Author: nepal one

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपकुलपति छनोट गर्ने घोषणा गरेलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न गठित सर्च कमिटीको पहिलो बैठकले कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरेको छ ।

राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रचलनले विश्वविद्यालयको साख गिर्दै गएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला सरकारले कार्यविधि तयार गरी मेरिटको आधारमा त्रिविको उपकुलपति छनोट गर्न लागेको हो ।

कार्यविधिमा प्राध्यापन क्षेत्रमा लगातार १० वर्ष योगदान गरेको, विद्यावारिधि भएको, त्रिविको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि उपकुलपति भएर गर्न सक्ने कामको योजनासहितको प्रस्तुतीकरणलगायत विषय समेटिएको छ ।

कमिटीले योग्यता र शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई ५५ २४५ अंकको प्रस्तुतीकरण अंक तोकेको छ । कमिटीले सबै विषय गोप्य राखेको छ । स्रोतका अनुसार ड्राफ्ट तयार भए पनि सार्वजनिक भएको छैन, यी विषय समेटेर उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ, १७ पुस : त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागले वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिताका गुरु गोकुलप्रसाद पोखरेलले नेपालको समग्र पत्रकारिता र पत्रकारिता शिक्षामा पुर्‍याउनुभएको योगदान सधैँ स्मरण रहने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कायममुकायम महाप्रबन्धक तथा गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक भई काम गर्नुभएका पोखरेल पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि तालिम र मर्यादित पत्रकारिताका लागि सधैँ वकालत गर्दै आउनुभएको क्याम्पसका विभागीय प्रमुख डा श्रीराम पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै विभागले उक्त क्याम्पसबाट स्नातक तहमा पत्रकारिता पठनपाठन सुरु गर्दा पोखरेल संस्थापक अध्यापकमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ । पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका विषयमा स्नातकोत्तरको पढाइ सुरु गर्दा पनि उहाँको योगदान रहेको विभागले सम्झना गरेको छ ।

पत्रकारिता शिक्षालाई अघि बढाउन तथा नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युट स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिनुहुने वरिष्ठ पत्रकार पोखरेलको ८७ वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्यसमेत रहिसक्नुभएका उहाँले पत्रकारिता, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा जीवन समर्पण गर्नुभयो । विभागले स्व पोखरेलप्रति श्रद्धाञ्जलिसहित शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ ।

बलेवा (बागलुङ), १७ पुस : बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका– ५ बिनामारेको रिठेडाँडा पछिल्लो समय वनभोज स्थल बन्दै गएको छ । वडाको उच्च भागमा पर्ने डाँडा हिउँद लागेपछि दिनदिनै भरिभराउ हुन थालेको हो ।

प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेको रिठेडाँडामा पछिल्लो समय विभिन्न समूह वनभोजका लागि पुग्ने गरेको वडाअध्यक्ष ठगबहादुर थापा क्षत्रीले बताउनुभयो । अहिले यो क्षेत्रमा जैमिनीका विभिन्न ठाउँबाट वनभोज खान आउन थालेका हुन् । वनभोज खानेले यहाँ रहेको चौतारी, पोखरीलगायतका रमणीय स्थलका बारेमा प्रचार गरेसँगै पछिल्लो समय रिठेडाँडा वनभोज खानेको लागि रमणीय स्थल बन्दै गएको वडाअध्यक्ष क्षत्रीले बताउनुभयो ।

कुनै समय नागपञ्चमी, बडादशैं, चैत्राष्टमीलगायत पर्वका मौकामा मेला लाग्ने गरेको भएपनि सुरक्षा जोखिमका कारण रिठेडाँडामा मेला लाग्न छोडेको केही वर्ष भएको छ । नयाँ पुस्ताले त त्यसको महत्व पनि भुल्न थाले । कुनैताकाको हराभरा र रमझममय रिठेडाँडा निर्जन डाँडामा फेरियो । मन्दिर र चौतारी जीर्ण बने । पोखरी सुक्यो । घाँस र झाडीले रिठेडाँडा घेरियो । त्यसको प्राकृतिक सौन्दर्य मात्रै गुमेन, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि ओझेलमा प¥यो । गाउँको विकास र पर्यटन बुझेका स्थानीय अगुवालाई भने त्यो कुराले पिरोल्दै गयो ।

