Author: nepal one

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। झण्डै एक वर्षदेखि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीका साथै सबैजसो मन्त्रीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्।भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्र सेवकले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सोअनुसार असोज मसान्तसम्म सबैले नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। तर, अहिलेसम्म उनीहरू कसैले पनि नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।सरकारको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नयाँ सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन। कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै सम्पत्ति विवरण पनि प्राप्त भएको मात्रै भनिएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन।यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा नै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत अझसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।पुरानो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको र नयाँ सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाइएकाले कुन मन्त्रीको सम्पत्ति कति घट्यो वा बढ्यो भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्न नसकिने अवस्था छ। सुशासनका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुले उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुमान गर्न सकिने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिह भण्डारी, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महत, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव रहेका छन्।यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् ।यस्तै, सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी रहेका छन्।यसै गरी राज्यमन्त्रीहरू सुनितादेवी श्रीपाली, नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारीको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिएको छ। विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

दावरी (ललितपुर)- जनता समाजावादी पार्टी, नेपालले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा सम्पन्न जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयनका लागि आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, कार्यकारिणी समितिले यही पुस २५, २६ र २७ गते पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक आह्वान गरेको छ । 

जसपा नेपालले सञ्चालन गरेको तीन महिने सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा गर्दै उक्त अभियानलाई पुस मसान्तसम्म थप प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दै जसपा नेपालले यसबीच सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

मकवानपुर, २५ मङ्सिरः बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँ आइतबार काठमाडौँको चावहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो ।

उहाँका स्वकीय सचिव पारसमणि फुयाँलले भोलि अपराह्नसम्ममा प्रदेश प्रमुख शर्मालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनसक्ने बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख शर्मा गत शनिबार चीनको पाँचदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएको थियो । 

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समाजवादको आधारभूत मान्यतालाई जनताकाबीच पु¥याउन ‘समाजवादी जागरण अभियान’ ले समाजमा नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको बताउनुभएको छ ।

गत असोजमा सम्पन्न अभियानमा खटिएका स्वयंसेवकलाई सम्मान गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा पहिलो पटक आफ्नो पार्टीले समाजवादी जागरण अभियान सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । सो अभियानले देशको राजनीति नै तरङ्गित बनाएकाले अहिले अन्य पार्टीले पनि अवलम्बन गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले अघि सारेको उक्त अभियान जनतासँग एकाकार हुन प्रभावकारी भएकाले अरूले पनि अनुसरण गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो कामको अरुले पनि अनुसरण गर्छन् । पार्टीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, जोसँग हाम्रो ठूलो अन्तरविरोध छ, त्यही पार्टीले हामीले घोषणा गरेको कार्यक्रम टिपेर हिँडिरहेको छ ।”

अध्यक्ष नेपालले अभियानका क्रममा खटिएका स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै पार्टीको सिद्धान्त र विचारप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताको सेवामा क्रियाशील रहन निर्देशन दिनुभयो । अभियानका क्रममा भएका केही कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अरूको प्रशंसा सुन्ने हो, हामीले गरेका कामको गहिरो समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले तय गर्ने मञ्च, हामीले प्रयोग गर्ने सडक, सुरक्षा आदिका बारेमा हामीले सचेतना अपनाउनुपर्छ । राम्रा कुरालाई फैलाउने र कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

समाजवादी जागरण अभियानलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “हामीले सम्पन्न गरेको अभियानलाई राजनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा लिएका छन, त्यसको प्रशंसा भएको छ ।”

महासचिव घनश्याम भुसालले मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न समाजवादको खाँचो औँल्याउँदै त्यसले रोजगारीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वयंसेवक सञ्चालन कमिटीका संयोजक विष्णु लम्सालले वर्तमान व्यवस्थामाथि उठेका चुनौतीलाई सामना गर्न परिवर्तन पक्ष सबै एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भेला, सम्मेलन र सभाको आयोजना गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

चितवन, २५ मङ्सिर : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै पारिश्रमिक लिएर न्याय पाइन्छ भन्ने भ्रम जनतामा रहेको भन्दै यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका ४९औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठकलाई आज सौराहामा सम्बोधन गर्दै उहाँले अधिवक्ताहरुले न्याय दिनका लागि पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम माग गर्ने गरेको गुनासो आएकाले यसतर्फ ध्यान दिन बारलाई अनुरोध गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटै बहसमा लाखौँ लिने गरेको गुनासो आएका छन्, यसलाई सुधार गर्नूस् । धेरै पैसा लिँदैमा न्याय दिन सकिन्छ र ?” अहिले सामान्य परिवारका व्यक्तिहरुले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

