`

कांग्रेसका पुराना नेता लालीप्रसाद मेहताको निधन

इनरुवा (सुनसरी), २७ मङ्सिर : सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता लालीप्रसाद मेहताको गए राति निधन भएको छ । उनानसत्तरी वर्षीय मेहताको उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित विराट टिचिङ अस्पतालमा मृत्यु भएको नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सभापति केदार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मेहतलाई हृदयघातपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उहाँ कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि र पूर्वजिल्ला सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो । मेहताको निधनले सुनसरी कांग्रेसलाई क्षति पुगेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजिव कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँको आज धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिने परिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दोदा पुलः आठ वर्षमा तीन पिलर मात्रै ठड्याएर ठेकेदारले लगे १२ करोड, निर्माण कार्य अलपत्र

बेदकोट (कञ्चनपुर), २७ मङ्सिर : कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ दोदा नदीमा आठ वर्ष अघि पक्की पुल निर्माण थालिएको हो । यस अवधिमा पुलका तीन पिलर मात्रै ठडिएका छन् ।विसं २०७२ पुस २६ गते तीन वर्षभित्र सक्नेगरी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभी कम्पनीसँग पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तीन पिलर पनि मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको पाइएपछि पुलको डिजाइन नै फेरिएको छ ।

“पुलको कामले गति लिएको छैन । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दैआएका छौँ”, सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले भन्नुभयो । विसं २०७८ साउनमा पुलको नयाँ डिजाइन तयार गरिएको थियो । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि नबढाएको इन्जिनियर सिग्देलको आरोप छ । उक्त पक्की पुलको लागत रु २४ करोड ५२ लाख रहेको छ ।“हालसम्म रु १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पुल निर्माणले गति नलिँदा स्थानीय निराश बनेका छन् । “लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएन । अब त पुल बन्नेमा आशंका हुन थालेको छ”, लालझाडी–४ का कृष्ण राना भन्नुहुन्छ ।वर्षौँदेखि देखतभुली–पर्सिया जोड्ने पक्की पुल निर्माण नहुँदा लालझाडी गाउँपालिका ओहोरदोहोर गर्न स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शुल्क तिरेर काठको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दैआएका छन् । “नदी तर्न काठको पुल प्रयोग गर्दै आएका छौँ”, लालझाडी–५ का धोके रानाले भन्नुभयो, “बर्खामा नदी ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन ।”स्थानीयले काठको पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । बर्खामा बाढी आउने हुनाले निर्माण गरिएको काठको अस्थायी पुल हटाउने गरिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिल्कीका मङ्गलबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । “वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले हटाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।”

१२ कक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार

चौतारा (सिन्धुपाल्चोक)- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने सोचमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा–८ स्थित इर्खु माध्यमिक विद्यालयको ६४औँ वार्षिकोत्सव तथा २४औँ अभिभावक भेलालाई   सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “१२ कक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । आर्थिक अभावमा कुनै पनि विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुने अवस्था नआओस् भनेर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने सोचमा सरकार छ । त्यसको घोषणा चाँडै हुनेछ ।”

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने अभियानमा आफू लागेको बताउँदै तीन सय शय्या भएको अस्पतालमा नर्सिङ, तीन सयभन्दा माथिका अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको अनुमति दिइने जानकारी दिनुभयो ।

भिजिट भिसामा मानव तस्करी, भिसासहित सबै कागजपत्र नक्कली

काठमाडौँ । नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरी ‘भिजिट भिसा’ मा खाडीलगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुर्‍याएर नेपाली नागरिकलाई अलपत्र परेका घटना बढेपछि प्रहरीले मानव तस्करीविरुद्ध विशेष अप्रेसन सुरु गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीले प्रयोग गरेका कागजपत्र अनुसन्धान गर्ने क्रममा फर्जी कागजपत्र बनाउने काठमाडौँका छ वटा ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार पक्राउ परेकामा अन्ट्रा ट्रिप ट्राभल्सका सञ्चालक मनुराज चौधरी, रोलेक्स ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल, होलिडे टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सरोजकुमार यादव, एचआर टुर्स एन्ड ट्राभल्सका रामप्रसाद भण्डारी, स्काई ट्राभल्सका सञ्चालक दिनेश ज्ञवाली र मञ्जरी ट्राभल्सका भक्तबहादुर थापा छन् । उनीहरूले भिजिट भिसामा जाने यात्रुको भिसा र अन्य कागजपत्र नक्कली तयार गरी अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतोमा विदेश पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरीले सोही गिरोहमा संलग्न एसिई कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक अनिष अमात्य, प्रगति विद्याश्रम कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक गोपाल रिजाल, निप्पोन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पशुपति मैनाली, एस। टु अबरोड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सागर चापागाईं, एडभान्स म्यानेजमेन्ट मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डेलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

नक्कली कागजपत्रमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत अधिकृत होमनाथ पोखरेललाई पनि पक्राउ गरेको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थीको नेतृत्वको प्रहरी टोलीले यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म २१ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

भिजिट भिसामा प्रयोग भएका कागपत्र तथा भिसासमेत नक्कली रहेको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले शङ्कास्पद कागजपत्र र पासपोर्ट बरामद गरी अनुसन्धानका लागि अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक पन्थी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले विशेष अप्रेसनसहित अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

पन्थीका अनुसार विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट प्राप्त भएका झन्डै एक हजार दुई सय थान पासपोर्टबाहकका अधिकांश कागजपत्र नक्कली रहेको पाइएको छ । यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि प्रहरीले त्यसबारे समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

मेलम्चीको पानी आउने अनिश्चित, सर्वसाधारण ट्याङ्करको पानी किनेर पिउन बाध्य

काठमाडौँ । प्राविधिक समस्याभन्दा सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीका कारण यस वर्ष मेलम्चीको पानी वितरणमा ढिलाइ भएको देखिएको छ । सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वयको अभाव रहँदा बाढीपहिरोबाट उत्पन्न समस्या समाधानको पहल नै हुन सकेको छैन ।

वर्षायाम सकिएको तीन महिना सकिँदा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन नसक्दा सर्वसाधारण ट्याङ्करको पानी किनेर पिउन बाध्य छन् । गत वर्ष मङ्सिरको पहिलो सातादेखि नै पानी वितरण सुरु भइसकेको थियो ।

बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याउने त्रासमा जेठमा पानी पथान्तरण बन्द गरिएको थियो । यस वर्ष असोज २८ गते देशभरिबाट मनसुन बाहिरिएको छ । सुरुङमा पानी पथान्तरण बन्द भएको सात महिना र मनसुन बाहिरिएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बाढीपहिरोले पुरिएको मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) खुलाउन अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरिएको छैन ।

खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेको ठेकेदारले सिनो हाइड्रोले बाँकी रकमको भुक्तानीलगायतका विभिन्न सर्त राखी काम सुरु नगरेकाले पानी वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । सम्झौता अनुसार सिनो हाइड्रो आयोजनाको निर्माण कम्पनीका रूपमा कायम रहेसम्म अरू कुनै पनि कम्पनीले आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् ।

“काम त्यही ठेकेदारले गर्नु पर्छ । उसका मागबारे दुई दिनदेखि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । उसको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न मन्त्रालय तयार छ । ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम फिर्ताका लागि अदालतमा दिएको मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेकाले समेत समस्या देखिएको छ,” मन्त्री यादवले भने । आयोजनाको बिमा गरिएको र सोही रकमबाट नै ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले रकमको कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

करिब पाँच करोड रुपियाँ बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी, धरौटी रकम फिर्ता र अदालतबाट मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मुहानस्थललगायत आयोजनाको कुनै पनि काम नगर्ने सर्त ठेकेदार कम्पनीको छ । निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो यो वर्ष अहिलेसम्म आयोजनाको मुहानस्थलमा नै पुगेको छैन ।

खानेपानीमन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा छिट्टै नै वितरण हुने आश्वासन दिनुभएको १० दिन पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म आयोजनाको मुहानस्थलमा नै काम सुरु हुन नसक्नुले समेत गम्भीर व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी प्रस्ट भएको देखिएको छ । सो क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी छिट्टै नै वितरण हुने गरी कामलाई तीव्रता दिन आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

६ अर्ब खर्चिएर ६० हजारलाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी

मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा करिब ६० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन लागेको हो।

विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजनामा रोजगारी सृजना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलले बताइन्।

सरकारले करिब ८६ हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ६० हजारलाई मात्र रोजगारी दिने उनले बताइन्। ‘बेरोजगारलाई ज्यालाबापत न्यूनतम पारिश्रमिक दिन्छौं,’ पोखरेलले भनिन्, ‘प्रतिदिन ६ सय ६८ रूपैयाँ दिनको ज्याला पाउँछन् ।’ एक जनाले १ सय दिनसम्म काम पाउने पोखरेलले जानकारी गराइन्। ‘स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारले काम पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले योजना छनोट गरेर काम लगाउँछ।’


विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेलेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अधिकतम काममा लगाई पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने गरी योजना बनाएको उनको दाबी छ। ‘स्थानीय तहले आयोजना छनोट गरेर काममा लगाउँछ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘एक छाक खान पनि धौधौ हुनेले अवसर पाउँछन्।’


नयाँसहित पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भारमा काम लगाउने योजना छ। यो कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो।

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्यूनकार्यक्रमको कार्यविधिले स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मतसम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैंचा निर्माण, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाटबजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम पनि गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, विद्यालय भवन तथा विद्यालयपरिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउन्ड, बगैंचालगायत पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, वृक्षरोपण तथा फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथामलगायत काममा पनि स्थानीय तहले कामदार परिचालन गर्न सक्छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

नदीजन्य पदार्थ तस्करी गरेको आरोपमा ५६ सवारीसाधन नियन्त्रणमा

गण्डकी-नदीजन्य पदार्थ तस्करी गरेको आरोपमा ५६ वटा सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । कास्की जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा दोहनमा प्रयोग गरिएका सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको सक्रियतामा नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी फर्जी बिल बनाई चोरी निकासीमा संलग्न ५६ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता श्रवणकुमार विश्वकर्माका अनुसार नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने, फर्जी विल बनाएका ट्रक, टिपर, ट्रयाक्टरलगायत सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि पोखरा महानगर नगर कार्यपालिकाको जिम्मा लागाइएको छ ।

निर्वाचनअघि शरिफलाई अर्को भ्रष्टाचार अपिल जित

पाकिस्तानको उच्च अदालतले मङ्गलबार पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको स्वनिर्वासनबाट फर्किएपछि दोस्रोपटक भ्रष्टाचारको सजायलाई खारेज गरेको छ । कारागारको सजाय भोगेर र राजनीतिबाट जीवनभरका लागि अयोग्य ठहरिएपछि उहाँ चार वर्षअघि बेलायतमा उपचार गर्नका लागि मुलुक छाड्नुभएको थियो ।

नवाज आगामी फेब्रुअरीमा हुने निर्वाचनमा उहाँको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) पिएमएल–एनको नेतृत्व गर्नका लागि अक्टोबरमा पाकिस्तान फर्किनुभएको थियो र अपिलको सुनुवाइभन्दा अघि उहाँलाई भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दामा जमानत दिइएको छ ।