उनीहरुले गुमनाम रिठेडाँडाको रौनक फर्काउने सपना देखे । जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीयवासीसँग होस्टेमा हैँसे मिलाए । सबै कस्सिए, पर्यटनबाट रिठेडाँडालाई चिनाउन । जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारेस्थित रिठेडाँडाको मुहार अहिले विस्तारै बदलिँदैछ । विकास निर्माण र पर्यटनका योजनाले नयाँ वनभोज स्थलका रुपमा रिठेडाँडा चिनिँदैछ ।

यो डाँडाको पौराणिक महत्व धेरै छ, समय अनुसार परिवर्तित संरचना तयार गरेर यो डाँडालाई नयाँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बीचमा मेला, पर्वमा झैझगडा हुन थालेपछि सुरक्षा खतराका कारण यहाँ हुने मेलाको परम्परा बन्द हुन पुगेको हो ।’

रिठेडाँडामा उद्यान, पदमार्ग निर्माण, चौतारी संरक्षणलगायतका काम भएको छ । पर्यटनको काम हुन थालेपछि त्यहाँ रहेको शङ्खेपहाराको चर्चा पनि बाहिरिएको छ । त्यहाँ रहेको चौतारीमा १२१ वर्ष पुरानो ढुङ्गाको शिलालेख पनि छ । पोखरीमा रहेको मौलो पनि उति नै पुरानो रहेको स्थानीय टंक केसी बताउनुहुन्छ । हिउँदमा सो पोखरी सुक्ने गरेको छ । बाह्रैमास पानी जम्ने बनाउन पोखरी संरक्षणको योजना पनि ल्याइएको छ । भगवती मन्दिर जीर्ण बनेपछि नगरपालिका र स्थानीय दाताको सहयोगमा पुनःनिर्माण गरिएको छ ।

रिठेडाँडाको विकासमा वडा र नगरपालिकाको पनि साझेदारी छ । नगरका पर्यटकीय विकास योजनामा रिठेडाँडा सूचीकृत छ । यहाँ शौचालयको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था रहेको र दिनभर घाम लाग्ने भएकाले वनभोज खानेको रोजाइमा रिठेडाँडा परेको हो । एकैदिन चार पाँच समूह हुँदा बिनामारेकै भातखाने डाँडालाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । भातखाने डाँडामा खानेपानी र शौचालयका पूर्वाधार बनाउन सके त्यहाँ पनि वनभोज स्थलको सम्भावना छ ।

तर भातखाने डाँडामा सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेकाले संरचना निर्माणमा कठिनाई रहेको क्षत्रीले बताउनुभयो । कतै समथर त कतै भिरालो भू–बनोटमा रहेको रिठेडाँडाबाट मनोरम हिमशृङ्खला, पहाड र गाउँबस्तीको अवलोकन गर्न सकिन्छ । नेपाललाई उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर र अन्य सहायक सडक हुँदै रिठेडाँडा सजिलै पुग्न सकिन्छ । एक हजार तीन सय मिटरको उचाइमा अवस्थित रिठेडाँडा सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि २५ किमी दूरीमा पर्छ ।

काठमाडौँ, १७ पुस : नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्श (एमच्याम) बीच लगानी अभिवृद्धि तथा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यावसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको कार्यलयमा आज आयोजित कार्यक्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले यस सहकार्यले नेपाल र अमेरिकालाई व्यावसायिक रुपमा जोड्न पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले उक्त सहकार्यले ज्ञान सीपको आदानप्रदान, नवप्रवर्तन तथा नयाँ सहकार्यका बाटोहरु खुला गर्ने, विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, औद्योगिक विकासका लागि योगदान गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।अमेरिकन चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगीको साझा संस्था परिसङ्घसँगको सहकार्यले अमेरिकी लगानी अभिवृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताउनुभयो । समझदारीमा दुई संस्थाले नेपाल र अमेरिकाका उद्यमीबीच सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्ने, नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक अमेरिकी लगानीकर्तालाई लगानीसम्बन्धी जानकारी दिने, पारस्परिक उद्देश्य पूरा गर्न नीतिगत सुधारको वकालत गर्ने गतिविधिमा सहकार्य गर्ने, नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन् ।साथै बजारमा आधारित वित्तीय र गैरवित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि गर्दै प्रविधिका क्षेत्रका लागि लगानी र व्यवसाय वातावरण सुधारमा काम गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सो अवसरमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप सारडा, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

कास्की, १७ पुस : यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा सवारी साधनको विद्युुतीय अभिलेखीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सुधारका लागि यातायात कार्यालयलाई फाइल र ढड्डामुक्त बनाउने लक्ष्यसहित यसको सुरुआत गरेको हो ।

