`

नारायणगोपाल स्मृति सम्मान तारादेवी र गणेश रसिकलाई

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : स्वरसम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको ३३ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा स्वर किन्नरी तारादेवी (मरणोप्रान्त) र सङ्गीतकार गणेश रसिक (राई)लाई सम्मान गरिएको छ ।

नारायणगोपाल सङ्गीत कोष र सांस्कृतिक संस्थानद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा कोषका अध्यक्ष उषा शेरचनले उहाँहरुलाई नारायणगोपाल स्मृति सम्मान एवं विशेष पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । पुरस्कारको राशि जनही रु ५१ हजार रहेको छ ।

दिवङ्गत तारादेवीलाई प्रदान गरिएको सम्मान तथा पुरस्कार तारादेवी स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष भूवन चन्दले ग्रहण गर्नुभयो । अग्रज स्रष्टा तारादेवीले तीन हजार पाँच सय बढी गीतमा स्वर दिनुभएको छ ।

सो अवसरमा सम्मानित व्यक्तित्व रसिकले स्वरसम्राट नारायणगोपालसँगको सहकार्यका अनुभूति सुनाउँदै उहाँको गीत सङ्गीतबिना सुगम सङ्गीत अपुरो हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारले नारायणगोपालले गाउनुभएका विभिन्न गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बेलायतमा अध्यागमनमा कडाइः अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार ल्याउँन सकस

बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको ‘कट्टरपन्थी कार्य’ को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्यााउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ। साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना हुने छ ।

प्रधानमन्त्री सुनकले भन्नुभयो- “अध्यागमन धेरै उच्च छ। आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं। यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।”यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।

बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा सङ्ख्याले देश छोडेर गएका छन्।

सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन । विशेष गरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू “नियन्त्रण” गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् ।

बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर-ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गैर-ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्याङ्कका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए । जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३० प्रतिशतले बढी हो ।

पाँचौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलनमा कुनमिङ पहल पारित

पाँचौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलन (युनान, चीन) मा सहभागी प्रतिनिधिहरूले मङ्गलबारको शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा कुनमिङ पहललाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।

दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तको कुनमिङ सहरमा आयोजित पाँचौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलन (युनान, चीन) मा करिब ३० मुलुक र क्षेत्रका मिडिया आउटलेट, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, बुद्धिजीवीसहित करिब ८० संस्थाका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।

शिखर सम्मेलनका लागि कुनमिङ पहलअनुसार प्रतिनिधिहरूले ‘विश्वव्यापी आत्मविश्वास बढाउँदै, मिडिया विकासको प्रवर्द्धन’ भन्ने विषयअन्तर्गत व्यापक र गहन छलफल गर्नुभएको छ ।

उहाँहरूले डिजिटल युगमा विश्व मिडिया उद्योगले सामना गरेका अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्नुभयो । साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न मिडियाको भूमिका र जिम्मेबारी पत्ता लगाउँदै मानव विकासको कथालाई राम्रोसँग सुनाउने र विश्वको साझा विकासको प्रवर्द्धन गर्नेबारे छलफल गर्नुभयो ।

पहलले विश्वव्यापी मिडियाले पृथ्वीमा सबै जीवको समुदायको अवधारणालाई समर्थन गर्न, सबै मुलुकको पारिस्थितिक प्रगति र दिगो विकासलाई पालना गर्न, वातावरणले मानिसलाई फाइदा पुर्याउने मूल्यहरूको प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्तरूपमा मातृभूमि निर्माण गर्न तथा मानव र प्रकृतिबीचको मेलमिलाप, अर्थतन्त्र र वातावरणको समन्वित विकास र सबै मुलुकको साझा विकासलाई प्रोत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।

पहलले भनेको छ, “विश्वव्यापी मिडिया सहर र उद्यमहरूको कथाको राम्रो कथाकार हुनसक्छ, विभिन्न दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय छवि प्रदर्शन गर्नसक्छ र विभिन्न संस्कृतिहरूको आदानप्रदान तथा अन्तरक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्न र विभिन्न मूल्यहरूको प्रतिध्वनिलाई प्रवर्द्धन गर्नसक्छ ।”

मिडियाले फाइभ जी (५जी), बिग डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बौद्धिकता र अन्य सूचना क्रान्ति विकासका उपलब्धिहरूको तर्कसङ्गत प्रयोग गर्न, समाचार सङ्कलन तथा प्रसारण मोडेलको आविष्कार गर्न, बौद्धिक र डिजिटल परिवर्तनमा तीव्रता ल्याउन र विश्वव्यापी मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धनलाई जारी राख्न समेत जोड दिएको छ ।

प्रतिनिधिहरूले शिखर सम्मेलनले आपसी समझदारी अभिवृद्धि, मित्रतालाई प्रगाढ, सुदृढ सहमति र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न तथा पारस्परिकरूपमा लाभदायी विकास हासिल गर्न विश्वव्यापी सञ्चारमाध्यम सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सोमबारदेखि सुरु भई आगामी शुक्रबारसम्म चल्ने पाँचौँ विश्व मिडिया शिखर सम्मेलन (युनान, चीन) लाई सिन्ह्वा समाचार समिति र युनान प्रान्तीय सरकारले आयोजना गरेका हुन् ।

माटोको उर्बरा घट्दै गएकाले माटोलाई शतप्रतिशत शुद्ध बनाउनुपर्छ – मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले विभिन्न प्रकोपका कारण माटोको उर्बरा घट्दै गएकाले माटोलाई शतप्रतिशत शुद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) द्वारा १०औँ विश्व माटो दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाली माटोको गुणस्तरलाई उच्च राख्न कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

माटोमा रासायनिक मलभन्दा नदी खोलामा बगेको मलिलो पानी खेतबारीमा प्रयोग गर्न सके माटो सुधार हुने उहाँको भनाइ छ । मुलुकमा समृद्धि कायम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले त्यसका लागि माटोको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषकको आय वृद्धि, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय कृषि नीति छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले उक्त नीतिले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साना किसानलाई संरक्षण गर्न उनीहरुको उत्पादनलाई मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्ने बताउँदै उहाँले मूल्य श्रृङ्खलाबाट कृषि वस्तुको बजारीकरणको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

नार्कअन्तर्गत माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘माटो र पानी, जीवनको थालनी’ भन्ने नाराका साथ माटो दिवस मनाएको छ ।

‘भुटीदिदी’ ले पाइन् ७३ वर्षमा नागरिकता

काँडा, साइपाल (बझाङ), १९ मङ्सिर ः स्थानीय काँडा गाउँका दर्जनबढी ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये एकजना अविवाहित महिला हुनुहुन्छ भुटी गुरुङ उर्फ भुटी दिदी । हुम्लामा जन्मिएर बुबाआमासँगै साइपाल पुग्नुभएकी भुटीदिदीका सात दशक काँडामा लेकबेँसी गर्दै बिते । २००८ सालमा जन्मनुभएकी भुटीदिदीका बाल्यकालबाटै भेडा–च्याङ्ग्रा साथी बने । त्यसपछिका साथी आफ्नै भाइबहिनी, गाउँले भाइबहिनी र उहाँहरूका सन्तान भए । यसैमा बित्यो उहाँको ७३ वर्ष । घरको काम, भेडा–च्याङ्ग्रा, गाइवस्तुको गोठ नै उहाँका लागि संसार बन्यो । यतिसम्म कि उहाँले विहे गर्नेसमेत समय पाउनुभएन ।

आजीवन एकल महिला रहनुभएकी भुटीदिदीलाई गत साता जिल्ला प्रशासनले घरमै गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान ग¥योे । जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रवेश गरेसँगै मानसिक रोगले थलिएकी भुटीदिदीको भतिज टेक गुरूङको घरमा बस्नुहुन्छ ।

गाउँमा तीन पुस्ताले नै उहाँलाई भुट दिदी भनेर सम्बोधन गर्छन् । उहाँलाई चिन्नेले पनि भुटीदिदीकै नामले चिन्छन् । धामी, बोहरा,गुरूङ, रोकायालगायत विभिन्न थरका बासिन्दाको बसोवास भएको हुँदा पनि उहाँ सबैकी भुटी दिदी हुनुभएको हो ।

भुटीदिदीले स्वस्थ हुँदा सबैलाई माया गर्ने, सक्दो आफन्तलाई काममा सघाउने र स–साना नानीहरूलाई ‘भदा÷भदै’ भन्दै खेलाउने हुँदा गाउँमा उहाँ सबैकी प्यारी बन्नुभएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानविर बोहरा बताउनुहुन्छ ।

भुटीदिदीले काखमा बोकेका भाइ बहिनीहरू अहिले भने बाजेसम्म भइसकेका छन् । तर, भुटीदिदी भने आफन्तकै नाति नातिनालाई खेलाइरहनुभएको छ । अहिले उहाँको दैनिकी घरको आँगन र आफ्नो टोलमै बित्ने गरेको छ । उमेरमा घरायसी काममात्रै होइन, कसैको विवाह, व्रतबन्ध हुँदा कामका लागि अग्रस्थानमा रहनुहुने भुटीदिदी केही वर्षयता भने घरमै थन्किनुभएको छ ।

साइपाल गाउँपालिका–३ काँडाका ज्ञानबहादुर बोहरा भन्नुहुन्छ, “भुटीदिदीलाई गाउँमा सबैले माया गर्छन् । घरायसी काम, भेडा–च्याङ्ग्राको हेरचाहमै जीवन बिताउनुभएकी दिदीलाई विहे गर्ने, घरबार जोड्ने कहिल्यै सोच आएन र यत्तिकै बस्नुभयो ।” बुढेसकालमा भने विहे नगरेको पछुतो पो भयो कि क्या हो मानसिक समस्या आइलागेको बोहराले बताउनुभयो ।

