`

वनमन्त्री ठकुरीसँग अमेरिकी राजदूत थम्प्सनको भेट

काठमाडौँ, १३ भदौः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्ता नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा मन्त्री ठकुरीले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (युएसआइडी)ले विगत सात दशकदेखि नेपालको विकासको प्रमुख सहयोग रहँदै आएकामा राजदूतलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नेपालको आर्थिक सामाजिक वातावरणीय तथा शासकीय विकासमा अमेरिकी सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति आभारी छु ।” नेपालका हालैका दिनमा एमसिसीलगायत विभिन्न परियोजनामार्फत पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी सरकारको महत्वपूर्ण सहयोग रहँदै आएको मन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण वन तथा जैविक विविधता संरक्षण वन्यजन्तु संरक्षण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोग रहेको बताउनुभयो ।

सो अवासरमा राजदूत थम्प्सनले वन मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजना तथा समस्या र समधानका उपायबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।

साथै उहाँले युएसआइडीमार्फत नेपालको पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने चाहना रहेको र नेपाल सरकार जलवायु परिर्वतन क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदा खुसी लागेको बताउनुभएको थियो ।

–––

ऊर्जामार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १३ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी लगायतले दोलखामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समस्याबारे बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सरकार गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्न क्रियाशील रहेको बताउनुभएको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको क्षेत्र ऊर्जा रहेकाले यसको विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनतालाई सम्पन्न नबनाइ मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, सरकार तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर उकास्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयलाई साथमा लिएर सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो ।

भेटमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले स्थानीय जनतालाई दिइँदै आएको शेयरको लकिङ पिरियड हटाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबीच असमान विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै आयोजनाको ड्याम साइटमा पानी चुहिने समस्या रहेकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, हिउँदयाममा सम्झौता भएअनुसारको विद्युत् दिन नसक्दा तिरिँदै आएको पेनाल्टीलाई बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा बिग्रेका मेसिन मर्मत नहुँदा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको बताइएको छ ।

दोलखाका जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको उक्त आयोजनामा सामान चोरी हुँदै गएको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ । आयोजनामा कार्यरत दोलखाका कर्मचारीलाई तलब भत्तामा गरिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

पेरिस पारालिम्पिक : नेपालका भरतसिंह जापानका खेलाडीसँग पराजित

काठमाडौँ १३ भदौ : नेपालका भरतसिंह महता पेरिस पारालिम्पिक–२०२४ अन्तर्गत तेक्वान्दोको के–४४ क्याटगोरीको पुरुष ५८ केजीमुनि आज पराजित भएका छन् ।फ्रान्सको पेरिसस्थित ग्रान्ड पेलेसमा भएको राउन्ड अफ १६ को खेलमा पाँचौँ विश्व वरीयता जापानका मित्सुया तानाकाले भरतलाई १९–३ ले पराजित गरे । भरत विश्व वरीयताको ५७औँ स्थानमा छन् । यस हारसँगै भरत प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् ।

तेक्वान्दोमै पदकको आशा गरिएकी पलेशा गोबर्धनले के–४४ क्याटगोरीअन्तर्गत महिला ५७ केजीमुनि तौल समूहमा भोलि नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छिन् ।

भरत र पलेशासहित पारालिम्पिकमा नेपालबाट तीन खेलाडी सहभागी छन् । पौडीका भीमबहादुर कुमालले आगामी सेप्टेम्बर २ तारिखमा एस ९ क्याटगोरीको पुरुष ५० मिटर फ्रिस्टायलमा सहभागिता जनाउने छन् । भरत र भीम वाइल्ड कार्डमार्फत पारालिम्पिकका लागि छनोट भएका हुन् । पलेशाले भने छनोट चरण पार गर्दैै पेरिस यात्रा पक्का गरेकी हुन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वयले गुणस्तरीय शिक्षालाई स्थापित गर्न सकिन्छ : शिक्षा मन्त्री

काठमाडौँ, १३ भदौः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले तीनै सरकारबीच समन्वय हुन सकेमा गुणस्तीरय शिक्षालाई स्थापित गर्न सकिने बताउनुभएको छ । आजको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले गुणस्तरको सूचकमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नर्सिक शिक्षा, शिक्षा आयोगले सिटिइभिटी २०४५ कै कानुनमा आधारित भएर सञ्चालन भइरहेको छ । “यो कानुन एकीकृत गर्न मस्यौदा तयार भएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, नर्सिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,” मन्त्री भट्टराइले भन्नुभयो, “मेडिकल शिक्षामा कोटा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

सबै सरकारको लगानीबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने र नेपालका सबै जिल्लालाई साक्षरता बनाउन गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूमा पुस्तक नपुगेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले यस विषयमा जनक शिक्षा तथा पुस्तक वितरकहरूसँग के भएको भन्ने विषयमा बुझ्ने बताउनुभयो । प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि बढुवा दिने, विद्यालय शिक्षा ऐनलाई चाँडो पारित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिने विषय पनि शिक्षा ऐन संशोधन भएमा सहज हुनेछ,” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न समस्या छन् । स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षा आयोगलाई स्वच्छ बनाउन जरुरी रहेको छ । थप दरबन्दीको व्यवस्थापनको माग गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार सरकारले करियर काउन्सिल कार्यक्रम यसैबाट सञ्चालनमा आउने छ । सबै तहका सरकारले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सिकाइका लागि थप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा विभिन्न सुविधाको व्यवस्था, तालिम तथा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू गर्नेगरी अगाडि बढेमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ । “शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ,” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “पुरातन शिक्षा प्रणालीले गर्दा समस्या छ, आधारभूत शिक्षामा सुधारको खाँचो छ ।”

बहुप्रतिष्ठित भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पायो

कर्णाली । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यकामा भित्र्याउन भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ ।

‘ग्लोबल टेण्डर’मार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी भएका ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनी छनोटमा परेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि तीन अर्ब ५० करोड आठ लाख १५ हजार दुई सय ८० लागतमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेत र झेजियाङ टिम इन्टरनेश्नल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल को-अपरेसन निङ्बो चाइना कम्पनी लिमिटेडबीच आयोजना निर्माणका लागि बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

एकाइका तर्फबाट प्रमुख सञ्जीवकुमार साह र कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट आधिकारिक प्रतितिनिधि सुशीलकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो नमूना आयोजना भेरी पम्पिङ आयोजना भएको बताइन् ।

उनले विश्व बैंकले नेपालको खानेपानीमा लगानी गरेको मेलम्चीपछिको लिफ्टिङ प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको जिकिर गरिन् ।

उनले भने, ‘सबै क्षेत्र र पक्षलाई एकै ठाउँमा उभिएर यसको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन अपिल गर्छु । भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको पहिलो खुड्किलो पार भएको तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अगाडि बढेको यो परियोजनालाई सबैको सहयोगबाट निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विश्वास छ ।’

तीन वर्षसम्म पहिलो चरणको काम सक्नेगरी कामको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई पछि पार्दै छनोट भएको एकाइ प्रमुख साहले बताए । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना छ पालिकामा लागू हुने भन्दै कार्यान्वयनको सुरुआत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट हुने र यसले प्रतिसेकेण्ड ५६० मिलिमिटर पानी आउने उनले बताए ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले धरै लामो प्रतिक्षापछि आयोजनाको काम सुरु हुनुले नयाँ आशा पलाएको भन्दै अबको तीन वर्षभित्र नगरवासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोजनाको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा अयोजना सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट रकम जुटाइनेछ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई ६ अर्ब अनुदान दिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन अर्बको काम हुनेछ ।

वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसङ्ख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना बनाइएको हो । भेरी नदीमा तयार गरिने इन्टेकबाट सात किमी दूरीमा पम्पिङ गरी वीरेन्द्रनगर-११ मा अवस्थित अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । त्यहाँ ९० लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।

पहिलो चरणका काममा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की स्थापना गर्ने, अमृतडाडाँबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछन् ।

दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार हुँदा तीन अर्ब लागत लाग्ने जनाइएको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्धारा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन गृहमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौँ । देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला नेतृत्वमा तीनै यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्षको टोलीले बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर नजिकिँदो चाडपर्वलाई ध्यान राखेर यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले यातायात क्षेत्रमा निम्न, मध्यम र स्वरोजगार व्यवसायीको चार लाख सवारीसाधनमा १० खर्बभन्दा बढी लगानी रहेकाले यसको सुरक्षा र यसभित्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । सडक दुर्घटनाबाट अहिले दैनिक सातजनाको मृत्यु हुनुका साथै ४० जना घाइते हुने गरेका छन् ।

उनले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कतिपय राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक मार्ग बिग्रिएको जनाउँदै उक्त राजमार्गलाई चाँडो मर्मतसम्भार गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । महासङ्घले गत असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा पहिरोबाट दुईवटा सवारीसाधन पुरेको घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएकाले उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै २०७८ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशक्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको हो ।

महासङ्घले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्ता, मजदुर, प्रविधिमैत्री र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र पाटपुर्जाको मूल्य वृद्धि भएकाले यातायात भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारीको हकमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेकाले उक्त फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी, रातो नम्बरप्लेटका सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिइएको जनाउँदै उक्त कार्य रोक्नुपर्ने, भारतीय मालवाहक सवारीसाधनले सामान ओसारपसार गर्दा नेपाली मालवाहक सवारीसाधन मर्कामा परेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, टिपरलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा निश्चित समय तोकिँदा बैंकको ब्याजदर, किस्तामा समस्या देखिएकाले उक्त समय पुनरावलोकन हुनुपर्ने, दुर्घटना उद्धार तथा राहत कोष निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न र यात्रुलाई चाडपर्वलक्षित प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । उनले भने,“दुर्घटना एकदमै बढ्यो, यो भएन, सडक सुरक्षा परिषद्, सडक विभाग, मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु, आगामी दुई÷तीन महिनामा दुर्घटना कम भएको देखिनुपर्छ, मलाई परिणाम चाहिन्छ ।”

अविरल वर्षाले पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

जुम्ला, १३ भदौः अविरल वर्षाले पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्गमा यातायात सञ्चालनमा रोकिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडकअन्तर्गत कालिकोटको गगनेखोलामा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी वीरबहादुर जिटीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । वर्षाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोट खण्डको दहीखोला, गगनेखोला, एसमोड र हुल्ममा बारम्बार पहिरो जाने गरेको छ ।