इस्लामाबाद उच्च अदालतको फैसला पुष्टि गर्दै उहाँका भाइ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले भन्नुभयो, “बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अयोग्य ठहर गर्नका लागि बनाइएको छलका मुद्दाहरू अन्ततः समाप्त हुँदैछन् ।” मुद्दा स्टिल कम्पनीहरूमा लगानीसँग सम्बन्धित हो । सोही अदालतले गत महिना नवाजलाई उहाँको परिवारले लन्डनमा महङ्गो फ्ल्याट खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सफाइ दिएको थियो ।

आफ्नो आम्दानीको केही भागको घोषणा गर्न असफल भएकाले नवाजलाई अन्तिम पटक सन् २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले पदबाट हटाउँदै राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस वर्षको प्रारम्भमा शहबाज नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूलाई अदालतबाट अयोग्य ठहराउने कानून पारित गरेको थियो ।

उक्त कानूनमा सांसदहरू पाँच वर्षसम्म मात्र अयोग्य ठहरिने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट नवाजको फिर्तीको बाटो प्रशस्त भयो । पिएमएल–एनका वरिष्ठ पदाधिकारी ख्वाजा आसिफले नवाजविरुद्ध अब कुनै मुद्दा नभएको भन्दै मङ्गलबार सफाइ पाएपछि जनतामा उहाँको ‘प्रतिष्ठा पुनःस्थापित’ हुने बताउनुभयो । “जब मानिसहरू मतपेटिकामा जाँदा आजको निर्णयले धेरै फरक पार्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख ताराकुमारी महतोद्धारा वनमा आश्रित पचास विपन्न परिवारलाई ग्यास चुलो वितरण


चितवन, २६ मङ्सिर : माडीको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा आश्रित ५० घरधुरीलाई ग्यास चुलो वितरण गरिएको छ । माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले आज एक कार्यक्रमबीच चुलो र ग्यास हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आर्थिक सहयोगमा वनमा आश्रित विपन्न परिवारलाई चुलो हस्तान्तरण गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । वनमा आश्रितलाई वनसँगको परनिर्भरता हटाउनका लागि ग्यास र चुलो हस्तान्तरण गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “वनसँगको परनिर्भरता हटाउन, वन जाने समय बचत गराउन र वनमा जाँदा हुने मानवीय क्षति कम गर्नका लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो ।”

माडी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा बसोबास गर्ने उनीहरुलाई सामग्री हस्तान्तरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुलो हस्तान्तरण समारोहमा प्रमुख महतोले वनसँगको परनिर्भरताले वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व बढाउने हुँदा यसको अन्त्य गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । वनमा आवतजावत हुँदा मानवीय क्षतिसमेत हुने हुँदा नगरपालिकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गाना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहा प्रमुख रचना शाह, अयोध्यापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवजी गायक लगायतले संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

दुबई शिखर सम्मेलनको समयसीमा सकिँदा जीवाश्म इन्धनमा लडाइँ जारी

पश्चिमी शक्ति र जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक खतरामा परेका मुलुकहरूले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्किने बलियो मागका लागि तेल उत्पादक साउदी अरबविरुद्ध मङ्गलबार लडाइँ लडेका छन् । वार्ताकारहरूले दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता (कोप२८) को समयसीमाभन्दा धेरै काम गरेका छन् ।

पेट्रोडलरमा निर्मित भड्किलो महानगर दुबईमा १३ दिवसीय कोप२८ शिखर सम्मेलनले तेल, ग्यास र कोइलाको पहिलोपटक ऐतिहासिक ‘चरणबद्ध समाप्ति’ माथि बहस गरेको छ । जीवाश्म इन्धनलाई पृथ्वीको तापक्रम बढाउने मुख्य दोषी मानिन्छ । 

यद्यपि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को तेल कम्पनीका प्रमुख तथा कोप२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले जीवाश्म इन्धनको कटौतीलाई धेरै विकल्पमध्ये एकका रूपमा सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको मस्यौदा असफल भएको छ । 

आफ्नो अस्तित्व खतरामा रहेको भनी तल्लो टापु मुलुकहरूले चेतावनी दिएपछि वार्ताकारहरूले रातभर काम गर्दै सर्वसम्मति खोज्ने प्रयास गर्न नयाँ मस्यौदाको वाचा गरेका छन् ।

वार्ताको नेतृत्व गर्ने जलवायुमन्त्रीहरूमध्येका एक डेनमार्कका डेन जोर्गनसनले जीवाश्म इन्धन समाप्त भइरहेको छ भनेर दुबई शिखर सम्मेलनमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “व्यक्तिगतरूपमा म एउटा शब्दमा बाँधिएको छैन तर यस ढाँचाको अर्थ हामीले जस्तो निष्कर्ष निकाले पनि अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

फ्रान्सेली ऊर्जामन्त्री एग्नेस प्यानियर–रुनाचरले ‘सम्भवतः स्पष्ट भाषा’ का लागि आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “हामी सबैजना एकै ठाउँबाट आएका छैनौँ भन्ने कुरा सबैले स्पष्टरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।”

अमेरिका विश्वको शीर्ष तेल उत्पादक भए पनि अनुभवी अमेरिकी वार्ताकार जोन केरीले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले समाप्त गर्न कडा भाषामा आग्रह गर्नुभयो । कोप२८ भन्दा अघि केरी आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग भेट गरी नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाउने एउटा सम्झौतामा पुग्नुभएको थियो । यसबाट विश्वका सबैभन्दा ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकहरूबीचको जलवायुमा विश्वव्यापी कारबाहीमा अवरोध उत्पन्न हुने तनावलाई पन्छाउने आशा गरिएको छ ।  

“हामीसँग चीन लडिरहेको छ भनेर म भन्दिन तर हामी चीनसँग लडिरहेका छैनौँ”, जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध समाप्तिको समर्थन गर्ने वार्तासँग सम्बन्धित एक व्यक्तिले भने, “तर जहाँसम्म साउदी अरबको कुरा छ उसले बलपूर्वक जीवाश्म इन्धनबाट हट्न तयार नभएको बताएको छ ।”

तेल सम्पदामा निर्माण भएको साउदी अरबले कोप२८ लाई आफ्ना ‘चिन्ताहरू’ माथि विचार गर्न भनेको छ । ओपेक तेल गठबन्धनले भने आफ्ना सदस्यहरूलाई उनीहरूको आकर्षक निर्यातलाई समाप्त गर्ने आह्वानको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ । 

सबैभन्दा धेरै भावनात्मक अपिलहरू तल्लो द्वीपहरूबाट आएको छ । उनीहरू ध्रुवीय बरफ पग्लिएर समुद्रमा डुब्ने खतरामा छन् र उनीहरूको टिमहरू राष्ट्रिय बजेटको ठूलो खर्चमा दुबई आएका छन् । समुद्री सतहबाट औसत दुई दशमलव एक मिटर (सात फिट) को उचाइमा रहेको मार्शल द्वीप समूहका वार्ताकार जोन सिल्कले सोमबार भन्नुभयो, “हाम्रो मुलुक हाम्रो मृत्यु वारेन्टमा हस्ताक्षर गर्नका लागि यहाँ आएको छैन ।”

युगान्डाका २७ वर्षीया प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता भेनेसा नकाटेले शिखर सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यदि नेताहरू २८ वर्षको जलवायु सम्मेलनहरूपछि पनि जलवायु सङ्कटको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने तिनीहरूले हामीलाई असफल मात्र बनाउँदैनन् बरु सम्पूर्ण कोप प्रक्रियामा हाम्रो विश्वास गुमाइरहेका छन् ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमहरूका लागि कोप२८ मा करिब दुई सय मुलुकको सहमति आवश्यक हुन्छ भन्दै आयोजकहरूले आक्रोशको बहादुरीपूर्वक सामना गरेका छन् । “सबैजना खुशी हुनसक्ने गरी हामीले उनीहरूको विचारलाई मस्यौदा सम्झौतामा कसरी राख्छौँ भन्ने कुरामा काम गर्न आवश्यक छ”, कोप२८ का महानिर्देशक माजिद अल सुवाइदीले भन्नुभयो ।

जबरजस्ती निर्णय गर्न खोज्दै अध्यक्ष जाबेरले मङ्गलबार बिहान शिखर सम्मेलनको औपचारिक समापनभन्दा अघि एउटा सम्झौता गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर सुवाइदीले समयसीमापछि प्राथमिकता ‘सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त गर्नु’ थियो भन्नुभयो । 

अफ्रिकी ब्लकका तर्फबाट बोल्दै जाम्बियाले जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध कटौतीको समर्थन गरेको छ तर महादेशका तेल उत्पादकहरूलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । 

वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वी पूर्वऔद्योगिक कालयता एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियसले तातो भइसकेको छ र विश्वभरमा जङ्गलमा डढेलोसहितका घातक प्रकोपका कारण सन् २०२३ सम्भवतः एक लाख वर्षमा सबैभन्दा तातो वर्ष भएको छ । 

सन् २०१५ को पेरिस शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा रोक्ने महत्त्वाकांक्षालाई समर्थन गरेको थियो तर तेल, ग्यास र कोइलामाथि नियन्त्रण लगाउनका लागि गम्भीर प्रयासबिना यो करिब असम्भव रहेको आलोचकहरूले बताएका छन् । 

चितवनको इच्छाकामनामा सुन्तला महोत्सव हुने,बोटमै टिपेर सुन्तला खान पाइने

मुग्लिन, २६ मङ्सिर ः चितवनको इच्छाकामना सुन्तलाका उत्पादनका लागि उर्वरभूमि हो । यतिबेला इच्छाकामना गाउँपालिकाकाको तामिन, काउँले, माझगाउँ, सिरानगाउँ, तोक्दाङलगायत गाउँ सुन्तला पाकेर पहेँलपुर हुन थालेको छ । सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आफ्नो क्षेत्र भित्रका अधिक सुन्तला उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यस पटक सुन्तला महोत्सव गर्न यही पुसको दोस्रो वा तेस्रो हप्तामा ३ देखि ५ दिनसम्मको महोत्सव गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।महोत्सवका लागि किसानसँगै छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “महोत्सवको तयारीका लागि किसानसँग छलफल गरिरहेका छौँ, महोत्सवले इच्छाकामनाको सुन्तलाको प्रचारप्रसार एवं बजार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ ।” गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्थित माझगाउँ, सिरानगाउँ, तोक्दाङ, ढाप, डुडेलगायत गाउँका करिब तीन सय बिघा भन्दाबढी जग्गामा सुन्तला खेती हुने गरेकाले महोत्सव गर्न लागिएको हो ।

महोत्सवमा पाहुनालाई आकर्षण गर्न बोटमै टिपेर सुन्तला खानपाउने, सुन्तला कसले धेरै खाने प्रतियोगिताका साथै बजारमा भन्दा सहुलियत मूल्यमा ताजा सुन्तलाको स्टल राखिनेजस्ता क्रियाकलाप गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

नागरिक सुनुवाइमा प्रहरीकै गुनासो : ‘सञ्चार सेवा भरपर्दो नहुँदा समस्या घटना न्यूनीकरणमा समस्या’