यातायात कार्यालयमा सफ्टवेयरको विकास गरेर सुरुआतमा परीक्षणका रुपमा विद्युुतीय अभिलेखीकरण गरिएको हो । अभिलेखीकरणपछि फाइल र ढड्डा खोज्दा समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम र कार्यालय व्यवस्थित बनेको छ । गण्डकीमा यातायात मन्त्रालयले सुरु गरेको अन्य सुधारका कार्यका बारेमा आज बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको टोलीले पोखरामा जानकारी लिएको छ ।

बागमतीका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला, यातायात महाशाखा तथा यातायात कार्यालयका प्रमुखसहितको टोलीले गण्डकीमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि चालिएका कदमका बारेमा जानकारी लिएको हो ।

गण्डकीको यातायात मन्त्रालयले यातायात कार्यालयका सेवालाई सवारी कर अनलाइनबाटनै भुक्तानीको व्यवस्था, यातायात कार्यालय बिहान आठ बजेदेखी सञ्चालन तथा पोखरा उपत्यकामा मिटरमा ट्याक्सीलाई अनिवार्य गर्ने लगायतका सुधारका काम थालेको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाह सुधारका लागि गरिएका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले प्रदेशमा परीक्षणका रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा रहेका पुराना सबै फाइल र ढड्डालाई विस्थापित गरी विद्युुतीय अभिलेखीकरण गरिएको र यसबाट सेवाग्राहीले झन्झटरहित रुपमा छिटो सेवा पाएको बताउनुभयो । सवारी साधनको विवरणलाई विद्युतीय अभिलेख राख्ने कार्यलाई प्रदेशका अन्य जिल्लामा विस्तारको योजना रहेको मन्त्री जुग्जालीले जानकारी दिनुभएको थियो । “

ठूलो सङ्ख्यामा रहेका ढड्डा र फाइलका कारण चाहिएको बेलामा फेला पार्न नसकिने, च्यातिने तथा हराउने समस्या थियो । अहिले सबै फाइललाई स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरमा राख्ने काम कास्कीको यातायात कार्यालयबाट थालनी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट कार्यालयको सेवा छिटो र चुस्त भएको छ । सेवाग्राहीको समय बचत भएको छ ।” छलफलमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि दुई प्रदेशले संयुक्त रुपमा गर्न सकिने कामका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

बागमतीका यातायातमन्त्री लम्सालले यातायातका फाइल ‘डिजिट लाइज’ गर्ने कार्यलाई बागमतीले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । गण्डकीको अनुभव र यसका लागि गरिएका प्रक्रियालाई अनुशरण गरी आफ्नो प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

बागमतीको टोलीले कास्कीको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र दुवै कार्यालय, ट्रायल सेन्टरलगायतको अवलोकन गरी जानकारी लिएको थियो । सो अवसरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले यातायातका फाइल विद्युुतीय अभिलेखीकरण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १७ पुस : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोगका पूर्वसदस्य गोकुल पोखरेलको सोमबार असामयिक निधनप्रति शोक व्यक्त गरेको छ ।आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा पोखरेलप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

आयोगले स्व पोखरेलको सम्मान र सम्झनामा आयोगमा पोखरेलको तस्बिरसहित १३ दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने र तेह्रौँ दिनका दिन श्रद्धाञ्जलि सभा आयोजना गर्ने जनाएको छ । स्व पोखरेलले २०६२ जेठ १३ देखि २०६३ असार २५ गतेसम्म आयोगका सदस्यका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । उहाँको यही पुस १६ गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौँ, १७ पुस : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले जलविद्युत्, कृषि, सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्र प्रख्यात रहेको बताउनुभएको छ ।एभरेष्ट ग्यालरीद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको ‘दृश्यमा खप्तड शृङ्खला–२’ म्युजिक भिडियो विमोचन गर्दै मन्त्री साउदले पवित्र तीर्थस्थल र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको उपलब्धताले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सात प्रदेशमध्ये प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा सुदूरपश्चिम प्रदेश धनी छ, यहाँ पनि विकासका सम्भावनाको ढोका खुलेको छ ।”

उहाँले खाद्यान्न उत्पादनका लागि मलिलो उर्वर जमिनका रुपमा कैलाली र कञ्चनपुरका फाँटहरु रहेका जानकारी दिनुभयो । “सिँचाइका लागि नदीनाला खोज्ने हो भने महकाली, कर्णाली छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा जलविद्युत्को उत्पादनको प्रतिशत हेर्ने हो भने पनि दुनियाँका सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम पर्दछ ।”