कृषिमन्त्री अधिकारीद्वारा विषादी प्रयोगको अवस्था बुझ्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ, १३ भदौः कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडामा किसानको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न पाँच सदस्य समिति गठन गर्नुभएको छ । केही दिनयता गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडामा तरकारीखेतीमा अधिक विषादी प्रयोग गर्दा किसानकै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजानिक भएपछि मन्त्री अधिकारीले वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोख्रेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो ।

गण्डकी गाउँपालिकाका ६१ तरकारी किसानमा क्यान्सर र १५ जनाको मिर्गौला फेल भएको समाचार सार्वजानिक भएको थियो । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पोख्रेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिइएको हो ।

कार्यदलमा डा काशीनाथ चिलुवाल, वैज्ञानिक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, रिजन कार्की, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, विवेक सुनार बाली संरक्षण अधिकृत, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला र माधव भट्ट बाली संरक्षण अधिकृत, प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् ।

“गण्डकी गाउँपालिका, गोरखामा देखिएको विषादी दुरुपयोगसम्बन्धी समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्रीज्यूको समुउपस्थितिमा मिति २०८१ भदौ ११ गते बसेको आकस्मिक बैठकको निर्णयानुसार तपसिलबमोजिमका पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ”, निर्णयमा भनिएको छ । सो समितिलाई प्रभावित भनिएको स्थानमै पुगेर वास्तविक अवस्थासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । अधिकृत पोखरेल नेतृत्वको कार्यदल बुधबार नै प्रभावित ठाउँ पुगेर काम सुरु गरिसकेको जनाइएको छ । मन्त्री अधिकारीले विषयुक्त होइन, विषमुक्त उत्पादनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

नाउरास्थित म्याग्दी नदीमा ४७ मिटर लामो बेलिब्रिज जडान

म्याग्दी, १३ भदौः धवलागिरि गाउँपालिका–४ नाउरास्थित म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज जडान भएको छ । म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले जडान गरेको बेलिब्रिजबाट स्थानीयवासी, धवलागिरि हिमाल आरोहण र चक्रीय धवलागिरि पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई सुविधा पुगेको छ ।

हाइड्रो भिलेज प्रवर्द्धक रहेको ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला र हाइड्रो इम्पाएरले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले नाउरास्थित म्याग्दी नदीमा ४७ मिटर लामो बेलिब्रिज जडान गरेका धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । नाउराको बेलिब्रिजले जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलमा यातायात पहुँच स्थापित हुनुका साथै भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नाउरा, बगर, सिम्कोस, खिवाङ, खाम्लाका बासिन्दालाई सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन म्याग्दीखोला, अपर म्याग्दी र अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले मालिका गाउँपालिकाको शिवरात्रिखोलाबाट कल्लेनी, छहरी, खारा, खाम्ला, नाउरा हुँदै बगरगाउँ नजिकैसम्म करिब १६ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेका छन् । बर्खालगत्तै बगरगाउँमा सडक पुर्याउने लक्ष्य राखेको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । म्याग्दीखोला, अपर म्याग्दीखोला र अपर म्याग्दीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको साझेदारीमा धवलागिरि गाउँपालिका–४ केङ्कीबाट ८० घरपरिवारको बसोबास रहेको खिवाङ जोड्ने तीन किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डाडाखेत सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण हुन थालेपछि अनुमति लिएर बसेका प्रवर्द्धकहरू सक्रिय भएका छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार धवलागिरि गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी र सहायक नदीमा दुई सय ३८ दशमलव २३ मेगावाट क्षमताको १३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा छन् ।

जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको, आयोजनाले बनाएका पूर्वाधारबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा पुगेको, रोजगारी र लगानीको अवसर पाउनुका साथै दीर्घकालीन हिसाबले गाउँपालिकालाई विद्युत् रोयल्टी आम्दानी हुने धवलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।

जुटखेतीले किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेपछि चिन्तामा किसान

बेलबारी (मोरङ), १३ भदौः जुटले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । पूर्वी तराई क्षेत्रमा वर्षौँदेखि नगदे बालीका रूपमा लगाउने गरिएको जुटखेतीले पछिल्लो समय किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेको छ । धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका किसान काशीनाथ चौधरीले भन्नुभयो, “जुटखेतीतर्फ आकर्षण घटेको छ । जुट उत्पादनमा लगानी धेरै लाग्छ । लगानीअनुसारको बजार मूल्य नपाउँदा पुस्तौँदेखि गर्दै आएको जुटखेती छाड्दै गएका हौँ ।”

विगत वर्षहरूमा तीनदेखि पाँच बिघासम्ममा जुटखेती गर्दै आएकामा यस वर्ष एक बिघा १० कठ्ठामा मात्र खेती गरिएको उहाँले चौधरीले बताउनुभयो । तराईका अन्य खेतीभन्दा धेरै जुटखेती झन्झटिलो भएका कारण पनि आकर्षण घट्दै गएको जनाइएको छ । विगत वर्षहरूमा जुट सफाइ (धुने) गर्ने मजदुरलाई ४० मुठा धोएबापत छ मुठा दिने चलन थियो, अहिले ४० मुठा धोएबापत १० मुठासम्म दिँदा पनि धुने मानिस भेट्न छाडिएको किसान काशीनाथ चौधरी बताउनुभयो ।

धनपालथानका किसान चौधरीजस्तै जहदा–७ का किसान राजनिश सिंहले जुटखेतीलाई आधुनिकीकरणतर्फ जोड्न नसक्दा र उचित मूल्य नपाउँदा पछिल्लो समय जुटखेतीको आकर्षण घट्दो रहेको बताउनुभयो ।

किसानले जुटखेतीतर्फको आकर्षण घट्दो बताए तापनि तथ्याङ्कमा भने वार्षिक रूपमा उत्पादन बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मोरङमा सात हजार तीन सय ५१ दशमलव ५० मेट्रिक टन, आव २०७९/८० मा सात हजार चार सय नौ दशमलव ५० मेट्रिक टन र आव २०८०/८१ मा सात हजार सात सय ३१ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको हुँदा विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताउनुभयो ।

उहाँले मोरङमा गत वर्ष पाँच हजार एक सय १० हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिएकामा यस वर्ष वृद्घि भई पाँच हजार एक सय २५ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिएकोे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष प्रतिहेक्टर एक दशमलव ४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । आव २०७८/७९ मा प्रतिक्विन्टल रु ११ हजारमा कारोबार भएको जुटको मूल्य घटेर आव २०७९÷८० मा प्रतिक्विन्टल नौ हजार पाँच सयसम्ममा र हाल प्रतिक्विन्टल आठ हजार एकसय ५० मा कारोबार भइरहेको प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेशमा छ हजार नौ सय नौ सय ६२ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिन्छ । प्रदेशभित्र अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटखेती बढी गर्ने गरिएको छ । ज्ञान केन्द्रका अनुसार मोरङका १७ पालिकामध्ये धनपाल, जहदा, ग्रामथान, कानेपोखरी गाउँपालिका र सुनवर्षी, रतुवामाई र रङ्गेली नगरपालिकामा जुटखेती गर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा उत्पादित जुट सबै स्वदेशमै खपत हुन्छ । नेपालमा भारत र बङ्गलादेशबाट जुट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुटलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । रातो खैरो रङको जुटलाई एक नम्बर, सेतो रङको जुटलाई दुई नम्बर र कालो रङको जुटलाई तीन नम्बरमा विभाजन गरिएको छ ।

कोशीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बढ्न थाल्यो : व्यवसायी उत्साहित

झापा, १३ भदौः दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएर सङ्कट झेलिरहेका डेरी व्यवसायीहरूमा सुधारको आशा पलाएको छ । डेरीबाट उत्पादन गरिएका नौनी घिउ, छुर्पी र पाउडर दूधको बिक्री बढ्न थालेपछि व्यवसायीमा आशा पलाएको हो ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन चिमरियाले मौज्दातमा रहेका दुग्धजन्य पदार्थको दसैँतिहारसम्म ५० देखि ६० प्रतिशत खपत हुने बताउनुभयो । विगतमा सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यहाँ उत्पादित सामग्रीले बजार पाएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सहकारी र निजी डेरीले किसानबाट सङ्कलन गरेको दूधको भुक्तानी एक महिनामात्र ‘होल्ड’ गरेर सबै भुक्तानी गर्दै आएको बताउनुभयो । यसका कारण किसान पनि उत्साहित बनेका छन् । छ महिनाअघिसम्म कोशीका डेरी उद्योगमा नौनी घिउ, एसएमपी र छुर्पीको मौज्दात पाँच लाख केजीभन्दा ज्यादा रहेको थियो । भारतीय दूधको आयात घटेसँगै आन्तरिक खपतमा स्थानीय उत्पादन र उद्योगीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको निर्णयले हाल व्यवसायमा सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कोडिभ महामारीपछि ठूला गाईफार्म धामधम बन्द हुन थालेपछि हाल दूध उत्पादन घटेको बताउनुभयो । “किसान पछिल्लो समय पलायन भएका छन् । इलाम, पाँचथर, झापालगायत स्थानमा सञ्चालित धेरै गाईफार्म बन्द भए”, उहाँले भन्नुभयो, “करिब ३० प्रतिशत उत्पादन घटेसँगै बजारमा यसको बिक्रीमा सुधार आयो ।”

उहाँले यहाँ उत्पादित छुर्पी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा निर्यात भइरहेको बताउनुभयो । छुर्पीजस्तै घिउ, बटर र पाउडर दूध निर्यातमा समेत सरकारले गम्भीर भएर पहल गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष चिमिरियाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार देशभर हाल आठ लाख ५० हजार लिटर खुला दूधको दैनिक कारोबार हुँदै आएको छ । यसमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र तीन लाख ५० हजार लिटरको कारोबार हुने गरे तापनि रु ४५ करोड बढीको बटर नौनी अझै मौज्दात रहेको उहाँका भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशमा घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा गिरावटसँगै राजस्व सङ्कलन घट्यो

बागमती, १३ भदौः बागमती प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन करमा कमी आएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको गिरावटसँगै प्रदेश सरकारले ती शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने राजस्व पनि प्रभावित भएको हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा रु ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो आवमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रु छ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यसको करिब ८१ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब ४८ करोड ९३ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट परमिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत आव २०८०÷८१ मा अनुमानभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त शीर्षकमा रु सात अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा रु छ अर्ब ११ करोड ५७ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु सात अर्ब ७९ करोड ८८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु छ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख सङ्कलन भएको छभने अन्तःशुल्क करबापत रु तीन अर्ब ३४ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु दुई अर्ब ३२ लाख १२ हजारमात्र प्राप्त भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु पाँच अर्ब ९३ करोड ८८ लाखमात्र प्राप्त भएको प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारको कुनै योजना छैन : ऊर्जामन्त्री खड्का

