Author: nepal one

डोटी, १६ चैत: वन डढेलोमा परी गम्भीर घाइते भएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार अपराह्न जङ्गलमा लागेको आगोले घाइते हुनुभएकी शिखर नगरपालिका–४ सेलबुङ्गाकी ४१ वर्षीय चन्द्रादेवी भण्डारीको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो ।

पातालीसैन सामुदायिक वनमा सिँचाइका निम्ति कुलो खन्न जानुभएकी भण्डारी वनमा लागेको आगोले जलेर घाइते हुनुभएको थियो । कुलो खन्न २५ जनाको समूह उक्त वनमा गएको थियो । उहाँलाई सुजङ्ग अस्पताल राजपुरमा सामान्य उपचारपछि धनगढी रिफर गरिएको थियो । उहाँको निसर्ग अस्पतालमा आज बिहान १ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब निरीक्षक नारायणसिंह नेगीले बताउनुभयो ।

खोटाङ, १६ चैत: मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने तीनवटा खोलामा निर्माणाधीन ‘मोटरेबल’ पक्की पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सोल्मास्थित भालुखोला र नेर्पास्थित मेवाखोलामा निर्माणाधीन २० मिटर लामा पुलको भौतिक र आर्थिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी हर्क प्रधानले बताउनुभयो । अब दुवै पुलको सडक संरचना (एप्रोच रोड)को काम मात्र बाँकी छ ।

निर्माणाधीन दुवै पुलको एप्रोच रोड र रङरोगन वैशाखसम्म सकेर हस्तान्तरण गरिने केएम इन्जिनियर्स विल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन कार्कीले बताउनुभएको छ । विसं २०८१ असार २२ गते दुई पुलको काम सक्ने गरी २०७९ असार २२ गते केएम इन्जिनियर्स विल्डर्सले सडक विभागसँग भ्याटबाहेक रु सात करोड ७४ लाख २५ हजारमा सम्झौता गरेको थियो ।

यसैगरी, सोही सडकखण्डको नेर्पा र सोल्माको सिमानामा पर्ने छेपेखोलामा २० मिटर लामो मोटरेबल पुल पनि निर्माण भएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको छेपेखोलाको मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको जिम्मा सगरमाथा सजिव जेभी खोटाङले लिएको हो । विसं २०८० कात्तिक ११ गते पुल बनाइसक्ने गरी २०७८ मङ्सिर १४ गते भ्याटबाहेक रु तीन करोड पाँच लाख ८० हजार १३७ मा ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । यो पुलको पनि आर्थिक र भौतिक प्रगति मेवाखोला र भालुखोलाजस्तै ८० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएको पुलमा रङरोगन गर्न र ३३० मिटर एप्रोच रोड कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो । “छेपेखोलामा निर्माण गरिएको पुल गत असारमा नै पूरा गरेर सवारी साधन सञ्चालन गरेका छौँ । एप्रोच रोडको काम भने मेवाखोला र भालुखोलासँगै गर्ने गरी समन्वय भएको छ । “त्यसो गर्दा कच्चा पदार्थ जुटाउन र मेसिन चलाउन सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वैशाखभरिमा सडक संरचनाको काम सक्छौँ । त्यहीअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री सङ्कलन गरिरहेका छौँ ।”

निर्माणाधीन तीनवटै पुलको बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक निर्देशन दिइएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताउनुभयो । “निर्माणाधीन तीनवटै पुलको प्रगति हेर्दा तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने देखिन्छ । वर्षा सुरु हुनासाथ निर्माणको काम रोकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ निर्धारित समयभन्दा अगाडि पुल काम पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने योजना छ ।”

दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको बुवालुङस्थित बुवासुङ–लामीडाँडा जोड्ने पङ्खुखोलाको १५ मिटर मोटरेबल पुलको काम सिरुवा कन्ट्रक्सन काठमाडौँले नगरेपछि गत जेठ–१२ गते ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का सम्झौता तोडिएको पङ्खुखोला पुलको लागि अर्को ठेक्का लगाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकामा जिल्लावासी खिन्न छन् ।

पाँच खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्र गरिएको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको निर्मलीडाँडाभन्दा यता (दिक्तेलतर्फ)का सडकखण्डमा पर्ने भुल्केखोला, लप्सेखोला, दाम्देखोला, साप्सुखोलालगायत विभिन्न पाँचवटा खोलामा भने यसअघि नै पक्की पुल तयार भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तीनवटा निर्माणाधीन तथा एउटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको ४८ किलोमिटर लामो दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने नौवटा खोलामा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण हुनेछन् ।