भतिज टेकको संरक्षणमा रहनुभएकी भुटीदिदी जीवनभर घरायसी काममै बितेको हुँदा उहाँलाई विहे गर्न पनि आवश्यक नठानेर अविवाहित नै बसेको टेकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यो बेलामा गाउँमा नागरिकताकोे आवश्यकताबारे पनि कसैलाई थाहा थिएन । विसं ०६४ सालतिर गाउँमा नागरिकता दिने घुम्ती टोली आएपछि धेरैले नागरिकता पाएको र फुपू गोठालो गएको हुँदा छुटेको उहाँले सुनाउनुभयो । “उहाँलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि नागरिकताको बारेमा जानकारी थिएन । पछि घुम्ती शिविरको बेलामा नागरिकता र सरकारी सेवा सुविधाबारे जानकारी भयो त्यसपछि गाउँमा भेटिएकाले नागरिकता बनाएका थिए ।” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

भतिज टेकका अनुसार त्यस बेलामा पनि धेरै जनाको नागरिकता बनाउन छुटेको थियो । “अहिलेको जस्तो सञ्चार थिएन । त्यसैमा पनि साइपाल गाउँपालिकामा हुने कुरै भएन । नागरिकता दिने टोली गाउँमा आयो । गाउँमा जति भेटिए, उनीहरूले नागरिकता पाए । टेक अहिले फुपूको नागरिकता समयमै नबनाएकोमा पछुतो गर्नुहुन्छ । “त्यसै बेला बनाएको भए राज्यले दिने सेवा केही पाइन्थ्यो कि ! अहिले त वृद्धभत्ता पनि पाइन्छ । नागरिकता नहुँदा यतिका वर्ष त्यसबाट वञ्चित हुनुभयो ।” उहाँले भन्नुभयो ।

साइपालवासीलाई नागरिकता बनाउन त्यति सजिलो छैन । पैदल हिँडेर नै चार÷पाँच दिनसम्म लाग्ने सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्दा प्रतिव्यक्ति रु ३० हजार खर्च हुन्छ । खर्च र समयका कारण पनि केहीले नागरिकता लिन ढिलाइ गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुँइकेल बताउनुहुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्नुहुन्छ, “सात दशकसम्म पनि नागरिकता नपाएको भन्ने खबर सुनेपछि घरमै गएर पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सोचेँ । त्यसका लागि हिँडेरै भए पनि साइपाल जाने तयारीमा थियौँ । सौभाग्यवश, साइपालमा जलविद्युत् उत्पादनको तयारी गरिरहेको कम्पनीको हेलिकोप्टर आयो । त्यसैमा गएर नागरिकता प्रदान ग¥यौँ ।”

यसरी मनाइयो राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंमसेविका दिवस

काठमाडौँ, १९ मंसिर:‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास :महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाको संयुक्त प्रयास’ नाराका साथ आज २० औँ राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाइएको छ ।
कार्यक्रमका वक्ताले ६० वर्षमाथिका स्वयंमसेविकालाई प्रोत्साहनस्वरुप रु एक लाख र यातायात खर्चबावत एक हजार प्रदान गर्न अपिल गरेका छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका सङ्घका अध्यक्ष गीता थिङले स्वयंमसेविका चयन गर्ने आमा समूहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ मा २८ वर्षदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आउनु भएकी स्वयंमसेविका तारादेवी मानन्धर अहिले ६७ वर्षकी हुनुभयो । उहाँ सेवारत हुनुहुन्छ । हुनुहुन्छ । आफना दुई छोराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आफु स्वयंमसेवामा लागेको बताउनुभयो । “छोराको स्वास्थ्य समस्याले मलाई स्वास्थ्यसेवामा लाग्न प्रेरित ग¥यो”, स्वयंमसेविका मानन्धरले भन्नुभयो, “०५२ सालदेखि स्वयंमसेविकाको रुपमा आफनो क्षेत्रमै केहि गर्ने मौका मिल्यो । त्यो समयमा रु ३० यातायात खर्च पाइन्थ्यो अरु केही पाइन्नथ्यो । यहाँ कुरा पैसाको होइन, सेवाको जो अमूल्य छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्काे स्वयंमसेविका च्यान्टु लामा पनि उमेरले ६९ पुग्न लाग्नुभयो । ०५६ सालदेखि स्वयंमसेविकाको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको लामाले पनि आफनो भूमिकालाई निरन्तरता दिनुभएको छ । उहाँ वडा नं ३ को सदस्य पनि हुनुभयो । पछि सोही वडामा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम र सचेतना घरदैलोसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी पाउनुभयो । स्वयंमसेविका लामाले गुनासो गर्नभयोभन्नुभयो, “ यतिका वर्ष बित्दा पनि महानगरपालिकाले हाम्रो कामलाई कदर गर्न सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई स्वास्थ्य साक्षरता आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका आमा र बालबालिकाको स्वास्थ्यस्तरमा सुधार ल्याउन उहाँहरूले सघाउनुपर्नेमा बताउनुभयो ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंमसेविका कार्यक्रम २०४५ साल देखि २७ वटा जिल्लाबाट सुरु भएको हो । नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार देशभर ५१ हजार ४ सय २३ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सेवारत रहेका छन ।

सम्बन्धित समुदायमा नै स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने र कमतीमा पाच वर्षसम्म स्वयसेवि भई सेवा गर्न इच्छुक महिलालाई स्थानीय आमा समूहले सिफारिस गर्ने गरेको छ । मुख्यतः आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य प्रव््धनका साथै सरुवा रोग र महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न स्वास्थ्य स्वयंमसेविका परिचालन गर्दै आएको छ ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य सेविकाले ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । साठी वर्षपछि पनि स्वयंमसेवा गर्न चाहनेले सरकारबाट सेवासुविधा पाउँदैनन् । । सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंमसेविका भई काम गरेका र ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई रु २० हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘रोजगारीको अवसर सृजना गर्न कृषि व्यवसायमा जोड’- मुख्यमन्त्री पाण्डे

गोरखा, १९ मङ्सिर : गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाउँमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न कृषि व्यवसायमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकामा आजदेखि सुरु भएको पालिकास्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्र गाउँमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर सृजना हुने बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रबाट अधिकांश युवा विदेशिने गरेको भन्दै गाउँमै रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसकिने बताउनुभयो । ‘‘गाउँगाउँबाट युवा विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँमै रोजगारीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेश सरकारले यसतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।’’

कृषि पेशामार्फत गाउँमै माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनलगायत अन्य थुप्रै कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउन सके गाउँमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर तयार हुने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले वास्तविक किसानमा अनुदान पु¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समेत बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले वास्तविक किसानमा अनुदान पु¥याउनका लागि चालु आवमा रु ५० करोड उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘‘जसले उत्पादन गर्छ उसले अनुदान पाउने अवस्था बनाउन सकियो भने उत्पादन गर्नेलाई पनि हौसला र प्रोत्साहन हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको अनुदान पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्छ ।’’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले किसानलाई कृषि पेशामा लाग्न हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘‘किसानलाई स्वावलम्बी बनाउन र समूह वा सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कृषि तथा पशुपालनमार्फत पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले किसानलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ।’’

उहाँले प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा धेरै जनताको आवश्यकता र माग रहेको भन्दै एकैपटक सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको बजेट रु पाँच अर्बको भए पनि जनताको माग भने रु पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर मात्र काम गर्ने भन्दै उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला र पालिकामा प्रदेश सरकारले समानुपातिक हिसाबले विकास निर्माणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पार्टीका कार्यकर्ताको रुपान्तरणको सवाल मुलुकसँग गाँसिएको छ – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

महोत्तरी, १९ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले पार्टीका कार्यकर्ताको रुपान्तरणको सवाल मुलुकसँग गाँसिएको बताउनुभएको छ ।

महोत्तरीको गौशालामा आज आयोजित पार्टीको तीनमहिने रुपान्तरण अभियानको मधेस प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेता कार्यकर्ता रुपान्तरित भएमात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुने बताउनुभयो ।

“मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिगुल नेकपा माओवादीले फुकेको हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्दै भन्नुभयो, “यसको स्थायित्व र सवलीकरणको नेतृत्व पनि हामीले नै गर्नुपर्छ ।” स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

“हामीमाथि मुलुकको बृहत् कार्यभार छ, हामीले आफ्नो चरित्र बिगार्नु हुँदैन, गलत बाटोमा लागेको भए तत्काल सच्चिनु पर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यही सच्चिन, रुपान्तरित हुनु अभियानको अभिष्ट हो ।’’ अभियानका क्रममा जनसरोकारका मुद्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले उठाउन र उजागर गर्न उहाँले अपिल छ । अभियानमा जोडिएका सबै नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन पार्टी नेतृत्वले गरीरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेश प्रमुख लिलामणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सबै केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, रुपान्तरण अभियानका जिल्ला संयोजक र सम्बद्ध सदस्यलगायत सहभागी थिए ।

धेरै विश्वविद्यालयको कार्यबोझबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको ‘कुलपति’को जिम्मेवारीमा राख्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन् । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यले राज्यका अरु धेरै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा कुलपति बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

समिति सभापति जयन्ती राईले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कुलपतिको जिम्मेवारी दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउन र पद ओगट्न लगाउन हुँदैन । धेरै ठाउँमा आबद्ध गराउँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादनमा पर्नसक्ने असरबारे कानुन निर्माणमै हेक्का राख्नुपर्छ ।”

समितिको बैठकमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित विश्वविद्यालयको सङ्गठन, पदाधिकारी र विश्वविद्यालय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथिको छलफलमा सदस्यले सो विचार प्रकट गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुने, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनेसहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र निजले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहने र निजको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