धुलिखेल, २६ मङ्सिर ः नागरिकको सुरक्षा र समाजमा शान्ति स्थापना कायम गर्न सञ्चारको भरपर्दो सुविधा नहुँदा सोचेजस्तो सेवा प्र्रदान गर्न नसकिएको प्रहरीको गुनासो छ। काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–११स्थित मङ्गलटारमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको ‘नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम’मा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पञ्चलाल गोलेले रातिको समयम कार्यालय भएको क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा नागरिकको समस्या र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्नुुभयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सेवामा कमजोर भएका कारण नागरिकले दिनुपर्ने सूचना र प्रहरीबाट हुनुपर्ने शान्ति सुरक्षाको काममा प्रभावकारिता आउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । “दिउँसोको समयमा नेटवर्क आए पनि रातिको समयमा दबै सञ्चारमाध्यमका नेटवर्कले काम गर्दैनन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “धेरै वर्ष अगाडिदेखिको यस क्षेत्रको समस्या भनेको सञ्चारको पहुँच प्रभावकारी नहुनु हो ।”
पछिल्लो समयमा कार्यालय अनुगमनको क्रममा पुग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको समस्याबारे जानकारी गराउँदा उहाँहरूले समाधान गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रमुख गोलेले बताउनुभयो । विशेषगरी रातिको समयमा हुने आपाराधिक घटनाको सूचना बेलैमा प्राप्त हुन नसक्दा आपराधिक घटनामा संलग्न हुने व्यक्ति उम्कने गरेको उहाँको भनाइ थियो। भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभब ठाउँ अनुसारको सवारीसाधन नहुनु र भएका सवारी साधन पनि थोरै हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सङ्घ÷संस्था र नागरिककै सहयोग लिनुपरेको प्रमुख गोलेको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय गाउँपालिकाको सहयोगमा मुख्य बजार क्षेत्रमा सिसिटिभि, जडान गरिएपछि घटनाको अनुसन्धानमा सहज भएको जनाइएको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिकमा ६६ वटा सवारी साधन दुर्घटना, दुई वटा जबरर्जस्ती करणीको मुद्दा, एउटा आगलागीको घटना, तीन जना चोरी मुद्दा परेका र दुई वटा चोरीको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको त्यसबखत जनाइएको थियोे । कार्यालयबाट सो अवधिभित्र २८ वटा स्थानमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र आठ ठाउँमा सिसिटिभि जडान गरिएको जानकारी दिइयोे ।

नागरिकले भने घटना भएको समयमा नै प्रहरीको उपस्थिति र सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले विपदको बेलामा र शान्ति सुरक्षाको काममा प्रहरीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । प्रहरीकै सहयोगमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर नागरिकको सेवामा खट्नु परेकाले प्रहरीलाई पालिकाले सहयोग गर्दै आएको उहाँले उहाँको भनाइ थियो । विकास निर्माण र प्रशासनिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा पालिका लागिरहेको बताउँदै अध्यक्ष लामाले संवेदनशील स्थानमा सिसिटिभि जडान गरिएको र अन्य स्थानमा पनि क्रमशः थप्दै जाने जानकारी दिनुभयो ।

रोशी गाउँपालिकाका–११ को भिखोरी डाँडामा भएको नेपाल टेलिकमको टावरमा राष्ट्रिय विद्युतीकरणको लाइन विस्तार नभएका कारण सोलारमार्फत विद्युत सञ्चालन गरिएकाले रातिको समयमा नेटवर्कको समस्या हुने गरेका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाईन जोड्ने प्रक्रियामा रहेको र विद्युत उपलब्ध भएपछि नेपाल टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधान हुने र बिपी राजमार्गमा पनि फ्रि वाइफाईको लागि इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको बताइएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीमबहादुर वाईबा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर तामाङ, गाउँपालिका प्रवक्ता वसन्तकुमार लामा, वडाध्यक्ष गाउँपालिकाका शाखा प्रमुख सञ्चाकर्मी र स्थानीयवासीको उपस्थिति थियो ।

मुगुमा चिसो बढेसँगै सीमा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सारियो

मुगु, २६ मङ्सिर : केही दिनयता मुगुमा चिसो बढ्दै गएको छ । हिमपात पनि सुरु भएको छ । चिसो बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका–२ मुगु गाउँमा रहेको सीमा प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी सदरमुकाम झरेका छन् ।

अत्यधिक जाडो बढेपछि प्रहरी सहायक निरीक्षक नेतृत्वको ११ जनाको टोलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । यही मङ्सिर १५ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले चौकीमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई सदरमुकाम झार्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई आगामी वैशाखसम्मका लागि जिल्ला बोलाइएको हो ।

गर्मी याम सुरु भएपछि प्रहरी टोलीलाई पुनः सीमा प्रहरी चौकी पठाइने प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो । छ । मुगुम कार्मारोङ्ग–२ मुगु गाउँका सबै बासिन्दा जाडो छल्न बेँसी झरेका छन् ।

जनकपुरमा तीन दिनसम्म मदिरा र माछामासु बिक्री वितरणमा रोक,पालना नगरे कानुन बमोजिम कारबाही

महेन्द्रनगर (धनुषा), २६ मङ्सिर : जनकपुरधाममा श्रीसीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको अवसरमा तीन दिनसम्म मदिरा तथा माछा÷मासु बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आज एक सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २८ गते राति १२ बजेदेखि पुस १ गते राति १२ बजेसम्म मदिरा तथा माछा÷मासुको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

सप्ताहव्यापी विवाहपञ्चमी महोत्सवलाई सुरक्षित, मर्यादित र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मनाउनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रशासकीय अधिकृत विश्वविजय शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र र परिक्रमा सडकको दायाँबायाँ मदिरा बिक्री वितरण, सेवन तथा पशुपक्षी काट्न, माछा, मासु बिक्री वितरण, ओसारपसार गर्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपानी पाण्डेले बताउनुभयो । निर्देशकको पालना नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

जलवायुु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै

गण्डकी, २६ मङ्सिर : गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर आलेमगरले जलवायुु परिवर्तनको असर हिमाललाई परेको बताउनुुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा आयोजित आठौँ पर्वतीय महोत्सवको समापन समारोहमा उहाँले नेपालको परिचय नै हिमालसँग जोडिएको र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको बताउनुुभयो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको दोष नभए पनि त्यसको प्रतिकूलताको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाल र हिमाली संस्कृति जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । 


हिमाल हाम्रा सम्पत्ति भएको चर्चा गर्दै मन्त्री आलेमगरले हिमालले नै नेपाललाई विश्वमाझ चिनाएको बताउनुुभयो । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरराज पाण्डेले नेपालमा पर्वतीय पर्यटन बढाउन र त्यसको महत्व बुझाउन महोत्सव आयोजना गरिएको बताउनुुभयो । हिमाल र पदयात्राका लागि मुख्य प्रवेशद्वार बनाउन महोत्सव गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा महोत्सवका संयोजक जिनेश सिन्दुराकारले पोखरास्थित पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा वर्षेनी महोत्सवसँगै वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर कार्यक्रम बनाएर लैजाने योजना रहेको जानकारी गराउनुुभयो ।

महोत्सवका सहसंयोजक शेषकान्त शर्माले पर्वतीय महोत्सवलाई पर्वतीय जीवनशैलीबारे बुझ्ने ज्ञानको महोत्सवका रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुुभयो । शुक्रबारदेखि पाँच दिन चलेको महोत्सवमा पर्वतीय जनजीवन र आरोहीका डकुमेन्ट्री प्रदर्शनीदेखि जलवायु परिवर्तनको असर लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो । उक्त अवसरमा पर्वतारोहण र पर्वतीय जनजीवनबारे वृत्तचित्रसहित कीर्तिमानी आरोहीको तस्बिर प्रदर्शनी गरिएको थियो । महोत्सव १० हजार जनाले अवलोकन गरेको सङ्ग्रहालयकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मला न्यौपानेले जानकारी दिनुुभयो ।महोत्सवमा छेलो प्रतियोगिता, जिपलाइन, दोहोरी गीत आदि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । 

मुद्दा मिलाई दिन्छु भन्दै ९९ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : मुद्दा मिलाई दिन्छु भन्दै रु ९९ लाख ७५ हजार ठगी गरेको अभियोगमा दुई जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जको प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवन बस्ने भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका–५ घर भएका २६ वर्षीय रीतु राई र बर्दिया पाताभार गाउँपालिका–१ घर भएका २१ वर्षीय निरेश चौधरी रहेका छन् ।

आपराधिक विश्वासघात र सङ्गठित अपराध समेत मुद्दामा कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ घर भएका रेवन्त खड्काको मुद्दा मिलाई थुनामुक्त गराइदिन्छु भन्दै खड्काका परिवारबाट पटक–पटक गरी उक्त रुपैयाँ ठगी गरेको खुल्न आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।निजहरुमाथि आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मेची नदीको बगरमा काँसघारी फाँडेर दुई युवा किसानले फलाए ८६ लाखको आलु

झापा, २६ मङ्सिर : दशगजासँग जोडिएको मेची नदीको बगरमा काँसघारी फाँडेर दुई युवा किसानले रु ८६ लाखको आलु फलाएका छन् ।मेचीनगर वडा नं १५ मा लीला खनाल र हरि नेपालले यसै वर्ष एक सय आठ बिघा जग्गा लिजमा लिएर नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो । फार्मको ११ बिघा जग्गामा पहिलो बालीको रुपमा आलु उत्पादन भएको हो ।

आधुनिक प्रविधिबाट रु ४५ लाख लगानीमा आलु खेती गरेको सञ्चालक खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल एक कट्ठा जमिनमा लगभग ११ क्विन्टलका दरले आलु उत्पादन भएको छ । आलु खन्ने, रोप्ने, गोड्ने र सिँचाइका लागि ४५ जना श्रमिकले दैनिक रोजगारी पाइरहेका छन् ।

फार्ममा उत्पादित पहिलो यामको सेतो आलु खन्ने र बिक्री गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । एघार बिघामा दुई हजार तीन सय ३२ क्विन्टल आलु फलेको र विर्तामोडलगायत झापाका विभिन्न बजारबाट खेतमै आउने व्यापारीले प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार सात सयका दरले आलु किनेर लैजाने गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो ।

आलु व्यापारीले फार्मबाट प्रतिकेजी रु ३७ का दरले लैजाने गरेको उक्त आलु हाल खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी रु ५० देखि रु ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । रासायनिक तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोग नगरी अर्गानिक प्रविधिबाट खेती गरिएको हुँदा आलुले राम्रो बजार पाएको सञ्चालकको भनाइ छ ।

गत वर्ष भारतको मणिपुरबाट आएर झापामा जग्गा किनेका एक प्रवासी नेपालीसँग लीला खनालको भेट भएको थियो । ती प्रवासी नेपालीले आफूले मणिपुरमा आलु फलाएर बेचेको पैसाले जग्गा किनेको खनाललाई बताउनुभएको थियो । आलु बेचेर जग्गा जोड्ने कुराले आलु खेती गर्ने प्रेरणा मिलेको खनालले बताउनुभयो । त्यसपछि आलु खेतीको सम्भाव्यताबारे मणिपुर, आसाम र पञ्जाबसम्म पुगेर खनालले अध्ययन अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

