`

पूर्वी अफगानिस्तानमा भूकम्प पीडितका लागि १०० घर हस्तान्तरण

अफगान रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी (एआरसीएस) ले पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तमा भूकम्पपीडित परिवारलाई लक्ष्यित गरी बनाइएका १०० वटा घरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारी बख्तर समाचार एजेन्सीले जनाए अनुसार एआरसीएसका अध्यक्ष मौलावी मतिउल हक खालिसले भर्खरै स्पेरा जिल्लामा आयोजित एक समारोहमा व्यक्तिगत साँचो वितरण गर्नु भएको हो ।

सन् २०२२ जुन महिनाम खोस्ट र पक्तिका प्रान्तमा गएको भूकम्प र परकम्पमा हजारौं घर ध्वस्त भएका थिए र करिब १ हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारले भूकम्प प्रभावित सबै परिवारका लागि आश्रयस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ । गत अक्टोबरमा पश्चिमी हेरात प्रान्तमा भूकम्पमा परी घर गुमाएका भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्रशासन र सहायता निकाय र सहयोगी व्यक्तिहरूले सयौं घरहरू पनि निर्माणमा सहयोग गरेका छन्।

ज्यान मुद्दामा फरार रहेका स्वास्थ्यकर्मी एघार वर्षपछि पक्राउ

खोटाङ, २९ माघ : जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ११ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । विसं २०६९ सालमा हलेसी पोलिक्लिनिकमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका ७२ वर्षीय चन्द्रसेन राईको परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उपचारमा सङ्लग्न सुनसरीको गढी गाउँपालिका–३ का जीवानन्द मेहतालाई पक्राउ गरेको हो ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी मेहताले आफूलाई ‘डाक्टर हुँ’ भन्दै पोलिक्लिनिकमा भर्ना गराएका राईको दुईवटा सुई लगाएपछि मृत्यु भएको थियो । सुई लगाएको पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मेहताविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो । बिरामी राईको मृत्युपछि फरार रहेका मेहतालाई माघ–२४ गते घरैबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी बेनु कार्कीले सोमबार विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

छानबिनका क्रममा उपचारमा सङ्लग्न कथित डाक्टर मेहताले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर पोलिक्लिनीकमा काम गरेको वास्तविकता सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीले सोही पोलिक्लिनिक सम्वद्ध सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ का ४२ वर्षीय महेशप्रसाद साह र बोदेबरसाइन नगरपालिका–२ का ४२ वर्षकै अशोककुमार साहलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छ ।

व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याज एक प्रतिशतले कम हुनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तथा ब्याजदर ‘करिडोर’ कार्यान्वयनमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

“ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, “संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत विन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।”

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु दुई करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवं बाह्य स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आजै चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सूचक सकारात्मक बन्दै गएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरेको भए पनि चालू आवको आय र व्ययको अनुमान भने घटाइएको छ ।

माओवादीको विधान सम्मेलन भोलिदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ, २९ माघ : सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको माओवादीले जनाएको छ ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।पार्टीलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिव सुरेन्द्र कार्की र गणेश साह सदस्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले गत पुस २७ गते पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो ।प्रस्तावित विधानमा यही माघ २६ र २७ गते भएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । गत भदौ १६ देखि पुस १७ गतेसम्म सञ्चालित पार्टी रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्न आइतबार र सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान सम्मेलनका तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले विधानको मस्यौदालाई सङ्क्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने तथा पार्टीको संरचनालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : दमौलीका घर भत्काइने

दमौली (तनहुँ) २९ माघ : मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको दमौली बजारका केही घर भत्काउनुपर्ने भएकाले त्यसमा स्थानीय सकारात्मक भएका छन् । व्यास नगरपालिका–२ वडा कार्यालयमा आइतबार भएको अनौपचारिक छलफलमा स्थानीयले यथाशक्य चाँडो सडक किनारमा पर्ने आफ्ना घर भत्काएर कामलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएका हुन् ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजना पूर्वीखण्डका इन्जिनियर, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठनाथ मिश्रसहितका पदाधिकारीको बैठकले बाटो विस्तारका निम्ति भत्काउनुपर्ने ठहर भएका घर यथाशीघ्र भत्काउने निर्णय गरेको हो । व्यास नगरपालिका–२ मुख्यचोकका धरधनी मिश्रले फागुन १ गते आफैँले आफ्नो घर भत्काउन सुरु गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन हामी सहयोगका गर्न तयार छौँ ।”

व्यास नगरपालिका–२ का वडा सदस्य सुरेश वाग्लेले दमौली बजारमा घरहरु भत्काउन ढिलाइ भएकाले छिटो घर भत्काएर काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजना (पूर्वी खण्ड)का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले यो खण्डको अन्य ठाउँमा सडकभित्रका संरचना हटाएर काम भइरहेपनि सदरमुकाम दमौलीका संरचना हटाउन विलम्ब भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको अनौपचारिक छलफलमा स्थानीय घर भत्काउन सहमत हुनुभएको छ । अब मुख्य बजार क्षेत्रको कामले गति लिनेमा विश्वस्त छौँ ।”पाण्डेका अनुसार दमौली बजारका ७४ घर भत्काइनेछ । ।

उक्त सडकअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, छिर्कनेलगायतका ठाउँमा संरचना हटाएर काम अगाडि बढिरहेको छ । बन्दीपुर र आँबुखैरेनी खण्डमा २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । पूर्वीखण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौली मादी नदीमा आर्क डिजाइनको पुल निर्माण सुरु भएको छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो ।

गाजा युद्ध तथा लाल सागर आक्रमणले वैश्विक अर्थतन्त्र खतरामा

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्वबैंकले गाजा युद्ध र लाल सागरको माध्यमबाट ढुवानीसँग सम्बन्धित आक्रमणले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई खतरामा पारेको सोमबार चेतावनी दिएका छन् ।

आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अक्टोबरदेखि जारी इजराइल–हमास युद्धले पहिला नै मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिका क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको बताउनुभयो । उहाँले दुबईमा व्यापार र राजनीतिक नेताहरूको वार्षिक सभा वर्ल्ड गभर्नमेन्ट्स समिटमा युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे यसको असर विश्वमा पर्नसक्ने बताउनुभयो ।

“मलाई द्वन्द्व लामो समयसम्म चल्छ भन्ने डर छ किनकी यदि युद्ध जारी रह्यो भने यो फैलिने खतरा बढ्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले स्वेज नहरमा खतरा देखिरहेका छौँ किनकी यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गतर्फ जाने लाल सागरका जहाजमा आक्रमण गरेका छन् ।”

हुथीहरूले गाजामा प्यालेस्टिनीहरूसँग ऐक्यबद्धतामा इजराइलसँग सम्बन्धित ढुवानीलाई निशाना बनाइरहेको बताएका छन् । यसबाट केही मालवाहक जहाज आक्रमणबाट बच्नका लागि लामो र धेरै महँगो मार्गहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

गत महिनाको अन्त्यमा व्यापार तथा विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनले स्वेज नहर हुँदै व्यापारिक यातायातको मात्रा पछिल्ला दुई महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको चेतावनी दिएको थियो । जर्जिएभाले युद्धका सन्दर्भमा अन्य परिणाम छन् भने यो सम्पूर्ण विश्वका लागि थप समस्याग्रस्त हुन सक्छ भन्नुभयो । एक व्यक्तिगत टिप्पणीमा उहाँले भन्नुभयो, “एक महिलाका रूपमा एक आमा, हजुरआमाका रूपमा म शान्तिका लागि प्रार्थना गर्दछु ।”

अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजराइलमा हमासको आक्रमणको प्रतिशोधमा गाजा पट्टीले चार महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि तीव्र इजराइली आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । युद्धसम्बन्धी अनिश्चितताहरूका बावजुद जर्जिएभाले भन्नुभयो, “विश्व अर्थतन्त्र अब हामीले सपना देखेको नरम अवतरणका लागि तयार भएकामा आइएमएफ विश्वस्त छ ।”

प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदरहरूमा कटौतीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “मध्य वर्षासम्म ब्याजदरहरू गत वर्षको मुद्रास्फीतिको दिशामा जाने अपेक्षा गरेको छु ।”“गाजामा जे भइरहेको छ, तर युक्रेनको चुनौती र लाल सागर पनि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणका लागि शीर्ष चुनौतीमध्ये एक हुन्”, शिखर सम्मेलनमा विश्वबैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाले भन्नुभ

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : ‘सूचकमा सुधार, अर्थतन्त्र सकारात्मक’

काठमाडौँ, २९ माघ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा अर्थतन्त्र विस्तारै सप्रिदै गएको थालेको बताउनुभएको छ ।

चालू आव २०८०÷८१ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सुधारका लागि सरकारले थालेका प्रयासले नतिजा दिन थालेको बताउनुभएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो छ महिनासम्मको समग्र स्थिति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, प्राप्त उपलब्धि तथा वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आज अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

“कोभिड–१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिएतापनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः गतिमा फर्कदै गरेको अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् ।” अर्थतन्त्र सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा केही कम भए तापनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा छ दशमलव ५४ प्रतिशतले अधिक छ । सार्वजनिक खर्च प्रणाली र पूँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मापदण्डको कार्यान्वयनबाट आयोजना छनोटमा प्राथमिकीकरण हुने, कार्यान्वयनमा सहजता आउने, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नपाउने र तोकिएको समयमा आयोजना कार्यान्वयन भई सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने विश्वास लिएको छु ।”

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । मौद्रिक नीतिलाई क्रमश ः खुकुलो बनाइएको छ, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएकोलगायत सुधारका काम सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अनिवार्य दायित्व तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी रकममा तीव्र वृद्धि हुँदा खर्चमा चाप पर्न गएको छ । कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको थालनी गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।

छ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । चालु आव २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा देशको प्रमुख बाली धानको उत्पादन चार प्रतिशतले बढेको छभने गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू आवमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतामा सुधार, घट्दो ब्याजदर, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । आव २०८०÷८१ को पुस महिनासम्ममा पाँच लाख ६० हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । गत आवको यसै अवधिमा यो सङ्ख्या तीन लाख ८४ हजार मात्र थियो ।