काठमाडौँ – मलुकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले जबरर्जस्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्न सुरु गरिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न विकासका आयोजना निर्माणको क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुमतिबिना रुख कटान गरिएको भन्दै फेकोफनले अनुमतिबिना रुख कटान भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

काँकडभिट्टा–लौकाही सडक (पश्चिम खण्ड) विस्तारका क्रममा उक्त कार्यसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले सडक सिमानासँग जोडिएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहमतिविना काटिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । “समूहलाई जानकारी नै नदिई आयोजनाका नाममा कटान गरी काठ दाउरा आयोजना र डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिने कार्य सुरु गरिएको देखिन आएकोले उक्त कार्यप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ,” फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो, “उक्त सडक आयोजनाले हाल रुख कटान गर्न सुरु गरिएका क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रको सिमानाभित्र पर्दछन् भन्ने कुरा सामुदायिक वनका स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार स्पष्ट नै रहेको छ ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा वर्षांैदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख सडक आयोजना कार्यालयले कटान गरी काठ दाउरा नियन्त्रण गर्ने कार्य नेपालको वनसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार पूर्णतः गैरकानूनी रहेको उहाँको भनाइ छ । “अनुमतिबिना रुख काट्नु अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने कार्य रोकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन भएपछि मात्र सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटान गरिनुपर्छ,” भण्डरीले भन्नुभयो, “रुख कटानपछि प्राप्त भएका काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न आयोजना कार्यालय र वन कार्यालय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौँं । ”

वन नियमावली २०७९ को नियम १०३ (३) बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनको हकमा आयोजनाले वन पैदावार कटान, मुछान तथा सङ्कलन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा उक्त कार्य गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम आयोजनाले कटान गरेका काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न फेकोफनको आग्रह छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४२(८) बमोजिम आयोजनाका कारण हुन गएको अन्य क्षतिवापत प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउन र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १०(५) बमोजिम आयोजनाले गर्ने वातावरणीय क्षतिवापत क्षति न्यूनीकरणका कार्य गर्दा प्राभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत् सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

“काकडभिट्टा–लौकाही सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट आर्थिक स्रोत प्राप्त गरेको र विश्व बैंकबाट लगानी गरिने कुनै पनि आयोजनामा विश्व बैंकको सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डको अक्षरश ः पालना हुनुपर्दछ,” अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “सोको पालना नभएमा यस विषयमा प्रभावित वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट विश्व बैंकको गुनासो सुनुवाइ र छानबिन संयन्त्रमा निवेदन गर्न बाध्य हुनेछौँ र यस्तो अवस्थामा आयोजनाको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल सरकार, आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।”

काठमाडौँ, १५ चैत : नेपाल प्रहरीले सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सादा पोशाकमा परिचालन हुने (घुमुवा) प्रहरी गैर–व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको गुनासोपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सादा पोशाकका प्रहरीको जिम्मेवारी तत्काल परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिन निर्देशन गरेको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले मातहतका प्रहरी युनिटमा उक्त परिपत्र गरिसकिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।“त्यस कार्यालय तथा मातहतबाट हाल परिचालन गरिएका सादा पोशाकका प्रहरी कर्मचारीलाई (अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरतबाहेक) तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिई निजहरुको काम, कारबाहीको समेत कार्यालय प्रमुखबाटै नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ”, परिपत्रमा भनिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएका प्रहरी कर्मचारीको नामावली पठाउन पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

दैलेख, १५ चैत ः भैरबी गाउँपालिका –३ स्थित छामघाट खोलामा नुहाउन गएका एक युवकको डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यहुनेमा भैरबी गाउँपालिका–३ सालपानीका १९ वर्षीय ज्ञानबहादुर विकको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दीपक मगराठीले जानकारी दिनुभयो ।

भैरबी –३ का वडा सदस्य कल्पना विकले भैरबी –३ स्थित छामघाट खोलाको हतर्के घाटमा नुहाउने क्रममा पानीमा डुबेर ज्ञानबहादुरको निधनको बताउनुभयो ।

किमाथाङ्का,( सङ्खुवासभा), १५ चैत ः सङ्खवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा क्षमताभन्दा चार गुणा कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । जिल्ला कारागारमा पच्चीस कैदीको क्षमता भएको कारागारमा एक सय ३४ कैदीबन्दी राखिएको छ । कारागारमा एक सय २६ पुरुष र आठ महिला कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये १० ज्येष्ठ नागरिक र एक जना आश्रित बालकराख्नुपरेको कारागारका जेलर राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

कारागार करिव चार रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको छ । बन्दीको व्यक्तित्व विकास, सीप विकास तथा कला विकासका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको जनाइएको छ । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी सङ्ख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप गर्ने समेत समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने लागि माथिल्लो सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको जेलर घिमिरेले बताउनुभयो ।