नेपालका पाँच ठूला नदीमध्ये तीनवटा सुदूरपश्चिममा रहेका उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री साउदले अहिले पनि सुदूपश्चिममा आवश्यक विकास गर्न नसकिएकाले त्यहाँको पर्यटनदेखि अन्य क्षेत्रको विकासमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रसिद्ध खप्तड क्षेत्रको विकासमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।

यसैगरी सो कार्यक्रममा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने तथा सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड भएकाले त्यहाँको क्षेत्रलाई देश–विदेशमा चिनाउन दृश्यमा खप्तड शृङ्खला–२ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

उहाँले आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका बेला सुदूरपश्चिमका विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिममा धार्मिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको मात्रै विकास गर्न सके सुदूरपश्चिमको स्तर माथि उठ्ने छ, म जनताको प्रतिनिधि हुँ, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि म अहोरात्र खटिँदै आएको छु ।”

कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद शिवसिंह ओली, संवीधानसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता भरतबहादुर खड्कालगायतले सुदूरपचिमको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडको विकासका लागि राज्यका तीनवटै तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

काठमाडौँ, १७ पुस : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सो अध्ययनमा कार्यालयले सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको बसोबासको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको छ । यस विधिअनुसार जनसङ्ख्या, जनघनत्व, बसोबास क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत विशेषताको निरन्तरता जस्ता चार आधारमा वडाहरुलाई ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्र श्रेणीगत वर्गीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा वर्गीकरणको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय जनगणना विसं २०६८ र विसं २०७८ को बीचमा सहरी जनसङ्ख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट बढेर २७ दशमलव ०७ पुगेको छ । सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९ दशमलव १९ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या भने ३८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३३ दशमलव १९ प्रतिशतमा झरेको सो अध्ययनबाट देखिएको छ ।

“ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ । जबकी, प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको छ”, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण जनसङ्ख्या पहाडमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत छ । सहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहअनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण गर्दा दुई हजार चार सय १२ वडामा ५८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्र रहेको देखिन्छ । जबकी, सहरोन्मुख छ सय ६४ वडा क्षेत्रमा ३६ दशमलव एक प्रतिशत र सहरी एक सय ३९ वडामा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ ।

नगरपालिकाको २८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् पाँच सय ९१ वडाको जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा छ भने एक सय २८ वडाहरू अर्थात् करिब ४६ प्रतिशत सहरोन्मुख क्षेत्रमा छ । अझै पनि नगरपालिकाका २५ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय ४४ वडाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिकामा ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरोन्मुख र ५३ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाहरूमा १७ प्रतिशत सहरोन्मुख र दुई दशमलव तीन प्रतिशत ग्रामीण विशेषताको छ । बाँकी ८० दशमलव ७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ ।

यो तथ्याङ्कले नगरपालिका भए पनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि सहरोन्मुख छन् र उल्लेख्य जनसङ्ख्या ग्रामीण परिदृश्यमा नै छ भन्ने देखाउँछ । प्रदेशगत हिसाबले विश्लेषण गर्दा सङ्घीय संरचनामा सहरी र सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ६६ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यस्तो जनसङ्ख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च १९ दशमलव ९ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत छ । सहरी र सहरोन्मुख जनसङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा कम १ दशमलव २ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा छ ।

तथ्याङ्कले सहरी जनसङ्ख्याको वितरणमा सबैभन्दा बढी असन्तुलन तराई क्षेत्रका स्थानीय तहमा रहेको देखाएको छ । मधेस प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक अर्थात् नौ सय ७१ वडा सहरोन्मुख छन् । बढी सहरी क्षेत्र भएको दोस्रो ठुलो प्रदेश बागमती हो । जबकि, यहाँ पनि ग्रामीण वडाको सङ्ख्या छ सय ७२ छ भने कूल सहरोन्मुख र सहरी वडा चार सय ४९ वटा छन् । कर्णाली प्रदेशमा छ सय ३७ वटा वडा ग्रामीण विशेषताका छन् भने ७५ वडा सहरी र छ वटा वडा सहरोन्मुख विशेषतायुक्त छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

चितवन, १७ पुस : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी र राप्ती नदीमा अनुगमनका क्रममा दुई सय ६५ घडियाल गोही र तीन वटा डल्फिन भेटिएका छन् ।