खनाल पाँच वर्ष कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो । विदेशबाट फर्केपछि उहाँ परम्परागत कृषि कर्मसँगै घडेरी व्यवसायमा लाग्नुभएको थियो । अब पूर्णकालीन कृषि व्यवसायमा लाग्ने उहाँको सोच छ ।

आलुले राम्रो उत्पादनसँगै नाफा दिएपछि फार्मका अर्का सञ्चालक हरि नेपाल उत्साहित हुनुहुन्छ । “पहिलोपटक लगाएको आलुमै सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “आउँदो साल अहिलेको तुलनामा दोब्बर जग्गामा आलु खेती गर्ने सोच बनाएका छौँ । अरु बाली पनि आशलाग्दो रुपमा फष्टाइरहेको छ ।”

उहाँ पनि विगतमा तीन वर्ष मलेसियामा वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्कनुभएको हो । विदेशमा रहँदा उहाँले मलेसियाको कृषि फार्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो । विदेशबाट फर्केपछि मेचीनगरमा अमृत डेरी स्थापना गर्नुभएको उहाँले बिगत चार वर्षदेखि आफूलाई कृषि व्यवसायमा केन्द्रित गर्नुभएको छ ।

विदेशबाट फर्केका र कृषिमै केही नयाँ काम गरौँ भन्ने सोच बोकेका खनाल र नेपालले यसै वर्ष साझेदारीमा मेचीनगरको वडा नं १० र १५ मा जग्गा लिजमा लिएर ठूलो मात्रामा तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको हो ।

“अहिले आलु फलेको ठाउँ मेची नदीको काँसघारी रहेको बगर जग्गा हो”, फार्ममा सञ्चालक नेपालले भन्नुभयो, “स्थानीय विद्यालय र केही किसानको स्वामित्वको जग्गा भएकाले उहाँहरुसँग सम्झौता गरेर लिजमा जग्गा लिँदा यहाँ बाली उत्पादन होला भनेर कसैले पत्याएका थिएनन् ।”

काँसघारी फँडानी गरेर ट्र्याक्टरले बाँझो फुटाएको उक्त जग्गा सीमानाको दशगजामै जोडिएको छ । कतिपय जग्गामा बर्खामा खोलाको भेल पस्ने त्रास छ । काँसघारीलाई उर्बर जमिनमा परिणत गर्न निकै मिहेनत र लगानी खर्च भएको नेपालले बताउनुभयो ।

फार्मका कृषि प्राविधिक विमल तामाङले बगरको मिश्रित दोमट माटोमा उर्बरा शक्ति धेरै हुने भएकाले आलुखेतीका लागि उक्त जग्गा चयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले फार्ममा गोबर र तोरीको पिनालाई मलको रुपमा अत्यधिक प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

फार्मले स्थानीय कालिका प्राथमिक विद्यालयको ८६ बिघा र स्थानीयवासीको २२ बिघा गरी एक सय आठ बिघा जग्गा लिजमा लिएको हो । सोमध्ये ११ बिघामा आलु खेती र अढाइ बिघा जग्गामा फर्सी खेती गरिएको छ । अन्य जमिनमा लौका, टमाटर, फूलकोपीलगायतका तरकारी लगाइएको छ ।

बर्सातको समयमा मेची नदीमा आउने बाढीले पु¥याउन सक्ने क्षति फार्मको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट फार्मले हालसम्म कुनै अनुदान लिएको छैन । नदीमा तटबन्धन र फार्मसम्म विद्युतीय प्रसारण लाइन पु¥याइदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिएको सञ्चालक खनालले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनका दश दाजुभाइले गरे विद्यालयलाई दश रोपनी जग्गा दान

म्याग्दी, २६ मङ्सिर : लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनका दश दाजुभाइले मङ्गलबार म्याग्दीको एक विद्यालयलाई करिब दश रोपनी जग्गा दान गर्नुभएको छ । शेरचनका दश जना दाजुभाइले आफ्नो जन्मथलो म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ मा रहेको ओखरबोट माविलाई नौ रोपनी तीन आना तीन दाम दुई पैसा क्षेत्रफलको जग्गा दान गर्नुभएको हो ।

नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार रु ४४ लाख ७७ हजार मूल्य कायम भएको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभएका शेरचन परिवारले थप रु तीन लाख ३५ हजार सात सय ७७ राजस्व र रु पाँच हजार लेखापढी व्यवसायीको शुल्क पनि आफैँले बेहोर्नुभएको ओखरबोट माविका प्रअ नवीन कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

“मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट औपचारिकरुपमा विद्यालयको नाममा जग्गा प्राप्त भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बुधबार विद्यालयमा शेरचन परिवारलाई गाउँलेको तर्फबाट अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ ।”

हाल विद्यालय रहेको ठाउँ पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानान्तरणका लागि शेरचन परिवारले जग्गा दान गर्नुभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक पुनले बताउनुभयो । विद्यालयका संस्थापक स्व उमादेवी शेरचनका श्रीमान् बडीबहादुर शेरचनका छोरा, छोरी तथा बुहारीहरुले सो जग्गा दान गर्नुभएको हो ।

जग्गा दान गर्नेमा धनबहादुर÷उषा शेरचन, स्व ताराकुमार शेरचनकी श्रीमती जयाकुमारी शेरचन, अमिक शेरचन÷शान्ति शेरचन, चित्रलाल शेरचन÷तेजकुमारी शेरचन, खगेन्द्र शेरचन÷मीना शेरचन, प्रान्ति शेरचन÷विश्वप्रभा शेरचन, काजु शेरचन÷धनकुमारी शेरचन, दीपेन्द्र शेरचन÷फूलमाया (घर्ती) शेरचन, नवरत्न शेरचन÷मीना शेरचन, गुप्तमा (दशरथ) शेरचन÷नन्दकुमारी शेरचन र छोरी दर्पण (शेरचन) गौचन रहनुभएको छ ।

विसं २००८ मा स्थापना भएको यस विद्यालयमा दुई सय ११ विद्यार्थी छन् । विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने गरेको छ । जग्गादाता शेरचन परिवारको पुख्र्यौली थलो ओखरबोट हो । उहाँहरु हाल देशका विभिन्न ठाउँमा पेसा, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य बढाउन सञ्चारमन्त्री शर्माको जोड

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच ‘डिजिटल’ सहकार्य अभिवृद्धिमा जोड दिनुभएको छ । यहाँस्थित भारतीय दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“प्रविधिको विकास र प्रयोगमा सहकार्य गरौँ, यसको प्रयोगबाट समुन्नत राष्ट्र बनाऔँ”, सरकारका प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि भारतीय सहयोगले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल डिजिटल रुपान्तरणमा तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले छिमेकी भारतले प्रविधिका क्षेत्रमा गरेको विकास र प्रयोग नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधिलाई सरकारले महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिसकेका जानकारी दिनुभयो । “त्यसको परिणामस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ, विद्युतीय माध्यमबाट पनि सेवा प्रवाह भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले विकासोन्मुख मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताउनुभयो । भारत र नेपालबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं मित्रवत् सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बताउनुभयो ।

भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार केन्द्रका सहअध्यक्ष प्रमोद बर्माले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा भारत निकै अगाडि रहेको जानकारी दिँदै प्रविधिको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णीम वाग्लेले नेपालबाट विश्वबजारमा सूचना प्रविधिको बिक्री हुन थाल्नु उत्साहप्रद रहेको भन्दै युवा पुस्ता विदेशिने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाएको बताउनुभयो ।

एडिबीद्वारा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि लाओसलाई ३ करोड २० लाख डलर ऋण

एसियाली विकास बैंक एडिबीले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्यासँग जुँध्न लाओसलाई ३ करोड २० लाख ऋण स्वीकृत गरेको छ ।देशका विभिन्न प्रान्तका कृषक समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउँनका लागि मङ्गलबार तीन करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋिण स्वीकृत गरेको छ ।

एडिबीको बाढी तथा खडेरी न्यूनीकरण र व्यवस्थापन क्षेत्र परियोजनाले लाओसलाई बाढी र खडेरीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न आहार विविधता क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएको छ । एडिबीका अनसुार परियोजनाले उच्च मूल्यका तथा बजारमुखी बालीहरू विस्तार गरेर आर्थिक विविधीकरणलाई प्रवर्धन गर्न एवं अतिरिक्त कृषि जनशक्तिलाई रोजगारी उन्मुख बनाउने लगायतका कार्य गर्ने छ । साथै व्यापार वृद्धि गर्दै कृषि निर्यात विस्तारको माध्यामबाट विदेशी मुद्रा तथा कर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य पनि लाओसले अगाडि बढाएको छ।

खडेरी, बाढी तथा मौसमी जोखिमको हिसाबले लाओस उच्च जोखिममा रहेको एडीबीले जनाएको छ । पछिल्ले समय मौसमी जोखिमका कारण लाओसको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब दुई प्रतिशत कमी आएको अनुमान गरिएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण बाली उत्पादन घट्दै गहिरहेको समयमा सिञ्चाइको उच्च आवाश्यकता रहेको तथा माटोको स्वस्थ्यमा पनि कमी आएका कारण सुख्खा मौसमी धानको उत्पादन भने स्वात्तै बढ्दै गएको छ ।

पुमाले इजराइली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग फुटबल सामग्री सम्झौता अन्त्य गर्ने

जर्मन खेलकुद सामग्री निर्माता पुमाले गाजामा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि गरिएको निर्णयमा इजराइली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको प्रायोजन सम्झौता अन्त्य गर्ने मङ्गलबार बताएको छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यमा गरिएको रणनीति समीक्षापछि आगामी वर्षदेखि इजराइली टोलीलाई सामग्री उपलब्ध गराउन बन्द गर्ने कम्पनीले बताएको छ । “दुई नयाँ हस्ताक्षरित राष्ट्रिय टोलीहरूको घोषणा यो वर्षको अन्त्य र सन् २०२४ मा गरिने छ, सर्बिया र इजराइलजस्ता केही महासङ्घको सम्झौता भने सन् २०२४ मा समाप्त हुनेछ”, कम्पनीका एक प्रवक्ताले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभयो, “यी निर्णय सन् २०२२ मा टोली जर्सीको डिजाइन र विकासका लागि नियमित समयसीमाअनुसार लिइएको थियो ।”

सन् २०१८ मा इजराइलसँग हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताले पुमा ब्रान्ड बहिष्कार गर्न प्रेरित गरेको छ । अभियानकर्ताहरूले पुमामाथि इजराइली एफएसँग उसको सम्झौतामार्फत पश्चिम किनारमा अवैध इजराइली बस्तीहरूको समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् । इजराइली एफएमा कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रका टोलीहरू समावेश छन् ।

अक्टोबरमा गाजामा इजराइल र हमासबीचको युद्धको प्रारम्भले इजराइलको समर्थन गर्ने उत्पादनहरू बहिष्कार गर्ने लामो समयदेखिको मागलाई बलियो बनाएको छ ।

हमासका लडाकूहरूले गाजाको सैन्यीकृत सीमा तोडेर करिब एक हजार दुई सय मानिसको मृत्यु र दुई सय ४० बन्धकहरू अपहरण गर्ने गरी अक्टोबर ७ मा अभूतपूर्व आक्रमण गरेपछि दुवै पक्षबीच युद्ध सुरु भएको छ । बन्धक बनाइएकामध्ये एक सय ३७ जना गाजामा रहेका छन् ।