बाह्रविसे (सिन्धुपाल्चोक)- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताउनुभएको छ ।नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ ले बुधबार बाह्रविसेमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले कुलमानलाई सरकारसँग जोडेर अनेक प्रचारबाजी गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले सबै नागरिक सम्पन्न हुँदा मात्र देश समृद्धि हुने भएकाले सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेकाले यसको विकासका लागि स्थानीयवासीको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो । सरकारले हाल भारतमा मात्र नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको भन्नुहुँदै चाँडै नै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी आश्वयक प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कुनै पनि जलविद्युत् तथा सिँचाइको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दाको दबाबको खाँचो रहेको समेत बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकको विकासका लागि नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापति एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले सिन्धुपाल्चोकमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का सभापति एवं बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले जलविद्युत् केन्द्रमार्फत देशले समृद्धि हासिल गर्दैगर्दा स्थानीयवासीलाई राहत पुग्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमालाई एकीकृत गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नागरिकमा पुर्‍याउँछौँ : मन्त्री पौडेल

भक्तपु- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आमनागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न र विशिष्टिकृत सेवालाई सरलीकृत गर्न स्वास्थ्य बीमा एक मात्र उपाय भएको बताउनुभएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा रेडियोथेरापी, मोडुलर ओटी र दुई सय ५६ स्लाइस क्षमताको अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मेसिनको शुभारम्भ गर्दै त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

स्वास्थ्य बीमालाई मजबुत बनाउन सकेमा जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने बताउनुभयो । 

यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल भइरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अहिलेके अवस्थामा बीमा व्यवस्थित छैन, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा समस्या छ, यसका लागि बीमा बोर्डमार्फत एकीकृत माध्यमबाट एकद्वार प्रणाली अँगाल्दै सेवालाई लैजानुपर्छ ।”

जनताको सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्था तत्पर रहनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

“स्वास्थ्यका नाममा सङ्कलित करको ५० प्रतिशत हिस्सा बीमालाई दिनुपर्छ, आवश्यकताभन्दा बढी चिनीको मात्रा भएका उत्पादित वस्तुमा चिनी करको व्यवस्था गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकम बीमामा जम्मा गर्नुपर्छ, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा अङग, सामाजिक सुरक्षा कोषको बीमासम्बन्धी रकम बीमा बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारी बेतन खाने सबैले दुई प्रतिशत रकम बीमामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, १६ लाख घरपरिवार नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् । त्यसलाई बढाएर ६० लाख घर परिवारमा पु¥याएर त्यसबाट जम्मा हुने प्रिमियमलाई बीमा कोषमा जम्मा गर्न सके स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, व्यवस्थित र सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ ।”

स्वास्थ्य उपचारकै कारण लाखौँ जनता गरिबीको रेखामुखी पुगेको हुँदा नसर्ने रोगबारे नागरिकलाई रोग नलाग्ने उपाय र चेतना जगाउन आवश्यक भएको कार्यक्रममा उहाँले औँल्याउनुभयो। उहाँले ४० वर्षमाथि उमेरकाको मिर्गौला र क्यान्सर रोगको स्क्रिनिङ गर्ने र १० देखि १४ वर्ष उमेका बालिकालाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।

पालिका, प्रदेश र सङ्घीय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरणको आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले वर्गीकरणका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिचतता र विशेषज्ञ सेवा दिन सके सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने चर्चा गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले कोशी, नारायणी अस्पताललगायत अन्य प्रदेशका अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार सुरु गर्न लागेको बताउँदै अस्पतालमा रात्रीकालीन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी तीन सिफ्टमा सेवा दिने तयारीका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भक्तपुर क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा सल्लाघारीको नेपाल ट्रष्टको जग्गा र जगातीमा रहेको इँटा तथा टायल कारखाना रहेको जग्गामा ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

भक्तपुर क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद दूर्लभ थापाले भक्तपुर अस्पताल, शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई एउटै बनाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको  रुपमा विकासगरी दक्ष चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले २०७२ सालको महाभूकम्प, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारदेखि अहिलेसम्म भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको बताउँदै युगौँदेखि भारतले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान र सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले अस्पतालमा आएका बिरामीलाई चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने बोली र व्यवहारमा सुरधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल चालिसेले अस्पतालले पुर्‍याउँदै आएको सेवाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । 

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले क्यानसरको उपचाका लागि घरखेत जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले क्यान्सरका बिरामीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेश सरकारले दूधमती नदीको सीमा यकिन गरी उत्खनन् गर्ने

जनकपु- मधेस प्रदेश सरकारले धार्मिक महत्वको दूधमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको अध्यक्षतामा नदीको अतिक्रमण हटाउने विषयमा बुधबार बसेको बैठकले धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ स्थित दूधमती नदीको उद्गमस्थलदेखि भारतीय सीमासम्मको २९ किलोमिटरसम्म नदी अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले विसं २०२४/२०२६ मा भएको नापीका आधारमा दुग्धमती नदीको सीमा यकिन गर्ने तथा यस कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्न प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा समेत पवित्र नदीका रूपमा वर्णन गरिएको यस नदीमा स्नान तथा पूजाआजाको लामो परम्परा रहेको छ । नदी उद्गमस्थलदेखि तीन–चार किलोमिटरसम्म पूर्ण र त्यसभन्दा दक्षिणतिर आंशिक अतिक्रमण रहेको ठहर गर्दै अतिक्रमणमुक्त दुग्धमतीको योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा नदीको साविक सीमा यकिन गर्ने, उत्खनन् गर्ने र प्रदूषणमुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सरकारको सो अभियानमा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ ।

बैठकमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शितल साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक कालीदास धौवजी, सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका डिभिजन प्रमुख दीपककुमार झा, धनुषाका प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद सिटौला, धनुषाका नापी अधिकृत कामेश्वर राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठक लगत्तै मुख्यमन्त्री सिंहसहित बैठकका सहभागी नदीको उद्गमस्थल र नदी प्रणालीको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

चेकेथुम गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा, स्थानीय बासिन्दा दिनरात त्रासमा

खोटाङ, १३ भदौः बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेस्थित चेकेथुम पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । गाउँभन्दा करिब एक किलोमिटर तल पर्ने मस्टपुखोलाबाट पहिरो बर्सेनि माथिल्लो भेगमा सर्दै गएपछि चेकेथुमका स्थानीय बासिन्दा जोखिममा परेका हुन् ।

पच्चीस वर्षअघि सुरु भएको पहिरो निरन्तर माथिल्लो भेगमा सर्दै गएपछि त्यसभन्दा माथि पर्ने चेकेथुम गाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा दिनरात त्रासमा बस्नुपरेको बराहपोखरी –२ वडाध्यक्ष पदम मगरले जानकारी दिनुभयो । “चेकेथुमभन्दा मुनिका क्षेत्रमा प्रायः हरेक वर्षको भदौ र असोजमा पहिरो खस्ने गरेको छ । पहिरोभन्दा माथि पर्ने गाउँमा ६१ घर स्थानीय बासिन्दाको बसोबास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिरो निरन्तर सर्दै गाउँतर्फ आएपछि यस वर्ष स्थानीय खड्गबहादुर थापामगर, पर्शुराम मगर र गोपाल मगरको घर उच्च जोखिममा परिसकेको छ । यही क्रम नरोकिने हो भने पूरै गाउँ पहिरोमा बग्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”

हिउँद, बर्खा निरन्तर पानी बगिरहने मस्टपुखोलाबाट सुरु भएको पहिरो क्रमशः गाउँतिर सरेपछि २०७२ सालमा चेकेथुमको तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने २८ घर स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएका थिए । पहिरोबाट विस्थापित भएकामध्ये स्थानीय दण्डबहादुर तामाङ र डम्बरबहादुर तामाङ छिमेकी जिल्ला उदयपुरको राजाबास भन्ने ठाउँमा बसाइँ सरिसक्नुभएको छ । पहिरोबाट विस्थापित भएका २८ घरमध्ये २६ घरका स्थानीय बासिन्दा आसपासका स्थानीयको जग्गा खरिद गरेर तथा आफ्नै सुरक्षित जग्गामा घर बनाएर सरेका छन् । भिरालो जमिन रहेको चेकेथुममा वर्षाको पानीले धाँजा फाट्ने र घाम लागेपछि क्रमशः पहिरोका रूपमा खस्ने क्रम नरोकिँदा तल्लो क्षेत्रमा पर्ने सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगिसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।

बर्सेनि निरन्तर गइरहने पहिरो माथिल्लो भेगमा सर्दै गएपछि चेकेथुम सिङ्गो गाउँ तथा एउटा सामुदायिक विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दै गएको स्थानीय आशिष बञ्जरा बताउनुभयो । “निरन्तर खसिरहने पहिरोका आकार करिब पाँच सय मिटर फराकिलो छ । पहिरोले बस्तीसँगै जनचेतना आधारभूत विद्यालय पनि जोखिममा पर्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिरो बर्सेनि माथिल्लो भेगमा रहेको गाउँतर्फ सर्दै गएपछि तल्लो भेगमा रहेका बस्ती पनि माथिमाथि सर्दै गएको छ । लामो समयअघिदेखि सुरु भएको पहिरो नरोकिँदा घर सार्नुपर्ने बाध्यताले स्थानीय बासिन्दा हैरानीमा परेका छन् ।”

वर्षात्का समयमा केही नहुने पहिरो वर्षा रोकिएर घामले जमिन तातिन थालेपछि फाट्दै गएर ठूलो पहिरोका रूपमा खस्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सिमसार र कमेरे माटो भएको जमिनलाई वर्षाको समयमा खोलामा आएको भलले कटान गरिरहने भएका कारण चेकेथुममा पहिरो नरोकिएको स्थानीय बासिन्दाको ठम्याइ छ । लामो समयदेखि निरन्तर खसिरहने पहिरो रोकथाम गर्न सकिने सम्भावना नरहेको वडाध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभएको छ । वडाध्यक्ष मगरका अनुसार सिमसार र कमेरे माटो भएको ठाउँबाट पहिरो गएकाले नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको हो ।

पहिरोबाट विस्थापित चेकेथुमका स्थानीय बासिन्दाले आफूहरू विस्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिबापत केही पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । पहिरोका कारण विस्थापित अधिकांश घरपरिवार आफैँले ऋण गरेर खरिद गरेको जग्गामा बनाएको घरमा बसिरहेका छन् ।

आजको मौसम : कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, १३ भदौः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर र पूर्वतिर सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको विभागद्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा देशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढीपहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

