Author: nepal one

देउखुरी (दाङ), १६ चैत : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रशंसा र योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएकोे छ । दाङको लमही नगरपालिका–९ अमिलिया चोकमा आज दिवङ्गत नेता खड्काको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्दै सभापति देउवाले खड्कालाई भ्रष्टाचारको झुठ्ठो मुद्दामा फसाइएको दाबी गर्नुभयो । शालिक अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेस नेताहरुले पार्टी र जनतालाई जोड्न पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहनुभएका खड्काको योगदान अतुलनीय रहेको, अहिले उहाँको अभाव पार्टीले भोग्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कांग्रेसका पूर्वमन्त्री स्व खड्काको शालिक अनावरण कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी, सहमहामन्त्रीद्वय किशोरसिंह राठोर, महालक्ष्मी उपाध्याय, प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, उपसभापति राजु खनाल, पूर्वजिल्ला सभापतिहरु वीरकेशरी गौतम, कीर्तिबहादुर खड्का, मोहनलाल वली, क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति जगतबहादुर खड्का, क्षेत्र नम्बर २ का सभापति भीमप्रकाश खड्का, क्षेत्र नम्बर १ का सभापति तथा खुमबहादुर खड्का शालिक निर्माण समिति संयोजक भेषराज पाण्डेलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

विसं २०७६ चैत १६ मा कामको थालनी भएको शालिक निर्माणको काममा ७१ जनाबाट सहयोग भएको शालिक निर्माण समिति संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । शालिक बनाउन रु २४ लाख सहयोग उठेकोमा रु २० लाख ४८ हजार खर्च भएको र बाँकी रकमबाट अधुरा काम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पटकपटक मन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा खड्का जेल पर्नुभएको थियो । विसं २०५८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्चबाट खड्का दोषी ठहर हुनुभएको थियो ।

रु दुई करोड ३६ लाख सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा २०६३ चैतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले खड्कालाई डेढ वर्ष कैद र रु ९४ लाख ७४ हजार एक सय बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियोे । विसं २०७४ चैत १६ गते ६७ वर्षको उमेरमा खड्काको निधन भएको थियो ।

दाङ जिल्ला उपसभापति गिरीराज सुवेदीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको शालिक अनावरण कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव अर्जुनकुमार योगीले गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ – रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सुरक्षा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित मात्र नभई सुशासन र विकासको पूर्वशर्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भरपर्दाे सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकको अस्मिता र अस्थित्वको रक्षा तथा नागरिकलाई भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा सञ्चालित १६ दिने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम समापन समारोहमा रक्षामन्त्री उप्रेतीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु प्रत्येक नेपालीको प्रमुख दायित्व हो ।”

सुरक्षा बहुआयामिक, अन्तरसम्बन्धित र बहुनिकायसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने विषय उल्लेख गर्दै उहाँले सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका निकायहरूबीच साझा धारणा बनाउन निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सबैको सक्रियता, तत्परता र प्रयासबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री उप्रेतीले एसियाका ठूला शक्तिको बीचमा रहेको नेपालको भू–राजनीतिका हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षाको आफ्नै खाले चुनौती र महत्व रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि राष्ट्रका सबै शक्ति एक ढिक्का भएर उभिन आवश्यक छ । त्यो भावनाको विकास प्रत्येक जनजनमा हुन आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय सुरक्षाको आयाम विगतभन्दा जटिल हुँदै गएको बताउँदै रक्षामन्त्री उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले भूगोलको मात्र रक्षा नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरण तथा मूल्य, मान्यताको संरक्षणसमेत भएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय शक्तिको मुख्य तत्व अर्थतन्त्र, कूटनीति, सूचना र सञ्चार तथा सैन्य शक्तिलाई उचित नीति एवं साधन स्रोतले सम्पन्न गराउँदै समुचितरूपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरी विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको डटेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले विभिन्न अनिश्चिता र अस्थिरताका कारण जटिल अवस्थामा सुरक्षित तथा सम्मुनत नेपाल निर्माण गर्न राज्यका अन्तरनिकायबीच समन्वय, सहकार्य र एकीकृत धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भूमण्डलीकरण, सूचना प्रविधिको विकाससँगै आएको परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरा थप फराकिलो बन्दै गएको छ । आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सले सिर्जना गरेको राम्रा र नराम्रा सुरक्षा चुनौती बारे थप अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने देखिएको छ ।”