जवाफमा इजराइलले हमासलाई समाप्त पार्ने वाचा गरेको छ र गाजामा व्यापक बमबारी र स्थल कारबाही सुरु गरेको छ । इजराइलको जवाफी आक्रमणमा अधिकांश महिला र बालबालिकासहित गाजामा कम्तीमा १८ हजार दुई सय मानिस मारिएको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिव शनि धामको धार्मिक महत्व

अजयकुमार झा/काठमाडौँ, २६ मङ्सिर : सनातन धर्मका मठ, मन्दिर, देवस्थल आदि हरेक गाउँ, टोल, समुदायमा भेटिन्छन्, तर सनातनी तीर्थहरु प्रायः दुर्गम पर्वतमालाहरुमा नै रहेको पाइन्छन् । तीर्थहरु दुर्गम स्थानमै स्थापित तथा विकसित हुनुको कारणहरु अनेक हुन सक्छन् तर प्रमुख कारणको रुपमा ती तीर्थस्थलहरु कुनै सन्त, सन्यासी, योगी, वैरागी, ऋषि, मुनि, महात्माहरुले निर्माण गरेको हुनुपर्छ, जो परिवार, समाज र मानिसहरुको भीडभाडबाट अलग्ग गएर विकट अन्कन्टार ठाउँमा बसेर साधना र तपस्यामा जीवन समर्पित गर्दथे भन्न सकिन्छ ।

कालान्तरमा धर्मानुरागीहरुमा तीर्थयात्राको रहर र लहर बढ्दै, तीर्थस्थल वरपर तीर्थालुको सेवा र सुविधाको उपलब्धताले बजार र बस्ती बन्दै बढ्दै तथा यातायातको विकास र विस्तार हुँदै गर्दा त्यस्ता दुर्गम स्थानहरु पनि सुगम बन्दै गएका हुन् । यस्तै तीर्थस्थलको रुपमा सप्तरीको चुरे वन फेंदीमा पनि एक दशकयता एउटा नयाँ ठाउँ विकसित हुँदै आएको छ, जसलाई शिव शनि धाम भनेर चिनिन्छ । चुरिया पर्वतमालाको यस भूभागमा रुपनीमाई, अग्निसाइर, कृष्णाराम मरौटीजस्ता देवस्थल र लोकदेवस्थलहरु धेरै पहिलेदेखि नै रहेका छन् । पछिल्लो समय शिव शनि धाममा भक्तजनको भीड दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

सप्तरीको मध्य उत्तरी क्षेत्र साविकको तेरहौता गाविस–५ र हालको रुपनी गाउँपालिका–६ अन्तर्गत पर्ने चुरे फेदी दुधैला खोलासँगैको डाँडामा शिव शनि धाम रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रुपनीदेखि पूर्वतर्फ पाँच किलोमिटर गएपछि वीरेन्द्रबजार आउँछ । वीरेन्द्रबजारको पश्चिमी भाग र मध्यभागबाट गरी दुईवटा बाटो शिव शनि धामतर्फ गएको छ, जुन दुधैला खोला किनार पुगेर आपसमा गासिन्छ । दुधैला खोलालाई पटकपटक पार गर्दै वा खोलैखोला भएर तीन चार किलोमिटर हिँडेपछि शिव शनि धाम पुग्ने गरिन्छ ।

दुधैला खोला कहिल्यै सुक्दैन; धेरथोर पानी जहिले पनि रहन्छ । वीरेन्द्रबजारबाट शिव शनि धामतर्फ जाने दुइटै बाटाको मुखमा ठूलो पक्की द्वार निर्माण गरिएको छ । पूर्वका आगन्तुक पूर्वीद्वार र पश्चिमका आगन्तुक पश्चिमीद्वारबाट प्रवेश गर्न सकिने भएपनि पश्चिमी द्वारबाट जाने बाटोलाई मूलबाटोको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।

राजमार्गदेखि दुधैला खोलासम्म खण्डस्मित भइसकेको छ भने ठाउँठाउँमा कालोपत्रेसमेत भइरहेको छ । दुधैला खोलामा पुरानो डाइभर्सनसँगै पक्की पुल निर्माणाधीन छ । यो पुल बनेपछि शिव शनि धामको तीन चार किलोमिटर लामो बाटो एक किलोमिटरमा छोट्टिनेछ । शिव शनि धाममा बिजुली पु¥याउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । शिव शनि धामको पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा नेपाली सेनाले पनि धेरै काम गरेको छ । यहाँ आसपासमा सेनाको चाँदमारी पोष्ट रहेको छ ।

शिव शनि धाम प्राकृतिक रुपमा नै धर्तीको अद्वितीय अंश हो । कैलाश सदृश्य चुरिया पर्वतको यो शृङ्खला वानस्पतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । चुरियाको फेद र दुधैला खोला र धारा खोलाको सङ्गममा कैलाश पर्वत जस्तो गजबको डाँडो छ । यसै टाकुरामा तलदेखि माथि टुप्पोसम्म ठाउँठाउँमा देवीदेवताका आकृतिहरु स्थापना गरिएका छन् । सबैभन्दा माथि शिवको प्रतिमा र बृत्ताकारमा १०८ वटा शिवलिङ्ग स्थापना गरिएका छन् भने त्यसमुनिको स्थानमा शनिदेवको प्रतिमा स्थापित छ । त्यस्तै पार्वती, गणेशसहितको पूर्ण शिव परिवार, नन्दी, भैरव, आदि देवता छन् । यहाँ पञ्चमुखी हनुमान, गोरखनाथ, प्रेतराज, नागराज, नवग्रह, महाकालेश्वर, शिव परिवार देवताहरुका मूर्ति पनि राखिएका छन् ।

राजा शलहेश, दिनाभद्रीजस्ता लोकदेवलाई पनि समावेश गरिएको पाइन्छ । दुधैला खोलालाई नाघेर शिव शनि धामको द्वार र परिसरमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । तीर्थस्थलमा नियमित पूजापाठका लागि पुजारीहरु पनि बस्दछन् । शिव शनि धाममा हरेक सोमबार र शनिबार भक्तजनको भीड हुन्छ । शनिदेवको दर्शन गर्नाले ग्रहशान्ति हुने विश्वास छ । देशकै ग्रहदशा शान्त गर्न र मानव जीवनको कल्याणका लागि समय समयमा यज्ञ, अष्टयामलगायतका अनुष्ठानसमेत आयोजना गरिन्छन् । करिब २५ वर्षअघि सत्यनारायण साह नामक एक धर्मभिरुले शनिदेवको उक्त शिला स्थापना गरेको बताइन्छ । उक्त शिलाको कारणले उक्त स्थानको नाम शिव शनि धाम भनी प्रचार हुन थाल्यो ।

नव ग्रहमध्येका एक देवता शनिदेव (शनिग्रह) को उपासनाको आधार र कारणबारे पनि परिचित हुन थालेका छन् । शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । मानिसको जन्मकुण्डलीको दशम भावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ भने एकादश भावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ । शनिदेवले राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो र नराम्रो काम गर्नेका लागि नराम्रो फल दिन्छन् । दोषपूर्ण कर्मका कारण मानिसको जीवनमा शनिदोष प्रत्यक्ष हुन्छ । शनिदोष भएका व्यक्तिले शनिदेवको उपासना गरी आफ्नो जीवनलाई दोषरहित बनाउन सक्छन् । शनिदेवको पूजा पश्चात भगवान हनुमानको पूजा गर्ने चलन छ ।

जुवा खेल्ने, सट्टेबाजी गर्ने, रक्सी पिउने, ब्याज दिने, व्यभिचार गर्ने, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध राख्ने, झुट्टा गवाही दिने, निर्दोष मानिसलाई यातना दिने, माता, पिता र गुरुको अपमान जस्ता कार्य गर्नाले शनिदोष उत्पन्न हुन्छ । शनिदोष भएका व्यक्तिले जीवनमा दुःख, कष्ट, क्षति, विफलता आदिको सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले आम मानिस शनिदेवसँग भयभित रहन्छन् । तर जागरुक मानिस शनिदेव प्रति श्रद्धा र विश्वास राखेर उनको उपासना गरेर आफ्नो नराम्रा कर्मप्रति प्रायश्चित गरेर दोषमुक्त भएपछि शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्छन् । जीवन दुःख, कष्ट, पीडा, विफलताबाट मुक्त हुन्छ ।

पुराणहरुमा शनि ग्रहप्रति अनेक आख्यान देखिन्छन् । शनि देवलाई सूर्यपुत्र एवं कर्मफल दाता मानिन्छ । शनिलाई पितृ शत्रु पनि भनिन्छ । शनि ग्रहको विषयमा अनेक भ्रम फैलिएको छ । शनिलाई मारक, अशुभ र दुःखकारक मान्नेहरु छन् । तर शनि मारक, अशुभ र दुःखकारक होइनन् । शनिदेव शत्रु होइनन्, मित्र हुन् । मोक्ष प्रदान गर्ने एक मात्र शनि ग्रह नै हो । शनिले प्रकृतिमा सन्तुलन उत्पन्न गर्दछ । प्रत्येक प्राणीका साथ उचित न्याय गर्दछ । जसले अनुचित, विषमता र अस्वभाविकतालाई आश्रय दिन्छ, शनि केवल उसैले दण्डित (प्रताडित) गर्दछ । जसले जीवनमा सद्कर्म गर्दछ, उसलाई शनिले शुभ योग प्रदान गर्दछ ।

वीरेन्द्रबजारदेखि करिब तीन चार किलोमिटर उत्तर दुधैला खोला र धारा खोलाको सङ्गममा अवस्थित प्रसिद्ध शिव शनि धाममा दर्शन गर्नका लागि सप्तरी, सुनसरी, सिरहा जिल्लाबाट ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउँछन् । धाममा अहिले हुँदै गरेको पूर्वाधार विकासले धार्मिक पर्यटक बढ्दै जाने सम्भावना छ । यस क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा रुपनी–राजविराज सहायक मार्गको त ठूलो योगदान रहने नै छ त्यसमा वीरेन्द्र बजार–तेरहौता–राजविराज–फकिरा हुँदै भारतीय सीमासम्म बन्ने सडकले समेत ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । उक्त सडक निर्माण भएपछि राजविराजबाट १० कि.मि. टाढा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगको दूरी घटेर छ किमिमा पुग्ने बताइन्छ ।

नव ग्रहहरुको कक्ष क्रममा शनि सूर्यदेखि ८८ करोड ६१ लाख माइल दूरीमा पर्दछ । पृथ्वीदेखि शनिग्रहको दूरी ७१ करोड ३१ लाख ४३ हजार माइल छ । शनि ग्रहको व्यास ७५ हजार १०० माइल छ । शनिग्रह छ माइल प्रतिसेकेण्डको गतिबाट साढे २१ वर्षमा आफ्नो कक्षमा सूर्यको परिक्रमा पूरा गर्दछ । शनि ग्रहको सतहको तापमान २४० फÞोरनहाइट छ । शनिग्रहको चारैतिर सातवटा वलय (ग्यासका घेरा) छन् । शनिग्रहको १५ वटा चन्द्रमा छ, जसको प्रत्येकको व्यास पृथ्वीभन्दा निकै बढी छ । शनि मूल रुपमा ग्रह नै हो, जसलाई हामी भगवान मान्दछौं ।