चालू आवको प्रथम छ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित औसत मुद्रास्फीति छ दशमलव ४७ प्रतिशत छ । गत पुसमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २६ प्रतिशत कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।

आव २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा कूल आन्तरिक कर्जा दुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा आठ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ४९ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा चार दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप छ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ६० खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा र ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधामार्फत कूल रू पाँच खर्ब १५ अर्ब ११ करोड तरलता उपयोग भएको छ भने निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रू तीन खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ २०७९ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको भारित औसत अन्तर बैंक दर सात दशमलव ५३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशत कायम भएको छ ।

गत पुस मसान्तसम्ममा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको थियो । यस अवधिमा रू २४ अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबरका थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । यो अवधिमा बजार पूँजीकरण रू ३३ खर्ब ३० अर्व ७५ करोड रहेको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा २५ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्यामा २४ दशमलव छ प्रतिशतले घटेर दुई लाख सात हजार नौ सय ७० जना कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयातमा तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेर रू सात खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा कूल वस्तु आयात २० दशमलव सात प्रतिशतले घटेको थियो । कूल वस्तु निर्यातमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सात दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर रू ७४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु व्यापार घाटामा दुई दशमलव छ प्रतिशतले घटेर रू छ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १९ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू ९२ अर्ब १५ करोड बचत रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले रू दुई खर्ब ७३ अर्व ५२ करोडले बचतमा रहेको छ ।

यही अवधिमा विदेशी विनिमय सम्पत्ति रू १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । यो सञ्चितिले १४ दशमलव ५ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव १ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिएको छ ।

बजेट खर्च र स्रोत परिचालन चालू आव २०८०/८१ मा रू १७ खर्ब ५१ अर्व ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २०८० पुस मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ रू पाँच खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले कम हो ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ रू पाँच अर्ब ४० करोड ५४ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ दशमलव १० प्रतिशतले न्यून खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋण रू २८ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।। दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अन्य निकायबाट प्राप्त भएका एक सय ३० वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति दिइएको जनाइएको छ ।

स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक राजस्व प्राप्तिको अनुमान रू छ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रहेकोमा यो अवधिमा जम्मा रू ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अनुमानको तुलनामा ७७ दशमलव १४ प्रतिशत र गत आवको यसै अवधिसम्मको सङ्कलन रू चार खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड पाँच लाखको तुलनामा करिब छ दशमलव ५४ प्रतिशतले अधिक हो ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्थाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रू दुई खर्ब ४० अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा समीक्षा अवधिसम्म रू एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड परिचालन भएको छ । सरकारले चालू आवमा रू दुई खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने राखिएको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म रू ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता रू २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख अर्थात् ३३ दशमलव ८ प्रतिशत र ऋण सहायता रू ३९ अर्ब ७० करोड अर्थात् ६६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा रू एक खर्ब ३७ करोड १२ लाख वैदेशक सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको बहुआयामिक सङ्ग्रहालय अलपत्र

झापा, २९ माघ : हराउँदै गएको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले मेचीनगरमा निर्माण गरिएको ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’ अलपत्र परेको छ । लक्षित समुदायको परामर्श र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा नाम मात्रको सङ्ग्रहालय बनाइएका कारण परियोजना अलपत्र परेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको दाबी छ ।

मेचीनगरका आदिवासी जनजातिले पहिचानका लागि विगत दुई दशकदेखि सङ्ग्रहालयको माग गरेका थिए । जहाँ उनीहरुको परम्परागत कला, मौलिक संस्कृति, वेषभूषा र वाद्यवादनको जगेर्ना हुन सकोस् । मेचीनगर नगरपालिकाले २०७५ सालमा आदिबासी जनजातिहरुको सङ्ग्रहालय बनाउने योजना अघि सा¥यो । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर)मा बहुजातीय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने गरी विभिन्न भौतिक संरचनाको लागत अनुमान समेत नगरपालिकाले गरेको थियो ।

मेचीनगर–११ मा स्थानीय बलभद्र माध्यमिक विद्यालयको तीन बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर २०७८ सालमा ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’को विभिन्न संरचना निर्माण भयो । सञ्चालनमा चासो नदेखाउँदा नगरको करोडौं लगानीमा बनेका सङ्ग्रहालयका संरचनाहरु अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिकाको योजना शाखाले जनाए अनुसार सङ्ग्रहालयको निर्माण कार्य तीन चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सङ्ग्रहालय परिसरको पक्की घेराबेरा भएको थियो । दोस्रो चरणमा स्वागतद्वार, सार्वजनिक शौचालय, टिकट घर र पहुँच मार्गको निर्माण भयो । तेस्रो चरणमा पाँच वटा ठूलो हलसहितको भवन निर्माण भएका थिए ।

खनाल निर्माण सेवा मेचीनगर र ब्लूस्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले ठेक्कामा ती संरचनाहरु निर्माण गरेका हुन् । लागत अनुमानभन्दा निकै कम रकममा ठेक्का लगाइएका ती भौतिक संरचनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार पाँच वटा भवन निर्माणका लागि रु. ६८ लाख ५० हजार ९१८ को लागत तयार पारिएकामा खनाल निर्माण सेवाले रु. ४४ लाख ७६ हजार ७३० मा उक्त ठेक्का लिएको थियो ।

त्यसैगरी सङ्ग्रहालयको पहुँच मार्ग, स्वागतद्वार, शौचालय र टिकट काउन्टर निर्माणको रु. ९१ लाख ८१ हजार १३५ लागत अनुमान गरिएकामा ब्लूस्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालिले रु ७८ लाख ८४ हजार ६३९ मा उक्त ठेक्का लिएको थियो । मेचीनगर नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक हृदय राजबंशीले वार्षिक रु. एक लाख विद्यालयलाई दिने शर्तमा नगरपालिकाले सङ्ग्रहालयका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको बताउनुभयो । हालसम्म नगरपालिकाले विद्यालयलाई भाडाको रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

सङ्ग्रहालयको थप निर्माण कार्य अघि बढाउन र छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारमा सङ्ग्रहालय निर्माणका विषयमा मुद्धा परेको कारण समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमै मेचीनगरमा मात्र पाइने ‘किसान’ जातिको बसोबास छ । यसबाहेक धिमाल, दनुवार, मेचे, थारू, मुण्डा, सुनुवार, राई, लिम्बु, भोटे, तामाङ, शेर्पा, नेवार, मगर, गुरुङ, भुजेल, राजवंशी, जोगी, ब्राह्मण, क्षेत्री, माझी र कुमाल गरी २२ जातिको बसोबास भएका कारण सङ्ग्रहालयमा २२ वटा भवन बनाएर सबै जातिलाई अलगअलग पहिचान दिलाउने सङ्ग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मेचीनगरको आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु सङ्ग्रहालय निर्माणमा लक्षित समुदायसँग नगरपालिकाले कुनै परामर्श नगरेको आरोप लगाउँछन् । “कुनकुन जातिका लागि बनाएको हो हामीलाई थाहा भएन”, आदिवासी जनजाति महासङ्घ मेचीनगरका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश खापुङ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तह बन्नुभन्दाअघिदेखि आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठेको हो । नगरपालिकाले आफूखुसी नाम फेरेर बहुआयामिक बनाएछ ।”

नगरवासीको करबाट भएको करोडौँ लगानी खेर जान नदिन नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै जातीय समुदायसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले लक्षित समुदायको अपनत्व हुने गरी परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो ।

गौचरन बन्यो परिसर-सङ्ग्रहालयका लागि निर्माण गरिएका अधिकांश संरचना बाहिरबाट दुरुस्त देखिएता पनि प्रयोगविहीन हुँदा भित्री रुपमा काम नलाग्ने हुन थालिसकेका छन् । परिसरको स्वागतद्वार आकर्षक छ तर ताला नलगाइएका कारण स्थानीयले परिसरलाई खुला गौचरन बनाएका छन् । दिनभर परिसरभित्र गाईबाख्रा चरिरहेका हुन्छन् ।

पक्की पर्खालमाथि काँडेतार लगाइएको छ । ड्रेनसहितको पहुँचमार्गमा सिमेन्टका ब्लक बिछ्याइएका छन् । प्रयोगमा नआउँदा ब्लकलाई झारपातले छोप्न थालिसकेको छ । परिसर पनि काँसघारी र झाडीले ढाक्न थालिसकेको छ ।

प्रवेशद्वार नजिकै टिकट काउन्टर र कार्यालयका लागि भवन बनाइएको छ । छेउमै मार्बल र टायल बिछ्याइएको सुविधायुक्त शौचालय भवन छ । त्यसपछि लहरै पाँच वटा उस्तै ढाँचाका हलसहितको पक्की भवन छन् । काउन्टर र शौचालयको छानो पक्की ढलानले बनेको भएता पनि सङ्ग्रहालयका पाँच भवनको छानो भने टिनको लगाइएको छ ।

नवनिर्मित कुनै पनि भवनमा बिजुली र पानीको सुविधा छैन । भवनहरु रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएका छन् । ढोकाका अधिकांश चुकुल काम नलाग्ने भएका कारण गाईबाख्राले गोब्राएर फोहोर बनाएका छन् । शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कको ढकन उघारै छाडिएको र गहिरो भौडीमा बर्खाको पानी भरिएको हुँदा दुर्घटनाको जोखिम छ । शौचालयका ढोका पनि प्रयोगमा नआई भत्किन थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको बेवास्ता-नगरले बनाउने विकास निर्माणका परियोजनाहरु विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन नभई बनाउने गरिएको र सञ्चालनमा नल्याई अलपत्र छाड्ने गरिएको जनप्रतिनिधिमाथि आरोप छ । मेचीनगरमा प्यारीभिट्टा बसपार्क, महिला सीप विकास केन्द्र, युवा स्वरोगार भवन र कोभिड होल्डिङ सेन्टरलगायतका थुप्रै ठूला लगानीका परियोजना निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । काँकडभिट्टा भ्यूटावर(दृश्यावलोकन स्तम्भ) निर्माण थालेर अलपत्र अवस्थामा छ भने नाका प्रवेशमा निर्माण गरिएको आकर्षक स्वागतद्वार एसियाली राजमार्ग निर्माणताका बन्नेबित्तिकै भत्काइयो ।