मोबाइलमा नेटवर्क खोज्दै डाँडातिर धाउनुपर्ने लमजुङका स्थानीयको बाध्यता

लमजुङ, १३ भदौ : लमजुङको उत्तरी क्षेत्रका छ गाउँमा मोबाइल नेटवर्कले राम्रोसँग काम नगर्दा स्थानीयलाई समस्या भएको छ । यहाँका स्थानीयले आफन्तसँग कुराकानी गर्न टावर खोज्दै डाँडातिर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । क्व्होलासोथर गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं ३ का घलेगाउँ, बङ्गुम, खगुम, फुल्म्रौ, वडा नं ५ स्थित सानो सिङ्दी र ठूलो सिङ्दी क्षेत्रका स्थानीयलाई यस्तो समस्या भएको हो ।

वडा नं ५ का अध्यक्ष तथा तल्लो सिङ्दीका स्थानीय गीतबहादुर गुरुङले यहाँ टावरले राम्रोसँग काम नगर्दा आफन्तसँग कुराकानी गर्न डाँडामा पुगेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । आफूले पनि कार्यालयको काम परेमा घरबाट पाँच÷दश मिनेट हिँडेर चौतारी डाँडामा पुगेर फोन गर्नु परिरहेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । “दिउँसोको समयमा हिँडेर त्यहाँ गए पनि रातिको समयमा आकस्मिक कामपर्दा आफन्तलाई फोन गर्न समस्या हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडामा मोबाइलको टावर छैन, वडा नं ६ पसगाउँमा राखिएको नेपाल टेलिकमको टावरले यहाँ राम्रोसँग काम गर्दैन । वडा कार्यालयभित्र मोबाइल फोन राम्रोसँग नटिप्नेदेखि वाइफाइसमेत नचल्ने समस्या छ ।”

नेपाल टेलिकम लमजुङ शाखा कार्यालयमा पसगाउँमा टावर क्षमता थपेर वा सिङ्दीमा टावर राखेर समस्या समाधान गर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । “स्थानीय टेलिकम कार्यालयलाई मात्रै होइन यहाँको समस्याबारे जानकारी गराइ टावर राख्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका थियौँ तर पनि समस्या समाधान भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

ठूलो सिङ्दीका स्थानीय तथा वडा महिला सदस्य वर्तामाया गुरुङले फोन गर्नु पर्दा घरबाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । “यहाँ कुनै आकस्मिक घटना, दुर्घटना भएमा वा कसैलाई केही खबर गर्नुपरेमा निकै समस्या हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वडा दलित महिला सदस्य पार्वती सुनार विकले पनि वडाको बङ्गुम गाउँमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घलेगाउँमा मोबाइलमा टावर देखाउँछ तर राम्रोसँग आवाज नै सुनिदैन, तलतलका गाउँमा त झ्न बढी समस्या हुने नै भयो”, उहाँले भन्नुभयो,“नेपाल टेलिकमको टावर राख्ने कुरा भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गृह पालिका पनि रहेकाले अब समस्या समाधान हुने आशा छ ।”

नेपाल टेलिकम (दूर सञ्चार) कार्यालय लमजुङका प्रमुख किरण पौडेलले सबै ठाउँमा टावर राख्न नसकिएको र भौगौलिक कारणले पनि फोन नलाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या रहेका ठाउँ पहिचान गरी टावर थप्न सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।

बोयर बोका र खरी जातको बाख्राको माग उच्च

दमौली (तनहुँ), १३ भदौः तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा अवस्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले लक्ष्यभन्दा बढी खरी जातको बाख्रा उत्पादन गरेको छ । केन्द्रले एक वर्षको अवधिमा ३४ खरी बाख्रा उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा ७० बाख्रा उत्पादन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा ३६ बढी बाख्रा उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख राजु कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रबाट खरी, सिन्हाल, बारबरी, जमुनापारी क्रस, शुद्ध बोर, बोर क्रस, शुद्ध सानन र सानन क्रस बाख्राका पाठापाठी उत्पादन गरिएको छ ।

सोही वर्ष बारबारीका छ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा छ, सिन्हालका चार पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा १२, शुद्ध बोरका ८० पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा ५९, शुद्ध बोरका ८० पाठापाठी लक्ष्य उत्पादन राखिएकामा ५९, बोर क्रसका एक सय ७३ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा एक सय ५९, शुद्ध साननका १५ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा २५, सानन क्रसका ३३ पाठापाठी उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा ६६ पाठापाठी उत्पादन भएको छ ।

सानन दूध दुई हजार लिटर उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा पाँच हजार सात सय ९१ लिटर, सानन चिज दुई सय किलो उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा छ सय १२ किलो उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख कँडेलले जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान केन्द्रमा बोयर जातको बोकाको माग उच्च रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय जातको भन्दा बोयर जातको बोकाको माग बढी छ, जमुनापानी, खरी जातको बाख्राको माग पनि उत्तिकै छ ।”

केन्द्रले सो वर्ष एक सय ४२ बाख्रा वितरण गरेको छ । नेपालका अधिकांश जिल्लामा यहाँबाट उत्पादन हुने बाख्रा वितरण हुने गरेको कँडेलको भनाइ छ । एक सय प्रतिशत बोर बाख्रा ४५ वटा वितरण गरिएको छ । उक्त बाख्रा म्याग्दी, सोलुखुम्बु, पाल्पा, गोरखा, कैलाली, कास्की, काठमाडौँ, दाङ, रामेछाप, चितवन, तनहुँ, दोलखा, उदयपुर, लमजुङ, स्याङ्जा, रुकुमपश्चिम, धादिङमा वितरण भएको केन्द्रका प्रमुख कँडेलको भनाइ छ ।

बोर ९६ दशमलव ८७ प्रतिशत दुई, बोर ९३दशमलव ७५ प्रतिशत पाँच, बोर ८७ दशमलव ७५ प्रतिशत १२, बोर ७५ प्रतिशत १६, बोर ५० प्रतिशत नौ, सानन एक सय प्रतिशत ११, सानन ९३.७५ प्रतिशत चार, सानन ८७ दशमलव  पाँच प्रतिशत तीन, सानन ७५ प्रतिशत चार, सानन ५० प्रतिशत दुई, बारबारी दुई, खरी २६ वटा बाख्रा वितरण गरिएको छ ।

बाख्राको अनुसन्धानका लागि केन्द्रले विभिन्न ठाउँमा स्रोतकेन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लाको भानु नगरपालिकास्थित बरभज्याङ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित बरादीमा, घिरिङमा, गोरखाको बक्राङ, स्याङ्जाको पेखुथाना र धादिङको नीलकण्ठमा बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएका छन् । त्यसमध्ये बरभञ्ज्याङमा एक सय ५५, बक्राङ गोरखामा १३, बरादी तनहुँमा एक सय ९३, पेखुथाना स्याङ्जामा दुई सय ३२, घिरिङ तनहुँमा ७७, नीलकण्ठ धादिङमा ६३ र निजगढ बारामा ४३ बोर क्रसका पाठापाठी उत्पादन भएको छ ।

केन्द्रमा बाख्रालाई चरिचरनको घाँसमा बाह्य जनावरबाट क्षति हुने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै हिउँद तथा सुक्खा मौसममा बाख्रालाई घाँसको कमी हुँदै आएको छ । त्यसका लागि सरपानी तथा आलेगाउँमा जमिन सम्याइ घाँस लगाइएको छ । केन्द्रमा कुल २४ जनाको दरबन्दी रहेकामा दरबन्दीअनुसार पाँचजना कार्यरत छन् । त्यस्तै तीनजना काजमा आएका छन् भने एकजना काजमा गएका छन् । प्राविधिक कर्मचारीको कमी, प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा तालिमको कमीका कारण सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको प्रमुख कँडेल बताउनुहुन्छ । 

    कुल ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा बाख्राका लागि आवश्यक पर्ने डालेघाँस, भुइँघाँसको खेती गरिएको छ । बाख्रालाई विशेष गरेर नेपियर, मोलाटो, सेटारिया, सिग्नल घाँस, किम्भु खनायोलगायत घाँस खुवाउने गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट केन्द्र भ्रमणका लागि आउने गरेका छन् । कृषि, पशुपालन, वनविज्ञानका विद्यार्थी अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण लागि आउने गरेको केन्द्रमा मन्त्री, सांसदलगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २२ वटा योजना सम्पन्न

गोदावरी (कैलाली), १३ भदौ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २२ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले गत आवमा प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका २० र सङ्घतर्फका दुई गरी २२ वटा योजना सम्पन्न भएका हुन् ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका निमित्त कार्यालय प्रमुख डबलबहादुर बोहराले प्रदेशभर पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि विनियोजन गरिएको कूल रु चार करोड दुई लाख २० हजारमध्ये रु तीन करोड ६८ लाख ८१ हजार र सङ्घ शसर्तको रु २५ लाखमा रु २४ लाख खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

बाजुराको बडीमालिका पर्यटकीय क्षेत्रमा रु ३५ लाख ९० हजारको लागतमा बडीमालिका मन्दिर परिसर, बासुधारा, रौलेगोल, थिउरे, लौडी विनायक, भुज्याडा ठाउँमा रेलिङको पदमार्ग निर्माण, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका–३ मा यात्रु प्रतिक्षालय तथा फिल्ड निर्माण र गौमुल गाउँपालिकाको दहकोट झर्ना संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, खप्तडमा पदमार्ग स्तरोन्नतिमा रु ३६ लाख ५३ हजार, दार्चुलाको अपि बेसक्याम्पमा पर्यटकीय आवासगृह मर्मत तथा आवासगृह निर्माणमा रु ३५ लाख २८ हजार, ब्यास गाउँपालिका–१ स्थित योखरजाङ पदमार्ग निर्माणमा रु नौ लाख ९६ हजार, मालिकार्जुनधाम पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा रु नौ लाख ९६ हजार खर्च रिएको निमित्त प्रमुख बोहराले बताउनुभयो ।