सेनापति शर्माले परम्परागत सुरक्षा खतराको साथै जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइवर असुरक्षा, आतङ्कवादका परिष्कृत प्रवृत्तिजस्ता नयाँ प्रकृतिका अपरम्परागत चुनौतीसमेत क्रमिकरूपमा थपिँदै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै क्षेत्रका रणनीतिक तहमा रहेका नेतृत्व वर्गमा सामरिक सोचलाई थप परिष्कृत गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो ।

कलेजका शिक्षाध्यक्ष उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चार जगत्बीच राष्ट्रिय सुरक्षाका बहुआयामिक विषयमा साझा सोच र पहिचान गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सुरक्षा क्षेत्रलाई यथेष्ट योगदान दिने सकियोस् भन्ने तालिमको हेतु रहेको छ । तालिममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासोका बारेमा गहन र रचनात्मकरूपमा छलफल र विश्लेषण गरियो ।”

मुख्य शिक्षक महासेनानी उत्तम सापकोटाले तालिमको उद्देश्य सहभागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा ज्ञान आदान प्रदान तथा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सुक्ष्म अध्ययन र छलफल गरी चुनौतीको समाधाने उपायको पहिचान रहेकोे बताउनुभयो ।

तालिमका अवसरमा राष्ट्रिय शक्तिका मुख्य स्रोत कूटनीतिक, सूचना, अर्थतन्त्र, सैैनिक, राष्ट्रिय सुरक्षानीति, भू–राजनीतिक तथा विदेश नीति, रणनीति निर्माण र योजना, जलवायु परिर्वन र यसको सुरक्षा चुनौती, मानवीय सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापन एवं नागरिक–सैनिक विषयमा गहन छलफल भयो ।

नवौँ संस्करणको तालिममा विभिन्न मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय महिला आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समेत २९ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता थियो ।

विस २०७२ बाट सुरु भएको उक्त तालिमबाट विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सञ्चारजगत्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट हालसम्म दुई सय २२ जना प्रशिक्षित भइसकेका छन् ।

काठमाडौँ, १६ चैत ः गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नाममा इजाजत जारी भएको हतियारका विषममो एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा आज मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको गृहका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा प्रसार्इँको नाममा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ नम्बरको हतियारसहित उनका दुईजना अङ्गरक्षक पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल रहेका थिए ।

उक्त घटनामा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हतियार कानुनविपरीत इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकाले सो इजाजतपत्र के–कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न गृहलाई आदेश दिँदै उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश भएको थियो ।

सर्वाेच्चले अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आदेश भएकाले सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि गृहले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा गृह मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको र कार्यप्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिका सदस्यहरूमा उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई तथा सदस्यसचिवमा गृहका उपसचिव अधिकारी रहनुभएको छ ।

समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईँको नाममा जारी भएको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

यस्तै व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजानासम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने तथा इजाजतप्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सोको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्नेलगायतका कार्यादेश रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै समितिलाई हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने तथा माथिका विषय समेटेर राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

काठमाडौँ, १६ चैत : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन नहुने जानकारी दिनुभएको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने बताउनुभयो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले त्यो सन्देश दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो । “मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन । राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ”, पुनले भन्नुभयो, “कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो । तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन ।” सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्याइदिन आग्रह गर्नुभएको उहाँले सचिवालयले जनाएको छ ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)मार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “मैले पनि सबै मन्त्रालय र निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुस् भनेको छु । स्रोत नपुगेको भए अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुस् ।”

आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने विश्वास अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढेको बताउनुभयो ।

जवाफमा विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जर्भोसले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले विगतदेखि नै सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उहाँले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउनेगरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, १६ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, दोलखा र भक्तपुरको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये बाँकी जिल्लामा आगामी वैशाख तेस्रो सातासम्म अधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने जनाइएको छ ।