वडाध्यक्ष रुद्र डाँगीले नगरपालिका आन्तरिक झमेलामा अलमलिएका कारण गौरवका आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताउनुभयो । “नगरपालिका आन्तरिक झमेलामा फँसेको छ, म वडाकै काममा व्यस्त छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण सङ्ग्रहालय जस्ता धेरै योजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । यसलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ छ ।”

पर्यटक आउने स्थानीयको आशा-सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने स्थानीयको आशा छ । पर्यटक आउँदा व्यापार व्यवसायको माध्यमबाट जीविकोपार्जन सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा हो । विद्यालयको नाममा रहेको सङ्ग्रहालयको जग्गामा थुप्रै स्थानीयले खेतीपाती गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले परियोजना अघि बढाउने भएपछि स्थानीय किसानले विद्यालयको जग्गाको भोगचलन सहमतिमा छाडेको स्थानीय कालिका साामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले बताउनुभयो

विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजाति घट्दै गएका छन्– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सोमबारको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजातिहरू घट्दै गएका छन् । धेरै सङ्गबर्ड, समुद्री कछुवा, ह्वेल, शार्क र अन्य प्रवासी जीवजन्तु परिवर्तित मौसमसँगै विभिन्न वातावरणमा सर्छन् र बासस्थानको हानि, अवैध शिकार र माछा मार्ने, प्रद्रषण तथा जलवायु परिवर्तनले जोखिममा पर्छन् ।

संसारभरमा करिब ४४ प्रतिशत आप्रवासी प्रजातिहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रसङ्घद्वारा अनुगमन गरिएको करिब एक हजार दुईसय प्रजातिमा २० प्रतिशत लोप हुने खतरामा छन् ।

“यी यस्ता प्रजाति हुन् जो संसारभर घुम्छन्, उनीहरू भोजन र प्रजननका लागि अगाडि बढ्छन् र उनीहरूलाई मार्गमा रोकिन स्थानहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ”, उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वन्यजन्तु सम्मेलनमा जारी प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक केली माल्सले भन्नुभयो ।

तिनीहरूको यात्राको कुनै पनि विन्दुमा बासस्थानको हानि वा अन्य खतराका कारण सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ । “केही प्रजातिका लागि बसाइँसराइ आवश्यक छ, यदि तपाइँले आप्रवासनमा कटौती गर्नुभयो भने तपाइँले प्रजातिलाई मार्न गइरहनुभएको छ”, ड्युक विश्वविद्यालयका इकोलोजिस्ट स्टुअर्ट पिमले भन्नुभयो । उहाँ प्रतिवेदनमा सहभागी हुनुहुन्न ।

कुनै प्रजाति लोपोन्मुख छ वा छैन भनेर ट्र्याक गर्ने इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरको रेड लिस्टको जानकारीसहित अवस्थित डाटामा प्रतिवेदन निर्भर छ । राष्ट्रसङ्घीय बैठकका सहभागीहरूले संरक्षण उपायहरूका लागि मूल्याङ्कन गर्ने र धेरै नयाँ प्रजातिको चासोलाई औपचारिकरूपमा सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाएका छन् ।

गैर–नाफामूलक वन्यजन्तु संरक्षण सोसाइटीका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका उपाध्यक्ष सुसन लिबरम्यानले भन्नुभयो, “एउटा देशले मात्र यीमध्ये कुनै पनि प्रजातिलाई बचाउन सक्तैन ।” उहाँले दक्षिण अमेरिकाका आठ सरकारले संयुक्तरूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिको चिन्ताबीच आप्रवासी प्रजातिहरूको सूचीमा घट्दो अमेजन क्याटफिसका दुई प्रजातिलाई थप्ने प्रस्ताव राख्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अमेजन नदी बेसिन संसारको सबैभन्दा ताजा पानी प्रणाली हो । “यदि अमेजन अक्षुण्ण छ भने क्याटफिस फस्टाउनेछ, यो बासस्थान सुरक्षाका बारेमा हो”, लिबरम्यानले भन्नुभयो । सन् २०२२ मा सरकारहरूले क्यानाडाको मन्ट्रियलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता सम्मेलनमा संरक्षणका लागि पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूमि र जलस्रोतको रक्षा गर्ने वाचा गरेका छन् ।

स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ – मन्त्री राई

धरान (सुनसरी) २९ माघ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, आमसञ्चार समितिले आज धरानमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यशालाका प्रमुख अतिथि मन्त्री राईले देशको विविधता र ओझेलमा परेका सम्पदा संरक्षणका लागि कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिमा पनि ज्ञान भएका सञ्चारकर्मी उत्पादन भइरहेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ बनाउन युनेस्कोको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय संस्कार, संस्कृति संरक्षणका लागि कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । युनेस्कोले काठमाडाँै बाहिर पहिलो पटक सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, आमसञ्चार समितिका संयोजक नम्रता शर्माले परम्परागत सञ्चारमाध्यमदेखि एआई युगमा चुनौती थपिएर्का बताउनुभयो ।

चोमोलुङ्मा युनेस्को केन्द्रका अध्यक्ष हरिवंश किरातले स्थानीय सम्पदा नासिदै गएकाले तिनको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार हर्ष सुब्बाले स्थानीय पत्रकारिता सतही हुन थालेको बताउनु भयो । अहिलेको पत्रकारिता अभ्यासमा आचारसंहिताको पालनालाई ध्यान नदिइको बताउनुभयो ।

नेपालमा अझै २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौँ ।  नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि  रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी  छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत  छ ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले  गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताए ।

सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा राष्ट्रिय गरिबीको दर बढी छ । सर्वेक्षणअनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश (३४ दशमलव १६), कर्णाली प्रदेशमा (२६ दशमलव ६९), लुम्बिनी प्रदेशमा ( २४ दशमलव ३५ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा (२२ दशमलव ५३ प्रतिशत) छ । गण्डकी प्रदेशमा (११ दशमलव ८८ प्रतिशत),  बाग्मती प्रदेशमा (१२ दशमलव ५९ प्रतिशत), र कोशी प्रदेशमा ( १७ दशमलव १९ प्रतिशत) रहेको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा गायिका पौडेलको सम्मान

काठमाडौँ, २९ माघ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इण्डियन आइडलको उत्कृष्ट दशमा पुग्न सफल नेपाली गायिका मेनुका पौडेललाई सम्मान गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा मेनुकालाई सम्मान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले मेनुकाको परिश्रम र योग्यताले सबै नेपालीको शिर उच्च पारेको बताउनुभयो । उहाँले निरन्तरको अभ्यासबाट मानिसलाई सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

अरुणकुमार चौधरीलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने न्यायाधीश आचार्यको मुगु सरुवा

काठमाडौँ, २९ माघ : बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान पूरा व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलगायतलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई आज मुगु जिल्ला अदालत काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गत आइतबार “अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू” भन्ने आदेश गरेपछि यही माघ २४ गते चौधरीलगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआबी) को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

“हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको”, आदेशमा भनिएको थियो । अदालतको आदेशपछि चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरीसहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरीलगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सभापति देउवाद्धारा कांग्रेस आर्थिक उपसमितिमा संयोजक र सदस्य चयन

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन ७ गते प्रारम्भ हुने पार्टी महासमितिको बैठक तयारीका लागि आर्थिक उपसमितिमा संयोजक र सदस्यहरू चयन गर्नुभएको छ ।

महासमितिको बैठक तयारीको मूल समितिका संयोजक उहाँले आज “आर्थिक उपसमिति” को संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनिलकुमार रुङ्गटा तथा सदस्यहरुमा केन्द्रीय सदस्यद्वय उमेश श्रेष्ठ र मोहन आचार्य, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर वानियाँ र सङ्खुवासभा कांग्रेसका सभापति दीपक खड्कालाई मनोनयन गर्नुभएको हो ।सभापति देउवाले महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन तोकिएको जिम्मेवारी उपसमितिले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुर्भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रिकेट टोलीलाई बधाई

काठमाडौँ, २९ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको छ । नेपालले क्यानडाविरुद्धको एकदिवसीय शृङ्खला ‘क्लिनस्विप’ गरेपछि उहाँले टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत तेस्रो खेलमासमेत उत्कृष्ट जित हात पार्दै क्यानडाविरुद्धको एकदिवसीय क्रिकेट शृङ्खलामा क्लिनस्विप गर्न सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज भएको क्यानडाविरुद्धको शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल नौ विकेटले विजयी भएको छ ।

सरकारले घटायो राजस्व र खर्चको अनुमान

काठमाडौँ २९ माघ : सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा रू १५ खर्च ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालूतर्फ रू १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रू एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भए पनि एकैपटक सुधार सम्भव नरहेको अर्थमन्त्री डा महतले स्पष्ट गर्नुभयो ।

न्यून राजस्व सङ्कलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्थामा अहिले पनि कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म उत्साहजनक नदेखिए पनि अब खर्चको रफ्तार बढ्छ । धेरै नियम कानुन निर्माणका काम अघि बढेका छन् । कार्यविधि बनेर खरिद प्रक्रियामा जान लागेका छन्, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, गतवर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ तर यो सुरुवाति लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।

चालू आर्थिक वर्षका सरकारले कुल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ रू नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब ७१ अर्ब छ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख बराबर बजेट छुट्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र रु ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

दमक नगरपालिकाले प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल उपयोग गरेबापत भाडा असुल्ने