यसैगरी कैलालीको गोदावरी धाममा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु २२ लाख २९ हजार, शिवपुरी धाममा पुर्वाधार स्तरोन्नतिमा रु २९ लाख ९६ हजार, बेहडाबाबामा धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा रु नौ लाख ८५ हजार, जाखौर ताल र मुरफुट्टा तालमा मिचाहा प्रजाती जलकुम्भी हटाउन रु नौ लाख ९९ हजार, बुढीतोलामा रिङ्ने हिलसाइड साइक्लिनिङ निर्माणमा रु नौ लाख ४७ हजार र टीकापुर—७ डल्फिन क्षेत्रमा पर्यटकीय विश्रामगृह निर्माणमा रु नौ लाख ९१ हजार खर्च गरिएको पर्यटन एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, रु १० लाखमा कैलालीको टीकापुर–५ मा त्रिवेणी धामको संरचना, मोहना, कर्णाली, भेरी कर्णाली र सेती कर्णाली धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गरिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा एकीकृत पर्यटन सर्किटमा पर्यापर्यटन पूूर्वाधार निर्माणमा रु ४९ लाख ९० हजार, डडेल्धुराको परशुरामधाम क्षेत्रमा ‘पानी फोहोरा’ निर्माणमा रु १९ लाख ८८ हजार, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने बतासे झर्ना संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा रु १० लाख, भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने भम्केनीधाममा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १९ लाख ८८ हजार खर्च गरिएको एकाइ कार्यालयका निमित्त प्रमुख बोहराले बताउनुभयो ।

यसैगरी गत आवमा सङ्घतर्फको शसर्त अनुदानबाट रु २५ लाखमध्ये १४ लाख ७६ हजारको लागतमा बाजुराको त्रिबेणी नगरपालिका–६ ठुलाघर, पन्धारास्थित भगवती मन्दिर जाने बाटोमा उद्यानसहितको पदमार्ग र डोटीको जोरायल गाउँपालिका–४ गोल्लामा रु ९ लाख ८४ हजारको लागतमा वगनचौर पार्क निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

बागलुङको सामाजिक विकास कार्यालय आठ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन, कार्यसम्पादनमा समस्या

गलकोट (बागलुङ) १३ भदौ : बागलुङको सामाजिक विकास कार्यालय आठ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन छ । यस कार्यालयमा प्रमुखसहित चार जनाको पद रिक्त छ । प्रमुख तथा योजना प्रमुख नै नहुँदा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या आएको छ ।

कार्यालय प्रमुखसहित नौ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल चार जनाको पद खाली हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्णहरि शर्माले बताउनुभयो । नौ जनाको दरबन्दीमा रहेको कार्यालयमा हाल दुई जना कार्यालय सहयोगी र फाँट सञ्चालन गर्ने तीन जना कर्मचारी मात्रै रहेकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

“कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ६१ योजना सम्पन्न गरेको थियो । चालु आवका लागि एक सय ४२ योजना छनोट गरिएका छन् । तीन जना कर्मचारीले कसरी काम गर्नु”, शर्माले भन्नुभयो,“प्रशासन, लेखा र एक प्राविधिक मात्रै हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या छ, बिदा बस्दा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुन्छ, एउटा प्राविधिकले एक सय ४२ योजनाको इस्टमेट, अनुगमन गर्नलाई कहिले भ्याइन्छ ? त्यसैमा कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि छैन ।”

कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिएका हुन् । यहाँ आठ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाको दरबन्दी रिक्त भएका हुन् । “बागलुङका १० वटै पालिकामा चालु आवका लागि एक सय ४२ योजना रहेकोमा एउटा योजनामा कम्तीमा तीन पटक कर्मचारी पुग्नुपर्ने हुन्छ”, निमित्त प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “योजना दुर्गममा छन्, चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नहुँदा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा कठिन छ, कार्यालय प्रमुखका लागि पटक–पटक गण्डकी प्रदेशमा माग गर्दै आए पनि हालसम्म खटाइएको छैन ।”

यसवर्ष एक सय ४२ योजनाका लागि रु आठ करोड बजेट छुट्याइएको छ । योजना न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु १६ लाखसम्मका छन् । त्यसमा विद्यालय मर्मत, कक्षाकोठा निर्माण, तारबार, मर्मत सम्भार, मन्दिर जीर्णोद्वार, पुनःनिर्माण तथा संरक्षण, खेल मैदान व्यवस्थापनलगायतका योजना छन् ।

बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जिल्ला प्रशासनले समन्वय गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । “ कर्मचारी नपठाउँदा सामाजिक विकास कार्यालयको काम ठप्प हुने अवस्था आउने विषयमा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ, अब गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी पठाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ३२ करोडभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट भारत निर्यात

झापा, १३ भदौ : पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट गत आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोडभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलकानुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पूर्वी नाका हुँदै रु ३२ करोड ६६ लाख पाँच हजार मूल्य बराबरको ४९ हजार नौ सय ५९ मेट्रिकटन सिमेन्ट निर्यात भएको हो । देशका विभिन्न नाकाबाट विगत तीन वर्षअघिदेखि सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात हुँदै आए पनि यस नाकाबाट भने पहिलो पटक निर्यात भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस नाकाबाट निर्यात भएका सिमेन्ट भने झापामा उत्पादन नभएको सिमेन्ट व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा रहेका आठवटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । चालु रहेका पाँच वटा उद्योगसमेत धरासायी अवस्थामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमियाले बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादनको ४० प्रतिशत सिमेन्ट खपत हुन नसक्दा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बताउनुभयो । यहाँ उत्पादित ५० प्रतिशत सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्न सके मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने डालमियाको भनाइ छ । “विना अध्ययन उद्योग खोल्न सरकारले अनुमति दियो, उद्योग थपिँदा उत्पादन बढी भयो तर विकास निर्माणका काम विगतभन्दा घटेकाले समस्या भएको छ । बजारमा माग घटेपछि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब यहाँ उत्पादित सिमेन्टको बजार व्यवस्थापनका लागि ठोस् पहल नभएमा सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । यसबारे सबै निकाय समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।”

वायु प्रदूषणले बङ्गलादेशमा औसत आयु ४.८ वर्ष घटाउँछ : रिपोर्ट

विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित मुलुक बङ्गलादेशमा सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण (पिएम२.५) ले बङ्गलादेशीहरूको औसत आयु चार दशमलव आठ वर्षले घटाउने बुधबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ विश्वव्यापी प्रतिवेदनले बताएको छ ।

यस प्रदूषणका कारण बङ्गलादेशमा औसत व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सिफारिस गरेअनुसार हावा सफा भएमा चार दशमलव आठ वर्ष कम बाँच्ने एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको युनाइटेड न्यूज अफ बङ्गलादेशले जनाएको छ ।

   बङ्गलादेशका केही क्षेत्र अन्यको तुलनामा धेरै प्रदूिषत छन् । राजधानी ढाका नजिकै गाजीपुर र नरसिङदी जिल्लामा वायु प्रदूषणले छ वर्षभन्दा बढी जीवन घटाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वार्षिक औसत कण प्रदूषण डब्लुएचओले दिशानिर्देश गरेकोभन्दा धेरै रहेको क्षेत्रमा बङ्गलादेशका सबै १६ करोड ६४ लाख मानिस बस्दछन् । मुलुकको ९६ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या ३५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरको आफ्नो राष्ट्रिय मानक पूरा नगर्ने क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन् । 

उत्तरपूर्वी सिलहटको सबैभन्दा कम प्रदूषित जिल्लामा पनि कण प्रदूषण  डब्लुएचओ दिशानिर्देशभन्दा छ दशमलव सात गुणा धेरै छ । 


   कण प्रदूषणका कारण औसत बङ्गलादेशीको जीवनमा चार दशमलव आठ वर्ष, सुर्ती सेवनले दुई वर्ष र बाल तथा मातृ कुपोषणले एक दशमलव चार वर्ष समय घटाउँछ । 

सन् २०२२ मा प्रदूषण सन् २०२१ को तुलनामा २२ प्रतिशत कम थियो । बङ्गलादेशले डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशहरू पूरा गर्ने हो भने मुलुकको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला ढाकाका बासिन्दाहरूको आयु पाँच दशमलव छ वर्षले बढ्नेछ ।

साउदी अरेबियाले संयुक्त राष्ट्र ‘इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम’को आयोजना गर्ने

इन्टरनेट सुशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ साउदी अरेबियाले डिसेम्बर १५ देखि १९ सम्म रियादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (आइजिएफ) को १९औँ संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ ।

‘बिल्डिङ आवर मल्टिस्टेकहोल्डर डिजिटल फ्युचर’ विषयक पाँचदिने कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्तासहित १६० देशका १० हजारभन्दा बढी सहभागी भेला हुनेछन् ।

आइजिएफको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार सन् २००६ देखि आयोजित यस फोरमले डिजिटल अवसरलाई अधिकतम बनाउने र डिजिटल जोखिम र चुनौतीहरूको समाधान गर्ने साझा बुभाइलाई सुविधाजनक बनाउन समर्पित छ ।

यस वर्षको फोरमले नवप्रवर्तन र जोखिम सन्तुलनका साथै डिजिटल युगमा मानव अधिकार र समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउने, शान्ति, विकास र दिगोपनमा डिजिटल योगदान बढाउने र इन्टरनेटका लागि डिजिटल शासन सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण भदौ १६ गतेभित्र उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौँ, १३ भदौ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । भदौ १६ गतेभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पदमा बाँकी पदावधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट सोको विवरण माग भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । आयोगले यही भदौ ५ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको विवरण माग गरेको थियो । आयोगको पत्रपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गरेर रिक्त रहेका पद, विसं २०७९ मा निर्वाचित पदाधिकारीको नाम, रिक्त भएको मिति, रिक्त हुनाको कारणलगायत विवरण पठाउन भनेको छ ।

‘जहाँ हाटबजारमा पनि डेउडा गुञ्जिन्छन्’

घोडाघोडी (कैलाली), १३ भदौ : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ की ६० वर्षीया पद्मादेवी धामी शनिबार कहिले आउँदा भनेर औँला गन्दै बस्ने गर्नुहुन्छ । शनिबार आयो कि आफूले गर्न सक्ने काम छिटोछिटो भ्याएर नजिकैको सुख्खड बजारमा जाने हतारो हुन्छ उहाँलाई । त्यसको कारण हो डेउडा खेल्नु ।

शनिबारका दिन घोडाघोडी–१ सुखडमा डेउडा खेल्ने गरिन्छ । धामीले भनिन्, “अछामकी हुँ हजुर ! पहिँले पहिँले पहाडमा खुवै खेल खेल्लो छिया, तराई आएपछि खेल्ल पाहिन्या छियोन, आजकाल हाटबजारमा खेल लाग्दो छ । यैँ भएर शनिबार कैल आउला मान्नो छु ।”

धामीलाई जस्तै घोडाघोडी नगरपालिका–८ की धनसरा जोशीलाई पनि शनिबारको पर्खाइ हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो खेल लाग्न सुरू भएदेखि प्रत्येक शनिबार डेउडा खेल्न आइपुग्छु । देउडा खेल्न पाउँदा आफ्ना बाल्यकालका दिन याद आउँछन् ।”