कारागारमा आपत्कालीन अवस्था आएमा तत्कालै उद्धार तथा सुरक्षा दिनसमेत कठिन छ । कारागारमाथिको साइडमा बजार भएकाले भवन निर्माण भएका छन् भने तलतिरको साइड भिरालो र व्यक्तिको जमिन भएकाले सडक पु¥याउन सकिएको छैन । कारागार जाने माथिको साइडमा सानो भिरालो सिँढी (भञ्याङ) ओर्लिए मात्र पुग्न सकिन्छ । आपद विपद पर्दा उद्धारमा एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका गाडी पुग्न सक्ने सडकसमेत छैन ।

जिल्ला कारागार खाँदबारीमा २०८० साउन २४ गते सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीको कुटपिटबाट कैद भुक्तान गरिरहेका जिल्लाकै मादी नगरपालिका–५ का २१ वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गी र नुवाकोट जिल्ला, ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो । कारागारका सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीको कुटपिटबाट मारिएका पीडित परिवारले घटना भएको ६ महिना बितेपनि राज्यले दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति हालसम्म पाउन नसकेका बताइएको छ ।

जानकी (बाँके), १५ चैत : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले विमानस्थलका चमेनागृहमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न र सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय किरणकुमारी गुप्ता र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा विमानस्थलको चमेनागृहमा बेचिने वस्तुको अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न र विमानस्थल परिसरमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशको रूपमा तत्काल उल्लेखित विषयमा आदेश भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपश्चात माग दाबी गरेका अन्य सवालमा समेत विपक्षीका नाममा आदेश हुनसक्ने अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो ।

मुद्दामा नेपालगञ्ज विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, कार्यालयका प्रमुख, विमानस्थलभित्र सवारी पार्किङ गर्ने सार्थक टे«ड सेन्टर एण्ड सप्लायर्स तथा बुद्ध, यती, श्री, सीता, तारा, समिट, गुण एयरलाइन्स प्रालि र नेपाल वायुसेवा निगम शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदकले उत्प्रेषण र परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।

पार्किङ शुल्क, हवाई सेवाको गुणस्तर र विमानस्थलभित्र विभिन्न क्षेत्रका गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले हवाई सुशासन र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा गुणस्तरिय सेवाको माग राख्दै रिट दायर गरेको रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता विकास आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरूले विमानस्थलभित्रका चमेनागृहले लिने मनपरि शुल्क, खाद्यवस्तुको गुणस्तर, विमानस्थलमा सामान ओसार्ने ट्रलीको कमी, हवाई जहाजले यात्रुलाई दिने सेवा सुविधामा गरेको कटौतीलगायतका विषयको उठान गर्नुभएको छ ।

विमानस्थलभित्र लिइने पार्किङ शुल्क, त्यसको सम्झौतालगायतका बारेमा नेपालगञ्ज विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग सूचना माग गरेका कानुन व्यवसायीले विमानस्थलमा सुधार गरिनुपर्ने पक्ष, सेवाको गुणस्तर, विमान ढिला हुँदा यात्रुलाई समयमै दिइनुपर्ने सूचना, यात्रुलाई दिनुपर्ने सुविधा र सेवाको गुणस्तरका बारेमा उड्डयन कार्यालयका निर्देशक सुरेशप्रसाद खनालसहित एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेकामा ठोस सुधार नभएपछि मुद्दामा जानुपरेको रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले जनाएका छन् ।

काठमाडौँ, १५ चैत : नेपाल प्रहरीले एक वर्षका अवधिमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले गत वर्षको चैत १० गते महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हालेपछि २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले एक वर्षमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ६० किलोग्राम सुन, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउलगायतका विभिन्न घटनाको सफल अनुसन्धान गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले देउराली सहकारी, हुण्डी कारोबारी पक्राउ, शिवशिखर सहकारी ठगी प्रकरण, दुई किलोग्राम ६०० ग्राम कोकिन बरामद, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, गैरीगाउँ सामुहिक हत्या, पेट्रोल छर्कि आगो लगाई कर्तव्य ज्यानलगायतका घटनामा सफल अनुसन्धान गरिएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता ढकालले एक वर्षको अवधिमा प्रहरीमा देशभर विभिन्न कसुरमा ५९ हजार ६१ मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी बंैकिङ कसुरमा १३ हजार दुई सय ७७, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरमा १० हजार आठ सय ६३ रहेका छन् । यस्तै, आत्महत्या सात हजार एक सय ९४, लागूऔषध चार हजार दुई सय ८४, चोरी तीन हजार सात सय २५ लगायत रहेका छन् । मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा १७ हजार तीन सय ९७ रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय ६५ रहेको छ ।