दमक, २९ माघ : दमक नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल र ‘ट्रान्सफर्मर’ राखेबापतको भाडा लिने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुल्न गर्न ताकेता गरेपछि नगरपालिकाल सो निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले नगरभित्र गाडिएका विद्युत् पोल र विद्युत् ट्रान्सफर्मर वापत प्राधिकरणसँग जग्गाको भाडाबापत हालसम्मकै भाडा असुल्ने निर्णय लिएको हो । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाको गत माघ ९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको नाममा यसअघि जडान भएका कूल एक सय ७० विद्युत् मिटरमा उठेको महसुल वापतको बक्यौता रु छ करोड ९३ लाख ६१ हजार तिर्न विद्युत् प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले गरेको पत्राचारबारे छलफलसमेत भएको जनाइएको छ ।
नगर प्रमुख रामकुमार थापाले छलफलपछि कार्यपालिका बैठकले यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न टोलमा जडान गर्न लगाएका सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुलका कारण नगरपालिकाका नाममा विद्युत् महसुलको बक्यौता देखिएको ठहर गरेको बताउनुभयो । अब उप्रान्त कुनै पनि टोलमा नगरपालिकाका नाममा विद्युत् मिटर राख्न अनुमति वा सिफारिस नदिने र त्यसरी सडक बत्ती जडान तथा मर्मत एकपटकका लागि मात्रै नगरपालिकाले गर्ने र सोपछि भने सम्बन्धित टोल विकास संस्थाले आफैंले ब्यहोरर्ने गर्नुपर्ने गरी मात्रै सिफारिस दिने पनि बैठकले निर्णय लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नं ६ स्थित नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका पसल क्लबको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार व्यवसायीले नियमितरुपमा तिर्नुपर्ने भाडाको बक्यौता हालसम्म रु ४४ लाख रहेकाले सोको असुलीका लागि टोली खटाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिल्नुपर्छः सांसद मानविर राई

काठमाडौँ, २९ माघ : हामीले सधैँ अरूको विरोध र आलोचना गरी समाज र राष्ट्रमा निराशा मात्रै फैलाउने गर्नुहुन्न । जनताका दुःख र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधान सही छ, कार्यान्वयनमा परिवर्तनकारी शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ । अब निराशा होइन, उत्साहित भई समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ । म पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा १५ महिनाअघि निर्वाचित भएर आएको थिएँ ।

संसद्मा कुनै एउटा दल विशेषको बहुमत नभएकाले उत्पन्न समस्याको निकास दिन चुनौती छ । सरकारबाट संसद्लाई चलायमान तुल्याउन ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा कमजोरी भएको छ । बाहिरबाट जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले आइयो, अहिले त्यो उत्साहलाई कायम राख्न असहज भइरहेको छ । जुनरूपले संसद् अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चलिरहेको र भइरहेको छैन । सत्ता पक्षलाई दोष मात्रै दिएजस्तो आरोप लागे तापनि उसैको बहुमत हुन्छ भन्ने पाटालाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइले प्रारम्भिक दिनमा कानुन निर्माण प्रभावित भए । सत्ता पक्षले नचाहने र अघि नबढ्ने हो भने समग्र संसद्का कामकारबाही नियमितरूपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो दोष उहाँहरूमाथि नै छ । सामान्यतया, विषयगत समितिमा सहमति कायम भइसकेपछि फटाफट विधेयक अघि बढ्छन् । एउटा सांसद हुनाका नाताले बाहिर देख्दा, सुन्दा र अन्य मुलुकका संसद्का गतिविधि हेर्दा संसद् प्रतिपक्ष दलको भनिए पनि यहाँ त्यस्तो रहेन ।सदनमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने सत्ता पक्ष नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता पक्षजस्तो बन्नुपरेको स्थिति छ । प्रतिपक्ष दलले कुरा राख्दै गर्दा कतिपय सत्तापक्षका सांसद नै उठेर त्यसमा आलोचना गर्ने काम हुँदैआएको छ । भ्रष्टाचारका कुरामा सत्तासँग प्रहरी र प्रशासन भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समातेर कारबाही गर्नुस् भन्दैआएको छु ।

सरकारको कामकारबाही नियाल्दा सत्ता पक्षका साथीहरूमा कुनै कुराको गम्भीरता नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ । सय किलो सुन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सदनमा छलफल भयो । त्यसमा आवाज उठाउँदा र छानबिन गरियोस्भन्दा उहाँहरूले असहमति देखाउनुभयो । भर्खर नै पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको हिनामिनाको कुरा आइरहेको छ । यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनपनि महिनौँ लाग्यो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याएर लैजानुपर्ने गम्भीरता सत्ता पक्षमा हुनुपर्छ । सदनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । हामी निराशा मात्रै नपोखौँ, आशा गरौँ, आउँदा दिन राम्रो हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने मामिलामा बाहिर जसले जेसुुकै भने पनि प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर नै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन् । यी उपलब्धिलाई उल्टाउन एउटा पक्ष सल्बलाउन थालेको छ । यसको रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । सरकारमा जो छ उसले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दै परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको एमालेलाई विश्वासमा लिएर जान पर्याप्तध्यान दिएको छैन कि भन्ने देखिएको छ । संविधानभित्रै रहेर विकास र समृद्धि तथा जनाताका इच्छा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्राप्त उपलब्धि निकै राम्रो भएकाले यसलाई जोगाएर लैजान सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । व्यवस्थाका विरोधमा उठेका आवाजविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै मत हुनुपर्छ । जात र धर्मका नाममा समाजलाई विखण्डन गरिने प्रयास रोक्न देशका परिवर्तन कारी शक्ति एकाकार हुन जरुरी छ ।

मुलुकमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वर उत्पन्न हुनामा विकास, निर्माण, जनचेतना र कानुन निर्माणमा आफूलाई आवश्यकतानुरूप परिचालित गर्न नसक्ने प्रमुख दलबाट आफ्ना केही कमजोरी र त्रुटि स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । बैंकको ऋण टन्न लिने अनि तिर्नुपर्ने बेलामा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएर अराजकता फैलाउने कार्य बढेको छ । आफ्नो देश छाडेर जाने, देशको माया नगर्ने, दाउ परे विदेशी बन्ने अनि हामी राष्ट्रवादी भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

देशमा अहिले सुशासन कमजोर छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । विकास निर्माणको अवस्था कमजोर छ । यी र यस्तै कारणले पनि मुलुकमा स्थिरता नचाहने शक्तिलाई सल्बलाउन सहयोग गरेको छ । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नौमहिने सरकार विकास निर्माणको लहर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन र जनजागरण पैदा गर्ने सन्दर्भमा यारगर रह्यो । पछिल्लो पटक पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गाउँगाउँमा सुरुङमार्ग, कालोपत्रे सडक, अस्पताल, इन्टरनेट, सिँचाइ, सीमानाका खुला, विद्युतीकरण प्रवद्र्धनजस्ता परिणाम देखिने गरी काम गरेको उदाहरण छ ।

मेरो जिल्ला सोलुखुम्बुको आवश्यकता र उच्च प्राथमिकता भनेको दूधकोशी, लिखुलगायत धेरै नदीनालाबाट छिटो र धेरै विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल र दूरसञ्चार प्रणाली विस्तार हुन् ।

मुलुकमा बेरोजगारीका कारण कुनै राज्यविरुद्ध कुनै राज्यको सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाएका घटना दिनदिनै सुन्नुपरेको छ । विदेश पलायन भएका युवा, विद्यार्थीको यकिन तथ्य तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । देशमा युवा बेरोजगारको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्छ । युवाको पलायन रोक्न समयमै समाधान खोजिनुपर्छ । चीन, सिङ्गापुर, मलेसियालगायत खाडीका कैयौँसहित विश्वमा कतिपय मुलुकले छोटो समयमै समृद्धि र दिगो विकास हासिल गरेका हामीले देखेका छौँ । यता नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेका हौँ कि भन्ने लाग्छ ।

सांसद मानविर राईको परिचय

विसं २०४२ देखि भूगिगत विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सांसद राईले विसं २०५४ मा जिल्ला विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समिति सदस्य भई काम गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँ सोलुखुम्बु माप्य दूधकोशी–२ ठूलढुङ्गाका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ ।

इलाम चुलाचुलीका किसान सिमल तरुल खेतीतर्फ आकर्षित

फिक्कल (इलाम), २९ माघ : पछिल्लो समय इलाम चुलाचुलीका किसान सिमल तरुल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । धान, मकै तथा कोदोलगायत अन्नबाली उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिनमा किसानले तरुल खेती गरेर मनग्य आम्दानी समेत लिन थालेका हुन् । अन्य बालीभन्दा सिमल खेती गर्न सजिलो र आम्दानीसमेत बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको चुलाचुली गाउँपालिका–५ का किसान मतिराज राईले जानकारी दिनुभयोे ।

“सिमल खेती गर्न अन्य खेतीभन्दा सजिलो र बढी मेहनत गर्नुनपर्ने भएकाले यसको खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । थोरै लगानीबाट नै राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले यहाँको किसानको रोजाइमा सिमल खेती परेको हो । यहाँका किसानले एकल तथा सामूहिकरुपमा व्यावसायिक सिमल खेती गर्दै आएका छन् । घरमा खाजाका लागि रोपण हुँदै आएको सिमल तरुलको माग पछिल्ला दिनमा बजारमा बढेसँगै व्यावसायिक खेती विस्तार हुन थालेको चुलाचुली–४ का किसान धनबहादुर योगीले बताउनुभयो । “पहिले पहिले सिमल घरमा खाजा खानका लागि मात्र रोप्ने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय बजारमा माग बढेपछि अन्य खेती मासेर व्यावसायिक रुपमा नै यसको खेती गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उन्नाइस बिघा १३ दशमलव ६ कट्ठा क्षेत्रमा व्यावसायिक सिमल खेती हुँदै आएको चुलाचुली गाउँपालकाको तथ्याङ्क छ । यहाँका धेरै किसानले करेसाबारीमा सिमल खेती लगाएका छन् । यहाँ उत्पादिन सिमल तरुल निर्यातका लागि बजारको कुनै समस्या छैन । सिमल तरुल किन्न स्थानीय व्यापारी किसानको बारीमा नै पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक उत्पादन बढेसँगै सिमल तरुल खरिद गर्न चुलाचुली आउने स्थानीय व्यापारीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको योगीले बताउनुभयो । तरुल बजार निर्यातका लागि स्थानीय व्यापारीबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । सङ्कलन भएको तरुल व्यापारीमार्फत दैनिकरुपमा झापाको दमक, विर्तामोड, मोरङको उर्लाबारी, सुनसरीको इटहरी र धरानसम्मका बजार पुग्ने गरेको छ ।