‘ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्र शनि राहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ।’ भनेर नवग्रहकै पूजा गरिन्छ । नवग्रहमा सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, राहु, केतु पर्दछन् । चन्द्रमा, राहु र केतुलाई ग्रहको वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार ग्रह मानिदैन । मानिसको जीवनमा चन्द्रमा, राहु र केतुको पनि विशेष प्रभाव पर्दछ । सनातन धर्मको यो विशेषता हो कि उसले सम्पूर्ण प्रकृतिलाई समग्रमा र प्रकृतिका हिस्साहरुलाई अंशको रुपमा पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार गर्दछ र उसको विशिष्ट स्वभावको आधारमा उसको उपासना गर्दछ । (लेखक इतिहास, संस्कृति र समसामयिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ)

एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड

भक्तपुर – नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा उहाँले एनसेललाई अब राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “डेढ खर्बको लागत रहेको एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको रकम रु ६ अर्बमात्रै हुनुले त्यहाँ गलत भएको तथ्य उजागर भएको छ, सरकारी अभिलेख हेर्दा पनि एनसेलले रु छ अर्ब मुनाफाको अंश विदेश लगेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा ठूलो रकम कर छलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।”

फरक सन्दर्भमा नेता पाण्डेले मेलम्चीको पानीे काठमाडौँबासीलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बससेवा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न, धौवादीस्थित फलाम खानी संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामुदायिक शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगर र केयुबीच सम्झौता

काठमाडौँ २६ मङ्सिर: सामुदायिक शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु)सँग सम्झौता गरेको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको गौरव योजना अन्र्तगत ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ लाई दिगो र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु सहकार्यको मुख्य उद्देश्य भएको महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले राससलाई बताउनुभयो ।

विभागका प्रमुख कोइराला र विश्वविद्यालयको शिक्षा विभागका डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले गत वैशाखदेखि लागु गरेको शिक्षामा सिप, पुस्तकरहित शुक्रबार तथा बाल सञ्जाल गठन तथा सशक्तीकरण, शिक्षक विद्यार्थीको प्रविधिमैत्री सीप विकास कार्यक्रम, शिक्षण सुधार, प्रारम्भिक वाल विकास कक्षाको स्तरोन्नतिमा सहकार्य हुनेछ ।

हाल महानगरपालिकाले ८९ सामुदायिक विद्यालयमा दुई हजार २०२ जना शिक्षकले अध्यापन गर्नु हुन्छ । विभागका प्रमुख कोइरालाले सामुदायिक शिक्षाको स्तर उकास्दै संस्थागत विद्यालयमा पनि कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । महानगरपालिकाले ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ कार्यान्वयन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

गमगाढ नदीमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय र विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ गर्न समस्या

मुगु, २६ मङ्सिर : गमगाढ नदीमा ठेकेदारले पुल निर्माण नगर्दा स्थानीय र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउजाउ गर्न समस्या भएको छ । वर्षाको समयमा खोला बढ्ने र बाढीले बगाउने डरले आकाशमा कालो बादल लाग्नासाथ विद्यार्थी बिदा मागेर घर फर्किन्छन् ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका १, १०, ११ र १२ त्यसैगरी मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय जिल्ला सदरमुकाम गमगढी बजारमा आउँदा जाँदा गमगाढ खोला तर्नका लागि खोलामाथि राखिएका काठका दुई लाप्का भएर खोला तर्दा काँप्दै खोला तर्ने गर्छन् । दिनमा यही लाप्काको भरमा काम्दै सयौँको सङ्ख्यामा गमगाढ खोलामाथि तर्ने गरेको स्थानीय सुरेन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ श्रीनगर गाउँमा रहेको मीन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा सपना मल्ल र महाकाली नमूना माध्यमिक विद्यालय कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा मुस्कान मल्लले आफ्नो घरबाट विद्यालय जाँदा गमगाढ खोलामाथिका दुई लाप्का भएर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले सधैँ विद्यालय जाँदा र घर फर्कँदा डराउँदै खोला तर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगुगाउँका पेमा तोर्चे लामाले भारी बोकेर उक्त खोला तर्दा काठका लाप्का हल्लिएर रिँगटा लाग्दा खोला किनारमा खसेको सम्झँदै भन्नुभयो, “सदरमुकाम गमगढीबाट यार्सा टिप्न पाटन जाँदा चाहिने औषधि, लत्ताकपडा र केही खानेकुरा किनेर घर फर्किंदै थिएँ, खोलामा खसेँ, भारी बगायो, म बाँचेँ ।”

जिल्ला सदरमुकाम जाँदा र फर्किँदा बाटोमा पर्ने गमगाढ खोलाको अल्कासाँघु भन्ने स्थानमा पक्की पुल नहुँदा सिङ्गो मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१९ गाउँका बासिन्दाले सधैँ सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

मीन माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी आकाशमा कालो बादल आउनासाथ बिदा मागेर घर जान हतार गर्ने गरेको शिक्षक शिवलक्ष्मी मल्लले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षाको समयमा बाढी आएर खोला तर्न कठिन हुने भएकाले पानी पर्नुभन्दा पहिल्यै खोला तरिसक्नका लागि पढाइ बीचमै छाडेर विद्यार्थी घर जान हतार गर्ने गरेका छन् । पुल नहुँदा त्यही खोला तरेर आउने विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर गरेको शिक्षक मल्लले बताउनुभयो ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले नाग्म गमगढी लोगमार्गको नदी र खोला खण्डमा पर्ने दश वटा पक्की पुलको निर्माण गर्न विसं २०७८ फागुन ९ गते हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग रु ३२ करोड ६८ लाख ९२ हजारमा सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण प्रालिले कालीकाखेतु, बाँजागाड, विष्टवाडा, रोकायावाडा, गोठीजिउला, पिना, झ्यारीखोला, गमगाढ, लुम्स त्यसैगरी काठेखोलासम्म नाग्म गमगढी लोगमार्गको नदी र खोला खण्डमा पर्ने दश वटा पक्की पुलको निर्माण ०८२ साल भदौ ८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो ।

गमगाढ खोलामा निर्माण हुने पक्की पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण सम्झौता भएको तीन वर्ष बित्नलाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी चित्र चौलागाईंले नाग्म गमगढी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने गमगाढ नदीका निर्माण हुने पक्की पुल निर्माण गर्न जिम्मा लिएको हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कार्यालयबाट पटकपटक पत्राचार भएको जनाइएको छ ।

जाजरकोटको नलगाडमा वाणिज्य बैंक स्थापना

जाजरकोट, २६ मङ्सिर : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नलगाड नगरपालिकाको दल्लीबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । सहुलियत कर्जा कार्यक्रमदेखि अन्य कारोबार गर्ने उद्देश्यसहित नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीमा शाखा स्थापना भएको जाजरकोट शाखाका प्रमुख निमबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकासहितलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ दल्लीमा वाणिज्यको शाखा स्थापना भएको शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पबाट पीडित बनेका यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तारले भारी मात्रामा सहयोग पुगेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताउनुभयो । वाणिज्य बैंक स्थापनाका लागि नगरपालिकाले पटक पटक माग पत्र पेश गर्दै आएको थियो । द्वन्द्वकालमा नेपाल बैंक लिमिटेड दल्लीबाट सदरमुकाम खलङ्गामा विस्थापित भएको थियो ।

पुरुष पनि घरेलु हिंसामा !


राँझा (बाँके), २६ मङ्सिर : बाँकेमा पुरुष पनि घरेलु हिंसामा परेको जनाउँदै न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म ४० जना पुरुषले न्यायका लागि उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक महेश्वरी विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पुरुषको तर्फबाट पनि हिंसामा परेको उजुरी आइरहेका छन् । तर पुरुषले दिने उजुरीको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या अत्यधिक छ । “अधिकांश हिंसामा परेको उजुरी महिलाको तर्फबाट आउने गरेका छन्”, प्रहरी निरीक्षक विष्टले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा पुरुषको तर्फबाट पनि उजुरी आइरहेका छन्, हामीले आवश्यक कारबाही गरिरहेका छाँै ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार बाँकेमा पछिल्लो तीन वर्षमा घरेलु हिंसाका दुई हजार सात सय ५० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश घटनामा महिला पीडित रहेका छन् । अहिले पुरुषले समेत आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै उजुरी दिन थालेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आव २०७७÷७८ मा सात सय ३८, २०७८÷७९ मा आठ सय ८९, २०७९÷८० मा आठ सय ८५ र चालु आवको साउनदेखि हालसम्म घरेलु हिंसामा परेको जनाउँदै तीन सय ३२ वटा उजुरी परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले हिंसामा परेको भन्दै उजुरी दिने महिलामा बयान फिर्ता गरी उजुरी फिर्ता हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको बताउनुभयो ।

“निवेदन दिइसकेपछि कतिपय निवेदनकर्ता सम्पर्कमा आउँदैनन् । प्रतिशोध साँध्नका लागि उजुरी दिने र त्यसपछि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी परेपछि हिंसासँग जोडिएका घटनालाई सुक्ष्मरूपले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ ।”

आज स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवस,नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै

काठमाडौँ, २६ मङ्सिर: स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १२ का दिन यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘सबैको स्वास्थ्यका लागि आजैदेखि जुटौँ’ भन्ने नारा रहेको छ ।

सो नारा दिगो विकास एजेण्डा, २०३० अन्तर्गत गरिएको ‘कसैलाई पछि नछाडौँ’ भन्ने मूल नारामा आधारित छ । दिगो विकास एजेण्डाले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । दिगो विकास परिलक्ष्यले कुनै आर्थिक कठिनाइबिना सबैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग ,उपचारात्मक सेवा महाशाखाअन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा पोमावति थापाले दिवसका अवसरमा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि अहिलेसम्मको प्रगति समीक्षा, आगामी योजना र जनतामा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच भन्नाले सबै मानिसको आफूले चाहेको बेला, चाहेको ठाउँमा कुनै आर्थिक कठिनाइबिना आफूलाई चाहिएका सबै प्रकारका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनु भन्ने हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ । यसले जीवनको चरणबद्ध पद्धतिमा आधारित भई प्रवर्द्धनात्मक, निवारणात्मक, उपचारात्मकदेखि प्रशामक सेवासम्मका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण निरन्तरता दिनुपर्ने कुरालाई समेट्छ ।

“आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रत्येक व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याउनका लागि प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीदेखि प्रत्येक पालिकामा अस्पतालको व्यवस्था छ”, सर्वव्यापी पहुँचका लागि सरकारको प्रयासबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले विशेषज्ञ सेवालाई स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाबाट जस्तै गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, हिंसापीडित, द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगका बिरामीलाई सहुलियत, निःशुल्क डायलायसिस, विद्यालय नर्सलगायतका थुप्रै कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि हो ।” यसका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, लाभका अवसरबाट पछि परेका र सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका विभिन्न समूहको हकमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा असमानता रहनु मुख्य चुनौती रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउनुहुन्छ ।

शाखा डा थापा भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य सेवा लिँदा आफ्नो गोजीको खर्चमा मात्र भर पर्नुपरेको छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै महँगो उपचार सेवा हुनेमध्येको एक देश हो, जुन हाम्रा लागि चुनौती हो ।”

फिस्लिङ तोक्दाङ नौ किमी सडक : नौ करोड खर्चिए पनि उस्तै !