विभिन्न मेला महोत्सव आयोजना गरिने सुखड बजारको हेलिप्याडमा शनिबारका दिन एकातिर कृषकले तरकारी बेचिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर डेउडा खेल लागिरहेको हुन्छ । पद्मा र धनसरा जस्तै घोडाघोडी नगरपालिकाभित्रका डेउडा पारखीहरूलाई शनिबारको पर्खाइ हुन्छ । ताजा तरकारीसँगै अन्य सामान पनि किनमेल त गर्न पाइन्छ नै डेउडा खेल खेल्न र मनोरञ्जन पनि लिन पाइने डेउडा खेल्न पुुग्ने गरेका डम्बर विष्ट बताउनुहुन्छ ।

रमाइलोसँगै डेउडा खेल्न थालेदेखि व्यापार पनि राम्रो हुने गरेको व्यवसायी लक्ष्मी चौधरीको भनाइ छ । “मङ्गलबार हाटबजार लाग्ने गर्छ तर शनिबार त व्यापार र रमाइलो हुने भएकाले अचेल हामीलाई पनि रमाइलो लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

हाटबजारमा हरेक मङ्गलबार बिहान १० बजेदेखि कृषकले तरकारी बेचिरहेका हुन्छन भने शनिबार तरकारीसँगै दिउँसो ३ बजेपछि डेउडा खेलिने गरेको घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गएको माघदेखि हाटबजारमा नियमित रूपमा डेउडा खेल हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कृषकको व्यवसायसँगै हाटबजारमा डेउडा संस्कृतिको पनि संरक्षण गरिरहेका छौँ । यसले कृषकलाई पनि फाइदा पुगेको छ”, उहाँको भनाइ थियो । घोडाघोडीसँगै जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका, लम्की चुहा नगरपालिकास्थित गुलरामा हाटबजारमा पनि डेउडा संस्कृति जोगाउने प्रयास गरिँदै आइएको छ ।

हाटबजारमा डेउडा लाग्ने दिन निकै भिड हुने गरेको बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बम बताउनुुहुन्छ । ‘संस्कृति बचाउ’ भन्ने उद्देश्यका साथ एक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा डेउडा खेल हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “आइतबार र बिहीबार गरी दुई दिन हाटबजार लाग्ने गर्छ”, अध्यक्ष बमले भन्नुभयो,“बिहीबार डेउडा खेलाउने गर्दछाँै । डेउडा खेल्नका लागि धनगढी, अत्तरिया, लम्की, महेन्द्रनगरका डेउडा कलाकारलाई बोलाउने गरिएको छ । गएको साउनदेखि निरन्तर डेउडा खेल खेलाइने गरेको छ ।”

धेरै जसो ज्येष्ठ नागरिकहरू डेउडा खेल्न आउने गरेकाले रमाइलोसँगै सुखदुःख साँट्ने र आफ्ना पुराना दिन स्मरण गर्दै रमाउनका लागि यो कार्य उपयोगी भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद् टि एन जोशी डेउडा खेल सुदूरपश्चिमका लागि निकै महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई जोगाउनु सबैको दायित्व रहेको बताउनुहुन्छ । “यो यहाँको मौलिक संस्कृति हो, त्यसका लागि हाटबजारमा हरेक शनिबार यस्ता कार्यक्रम गर्नु पनि मौलिक नै छ । अब हरेक क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमका संस्कृति जोगाउने खालका कार्य हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यसले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृति बुझ्न सघाउ पुगेको छ । डेउडासँगै सुदूरपश्चिमका अन्य संस्कृतिलाई पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत जोगाउन लाग्नुपर्छ ।”

तीन करोड ६० लाख लागतमा मुक्तिनाथमा प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन

म्याग्दी, १३ भदौ : समुद्री सतहबाट तीन हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय मुक्तिनाथको सुविधा सम्पन्न पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ ।

मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकै रु तीन करोड ६० लाख ५२ हजार ८८ लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पाँच रोपनी तीन आना क्षेत्रफल जग्गामा तीन तलाको ब्यारेक भवन, भान्छा कोठा र शौचालय निर्माण गरेको हो । यसअघि रानीपौवाको पुरानो धर्मशालाका चार कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो ।

रानीपौवा क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै अब नयाँ भवनबाटै कार्यालय सञ्चालन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भोजराज पाण्डेले बताउनुभयो । मुक्तिनाथमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १३ प्रहरी कार्यरत छन् ।

अपाङ्गमैत्री भवनको भुई तलामा कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँच वटा कोठा निर्माण गरिएका छन् भने पहिलो तलामा महिला र पुरुष कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै ब्यारेक छ ।

भुइ तलामा शौचालय सुविधासहितको पुरुष र महिला हिरासत कक्षहरू छन् । माथिल्लो तलामा कार्यालय प्रमुखको आवास, सञ्चार शाखाको कार्यालय र ब्यारेकसहितका कोठाहरू छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भवनको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । त्यस अवसरमा उहाँले भवन निर्माणपछि मुक्तिनाथ आउने तीर्थालु, पर्यटक र स्थानीयको शान्ति, सुरक्षामा खटिन सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उद्धार सामग्री, उपकरणसहित क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

धमिनी सहकारीका सात हजार बचतकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा

सिरहा, १३ भदौ : सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ का ७५ वर्षीय असर्फी महतोले आफ्नो ‘पेन्सन’ वापतको रकम एक दशकदेखि धमिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोलबजारमा जम्मा गर्दै आउनुभएको छ । हालसम्म करिब रु २५ लाख हाराहरी सहकारीमा जम्मा भइसकेको छ तर आफ्नो गर्जोटार्न उहाँले सो रकम प्रयोग गर्न पाउनुभएको छैन । पछिल्लो एक वर्षदेखि पटकपटक सहकारीमा धाउँदा पनि मौज्दात रकम नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले चेक फिर्ता पठाउने गरेको महतोको गुनासो छ ।

यस्तै, रु ५० लाख बचत जम्मा गर्ने रामबाबु ठाकुरको पनि यस्तै पीडा छ । “बचत माग्न जाँदा खुट्टा दुखिसक्यो तर धमिनी सहकारीले बचत फिर्ता दिनसकेको छैन”, ठाकुरले भन्नुभयो, “हामीले पैसा धेरै भएर त्यहाँ जम्मा गरेका होइनौँ, गाँस कटाएर बचत गरेका हौँ । आफ्नै रकमका लागि पनि पाउनुसम्म दुःख पाइयो, अझै बचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।”

सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाउनेमा महतो र ठाकुर जस्तै यहाँ हजारौँ बचतकर्ता छन् । यहाँस्थित गोलबजारमा १८ वर्षअघि स्थापना भएको धमिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि बचतकर्ता आक्रोसित छन् । दैनिक रु पाँच लाखसम्म निक्षेप सङ्कलन हुने सहकारी हाल बन्दजस्तै छ ।

सात हजार दुई सय बचतकर्ताहरुको रु १८ करोडभन्दा बढी बचत रकम जोखिममा परेको स्थानीयले जनाएका छन् । गोलबजारका ३१ जना प्रतिष्ठित व्यापारीले रु २५ हजार शेयर पुँजी राखेर सहकारी खोलिएको थियो । त्यसैले पनि स्थानीयले निकै विश्वास गरेर रकम जम्मा गरेका थिए । यही विश्वासले सहकारीले छोटो समयमै धेरै ग्राहक बनायो तर हाल त्यही विश्वासमाथि कुठाराघात भएको बचतकर्ताहरूको भनाइ छ ।
बचतकर्ता ठाकुरले भन्नुभयो,“यस क्षेत्रमा प्रतिष्ठित व्यापारी नै मिलेर बनाएकाले हामी सबैले विश्वास ग¥यौँ । पहिले यस्तो समस्या थिएन केही वर्षअघि मात्रै यस्तो भयो, हाम्रो विश्वासमाथि नै कुठाराघात भएको छ ।”
गोलबजार नगरपालिकाका उद्यमी, व्यापारी, किसान, मजदुर र पेसागत व्यक्तित्वले यस सहकारीमा खाता खोलेका थिए । सहकारीले शेयर धनीलाई एक पटक रु ९५ हजार र अर्को पटक रु दुई लाख बोनस पनि उपलब्ध गराएको थियो । रु २५ हजारको शेयर पुँजी वृद्धि भई १४ लाख पु¥याइएको थियो । सहकारीले रु ३७ करोडभन्दा बढी रकम ऋण लगानी पनि गरेएको छ ।

विकास बैंक बन्ने तयारीमा रहेको रहेको भनिएको उक्त सहकारीले लगानी उठाउन नसक्दा विसं २०८० को सुरुआतबाटै सङ्कट व्यहोर्न थालेको जनाइएको छ । सुरुमा आर्थिक मन्दीका कारण नगद अभाव छ भनेर निक्षेपकर्तालाई फकाउने गरिन्थ्यो तर सहकारी डुब्न लागेको हल्ला फैलाइएपछि एकैपटक धेरै बचतकर्ता रकम फिर्ता लिन आउँदा समस्या भएको धमिनी बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष देवनाथ साह स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सहकारी घाटामा नभएको तर ऋणको सावाँ ब्याज समयमा नउठ्दा समस्यामा परेको हो । अध्यक्ष साहले सावाँ व्याज गरेर रु २७ करोड उठाउन बाँकी रहेको र बचत फिर्ता गर्नुपर्ने रकम करिब रु आठ करोड मात्र रहेकाले बचत निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएका शेयर सदस्य राजेस्वर साह भने करिब रु १८ करोड बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष साह, सहकारी प्रबन्धक रामबहादुर कार्की र शेयर सदस्य माथवर यादवले तिरेको केही सावाँ र ब्याजबाट तत्काललाई केही साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ । जसका कारण तनाव केही मत्थर भएको मात्र हो । तर ठूल्ठूला बचतकर्ताको समस्या ज्यूँका त्यु छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थापना कालदेखि एउटै नेतृत्व भएको र समयसमयमा सहकारीको साधारणसभासमेत नभएको गुनासो पीडितको छ । चार वर्षदेखि संस्थाको लेखापरीक्षण नै भएको र सञ्चालक समितिको बैठक पनि बस्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । तत्कालीन समयमा सञ्चालक समितिमा रहेका राधेश्याम अग्रवाल, कमल जैन, मागिराम अग्रवाल, राजकुमार साह सुडी, गुरुदयाल साह र राजेन्द्र यादवको मृत्यु भइसकेको पूर्व शेयर सदस्य साहले बताउनुभयो।