सिमल तरुलको खरिदबिक्री पुस, माघ र फागुनमा बढी हुन्छ । बजारमा यसको माग बढ्दै गएपछि किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतसमेत बन्न थालेको छ । सुगर, प्रेसरलगायत दीर्घरोगीले समेत खान मिल्ने सिमल तरुल किसानको बारीबाट प्रतिकिलो रु ३० देखि ४० मा बिक्री हुँदै आएको छ । तरुल प्रायः बोक्रा तासेर उसिनेपछि खाने गरिन्छ । यसलाई सुकाएर पीठो बनाई रोटी खाने पनि चलन छ । आदिवासी जानजाति समुदायले भने स्थानीय रक्सी उत्पादन गरी बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । तरुल खेती प्रवद्र्धन गर्न चुलाचुली गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

चुलाचुलीले गत आर्थिक वर्ष तरुलको व्यावसायिक खेती गर्ने ३८ जना किसानलाई रु १२ लाख २४ हजार दुई सय ९३ अनुदान दिएको थियो । चुरेको फेदीमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिकामा तरुल खेतीका लागि उपयुक्त रहेको कृषि विज्ञ टोलीको निष्कर्षपछि चुलाचुली गाउँपालिकाले यस खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुले बताउनुभयो । “उपभोक्ता र बजार बढेसँगै पछिल्लो समय सिमल तरुल खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फलफूल उत्पादनको प्रथम सूचीमा राखेर सिमल तरुल खेती विस्तार गर्ने योजनामा छौँ ।”

यस वर्ष चुलाचुली गाउँपालिकाले तरुल खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन पीठो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको अध्यक्ष केरुङले जानकारी दिनुभयो । चुलाचुली–२ मा रु ६० लाखको लागतमा पीठो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । इलामको १० स्थानीय तहमध्ये चुलाचुली र माङसेबुङ गाउँपालिका एवं माई नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिक तरुल खेती हुँदै आएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जबाट छ महिनामा एक करोड दुई लाख राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), २९ माघ : जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने सवारी चालक तथा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तमा रु एक करोड दुई लाख ५१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा विभिन्न किसिमका १० हजार आठ सय २० सवारीमाथि कारबाही गरी सो राजस्व सङ्कलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सो अवधिमा पर्सा जिल्लामा भएको तीन सय २६ सवारी दुर्घटनमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार यस अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ७५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । गत आव २०७९÷८० मा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने सवारी चालक तथा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी रु तीन करोड ४२ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो अघिल्लो आव २०७८÷०७९ को तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा सो कार्यालयले रु दुई करोड ८५ लाख २१ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । ट्राफिक चेकजाँचमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाको भनाइ छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठक : स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिमा सदस्य थप

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकको स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिमा दश सदस्य थप गरिएका छन् । कांग्रेसको आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमितिको बैठकमा स्थानीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा दश सदस्य थप गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिमा गोविन्द पुडासैनी (काठमाडौँ), सुशील बस्नेत (भक्तपुर), वशिष्ठकुमार अधिकारी (ललितपुर), इन्द्रबहादुर थापा (काठमाडौँ), राजेश खड्का (भक्तपुर), लक्ष्मी महर्जन (ललितपुर), यादवप्रसाद अधिकारी (भक्तपुर), रोमेल श्रेष्ठ (काठमाडौँ), सुन्दरमान थिङ (ललितपुर) र शुभानन्रत्न धाख्वा (ललितपुर)लाई थप गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

बागलुङमा छ करोड बढी लागतमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुँदै

ढोरपाटन (बागलुङ), २९ माघ : बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष बागलुङका ७६ स्थानमा पर्यटकीय संरचना बनाउन थालेको छ । जिल्लाका १० वटै पालिकामा पर्यटन पूर्वाधार बनाउनका लागि रु छ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङमार्फत योजना कार्यान्वयन हुन थालेका हुन् ।

छैहत्तर योजनामध्ये हालसम्म ५८ योजना सम्झौता भएर कार्यान्वनमा रहेका छन् भने १८ योजना सम्झौताका चरणमा रहेका जनाइएको छ । ती मध्ये सबैभन्दा बढी २० योजना बागलुङ नगरपालिकामा परेका छन् । यसका लागि रु दुई करोड ३५ लाख विनियोजन भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । जैमिनी नगरपालिकामा १३ योजना परेका छन् । यसका लागि रु ९५ लाख विनियोजन भएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकामा १५ योजनाका लागि रु ९० लाख, गलकोट नगरपालिकामा नौ योजनाका लागि रु ७० लाख बजेट विनियोजन भएको प्रमुख थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बडिगाड गाउँपालिकामा पाँच वटा योजना परेका छन् । जसका लागि रु ३० लाख विनियोजन भएको छ । निसीखोला गाउँपालिकामा तीन वटा योजना छन् भने रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिकामा चार योजनाका लागि रु २५ लाख, ताराखोलामा तीन वटा योजनाका रु ३० लाख, बरेङ गाउँपालिकामा तीन योजनाका लागि रु २५ लाख, तमानखोलामा एउटा योजनाका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन भएका छन् । प्रमुख थापाले सबै योजना कार्यान्वनका लागि पालिकामै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको जनाउँदै अझै केही बाँकी रहेकोमा केही समयमै सक्ने बताउनुभयो । केही योजना सम्पन्न भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौँ, अधिकांश योजना सम्झौता भएर धमाधम काम भइरहेका छन्, यही गतिमा काम हुँदै गए, असार मसान्तअगावै सबै योजना सकिने सम्भावना देखिन्छ, केही योजना त सम्पन्न पनि भइसके, १० वटै पालिकामा थोरै धेरै योजना छन्, हामीहरुले अनुगमन गर्ने र कामको गुणस्तर पनि हेरि रहेका छौँ ।”

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले पर्यटनबाटै जिल्लामा समृद्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सबै ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभयो । यस वर्ष बागलुङलगायत गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा पदमार्गलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ । सडकले गर्दा पर्यटकको बसाइँ छोटिने हुँदा पदमार्ग निर्माणमा जोड दिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । पर्यटन मन्त्रालयले ओझेलमा रहेका गन्तव्यको पहिचान गरी प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।

“अझैसम्म धेरै पर्यटकीय ठाउँमा पुग्न समस्या छ, कतै सडक छैन, कतै पदमार्ग छैनन् त कतै अन्य संरचना बन्न सकेका छैनन्, ती गन्तव्यमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिन मन्त्रालय लागि परेको छ, यस वर्ष बागलुङसहित ११ वटै जिल्लामा पदमार्गको अवधारणा लिएर काम गरि रहेका छौँ, मोटरबाटोले पुराना संरचना ध्वस्त बनाएको छ, मौलिकता गुमाएको छ भने बाहिरबाट आउने पर्यटकलाई धेरै दिन रोक्न सकेको छैन, त्यसले गर्दा अब पदमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, त्यही हिसाबले हामीहरु काम गर्न लागि रहेका छौँ ।

जिल्लामा परेको ७६ योजनामध्ये करिब ९५ प्रतिशत पदमार्गका छन् भने केही पाटी पौवा र सत्तल छ । पदमार्गलाई व्यवस्थित र पक्की बनाइने पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

विश्व जोखिम सूचकाङ्कमा फिलिपिन्स अग्रस्थानमा

विश्व जोखिम सूचकाङ्क सन् २०२२ ले फिलिपिन्सलाई विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रकोप हुने देशहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा राखेको छ । प्यासिफिक रिङ्ग अफ फायरमा अवस्थित द्वीपसमूह प्रायः शक्तिशाली टाइफुनहरू, फ्ल्याश बाढी र पहिरो, भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटबाट बढी प्रभावित हुने गरेको छ । भर्खरै दक्षिणी फिलिपिन्समा गएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५४ पुगेको छ ।

यसैबीच उद्धारकर्मीहरूले हराइरहेका ६३ जनाको खोजीमा माटो र भग्नावशेष निकाल्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन । फेबुअरी ६ को साँझ डाभाओ डे ओरो प्रान्तको माकोको पहाडी शहरमा पहिरोमा परी थुप्रै घर, सवारी साधन र मानिसहरू पुरिएका थिए । माको शहरको प्रकोप रोकथाम कार्यालयले कम्तिमा ३२ जना घाइते भएको तर दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भएको बताएको छ ।

पहिरोले माको नगरपालिकाका चार गाउँका १ हजार ३ सय ४७ घरपरिवारका ५ हजार ४३१ जना प्रभावित भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।

पाँच श्ययाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण शिलान्यासमै सीमित

खोटाङ, २९ माघ : बराहपोखरी गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको पाँच श्ययाको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण शिलान्यासमै सीमित भएको छ । बराहपोखरी–४ फाक्टाङको धर्तुङमा निर्माण हुने सो अस्पताल भवनका लागि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा शिलान्यासमै सीमित भएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विसं २०७७ मङ्सिर १५ गते भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ पाँच, दश र १५ श्ययाको तीन सय नौ वटा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । दुई वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी शिलान्यास गरिएका त्यही तीन सय नौ आधारभूत अस्पतालको सूचीमा बराहपोखरीको पनि समावेश भएको थियो ।

धर्तुङमा आधारभूत अस्पताल बनाउनका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष रु दश लाख खर्च गरेर घडेरी सम्याउने काम सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक एवं सूचना अधिकृत रमेश पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ । धाप्लाङ–धर्तुङ सडक नजिकै आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष भूवलराज राईले चार रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

पालिकास्तरीय अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गा जुटाएर भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डिपिआर ) तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्न जाँदा बजेटको सुनिश्चितता भएपछिमात्रै भवन बन्ने जवाफ आएको गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताउनुभयो । “पूर्वप्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्दा हाम्रो पनि परेछ । अस्पताल बनाउन भनेर जग्गा जुटाएर घडेरी सम्यायौँ । डिपिआर पास गरेर अर्थमन्त्रालय गयौँ । मन्त्रालयले सबै पैसाको सुनिश्चितता छैन भन्छ । ”

अस्पताल भवन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा रु २० लाख विनियोजन भएको गाउँपालिका प्रमुख बञ्जराले जानकारी दिनुभएको छ । तर, सो रु २० लाख रकमले ठेक्का खोल्नै नपुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यपालिकाको निर्णय, जग्गा व्यवस्थापन, डिपिआर तयार, बोलपत्र लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका कारण जिल्लामा शिलान्यास गरिएका धेरैजसो अस्पताल भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ भइरहेका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा बराहपोखरीसँगै दिप्रुङ चुइचुम्मा र खोटेहाङ गाउँपालिकामा दुई वर्षअघिमात्रै पाँच÷पाँच श्ययाको अस्पताल निर्माणका लागि योजना परेको थियो ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा पहिलो वर्षअर्थात् आव २०७७÷०७८ मा छवटा स्थानीय तहका लागि योजना परेको थियो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा ऐसेलुखर्क, रावाबेँसी, केपिलासगढी, साकेला र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणको योजना परेको हो ।