यसैबीच, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई ‘कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति’ शब्दले सम्बोधन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि परिवर्तन गरी अध्यक्ष, सहअध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने विचार पनि बैठकमा उठान भयो ।

दुई दिनको छलफल र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सुझावपछि समितिमा पुरानै व्यवस्थाअर्थात् कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति नै कायम गर्नेमा सहमति जुटेको छ ।

बैठकमा केही सदस्यले ‘पति’ लैङ्गिक हिसावले समेत त्यति व्यावहारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष प्रणाली कायम गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले मुलुकमा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी छाता संस्थाका रुपमा बन्न लागेको विश्वविद्यालयको ऐनमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नै उपयुक्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी विधेयकमा ‘पति’ शब्द प्रयोग नगर्ने गरी विधेयक ल्याइने छ भन्नासाथ अन्य सदस्यले त्यसोभए राष्ट्रपति, समिति सभापति के गर्ने त भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्यसका लागि संविधान नै सशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पक्षलाई विचार गर्न सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा धेरै सदस्यले मुलुकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पहिलो विश्वविद्यालय गठन हुन लागेकाले प्रधानमन्त्री नै कुलपति बन्दा न्याय हुने धारणा राख्नुभयो । साथै केही सदस्यले मुलुकको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा खारिएको प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा उचित हुनेतर्क पनि गर्नुभएको थियो ।

समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भन्नुभयो, “विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओज र गरिमा फरक पार्छ । तर विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा विशेषज्ञ जो भए पनि फरक पर्दैन ।”

समिति सदस्य मदनकुमारी शाहले विश्वविद्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कामका बोझ थपिने धारणा राख्नुभयो । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनमा गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलितरुपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको सन्तुलित विकास, अवसरको वृद्धि र सुलभरुपमा उपचार प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी सरकारी विश्वविद्यालयका रुपमा राज्यले उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय र सो सरहका अन्य सात वटा कुलपति रहने प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।

राखेप सदस्य–सचिव र चिनियाँ राजदूतावासका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङ र यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतावासका काउन्सिलरबीच भेटवार्ता भएको छ ।

चिनियाँ राजदूतावासका काउन्सिलर वाङ दोङको नेतृत्वमा भएको भेटवार्तामा नयाँ वर्ष २०२४ का उपलक्ष्यमा हुने महोत्सवमा दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको राखेपले जनाएको छ । नेपालको यु–२१ पुरुष फुटबल टोली तथा चीनको चोङ चीन प्रान्तको व्यावसायिक र यसु फुटबल टिमको यु–२१ पुरुष टोलीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

चिनियाँ पक्षले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा फुटबल गराउन प्रस्ताव गरेको छ । टोलीले दशरथ रङ्गशालाको पनि अवलोकन गरेको थियो । सदस्य–सचिव घिसिङले टोलीको प्रस्तावमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्यक्रमलाई सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्न

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ । यही सन्दर्भमा एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीपछि उब्जिएका मूलभूत प्रश्नलाई राससले केलाएको छ ।

नियामकलाई किन जानकारी भएन ?
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानून र प्रक्रियाअनुसार भए वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावबारे शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतका निकायहरू यो व्यवसायिक कारोबारबाट अनविज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशसभामा राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

विराटनगर, १९ मङ्सिर स् कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले ‘कोशी प्रदेश राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बैठकले विषयगत समितिका कार्यविधि आफै बनाउनेसम्बन्धी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४९पहिलो संशोधन० को नियम १९८ बमोजिम सभामुखबाट जारी भएको बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । उक्त आदेशको प्रस्तावक नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र खगेस्वरी पौडेल समर्थक हुनुहुन्थ्यो ।

शून्य समय प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशमा चार महिना पछि पारित भएको बजेटलाई समयमै सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले सभामुखविहीन प्रदेशसभामा सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया थाल्न सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो भने अर्का सदस्य तिलचन पाठकले निषेधको राजनीतिक नगर्न आह्वान गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेत, विदुरकुमार लिंथेप, ज्ञानेन्द्र सुवेदीले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उपसभामुखले सभामा प्रदेशप्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिनुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि अपराह्न १ बजे हुनेछ ।

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन जेठमा

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आज बसेको उक्त बैठकले आगामी जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आजको बैठकले यही मङसिर २८ र २९ गते सचिवालय बैठक, पुस ९ गते स्थायी कमिटी, पुस १० गते पोलिटब्युरो बैठक, पुस ११ र १२ केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सोमबार बसेको उक्त पार्टीको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी पार्टीको विधानका कतिपय व्यवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो माघ १४ र १५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय समेत भएको उपमहासचिव खतिवडाले बताउनुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ – मन्त्री डा महत

चितवन, १९ मङ्सिरः अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रले लय समाउन थालेको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन्छ । समग्रमा विदेशी रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतले बढेको छ । पर्यटकको चाप बढ्दा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । ” उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै नीतिगत निर्णय भएको जनाउँदै उहाँले ती निर्णयबाट भएको लगानीले प्रतिफल दिन समय लाग्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो भन्नुभयो । भएका निर्णयका आधारमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै कर्जा जग्गामा, सेयरबजार र क्रिप्टोमा पनि भित्रीरूपमा गएको जनाउँदै उहाँले त्यसको प्रतिफल आउन ढिला भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुन लागेको छ ।” ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि परिणाम पाउन नसकेकाहरूको हकमा ब्याज, समय थपलगायतका विषयमा सरकारले राहतका लागि कोसिस गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले एनसेलको सेयर बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सूचना लिइरहेका छौँ । यसको नियमन गर्ने निकाय टेलिकम हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।” आधिकारिकरूपमा सरकारलाई जानकारी नभएको जनाउँदै उहाँले यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टेलिकमका पदाधिकारसँग बुझ्दै गरेको जानकारी दिनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री डा महतले अहिले सरकारले चुरे क्षेत्रको गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त्यस्तो केही प्रक्रिया अघि वढेको छैन । हल्लामात्रै हो । यद्यपि हामीले प्रस्तावमा चुरेका भनेका छैनौँ त्यो पनि बुझीराख्नुपर्यो । हाम्रो खनिजजन्य जति पनि उत्पादन हुने सम्भावना छ, यसमा गिट्टी–ढुङ्गा पनि पर्छ ।” यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नहुने गरी देशले फाइदा कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । सम्भावनाको अध्ययन गरेर वातावरणलाई क्षति नहुने गरेर यस्तो किसिमको आफ्नो उपभोगका लागि र निर्यात गरेर आम्दानी गर्नका लागि पनि सम्भावना भएको ठाउँमा सम्भावनाको उपभोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिटमा सीमित गर्नुपर्छः सांसद गिरी

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँ राज्यले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता र सदन सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको जनाउँदै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुन्छ ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेता गिरीले भन्नुभयो, “मिश्रित चुनाव प्रणाली जनताले पचाएको र ग्रहण गरेजस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ ।”

पार्टीभित्र पनि पछिल्लो समय यस्ता विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गिरीले ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र योजनामा मात्र नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेका बेला’ सानो सङ्ख्या र संरचनामै समावेशी बनाइनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

राज्यका सबै अङ्गमा समानुपतिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिए पनि उम्मेदवारको ठिक छनोट नहुँदा समानुपातिक प्रणालीलाई समाजले ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको नेता गिरीले धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै मात्र दलको सरकार गठन गर्न चुनौती खडा गर्यो, धेरै दलसँग गठबन्धन गरिँदा सरकार र सदन दुवै सहजसँग चल्न सकेन, अनि विकृति जन्म्योे ।”

राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको गलत अभ्यासले धुमिल पारेको जनाउँदै सांसद गिरीले भन्नुभयो, “त्यसलाई न समाज न त व्यक्तिले नै पचाउन सके ।”

विसं २०३४ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका नेता गिरीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । उहाँ विसं २०७३ मा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तथा कांग्रेसको १२आँैं, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गिरीका अनुसार, गत एक वर्षमा संसद् त्यति राम्रोसँग चलेन, पटक–पटक अवरुद्ध भइ नै रह्यो । बैठक बसे पनि राम्रो नतिजा दिन सकेन । विधेयक केही मात्र पारित भए ।

विकास निर्माणमा सांसदको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नबारे समाज, सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने आँैल्याउँदै नेता गिरीले परिवारका स–साना समस्या र झगडा मिलाइदिन पनि ‘माननीय’लाई अनुरोध गरिँदै आएको घटना सुनाउनुभयो ।

विकास निर्माणमा सांसद सहभागिता नहुने भए दलका चुनावी घोषणापत्रमै त्यो पाटो हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यचौकी, विद्युतीकरण, खानेपानी र विद्यालयको आश्वासन दिएर आएपछि त्यसबाट उम्कन मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँको निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता पुरानो विमानस्थल सञ्चालन, सडक विस्तार, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुङ्गेपुल, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग स्थापना र कृषकको हकहितका विषय रहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा गानिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब भाषणमा होइन व्यावहारिकरूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समाज मिलेर कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेता गिरीको सुझाव छ ।

युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र मुुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन अर्थनीतिलाई अलि फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले रोजगारी सिर्जना गर्न विकासको नयाँ ढाँचा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सदनमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न सांसद स्वयं र सभामुखको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै सांसद गिरीले सदनमा हुने गतिविधिको अनुसरण देश र दुनियाँले गर्ने भएकाले विधायक स्वयं सो विषयमा सजग र सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सरकार र राजनीतिक दलको अहिलेको कार्यशैली परिवर्तन नगरे समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना कठिन हुने जनाउँदै उहाँले राज्य प्रणालीले स–साना कुरालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या बल्झने गरेको घटना र अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउने दूरदर्शी व्यक्तिको खाँचो छ । त्यसको पूर्ति परिस्थितिले गर्न सक्छ । हरेक कुरामा विदेशीसँग निर्भर हुने सोच र अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