नारायणीमा तीन भालेसहित एक सय १३ र राप्तीमा तीन भालेसहित एक सय ५२ वटा गोही भेटिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुस १ गतेदेखि १५ गतेसम्म दुई नदीमा घडियाल अनुगमन गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका १० जना कर्मचारी अनुगमनमा खटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

घडियाल अनुगमनमा काठ र रबरको डुङ्गा, जिपिएस, क्यामरा, बाइनाकुलरलगायतका सामग्री प्रयोग भएका थिए । अनुगमनका क्रममा तीन वटा डल्फिनसमेत ‘रेकर्ड’ गरिएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो । यहाँका दुई नदीमा भाले गोहीको अभाव भएपछि विसं २०७४ को पुसमा बर्दियाबाट एउटा भाले गोही ल्याएर राप्ती नदीमा छोडिएको थियो ।

हरेक वर्ष यसै समय नदीमा गोहीको अनुगमन गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जका घडियाल गोही प्रजनन् केन्द्र हेर्ने सहायक संरक्षण अधिकृतकको नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गर्ने गर्दछ । अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी संरक्षणमा जुट्ने गरिन्छ । तिवारीका अनुसार आउँदो चैत–वैशाखमा नदी किनारमा गोहीको अण्डा सङ्कलन गरेर कसरास्थित प्रजनन् केन्द्रमा बच्चा कोरल्ने गरिन्छ । त्यहाँ बच्चा हुर्काएर पुनः नदीमा छोड्ने गरिएको छ ।

सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका घडियाल गोही संरक्षणका लागि प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरिएको हो । हरेक वर्ष नदीमा गोही छाडिने भए पनि भारत पुगेका गोही बाँधका कारण फर्किन नसक्ने भएकाले उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । माछा मार्ने जालमा परेर, अनाधिकृत रुपमा ढुङ्गा गिट्टीको उत्खनन् लगायत मानवीय अतिक्रमणका कारण घडियाल गोही संरक्षणमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

चितवन – पूर्वी चितवनका तीन पालिकामा खेतीयोग्य जमिनको माटोमा अम्लियपना बढी र खाद्यतत्व कम भएको पाइएको छ । जिल्लामा रहेको धान जोनमा उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले माटो परीक्षण गरेको थियो । रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाको माटो परीक्षण गरिएको थियो ।

गत मङ्सिर २७ गतेदेखि तीन दिन लगाएर यस क्षेत्रका एक हजार ५० ठाउँको माटोको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको थियो । परियोजनाका सूचना अधिकारी इन्द्र शर्मा ढुङ्गानाका अनुसार माटोको नमूना परीक्षणका क्रममा माटोमा नाइट्रोजन, फसफोरस र पोटासको कमी भएको पाइएको छ भने अधिकांशमा अम्लियपना भएको पाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य तत्व कमी भएको माटोमा रासायनिक मलको मात्रा घटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

अम्लियपनाको आधारमा चुन र प्राङ्गारिक पदार्थको कमी भएको आधारमा प्राङ्गारिक मलको मात्रा बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।” उहाँका अनुसार जोनअन्तर्गत आठ हजार पाँच सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । यहाँ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभए पछि माटो परीक्षण गरिएको हो ।

गत वर्ष सो क्षेत्रफलमा ३९ हजार आठ सय ८२ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । यो प्रतिहेक्टर ५ दशमलब २ मेट्रिकटन उत्पादकत्व हो । यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा धान उत्पादन भएपछि माटो परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेन । कारणको खोजीका लागि माटो परीक्षण गरेर सोहीअनुसार सिफारिस गरेका छौँ ।”

जोनमा लगाइएको धानमा नेक व्लाष्ट (घाँटी मरुवा), सित व्लाइट, कालोपोके, गवारो जस्ता समस्या देखापरेको थियो । जिल्लामा धान जोन सुरु भएको चार वर्ष भएको छ । अन्य दुई वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि राम्रो भए पनि यस वर्ष हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “धान जोन क्षेत्रमा सुरुवाती वर्ष उत्पादकत्व ३ दशमलब ६ मेट्रिकटनप्रति हेक्टर रहेको थियो ।” धान जोनका रुपमा पूर्वी चितवनको राप्ती, खैरहनी र रत्ननगर नगरपालिका बिशेष रहेका छन् । ती पालिकाको राजमार्गभन्दा दक्षिण क्षेत्रको माटो परीक्षण गरिएको हो ।