पहिलो वर्ष नै योजना परेका अस्पतालको कामसमेत अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको चिसापानीमा निर्माणाधीन पाँच श्ययाको अस्पताल भवनमा ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीका कारण गुणस्तरहीन बालुवा÷गिट्टी प्रयोग भएको नपाइएपछि पुनः भत्काएर निर्माण सुरु गरिएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको केन्द्र तथा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा यसअघि नै १५ श्ययाको सरकारी जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा थियो । उनन्तीस वर्षसम्म १५ श्ययामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई अहिले ५० श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने गरी स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ ।

ट्राफिक कार्यालय चितवनद्धारा टिकौली जङ्गल क्षेत्रमा ‘राडर गन’ सहित चेकजाँच

मुग्लिन (चितवन), २९ माघ : जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि टिकौली जङ्गल राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा ‘राडर गन’ सहित चेकजाँच सुरुआत गरेको छ । मध्यवर्ती र वरण्डाभार क्षेत्रको बीचमा पर्ने जैैविक कोरिडोरसमेत रहेको सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर चितवनले ट्राफिक सप्ताह २०८० को अवसरमा राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा चेकजाँच थालेको हो ।

सो कार्यालयका प्रमुख खड्कबहादुर खत्रीले सवारी दुर्घटनामध्ये अधिकांश तीव्र गतिका कारण हुने देखिएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न ‘राडर गन’को सहायताले चेकजाँच सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । “केही दिनदेखि हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन रहेको वरण्डाभार क्षेत्रभित्र पर्ने टिकौली जङ्गल क्षेत्रका सडकमा चेकजाँच गरिरहेका छौँ, अब बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने व्यस्त बजार क्षेत्रलगायत जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि ‘राडर गन’बाट चेकजाँच सुरु गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।

कुन सवारी साधन कति गतिमा गुडेको छ भन्ने राडर गनमा अङ्क देखिने र तस्बिर पनि खिचिने भएकाले सवारी साधन चेकजाँचमा राडर गनको सहायताले सहज हुने बताइएको छ । सवारी साधन र चालकलाई कारबाही मात्रै दुर्घटना रोक्ने उपाय नभएको जनाउँदै ट्राफिक प्रमुख खत्रीले चालकले सीमित गतिमा आफ्नो सवारी साधन चलाउनु पर्छ भन्नुभयो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन रहेको वरण्डाभार क्षेत्रभित्र पर्ने टिकौली जङ्गल क्षेत्रका सडकमा सवारी साधनको ठक्करबाट वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशद्वारा घरबास अनुदानमा कडाइ,यस वर्ष ३६ वटा घरबासले मात्र अनुदान पाउँदै

गण्डकी, २९ माघ : गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक घरबास (होमस्टे)लाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरेको छ । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो ।

चालु आवमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिने मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो । “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ वटा घरबासले मात्र यो वर्ष अनुदान पाउँदैछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “६५ घरबासले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन्, केही दिनमै छनोट प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।”

मन्त्रालयले घरबास अनुदानका लागि यस वर्ष रु चार करोड बजेट छुट्टाएको छ । वस्तुगत स्थिति र कार्ययोजना हरेर एउटा घरबासले बढीमा रु १५ लाखसम्म अनुदान पाउने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । “अनुदानका लागि प्रस्ताव पठाएका घरबासको अवस्था के छ भनेर स्थलगत अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कागजात पु¥याएका भरमा मात्र अनुदान दिइन्न, मापदण्ड पूरा गरेर चलेका घरबासले अनुदान पाउँछन् ।”

एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र धेरै घरबास भएमा अवस्थामा ती घरबासबीचकै प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट देखिएको एउटा मात्र अनुदानका लागि छनोट हुने महाशाखा प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । “स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालकले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको उहाँको भनाइ छ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको तथ्याङ्क छ । निजी तबरबाट सञ्चालित घरबासले भने अनुदान नपाउने उहाँको भनाइ छ ।

“आव २०७५÷०७६ मा रु तीस करोड बजेट घरबास अनुदानमा खर्च भएको थियो, त्यस वर्ष धेरै घरबासले अनुदान पाए तर अधिकांश घरबासले अनुदान दुरुपयोग गरेको गुनासो उठ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गर्दै आएको छ, वितरण प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेको छ ।”

प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवद्र्धनलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । नमूना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो । गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो । नेपालकै पहिलो स्याङ्जाको सिरुबारी घरबास पनि यहीँ पर्छ ।

लमजुङको घलेगाउँ, काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे, नवलपुरको अमलटारीलगायत घरबास चर्चित छन् । ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् ।

दक्षिणी तान्जानियामा चट्याङ लागेर तीन गाउँलेको मृत्यु, १८ जना घाइते

दक्षिणी तान्जानियाको लिन्डी क्षेत्रमा अन्त्येष्टि कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा शुक्रबार साँझ चट्याङ लागेर तीन जना गाउँलेको मृत्यु हुनाका साथै अन्य १८ जना घाइते भएका छन् । यस क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज अब्दल्लाह मपुताले दिएको जानकारी अनुसार पीडितहरू गाउँले छिमेकीको अन्त्येष्टिमा भाग लिइरहेका बेला चट्याङको प्रहारबाट घाइते भएका थिए ।

“उनीहरूलाई अन्त्येष्टि कार्यक्रममा भाग लिइरहेको बेला एक्कासि भारी वर्षा सहितको चट्याङले हिर्कायो,“ मपुटाले भन्नुभयो । साँझ ४ बजे उनीहरूलाई चट्याङ परेको थियो । घाइतेहरूको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।

गाजा युद्ध यता इजरायलमा तीन हजारभन्दा बढी आतङ्ककारी पक्राउ

इजरायल डिफेन्स फोर्सले गाजामा आइरन स्वर्ड्स युद्ध शुरु भएदेखि हालसम्म ३ हजार ६० भन्दा बढी खोजीको सूचीमा रहेका आतङ्कवादीहरू पक्राउ गरेको छ ।

तीमध्ये १ हजार ३५० भन्दा बढी आतङ्ककारी सङ्गठन हमाससँग सम्बन्धित रहेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न सैन्य कारबाहीका क्रममा सेनाले सैन्य उपकरणहरू, आगजनीमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू लगायत अन्य हातहतियार र दर्जनौं अवैध सवारी साधनहरू जफत गरेको छ ।

केही दिनअघि फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रणमा

मकवानपुर-मकवानपुर जिल्लाको पश्चिम भेगमा पर्ने राक्सीराङ गाउँपालिका–९ मा केही दिनअघि फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोपलाई अहिले स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गरी नियन्त्रणमा ल्याइएको राक्सीराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले राससलाई बताउनुभयो ।

उक्त गाउँपालिका–९ को कालिका माविका विद्यार्थीलगायत दुई वटा टोलका स्थानीय बासिन्दा गरी तीन सय जना एकैचोटी भाइरल ज्वरोको प्रकोपबाट प्रभावित भएको र एक जना वृद्धको उक्त ज्वरोबाट केही दिनअघि मृत्यु भएको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभएको थियो ।

स्थानीय अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली औषधिसहित त्यस क्षेत्रमा पुगी थप उपचार गरिरहेको राक्सीराङ गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले उल्लेख गर्नुभयो ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अन्य बासिन्दाको रगत सङ्कलन गर्न आवश्यक चिकित्सा ‘किट’, प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय अस्पताललाई थप औषधिसहित त्यसतर्फ पठाइसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे बताउनुभयो ।

६ जना युवकको ज्यान जानेगरी भएको रुकुम घटना : जातीय विभेदजन्य आपराधिक काम

काठमाडौँ । तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा ६ जना युवकको ज्यान जानेगरी भएको घटना जातीय विभेदजन्य आपराधिक काम भएको व्याख्या जिल्ला अदालतले गरेको छ । रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीले गत मंसिर १९ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा जातीय विभेदकै कारण गाउँलेले ६ जना युवकलाई कुटपिट गरी मारेको ठहर गरिएको छ ।

२०७७ जेठ १० मा गाउँलेले घरेलु हतियारसहित घेरा हाली ती युवालाई कुटपिट गरेका थिए । आक्रमणपछि नवराज विकसहित २१ वर्षीय सन्जु विक, १७ वर्षीय गणेश विक, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र २० वर्षीय टीकाराम सुनारको मृत्यु भएको थियो । उनीहरू सबैको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले वस्तुतः जातीय विभेदजन्य काम आपराधिक भएको व्याख्या गरेको छ । ‘जातीय विभेदजन्य काम व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याउने आपराधिक कार्य हो,’ अदालतले भनेको छ । अदालतले जातीय भेदभावको कुरा सबै मानवबराबर मर्यादा र अधिकारसहित स्वतन्त्र रूपमा जन्मेका हुन्छन् भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको विपरीत हुने ठहर पनि गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

खाद्य कम्पनीसँग छैन खाद्यान्नको मौज्दात

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात सकिनै लाग्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । भइपरी आउने प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । समयमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त राख्न नसक्दा आपत्कालीन अवस्था आइपरे खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ ।

कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली छन् । सार्क खाद्य बैङ्कमा आठ हजार मेट्रिक टन र बफर स्टकमा २५ हजार मेट्रिक टन अनिवार्य रूपमा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल कम्पनीसँग अहिले कुल आठ हजार ९६३ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात न्यून हुँदा भइपरी आउने समस्याका लागि खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिने अवस्था छैन । कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेका अनुसार यो वर्ष धान खरिद गर्न नसक्दा खाद्यान्नको मौज्दात कम भएको हो ।