नेता गिरीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थापित संरचनाले नै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायालय एवं अन्य निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा व्यक्तिको नियुक्ति हुन नहुने सुझाव दिनुभयो ।

घरबाट बेपत्ता भएको चार दिनपछि स्वास्थ्यकर्मी मृतावस्थामा फेला

बेपत्ता सिमकोट ९हुम्ला०, १९ मङ्सिर – घरबाट बेपत्ता भएको चार दिनपछि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ उनापानीमा कार्यरत अहेव अङ्ग फडेरा मृतावस्थामा फेला परेका छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं ३ उनापानी गाउँका अन्दाजी ५२ वर्षीय फडेराको घरभन्दा आधा घण्टा टाढाको दूरी रहेको पुदाले चौरको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हुनसक्ने आफन्तको भनाइ छ ।

फडेरा गत शुक्रबारदेखि वेपत्ता भएको जनाउँदै आफन्तले खोजी तीव्र पारेका थिए । आफन्तले उनीलाई सोमबार दिउँसोे मृतावस्थामा फेला परेका हुन् । मृतक फडेराको घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालले भन्नुभयो ”घटनाको विस्तृत जानकारी अझै आउन सकेको छैन । घटनाको थप विवरण बुझ्न र मुचुल्का गर्नका लागि सर्केगाड प्रहरी चौकीको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ । ” मुचुल्कापछि आज बाजुरा जिल्लाको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा शव परीक्षणका लागि लैजाने प्रनाउ खनालले बताउनुभयो ।

शान्ति–अहिंसा प्रार्थनार्थ गुफा बस्दै ‘लामा’हरू

काभ्रेपलाञ्चोक, १९ मङ्सिर : काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका–५ तालढुङ्गामा बौद्ध धर्मावलम्बी ‘लामा’हरू (कुन्छाम्¬) गुफा बस्ने भएका छन् । खानीखोलास्थित कोन्छ्योकसुम नेपाल तामाङ लामा धेदुङको आयोजनामा यही मङ्सिर २९ गतेदेखि करिब दुई सय लामाहरू गुफा बस्न लागेका हुन् ।

विषेशगरी शान्ति र अहिंसाको प्रार्थनाका लागि लामाहरू डेढ महिना गुफा बस्न लागेको संस्थाका अध्यक्ष वीरबहादुर वाइबा जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गुफा बस्न काभ्रेपलाञ्चोकसँगै सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाबाट करिब दुई सय लामा आउनुहुनेछ ।

ताल्ढुङ्गामा यही मङ्सिर २९ गते गुफा कार्यक्रमअन्तर्गत शुभारम्भ भएसँगै भोलिपल्ट लामागुरू खेन्पोसेराप ग्याल्छेनबाट ‘थुन’ सुरु हुने छ । उहाँका अनुसार शान्ति र अहिंसाको प्रार्थनासँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धनको विकास गरी लामाहरूलाई बुद्धिष्ट ज्ञानसहित सङ्गठित बनाउने विषयमा प्रशिक्षित गरिने छ । यस्तै गुफामा अहिंसा र शान्तिमा योगदान पुर्याउनुका साथै बौद्धधर्म, कला–संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकाससँगै समस्त लामाको हक–हित, भाषा, लिपि, बुद्धको उपदेशका पालना गराई तामाङ बौद्ध जागरण तथा धार्मिक कर्मकाण्डलाई कम खर्चिलो एकरूपता र सरल पार्ने विषयमा बृहत् छलफल हुने जनाइएको छ ।

“तामाङ समाजमा पछिल्ला समय ‘लामा’ कम हुँदै गएकाले कुन्साम्मार्फत लामा पठनपाठन र उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, अध्यक्ष वाइबाले भन्नुभयो । ४५ दिनसम्म चल्ने कुन्छाम् कार्यक्रममा लामाका लागि खान–बस्न रु १० लाख खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले लामाको कुन्छाम् कार्यक्रमले स्थानीय धार्मिक पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले खानीखोलालाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममासमेत समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

बाह्रबिसेमा घरमा आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु

सिन्धुपाल्चोक, १९ मङ्सिर : आगो ताप्ने क्रममा काठले बारेको जस्तापाताको छानो भएको एकतले घरमा आगलागी हुँदा बाह्रबिसेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा बाह्रबिसे नगरपालिका–८ का ४५ वर्षीय ४५ लोकबहादुर नेपाली रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन भट्टराईले घरभित्र आगो बाली ताप्ने क्रममा आगलागी भई एलपी ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा सो घटना भएको जानकारी दिनुभयो । आगलागीबाट लोकबहादुरको पूरै शरीर जलेर घटनास्थलमै सोमबार साँझ मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकबाहदुरको परिवारका अन्य सदस्यलाई प्रहरीले तत्काल उद्धार गरेको थियो । आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको छ । क्षतिको अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड

गण्डकी – नागरिक समाजका अगुवाले गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार पोखरामा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका’ विषयक नागरिक सम्वाद कार्यक्रममा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा नसक्दा समितिको भूमिका निष्प्रभावी बनेको वक्ताहरूले टिप्पणी गर्नुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशसभाका विषयगत समिति सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने महत्त्वपूर्ण औजार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन र जवाहदेहिता प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक लेखा समिति क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन र औँल्याउने मात्र काम सार्वजनिक लेखा समितिको होइन, संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यो समितिले धेरै काम गर्न सक्छ”, पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भए/नभएकाबारे हामी अनविज्ञ छौँ, सर्वसाधारण नागरिकलाई त झन् यो विषय कसरी थाहा होस् ।”

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले विधिको शासन स्थापित नहुँदा नागरिकमा निराशा छाएको बताउनुभयो । उहाँले विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन भए मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पत्रकार अमृत सुवेदीले विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत विषयगत समितिले दिएका सुझाव र निर्देशन सरकारले नमानेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि कतिपय विवादित निर्णय लिनबाट सरकार पछाडि हटेको बताउनुभयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले ज्ञान र क्षमताले भ्याएसम्म सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आफूहरु इमान्दारपूर्वक लागेको बताउनुभयो । “राजनीतिक नेतृत्वसँग प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुँदा कहिलेकाही राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि त्रुटि भएको हुनसक्छ, तर विधिको शासन र आर्थिक अनुशासनमा चल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशसँग आफ्नै स्रोतसाधन सीमित भएकाले नागरिकका आकङ्क्षा सोचे जसरी पूरा गर्न सकिएको छैन ।”

मन्त्री आलेमगरले तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र मुलुकले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले समिति गठनमै ढिलाइ भएको भन्दै अब समितिको कामलाई प्रभावकारी तुल्याइने बताउनुभयो । “सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई घचघच्याउने काम लेखा समितिले गर्छ, सरकारी कोषको खर्चको मूल्याङ्कन र कामको अनुगमन गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासनका लागि नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा समितिले नागरिक सम्वादको आयोजना गरेको हो ।

चुम र नुब्री भ्याली आसपासका क्षेत्रमा हिमपात

गोरखा, १९ मङ्सिर : उत्तरी गोरखाको सामागाउँलगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । जिल्लाको चुम र नुब्री भ्याली आसपासका क्षेत्रमा सोमबारदेखि हिमपात भएको चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो । चुम भ्यालीको चुम्चेत र छेकम्पार तथा नुब्री भ्यालीको ल्हो, प्रोक र सामागाउँलगायतका क्षेत्रमा हिमपात परेको उहाँले बताउनुभयोे । “हिजोदेखि ल्हो भन्दामाथि हिउँ परिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ल्हो, प्रोक र सामागाउँ तथा साम्दोमा पनि हिउँ परिरहेकाले चिसो अत्यधिक बढेको छ ।”

हिमपात सुरु भएसँगै दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन थालेको साम्दोका होटल व्यवसायी निमादोर्जे लामाले बताउनुभयो । हिमपातका कारण गाईवस्तुलाई चराउन र घाँसपातका लागि समेत कठिनाइ हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । अत्यधिक चिसोका कारण अहिले खानेपानीका मुहानमा पानी जम्न थालेपछि पानीको समस्या हुन थालेको छ । चिसोले वृद्धवृद्धा र बालबच्चालाई बढी समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । साम्दो गाउँ समुद्री सतहबाट तीन हजार पाँच सय ५० मिटर उचाइमा पर्दछ । उच्च हिमाली क्षेत्र भएका कारण त्यहाँ अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी हिमपात हुने गर्दछ । त्यस्तैगरी चुम भ्यालीतर्फको अन्तिम गाउँ निलेमा पनि हिमपात भइरहेको स्थानीयवासी छाङदोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो । हिमपातका कारण घरपालुवा पशुवस्तुलाई चरन क्षेत्रमा लैजान समस्या भएको लामाको भनाइ छ ।

निलेगाउँ समुद्री सहतबाट तीन हजार तीन सय मिटर उचाइमा पर्दछ । हिमपात पर्न सुरु भएसँगै मनास्लु पदमार्गमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई समेत समस्या भएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पुगेका पर्यटक अहिले होटलमै आश्रय लिएर बसिरहेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)को कार्यालयले जनाएको छ । चुम भ्यालीको चुम्चेत र छेकम्पारमा पनि सोमबारदेखि नै हिमपात भएकाले चिसो बढेको स्थानीवासीको भनाइ छ ।