आफ्नै निजी जग्गा बिक्री गरेर भए पनि दुई महिनाभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सहकारी अध्यक्ष साहको प्रतिबद्धता छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले नै सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरै दायित्व बोझ कम गरिसकिएको छ । समयमा जग्गा बिक्री हुन नसकेर बचत फिर्ता गर्न ढिला भएको हो । अब साधारणसभा गरेर सहकारीलाई सही मार्गमा ल्याइने छ ।”

सहकारीका शेयर सदस्य रामबहादुर राय भने अध्यक्ष साहको भनाइमा विश्वास गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । “बचतकर्ताको विश्वास गुमिसक्यो । सहकारीको साख पहिलेको जस्तो छैन । निक्षेप सङ्कलनमा ९० प्रतिशत कमी आएको छ । हामीले शेयर वापतको रकम त परै जाओस् जम्मा गरेको बचत पनि पाइरहेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गुरु पद्मसम्भवको जीवन र जीवन विरासतको अन्वेषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहारमा

काठमाडौँ, १३ भदौ : ‘गुरु पद्मसम्भवको जीवन र जीवन विरासतको अन्वेषण’ सम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि सुरू भएको छ । इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडेरेसन नयाँ दिल्लीद्वारा नव नालन्द महाबिहारको सहकार्यमा बिहारको नव–नालन्द महाबिहारमा आयोजित सम्मेलनको बिहारका गभर्नर राजेन्द्र अर्लेकरल र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामा तथा शाही भुटान मन्दिर केन्द्रीय बिहार निकाय भुटानका सचिव उगेन नामग्यालले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा लामाले गुरु पद्मसम्भवको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो । गुरु पद्मसम्भवको जीवन र शिक्षाले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई विकास तथा विस्तारका साथै अभ्यासकर्ताहरूलाई प्रेरित गरेको जिकिर गर्नुभयो । ८औँ शताब्दीमा, तिब्बतको हिमालमा बौद्ध धर्मको प्रचार गराउन तिब्बती राजा ट्रिसोङ डेट्सेनले निमन्त्रणा दिएको र तिब्बतमा धर्मराजा त्रिसोङ ड्युसेन र मठाधीश शान्दरक्षितसँग मिलेर बौद्ध परम्पराको स्थापना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बिहारका गभर्नर राजेन्द्र अर्लेकरलले दोस्रो बुद्धको संज्ञा दिँदै गुरु पद्मसम्भवको जीवन, शिक्षा र स्थायी प्रभावबारे चर्चा गर्नुभयो । गुरु रिन्पोछे पनि भनिने पद्मसम्भवलाई तिब्बत, नेपाल, भुटान र भारतको हिमालय क्षेत्रमा बुद्ध धम्म फैलाउने श्रेय जाने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा शाही भुटान मन्दिर, केन्द्रीय बिहार निकाय भुटानका सचिव उगेन नामग्यालले गुरु पद्मसम्भवको दर्शनबारे उजागर गर्ने प्रयास भएको र सम्मेलनले उहाँको जीवन र विरासतमा गहन अन्तरदृष्टि प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलनले श्रीलङ्का, भुटान, नेपाल र भारतका विज्ञहरूलाई गुरु रिन्पोछेको जीवन र योगदानका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्नका लागि एउटा मञ्च प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनले बुद्ध धर्मका मूल सिद्धान्तहरूलाई स्थानीय संस्कृति र संवेदनशिलतामा अनुकूलन गर्ने गुरु पद्मसम्भवको क्षमतालाई उजागर गर्ने, स्थानीय प्रतीकहरू र अनुष्ठानहरू प्रयोग गरी भगवान बुद्धका शिक्षाहरू विभिन्न समुदायसम्म पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ । सम्मेलनमा २४ भन्दाबढी देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।

‘सुधार कार्ययोजनामार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा’

काठमाडौँ, १३ भदौ : ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना, २०८१’ सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने कामको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तोकेर कार्ययोजना ल्याइएको हो ।

यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, थप लगानी आकर्षिक भइ रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कानुनको तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति २०८१, स्टार्टअप व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१ तयार पारिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ पनि आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

यसैगरी कार्ययोजनाअनुसार अबको तीन महिनाभित्रमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट कच्चापदार्थ खपतसम्बन्धी मापदण्ड, करार तथा उपकरारमा वस्तु उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड, घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्राण्डिङसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्रमा औद्योगिक नीति २०८१, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक २०८१, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी विधेयक २०८१ तयार पार्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०५६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनाअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण एवं सञ्चालन गर्न ‘लिज’ प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकीन गर्ने काम पनि अबको तीन महिनाभित्र गरिसक्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आगामी एक वर्षभित्रमा दैजी औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने, नौबस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको काम सुरू गर्ने, शक्तिखोर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्बरिङको कार्य अघि बढाइसक्नेसमेत मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक योजनामा जनाइएको छ । पाँचखाल र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र लिजमा दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइसक्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरी सुविधा दिने प्रयोजनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने र बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन मोडालिटी तय गरेर व्यवस्थापन एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्य आगामी एकवर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र पाँच सय युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिने कार्ययोजनामा जनाइएको छ ।

आगामी तीन महिनाभित्र दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषणका बाँकी ब्लकहरूमा अन्वेषण गर्ने, देशका विभिन्न पाँच स्थानमा चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, काओलिन, फोस्फराईट, फलाम अन्वेषणको काम सम्पन्न गर्नेलगायतका काम पनि अबको तीन महिनाभित्रमा सक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारका योजनाअघि सारिएका छन् । भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकलन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, चीनसँगको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ सम्झौता सम्पन्न गर्ने काम आगामी एक वर्षभित्र सक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

  बङ्गलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने, भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने, दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने, भारतसँगको पारबहन सन्धिलाई समसामयिक संशोधन गर्न ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’लाई टुङ्गोमा पु¥याउनेलगायतका काम आगामी एक वर्षभित्र सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी समितिको बैठक गर्ने, नेपाल चीन बीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने, अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्स/मितिको बैठक सम्पन्न गर्नेलगायत योजना मन्त्रालयका छन् । नेपाल र बङ्गलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

  यसैगरी साफ्टाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौताबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना तयार गर्ने, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी भैरहवा र सुख्खा बन्दरगाह टिमुरे निर्माण सम्पन्न गर्ने कामका लागि एक वर्ष अवधिको लक्ष्य राखिएको छ । व्यापार लजिस्टिक्ससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निकासी पैठारी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेलगायत काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्यसमेत रहेको कार्यायोजना उल्लेख छ । 

आजको विनिमयदर : अमेरिकी डलर बढ्यो, युरो घट्यो

dकाठमाडौँ, १३ भदौ : बुधबारको तुलनामा आज अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ भने युरोको घटेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । बुधबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको थियो ।

हिजोको तुलनामा आज नेपाली बजारमा युरोको भाउ भने घटेको छ । बुधबार युरो एकको खरिददर एक सय ४९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५० रुपैयाँ ३३ पैसा कायम भएकामा आज खरिददर एक सय ४९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ ।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७७ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७७ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । यसैगरी, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय दुई रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ । आजको विनिमयदरअनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ भने युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।

मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ पैसा रहेको छ । साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ आठ पैसा कायम भएको छ ।
स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ । त्यस्तै डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ आठ पैसा रहेको छ ।
आज हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ ।

कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।राष्ट्र बैंकले तय गरेको विदेशी विनियमदर खुला बजारमा भने फरक पर्नसक्नेछ ।

म्याग्दीमा ५३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

म्याग्दी, १२ भदौ : म्याग्दीमा ५३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ छहरीमा आजदेखि आयोजनाको अडिट (मुख्य सुरुङ जाने प्रवेशमार्ग) निर्माण थालिएको हो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले विस्फोट गराई सुरुङ निर्माण शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

दुई सय सात मिटर लामो अडिट सुरुङ निर्माण सकेपछि बाँध र विद्युत्गृहबाट पनि सुरुङ खनिने आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिका–४ खाम्लामा रहने बाँधदेखि मालिका गाउँपालिका–७ भरावाङसम्म पाँच हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम आगामी ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

“बाँध, विद्युत्गृह र सुरुङ निर्माणको काम समानान्तर हिसाबले अघि बढेको छ”, आयोजना प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट विसं २०८३ फागुनसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।” ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको आउटलेटदेखि विद्युत्गृहको उचाइ एक सय ९६ मिटर रहेको छ । 

रु १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर म्याग्दी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड हो । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेलले सानिमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंकहरूले कूल लागतको ७५ प्रतिशत लगानी रहने आयोजनामा प्रवर्द्धक र संस्थापक सेयर आह्वान गरेर २५ प्रतिशत लगानी जुटाइने बताउनुभयो । 

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ऊर्जा डेभलपर्स प्रालिमार्फत एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार अपर म्याग्दी–१ बनाउन लागिएको पोखरेलले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी लुना बिल्डर्स एण्ड कन्ट्याक्टर प्रालीले सुरुङसँगै अन्य संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । 

नौ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाएको यस आयोजनाले भारवाङ, छहरी र खाम्लामा क्याम्प राखेको छ । छहरीमा नेपाली सेनाको सुरक्षा क्याम्प राखिएको छ । रातोढुङ्गादेखि खाम्लासम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् आपूर्ति गरेको छ । अपर म्याग्दी–१ बाट उत्पादन हुने विद्युत् मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सवस्टेशनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिनेछ ।

प्रदेशसभा सदस्य जुग्जाली, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, नेपाली सेनाको २३ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति जगतबहादुर पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठ, सत्रु झञ्जन गुल्मका गुल्मपति रविन गुरुङलगायतको उपस्थितिमा सुरुङ निर्माण शुभारम्भ गरिएको थियो । 

काभ्रेको खानीखोलामा फैलिएको कालाजार नियन्त्रणमा

काभ्रेपलाञ्चोक, १२ भदौ : काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका–७ महांकालका बालबालिकामा केही महिनादेखि देखिएको कालाजारको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको छ । करिब चार महिनादेखि आठ बालबालिकामा देखिएको कालाजार विशेष निगरानी र ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ’ तथा विषादी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नियन्त्रणमा ल्याइएको जनस्वास्थ्य कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकले जनाएको हो ।