प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनतर्फ एक वर्षको अवधिमा १३ हजार एक सय २२ फरार अपराधिलाई नियन्त्रणमा लिँदा जरिवनावापत रु एक अर्ब ९७ करोड ९६ लाख १६ हजार पाँच सय ३८ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रहरीले सो अवधिमा विभिन्न मितिमा अपराध गरी विदेश गई लुकेका १३ फरार अपराधिलाई इन्टरपोलको सहायतामार्फत नेपाल ल्याएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा विपद्का घटनामा प्रहरीले ४६ हजार दुई सय ५९ प्रहरी परिचालित गरेको छ भने बन्द, हड्ताल र विरोध नियन्त्रणका लागि एक लाख ४८ हजार प्रहरी परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा चार सय ४४ प्रहरी घाइते हुँदा एक सय ९० प्रदर्शनकारी घाइते र तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।

प्रहरीले एक वर्षमा अवैध सुनचाँदी, अदालती फैसला कार्यान्वयन, अवैध मुद्रा, हुण्डी कारोबारी, अवैध मालसामान, अवैध काठ, ट्राफिक कारबाहीलगायतका शीर्षकबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख ३२ हजार एक सय ७८ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रहरीमा हाल ७९ हजार पाँच सय ४१ दरबन्दी रहेपनि तीन हजार दुई सय ८९ दरबन्दी खाली हुँदा काम कारबाहीमा समस्या परेको छ । नागरिकको इच्छा, आकांक्षालाई सम्बोधन गरी अपराध नियन्त्रण गर्न २५ हजार प्रहरी जनशक्तिको थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।

नवलपुर (नवलपरासी), १५ चैत ः नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) स्थित गैँडाकोट नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस दिन सुरुआत गरेको छ । गत फागुन ३० गते गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नेपालमै पहिलोपटक सो पालिकाले आजदेखि केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।

अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले गैँडाकोटबाट नवीन कार्यको शुभारम्भ हुनु गौरवको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणाली लागू गर्ने क्रममा नगरपालिकामा रहेका १८ वटै वडाका वडा सचिवलाई तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस प्रणालीमा चैत १८ गतेबाट मध्यविन्दु नगरपालिका र त्यसपछि कावासोती र देवचुली नगरपालिकालाई समेत जोड्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “

अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस हुँदा किर्ते गर्ने र झुट्टा विवरण बनाएर नागरिकता बनाउने काममा नियन्त्रण आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणालीबाट फारम भरेपछि सेवाग्राहीले बीचमा फाइलमा केरमेट र थपघट गर्न नपाउँदा दोहोरो नगारिकता बनाउन तथा झुक्याएर नागरिकता बनाउने कामको अन्त्य हुन्छ ।” राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रविधिमा आधारित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि वडा कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । “यो नयाँ प्रविधि हो, सुरुआतमा केही कठिनाइ भए पनि प्रविधिप्रति जानकार हुँदै जाँदापछि सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस प्रणालीबाट नयाँ नागरिकतामात्रै सिफारिस हुन्छ ।”

कार्यक्रममा गैँडाकोट नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा हुने केही अप्ठ्यारा पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । “मुलुकमै पहिलोपटक गैँडाकोट नगरपालिकाले यो सेवा प्रवाह गर्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहका क्रममा आइपर्ने कठिनाइबारे कर्मचारीलाई सहजीकरण भयो भने काम गर्न सहज हुने थियो ।” अनलाइनमा नागरिकता सिफारिस गर्दा विवरण फरक भएर सच्याउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि सहजरुपमा सच्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा नगरप्रमुख अधिकारीले जोड दिनुभयो ।

नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएसँगै दोहोरो नागरिकताका कारण हुने समस्या अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पहुँच हुने र टाठाबाठाले दोहोरो नागरिकता लिएर बदमासी गरिरहेका हुन्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, निमुखाहरु वृद्धभत्ता खाने बेलासम्म पनि नागरिकता नबन्दा राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यो कार्यसमेत अन्त्य हुनेछ ।”

अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपबाट अगाडि लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा अनलाइनबाट अनुसूचिअनुसार सम्पूर्ण विवरण भरेर सेवाग्राहीको जन्मदर्ता, बाबुआमाको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ प्रमाणपत्र, पति÷पत्नीको नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताउनुभयो । यसरी अनलाइन इन्ट्री भएपछि एउटै व्यक्तिको विवरतण दुईपटक प्रविष्ट नहुने हुँदा दोहोरो नागरिकता अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ । केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतमा जोड्दै लैजाने सरकारको योजनाअनुसार कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।