कम्पनीसँग हाल पाँच हजार ६३१ मेट्रिक टन चामल, तीन हजार २६८ मेट्रिक टन धान, ५३ क्विन्टल गहुँ, मास, मुसुरोको दाल १० मेट्रिक टन खाद्यान्न बाँकी छ । यसमध्ये २३ दुर्गम जिल्लामा एक हजार २८६ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात छ । काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा चार हजार ३४४ मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

गार्गी कन्या गुरुकुलको अक्षयकोषका लागि महायज्ञ, राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुहुने

काठमाडौँ- गार्गी कन्या गुरुकुलले अक्षयकोष स्थापनाका लागि आउँदो फागुन १ गतेदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रस्थित सुमार्गी भवनमा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ गर्ने भएको छ । उक्त महायज्ञको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्नुहुने आयोजकले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ ।

गुरुकुललाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न, बालिकामा गुरुकुल शिक्षाको महत्व बढाउन र गुरुकुलको अक्षयकोष स्थापनाका लागि गार्गी कन्या गुरुकुल प्रतिष्ठान काठमाडौँले श्रीमद् भागवत महापुराण गर्न लागेको आयोजक समितिका संयोजक गोविन्द टण्डनले जानकारी दिनुभयो ।समाजसेवी भगवती उपाध्यायद्वारा विसं २०५२ देखि चितवनको देवघाटधाममा सञ्चालन गरेको श्रीरामजानकी वेदविद्याश्रम र प्रतिष्ठित विदुषी स्वर्गीय अङ्गुरबाबा जोशीको इच्छाअनुसार २०६७ सालदेखि काठमाडौँमा गार्गी कन्या गुरुकुल सञ्चालनमा छ ।देशको पहिलो तथा समावेशी गुरुकुलमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मको औपचारिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । यो गुरुकुलमा देशभरका ४७ जिल्लाबाट ८० जना बालिकाले आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् ।गार्गी कन्या गुरुकुलमा शास्त्रीय विषयको अध्यापन, वेद र विज्ञानको संयुक्त अध्यापन, नृत्य, वाद्यवादन र गायनको प्रशिक्षण, शास्त्रार्थ, प्रवचन, काव्यगोष्ठीजस्ता रचनात्मक क्रियाकलापमा सहभागिताको साथै ज्योतिष, कम्प्युटरलगायत विषय अध्यापन हुन्छ ।बालविवाह अन्त्य गर्न, छोरीलाई शिक्षित बनाएर चेतना बढाउने उद्देश्यले नेपालमा गुरुकुलको आवश्यकता देखिएपछि गुरुकुल स्थापना गरिएको महायज्ञ आयोजना समितिका सहसंयोजक टेकनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्षहरुको ‘रिपोर्टिङ’

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । बैठकमा प्रदेशका ‘इञ्चाज’ र अध्यक्षहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको पार्टीका सचिव गणेश साहले जानकारी दिए ।

बैठकमा कोशी प्रदेशका इञ्चार्ज चक्रपाणी खनाल र अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ, मधेस प्रदेशका इञ्चार्ज लिलामणि पोखरेल, बागमती प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा र अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल, गण्डकी प्रदेशका इञ्चार्ज देवेन्द्र पौडेल र अध्यक्ष गायत्री गुरुङले ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’ का सन्दर्भमा ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज मातृकाप्रसाद यादव, उपत्यका विशेष प्रदेशका इञ्चार्ज वर्षमान पुन, सम्पर्क समन्वय समितिका इञ्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेल प्रवास समितिका इञ्चार्ज सुरेन्द्र कार्कीले अभियानको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।  बैठकमा लेखा आयोगका संयोजक पेशल खतिवडा, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

रिपोर्टिङका क्रममा उनीहरुले अभियानले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार भएको, पार्टीमा पुनः जीवन प्राप्त भएको बताएका थिए । पार्टी कमजोर अवस्थामा रहेका प्रदेश र जिल्लामा निरन्तररुपमा अभियान चलाउनुपर्ने उनीहरुको कथन थियो । प्रदेशका इञ्चार्जको रिपोर्टिङ सकिएकाले सोमबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा  ‘जनतासँग माओवादी विशेष अभियान’ मा प्राप्त सुझावका बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रम सुरु भएको र बैठक पुनः सोमबार पनि बस्ने सचिव साहले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय बाहेक पार्टीको काम र आगामी फागुन १ गतेदेखि तय गरिएको विधान सम्मेलनबारे पनि छलफल हुनेछ ।

माओवादी केन्द्रले चार महिने अभियानमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण, पुनःनिर्माणका अलावा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेको थियो । सरकारमा रहेर गरिएको सुशासन र समृद्धिको अभियानबारे जनतालाई जानकारी गराएको थियो । गत भदौ १६ गतेदेखि सुरु भएको सो अभियान गत पुस १७ गतेसम्म चलेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन १, २ र ३ गते राजधानीमा विधान सम्मेलन गर्दैछ । विधानको मस्यौदाका लागि माओवादीले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको विधानमा माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिसकेको छ ।

माल्दिभ्समा एकै दिन १० हजार २१३ पर्यटक भित्रिए

माल्दिभ्समा आइतबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । पर्यटन मन्त्री इब्राहिम फैसलले दिएको जानकारी अनुसार एकै दिनमा १० हजार २१३ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरिएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यसअघिको सबैभन्दा बढी दैनिक पर्यटक आगमनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा सङ्ख्या ९ हजार रहेको थियो । माल्दिभ्सको पर्यटन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार माल्दिभ्समा सबैभन्दा बढी पर्यटकको आगमन चीन, इटाली र रुसबाट भएको देखिएको छ ।माल्दिभ्स सरकारले यस वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

‘सहकारीका समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका कमजोर’

काठमाडौँ, २८ माघ : पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा राज्य संयन्त्र र सहकारी अभियान दुवैका तर्फबाट पर्याप्त पहल नभएको धारणा सहकारीकर्मीले व्यक्त छन् । नियमित नियमन तथा सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य गर्नसके अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने धारणा उनीहरूको छ ।

बागमती प्रोस्कुनको आयोजना तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सेजोन)को व्यवस्थापनमा आज यहाँ भएको ‘सञ्चारकर्मीका लागि वित्तीय बुझाई अभिवृद्धि तालिम’का क्रममा सहकारीकर्मी तथा यस क्षेत्रका जानकारबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ बागमती प्रोस्कुन)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमा समस्या आउँदा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सङ्कटको समयमा राज्य र सहकारी अभियान दुवैको सहकार्यमा समस्या समाधानका लागि पहल हुनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको सिद्धान्त परिपालना गरेर समुदाय र सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालित सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अहिले पनि निकै राम्रो रहेको उहाँको दाबी छ । सहकारी संस्था र यसको सिद्धान्त तथा अवधारणाप्रतिको बुझाइमा पनि समस्या रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

“सरकारीका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा सहकारीप्रतिको बुझाइमा एकरुपता नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वका कतिपय देशले सहकारीमार्फत नै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण राम्रा उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।” सहरी क्षेत्रमा रहेका केही ठूला र सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गरेका सहकारीमा मात्र अहिले समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।

बदमासी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई संरक्षण गर्ने नभई तत्काल कारबाही गर्न सके सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास बढ्ने उहाँको बुझाइ छ । बागमती प्रोस्कुनका महासचिव जिवसराज खड्काले सहकारीको अवधारणा र यस क्षेत्र प्रतिको बुझाइमा एकरुपता कायम हुन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । केही बदमासी गर्ने सहकारीका कारण समग्र क्षेत्र नै बदनाम भएको र चौतर्फीरुपमा आरोप लागेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थतीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र क्षेत्रलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र सहकारीको अवस्था एव योगदानको सही विश्लेषण नभएको समेत उहाँको धारणा छ । सबै सहकारी समस्यामा नरहेकोसमेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “सबै सहकारी संस्था खराब छैनन् ।

केही सहकारीबाट गलत काम पनि भएका छन् । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीप्रतिको बुझाइमा एकरुपता आउन आवश्यक छ । यो क्षेत्रले समग्र अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई पनि हेरिनुपर्छ ।” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरणको यथार्थपरक विश्लेषणमा समाचार संस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीमा ‘पल्र्स’ सिद्धान्तको महत्व, नगद प्रवाह, लेखा टिप्पणी र अन्य वित्तीय विश्लेषणलगायतका विषयमा सञ्चार क्षेत्रले साक्षरता विस्तारमा भूमिका खेल्ने उहाँको बुझाइ छ ।

लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरण वास्तविक छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिने सिइओ गुरागार्इंले बताउनुभयो । बागमती प्रोस्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवप्रसाद दाहालले सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुँदै कूल बचतमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि नियमित बचतको हिस्सा रहेका सहकारी संस्थामा समस्या नआएको बताउनुभयो । सहकारीको वित्तीय संरचनाको मुख्य स्रोत के हो भन्ने कुराले संस्थाको स्थायित्व कायम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दिगो संस्था निर्माण गर्न नियमित बचत कम्तीमा ३० प्रतिशत, धन सृजना गर्ने बचत कम्तीमा १५ प्रतिशत, आवधिक बचत बढीमा २० प्रतिशत र कारोबार बचत ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने सिइओ दाहालले जानकारी दिनुभयो । सहकारी संस्था सदस्यमा आधारित व्यवसाय भएकाले कूल सदस्यमध्ये ३३ प्रतिशतले संस्थाबाट ऋण उपभोग गरेको हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । बैंकसम्मको पहुँच नभएका र आफ्नो कमाइले मात्र दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्नेका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सिजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न तालिममा विभिन्न सञ्चार गृहमा कार्यरत ३४ जना पत्रकारको उपस्थिति थियो ।

उपराष्ट्रपति यादवद्वारा नारायणी अस्पतालमा निर्माण गरिएको पोष्ट नेटिभ क्यर वार्डको उद्घाटन

पर्सा, २८ माघ : उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल मधेश प्रदेशकै स्वास्थ्यको मेरुदण्ड भएको हुँदा यसको स्तरोन्नतिका लागि निजी क्षेत्रले गरेको सहयोग प्रशंसायोग्य भएको बताउनुभएको छ । नारायणी अस्पतालमा निर्माण गरिएको ‘पोस्ट नेटल केयर वार्ड’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सबैले एकजुट भएर हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मधेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेकाले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तिनवटै तहका सरकारले सुधारका लागि ठोस काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकापसमा समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रु ४५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको २० श्ययाको ‘पोस्ट नाटल केयर वार्ड’मा नवजात शिशु र सुत्केरी आमाको उपचारसँगै रेखदेख गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरन्जन साहले बताउनुभयो ।

नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धीरज गुप्ताको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसद प्रदीप यादव, अजय चौरसिया, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, प्रदेशसभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्री, श्याम पटेललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्योे ।

अख्तियार कार्यालय कर्णालीमा छ महिनामा एघार सय उजुरी

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), २८ माघ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र रुकुम पूर्वबाट चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक हजार ९५ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । गत आव २०७९÷०८० भन्दा यो वर्ष अनियमिततासम्बन्धीका उजुरी बढेको अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवको साउनदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी सुर्खेतका दुई सय ७३ उजुरी दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वबाट २० वटा उजुरी दर्ता हँुदा रुकुम पश्चिमबाट ८६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी, दैलेखबाट एक सय ७७ वटा, डोल्पाबाट ५८ वटा, सल्यानबाट ७६ वटा उजुरी दर्ता भएको गौतमले बताउनुभयो । यस्तै, जाजरकोटबाट ७१ वटा, जुम्लाबाट एक सय १७ वटा, कालीकोटबाट ७८, मुगुबाट ९७ वटा र हुम्लाबाट ७८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सूचना अधिकारी गौतमअनुसार गत वर्षका नौ सय ४४ र चालु आवका एक हजार ९५ गरी कूल दुई हजार ३९ उजुरी परेका छन् ।

तीमध्ये पाँच सय ४९ उजुरीको टुङ्गो लागेको छ भने एक हजार चार सय ९० उजुरीको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका आयोजनाका अनियमिततासम्बन्धीका उजुरी बढ्दै गएको अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो ३३ औँ स्थापना दिवस सुर्खेतमा पनि मनाएको छ ।

धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न पाँच अर्ब विनियोजन हुँदै :मन्त्री राई

धरान, २८ माघ : विज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु पाँच अर्ब विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘धरानमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्यशाला उद्घाटन गर्दै मन्त्री राईले धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सप्तकोशीबाट पानी ल्याउने आयोजनाको सर्वेक्षण पूरा भएको जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री राईले भन्नुभयो, “खानेपानीको सर्वेक्षण भइसकेको र प्रतिवेदन खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेको बताउनुभयो । आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त रकम विनियोजन हुनेछ । ”दश वर्षभित्र लगानी उठाउने योजनासहित सुरु हुने आयोजनामा पूरा हुन तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । मन्त्री राईले सप्तकोशीबाट ‘लिफ्टिङ सिस्टम’बाट पानी ल्याइने बताउनुभयो ।विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि धरान उपयुक्त स्थान भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषिको विकासका लागि प्रशोधन र बजारीकरणको क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधि र प्राविधिकको नाष्ट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा दिलीप सुब्बाले कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नाष्टले प्रदेशसँग मिलेर प्रदेशको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रविधिको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सघाउन सकिने बताउनुभयो ।धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले धरान आवासका निम्ति उपयुक्त सहर भएकाले त्यसैअनुसार खानेपानी योजना सञ्चालन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।

रफाह आक्रमणले बन्धक वार्तालाई खतरामा पार्ने इजराइललाई हमासको चेतावनी

हमासले आइतबार इजराइललाई गाजाको सुदूर दक्षिणी सहर रफाहमा विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूको भिडमा आक्रमणले अक्टोबर ७ को आक्रमणमा पक्राउ परेका बन्धकहरूको रिहाइ गर्ने वार्तालाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्यालेस्टिनी लडाकू समहका एक नेताले भन्नुभयो, “रफाह सहरमा कब्जा गर्ने सेनाको कुनै पनि आक्रमणले आदानप्रदान वार्तालाई कमजोर बनाउने छ ।” इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले कारबाही बढाउने वाचा गर्नुभएको थियो ।

यसै साता प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजराइलमाथि घातक आक्रमण गर्ने हमासलाई समाप्त गर्ने आफ्नो उद्देश्यअन्तर्गत सेनालाई सहरमा जानका लागि तयार रहन बताउनुभएको थियो । यद्यपि उहाँले इजिप्टको सीमामा रफाहमाथि आक्रमण नगर्न बढ्दो आह्वानको सामना गर्नुपरेको छ । रफाह तटीय क्षेत्र इजराइलको लगातारको बमबारीबाट भागिरहेका गाजावासीहरूको अन्तिम शरणस्थल हो ।

इजराइलको प्रमुख सहयोगी अमेरिकासहित विदेशी सरकार र मानवीय सहायता समूहहरूले विस्थापित नागरिकमा पर्ने असरका बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गाजाको कूल जनसङ्ख्याको करिब आधा १४ लाख मानिस रफाहमा जम्मा भएका छन् । त्यहाँ धेरै मानिस बाहिर वा पालमा बसिरहेका छन् । त्यहाँ खाद्यान्न, पानी र चिकित्सा आपूर्ति तीव्ररूपमा कम भइरहेको छ ।

आइतबार प्रसारित हुने अमेरिकी प्रसारक एबिसी न्युजसँगको एक अन्तरवार्तामा नेतान्याहुले इजराइललाई रफाह नजान आग्रह गर्नेहरूले प्रभावकारीरूपमा हमासलाई रहन अनुमति दिइरहेको बताउनुभयो । प्रकाशित उद्धरणअनुसार नेतान्याहुले रफाह अपरेसनलाई ‘नागरिकहरू निस्कन सकुन् भनेर उनीहरूका लागि सुरक्षित बाटो प्रदान गर्दै अगाडि बढ्ने’ बताउनुभयो ।

युद्ध रोक्नका लागि कायरोमा नयाँ सिराबाट वार्ता भएको छ । वार्तामा हमास युद्धविरामका लागि तयार छ । वार्तामा इजराइली कारागारहरूमा राखिएका महिला तथा बालबालिकाका लागि बन्धकहरूको सम्भावित आदानप्रदान पनि समावेश छ ।

इजराइली आक्रमणले रफाहमा लामो समयदेखि लक्षहरू प्रहार गरेको छ । आइतबार उत्तरमा खान युनिस सहरमा धेरै किलोमिटरको दूरीमा लडाइँ तीव्र देखिन्थ्यो । त्यहाँ एएफपीका संवाददाताहरूले नियमित विस्फोट सुनेका छन् र कालो धुवाँको मुस्लो देखेका छन् ।

इजराइली सेनाका अनुसार सैनिकहरू खान युनिसको पश्चिममा ‘लक्षित छापा’ मारिरहेका थिए । उक्त क्षेत्रमा हमासको सशस्त्र शाखाले हिंसात्मक झडपहरू भएको सूचना दिएका थिए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान र इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआइसी) गाजाको अन्तिम प्रमुख जनसङ्ख्या केन्द्र रफाहको योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने पछिल्ला छवि बनेका छन् । रफाहमा अहिलेसम्म इजराइली सैनिक प्रवेश गरेको छैन ।

“ओआइसीले कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ– इजराइली सैन्य आक्रामकताको निरन्तरता र विस्तार प्यालेस्टिनी जनतालाई उनीहरूको भूमिबाट जबरजस्र्ती बाहिर निकाल्न अस्वीकार गरिएको प्रयासहरूको हिस्सा हो”, जेद्दास्थित ५७ मुलुकको ब्लकले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ, “यस्तो प्रकारको कार्य नरसंहारअन्तर्गत पर्दछन् र यसले मानवीय विनाश तथा सामूहिक नरसंहार निम्त्याउँछ ।”

साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि रफाहबाट मानिसहरूलाई ‘जबरजस्ती’ विस्थापनलाई अस्वीकार गरेका छन् । यस्तो धारणले अरब जगत्मा सन् १९४८ मा इजराइलको निर्माणको समयमा प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो मात्रामा पलायन वा जबरजस्ती विस्थापनको सम्झना गराउँछ ।

यसअघि गाजा युद्धमा इजराइली सेनाले एउटा नक्सा प्रकाशित गरेको थियो जसमा बासिन्दाहरूलाई ‘आफ्नो सुरक्षका लागि’ क्षेत्र खाली गर्न सक्षम बनाइएको बताइएको थियो । यद्यपि सुदूर दक्षिणतर्फ खेदाइएका गाजाबासीहरूले युद्ध र बमबारीबाट कुनै सुरक्षित आश्रय पाउन नसक्ने बारम्बार बताएका छन् ।

साउदी अरबले तत्काल राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउन आह्वान गरेको छ । बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले ‘प्राथमिकतामा सहायता प्राप्त गर्न र बन्धकहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि तत्काल युद्धविराम हुनुपर्ने’ बताउनुभयो ।

इजराइलको प्रमुख सहयोगी तथा सैन्य समर्थक वासिङ्टनले पनि योजना सही तरिकाले बनाइएन भने रफाहमा सेना पठाउँदा ‘विपत्ति’ को जोखिम हुने चेतावनी दिएको छ ।

फिनल्याण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राति ९ बजे

फिनल्याण्डमा राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राति ९ बजे आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।चुनावको अन्तिम चरण आइतबार बिहानदेखी शुरु भएको हो ।

मतदाताहरूले स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजेदेखि आफ्नो मतदान गरेका थिए।फिनले राष्ट्रिय गठबन्धनका लागि राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर स्टब र स्वतन्त्र हरित उम्मेदवार, पूर्व विदेशमन्त्री पेक्का हाभिस्टो बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

धेरैजसो मत सर्वेक्षणले स्टबको पक्षमा थोरै अग्रता देखाएको छ।बेलुका ८ बजे मतदान समय सकिने छ भने राति ९ बजे नै बिजेताको टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिनल्याण्डमा बसोबास गर्ने फिनल्याण्डका ४६ प्रतिशत नागरिकले अग्रिम मतदान गरेका थिए। कूल मतदान ७५ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।फिनल्याण्डको राष्ट्रपतीय चुनाव प्रत्यक्ष लोकप्रिय भोट मार्फत गरिन्छ। जनवरी २८ मा प्रारम्भिक चरणमा नौ जना उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचनमा शीर्ष दुई जना दोस्रो चरणमा पुगेका छन् ।