गत जेठ ६ गते सिन्धुली, जेठ २७ गते भक्तपुर, मङ्सिर ३० र ३१ गते दोलखा र यही चैत ३ र ४ गते काभ्रेको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो । सिन्धुपाल्चोकमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा विनोद खनाल, भक्तपुरमा श्याम बस्नेत, सिन्धुली सूर्य पाख्रिन, दोलखामा भीम दाहाल, काभ्रेमा वसुन्धरा हुमागाईँको नेतृत्वमा गठित जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक विस्तार गर्दै आइरहेका छन् । काभ्रेमा अध्यक्ष र सचिव बाहेकका पदहरूमा प्रत्यक्ष विर्चान भएको थियो । त्यस्तै आगामी वैशाख १५ र १६ गते मकवानपुर जिल्ला सम्मेलनको मिति तोकिएको छ ।

यसैबीच पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ओलोकनगरमा जारी

बैठकमा सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादी कार्यक्रम’को प्रतिवेदनमा छलफल चलिरहेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरुप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रुपान्तरणका पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि पार्टी उपाध्यक्ष डा बेदुराम भुसालले पार्टी विधान र महासचिव घनश्याम भुसालले साङ्गठनिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुहुने पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक दस्तावेज, सम्मानित नेता खनालले समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष भुसालले पार्टी विधान र महासचिव भुसाललाई सङ्गठनात्मक प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो । पार्टीले आगामी जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्न तयारी तीव्ररूपमा थालेको छ ।

काठमाडौँ, १६ चैत : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल–इटाली चेम्बर अफ कमर्सको दशौँ वार्षिक साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण बनेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

“हामीले सूचना प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गर्दै यसमा लगानी खुला गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक र राज्यका तथ्याङ्क सुरक्षालगायत राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा बाहेक सूचना प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हामीले लगानीमैत्री नीति अघि बढाएका छौँ ।”

लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाएको, दर्ता, नवीकरणजस्ता आवश्यक प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा न्यून लागतमा आइटी कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न सकिने र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पनि पर्याप्त रहेको बताउनुभयो । “सरकारी तवरबाट सङ्ख्या ष्किन गर्न बाँकी नै रहेको भए पनि अहिले झण्डै एक लाख जति आइटी जनशक्तिले देशभित्रै बसेर सीप र सेवा विभिन्न मुलुकमा निर्यात गरिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानीमैत्री नीति र कानुन तथा दक्ष जनशक्ति उपलब्धता आदिले आइटी उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले पनि म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

मन्त्री शर्माले सरकार आगामी महिना हुने चौथो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको जानकारी गराउँदै इटालीका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाउन नेपाल–इटाली चेम्बर अफ कमर्सलाई आग्रह गर्नुभयो । “यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । अबको एक महिनापछि नेपालमा चौथो लगानी सम्मेलन हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा धेरैभन्दा धेरै इटालीका लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेर लगानी वृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न यो संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।” लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी दर्जन बढी कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्ने तयारी रहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सन् १९५९ अगस्ट ३१ मा नेपाल र इटालीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निरन्तर सुमधुर रहँदै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले भूकम्पपछि इटालीले प्रदान गरेको सहायता र विशेषगरी सांस्कृतिक, वास्तु सम्पदा र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानप्रति नेपाल सधैँ आभारी रहने तथा यो सहयोग दुई देशबीचको मित्रताको चिरस्थायी प्रतीकका रूपमा रहने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय नेपाल र इटलीबीच द्विपक्षीय व्यापारको राम्रो सम्भावना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्यात बढाउँदै व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक पठाउने देशमा पनि इटालियन अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक सबैखाले पर्यटनमा विश्वको आकर्षक गन्तव्यस्थल रहेको रूपमा रहेको नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या गुणात्मकरूपमा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १६ चैत : सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो । बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा २०८०÷८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार सात सय सात २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो ।