अधिवक्ताको शुल्क मिलानमा बारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनि आफूहरुले एक पटकको लाखौँ रुपैयाँ लिने । यो चाहिँ के हो ?” न्यायालयमा देखिएको फोहर हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सबैले म–म भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । बदल्ने कुराको आफैँबाट सुरुआत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफू सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा लागेको बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कानुन बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उहाँको गुनासो थियो । अहिले सरकारले बनाएका कानुनहरुसमेत संसद्मा पेस गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताउनुभयो । न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उहाँले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन ।”

अधिवक्ताहरुले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानुनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन । अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ ।” संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यायालयमा भएको विसङ्गतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, विजय मिश्र, विनय सिंह, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हर्कबहादुर रावल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

आइतबारदेखि सुरु भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक आज समापन हुँदैछ । बन्दसत्रमा नीतिगत कुराहरु अनुमोदन गरिने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

बैठकमा न्यायालयको अहिलेको अवस्था के छ, बारले कस्तो नीति ल्याउने, न्यायाधीशहरुको निर्णय र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको र यस विषयमा समेत परिषद् बैठकमा छलफल हुने घिमिरेले बताउनुभयो ।बैठकमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएका छन् । बैठक चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विराटनगर, २५ मङ्सिर -कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन समेत), २०७४ को नियम १०८ बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

सो विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिबाट दफावार छलफल भई सुशासन तथा योजना समितिका ज्येष्ठ सदस्य मालतीकुमारी लिम्बूले सदनमा आइतबार पेस गर्नुभएको हो । प्रस्तावित विधेयकको कोशी प्रदेशसभाका सदस्य रेवतीरमण भण्डारी, नारायण बुर्जा मगर, कमला दर्नाल, गोम्बु शेर्पा, रामदेव यादव, भक्तिप्रसाद सिटौला र प्रदीपकुमार सुनुवारले उपादेयता, सान्दर्भिकता, सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षमा बोल्नुभएको थियो ।

विधेयकको विषयमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री राईले मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ एवं बलियो बनाउन यो विधेयक आवश्यक छ भत्रुभयो । उहाँले विधेयकमा कुनै कमी तथा त्रुटी भएमा अविलम्ब सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

 विशेष समय

नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले नेकपा एमालेले मङ्सिर १४ गतेदेखि पश्चिम नेपालबाट थालेको समृद्धिको सङ्कल्प यात्राको सफलताको शुभकामना दिनुभयो । उहाँले यो यात्राले एकता, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव कायम राखी मुलुकमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


  शून्य समय

कोशी प्रदेशसभाका सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले किसानले उत्पादन गरेको दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार र बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य गीतादेवी रेग्मीले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ स्थित एक ग्यारेजमा भएको आगलागीको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले यस किसिमको हानी– नोक्सानीबाट जोगाउन त्रियुगा नगरपालिकामा वारुणयन्त्र राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सदस्य गीत तिमल्सेनाले प्रदेशमा रिक्त रहेका पदमा सरकारले अविलम्ब पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै कोशी प्रदेशसभाको सभामुख छनौट गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य तिलचन पाठकले विराटनगरको एक अस्पतालमा मृत घोषणा गरेको व्यक्ति जीवित नै रहेकाले यस विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

अर्की सदस्य ललिताकुमारी चौधरीले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा व्यावसायिक प्रतियोगिता गराई विद्यार्थीहरुलाई स्वरोजगार हुने विषय लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य सपना दर्जीले विराटनगरको एक अस्पतालमा सुनसरी इनरुवा नगरपालिका–३ निवासी प्रताप सदालाई मृत घोषणा गरेको अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी पुस ४ गते अपराह्न १ बजे बस्ने उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जानकारी दिनुभयो । अपराह्ने १ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही समय ढिला गरी सञ्चालन भएपछि बीचमा ३० मिनेटका लागि स्थगन भएको बैठक ३ः१० मा पुनः प्रारम्भ भएको थियो ।