मुग्लिन ९चितवन०, २६ मङ्सिर स् पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ फिस्लिङबाट इच्छाकामना मन्दिरसम्म सडकको नयाँ ट्रयाक खन्ने काम विसं २०६५ मा सम्पन्न भयो । तत्कालीन दारेचोक गाउँ विकास समितिबाट रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरी सडकको नयाँ ट्रयाक फिस्लिङबाट खन्ने काम सुरु गरिएको थियो ।

उक्त ५० हजारबाट सडकको ट्याक खन्न सम्भव थिएन । स्थानीयले चन्दा उठाएर ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गरे । सो ट्रयाक खन्ने काममा मनकामना दर्शन प्रालिले पनि साथ दियो । स्थानीय लोकबहादुर गुरुङका अनुसार मनकामना दर्शन प्रालिले सडक खन्ने एउटा मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । उहाँका अनुसार उक्त ट्रयाक खोल्न रु ४६ लाख खर्च भएको थियो ।पन्ध्र वर्षअघि ट्रयाक खनेर गाडी गुड्न थालेको यस ग्रामीण सडकमा यात्रा भने सधैँ जोखिपूर्ण रहेको छ । हिउँदमा केही सहज भए पनि भरपर्दो नाली, पर्खाल नहँुदा वर्षायाममा निकै जोखिम रहेको र नियमित सवारीसाधन जान सक्ने अवस्था नहुने उहाँको भनाइ छ ।स्थानीय गुरुङले भन्नुभयो, “सडक निर्माण गरेको १५ वर्ष भयो, सडक स्तरोन्नति नहुँदा जोखिम यात्रा गर्न बाध्य छौँ, हिउँदमा केही सहज भए पनि बर्खामा भने नियमित सवारी नै चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।” उहाँका अनुसार यस भेगमा वर्षायाममा उत्पादन हुने तरकारी बजारसम्म लैजान समस्या छ । इच्छाकामनाको तोक्दाङ, माझगाउँलगायतका गाउँ सुन्तला र तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । यस भेगका स्थानीयको मुख्य अम्दानीको स्रोत सुन्तला र तरकारी खेती हो । गाउँपालिकाले माँझगाउँलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सडक सहज नहुँदा यहाँका स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन् ।नौ करोड खर्चिए पनि सडक उस्तैउक्त सडकखण्डअन्तर्गत फिस्लिङबाट तोक्दाङसम्म नौ किलोमिटर विसं २०७४ मा रु नौ करोड खर्चिएर स्तरोन्नति गरिए पनि एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । वर्ष दिन नपुग्दै सडक पुरानै अवस्थामा आएको स्थानीयको भनाइ छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत उक्त नौ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम भएका थिए । ग्राभेल, पर्खाल, नाला निर्माणलगायतका काम पनि ती भत्किएका छन् ।धार्मिक पर्यटकीयस्थल इच्छाकामना मन्दिर जाने यस मुख्य ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले यस सडक स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । तत्काल गाउँपालिकाको बजेटबाट एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको र बढी जोखिम रहेको स्थानमा ढलान गरिने बताउनुभयो ।अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “इच्छाकामना मन्दिर जाने यस सडकलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, कालोपत्रक लागि केन्द्र र प्रदेशमा पहल गरेका छौँ, तत्काल गाउँपालिकाको बजेटले एक किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ भने अप्ठ्यारा खण्डमा ढलान गर्ने छौँ”, फिस्लिङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक आयोजनाभित्र पर्ने यस सडक कालोपत्रका लागि छुट्याएको बजेटसमेत आर्थिक अभाव रहेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको उहाँको भनाइ छ ।–––

विद्युत् छ : पङ्खा, टिभी र पानी तान्ने उपकरण चल्दैन

कञ्चनपुर, २६ मङ्सिर : शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ सिकलपट्टिका दुई सय बढी बासिन्दाको घर–घरमा विद्युत्का मिटर जडान गरिएका छन् । नियमितरूपमा प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा स्थानीय बासिन्दाले विद्युत्को महसुल पनि तिर्दै आएका छन् । विद्युत् शक्ति (भोल्टेज) कम हुँदा एक दशकदेखि विद्युत् सेवा भने सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् । एक बल्वबाहेक अन्य विद्युतीय उपकरण नचल्ने गरेको वीरबहादुर चन्दले गुनासो गर्नुभयो ।

“ पङ्खा चल्दैन, खेतमा सिँचाइ गर्ने विद्युतीय मोटर चल्दैन, टिभी राखेका छाँै, कम भोल्टेजकै कारण हेर्न पाएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस समस्याबारे पटक–पटक वडादेखि विद्युत् कार्यालयसम्म पुगे पनि सुनवाइ हुनसकेको छैन ।” दुई वर्षअघि वडामा गाउँका सबै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर गरी निवेदन दिए पनि बेवास्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “पोलमा विद्युत्का दुईवटामात्रै तार तानिएका छन्”, स्थानीय हेमराज जोशीले भन्नुभयो, “विद्युत्को भोल्टेज नपुग्दा ‘डिमलाइट’ हुने गरेको छ, एक दशकदेखि समस्या भए पनि निराकरण हुनसकेको छैन ।”

तार तानेर तीन वा चार फेसको विद्युत् लाइन बनाइनुपर्ने उहाँको माग छ । विद्युतीय मोटर चलाउनका लागि भोल्टेज नपुग्दा सबै जनाले विकल्पका रूपमा डिजेल इन्जिन राखेर खेतमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् । “विद्युत् सेवा सहज भए विद्युतीय मोटरबाट पानी तान्न सस्तो पर्ने थियो”, स्थानीय मानसिंह जाग्रीले भन्नुभयो, “महँगो डिजेल इन्जिन खरिद गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” वडाध्यक्ष कमल ठकुल्लाले ट्रान्फर्मरले भार धान्न नसक्दा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।

“प्राविधिकले ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने ठाउँ हेरेर गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एक–दुई महिनाभित्रै ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्यसँगै थ्री फेज विद्युतीय लाइन जडानको कार्य हुन्छ ।” सिकलपट्टिका बासिन्दाको विद्युत्को समस्या समाधान गर्नका लागि पटक–पटक विद्युत् कार्यालयसम्म पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पटक पटक पचात्रार गरिएको बताउनुभयो । धेरै पहलपछि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट ‘ट्रान्सफर्मर’ उपलब्ध हुन लागेको उहाँको भनाइ छ ।

तराईमा हुस्सु र कुहिरो, यस्तो छ आज दिनभरको मौसम

काठमाडौं – मंगलबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रहेको छ।जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

हाल देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। तराईका केही स्थानहरूमा हुस्सु / कुहिरो लागेको छ।

आज दिउँसो देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

जिल्ला कारागार तनहुँमा पानीको अभाव हुँदा कैदीबन्दीलाई समस्या

दमौली (तनहुँ), २६ मङ्सिर : जिल्ला कारागार तनहुँमा पानीको अभाव भएको छ । कारागारमा दैनिक ३५ हजार लिटर पानीको आवश्यक पर्नेमा हाल दैनिक २० हजार लिटरमात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । पानी अभावमा कैदीबन्दीलाई समस्या भएको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक आवश्यकताभन्दा १५ हजार लिटर कम पानी आपूर्ति हुँदा कैदीबन्दीलाई समस्या परिरहेको छ ।”

मादी नदीको किनारमा इनार खनेर पानीको व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा केही महिनायता नदीको गहिराइ बढेर इनारमा पानी कम भएपछि पानीको आपूर्तिमा कमी आएको उहाँ भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब पानीको आपूर्ति बढाउन नयाँ इनार खन्नुपर्ने मात्र विकल्प छ । अहिले जाडोको समयमा पानी अभावले धेरै असर नगरे पनि गर्मीयाम सुरु भएपछि समस्या हुन्छ ।” जाडोयाममै पानीको आपूर्ति बढाउने विकल्प तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुभयो ।

कारागार निरीक्षणका लागि सोमबार पुग्नुभएका तनहुँका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीसमक्ष कारागार प्रमुख अधिकारीले पानीको व्यवस्थाका लागि अहिलेबाटै काम गर्नुपर्ने विषय अवगत गराउनुभएको छ । निमित्त प्रजिअ भण्डारीले पानीको समस्याका बारेमा कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारी दिनुभयो । मादी नदीबाट ल्याइएको पानी नुहाउन, लुगा धुन, सरसफाइ तथा शौचालयका लागि उपयोग गरिन्छ ।

पिउनका लागि भने कारागारभित्र दमौली खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थामार्फत चारवटा धारा जडान गरिएको छ । कारागारमा महिला र पुरुष गरी तीन सय दुई कैदीबन्दी छन् । महिलातर्फ २० र पुरुषतर्फ एक सय १४ जनाको क्षमता रहेकामा महिलातर्फ २२ र पुरुषतर्फ दुई सय ८० कैदीबन्दी छन् । करागारका निमित्त प्रमुख अधिकारीका अनुसार महिला कारागारमा आमासँग तीन बालिका पनि छन् । कारागारमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका ८६, लागुऔषध मुद्दाका ५६, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ५३, चोरीका २७, सवारी ज्यानका १९ जना कैदीबन्दी छन् ।