आव २०८१÷८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहहरूका लागि रु ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह–उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह–उपसमूहको एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ,तथ्याङ्क नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

ल्हासा (चीन), १६ चैतः उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिजाङ्ग स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ झुङहेङसँगको भेटमा उहाँले सीमा क्षेत्रका किसानलाई तिब्बतमा चरनको व्यवस्था मिलाउन, नेपाली ट्रक कन्टेनर चालकलाई तिब्बत प्रवेश पास उपलब्ध गराउन तथा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यिसँगको भेटमा नेपाल–चीन परम्परागत १४ वटा नाका खुलाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि सिजाङ्ग सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास गर्नुभयो । “नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र १४ वटा परमपरागत नाका सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारीपछि बन्द भयो । विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा उक्त नाका खोल्ने समझदारी बनेको छ, अब सिजाङ्ग क्षेत्रले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल र चीनबीच सन् १०१२ मा भएको चरनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पुनः चरन सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । आगामी महिना नेपालमा आयोजना हुने लगानी सम्मलेनमा सिजाङ्ग सरकार, यहाँका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको यात्रामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाएर जनतालाई सुख दिन क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था र सरकारको स्थायित्वका लागि जनताको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले त्यसका लागि विकास जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै उहाँले हरेक सङ्कटका बेला चीनले गरेको सहयोग बिर्सन नसकिने बताउनुभयो । बेइजिङमा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी)का अध्यक्ष वाङ हुनिन तथा विदेशमन्त्री यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “यो प्रतिबद्धताप्रति नेपाल दृढ छ, यो अटुट छ, नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । नेपाल र तिब्बतबीच लामो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र चीन संस्कृतिक तथा व्यापारिक, भावनात्मक रहेको बताउनुभयो । दुई देशबीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच समस्यारहित सम्बन्ध हुनु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो ।

भेटमा सचिव वाङले नेपाललाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा पूर्वाधार विकास तथा ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनःसञ्चालन गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । चौधवटा परम्परागत नाका क्रमशः खुल्दै जानेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उहाँले मौसमी अवस्थालाई हेरेर उचित निर्णय लिइने विश्वास दिलाउनुभयो । “अब १४ वटा नाका खुल्छन्, नेपाली ट्रक कन्टेनर चालकलाई पास उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने, सडक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएसँगै उक्त प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई निर्वाध आवातजावतको व्यवस्थाका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा भएको सो वार्तामा नेपालका तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल, लाह्सास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाल, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुरेन्द्रकुमार यादव, उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

वार्तामा चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सिजाङ्ग क्षेत्रका उपसचिव यान जिन्हाई, अर्का उपसचिव चेन योङक्वी, सिझाङ कमिटीका स्थायी समिति सदस्य दावा सीरेनलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ, १६ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै उहाँले अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विकास आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहबीच उचित समन्वय हुन नसक्दासमेत कतिपय समस्याहरु सिर्जना भएको जिकिर गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो । “वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।”

स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गरिने

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा तीन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

“प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।”

तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाको नियमित बैठकमा आएका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र स्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतीकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

एक्काइस विधेयक पेस गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकको सङ्ख्या २१ रहेका जानकारी दिनुहुँदै सात विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका क्रममा रहेका स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

भद्रपुर (झापा), १६ चैतः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै कागजमा भन्दा पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले लागुऔषध दुव्र्यसनलगायतका समाजमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेजस्ता विषयमा सुरक्षा निकाय निर्मम भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई भन्नुभयो, “गैरकानुनी प्रकृतिका कुनै पनि आदेशहरू अस्वीकार गर्नु तथा गल्ती गर्ने जुनसुकै दलको भए पनि नछोड्नु ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले आफू हिजोका दिनमा जवाफ माग्ने ठाउँमा रहेको तर आज जवाफ दिने ठाउँमा आइपुगेकाले देशमा जवाफदेहिताको प्रवर्द्धनमा सदैव ध्यान दिने पनि बताउनुभयो ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले जिल्लाको सुरक्षा स्थिति र चुनौती एवं गरिएका प्रयासलगायतका विषमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।