हालै मात्र एक पाँच वर्षमुनिका बालकमा कालाजारको सङ्क्रमण देखिएको थियो । कार्यालय प्रमुख रागिश्री कक्षपति श्रेष्ठले खानीखोलामा फैलिएको कालाजार पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँकानुसार ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ’ तथा विषादी छिट्काउ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कालाजार सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ल्याइएको हो । “भुसुनाका माध्यमबाट सर्ने यो रोग नियन्त्रणका लागि समयसमयमा भुसुना लाग्ने स्थानको पहिचान, खोज र नष्ट अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ । केही महिनाअघि बनेपा नगरको एक बालकमा पनि कालाजार देखिएको थियो । कार्यालयले त्यसबेला उक्त क्षेत्रमा पनि भुसुना लाग्ने स्थानको पहिचान, खोज र नष्ट अभियान नै सञ्चालन गरी नियन्त्रणमा ल्याइएको हो”, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

कालाजार लाग्न नदिन भुसुनाको टोकाइबाट बच्न व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ । यसको सङ्क्रण भएमा लगातार ज्वरो आउने, छालामा विभिन्न खालका सङ्क्रमण देखापर्ने, वजन घट्ने, खानामा रुची नहुने, पेट बढ्दै जाने र समयमा उपचार हुन नसके बिरामीको मृत्यु हुने गर्छ ।

यसैबीच काभ्रेपलाञ्चोकमा डेढ महिनाको अवधिमा ५१ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको छ । कार्यालयकानुसार २३ पुरुष र २८ महिलामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको हो । सङ्क्रमितको उपचारका लागि कार्यालयमार्फत स्थानीयस्तरमा समन्वय गरी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा चार सय ८७ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण भएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा केही महिनादेखि प्रत्येक शुक्रबार ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । डेङ्गीको उच्च जोखिम रहेका नेपालका १० जिल्लामध्येमा काभ्रेपलाञ्चोक पनि एक हो ।

खेलकुद सङ्घहरूको प्रगति र विकासले मात्र समग्र खेल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, १२ भदौ : युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलसँग आबद्ध सबै सङ्घहरूले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) द्वारा आज यहाँ आयोजित सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले खेलकुद सङ्घहरूको प्रगति र विकासले मात्र समग्र खेल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री बनेको करिब डेढ महिनामा भएको र खेलकुद ऐन, नियमावलीलगायतका अध्ययन गरिरहेको तथा यसमै टेकेर नेपाली खेलकुदको विकासमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्री चौधरीलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । उहाँले मन्त्री चौधरीको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाली खेलकुदको विकासका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच समन्वय हुनु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

एनओसीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले खेलकुद सङ्घ बलियो हुँदा खेल क्षेत्रले राम्रो नतिजा दिने भन्नुहुँदै कराँते त्यसको उदाहरण बनेकाले अन्य सङ्घले पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विभिन्न खेल सङ्घका अध्यक्ष, महासचिव र अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

जुम्लामा नदी तर्ने क्रममा काठेपुलबाट खसेर मोटरसाइकल चालक बेपत्ता

जुम्ला, १२ साउन : जुम्लामा नदी तर्ने क्रममा मोटरसाइकल चालक बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ मा रहेको लुमस्थित जवा नदीको काठेपुल तर्ने क्रममा खसेर मोटरसाइकल चालक सोही गाउँपालिका–७ रिनी निवासी २८ वर्षीय हरिकृष्ण बुढा बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी उमेश चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

आज बिहान पालिकाको लासी बजारबाट तल्फी जाने क्रममा क १ प १८२० नम्बरको मोटरसाइकल नदीमा खसेको जानकारी आएपछि उद्धारका लागि प्रहरी घटनास्थलमा खटिएको थियो ।

मोटरसाइकलमा सवार यात्रु पातारासी गाउँपालिका–७ रिनीका का २७ वर्षीय जयबहादुर खड्कालाई उद्धार गरिएको सूचना अधिकारी चन्दले बताउनुभयो । बेपत्ता चालकको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

समृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने खालका अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, १२ भदौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सघाउने खालका अनुसन्धानगरी नीतिगत सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रतिष्ठानका पदाधिारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको लक्ष्य र विकाससँग जोडिएर मन्त्रालयहरू र विश्वविद्यालयसँग संयोजनगरी अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमाणका आधारमा मात्रै नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अनुसन्धान प्रतिष्ठान आफैँ एक्लै काम गरेर परिणाम नआउने र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन नहुने भएकाले अनुसन्धान र उच्चतम् प्रविधिलाई साथ लिएर देशको विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेकोे सुनाउनुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा लेखनाथ शर्माले विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा हालसम्म ५० अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको थियो ।

निर्वाचन विधेयक थप अध्ययन गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष मगर

काठमाडौँ, १२ भदौः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल र अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चद्वारा आज आयोजना गरेको ‘एकीकृत निर्वाचन विधेयकमाथि नीतिगत संवाद’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदाको विस्तृतरूपमा जानकारी नभएको हुनाले त्यहाँ राखिएका विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

“विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषय पनि जटिल छ”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न दिने कि नदिने ? दोहोरो नागरिक कसरी पहिचान गर्ने ?” अध्यक्ष मगरले निर्वाचन आयोगले बनाएर पठाएको मस्यौदा सबैले हेर्न नपाएको हुँदा सबैले त्यो अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन आयोगसँग बसेर थप छलफल गरी आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।

  राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले स्थानीयस्तरमा न्यायिक सुशासन कायम गर्न सर्वस्वीकार्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“स्थानीय सरकार जनताको आँगनमा छ, न्यायसम्पादको कुरामा राजनीतिक करण हुँदा पीडितले विश्वास गर्ने आधार नभएर प्रहरीका उजुरी गरेका देखिन्छ”, अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “कुनै पार्टीको नभइकन स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भए पीडितलाई विश्वास हुने थियो, स्थानीय विवाद त्यही समाधान हुने थियो ।” उहाँले विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई थप अध्ययन गरी आयोगले आफ्नो राय दिने बताउनुभयो ।

  राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको बसोबास भएका स्थानहरूमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको पाइएको र आफूहरूले बुझ्दाबुझ्दा गरी राजनीतिक दलहरूले टिकट नै नदिएको पाइएको बताउनुभयो ।

  “काठमाडौँ, ललितपुरदेखि देशका धरै ठाउँमा दलितको सिट खाली छ, हामीले त्यो ठाउँमा भएका दलितलाई गएर सोध्दा राजनीतिक दलहरूले टिकट नदिएको बताएका छन्”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा दलित छैनन् भन्ने बनाउन राजनीतिक दलले टिकट नदिएको देखिएको छ, ललितपुरमा दलित बस्ती हुँदाहुँदै १० वटा स्थानीय तहमा दलितविहीन छन ।” 

संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र दलितका लागि गरिएको व्यवस्थालाई सबै दलले मान्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा मधेसी आयोगका सदस्य जिवछ साहले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थारे सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने जरुरी भएको र यसबारेमा मधेसी आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर धारणा दिने बताउनुभयो ।

  नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिमलगायत सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्न निर्वाचन आयोग, संसद्, सरकार र राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी आयोगका सदस्यहरु, आयोगका सचिव र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले विधेयकमाथि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उक्त विधेयक निर्वाचन आयोगहुँदै गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद्मा पुगेको छ ।

एकीकृत समाजवादीद्वारा पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान

काठमाडौँ, १२ भदौः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि बिहीबार आह्वान गरिएको छ ।पार्टीको केन्द्रीय संरचना निर्माण र विविध विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण बैंक्वेटमा बस्ने बैठकमा नेताहरूको योगदान, कार्यक्षमताका आधारमा स्थायी समिति, सचिवालय गठनलगायत विषयमा छलफल गरी केही नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

पार्टीमा तीन सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन नसकेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने, केही नेताहरुलाई विभाग तथा आयोगमा समेट्ने जनाइएको छ ।

निर्वाचनका माध्यमबाट पार्टीका १८ पदाधिकारी छनोट गरिएकामा पोलिटब्युरो सदस्य छनोटका लागि मतगणना जारी छ । परिणाम भोलिसम्म बिहान सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारले रोजगार पाएकोमा खुसी छुः मन्त्री भण्डारी

विराटनगर, १२ भदौ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारले रोजगार पाइरहेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विराटनगरमा आयोजित दुई दिने कोशी प्रदेशस्तरीय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको समापन समारोहमा आज उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री भण्डारीले स्वरोजगार कार्यक्रमले रोजगारदाता र रोजगारी खोजी गर्नेबीच पुलको काम गर्ने तथा यसको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारमा पठाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खोजी र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्ने यो कार्यक्रमबाट मुलुकका धेरै बेरोजगार नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । यसको थप प्रभावकारिताका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित श्रम सञ्चार पोर्टलका बारेमा जानकारीसमेत लिनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले कोशी प्रदेशमा पहिलो चरणमा ४६ पालिकामा सञ्चार पोर्टल लागू गर्ने र पछि प्रदेशका एक सय ३७ वटै पालिकामा श्रम सञ्चार सुरू हुने बताउनुभयो । “यस प्रणालीबाट रोजगारदाता र रोजगारको खोजीमा रहेका युवायुवतीलाई कामको अवसर मिल्ने विश्वास लिएका छौँ । यस प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राखी बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था बनाउनुहोला”, मन्त्री भण्डारीको निर्देशन थियो ।

यसका साथै विराटनगरमा निर्माणाधीन श्रम कार्यालयको पनि मन्त्री भण्डारीले निरीक्षण एवं अनुगमन गर्नुभएको कार्यालय प्रमुख पुष्प कटुवालले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार राष्ट्रिय कार्यक्रमका निर्देशक डण्डुराज घिमिरेको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशहरूमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने चार जना पक्राउ

काठमाडौं, १२ भदौ-आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी ग्रिस, अल्वानियाँ, पोर्चुगल, युके र माल्टा लगायतका देशहरूमा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा दाङ लमही नगरपालिका-४ घर भएका ३० वर्षीय देव सुनार, २७ वर्षीय भिम सुनार, पाल्पा रामपुर नगरपालिका-४ घर भई काठमाडौं टोखा नगरपालिका-३ बस्ने ३५ वर्षीय सुमन थापा र कालीकोट तिलागुफा नगरपालिका-३ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-७ पशुपती बस्ने ४० वर्षीय कन्नजित राउत रहेका छन् ।

पक्राउ पर्ने मध्ये देव र भीमले ९ जना पीडितबाट ९५ लाख ३४ हजार रूपैयाँ, सुमनले १ जना पीडितबाट १२ लाख रूपैयाँ र कन्जितले १ जना पीडितबाट ३ लाख ६० हजार रूपैयाँ लिई सम्पर्क विहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले देव र भिमलाई कञ्चनपुर नगरपालिका-१० गड्डाचौकीबाट, सुमनलाई काठमाडौं टोखा नगरपालिका-३ बाट र कन्नजितलाई काठमाडौं महरानगरपालिका-७ पशुपतिबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ ।