`

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि चाँडो कानुन निर्माण आवश्यकः उपसभापति खड्का

सुर्खेत- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै उहाँले कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,” प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिने अधिकार कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारले तत्काल सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।”

उपसभापति खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई संविधानमार्फत संशोधन गर्न फेरि कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो । “कांग्रेसको नेतृत्वमा ७० वर्षको सङ्घर्षपछि संविधान जारी भएको हो, संविधान जारी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीतथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले छुटेका कुराहरु संविधान संशोधनको प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको यो आठ वर्षमा भोगेका अप्ठ्यारालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

उपसभापति खड्काले भ्रातृ संस्था बलियो भए पार्टी बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदाय विशेष संस्कृति र सभ्यता बोकेको समुदाय भएकाले यस संस्थाको महत्व रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायको महत्व परापूर्वकालदेखि भएको जनाउँदै लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले पार्टीलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विचार समूहमा जोडिएका सम्पूर्ण सदस्यलाई एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वडादेखि प्रदेशसम्मको सङ्गठनलाई बलियो बनाई अभियान सफल बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उपसभापति खड्काले अहङ्कार, रिस र घमण्ड त्याग्न सके मात्रै जनता र कार्यकर्ताको मन जित्न सकिने बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेसले विगतदेखि नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जस्ता युगान्तकारी परिवर्तन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

खरबुजा बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै झापाका किसान

झापा- मेचीनगर-१५ स्थित मेची नदी बगरमा लीला खनाल र हरि नेपालले १३ बिघा क्षेत्रफलमा खरबुजा फलाउनु भएको छ । “धमाधम बजारमा पु्याइरहेका छौँ,” खनालले भन्नुभयो, “पहिलो पटक खेती गरेका हाँैं, राम्रो उत्पादन भयो ।” कृषिमा लागिरहनु भएका नेपाल र खनाल मिलेर मेची बगरमा खरबुजा खेती गर्नुभएको हो । नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्म दर्ता गरेर उहाँहरुले सुरु गरेको बगर खेतीमा तीन सय ५० मेट्रिक टनभन्दा बढी खरबुजा फलेको छ ।

चैतको अन्तिम सातादेखि पाक्न थालेको खरबुजा वैशाख र जेठभरिमा बिक्री भइसक्छन् । व्यापारीले फार्ममै आएर खरबुजा किनेर लैजाने गरेका छन् । निजी सवारी लिएर किन्न आउने ग्राहकको बगरमा भीड लाग्ने गरेको छ । यहाँबाट सस्तोमा किनेर लैजाने व्यापारीले बजारमा मूल्य बढाएर बेच्ने गर्छन् ।

खरबुजा बेचेर रु ८० लाखदेखि ९० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य फार्म सञ्चालक खनालको छ । दैनिक चारदेखि आठ टनसम्म खरबुजा बिक्री भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतबाट सस्तो र कमसल खरबुजा भित्रिएका कारण बजारमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । खरबुजामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दाबी गर्दै उहाँले भारतबाट गुणस्तर नजाँची भित्रिने खरबुजालाई भन्सार र क्वारेन्टाइन कार्यालयले कडाइका साथ रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

कनकाई-५ का फुलु मण्डलले कनकाई नदीको बगरमा तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर खरबुजा खेती गर्नुभएको छ । उहाँले बगरखेतीमा खरबुजा लगाएको १५ वर्ष भइसकेको छ । “गाडीमा डुलाएर बेच्ने व्यापारीले खरबुजा लैजाने गरेका छन्,” मण्डलले भन्नुभयो, “तीन बिघामा खरबुजा लगाउन रु १२ लाख लगानी गरेको छु ।” खरबुजा बेच्न आफैले उर्लाबारीसम्म गाडी पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

फुलुले खरबुजाबाट आम्दानी गरेको देखेर धीरेन मण्डल, दशरथ मण्डल, पाण्डव मण्डल र जनार्दन मण्डललेसमेत कनकाईमा खरबुजाको बगरखेती लगाउनुभएको छ । बलौटे माटोमा राम्रो फल्ने भएकाले बगरखेती खरबुजाका लागि निकै उपयोगी देखिएको छ । मेचीनगर-९ का डिल्ली उप्रेतीले एक दशकअघि व्यावसायिक खरबुजा खेतीको प्रवद्र्धन गर्नुभएको थियो । विर्तामोडको बट्टाबारीमा उहाँको खरबुजा खेती छ । उहाँले खेतमा खरबुजा फलाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरेपछि धेरैले खरबुजा खेतीमा लगानी बढाएका हुन् ।

त्यसअघि भद्रपुरको मेची बगरमा नेपाली र भारतीय किसानले यसको खेती गर्थे । नेपाली बजारमा भारतबाटै आएको खरबुजाको व्यापार हुन्थ्यो । अहिले भारतबाट आयात नगरे पनि स्थानीय खरबुजाले बजारको माग धान्नसक्ने अवस्था भइसकेको व्यावसायिक किसान हरि नेपाल बताउनुहुन्छ । “स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादन अर्गानिक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट आउने खरबुजा सस्तो र कमसल हुन्छ ।” भारतमा सरकारले कृषिका लागि बीउ, मल र सिँचाइमा प्रशस्त अनुदान दिने भएकाले लागत कम परेका कारण सस्तो भएको हो ।

बजारमा खरबुजाको प्रति केजी मूल्य रु ४५ देखि ६० सम्म छ । भाटभटेनी र सुपर मार्केटको बिक्री स्टलमा पनि स्थानीय खरबुजा पाइन थालेको छ । मेची बगरमा फलेको खरबुजा काठमाडौँका सुपरमार्केट र पाँचतारे होटलमा पुग्ने गरेको नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्मका सञ्चालक खनालले बताउनुभयो । झापाका मेची, निन्दा, बिरिङ, रतुवा र मावा खोलाको बगरखेतमा किसानले खरबुजा फलाउने गरेका छन् ।

क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दामा आगामी जेठ १ गतेका लागि पेशी तोकियो

काठमाडौँ- क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दामा आगामी जेठ १ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । आईतबार लामिछानेको मुद्दा उच्च अदातदत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुङगेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि परेको भए पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । आईतबारलाई उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेसँगै आगामी जेठ १ गतेका लागि पेशी तोकिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दा आगामी जेठ १ गतेका लागि पेशीमा गएको छ, आईतबार विपक्षी झिकाउन आदेश भएकै इजलासमा परेकाले हेर्न मिलेन ।”यसअघि गत आइतबार अदालतले आइतबार पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले गौशाला २६ द्वारा दायर गरिएको बलात्कारको मुद्दामा सन्दीपलाई दोषी ठह¥याएर आठ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँको उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

वनमा आगो लगाउनेलाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि वन कार्यालय पठाइयो

कास्की, २३ वैशाख-सामुदायिक वनमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ परेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ मराम्चेस्थित मराम्चे सामुदायिक वनमा डढेलो लगाउने स्थानीय ३९ वर्षीय अगन्दर पौडेललाई पक्राउ गरी थप कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सो वनमा शुक्रबार आगो लागेको सूचना प्राप्त हुनासाथ वडा प्रहरी कार्यालय बगरको टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो । आगो लगाएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा पौैडेलले आगो लगाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका पौडेलले वन नजिकै रहेको खरबारीमा आगो लगाउँदा अनियन्त्रित भइ वनमा आगो फैलिएको थियो । यस वर्ष वन डढेलोले वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधता र वातावरणनै प्रदूषित भएपछि प्रहरीले वनमा आगो लगाउनेको खोजी सुरु गरेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार यसवर्ष विभिन्न स्थानका वनमा एक सय २७ पटक डढेलो लागेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माका अनुसार वनमा आगजनीका अधिकांस घटना व्यक्ति विशेषले आपराधिक मनसाय राखी जानीजानी गरेको देखिएको छ । नेपालको कानुनमा वन जङ्गलमा आगजनी गर्ने गराउने कार्य गम्भीर आपाराधिक कार्य मानी यस्तो कसूर गर्नेलाई वन ऐन अनुसार तीन वर्षसम्म कैदसम्मको व्यवस्था छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस्तो छ जापानको सहयोग

काठमाडौँ, २३ वैशाख – नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि जापान सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, आधुनिक प्रसारण एवम् वितरण प्रणाली सुदढीकरणका लागि जापानले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ । जापानी विदेशमन्त्री खामिखावा योकोको नेपालको भ्रमणमा क्रममा जापान सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भइरहेको छ ।

दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यो ऐतिहासिक घडीमा जापानी विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको हो । भौतिक विकासको क्षेत्रमा जापानले गरेको प्रगतिबाट नेपालले पनि क्रमशः लाभ लिन थालेको छ । जापानले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएको सहयोग पनि आफैमा महत्वपूर्ण र विशेष रहँदै आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापान भरपर्दो मित्र हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमासमेत लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको समयको माग धान्नका लागि माथिल्लो अरुण एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो ।

एकीकृत विद्युत् विकास योजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि जापान सरकारले २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

सहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी ऐन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब रु १४ अर्ब ६९ करोड ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण २०७९ मा नै प्राप्त भएको हो । सो सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगबाट एक सय ३२ केभी क्षमताका पाँच वटा सवूस्टेशन निर्माण र १५ किलोमिटर बढी एक सय ३२ क्षमताको प्रसारण लाइन नै भूमिगत गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार हाल काम भइरहेको छ । सो सहुलियतपूर्ण ऋणको वार्षिक शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत ब्याजदर छ । कूल ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको थप अवधि समेत रहेको छ ।

आयोजनामार्फत काठमाडौँको टेकुस्थित सवस्टेशनबाट करिब दुई किलोमिटर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्वीचिङ स्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै, बालाजु सवस्टेशनका अलावा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा सवस्टशेन निर्माण, भक्तपुरको सिरुटारमा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा एक सय ३२ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । कालीगण्डकी लेखनाथ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आउको बिजुलीलाई बिरौटामा सवस्टेशन बनाएर पोखराको सहरी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । एक सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा एशियाली विकास बैंकसँग मिलेर सहलगानी गरेको थियो ।

सो आयोजनाका लागि जापानले सन् २००६ र २००७ मा कूल सात सय ६२ मिलियन जापानी मुद्रा बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका, कास्कीको पोखरा र चितवनको भरतपुरमा भइरहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भूमिगत कार्यका लागि समेत जापान सरकारको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध छ । यसैगरी एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहु सेती जलविद्युत् आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ । सो आयोजना हाल निर्माणको चरणमा छ ।

यस्तै सोही आयोजनाको तल्लो तटमा एक सय २६ मेगावाट क्षमतको तल्लो तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले नै सो आयोजना समेत निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि समेत जापान सरकारलाई ऋण सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशयुयुक्त आयोजनाको टेलरेसबाट १८ किलोमिटर तल तल्लो तटहमा अवस्थित बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं ६ र देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा तल्लो तनहुँ सेती आयोजना निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाबाट पाँच सय २१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

यस्तै, अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत लगानीका लागि सरकारले जापानलाई आग्रह गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि जापान सरकारले उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापानले महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा थप ठूला आयोजनाका लागि आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले केही ठूला आयोजनाका लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको र त्यसको परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

जापानले विशेषगरी, बिपी राजमार्ग, काठमाडौँ नागढुङ्गा– सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, काठमाडौँ कोटेश्वर सडक निर्माणमा जापान सरकारले सहयोग गरेको छ । यस्तै, काटेश्वरको अण्डरपास र सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो ,

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा द्विपक्षीय चासो, आर्थिक सहकार्यलगायतका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–जापानबीच कूटनीतिकसम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा जापान सरकारले सहयोग पु¥याउँदै आएको र पछिल्लो समय नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको पूर्वाधार एवं आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा जापान सरकारबाट प्राप्त हुँदै आएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सन् १९०२ मा पहिलोपटक सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । दुई देश सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिससकेको छ । यस आधारमा पनि दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।

हवाई यात्राले छोटिँदै नेपाल जापान दूरी

काठमाडौँ, २३ वैशाख : “मेरा प्रिय नेपाली साथी नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाँइहरुको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हाम्रो जापानीहरुको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधत्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतको परिकल्पना आउँछ”, आज मध्यान्ह काठमाडौँ ओर्लनु भएकी जापानका विदेशमन्त्री खामिखावा योकोले आफ्नो लेखमा भन्नुभएको छ ।

नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका विदेशमन्त्री योकोले नेपाल आउनुपूर्व राससमा प्रकाशित लेखमा ‘मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण’ शीर्षकको लेखले साँच्चिकै नेपाल र जापानबीचको लामो समबन्धलाई भावनात्मक बनाउछ । भौगोलिक रुपमा टाढा रहे पनि नेपाल र जापानबीच नजिकको सम्बन्ध छ । नेपालबाट जापानमा सिधा हवाई उडानले दुई देशबीचको दूरीलाई नजिक बनाएको हो । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जापानमा नियमित उडान गरेर जापानसँग नजिकको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ ।

“आज हाम्रा दुई मुलुक सात घण्टाको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन्”, जापानी विदेशमन्त्री योकोले भन्नुभएको छ, “हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार छ । जुन जापानमा बस्ने विदेशीहरुको छैटौँ ठूलो सङ्ख्या हो । जापानमा नेपालीको सक्रियताका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तर रुपमा प्रगाढ भएकोमा म हर्षित छु ।”

जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल एयरलाइन्सले जापानमा नियमित उडान गरेर भौगोलिक दू्री कम गर्दै सम्पर्क विस्तारमा सेतुको काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा जापानमा रहेको नेपाली समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । जापानका परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले नेपाल एयरलाइन्सले जापानमा सिधा हवाई उडान गरेर नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो । “नेपालीहरु जापानमा रोजगार तथा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । जापानी नागरिक पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाल आउने गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल एयरलाइन्सले जापानमा साताको तीन उडान नियमित रुपमा गरिरहेको छ, त्यो भनेको नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको हो । हामी भौतिक रुपमा टाढा भए पनि हवाई सम्पर्क सञ्जालले दुई देशबीचको दूरी कम भएको र सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।”

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा जापानी विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो । जापानको विदेशमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि उहाँको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । नेपालबाट जापान पाँच हजार एक सय छ किलोमिटर दुरीमा पर्छ ।

पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिनिध बढ्दो छ । जापानमा नेपालीले आठ हजार बढी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । त्यहाँ खुलेका विभिन्न स्कुलमा नेपाली भाषा अध्ययन हुने गरेको छ । सगरमाथासँग जापानको विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७५ मे १६ तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाउनु भएको थियो ।

जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मुलुक हो । विभिन्न पेसा, व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली जापान गएका छन् । बाक्लो सङ्ख्यामा जापानी नागरिक विभिन्न सन्दर्भमा नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिकसम्बन्ध सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा स्थापना भएको हो । दुई देशबीचको सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र जनस्तरको सम्बन्ध भने एक सय २५ वर्ष पुरानो हो । सन् १८९९ मै जापानका बौद्धभिक्षु इकाइ कावागुची बौद्ध ग्रन्थ र धर्मको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा  नेपाल आउनुभएको थियो । नेपालले हालसम्म ४२ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरिसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले तीन नेपालीसहित ३० अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन् ।

नेपालबाट सन् १९०२ मा आठ जना नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । जापान–नेपालबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको नौ वर्षपछि सन् १९६५ मा नेपालले टोकियोमा राजदूतावास स्थापना गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट आपसी सम्बन्धलाई अझ घनीभूत बनायो । त्यसको तीन वर्षपछि जापानले नेपालमा राजदूतावास खोलेको हो । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । सिन्धुली–बर्दिवास सडकदेखि नागढुङगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पनि जापानले सहयोग गरेको छ । जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा जापानको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल र जापानबीचको हवाई सम्बन्ध

नेपाल र जापानबीच दुई मुलुकबीच सन् १९९३ मा हवाई सम्झौता भएको थियो । त्यसको २५ वर्षपछि सन् २०१८ मा हवाई सेवा सम्झौता (एएसए) पुनरावलोकन भएको थियो । हवाई सम्झौतासँगै दुई मुलुकबीच सातामा १४ वटासम्म उडान गर्न पाउछन् । त्यसअघि सातामा दुई वटामात्रै उडान गर्न पाउने सम्झौता थियो ।  यसअघि अक्टोबर ३० सन् १९९४ निगमले ओसाका उडान सुरु गरेको थियो । जुन उडान काठमाडौँ र चीनको साङ्घाई हुँदै जापानको ओसाका थियो । अप्रिल १२ सन् २००७ मा जहाज अभाव भएको भन्दै निगमले ओसाका उडान बन्द गरेको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्सले विस २०७६ भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाकामा सिधा उडान सुरु गरेको हो । त्यसको सात महिनापछि अर्थात विस २०७६ फागुन १९ गतेदेखि जापानको नारितामा साताको तीन दिन सिधा उडान प्रारम्भ भयो । निगमको वाईडबडी एयरबस ३३० जहाजमार्फत जापानमा उडान जारी छ । नारिता विमानस्थल राजधानी टोकियो नजिक पर्छ ।

जापानी पर्यटक बढ्ने अपेक्षा

नेपालबाट जापानको राजधानी टोकियो सिधा उडान भइरहेकाले पर्यटक आवागमनमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल पर्यटन बोर्डको बुझाइ छ । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले नेपालबाट जापानमा हवाई उडान सङ्ख्या बढाएको खण्डमा आगामी दिनमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा जापानी नागरिक नेपाल आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा रहेका नेपालीको नेपाल आगमन सहज हुने भएकाले दुईतर्फी आवागमन बढ्नका साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुग्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय २३ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सोही वर्ष जापानबाट कूल १६ हजार चार सय ६३ नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । सन् २०२२ मा पाँच हजार सात सय १४ जापानी नागरिक नेपाल आएका थिए । सबैभन्दा बढी सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी ३० हजार पाँच सय ३५ जापानी नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । त्यसअघि सन् २०१८ मा २९ हजार आज सय १७ र सन् २०१७ मा २७ हजार तीन सय २६ जापानी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

शुक्रबारसम्म काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने

काठमाडौँ, २३ वैशाख -नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेश्वर वितरण केन्द्र, कीर्तिपुर वितरण केन्द्र र जोरपाटी वितरण केन्द्रहरुअन्तर्गतका विद्युतीय वितरण शुक्रबारसम्म अवरुद्ध हुने जनाएको छ ।

उक्त वितरण केन्द्रहरुमा विद्युतीय वितरण लाइनहरु भूमिगत गर्न सुरु गरिएकाले आज आइतबारदेखि विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।आज गोठाटार फिडर (जेरपार्टी वितरण केन्द्र) अन्तरर्गत फोर्स बसपार्कदेखि तेजविनायक चोकसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएको थियो । सोमबार कुलेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गत सोल्टीमोडदेखि रविभवनसम्मको क्षेत्र, मङ्गलबार गोठाटार फिडर (जेरपार्टी वितरण केन्द्र) अन्तर्गत फोर्स बसपार्कदेखि तेजविनायक चोकसम्म विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ ।

यसैगरी, बुधबार ताहचाल र चौमती फिडर (कुलेश्वर वितरण केन्द्र) अन्तर्गत छाउनी अस्पताल क्षेत्र, बिहीबार गोठाटार फिडर (जेरपार्टी वितरण केन्द्र) अन्तर्गत तेजविनायक चोकदेखि मानटार चोकसम्मको क्षेत्र तथा शुक्रबार मच्छेगाउँ फिडर (कीर्तिपुर वितरण केन्द्र) अन्तर्गत ढाल्पाक चोकदेखि राराहिल चोकसम्म बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

–

सरकारले इजराइलमा अल जजिरा टिभी ‘बन्द’ गर्छ– नेतान्याहु

इजराइलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले आइतबार उहाँको सरकारले कतार आधारित समाचार च्यानल अल जजिरालाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । अल जजिरासँग उहाँको प्रशासनको लामो समयदेखि विवाद जारी छ । “सर्वसम्मतिले निर्णय गरिएको छ ः इजराइलमा उत्तेजक च्यानल अल जजिरालाई बन्द गरिनेछ”, उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भन्नुभयो ।

“इजराइलमा हमास पक्षधरहरूलाई वाक स्वतन्त्रता हुने छैन”, सञ्चारमन्त्री स्लोमो कारहीले नेतान्याहुसँगको छुट्टै संयुक्त विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “अल जजिरालाई तुरुन्त बन्द गरिने छ र उपकरणहरू जफत गरिनेछ ।”कारहीले ‘उक्त च्यानलको सामग्री वितरित गर्नका लागि प्रयोग गरिने’ उपकरणहरू जफत गर्न आदेश जारी गर्नुभयो । यसमा सम्पादन र राउटिङ उपकरण, क्यामेरा, माइक्रोफोन, सर्भर र ल्यापटपका साथ वायरलेस ट्रान्समिसन उपकरण र केही सेलफोन समावेश थिए ।

इजराइल र कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अल जजिराको कार्यालय प्रमुख वालिद अल–ओमारीले उक्त निर्णयमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “यो इजराइलको चरम दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरूको सहज जितको खोजीमा एउटा अभियान थियो ।”

उहाँले ब्रोडकास्टरलाई ‘इजराइलका सीमाभित्र सञ्चालित अल जजिरा च्यानलका कार्यालयहरू बन्द गर्ने’ र उसका प्रसारण उपकरणहरू जफ गर्ने सूचना दिइएको बताउनुभयो । उहाँले अल जजिराको वेबसाइटहरूमा प्रसारण पनि प्रतिबन्धित हुने तर इजराइलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकमा कानूनीरूपमा प्रतिबन्ध लागु नहुने बताउनुभयो । गाजा पट्टीमा पनि प्रतिबन्ध लागु हुनेछैन । गाजा पट्टीबाट अल जजिराले अहिले पनि हमाससँगको इजराइलको युद्धलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दछ ।

इजराइलको संसद्ले गत महिना भारी बहुमतले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून पारित गरेपछि आइतबार उक्त निर्णय आएको हो । उक्त कानूनले शीर्ष मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानिने विदेशी च्यानलहरूको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन र तिनीहरूको कार्यालय बन्द गर्न अधिकार दिएको छ । सोही कानून पारित भएको केही समयपछि नेतान्याहुले आफूलाई ‘अरब संसारको पहिलो स्वतन्त्र च्यानल’ बताउने अल जजिरालाई छनोट गर्नुभयो । गाजामा हमाससँग इजराइलको युद्धभन्दा पहिलादेखि नै नेतान्याहु सरकारको अल जजिरासँग विवाद जारी छ ।

‘आपराधिक’ निर्णयको अल जजिराद्वारा निन्दा
यसैबीच कतारमा आधारित सञ्जाल अल जजिराले आइतबार गाजा युद्धको कभरेजमा प्रसारणकर्तालाई सञ्चालन गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने इजराइली सरकारको कदमलाई ‘आपराधिक’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।
“हामी सूचनासम्म पुग्ने मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने इजराइलको यो आपराधिक कृत्यको निन्दा गर्दछौँ”, अल जजिराले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अरबी भाषामा भनेको छ ।

अल जजिरा लामो समयदेखि चलिरहेको झगडाको पछिल्लो चरणमा नेतान्याहु र उहाँको सरकारको महिनौँदेखि आलोचनाको केन्द्रविन्दु बनेको छ । यो गाजामा हमाससँग इजराइलको युद्धभन्दा धेरै अघि सुरु भएको थियो । अक्टोबर ७ मा गाजामा युद्ध सुरु भएपछि अल जजिराले इजराइली अभियानको प्रभावहरूको लगातार स्थलगत रिपोर्टिङ प्रसारण गरेको छ । युद्धमा गाजामा अल जजिराको कार्यालयमा बमबारी हुँदा उसका दुई संवाददाता मारिएका छन् ।

चौंरी हेर्ने गन्तव्य बन्दै हेलम्बु

चौतारा, २३ वैशाख : हिमाली क्षेत्रमा पालिने चौंरी लोप हुन थालेपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले संरक्षणका लागि अभियान थालेको छ । चौँरीप्रति आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसमेत आकर्षित हुने भएकाले गाउँपालिका चौंरी संरक्षणमा जुटेको हो । पछिल्ला समय चौंरी र याकको सङ्ख्या घटिरहेकाले त्यसलाई बढाउन गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ ।

ब्रिमु (याक) ल्याई माथिल्लो क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष छाड्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । हेलम्बुको माथिल्लो क्षेत्र मेलम्ची घ्याङलगायतका स्थानमा चौंरी, याक हेर्न पाइन्छ । तर अहिले लोप हुन लागेकाले चौंरी संरक्षणमा पालिका लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । हेलम्बुले यसअघि नै चौंरी संरक्षण अभियानअन्तर्गत बीमा गरेको छ ।

चौंरीपालन गरेमा स्थानीयको आर्थिक हैसियत बलियो हुने, गाउँवासीले रोजगारी पाउने मात्रै नभइ चौंरीकै कारण पर्यटक बढ्ने भएकाले अभियान ल्याइएको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । याकको सङ्ख्या बढाउने र चौरीको संरक्षण गरेमा पर्यटकीय नगरी हेलम्बुमा अझै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । हेलम्बु ह्योल्मो समुदायको बसोबास क्षेत्र हो । गुम्बाको गाउँ भनेर चिनिने हेलम्बुमा रेडपाण्डा, हिमाल, ग्रेटटेल हेर्न पर्यटक आउने गर्दछन् । योसँगै अब हेलम्बु चौंरी हेर्ने गन्तव्यको सूचीमा पर्ने आशा गरिएको छ ।

अब आर्थिक समृद्धिको ढोका दैलेखबाट खुल्छ : मन्त्री भण्डारी

कर्णाली, २३ वैशाख (रासस) : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका दैलेखबाट खुल्ने बताउनुभएको छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम अन्वेषण कार्यअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ को शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तिम अध्ययनले सफलता प्राप्त गर्ने र आर्थिक समृद्धिको ढोका दैलेखबाटै खुल्ने छ भन्नुभयो । आयोजना स्थलमा नेपाल र चीनको झण्डा राखेर उहाँले औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्नका लागि सरकारले विशेष महत्वका आयोजनाहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । खानी तथा भू–गर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले अन्वेषणको अन्तिम अध्ययनले सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त भएमा दैलेख नेपालको आर्थिक समृद्धि केन्द्र बन्ने दबी गर्नुभयो । “देश–विदेशमा अन्वेषणको विषयले चर्चा पाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आम नेपालीमा खुसी छाएको छ । यसमा हामी पनि उत्साहित भएका छौँ ।”

सो अवसरउद्योगमन्त्री भण्डारी, खानी तथा भू–गर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरे, प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आयोजना स्थलको अध्ययन र अवलोकन गर्नुभएको थियो । नेपालगञ्जबाट आयोजनास्थल दैलेखको जलजलेमा पुगेका एक सय ५० बढी ट्रकका सामानहरु झारेर जडानको कार्य तत्कालै थालिएकाले काम चाँडो भएको खानी तथा भू–गर्भ विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आगामी ६ महिनामा अन्तिम अन्वेषण सम्पन्न हुनेछ । अध्ययनपछि कति परिमाणमा पेट्रोल र ग्यास भण्डारण छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्नेछ । आर्थिक हिसाबले उत्पादन योग्य भएको खण्डमा प्रशोधनसहितका अन्य प्रक्रियाहरु सुरु हुनेछन् । नेपाल र चीन सरकारबीच विसं २०७५ मा भएको जिटुजी सम्झौताअनुसार चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब ५० करोड अनुदान लागतमा अध्ययनको काम भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षा

काठमाडौँ, २३ वैशाख : कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित वर्षा भएको छ । आज काठमाडौँ उपत्यका पनि सामान्य वर्षा भएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले ती स्थानमा वर्षा भएको हो । गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा जम्मा भएर बसेको स्थानीय वायु दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा सरिरहेको र यसको प्रभावका कारण केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको विभागका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङ्गको अनुमान गरिएको छ । उच्च हिमाली भूभागमा भने हल्का हिमपातको पूर्वानुमान पनि महाशाखाले गरेको छ । भोलि सोमबार दिउँसो कोशी, गण्डकी र कर्णालीलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारण बदली भई अन्य स्थानमा भने मौसम सफा रहने अनुमान गरिएको छ ।

सोमबार राति भने कोशी र मधेश प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने छ ।त्यस्तै, पर्सि मङ्गलबार देशभर आंशिक बदली हुने मौसमविद् पुडासैनीले बताउनुभयो । स्थानीय वायुको प्रभावले अहिले छिटपुट वर्षा देखिए पनि यो लामो समयसम्म भने नरहने उहाँको भनाइ छ ।

एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै

काठमाडौँ, २३ वैशाख : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले रु एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र-२०८६ निष्काशन गर्ने भएको छ । आजदेखि बिक्री खुला गरिएको बचतपत्र खरिदका लागि आगामी जेठ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र जेठ २९ गते निष्काशन हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा सङ्लग्न नेपाली नागरिक वा निजको परिवारको सदस्य तथा गैर-आवासीय नेपालीले बचतपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् । वार्षिक नौ प्रतिशत ब्याजदर रहने र अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्नेगरी ऋणपत्र ल्याइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । घटीमा रु १० हजार र बढीमा रु १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बचतपत्र खरिद गर्न सकिनेछ ।

“यो बचतपत्र मुलुक बाहिर रोजगारीमा सङ्लग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको छ महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले आफु वा आफ्नो परिवारको सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी मात्र) को नाममा खरिद गर्न सकिनेछ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ । यो बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनसमेत सकिनेछ । जुनसुकै समयमा दोस्रो बजारमार्फत् खरिदबिक्री गर्न मिल्ने जनाइएको छ ।

आगो लगाउनेलाई खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौँ, २३ वैशाख ः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज भएको ‘डढेलो र आगलागीसम्बन्धी आपत्कालीन बैठक’मा उहाँले आगालागीका ९० प्रतिशत घटना मानवीय कारणले हुने उल्लेख गर्दै आगो लगाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री लामिछानेले गृह मातहतका निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “केही मान्छेका कारण आगलागीले वन र बस्ती सखाप भइरहेको छ । आगलागीले विपद्कै रुप लिइसक्यो तर आगो लगाउनेको अक्सर पहिचान हुँदैन । पहिचान भएका पनि कानुन मातहत आएका छैनन् होला । वनमा आगो लगाउनु अपराध हो । अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यसतर्फ गम्भीर र सक्रिय भएर लाग्नूहोला ।”

आगो लगाउनेलाई कारबाही र आगो लगाउनेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो । उहाँले आगो लगाउने व्यक्तिबारे सूचना भए स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नजिकको प्रहरी कार्यालयलगायतलाई दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।

विपद् नै पिच्छे स्रोत–साधनको अभाव देखाएर गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति रहेकातर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री लामिछानेले नागरिकको ज्यान बचाउन राज्यले स्रोत–साधनको अभाव देखाउन नहुने बताउनुभयो । स्रोत–साधन अपुग रहे पनि भएकाको उच्चतम सदुपयोग गर्न, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नीति, कानुन र व्यावहारिक कठिनाई भए फुकाउन आफूले नेतृत्व लिने भन्दै मन्त्री लामिछानेले डढेलोलगायत विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै ‘एकीकृत कमान्ड सेन्टर’ स्थापना आवश्यक रहेको औँल्याउनु भएको थियो ।

दुई महिनायता आगलागीका घटनामा परी ५० जनाको ज्यान गएको, एक सय ४० जना घाइते भएको तथा एक हजारभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यही वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औँ बैठकले पारित गरेको ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८१’ अनुसार आगलागी पीडितले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् ।

सिधाकुरा डटकमसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’मा

काठमाडौँ, २३ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकममा अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासमा आज अडियो उपलब्ध गराउने ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमिल्सिनासँग आज बयान लिने क्रम नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

अदालतले अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेलसँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधाकुरा डटकमले केही दिनअघि समाचार र अडियोसामग्री प्रकाशन गरेको थियो ।

अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो–भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै यही वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । सोही आधारमा यही वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

बुटवलको सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द

लुम्बिनी, २३ वैशाखः बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माण सात वर्षमा पनि पूरा नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको साढे तीन किलोमिटर सडक सात वर्षअघि बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । समयमै निर्माण पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका जनप्रतिनिधिको आग्रह र निर्देशनलाई निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आज ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी महेश्वर दाहालले पटक-पटकको आग्रह र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि ठेक्का तोडिएको बताउनुभयो । कार्यालयले छिट्टै नयाँ सहमतिअनुसार अर्को ठेक्का आव्हान गर्ने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४को तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । उक्त आयोजना रु ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजारमा ठेक्का लागेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै समयमा काम सक्न अनुरोध गरे पनि निर्माण व्यवसायी सुवित श्रेष्ठले त्यसलाई बेवास्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका प्रमुख विसुनदास लामाले काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कम्पनीले चासो नदेखाएपछि ठेक्का तोडिएको बताउनुभयो ।

ठेक्का सम्झौताका सर्तबमोजिम दायित्व पूरा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको डिभिजन प्रमुख लामाले बताउनुभयो । निर्माणाधीन सडक अलपत्र हुँदा बुटवल बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

चिनियाँ शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन न्यूयोर्कमा सम्पन्न

चिनियाँ भाषा सिकाउने सम्बन्धी २२औँ न्युयोर्क अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, क्यानाडा, सिङ्गापुर र अन्य देश तथा क्षेत्रका सहभागीहरूले नवप्रवर्तन र दिगो विषयमा आफ्ना विचार राखेका छन् ।

चीनको साङ्घाई जिओ टोङ विश्वविद्यालयमा मानविकी विद्यालयका प्राध्यापक तथा डीनका सहायक वाङ जुनले भन्नुभयो, “विश्वभरका विश्वविद्यालय के–१२ विद्यालय, शैक्षिक संस्था र चिनियाँ शिक्षकको संयुक्त प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय चिनियाँ शिक्षामा दिगो विकास र निरन्तर समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।” के–१२ विद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा र केही अन्य देशमा शिक्षा र शैक्षिक प्रविधिमा प्रयोग हुने शब्द, कलेजअघि सार्वजनिकरूपमा समर्थित स्कूल ग्रेडहरूका लागि छोटो रूप हो ।

न्युयोर्कस्थित चिनियाँ महावाणिज्य दूतावासका शिक्षा सल्लाहकार यु युगेनले नयाँ युगमा चिनियाँ भाषाको शिक्षाले सहयोगलाई सुदृढ गर्ने, शिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्ने र मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने निरन्तर प्रयासद्वारा चीनलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त वार्षिक कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिनियाँ संस्कृतिमा केन्द्रित सबैभन्दा पुरानो गैर–लाभकारी संस्थाहरू मध्येको एक चाइना इन्स्टिच्युट, ग्रेटर न्युयोर्कको चिनियाँ भाषा शिक्षक सङ्घ र साङ्घाई जिओ टोङ विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेका थिए ।

वैशाख २४ गते बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइने

मकवानपुर, २३ वैशाख : बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा भोलि वैशाख २४ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशभित्र सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा नेवारी र तामाङ भाषालाई भोलि वैशाख २४ गते काठमाडौँको वसन्तपुरमा एक समारोहको आयोजना गरी शुभारम्भ गर्ने प्रदेशका संस्कृति पर्यटन र सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १२ गते निर्णयगरेअनुसार वैशाख २४ गते बिदा दिने सन्दर्भमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । भोलि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कार्यालय, सङ्घ संस्था, शिक्षण संस्था र औद्योगिक क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा हुने प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले बताउनुभयो ।

स्याङ्जामा ‘ड्युटी’मा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गरेपछि

वालिङ (स्याङ्जा), २३ वैशाख : स्याङ्जामा ‘ड्युटी’मा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गर्ने तीनजना पक्राउ परेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१३ बायँटारीस्थित झोलुङ्गे बजारमा झैझगडा मिलाउने क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।

गएराति मादक पदार्थ सेवन गरी झैझगडा गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि घटनास्थलमा पुगेर सम्झाई–बुझाई गर्ने क्रममा प्रहरीलाई नै कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए । प्रहरी चौकी थुमपोखराबाट खटिएका प्रहरीलाई घाइते बनाएका स्याङ्जाको वालिङ–१२ कोखे बस्ने २८ वर्षीय रविन गुरुङ, सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय काजी गुरुङ र कोखेकै २४ वर्षीय सुदीप गुरुङलाई वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
“मादक पदार्थ सेवन गरी साथी–साथीबीच कुटपिट तथा झगडा गरेका रहेछन्,” प्रहरी प्रवक्ता रानाले भन्नुभयो, “प्रहरीलाई जानकारी आएपछि घटनास्थलमा गएर सम्झाई–बुझाई गर्दै गर्दा उल्टै प्रहरीलाई नै कुटपिट गरी घाइते बनाए ।”

प्रहरी चौकी थुमपोखरामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत मनोजकुमार सिंहको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइते सिंहको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरी प्रवक्ता रानाले जानकारी दिनुभयो ।

मुग्लिन पोखरा सडक : क्षतिपूर्ति लिएर घरटहरा भत्काउन ढिलाइ

दमौली (तनहँु), २३ वैशाख : मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजनाको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा घर टहरा भत्काउन ढिलाइ भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित शेराटारदेखि कोत्रेसम्म सडक मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका एक सय ४६ संरचना हटाउन ढिलाइ भएको हो ।

संरचना हटाउने प्रयोजनका लागि रीतपूर्वक पेस भएका निवेदकलाई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य प्रारम्भ भए पनि कतिपयले क्षतिपूर्ति रकम लिएर घर भत्काउन ढिलाइ गरेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरोकारवालासँग पटक-पटक समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण र परामर्श गरिए पनि कतिपयले क्षतिपूर्ति रकम बुझ्ने तर संरचना नभत्काउने गरेकाले सडक स्तरोन्नतिमा अवरोध भएको छ ।”

सडक विस्तारको अवरोधले नगर क्षेत्रमा धुँलो, धुँवा र अस्तव्यस्तता भएको उहाँले बताउनुभयो । दुलेगाँैडा, खैरेनीटार र गाछेपानी लगायतका स्थानमा राजमार्गको सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २५ मिटर दायाँबायाँभित्रका संरचना स्वतःस्फूर्त रुपमा हटाइ समन्वय र सहजीकरण गर्न पण्डितले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संरचना हटाउन जति ढिलाइ भयो आयोजनाको कामले त्यति गति लिनसक्दैन । संरचना नहटाइ बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सडकको मापदण्डभित्रका संरचना हटाइने छ ।” सडक स्तरोन्नतिका क्रममा स्थानीयवासीलाई पर्ने पिरमर्काको विषयमा आवश्यक पैरवीका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको पण्डितले बताउनुभयो ।

पश्चिम खण्डमा हालसम्म २३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पश्चिम खण्डमा हालसम्म नौ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र सकिएको छ । जामुनेदेखि पोखरासम्मको ३८ किलोमिटर दूरीमध्ये २० किलोमिटर सडक छ लेनको हुने पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

पश्चिम खण्डका चार ठाउँमा प्रिकाष्ट प्रविधिबाट पुल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको म्याग्देखोला, कुम्लेखोला, कोत्रेको सेती नदी र विजयपुलमा प्रिकाष्ट प्रविधिबाट पुल निर्माण अगाडि बढाइएको छ । पश्चिम खण्डको काम केही सुस्त भए पनि अहिले कामले तीव्रता पाएको पौडेलको भनाइ छ ।

पश्चिम खण्डको म्याद अवधि विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ । यो खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले लिएको थियो ।

नेपालका हिमाल जोगाउन सबै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छः जापानी विदेशमन्त्री

काठमाडौ ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल भ्रमणमा आएकी जापानकी परराष्ट्रमन्त्री खामिखावा योकोले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।

शीतल निवासमा आइतबार भएको  शिष्टाचार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले पृथ्वीलाई जोगाउन हिमाल र पानीको स्रोत कसरी बचाउने भन्नेमा नेपालको चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा अत्यन्त गम्भीर भइदिन आग्रह गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी  दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले एसियाका ज्योति गौतम बुद्धको सन्देश प्रवाहित भएदेखि नै नेपाल जापानबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच समस्यारहित सम्बन्ध रहेको र नेपालले सधैं जापानको उच्च सद्भाव महसुस गरेको पनि बताएका थिए ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि जापान लामो समयदेखि एक महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र जापानबीचको आर्थिक सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

हामीले जनस्तरको सम्बन्ध फराकिलो बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाउँदै उनले जापानसँगको धार्मिक–सांस्कृतिक समानता एवं नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताका कारण नेपालमा थप जापानी पर्यटकहरू आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा जापानी विदेशमन्त्री योकोले जलवायु परिवर्तनको असरबारे जापान पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै नेपालसहित अन्य देशका हिमाल जोगाउन सबै मिलेर सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताएउकी थिइन् ।

उनले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको जनाउँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगका निम्ति प्रविधिमा ठूलो क्रान्ति गर्न सबै मिलेर अगाडि बढाउने बताउकी थिइन् । नेपालको विकास  र स्थिरता यो क्षेत्रकै लागि आवश्यक महसुस गरेर जापानले नेपालको विकासमा हरतरहको सहयोग गर्ने बताएकी थिइन् ।

प्रदेश प्रमुख मियाँसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेस

सुदूरपश्चिम,२३ वैशाखः सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बझाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (क) मा यही वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले आज प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।

विसं २०७९ मा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको गत वर्ष असारमा गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो ।
उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारी विजयी हुनुभएको छ ।

सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, २३ वैशाख : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिन सफल भएको बताउनुभएको छ । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठवटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको अर्थमन्त्री पुनले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो ।

“लगानी सम्मेलनका सबै सत्र र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कानुनमा भएका संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । मुखले मात्र होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्र मैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादकत्व बढाई अर्थतन्त्रलाई गति दिने उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेरको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका नीति परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । “करका दर हेरफेर गर्दा यो कारणले बढायौँ, यो कारणले घटायौँ भन्छौँ । यो हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । छिमेक र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका नेताबाट लगानी मैत्री वातावरणबारे व्यक्त समान धारणाले आर्थिक नीतिमा सिङ्गो देश एकै ठाउँ रहेको सन्देश गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्नु त छँदैछ तर प्रमुख प्रतिपक्षका नेता र विज्ञहरुले पनि एकै स्वरले देशमा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानी वातावरण बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नीतिगत मतभिन्नता छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र देशभित्रकै निजी क्षेत्रलाई दिन सफल भएका छौँ ।”

रुस र युक्रेनको युद्धमा परी मृत्यु भएकाहरुको शव स्वदेश ल्याई दाहसंस्कारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह

काठमाडौँ, २३ वैशाख : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युद्धमा परी विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव स्वदेश ल्याई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन, स्वदेश फर्कन चाहनेलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगले आमरण अनशनमा बसेका कृतु भण्डारीलगायतको जीवन रक्षा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालीहरु जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने आयोगले स्मरण गराएको छ ।

रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धमा रुसी सेनामा कार्यरत ३९ जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । केही घाइते भई उपचाररत छन् । जोखिममा रहेका कतिपयको यथाशीघ्र उद्धारका लागि पहलको माग राखेर युद्ध प्रभावितका आफन्त विगत १७ दिनदेखि काठमाडौँमा अनशनमा छन् । यस विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त भएपछि रत्नपार्कमा जारी आमरण अनशनस्थलको आयोगले अनुगमन गरेको छ ।

अनशनरत व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको उद्धार गर्न र गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिको अन्त्य गर्न गत १ पुसमा आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

जापानी परराष्ट्रमन्त्री योकोको रोजाइमा नेपाली लेखकका पुस्तक

काठमाडौँ, २३ वैशाख : नेपालको एकदिने भ्रमणमा आउनुभएका जापानी परराष्ट्रमन्त्री खामिखावा योको आज जमलस्थित मण्डला बुक प्वाइन्टमा जानुभई पुस्तक खरिद गर्नुभयो । उहाँको पहिलो रोजाइमा बालबालिकासम्बन्धी पुस्तक परेको थियो ।

खासगरी नेपाली लेखककै पुस्तक उहाँ किन्न चाहुनुभएको थियो । ‘गाई जात्रा’, ‘भतिजीहरु’, ‘बिस्केट जात्रा’, ‘विख्यात’, ‘घरपालुवा बिरालो’, ‘सेभेन फिस इनसाइड’, ‘जमन गुवाजु’ नामक बालबालिकासम्बन्धी चित्र पुस्तक जापानी परराष्ट्रमन्त्री योकोले खरिद गर्नुभएको मण्डला बुक प्वाइन्टका प्रमुख माधवलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो । जापानी परराष्ट्रमन्त्री योकाको रोजाइमा नेपाल पिक्चर लाइब्रेस पुस्तक ‘सार्वजनिक जीवनमा महिला’ नामक तस्बिर पुस्तक पनि परेको छ ।

त्यस्तै, उहाँले महिला सशक्तीकरण, भू–राजनीति, नेपालको ‘ल्यान्डस्केप’सम्बन्धी पुस्तक खरिद गर्नुभएको थियो । पाँच मिनेट मात्रै मण्डलामा आएर उहाँले प्रत्यक्ष पुस्तक हेरी खरिद गर्नुभएको हो । मण्डला बुक प्वाइन्टका प्रमुख महर्जनले जापानी मन्त्री योकोलाई स्वागत गर्दै पुस्तकबारे सङ्क्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो ।

“मन्त्रीज्यूको अवलोकनले गर्दा नेपाली पाठक, शिक्षक, विद्यार्थी पुस्तक पढ्ने संस्कृतिप्रति प्रेरणा मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसभन्दा अघि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले समेत मण्डलामा भ्रमण गुर्नभएको थियो ।” उहाँले मन्त्रीलाई मण्डलाबाट केही पुस्तक उपहार दिनुभएको थियो ।

हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ, धुलोले स्थानीय पीडित

पाल्हीनन्दन (नवलपरासी), २३ वैशाख-पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका‐१४ नारायण चोकदेखि त्रिवेणीेसम्मको हुुलाकी सडक निर्माण ढिलाइ हुँदा स्थानीय धुुलोले पीडित भएका छन् । नारायण चोकदेखि त्रिवेणीसम्मको हुुलाकी सडकको काम बज्र गुरु र महालक्ष्मी जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।

विसं २०७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७३ मङ्सिर १ मा सम्झौता भएको थियो । हुुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको कार्यालय कपिलवस्तुका इन्जिनियर आचार्यका अनुसार गतवर्ष कोभिडका कारण र निर्माण सामग्री नपाउँदा काम हुन सकेन । समयमा काम गर्न नसकेपछि दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । तेस्रो पटक म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायी लक्षमन रानाले निवेदन दिनुभएको छ । ठेक्का लागेको सात वर्ष बित्दा समेत कामले गति लिन नसकेको हो । सडकको काम पूरा नहुँदा यात्रु मात्रै नभइ वरपरका बासिन्दालाई पनि समस्या हुने गरेको इन्जिनियर आचार्यले बताउनुभयो ।

रु ५६ करोडमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले म्यादभित्र काम पूरा नगरेपछि कानुुन बमोजिम कारबाही गर्ने तयारी गरिएको इन्जिनियर आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि लक्षमन राना फोन सम्पर्कमै आउनुभएको छैन, हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ ।”
सडक समयमा नबन्दा सडकको धुलोले सडक आसपासमा व्यापार गर्नैै गाह्रो भएको प्रतापपुर‐२ गोपीगञ्जका केशव चापागाइँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसा घरवरिपरि धुलै धुलो हुने, बिहान सफा गरेको घर बेलुका हेर्नैै नसकिने गरी धुलोले ढाक्ने गरेको छ । लामो समयदेखि हुलाकी सडक भत्काएर निर्माण व्यवसायीले छाडेका कारण धुलोले स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर परेको बर्दघाट नगरपालिकाका उपाध्यक्ष रुद्र प्रकाश उपाध्यायले बताउनुुभयो । सडकको धुुलोबाट स्वास प्रश्वास, एलर्जी ,टिबी, क्यान्सर, आँखा, चिलाउने, खोकी लाग्ने जस्ता रोग लाग्न सक्ने खतरा भएको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा किरण पाण्डेले बताउनुुभयो ।

देवघाटलाई मुलुककै पवित्र धार्मिकस्थलको रुपमा घोषणा गर्न माग

दमौली (तनहुँ), २३ वैशाख : तनहुँको देवघाटलाई देवघाटलाई प्रमुख तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । देवघाटका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर देवघाटलाई मुलुककै पवित्र धार्मिकस्थलको रुपमा घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

देवघाटधाम विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीको गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास भइरहेकाले यस ठाउँलाई धार्मिक तीर्थस्थलको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) देवघाट गाउँ कमिटीका अध्यक्ष केशवचन्द्र न्यौपानेले देवघाटधामको विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारलाई पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस स्थानमा रहेका पुराना मठमन्दिर, मणिमुकुन्देश्वर चक्रवर्ती मन्दिर, सिन्च्याङगढी, प्याउलीगढी, घण्टाचुली, भर्जन कालिका माई मन्दिरको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहलका लागि आग्रह गरेका छौँ ।”

उक्त टोलीले देवघाटका विभिन्न विकासका आयोजनाका लागि आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेको छ । न्यौपानेका अनुसार गाइघाट जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण, देवघाटको साराङघाटमा सेतीनदीमाथि पक्की पुल, देवघाटको प्रवेशद्वारमा रहेको झोलुङ्गे पुल आसपास पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना गर्नपाउने अधिकार कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरूभयोः मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

मनहरी, २३ वैशाख : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पाउने संविधानप्रदत्त एकल अधिकार कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरूगरिएको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाटमा आज वागमती विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले लामो गृहकार्यपछि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनाले मूर्तरूप पाएको बताउनुभयो ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कमानेमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तान र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा भिष्मकुमार भुसालले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना विकासको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको भन्दै अब समय सुहाउँदो उच्च शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।त्यसअवसरमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भुसाललाई बोर्ड अफ ट्रष्टिजको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । यसअघि विश्वविद्यालयको विधान तयार भइसकेको छ ।

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने वागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मनहरी (हेटौँडा) २३ वैशाख : बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारीगर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

उहाँका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिउको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका दुई र रामेछापका एक परिवारलाई जनही रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।

लाल आयोगद्वारा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौँ, २३ वैशाख : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष लालले आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य हुनुहुन्छ ।

सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिनुहँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ भन्नुभयो ।

बजेट अभावमा धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माण प्रभावित

गोदावरी (कैलाली), २३ वैशाखः धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गमा बनाइने आठवटा पुलका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ ।

धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार बजेट अभावमा सो सडकखण्डका कैलाली र डोटीका आठ स्थानमा निर्माणाधीन पुलको काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिपुल रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । चप्टे नदीमा पुल निर्माण गर्न रु दुई करोड ९७ लाख, मटेलीमा रु तीन करोड २६ लाख र चौकीगडा पुलका लागि रु चार करोड ७० लाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

यसैगरी, कालाखोल– लामगाडा पुल रु चार करोड पाँच लाख, नकुराडी खोलाको पुल रु तीन करोड ८२ लाख, कैलालीको हाटखोली र ग्वासी खोलामा बन्ने पुलका लागि क्रमशः रु पाँच करोड १९ लाख र चार करोड ५० लाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

बाजुराको खापरमा आगलागी, तीन घर नष्ट

बाजुरा, २३ वैशाखः जिल्लाको पूर्वी–उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा शनिबार दिउँसो आगलागी हुँदा तीन घर जलेका छन् । सोही गाउँपालिका–३ जुकोटको जुकुमा स्थानीय अमर कट्टेलको गोठबाट सुरु भएको आगो प्रकाश कट्टेल र पदम कट्टेलको घरमा सल्किएको थियोे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आगलागीबाट मानवीय र पशु चौपाया क्षति नभए पनि तीनवटै घरका सरसामान नष्ट भएका छन् । क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । स्थानीय र प्रहरीको सक्रियतामा आगो निभाइएको थियो । गत बिहीबार दिउँसो बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित सामुदायिक वनमा लागेको आगोले सोही पालिकाको वडा न ४ का मोहन नेपालीको घर खरानीमा परिणत गरेको थियो ।

आगलागीका घटना दैनिक बढ्दै गए तापनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाले विपद् प्रतिकार्यमा कुनै चासो नदेखाएका तथा आफूहरूलाई सहयोग नगरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।

छ करोडको लागतमा तनहुँको बुल्दीखोलामा पुल बन्दै

तनहुँ, २३ वैशाखः व्यास नगरपालिका–१ र २ जोड्नेगरी कराङकाठ–बसपार्क जाने बुल्दीखोलामा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

व्यास नगरपालिकाको समपूरक योजनाअन्तर्गत रु छ करोड ११ लाख तीन सय २४ को लागतमा निर्माण सुरु भएको हो । पुल २५ मिटर लम्बाइ र आठ दशमलव ४० मिटर चौडाइको हुनेछ । निर्माणमा करिब २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । व्यास नगरपालिका–२ क्षेत्रतर्फ पिलर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पुल बनेपछि आवागमन सहज हुनुका साथै खोला किनारका करिब एक सय घर संरक्षण हुने सामुदायिक टोल विकास संस्था कराङकाठ बसपार्कका अध्यक्ष सोमनाथ पौडेल बताउनुहुन्छ । विसं २०८२ भदौ २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनी ज्वालामुखी कन्स्टक्सनसँग सम्झौता भएको व्यास नगरपालिकाको योजना शाखा अधिकृत भेषराज तिवारीले बताउनुभयो ।

दोदा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुईजनाको मृत्यु

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), २३ वैशाखः कञ्चनपुरको दोदा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य दुईजना बिरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज जोशीले दोदा नदीमा डुबेर बेलौरी नगरपालिका–७ शान्तिपुरका १७ वर्षीय राजेन्द्र कुँवर र विजय कुँवरको शनिबार मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।

शान्तिपुरका समीर सुवेदी र शिशिर विष्ट घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक जनाको धनगढी र अर्काको बेलौरीस्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । दुवै शव परीक्षणका लागि बेलौरी स्वास्थ्य केन्द्रमा राखेको जनाएको छ ।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हलेसी–बराहक्षेत्र र पाथीभरा जोडिने

खोटाङ, २३ वैशाखः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हलेसी–बराहक्षेत्र र पाथीभरालाई जोडेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभएको छ ।

त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा शनिबार हवनकुण्ड शिलान्यास गरेपछि उहाँले प्रदेशका तीन धार्मिकस्थललाई जोड्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले हलेसी, सुनसरीको बराहक्षेत्र र ताप्लेजुङको पाथीभरालाई जोड्नुपर्ने बताउँदै केबुलकार र जल यातायातका माध्यमबाट त्यसो गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका आधारभूत संरचना निर्माण गर्न वडा र पालिका अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विनियोजन गरेकोरु एक करोड ४४ लाख ८४ हजार चार सय ९० लगानीमा हलेसीमा हवन कुण्ड बन्दैछ । आगामी असार १६ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु भएको हो ।

शिलान्यासपछि खोटाङ प्रदेशसभा (१)का सदस्य पाँचकर्ण राईले हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसी क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला राईले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

हलेसी आउने दर्शनार्थीको सुविधाका निम्ति मन्दिर परिसरमा नेपाल आयल निगम र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको लगानीमा अतिथिगृह निर्माणाधीन छ । निगमबाट रु दुई करोड प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले आव २०७९÷८० मा रु दुई करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

दाङमा माइत आएकी सरिताको राप्ती नदीमा डुबेर मृत्यु

तुलसीपुर – दाङको देउखुरीस्थित राप्ती नदीमा डुबेर एक युवतीको मृत्युभएको छ ।

लमही नगरपालिका–७ वनघुस्रीस्थित राप्ती नदीमा डुबेर राजपुर गाउँपालिका–२ मटेरिया निवासी २० वर्षीया सरिता चौधरीको मृत्युभएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीका अनुसार शनिबार दिउँसो गाउँका धेरै जना नुहाउन गएको अवस्थामा माइत आएकी सरिता पनि नदीमा नुहाउन गएकी थिइन् । त्यही क्रममा पानीमा पसेकी नाबालिकालाई बचाउन खोज्दा सरिता पानीमा डुबेकी हुन् ।

विशेष बाल अदालतको आवश्यकता छ – मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बालबालिकाकै विषयमा न्यायनिरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताउनुभयो । फौजदारी ऐन संहितामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुननसकेको बताउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“बालबालिकासम्बन्धी १३ वटा कानुन बने पनि कार्यान्वयन तहमा अझै जानसकेको छैन । तिनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिले बालबालिकाको न्यायनिरूपणमा थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । “प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समिति छन् तर तिनले बालबालिकालाई न्याय दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “अहिले देशभर नौवटा बाल सुधार गृह छन् तर त्यसमा पनि राम्रो सुविधा छैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।”