चितवन, २५ मङ्सिर : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताउनुभएको छ । चितवनको भरतपुर अस्पतालको बर्थिङ युनिटको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य सहज तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आफू निरन्तर लाग्दै आएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । “शिक्षा १० कक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर जोड दिदैआएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्छ ।” आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “चिकित्सा शिक्षा नीतिका कारण नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गयो । बेरोजगारी बढायो । युवा बाहिर पठायौँ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यकताअनुसार, समय अनुकूल संशोधन गर्दै जाने उहाँको भनाइ थियो । यसबाट निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजलाई गुणस्तरता कायम गर्दै शुल्क निर्धारणा गर्ने कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि कतिपय अनशन बस्ने कुरा आएको प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “जो जो अनशन बसुन् राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।” सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिनसक्यो र जनताको भरोसा जोगाउन सक्यो भने राज्यको स्वास्थ्य नीति सफल भएको ठानिने उहाँको भनाइ थियो । निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा सरकारीमा गुणस्तरका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा भन्दा गुणस्तरका कारण सरकारीमा बढी चाप हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य नीति राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ ।”

अहिले पनि उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गरेका घटना धेरै सुनिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया अनिवार्य निःशुल्क गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निःशुल्क नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन र नयाँ स्वीकृत पनि पाउँदैन ।” पैसाको अभावमा कसैको पनि उपचार नरोकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “गरिब र विपन्न बिरामीको उपचार गरेमा सरकारी अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ । गरिब र विपन्नले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम दरबन्दी रहेको भन्दै छिट्टै थप गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । 
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउने बताउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको सुविधा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उपचार अभावमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन ।” अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यकरुपमा तनाव र आरोप लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले काम पारदर्शीरुपमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । भरतपुर अस्पताल सङ्घीय भए पनि प्रदेश सरकारकोतर्फबाट सहयोग गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारी, निक साइमन इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा अर्चना अमात्य, अस्पतालका प्रसूति रोग विभाग प्रमुख प्रा डा सुनिलमणि पोखरेल, डा गोविन्द कँडेललगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । अस्पतालमा गत आवमा ११ हजार आठ सय ९८ शिशु जन्मिएका थिए । दैनिक ३० देखि ४० गर्भवती महिला प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

मोरङ, २५ मङ्सिर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आगामी एक महिनाभित्र शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको छलफलमा विराटनगर–१० रहेको केन्द्र अगामी एक महिनाभित्र सञ्चालन हुने गरी काममा कुनै किसिमको ढिलासुस्ती नगरी लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य केन्द्र तथा मन्त्रालयका काम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले कर्मचारीले विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुगर्म तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रभावमा कुनै कमी हुनुहुदैन ।”

रकम अभावमा नागरिक उपचारविहीन अवस्था भएर मृत्यु हुन नदिने उद्देश्यले सबैले काम गर्नुपर्नेमा मुख्मन्त्री कार्कीले जोड दिनुभयो । छलफलका क्रममा ओखलढुङ्गाका साथै अन्य एक अस्पतालमा आगामी १५ दिनभित्र विशेषज्ञसहित उपचार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयकी सचिव डा सुधा देवकोटाले मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा समन्वयको अभाव रहेकाले सोको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश प्रयोगशालालगायत कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको असल अभ्यासमा रहेका मुलुकबाट सिकेर हाम्रो आफ्नो वास्तविकताका आधारमा सदन र ससदीय समितिलाई अघि बढाइने बताउनुभएको छ । आज १७औँ सङ्घीय संसद् सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित ‘संसद सेवाको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रियामा सभामुख घिमिरेले मुलककै सर्वाेच्च विधायिकीलाई विशिष्ट तुल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसद सर्वाेच्च विधायिकी संस्था हो, यो अहिले त्यो अवस्थामा छ कि छैन ? हामी सबै मिलेर मेहनतकासाथ सदनलाई सर्वाेच्च संस्था बनाउनुपर्छ । सदनलाई गरिमायुक्त र नतिजामुखी तुल्याउने ढङ्गले काम गरौँ ।”

संसदलाई प्रभावकारी तुल्याउन कर्मचारीमा इमान्दारीका साथ काम गर्ने प्रण हुनुपर्छ भन्दै सभामुख घिमिरेले कतिपय संस्थामा योग्य कर्मचारी भएपनि परिणाम दिन सकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताका प्रतिनिधिसँग सिधै काम गर्ने, कानून तर्जूमाको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले संसद् सेवाका कर्मचारी मर्यादित र अनुशासित ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ सजग र सचेत हुनुपर्छ ।”

त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले संसद् र संसद् सचिवालयको प्रभावकारिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यपालिकाले शक्ति सन्तुलनको मर्म विपरीत सङ्घीय संसदलाई थोरै रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको रु १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटबाट ससदलाई जम्मा रु एक अर्ब २२ करोड मात्र रकम विनियोजन भएको छ । छिमेकी मुलुकमा एक सांसद बराबर छ जना विशेषज्ञसहितका सहयोगी कर्मचारी रहने गरेको पाइएकामा नेपालमा भने एक बराबर एक मात्रै छ । प्रदेश संसदको समेत सङ्घीय ससदले अभिभावकत्व लिनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सचिवालयका कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको अवस्था कम्जोर मात्र होइन आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको समेत कमी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्दा राज्यको उद्देश्य प्राप्ति नभएको मात्र होइन,  कर्मचारीको मनोबल समेत कम्जोर भएको छ ।”

संसद दिवस मूल समारोहका संयोजक एवं सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले आफनो बुद्धि र विकेकले भ्याएसम्म जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका विशिष्टकृत  संसद सेवाका कर्मचारीको पीर मर्का हेरिदिने कस्ले भन्ने प्रश्न उब्जेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसद सेवाका कर्मचारी कुनै ‘बाद’का आधारमा नभई व्यवसायिकरुपमा रुपमा काम गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुको सेवा सुविधा र उत्प्रेरणा दिने काममा अभिभावकले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।”

वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रको मन्दिर मानिएको सङ्घीय संसदले उच्च मनोबलकासाथ गुणस्तरीय कानून निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संसद सचिवालयका सहसचिव बविता मिश्रले मुलुकको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने संसद सेवाप्रतिको चासो पछिल्लो समय निकै खस्केको विषय परीक्षामा सहभागिता, नतिजा र टिकाइ राख्न देखिएको चूनौतिले छर्लङ तुल्याएको बताउनुभयो । 

देशमा निजामती सेवाबाट संसद सेवा अलग भएका दिन प्रत्येक वर्ष मंसिर २८ गते संसद सेवा दिवस मनाइने गरिएको छ । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संसद सचिवालयले काम गर्दै आएको छ । 

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल–थानीसँग परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कतारको राजधानी दोहामा उहाँहरुबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ

भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री साउदले हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि थप सशक्त पहल गरिदिन विशेष अनुरोध गर्नुभएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले हमाससँग कतारको सम्पर्क, मध्यपूर्वको समस्यामा कतारले निर्वाह गरिरहेको सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका एवम् कतार र नेपालबीचको जनस्तरलगायतको गहिरो र मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा यस मानवीय मामिलामा कतार अधिराज्यसँग नेपाल सरकारले उच्च आशा गरेको बताउनुभयो ।

जवाफमा कतारका प्रधानमन्त्री अल थानीले विपिन जोशीलगायत विदेशी बन्दीहरुको रिहाइका लागि कतार सरकारले उच्च प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले चाँडै सकारात्मक परिणाम आउनसक्ने सङ्केतसमेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कतार सरकारले प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले कतारका प्रधानमन्त्री अल थानीसँग व्यापार र लगानीका विषय, कतार फ्रन्ट फर डेभलपमेन्टबाट हुने विकास सहयोग, आगामी उच्चस्तरीय भ्रमण आदि विषयमा समेत कुराकानी गर्नुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउद दोहामा जारी विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री, निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, सञ्चारकर्मी सम्मिलित दोहा फोरम २०२३ मा प्यानलिस्टका रुपमा समेत सहभागी हुनुभएको स्वकीय सचिव जोशीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अन्य देशको तुलनामा नेपालमै किन लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ आफूसँग रहेको बताउनुभएको छ ।

आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे आज अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारसँगको छलफलपछि मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “नेपालमा धेरै माग छ, आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, कृषि लगानीका सम्भावित उर्वर क्षेत्र हुन् ।”

लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे के सोच्छन् र हामीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू लागेको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । “साना तथा मझौला उद्यममा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावनाका क्षेत्र छन् । लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस अवसरमा लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो । विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा दिइने सुझावलाई आत्मसात गर्दै कस्ता लक्ष्य र उद्देश्य लिनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित भएर आउँछन् । हामी लगानी सम्मेलन अगावै नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ)को काम सक्छौँ । सबै खालका समस्या र चुनौती हटाउन लागिपरेका छौँ”, विकास साझेदारसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

छलफलमा मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ ।

सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

अगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १९ गते बसेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।

सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने काम निर्देशक समितिको हो । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र सङ्घीय मामिलामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन् ।

निर्देशक समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन समितिको हो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउने, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्नेलगायत कामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : ठकुरी समुदायको बाहुल्य रहेको कालीकोटको रास्कोटमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचित प्रधानपञ्च नरपति लुवार अहिले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । बर्दियाको राजापुर पुगेर लत्ताकपडा, नुन, तेलसहित अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरी ढाकर बोकेर जङ्गल र ओढारमा १५ दिनसम्म बास बस्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै उहाँ अहिले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मोटर बाटो देख्दा अचम्म अनुभव गर्नुहुन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा कर्णालीका लागि बाटो माग्दा यहाँको भूगोलले त्यो माग नगरेको भन्ने जवाफ पाएका लुवार कच्ची नै भए पनि अहिले बाटो विस्तार र टोलमै खाद्य सामग्रीका पसल खुल्दा निकै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । सांसद लुवारका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्ने सन्दर्भमा पिँठ्युमा महिनौँ ढाकर बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भनी एक पटकको भेटमा बिन्तीपत्र दिँदा तत्कालीन राजाले सडक नभई पानीजहाजका लागि कोसिस गर्ने भनी सुनाएका थिए ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा नेता लुवारले अहिले बाटो जति नै नराम्रो र कच्ची नै भए पनि जिल्लाका जुनसुकै भागबाट दुई घन्टामा सदरमुकाम पुग्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।

मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीका पुस्तक अध्ययनका आधारमा सो पार्टीमा आबद्ध लुहार विसं २०४९ मा भने वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

उहाँले दलित समुदायले उच्च जातिका घरआँगन र कोठाचोटामा टेक्न नपाइने अवस्थामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहले जातीयता र विभेद अन्त्य गर्न केही सहयोग पु¥याए पनि उसको अत्याचारका घटनाले गाउँ नै छाड्न बाध्य बनाएको घटना सुनाउनुभयो । उहाँ तत्कालीन माओवादीले तीन पटक अपहरण गरेपछि घर छाडेर ज्यान जोेगाउन करिब आठ वर्ष कैलाली र भारत पलायन हुनुपरेको थियो । उहाँ नेपालमा विद्रोही शक्ति र सात राजनीतिक दलबिचको शान्तिवार्तापछि गाउँ फर्केर पार्टी सम्पर्कमा आउनुभएको थियो । नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा तत्कालीन नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्यको अनुभव सम्हाल्नुभएका लुवारले निर्वासनमा बस्नुपरेको र सङ्गठन विस्तारमा योगदान नभएका कारण टिकट पाए पनि चुनाव लड्न सक्नुभएको थिएन ।

विसं २०७४ मा पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट दिएर सम्मान गरेको जनाउँदै नेता लुवारले राष्ट्रिय सञ्जालमा सडक र बत्ती जोडिए तापनि प्रायः सबै सरकारको कर्णालीमैत्री दृष्टिकोण नरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा विगतका तुलनामा केही विकास भए पनि हुनुपर्ने जति भएको छैन । संविधानले जातीय छुवाछूतको प्रथा हटाए पनि यहाँ अझै जातीय विभेद विकराल छ । रुढीवादी परम्परा हटिनसकेकाले कुकुरलाई घरभित्र पस्न र बस्न दिइए पनि त्यहाँका दलितलाई त्यो अधिकार छैन ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि महिला र दलित समुदायको राजनीतिक दल र राज्यका विभिन्न संरचनामा नेतृत्व र पहुँच स्थापित भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले संविधानप्रदत्त कैयाँै अधिकार प्राप्ति गर्न चुनौती झेल्नुपरेको भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभा सदस्य लुवारले स्थायी सदनमा समेत कानुन निर्माण र पारित गर्नमा केहीको मात्र पहुँच र प्रभाव देखिने गरेको विचार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रियसभालाई बजेट र अन्य सुविधालगायत हरेक हिसाबले छायामा पारिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र कानुन पनि सबैलाई समान किसिमले प्रदान गरिएको तथा प्रयोग भएको देखिन्न ।”

