जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८ औं सम्मेलन (कोप- २८) मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ।
यसैगरी, सम्मेलनमा लैंगिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बताए। मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ।
कोप- २८ सम्मेलन यही मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख)सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ। यस सम्मेलनलाई नेपालले निकै महत्वका साथ सोहीअनुसारको तयारी पनि गरेको छ।
सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही मङ्सिर १३ गते दुबई प्रस्थान गर्ने र मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्किने उनका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा. पुपलर जेन्टलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनका क्रममा मङ्सिर १६ गते आयोजना हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’लाई सम्बोधन गर्नेछन्। यही मङ्सिर १५ र १६ गते (डिसेम्बर १ र २ तारिख) हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा विश्वभरबाट सम्मेलनमा सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।
यसैगरी, भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्ने विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा. जेन्टलले बताए।
यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले पेभिलियनको उद्घाट्नमा समेत सम्बोधन गर्नेछन्। पेभिलियनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका साथै अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।
उनले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा के-के असर परेको छ?
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरू देखिन थालेको छ। हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा, साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ।
आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा शून्य दशमलव तीन डिग्री सेल्सियसदेखि शून्य दशमलव सात डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन्।
जलवायु सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र कार्य
नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को पक्षराष्ट्र हो। महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए।
नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७-२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेकोे वन सचिव डा. खरालले बताए।
साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेस गरेको छ। यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ।
यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कोप- २६ र कोप- २७ यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित विकासतर्फ आफ्ना महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकोे छ।
साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औं महासभामा नेपाल र अतिकम बिकसित मुलुकहरूका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
कोप- २८ सम्मेलनमा छलफल हुने विषय
यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी, महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।