आठ सय ३५ जनाको क्षमता रहेको बाल सुधारगृहमा एक हजार दुई सय दुई बालबालिका बस्दैआएका र तिमध्ये पनि १८ वर्षमाथिका पाँच सय ३१ व्यक्ति रहेकाले सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहभन्दा फरक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीले बालन्यायसँग सम्बन्धित कामको पहिचान गरी बाल हित संरक्षण तथा संवर्द्धनमा देखापरेका समस्याको समाधानमा ठोस उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

भानु नगरपालिकाले चार सय २८ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने

तनहुँ – तनहुँको भानु नगरपालिकाले चार सय २८ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका, आश्रित परिवार, बेपत्ता, सहिद परिवार र बालगृहमा रहेका बालबालिकाको बीमा गरिदिन लागिएको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।

अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले निःशुल्क स्वस्थ्य बीमा गर्न कार्यविधि तयार गरी स्वस्थ्य बीमा प्रक्रिया अघि बढाएको र सो कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको उपप्रमुख उमा गोतामेले बताउनुभयो । बेपत्ता पारिएका र सहिद परिवारलाई पनि स्थानीय सरकारको प्रत्यभूति दिलाउन बीमाको कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिइएको भानु नगरप्रमुख त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन खोटाङको अध्यक्षमा भवकृष्ण ढकाल

खोटाङ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट शिक्षकहरूको सङ्गठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन खोटाङको अध्यक्षमा भवकृष्ण ढकाल चयन हुनुभएको छ । दिक्तेलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षालय हलमा शनिबार साँझ सम्पन्न सङ्गठनको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनले निवर्तमान जिल्ला सचिव ढकाललाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो ।

एकचालीस सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा गोविन्द कटवाल, सचिवमा सुवासचन्द्र राई तथा अर्थसचिवमा चक्रबहादुर राई चयन हुनुभएको निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ । उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएका कटवाल प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन खोटाङको अध्यक्ष परित्याग गरेर एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा प्रवेश हुनुभएको हो ।

अधिवेशनले एक सदस्य पछि थप गर्नेगरी ११ सदस्यीय सचिवालय समितिसमेत चयन गरेको निर्वाचन मण्डलले जनाएको छ । जिल्ला सचिवालय समितिमा चार जना पदाधिकारी स्वतः हुने विधानमा व्यवस्था छ भने पर्शुराम राई, सन्तोष विश्वकर्मा, धनकुमारी राई, पार्वती राई, बेनु राई र टीकाराम राईलाई चयन गरिएको निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ ।अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा २३ जना पूर्वशिक्षकलाई सम्मान गरिएको थियो । प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन खोटाङले आजै विज्ञप्ति जारी गरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन खोटाङसँग एकता गरेको समेत जनाएको छ ।

जापानद्वारा क्षेत्रीय स्थिरताका लागि श्रीलङ्कामा सुधारको खोजी

जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले शनिबार रणनीतिकरूपमा राखिएको श्रीलङ्काको आर्थिक सुधार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरताका लागि आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कोलम्बोलाई आफ्नो विदेशी ऋणलाई द्रुतरूपमा पुनरसंरचना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

आफ्ना श्रीलङ्काली समकक्षीसँगको वार्तापछि कामिकावाले कोलम्बोले निलम्बित विदेशी कोष अनलक गर्नका लागि द्विपक्षीय ऋणदाता र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डधारकहरूसँगको सम्झौतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सन् २०२२ अप्रिलमा आफ्नो ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको श्रीलङ्काली सरकारले अप्रिलसम्म विदेशी ऋणदाताहरूसँग सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन ।

विदेशमन्त्री कामिकावाले श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता चीनसहित ‘सबै ऋणदाताहरूसँग ऋण पुनरसंरचना सम्झौतामा पुग्ने महत्त्वमाथि जोड’ दिनुभयो । “मैले (ऋण पुनरसंरचना सम्झौतापछि) विद्यमान येन ऋण परियोजनालाई तीव्रताका साथ पुनः सुरु गरेर श्रीलङ्काको विकासमा थप समर्थन दिने जापानको मनसाय पनि अवगत गराएँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टोक्योले कोलम्बोको आर्थिक सुधारलाई पूरा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको उहाँले बताउनुभयो । श्रीलङ्का मुख्य पूर्व–पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गको आधा बाटोमा अवस्थित छ । “हिन्द महासागरमा रणनीतिक स्थानमा रहेको श्रीलङ्काको स्थिरता र आर्थिक विकासको पुनःस्थापना सम्पूर्ण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरता र समृद्धिका लागि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गत वर्षको मार्चदेखि सुरु भएको चार वर्षको दुई अर्ब ९० करोड डलरको बेलआउट ऋणलाई जारी राख्नका लागि श्रीलङ्काले सबै आधिकारिक ऋणदाता र अधिकांश निजी बन्डधारकहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

मुलुकको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो द्विपीक्षीय ऋणदाता जापानले श्रीलङ्का र यस क्षेत्रका अन्य स्थानमा चीनको ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका परियोजनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू पूरा नगर्ने टोक्योले बताएको छ ।

दक्षिणी हम्बनटोटामा गहिरो सामुद्रिक बन्दरगाह निर्माणका लागि सन् २०१७ मा चीनसँग लिएको ठूलो ऋण तिर्न असफल भएको श्रीलङ्काले उक्त बन्दरगाहलाई ९९ वर्षको भाडामा एक अर्ब १२ करोड डलरमा एक चिनियाँ फर्मलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा श्रीलङ्कासँग सबैभन्दा अत्यावश्यक आयात भुक्तानीका लागि नगद सकिएको थियो । यसबाट खाना, इन्धन र औषधि दीर्घकालीन अभाव भयो । कुव्यवस्था र भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुभएका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे महिनौँको विरोधपछि सन् २०२२ जुलाईमा मुलुकबाट भाग्न र राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।

उहाँका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिङ्घेले कर बढाउनुभएको छ, अनुदानमा कटौती गर्नुभएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष बेलआउटअनुरूप पीडादायी आर्थिक सुधार लागु गरिरहनुभएको छ ।

रुसद्वारा जेलेन्स्कीलाई आपराधिक ‘वान्टेड’ सूचीमा समावेश

रुसले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई वाञ्छित अपराधीहरूको आफ्नो सूचीमा समावेश गरेको शनिबार एक सरकारी डेटाबेसले देखाएको छ ।

अधिकारीहरूले खोजेको कथित अपराधीहरूको एक अनलाइन डेटाबेसमा जेलेन्स्कीलाई रुसी गृह मन्त्रालयको ‘वाञ्छित’ सूचीमा देखाइएको छ । यसमा थप विवरण नखुलाई युक्रेनी नेता ‘आपराधिक संहिताको धाराअन्तर्गत’ वाञ्छित हुनुहुन्छ भनिएको छ ।

जेलेन्स्कीलाई सूचीमा किन समावेश गरियो भन्नेबारेमा रुसी अधिकारीहरूबाट तत्काल कुनै टिप्पणी आएको छैन । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा आफ्नो सैन्य आक्रमणको सुरुआतपछि मस्कोले जेलेन्स्कीलाई निशाना बनाएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गत वर्ष आफूविरुद्ध हत्याका कम्तीमा ‘पाँच वा छ’ प्रयास असफल भएको थाहा भएको बताउनुभएको छ ।

युक्रेनमा सेना पठाउनुभन्दा अघिल्लो दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा युक्रेनी सेनासँग जेलेन्स्कीलाई पराजित गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । रुसले धेरै विदेशी राजनेता र सार्वजनिक हस्तीहरूलाई आफ्नो वाञ्छित सूचीमा राखेको छ ।

फेब्रुअरीमा मस्कोले सोभियतकालीन स्मारकहरू नष्ट गर्ने बाल्टिक मुलुक इस्टोनियाको कदमका लागि क्रेमलिनले ‘ऐतिहासिक स्मृतिको अपमान’ भनेको कुराका लागि इस्टोनियाली प्रधानमन्त्री काजा कैलासको खोजी गरिरहेको बताएको थियो ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले युक्रेनी बालबालिकाको अपहरणसँग सम्बन्धित युद्ध अपराधको आरोपमा पुटिनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आरोपलाई मस्कोले अस्वीकार गरेको थियो ।