हिमपात हुन थालेपछि किसान भने खुसी भएका छन् । हिमपातका भएपछि सुक्खा भएको जमिनलाई पानी मिल्ने र उब्जनी राम्रो भएकाले किसान खुसी भएका हुन् । लामो समयसम्म पानी नपर्दा जमिन सुक्खा हुने भएका कारण हिउँ पर्दा खेतीबालीलाई राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ । साथै अहिले परेको हिउँले यार्सागुम्बा पनि राम्रो निस्कने साम्दोका व्यवसायी निमादोर्जे लामाले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीलाई राउटे मुखिया शाहीद्वारा कोसी उपहार

कर्णाली, १९ मङ्सिर : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोपोन्मुख फिरन्ते राउटे समुदायका मुखिया सूर्यप्रकाश शाहीले कोसी उपहार दिनुभएको छ । कोसी सो समुदायले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि बनाउँदैं आएको काठको सामग्री हो ।

‘झुलाघाट चिवा भञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि सङ्कल्पयात्रा’ अभियानका क्रममा सोमबार दैलेख जिल्लाको गुराँसे गाउँपालिकामा प्रवेश गर्ने क्रममा मुखिया शाहीले अध्यक्ष ओलीलाई कोसी उपहार दिनुभएको हो । उपहार ग्रहणपश्चात एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले लगाएको फूलको माला फुकालेर राउटे मुखिया शाहीलाई लगाइदिँदै भन्नुभयो, “राउटे समुदायको अस्तित्व बचाएर जीविकोपार्जन सहज बनाउन, शिक्षा स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउन तथा नीतिगत कार्यक्रम बनाएर सहयोग गर्न एमाले तयार छ ।”स्वागत कार्यक्रममा राउटे मुखिया शाहीले आफ्नो समुदायको पुख्र्यौली पेसा नै सङ्कटमा पर्दै गएका कारण बाँच्न समस्या भएको दुःखेसो पोख्दै भन्नुभयो, “हामीलाई जङ्गल बस्न समस्या छ । हाम्रो समस्या बुझ्ला (बुझ्नुहोला) भनेर तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई भेट्न आयाको (आएको) । अध्यक्ष ओलीज्यू काठमाण्डु गया, मुगु रारा गया, सुर्खेत गया, हामीकन पनि मस्तै (धेरै) सहयोग गर्या । अब पनि केही सहयोग गरन्ना भनेर भेट्न आयाका (आएका) हौँ ।”राउटे मुखिया शाहीले चिसोमा न्यानो लुगा दिन र खाद्य उपलब्ध गरिदिन पनि अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रामबहादुर थापा, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावली, विष्णु रिमाल, सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मालगायतका नेता सहभागी रहनुभएको थियो ।

गाउँमाथि अजंगको चर्किएको पहाड, तल भूकम्पपीडितको बास

जाजरकोट । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–१ पालिगाउँका ८४ वर्षीय गोरे पुन भूकम्पले घर भत्किएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका छन्। तर, त्यही त्रिपालमा पनि उनी चैनले सुत्न सक्दैनन्। एकातिर मुटु छेड्ने चिसोले सताइरहेको छ भने अर्कोतिर गाउँमाथि अजंगको पहाड छ, जुन भूकम्पले चिराचिरा छ। पालिगाउँको सिरानमा रहेका राता पर र थुम्केवाजा भन्ने पहाडका थुम्का कुन समय झर्छ टुंगो छैन।

पुन भन्छन्, ‘रातभर निदाउ नै सकिँदैन। सुतेको बेला पहाड खस्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। महिना दिन भयो राम्रोसँग सुत्न सकेको छैन। आफ्नोभन्दा पनि छोरानातिको चिन्ता लाग्छ। निन्द्रा नै हरायो।’ भूकम्पले लेक, औंल र गाउँमा रहेका ६ वटा घर भत्किएका छन्। उनले सरकारलाई विज्ञ पठाएर स्थलगत अध्ययन गर्न मागसमेत गरे।

पालिगाउँको सिरानका थुम्का र बस्ती चिराचिरा परेको छ। पहाडको काखमा रहेको पाली गाउँ भूकम्पपछि निकै असुरक्षित छ। ‘सबै त्रासमा छौं स्थानीय नरजित रानाले भने, ‘भूकम्पपछि हाम्रो भोक निन्द्रा सबै हरायो। गाउँ तल छ माथि डाँडो भासिएको छ चिराचिरा परेको छ। वर्षात् हुन थालेको छ। चिरा परेको भागमा पानी परेपछि पहिरो आउन सक्ने त्रासमा छौं।’

करिब ६० घरधुरी रहेको पालिगाउँका सबै त्रासमै रहेको उनले सुनाए। ‘त्रिपालमा बसेर पनि हामी सुरक्षित हुने अवस्था छैन। माथिबाट पहाड खस्ने डर छ’, उनले भने, ‘यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन। यस ठाँउको भौगर्भिक अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यदि जोखिम यसरी कायमै रहने हो भने बस्ती नै सार्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले बेलैमा केही पहल गरोस्।’

परकम्प आइरहेका छन्। जमिन हल्लीरहेको छ। जमिन हल्लिँदा माथि पहाडबाट माटो खसेको देखिन्छ त्यही भएर पनि झन स्थानीय आत्तिने गरेको उनले सुनाए।

त्यस्तै, नलगाड नगरपालिका–१ चिउरी गाउँ जहाँ भूकम्पले १३ जनाको ज्यान लिएको थियो। त्यो बस्ती पनि निकै जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यसअघि वर्षात्को बेला यो गाउँ केही भासिएको थियो। अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा चिरा परेको छ।

सडक छेउछाउमा पनि चिरा परेका छन्। माथि पहाड छ तल गाउँ छ। पहाडको टुप्पो पनि चिरा परेको छ। भूकम्पको सानो धक्का जाँदा पनि ढुंगा खस्ने गरेका छन्। जसले गर्दा निकै असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको स्थानीय विमल विकले बताए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

रुसी सेनामा निधन भएका नेपालीको शव चाँडो पठाउन नेपालको आग्रह

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका छ जनाको शव यथाशीघ्र देशमा पठाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रुपमा रहेको सम्झौता अन्तरगत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको मन्त्रालयले गत साउन १६ गते विज्ञप्ति जारी गरेर उल्लेख गरेको थियो ।रुसी सेनामा कार्यरत रहँदा छ जना नेपालीको दुःखद निधन भएको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । रुसी सेनामा कार्यरत रही निधन भएका नेपालीमा गोरखाका सन्दिप थपलिया, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, कास्कीका देवान राई, स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गाराज मोक्तान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।रुसी सेनामा भर्ना भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाइएको छ ।सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने अनुमतिपत्र लिन पनि मन्त्रायले आह्वान गरेको छ । कसैको प्रलोभनमा परी वा गलत सूचनाको आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेनामा भर्ना नहुन परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

मूल्यमा कुरा नमिलेका कारण भारतबाट आएन चिनी, बजारमा पुनः चिनीको हाहाकार सुरु

काठमाडौं । मूल्यमा कुरा नमिलेका कारण भारतबाट खरिद गर्न लागिएको सहुलियतको चिनी नआएपछि बजारमा पुनः चिनीको हाहाकार सुरु भएको छ । चिनी आयातको अनुमति पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतको चिनी आउने कुनै टुङ्गो नभएको जनाएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन चन्दले चिनी आयातमा कुनै प्रगति नभएको बताए । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार सहुलियतमा १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिने सहमति दिएको थियो तर दुवै कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर सो चिनी नेपाल आयात नगर्दा अहिले समस्या बल्झिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भारतबाट चिनी तत्काल नल्याउने बताउनुुभयो । चिनीको सिजन सुरु हुँदा पनि भारतमा चिनीको भाउ महँगो रहेकाले तत्काल चिनी ल्याएर बिव्रmी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार भारतमा अहिले प्रतिकेजी ४८ रुपियाँ आइसी छ ।

“त्यो चिनी खरिद गरी भन्सार तिरेर नेपाल ल्याउँदा उपभोक्ताले प्रतिकेजी एक सयभन्दा माथि तिर्नुपर्छ । भारतबाट ल्याउने भनेको चिनी अहिले तत्काल नआउने लगभग निश्चित भएको छ । आन्तरिक उद्योगमा उत्पादित चिनी बजारमा आउन थालेपछि चिनीको भाउ स्वतः घट्दै जान्छ,” उनले थप्नुुभयो ।

गएको भदौदेखि हुँदै आएको चिनीको अभाव झनै चुलिएको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले आफ्ना बिव्रmी केन्द्रबाट प्रतिकेजी ११७ रुपियाँमा प्रत्येक उपभोक्तालाई दुुई केजीका दरले बिव्रmी गर्दै आएको छ ।

बजारमा चिनी फाट्टफुट्ट रूपमा पाइए पनि एक केजी १२५ रुपियाँमा किन्नुपर्छ । सरकारले चिनीको आपूर्ति व्यवस्थामा ध्यान दिएर प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्दा उपभोक्ता अभावको मारमा परेका हुन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

तीन न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित छ मध्ये तीन न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समयसीमा सोमबार सकिएको छ । समितिमा ११ उजुरी दर्ता भएकोमा १० जनाको नाम किटिएको छ । एक उजुरी सैद्धान्तिक विषय केन्द्रित छ । समितिमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालविरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ११ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त उजुरीको अध्ययनपछि समितिले थप प्रव्रिmया अघि बढाउने बताए । समितिले उजुरी अध्ययनकै व्रmममा रहेकाले विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध उजुरी परेको हो । तीन न्यायाधीशका लागि नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध परेका छन् ।

सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै उजुरी उजुरीकर्ताले समितिमै उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन् । यस्तै न्यायाधीश ढुङ्गानाविरुद्ध तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा दुई प्रत्यक्ष र एउटा इमेलबाट प्राप्त भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । न्यायाधीश मुसलमानविरुद्ध भने एउटा उजुरी परेको छ ।

समितिमा प्राप्तमध्ये एक उजुरी भने व्यक्तिकेन्द्रित नभई सैद्धान्तिक विषयको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । छ न्यायाधीशमध्ये चार जना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।

पोखरेल र ढकाल भने कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका हुन् । समितिले अब प्राप्त उजुरीमा पहिले अनुसन्धान गर्ने छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने छ । उजुरीबारे तथ्य प्रमाण पनि समितिले माग गर्न सक्ने छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ ।

सुनुवाइ प्रव्रिmया प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । ४५ दिनभित्र कुनै पनि निर्णय नभए नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था छ । समितिको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने छन् र १५ सदस्यीय समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृतका लागि १० जनाको आवश्यकता पर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

एनसेलको सेयर अपारदर्शी ढंगले बिक्री, सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिने चलखेल

मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अपारदर्शी ढंगले बिक्री गरेपछि यसको भित्री रहस्यको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन्। एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको सेयर किनेको मूल्यभन्दा आजियाटाले ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि किनबेच रहस्यमय देखिएको हो।

किनबेच शंकास्पद देखिएपछि संसद्को लेखा समितिले प्रश्न उठाई छानबिन अघि बढाएको छ। आजियाटाले एनसेल नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि कारोबारमा धेरै आशंका उब्जिएका छन्। वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँमाथिको कारोबार गरिरहेको कम्पनी जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएपछि शंकास्पद देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ। त्यसलाई रोक्न र मुनाफालाई सुरक्षित गर्न किनबेचको कारोबार गरिएको आशंका भइरहँदा आजियाटाले भने व्यापार खुम्चिएकाले बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको दाबी गरेको छ।

आजियाटाको सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले खरिद गरे पनि दुईवटा सर्तसहित कम्पनी खरिद बिक्रीको सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो सर्तअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटालाई दुई चरणमा भुक्तानी गर्नेछ भने दोस्रो सर्तअनुसार सन् २०२९ सम्मै आजियाटाले निश्चित प्रतिशत लाभांश लैजानेछ। ‘एकातर्फ एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने र अर्कोतर्फ करसमेत छलेर आजियाटाले बाँकी ६ वर्षसम्म निरन्तर मुनाफा लैजाने गरी कारोबार भएको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘घुमाईफिराई राज्यलाई घाटा पार्ने काम हुँदै छ।’

एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष पुगेर सकिँदै छ। आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो। आचार्यको लगानी रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले मलेसियन टेक जायन्ट आजियाटा ग्रुप बर्हाडको ८० प्रतिशत सेयर किनेको हो।

एनसेलको २० प्रतिशतको स्थानीय साभेदार सुनिभेरा कम्पनी पनि सतीशलालकै पारिवारिक लगानी रहेको कम्पनी हो। सतीशलालमार्फत एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर अबको ६ वर्षभित्र एनसेल सरकारको स्वामित्वबाट जान रोक्ने गरी किनबेच भएको स्रोतको दाबी छ। ‘अहिले किनेका सतीशलालले पनि सेयर बेचेर नेपालीको ५० प्रतिशतमाथि पुर्‍याउने योजनाअनुसार किनबेच भएको छ,’ ती विज्ञले भने, ‘२०२९ सम्म आजियाटाले पनि निरन्तर नाफा लैजानेछ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

सुन तस्करी प्रकरण : तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा

काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहनुभएको छ ।आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताए ।

दशैं, तिहारलगायतका कारण सरकारले दिएको ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले भने – ‘हामीले अहिलेसम्म चारवटा सुरक्षा निकाहरूसँग छलफल ग¥यौं, यससम्बन्धी विज्ञसहित राजस्व अनुसधान आयोगलगायतका २२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका छौं । अहिले विद्युतीय चुरोट ९भेप०मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने १५ जनासँग बयान लिइरहेका छौं ।’

उनले भेप प्रकरणमा प्रतिवादी रहेकाहरूको बयान लिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा समेत आवश्यक अनुसन्धान गरिएको बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

मध्यपहाडका जनताको सुझाव सङ्कलन गर्दै एमाले

कर्णाली – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘मिसन–८४’ का लागि मध्यपहाडका जनताको सुझाव सङ्कलन गर्न हिँडेको बताउनुभएको छ ।

एमालेले सञ्चालन गरेको ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानको क्रममा सोमबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ग्रामीण क्षेत्रका जनता सुझाव सङ्कलन गर्नुको साथै त्यहाँको विकासको अवस्थालाई राम्रोसँग नियालिएको बताउनुभयो । अभियानबाट एमाले सरकार हुँदाका बखत थालिएका परियोजना र जनतामा पुगेको विकासबारे जानकारी लिन अवसर मिलेको उहाँको भनाइ छ ।

“देशको अवस्था बदल्न र गरिबीबाट मुक्त गर्न हाम्रो पार्टीले नेतृत्व लिन अपरिहार्य देखियो”, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “वैचारिक दूरदृष्टि भएको पार्टी एमालेबाट मात्र देशको परिवर्तन सम्भव भएकाले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर मध्यपहाडका जनतासँग राय माग्दै हिँडेका छौँ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षालाई लक्ष्य बिन्दुमा पुर्‍याउन ‘मिसन–८४’ मा ५१ प्रतिशत बहुमत ल्याएर देशको नेतृत्व गर्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलका राजनीतिक गतिविधिले देशको अवस्था नाजुक हुँदै गएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले निम्त्याएका बेथितिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन एमाले नेतृत्वको तीन वर्षे सरकारले समृद्धि र विकासको लहर चलाएको तर्क गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा अहिले देखिएका समस्याको हल एमालेविना असम्भव रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – मंगलबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको साथै भारतको उत्तर प्रदेशको आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ । साथै देशको पुर्वी भू-भागमा बंगालको खाडीको मध्य-पश्चिम क्षेत्र आसपास विकसित ‘MICHAUNG’ नामक शक्तिशाली सामुद्रिक आँधी (Severe Cyclonic Storm) को समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ ।हाल कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको साथै देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।

हाल देशमा उत्तर प्रदेशको आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र तथा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ ।हाल बागमती, ,गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर-पश्चिम प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का वर्षाको भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का हिमपात भइरहेको छ।

आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहने छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

हेर्नुहोस् मंसिर १९ गते मंगलवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे / मेष राशि – आम्दानि क्षेत्र मध्यमनै रहेता पनि इष्टमित्रका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । शारिरीक आलस्यताको सामना भने गर्नु पर्ला । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ ।

बृष राशि – आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।

मिथुन राशि- नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ ।सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ ।

कर्कट राशि – सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ ।

सिंह राशि- निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।

कन्या राशि – एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।

तुला राशि – पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ ।

बृश्चिक राशि – नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ । अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।

धनु राशि – साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

मकर राशि- मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

कुम्भ राशि – प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि मध्यम रहला ।

मीन राशि – बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ ।

कामपाले गर्‍यो तीन हजार बढी कुकुरको बन्ध्याकरण

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत दुई महिनाको अवधिमा तीन हजार चार सय ६९ सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरेको छ ।

सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कामपाले गत असोज दोस्रो सातादेखि बन्ध्याकरण अभियान सुरु गरेको थियो । कुकुर व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेपछि कामपाले बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको हो ।

कामपा कृषि विभाग प्रमुख डा अवधेश झाका अनुसार यसै अवधिमा पाँच हजार तीन सय २० वटा कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोपसमेत दिइएको छ ।

कामपा–४, ७, ९, ११, १४, १५, २५, ३१ र ३२ बाट उक्त अभियान सुरु गरेको हो । अभियानअन्तर्गत आगामी पुस पहिलो सातासम्ममा पाँच हजार आठ सय कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण र १६ हजारलाई रेबिजविरुद्ध खोप दिने तयारी छ ।

विभिन्न नौ सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा गरिएको उक्त कार्य दैनिक दुई सय कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैनिक ५० जनाको विभिन्न समूह खटिएको छ ।

कुकुरको अनियन्त्रित प्रजनन हुन नदिन गरिने स्थायी बन्ध्याकरण, कुकुर नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । शल्यक्रियामार्फत गरिने बन्ध्याकरण स्थायी हुने, भाले र पोथी दुवै कुकुरका लागि उपयोगी हुने हुनाले यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने विधि रहेकाले कामपाले सोही विधि अपनाएको जनाइएको छ ।

हाल कामपामा २२ हजार सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान गरिएको छ । बिहान दिउँसो अथवा उज्यालोमा भन्दा बढी साँझ र बेलुकी सामुदायिक कुकुर बढी आक्रामक हुने गर्दछन् ।

रोगी अपाङ्गता भएका वा अन्य समस्या भएपछि घरपालुवा कुकुरलाई मालिकहरुले घर निकाला गर्ने सडकमा ल्याई छाड्ने चलन र सडकमा रहेका कुकुरको अनियन्त्रित प्रजननले गर्दा पछिल्लो समय सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या बढ्ने गरेको बताइएको छ ।

नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम कसैले पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ, बोक्न नसक्ने गरी भारी बोकाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराएमा वा अन्य प्रकारको यातना दिएमा पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गरेको मानी तीन महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कामपाले केही समयभित्र चौपायालाई ओसारपसार गर्ने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने पनि जानकारी दिएको छ ।