निर्माणाधीन हतुवागढी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा

भोजपुर, २६ मङ्सिर-भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हतुवागढी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अनुमानित कुल रु १८ करोड ५३ लाख ८२ हजार लागतमा आयोजनाको काम थालनी गरिएको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरअन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको पाँच स्थानमा ट्याङ्की र पालेघर निर्माणसँगै चार हजार दुई सय मिटर मुख्य पाइप लाइन विस्तारको काम सम्पन्न भएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । अब शाखा लाइन विस्तार र करिब एक सय ५० मिटर मुख्य पाइप बिच्छ्याउन बाँकी रहेको समितिका अध्यक्ष बलबहादुर मगरले बताउनुभयो ।“आयोजनाको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाएका छौँ । हाल मुहानबाट करिब एक सय ५० मिटर मुख्य पाइप लाइन विस्तार गर्न बाँकी छ । विद्युत् विस्तारपछि पानी वितरणको काम थालनी गर्छौँ । बर्सेनि थोरै बजेट विनियोजन हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको अवस्था छ ।”यो आयोजनाबाट हतुवागढी गाउँपालिका वडा नं १ र २ रानीबासका करिब आठ सय ४८ परिवारलाई पानी विस्तार हुने उपभोक्ता समितिको भनाइ छ । हेङ्माखोला र कावाखोलाको बीचबाट लिफ्ट गरेर पानी बस्तीमा ल्याउन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट आयोजना निर्माण थालिएको हो ।निर्माण भइरहेको आयोजनास्थलको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । योजना सञ्चालन भइरहेको स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गरेर चाँडो पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताउनुभयो । भौतिक निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब विद्युत् विस्तार गरेर पानी वितरणको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रमुख सिंहको भनाइ छ ।“यो योजनाको पाइप लाइन विस्तारसँगै अन्य संरचनाको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, प्रमुख सिंहले भन्नुभयो, “अब विद्युत् विस्तारको काम बाँकी छ । यो पनि चाँडो सुरु गरेर पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । तत्काललाई हामीले पहिलो लिफ्टमा पानी फाल्ने तयारी गरेका छौँ ।”स्थलगतरूपमा योजनाको अनुगमन गरेर आवश्यक कामलाई तीव्रता दिइएको कार्यालयको भनाइ छ । क्रमगत योजना रहेकाले यो वर्ष यहाँ थप काम गर्नका लागि रु ५८ लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारबाट थप बजेट आएमा यो आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण ट्याङ्कीमा पानी खसाल्न सकिने प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । “यो क्रमागत योजना हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारबाट बर्सेनि थोर–थोरै बजेट विनियोजन हुने गरेको अवस्था छ । पर्याप्तरूपमा बजेट आएको खण्डमा यो आर्थिक वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुन्छ ।”आयोजनाको कामलाई समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो । कतिपय खण्डमा योजना सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहमा समन्वय नगरिँदा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । योजना सञ्चालनपश्चात यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता समिति, खानेपानी कार्यालय र स्थानीय सरकारले लिखित निर्णय गरेर योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।“योजनालाई सम्पन्न गराउन हामीले पनि आफ्नो तहबाट भूमिका खेलिरहेका छौँ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा काममा केही ढिलाइ भएको अवस्था पनि छ । यसलाई समयमा सम्पन्न गराएर यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।”योजनाबाट पानीको समस्यामा रहेका स्थानीयलाई राहत मिल्ने हतुवावढी–१ का अध्यक्ष कुमार विष्टले बताउनुभयो । यो आयोजनाबाट यहाँका तीन सय बढी परिवारले पानीको उपभोग गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । “यहाँका स्थानीय पानीको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गराउन भूमिका खेलिरहेका छौँ । पानी बस्तीमा आएपश्चात वर्षौँबाट रहँदै आएको पानीको समस्या अन्त्य हुनेछ ।”वडाको तर्फबाट बाटो मर्मत गर्नेलगायतका काम गरेको हतुवागढी–२ का वडाध्यक्ष विचारी थापाले बताउनुभयो । वडाको तर्फबाट ठूलो काम गर्न नसके पनि यो योजना सम्पन्न गराउन सडक विस्तारलगायत काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यो आयोजनाबाट यहाँका चार सय ५० बढी स्थानीयले पानीको उपभोग गर्न पाउने वडाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह

जाजरकोट, २६ मङ्सिर : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताउनुभयो । “त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । “राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

उहाँले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताउनुभयो ।

प्रदेशले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिनु आवश्यक : सभामुख पाठक

भक्तपुर, २६ मङ्सिर : बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि प्रदेशले आफ्नो ऐन, नीति, कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, सदस्य र सचिवहरूका लागि प्रभावकारी समिति सञ्चालन र तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापन गर्दै उहाँले अब प्रदेशको ऐन, नियम, कानुन, विधेयक निर्माणलगायतका काममा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।ऐन, नीति, कानुन निर्माणदेखि विधेयक निर्माणसम्ममा सहजता प्रदान गर्न अभिमुखीकरण सफल हुने जनाउँदै उहाँले बागमती प्रदेशसभाका सबै गतिविधि अन्य प्रदेशको भन्दा अगाडि र सिकाइका लागि नमूना बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले स्थलगत संसदीय निगरानीको विधि र प्रक्रियाका बारेमा सहभागीलाई प्रशिक्षित गराउनुभएको थियो ।प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन निर्माणको अवधारणा, आवश्यकता र महत्वसहित कानुन निर्माणमा विषयगत समितिको भूमिकाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रभावकारी समिति सञ्चालनमा सभापति र सचिव तथा सचिवालयको भूमिकाका अहं हुने बताउनुभयो ।त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं अधिवक्ता मीन विश्वकर्माले संसदीय निगरानी निरन्तर गर्नुपर्ने जनाउँदै समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । संसदीय निगरानीको अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले सरकारी आश्वासनको निगरानी, सरकार वा सम्बन्धित निकायको ढाँचाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।सो अवसरमा बागमती प्रदेशसभाका पूर्वप्रदेश मामिला समिति सभापति माधव पौडेल, प्रदेशसभाका लेखा समितिका पूर्वसभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले विगतमा समितिका सभापति भएर गरेका कामका अनुभव सुनाउँदै यहाँका चुनौती र अवसरका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बाराकी २० वर्षीया मिन्कुदेवीले जन्माइन् तिम्ल्याहा शिशु

बारा, २६ मङ्सिर : बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१६ मझौलियाकी २० वर्षीया मिन्कुदेवी रामले तीन सन्तानलाई जन्म दिनुभएको छ । वीरगञ्जको विर्तास्थित श्रीराम अस्पतालमा उहाँले शल्यक्रियामार्फत गत आइतबार दुई छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिनुभएको हो ।

अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ दिप्ती यादवले ती नवजात तिम्ल्याहा नवजात शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शल्यक्रियामार्फत तिम्ल्याहा शिशु जन्मिएका हुन् । शिशु सहित आमाको स्वास्थ्यस्थित सामान्य रहेको छ । ”मिन्कुदेवीका पति सङ्खुरामले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीले सिफारिस गरेपछि सुत्केरी हुनका लागि मिन्कुलाई वीरगञ्ज लगिएको बताउनुभयो ।

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको फड्को,छोटो समयमै २१ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन

निजीक्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न थालेको झन्डै तीन दशकमा कुल जडित क्षमताको ७६ प्रतिशतभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले छोटो समयमै २१ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्नुका पछाडि मुख्य दुई कारण रहेका छन् ।

२०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐन, २०४९ र २०५७ सालमा निजीक्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को जगमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाले फड्को मार्ने गरी विकास सम्भव भएको हो । यो भन्दा अगाडि निजीक्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण भइसकेको थिएन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २८३६.९३ मेगावाट क्षमताको बिजुली जोडिएको छ । सोमध्ये निजी सहायक क्षेत्रको (प्राधिकरणको कम्पनी) सहितको कुल उत्पादनको हिस्सा भने ७६.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्राधिकरण मातहतका आयोजनाको हिस्सा भने २३.२९ प्रतिशत रहेको छ । कुल जडित क्षमता २८ सय ३६.९३ मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा १६९७.४९ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणको सहायकमातहतका आयोजनाबाट ६६१ मेगावाट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले विद्युत्को कुल जडित क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्र करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताए ।
उनले भने, कुल जडित क्षमतामध्ये निजीक्षेत्रको हिस्सा ५९.८३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणको मातहतका सहायक कम्पनीको हिस्सा १६.८५ प्रतिशत छ । प्राधिकरण मातहतका आयोजनाको हिस्सा भने २३।२९ प्रतिशत रहेको छ, यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

कोप२८ मस्यौदा सम्झौतामा जीवाश्म इन्धन उत्पादन र खपतलाई कम गर्न आह्वान, असहमतका स्वर उठे


संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अमिराती अध्यक्षले सोमबार प्रस्ताव गर्नुभएको जलवायु सम्झौताको नयाँ मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र खपतलाई कम गर्न आह्वान गरिएको छ । यद्यपि सम्झौतामा अहिले ‘चरणबद्ध अन्त्य’ को उल्लेख गरिएको छैन ।

कोप२८ का अध्यक्ष एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को राष्ट्रिय तेल कम्पनीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरको नेतृत्वमा तयार पारिएको मस्यौदा सम्झौताको पाठ दुबईमा वार्षिक जलवायु सम्मेलनको अन्तिम दिनको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिएको थियो । 

मस्यौदामा ‘विज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०५० अघि वा वरपर शुद्ध शून्य हासिल गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उचित, व्यवस्थित र न्यायसङ्गत तरिकाले जीवाश्म इन्धनको खपत र उत्पादनलाई कम गर्न आह्वान गरिएको छ ।’ शुक्रबार यसअघिको मस्यौदामा ‘चरणबद्ध अन्त्य’ शब्द समावेश थियो । उक्त शब्दमा जलवायु अभियानकर्ता, तल्लो टापुका राज्य र युरोपेली युनियनले जोड दिइरहेका थिए । 

साउदी अरब, इराक र ओपेक तेल गठबन्धनका प्रमुखले कोप२८ को कुनै पनि सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनलाई लक्षित गर्ने भाषाको विरोध गरेका छन् ।

यसैबीच जलवायु परिवर्तनबाट लोप हुने डर भएका साना टापुहरूको समूहले सोमबार दुबईमा जलवायु वार्तामा नयाँ मस्यौदा सम्झौताको निन्दा गर्दै उनीहरूको चासोहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । 

साना टापु राज्यहरूको गठबन्धनका अध्यक्ष सामोआका तोओलेसुलुसुलु सेड्रिक सुस्टरले भन्नुभयो, “हाम्रो आवाज सुनिएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ, धेरै अन्य पक्षहरूले प्रक्रियाको पारदर्शिता र समावेशितामा सम्झौता गर्दै प्राथमिकतात्मक व्यवहारको आनन्द लिएको प्रतीत हुन्छ ।”

त्यस्तै युरोपेली युनियन (इयु) का जलवायु प्रमुखले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध अन्त्यको आह्वान गर्न असफल रहेको सोमबार प्रस्तावित सम्झौतमाथि निराशा व्यक्त गर्नुभएको छ । 

इयुका जलवायु आयुक्त वोपके होकेस्ट्रले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “मस्यौदा सम्झौतामा केही राम्रा कुरा छन् तर समग्रमा यो स्पष्टरूपमा अपर्याप्त छ, जुन समस्या समाधान गर्नका लागि हामी यहाँ आयौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो पर्याप्त छैन ।”

जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्ने मस्यौदा प्रस्तावको माग कमजोर हुँदै गएपछि अमेरिकाले जीवाश्म इन्धनका बारेमा कडा भाषाका लागि आह्वान गरेको छ । 

“हामी मस्यौदा तयार गर्ने धेरै मानिसको प्रयासहरूको सराहना गर्दछौँ, उहाँहरूले विभिन्न चासोलाई सन्तुलित गर्न चाहनुभएको छ”, विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भन्नुभयो, “एउटै समयमा जीवाश्म इन्धनको मुद्दासहित न्यूनीकरण खण्डलाई पर्याप्तरूपमा बलियो बनाउन आवश्यक छ र वित्त खण्डमा भएका अशुद्धहरूलाई सच्याउनु पर्छ ।”

फ्रान्सले पनि जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्यको माग पूरा नगर्ने नयाँ मस्यौदा सम्झौताप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ । फ्रान्सका ऊर्जा परिवर्तनमन्त्री एग्नेस पन्नियर–रुनाचेरले दुबईमा शिखर सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यो मस्यौदा अपर्याप्त छ, यसमा यस्तो तत्व छ जुन स्वीकार्य छैन, यो निराशाजनक छ ।”

सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारीले रुचाएनन् दुर्गम र मधेश

काठमाडौँ । सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन् । सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँजसो अभाव रहँदै आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावमा उक्त पालिकामा नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका लागि प्रेरित गर्न नसकिएको हो । मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव भोजराज घिमिरेले अहिले पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका १९२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।