नेता लुवारका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सांसद विकास कोषको रकम छुट्याइयो । कोषको रकम खर्च गर्न बनाइएको संरचनाको संयोजक पनि उनीहरूलाई नै बनाइयो । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई भने अन्याय भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनियो तर त्यसको सुनुवाइ भएन । नाम ‘अपर हाउस’ राखिए पनि काम र सेवा सुविधामा भने प्रतिनिधिसभाभन्दा तल पारियो । मर्यादित सभा भएकाले कतिपय विषयमा चित्त नबुझे पनि प्रतिनिधिसभा जस्तो नारा लगाउने, सदन अवरुद्ध गर्ने र चर्काे स्वरले विरोध नगरिएको मात्र हो ।

एक प्रसङ्गमा उहाँले कानुन निर्माणको मुख्य दायित्वलाई पन्छाएर विकास निर्माणमै स्थायी सदनका सदस्य केन्द्रित भएजस्तो आफूले नबुझेको र नलागेको मात्र होइन, देखेकै छैन भन्नुभयो । माथिल्लो सदन मातहतका सबै समितिलाई राष्ट्रिय गौरवलगायत आयोजना अवलोकन र त्यस सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार रहेको बताउँदै उहाँले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचारको आयतन र उचाइ बढ्नाका साथै सुशासन कमजोर भएको धारणा राख्नुभयो ।

मुलुकमा भएका कतिपय घटनामा संलग्न दोषी पहुँचकै आधारमा कानुनी कठघराबाट उम्किएको घटनाले ठूलालाई होइन, सानालाई मात्रै कानुन भन्ने देखिएको जिकिर गर्दै नेता लुवारले राज्य र मातहतका निकायबाट कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठूलालाई कानुन नलाग्ने तर सानोलाई मात्र लाग्ने अवस्था अहिले देशमा देखिएको छ । यस अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मलाई देशले कोल्टो फेर्दैन भन्ने लाग्छ ।”

विगतमा रु २० हजार बजेटबाट जनताको सहभागितामा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिएको अनुभव सुनाउँदै सांसद लुवारले अहिलेका सत्ता सञ्चालक र नेतामा आफ्नो दासत्वमा जनता चल्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताकै जिल्लामा विकास र जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा निकै प्रभावकारी हुनुपर्ने जस्तो लागे पनि त्यस्तो देखिएन । को व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री भए र उनका पालामा के कति काम भयो भनी जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।

एक अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिक दलका ठुलाबडा भनिएका नेतामा नै विदेश भ्रमणप्रतिको उत्कट मोह देखिने गरेको बताउँदै त्यसै कारण देशको संविधान निर्माणकर्ताकै परिवारले समेत आफ्नो अभिभावक भेट्न नपाएको घटना सुनाउनुभयो ।

समानखाले गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यता तथा क्षमतानुरूपको रोजगारी नभएकै कारण युवा विदेश पलायन प्रवृत्ति बढिरहेको बताउँदै नेता लुवारले सडक कालोपत्र र ग्रामीण विद्युतीकरण जिल्लाको प्राथमिकताको विषय भएको जानकारी दिनुभयो ।

चीनको बेजिङलगायत सहर र मानसरोवरको अवलोकनमा देखिको विकास र आधुनिकताको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चीनमा पनि कम्युनिस्टकै सरकार हो नि, नेपालमा चाहिँ मनमा अर्कै, विचार सामन्ती चरित्र भएका कम्युनिस्टका खोल ओढेका मात्रै पार्टी भए ।” छिमेकी चीनका मानिसको बोल्ने शैली, गर्ने व्यवहार, जनताले प्राप्त गर्ने सुविधाबारे चर्चा गर्दै सांंसद लुवारले नेताले आफ्नो पुरानो चरित्र र व्यवहार अन्त्य गरी नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भक्तपुुर, २५ मङ्सिर : बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बागमती प्रदेश ऐन, नीति, नियम, कानुन निर्माणलगायतका गतिविधिमा अगाडि रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित अभिमुखीकरणमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, सदस्य र सचिवको लागि प्रभावकारी समिति सञ्चालन र तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण तथा संसदीय निगरानीसम्बन्धी दुईदिने कार्यक्रममा सभामुख पाठकले बागमती प्रदेशसभाले गरेको हरेक काम र गतिविधि अरु प्रदेशका लागि पनि सिकाइ र उदाहरणीय बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको ऐन, नियम, कानुन, विधेयक निर्माणलगायतका काममा प्रदेशसभाका विषयगत समितिको ठूलो भूमिका रहन्छ, साथै सरकारको विभिन्न कार्यलाई सक्रिय बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि समितिकै रहेको हुन्छ ।”