भारतको मणिपुरमा हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको मृत्यु

उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा सोमबार भएको हिंसात्मक झडपमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इम्फालको राजधानी मणिपुरबाट करिब ६० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पर्ने तेङनौपाल जिल्लाको लेइथु इलाकामा गोली चलेको सूचना प्राप्त भएपछि अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्सले खोजी अभियान सुरु गरेको थियो ।

“सेनाले लेइथु गाउँमा १३ वटा शवहरू भेट्टाएको छ । सुरक्षाकर्मीले शवको छेउमा कुनै हतियार फेला पारेनन्,” एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

गैर–आदिवासी मेइतीसमुदायलाई शिक्षा र सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रदान गर्ने अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गरिएको विरोधमा भएको जनजातीय प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा मे ३ देखि ठूलो मात्रामा हिंसा भड्किएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बनेको छ ।

बहुसङ्ख्यक मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसङ्ख्यकबीचको जातीय द्वन्द्वका कारण यो बर्ष ६० हजार विस्थापित भएका छन् । राज्यमा प्रदर्शनकारीले घर र पसलहरूलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका थिए ।

प्रहरीले गत भदौ १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ १५ गतेदेखि हालसम्म यस क्षेत्रमा १७५ जनाको मृत्यु भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा एक हजार ११८ जना घाइते भएका छन् भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् ।

खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन

विराटनगर, १८ मङ्सिर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा लाग्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आज भएको छलफलमा सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

“अब बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि बहाना छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न के के कुराले रोक्छ ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन्, ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो ।

जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भत्रुभयो, “सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै मानवीय विकासमा जोड दिनुपरेको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ । सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने नीति सरकारको छ ।”

राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, “कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु ।” बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रमुख सचिव दीपककुमार काफ्ले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्वका क्षेत्रहरूबाट अनुमान गरेको राजस्व सङ्कलन गर्न सबै संयन्त्र अनुशासित ढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

छलफलमा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने राजस्व सबै स्थानीय इमान्दारिपूर्वक नपठाएको गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक समन्वय गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हामीलाई विपिन जोशी छुट्छन् भन्ने विश्वास दिइएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प नरहेको र अहिले सुन्ने गरिएका लोकतन्त्र विराधी स्वरहरुको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पादकहरुसँग सोमबार अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वले नै अपनाएको र नेपालमा पनि नेपाली जनताले छानेको व्यवस्था नै लोकतन्त्रिक गणतन्त्र हो, यसको अर्काे कुनै पनि विकल्प छैन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको पाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता स्वरहरुको कुनै तुक र आधार नभएको र तिनको व्यवस्थापन गरी गणतन्त्रको जग बलियो बनाउने विषयमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरु एकमत रहेको बताए ।

यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले भने, “पूर्व राजावादीहरुका नाममा अलि बढी नै चलखेल गर्न खोजेको देखिएको छ । नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि छैन । यदि यसको विरुद्धमा कोही जान खोज्छ भने तिनीहरुलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका सबै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक रणनीति बनाएरै बसेका छौँ ।”

धर्मका बारेमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिहरु पनि सरकारको सूचनामा रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पनि संविधानमा लेखिएभन्दा यता उता नहुने उनले स्पष्ट गरे ।

हरेक नेपाली नागरिकको सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा राज्य आफैँ धर्म निरपेक्ष रहने विषय स्पष्ट रुपमा संविधानमा व्यवस्था भएकाले सरकार यसबाट कुनै तलमाथि नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि संविधानमा लेखिएको विषयमा नै प्रतिबद्ध छन् र सरकार पनि स्पष्ट छ । वास्तवमा कुरा के हो भने अहिले आएर धर्मलाई संविधानबाट चलाइयो भने त्यहाँ गणतन्त्र पनि चल्छ र त्यसपछि फेरि राजतन्त्रका बारेमा अनेक थरी कुरा हुन सक्छन् भन्ने बारेमा गणतन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरु पनि स्पष्ट नै छन् । त्यसैले अहिले हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने रे भनेर ल्याएका नाराहरुको कुनै तुक छैन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वले नै अपनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैज्ञानिक र अग्रगामी शासन व्यवस्था भएकाले अहिले आएर यसको विकल्प खोज्नु सर्वथा गलत हुने बताउँदै कुनै तत्वले यसको विकल्प खोज्दैमा सम्भव नहुने बताए ।

सत्ता गठबन्धन टुट्दैन 

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरुको सत्ता गठबन्धन नटुट्ने पनि स्पष्ट गरे । उनले भने, “तत्कालै यो सत्ता गठबनधन टुट्दैन र पछि पनि टुट्नेवाला छैन ।”

अहिले विभिन्न कोणबाट सत्तारुढ दलहरुको अहिलेको गठबन्धन टुट्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न आउने गरेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुको यो गठबन्धन कायम रहने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफ्नो दलको ३२ सिटमात्र रहेको र तेस्रो दलको नेता भए पनि सरकार सङ्कटमा नरहेको र यही सत्ता गठबन्धन पूरै समय रहने बताए ।

उनले भने, “मलाई थाहा छ, मेरो ससंद्मा ३२ सिट छ र संसदीय अङ्कगणितमा म शक्तिशाली पनि छैन । तर पनि म लक्की छु, किनकी यो गठबन्धन तत्काल टुट्दैन र टुटनेवाला पनि छैन ।”

टिकटक बन्द होइन नियमन गर्न सकिन्छ 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई टिकटक बन्द गरिएका विषयमा सम्पादकहरुले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, “यो बन्द गर्नुपर्यो आवाज नै धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटकपटक भन्नुभएको हो । बरु मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई/तीन महिना नै पर सारेको हो तर हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।”

नियमन नै नहुने भन्ने कुनै पनि विषय नहुने भएकाले नियमन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि बरु के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरिएको बताए ।

टिकटकका विषयमा आफूले प्रदेश प्रदेशमा गएर नागरिकका आवाज पनि सुनेको र जनताले नै सरकारले यसलाई बन्द गरिदेओस् भन्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबाट बहुसङ्ख्यक नागरिक टिकटक बन्द भएकामा नै खुसी रहेका बताए । उनले भने, “कतै कतै सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभियो भन्ने आवाज पनि मैले सुन्ने गरेको छु । त्यो बिल्कुल गलत हो, हामी नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार रक्षाको पक्षमा छौँ ।”

आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित छौँ 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा आर्थिक सङ्कट रहेको र यसको समाधान तत्कालै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट आएकाले यसका लागि सरकार केन्द्रित भएको पनि बताए । उनले भने, “एकपटक आर्थिक ‘एजेन्डा’मा धक्का दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने अब मुुलुक राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ र अब फेरि अर्काे यस्तै राष्ट्रिय स्तरको छलफलको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।”

“आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा राम्रै देखिन्छ, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्सको अवस्था एवं वैदेशक मुद्राको सञ्चिति हेर्दा पनि सबै ठिकै देखिन्छ । तर वातावरण छैन भन्ने छ अनि व्यवसायीहरु सटर बन्द भएको भयै छ भन्छन् । त्यसैले अब यो के हो त भन्ने बारेमा पुनः एकपटक गम्भीर रुपमा छलफल गर्नेछौँ,” उनले भने ।

लघुवित्त तथा सहकारीसम्बन्धी नीति, बैंकको ब्याज तथा व्यवसायीलाई दिने प्याकेज आदि विषयमा सरकारले धेरै निर्णय पनि गरिसकेको तर कता कता यस विषयमा गाँठो नफुकेको पो हो कि भन्ने देखिएकाले सरकार यसको आवश्यक निदानका लागि लाग्ने उनले विश्वास दिलाए ।

नेपालले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ पाउँछ 

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा जारी जलवायु सम्मेलन ‘कोप–२८’ नेपालमय भएको सुनाए ।

आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा गएका बेला राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आमन्त्रण गरेको र उनले नेपालमा आई चार दिनसम्म बसेकाले अहिले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरका बारेमा उहाँले नै वकालत गर्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा भएको बताए ।

यस पटकको विश्व सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेको र महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको नाम पटकपटक लिएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने असरबाट जोगाउनुपर्ने बताएकाले नेपालले न्याय पाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखे ।

जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालका बारेमा यति धेरै चर्चा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले यसबारेमा पाउनुपर्ने सहयोगका लागि बल मिलेको बताए । उनले भने, “हामीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका कुरा राखेका छौँ र राष्ट्रसङ्घले पनि महसुुस गरेको छ । यसबाट अहिले विश्व समुदायलाई पनि जानकारी दिने काम भएको छ । त्यसैले हामीले सहयोग प्राप्त गर्छाैं भन्ने मेरो विश्वास छ र यसका लागि नेपालका सम्बद्ध सबै निकायलाई ‘फलो अप’ गर्न पनि भनिसकेको छु ।”

विपीन जोशी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको छ 

अन्तरक्रियाकै क्रममा हमास विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपिन जोशीको अवस्था के हो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको जानकारी पनि दिए ।

हमास र इजरायलसँग मध्यस्थता गरिरहेको कतारसँग नेपाल सरकारले पनि विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अपील गरेको, इजरायल सरकारसँग त सुरुदेखि नै माग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले विपीनको रिहाइका लागि सबै प्रयासलाई जारी राखेको र हामीले गरेका अपिलका आधारमा उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको बताए ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनमा पनि नेपाली युवा सेनामा भर्ती भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि सरकारले ती देशलाई नेपालको कुनै पनि नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती हुने नीति नरहेको विषयमा जानकारी गराइएको र अब रुस र युक्रेन नजानका लागि पनि युवालाई नेपालमा चेतना जगाउने कामका लागि सम्बद्ध निकायले तयारी थालेको जानकारी उनले दिए ।

