काठमाडौँ, १६ पुस : प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा (एमाले) की नेत्री सरस्वती सुब्बाले कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्ले कानुनको संशोधन र नयाँ कानुन तीव्र गतिमा बनाउने अपेक्षा राखेकामा एक वर्षको अभ्यासमा एउटाबाहेक महत्वपूर्ण भए पनि अरु थुप्रै कानुन बनाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले विधायकी जिम्मेवारीमा आउनुअघि आफूले “सांसद विकासको पनि संवाहक हो”, भन्ने बुझेकामा कानुन र विधि निर्माणमा मात्रै खुम्चन परेपछि जेजस्तो अपेक्षा र उत्साह थियो त्यो कायम नरहेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेत्री सुब्बाले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको गति, तर्जुमा गरिएको बजेट र योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा मुलुकको राजनीति अझै तरल अवस्थामा देखिन्छ । राजनीतिले जनताका अपेक्षालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको प्रष्टै अनुभूति हुन्छ ।”
गाउँघरमा मतदातासँगको भेटघाटमा बजेट र विकासका योजनासँग जोडिएका विषयवस्तुमै बढी केन्द्रित रही छलफल हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको र विकास निर्माणमा पनि जनताका अपेक्षाबमोजिम काम गर्न नपाएको अवस्थाले प्रत्येक सांसद जनतासामु कठिन प्रश्नको घेरामा परेर आलोचना खेप्न परिरहेको बताउनुभयो ।
अर्को प्रसङ्गमा नेत्री सुब्बाले महिला सांसद भएकै कारण सदनमा बोल्न र जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा एमालेभित्र कुनै त्यस्तो फरकपनको महसुस नगरेको बताउँदै मुद्दाका आधारमा जिम्मेवारी र समय लिएर बोल्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । एमालेको भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनको सर्लाही जिल्ला सचिव, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको जिल्ला अध्यक्षदेखि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, अध्यक्षसम्म भएर काम गरेको उहाँसग अनुभव छ ।
पार्टीको जनसङ्गठन भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनको उपमहासचिव, भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सदस्य र जिल्ला भूमि आयोगको सदस्य भएरसमेत नेत्री सुब्बाले काम गर्नुभएको छ । उहाँ एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट सांसद निर्वाचित हुनुभएको हो ।
सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, “बाहिर भन्ने र सदनभित्र सांसदले गर्ने कार्यबीच फरक देखिन्छ । संसद् र संसदीय समितिमा सांसद नियमित र समयमै उपस्थित हुनुपर्नेमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक धेरै पटक स्थगित भएको छ । यो साँच्चिकै लाजमर्दो अवस्था हो ।”
नागरिकले गरेको अपेक्षाअनुरुप सांसदले पनि आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य समेत रहेकी सांसद सुब्बाले सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा गएको एक वर्षमा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको विचार प्रकट गर्नुभयो । व्यक्ति विशेषले पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दल विशेषले जनप्रतिनिधिलाई दिने भूमिका र जिम्मेवारीको पक्षसमेत महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
निर्वाचनका बेला मत माग्न घरघर जाँदा आम मतदाताले खानेपानीका धारा, बाटो, बिजुलीका पोल, सिँचाइजस्ता स्थानीय विषयमा विशेष चासो राख्ने र उम्मेदवारले पनि त्यसैमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको सुनाउँदै उहाँले अहिले पनि नागरिकको अपेक्षा कानुनभन्दा ती विषय नै प्राथमिकतामा रहेका छन् भन्नुभयो ।
सांसद सुब्बाका अनुसार, मतदाताको मागबमोजिम कतिपय अवस्थामा आयोजनाका लागि जनप्रतिनिधिले बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रालयका कोठा कोठा धाउन परेको अवस्था अझै विद्यमान छ । तर उहाँले निर्वाचनका बेला विकास निर्माणसम्बन्धी कुनै प्रतिबद्धता नगरी केबल सक्दो सहयोग गर्ने मात्र विश्वास दिलाएको घटना सुनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै संशोधन नहुने भएपछि मन्त्रालय पुगेर मन्त्री र सचिवलाई भेट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रतिपक्ष दलको विधायक भएका नाताले कानुन निर्माणमै जोडबल गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । भूमिहीन नागरिकका सरोकारका क्षेत्रमा विशेष अध्ययन र दख्खल राख्नुभएकी सांसद सुब्बाले सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको तीन हजार एक सय हेक्टर जमिनमा हजारौँ मानिस अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गरी खेतीपाती गर्दै आएकाले कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषय नै जिल्लाको सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको बताउनुभयो ।
सर्लाहीका हरिवन र बागमतीसहित साविकका १२ गाविस चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले चुरे संरक्षण र त्यहाँका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि वन र भूमि ऐनमा संशोधन गरी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ । नेत्री सुब्बाले केही विषयमा पार्टीले पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र भविष्यमा पनि त्यहीँबाट राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध केही हदसम्म जोडिने बताउनुभयो ।
भूमिसँग जोडिएको भूमिहीनदेखि चुरे संरक्षण, जीविकोपार्जन, अव्यवस्थित बसोबास, कमैया, हरुवाचरुवालगायत विषय रहेको बताउँदै उहाँले त्यो समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग बनाए पनि काम भने कछुवा गतिमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद सुब्बाले ऐनले अव्यवस्थितलाई ३० कट्ठा, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका लागि छ कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउने भनी नियमावलीले प्रष्ट गरेको र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकारले पछिल्लो समय वन तथा भूमि ऐन संशोधनका नाममा कामलाई तीव्रता दिन नखोजेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
ऐन, कानुन, नीति र नियम मात्र भएर नहुँदोरहेछ भन्दै विधायक सुब्बाले सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित विषयका आयोगका पदाधिकारीले कार्यकारी भूमिका निर्वाह नगरे वर्षाैंसम्म समस्या समाधान गर्न चुनौती खडा हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । प्रत्येक राजनीतिक दलले सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा गर्ने व्यवहारमा फरक हुने गरेको बताउँदै नेत्री सुब्बाले संसदीय व्यवस्थामा कुनै दल विशेष सरकार र प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका खेल्ने कुरा स्वभाविक भए पनि एमालेले सरकारलाई धेरै दुःख नदिएको र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सरकारले संसद्मा भएका दलहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहयात्रा गरेर जान नेतृत्वमा रहेकाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेतृत्व फेरिँदैमा राष्ट्रका प्राथमिकताप्राप्त योजना र कार्यक्रम प्रभावित पार्ने कार्य ठीक नभएको धारणा राख्नुभयो । नेत्री सुब्बाका अनुसार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक दलले मत माग्न जाँदा मात्रै भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गरेर हुन्न । साँच्चिकै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा काम गर्ने हो भने प्रत्येक राजनीतिक दलले वडादेखि केन्द्रसम्म तहगतरुपमा सङ्गठनमा रहने हरेक नेता र कार्यकर्तालाई उत्पादन र कामसँग जोड्नुपर्छ ।