संसद्को मुख्य काम ऐनको रुप दिनु भए पनि त्यसअघि ऐन निर्माणका लागि सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार थपघट गर्ने काम समितिले कै भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्यतया विधेयक सरकारले नै ल्याउने हो, तर विधेयक निर्माणको क्रममा त्यसकोबारेमा अधिकतम छलफल गर्ने, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने परम्परा हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा उपसभामुख अप्सरा चापागाईले प्रदेशसभाका विषयगत समिति प्रदेशसभा र सरकारको काममा सहयोग गर्न सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्का, अर्का सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलगायतले कार्यक्रमको उपलब्धिका बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एमाले सहितको गठबन्धनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी बन्यो। एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो र राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारीसहित नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण पनि भयो।

तर, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको एक दिनअघि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भयो। र, अर्को गठबन्धनमा सरेर दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दैछ। यसै अवधिमा अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीको ‘सेट’ नै परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु भएको छ।

एक वर्ष नपुग्दै मन्त्रीको सेट नै किन फेर्ने रु स्रोत भन्छन्, ‘गठबन्धन भित्रका दललाई मन्त्रीको भाग पुर्‍याउन।’ सबैलाई पालो पुर्‍याउनुपर्ने कारण बताइए पनि गठबन्धन दलभित्रैबाट मन्त्री फेर्न तीव्र दबाब आएको उच्च स्रोतको दाबी छ। अहिलेका मन्त्रीले गठबन्धनमा सामेल दलका नेतारकार्यकर्तालाई नै असर गर्ने निर्णय गरेकाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता नै असन्तुष्ट छन्। केही ‘काण्ड’लाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदा त्यसको झड्का गठबन्धनभित्र पनि परेकाले यो अवस्था आएको बताइएको छ।

यता मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्न तयार भएका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू व्यक्ति बदल्दा काममा तीव्रता आउने भन्दै आन्तरिक कुरा लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, मुख्य कारण भनेको अहिलेका मन्त्रीको आलोचना बढ्नु नै हो। यो बीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी निकालिएका थिए।

स्रोतका अनुसार मन्त्रीको सेट नै बदल्ने विषयमा करिब–करिब देउवा र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको छ। यसअघि कांग्रेसले गृहमन्त्री हटाउन दबाब दिएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई मात्र हटाउँदा जनमानवमा नराम्रो छाप पर्ने भन्दै प्रचण्ड पन्छाइरहेका थिए। सेटै परिवर्तन गर्नमा भने उनी पनि सहमत भएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘देउवा गृहमन्त्री श्रेष्ठको नामसमेत सुन्न चाहँदैनन्।’

औपचारिक भेटमा मलाईसमेत थुन्नु होस् भन्दै देउवा उनीसँग झर्किएका थिए। आफ्ना अति विश्वासिला नेता बालकृष्ण खाँणलाई जेल जानबाट रोक्न र जेल गए पनि निकाल्न नसकेकोमा देउवाले अत्यन्तै ‘गिल्टी फिल’ गरिरहेको उनी निकटहरू बताउँछन्।

पछिल्ला समय गृहमन्त्री श्रेष्ठबाहेक कुनै मन्त्रीको कार्य सम्पादन राम्रो छैन। अर्का मन्त्री सुदन किरातीले केही काम गरे जस्तो देखिए पनि उनी विवादमा मात्रै परिरहे। दाहाल नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रीको कार्यसम्पदान एकदमै कमजोर देखिएको छ। धेरै मन्त्री त गुमनाम नै भएका छन्। विदेश भ्रमण गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा नै उनीहरू तल्लीन छन्। कार्यसम्पादन कमजोर भएको निहुँ बनाएर मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अहिले भइरहेको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।