एनसेल बिक्री प्रकरणमा थप अध्ययन हुन्छ

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एक टेलिकम्युनिकेसन्स सेवा एनसेलको बिक्री भएका विषयमा हालैमात्र आएको समाचारबारे उहाँले सरकारले थप अध्ययन गर्ने बताए ।

यसअघि आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सो कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा कर असुली गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आएर किन्ने र बेच्नेको मात्र कुरा मिलेर नहुने र त्यसलाई सरकारले थप अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “सरकार अध्ययन नगरी अघि बढ्दैन । कम्पनीको करिब एक सय ३० अर्बजतिको सम्पत्तिलाई पाँच÷छ अर्बमा बेच्न खोजिएको जस्तो सूचना हामीले पाएका छौँ । यहाँ क्रेता र बिक्रेताको मात्र कुरा मिलेर हुँदैन, त्यो सबै प्रक्रियामा सरकार र यसका सम्बद्ध निकाय पनि संलग्न हुनुपर्छ । अहिलेलाई म यत्ति नै भन्छु आजमात्र मुख्यसचिवसँग मैले यस विषयमा कुरा गरेको छु र अहिलेलाई यो प्रक्रिया रोकिन्छ र थप अध्ययन गरेरमात्र अघि बढिन्छ ।”

विदेश भ्रमणमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार एक वर्ष नपुग्दै अमेरिका, भारत, चीनलगायत देशको भ्रमणका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको बताए ।

भारत र चीनमा भएका औपचारिक भ्रमणमा पनि मुलुकको हितमा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती सहमतिमा नेपालले पाउने लाभका विषयमा लाग्न नेपाली निकायलाई लागिपर्न निर्देशन दिइरहेको बताए

भारतसँगको जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि होस् या पञ्चेश्वर परियोजनालाई नेपालको हितका पक्षमा कार्यान्वयन गराउन आफू लागिपरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक प्रसङ्गमा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन गरी त्यस बमोजिमको नेपाली भूमि कायम गर्नका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, “यो विषयको कार्यान्वयन द्विपक्षीय वार्ताबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । त्यो विषयमा मेरो भारत भ्रमणका समयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको हो । वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नेमा उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्काे एक प्रसङ्मा सरकारले सुशासन र जनताका पक्षमा काम गरेको बताए । नागरिकतासम्बन्धी कानुन, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनको निर्माण, भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाही, ललिता निवासलगायत अरू भूमाफियाका विरुद्धको कारबाही सबै यही सरकारको पहल र प्रतिबद्धताका कारण भएका पनि स्पष्ट गरे ।

महासचिव विप्लवलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितका नेताहरुमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु भनेको छ ।

अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।

“यो पक्राउ पूर्जीको सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित तपाई आफैँ उपस्थित हुनुहोला”, उक्त पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, “तपाईहरुले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुनेछ, पछि तपाईको उजुरबाजुर लाग्ने छैन ।”

अदालतको विसं २०८० मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ । विसं २०७६ असोज ९ गते निजहरुमाथि राज्यविरुद्धको मुद्दा दायर भएको थियो । निजहरुले सङ्घीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीले निजहरु फरार भएको भनेपछि अदालतले ३५ दिनभित्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँ प्रशासन शाखाले आज उक्त सूचना जारी गरेको हो ।

शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशस्तरमा सुझाव मागिने

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरोकारवाला पक्षसँग प्रदेशगतरुपमै सुझाव मागिने बताउनुभएको छ ।

गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि प्राप्त एक सय ५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयबाट समितिमा आएको र त्यसमाथि नियमित विधिवत छलफलको तयारी भएको जनाउँदै सभापति जोशीले लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसमा व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । आज आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति जोशीले नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकार भएका सबै पक्ष र विज्ञका विचार सुनेर मात्रै संशोधनलाई पारित गरिने बताउनुभयो । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुको सुविधाका लागि मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले लामो समयको अन्तरालमा विधेयक आएकाले यसमा गहन छलफल हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा निचोडमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव केशव दाहालले सार्वभौम संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा सांसद्बाट हुने संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने जनाउँदै विधेयक दर्ता भएपछि महासङ्घसँग गरिएका सहमति सदनमा प्रस्तुत भइसकेकाले त्यसलाई मनन् गरिने आशा व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालनासहित छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिमा पनि कतिपय मागहरु छुटेकाले तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिशएन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शिक्षालयको भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा समुदाय र अभिभावकको भूमिकालाई अग्राधिकार दिने गरी संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षाविद् डा कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसरको वितरण हुन नसक्ने हो भने मानिस सुविधायुक्त स्थानमा बसाइसराइ गर्ने र मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो ।

   उक्त विधेयकमा गत असोज २१ गते प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सदस्यहरुलाई संशोधन दर्ताका लागि समय दिइएको थियो । संशोधनमा गत असोज ५ गते शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोप २८ः जीवाश्म इन्धन छाडेर स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्रामा विश्वजगत्

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन् ।

कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै मुखररुपमा उठेको र सहमतिको नजिक पुगेका छन् । त्यसका लागि साझा प्रयास र दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेकामा अधिकांशको समान मत छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् ।

कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा पनि नेपालजस्ता देशले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

हरित ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले गरेको प्रगति विश्वसमुदायका लागिसमेत प्रेरणाको विषय बन्दै गएको छ । कोप–२८ मा नेपालले सञ्चालन गरेको नेपाल मण्डपमा समेत यस विषयमा बढी चासो राखिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र त्यसमा पनि कार्बन सञ्चितिमा योगदान गरेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रबारे धेरैको चासो देखिएको छ ।

सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको माल्दिभ्सको भनाइ

रणनीतिकरूपमा अवस्थित टापु समूह राष्ट्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकबाट सेना फिर्ता गर्न भारत सहमत भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि उहाँले भारतीय सेना फिर्ता गराउने वाचा गर्नुभएको थियो ।

यद्यपि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सेनाको स्थानमा चिनियाँ सैनिक तैनाथ गरेर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बिगार्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको आरोपमा कारागारमा रहनुभएका चीन समर्थक पूर्वराष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष सहयोगमा मुइज्जु गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

“भारत सरकारसँगको शृङ्खलाबद्ध रचनात्मक बैठक र संवादपछि भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ”, आइतबार राति राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । समुद्री क्षेत्रमा गस्ती गर्ने तीनवटा उपहारप्राप्त विमान सञ्चालन गर्नका लागि भारतीय सैनिकहरू माल्दिभ्समा तैनाथ छन् ।

प्राचीन सेतो समुद्री तट र एकान्त रिसोर्टहरूका साथ मुख्यरूपमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महँगो बिदा मनाउने स्थलहरूमध्येको एकका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भूराजनीतिक ‘हटस्पट’ बनेको छ । विश्वव्यापी पूर्व–पश्चिम ढुवानी लेनहरूले भूमध्य रेखा पार गरी आठ सय किलोमिटर (पाँच सय माइल) फैलिएको माल्दिभ्सको एक हजार एक सय ९२ साना कोरल टापुहरूको शृङ्खलालाई पार गर्दछ ।

राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यालयले भारतीय सैनिकहरूको फिर्तीको सम्झौता ‘प्राविधिस्तरमा प्रगतिमा रहेको’ जनाएको छ । आफ्नो माटोमा विदेशी सैन्य अनुपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि प्राथमिकरूपमा कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

माल्दिभ्सले सेना फिर्ताका लागि कुनै समयसीमा दिएको छैन र सोमबार नयाँदिल्लीबाट पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोप२८ सम्मेलनका अवसरमा राष्ट्रपति मुइज्जु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको एक बैठकपछि यस्तो सहमति भएको हो ।

माल्दिभ्सले भनेको छ, “दुवै नेता माल्दिभ्समा जारी विकास परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने प्रयासका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमत हुनुभएको छ ।”

२४ औँ चीन-ईयु शिखर सम्मेलन बेइजिङमा हुँदै

चीन र युरोपेली सङ्घबीच भएको सहमतिअनुसार २४ औँ चीन-इयु शिखर सम्मेलन डिसेम्बर ७ देखि बेइजिङमा आयोजना हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुन यिङले सोमबारजनाकरि दिनु भएको छ

सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङले युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ, राष्ट्रपति चाल्र्स मिशेल र राष्ट्रपति उर्सुला भोन डर लेनले संयुक्त रूपमा शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने हुवाले बताउँनु भएको छ ।

महिलालाई पत्रकारितामै टिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

तुलसीपुर (दाङ), १८ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महिलालाई पत्रकारितामै टिक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सिलको आयोजनामा दाङको भालुवाङमा सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले महिला पत्रकार लामो समयसम्म यस पेसामा टिक्न नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

“महिला पत्रकार लामो समयसम्म पेसामा टिक्न नसक्ने समस्या छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तालिममा सहभागीले दिनुभएका सुझावलाई नीतिगत तहबाट सुधार गर्न सरकार तयार छ । महिलालाई पेसामा टिकाइराख्न गर्नुपर्ने क्षमता अभिवृद्धिसँगै अवसरहरु सृजना गर्नुपर्छ ।”

हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि पत्रकारितामा हाल २० प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको उहाँले जानकारी दिँदै यसलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले महिला पत्रकारका उत्तराधिकारी उत्पादन गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न ऐन निर्माण तथा संशोधनको तयारी रहेकाले सुझाव दिन पनि सहभागीलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रविधिलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा साइबर शिक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले यस्ता क्षमता वृद्धिसम्बन्धी तालिमलाई जिल्लाजिल्लामा सञ्चालन गरेर व्यापक सहभागिता बनाउने गरी तयारी गरिने जानकारी दिनुभयो ।