`

Author: nepal one

नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति पौडेल

Posted on by nepal one

पाटन (ललितपुर), ७ चैत : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताउनुभएको छ ।

मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले मैले अस्ति हिन्दूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे । हिजो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक, उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात् र अनुसरण गर्ने खालको छ ।” उहाँले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नैपालीको धर्म भएको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रा लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको बृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी समग्र मुस्लिम समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमाा अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

मुस्लिम समुदायको अहिले चलिरहेको रमजान महिनाको रोजा व्रतको शुभअवसरमा रमजानको शुभकामना तथा मुवारक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुस्लिम समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउनुहुँदै सङ्घीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हितलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हितमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठूलो सङ्घर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार प्राप्ति र रक्षाका साथै समुदायको उत्थान र विकासका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

देशको हरेक परिवर्तनमा समुदायले योगदान दिएको बताउनुहुँदै सरकारी सुविधामा पछाडि परेको मुुस्लिम समुदायले सङ्घीय निजामती ऐन आएपछि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार पार्न पछाडि परेका सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आयोगले अध्ययन, अनुसन्धानलगायत काम गर्दै आएको र मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा, २६४ अनुसार २०७५ साल चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको स्थापना भएको हो । सोही आधारमा आज पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसर पारेर कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएबापत अस्कर अलीलगायतलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकमा व्यावहारिक अनुभूति गराउने गरी कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअनुसार काम गर्न गृहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरुवा भई विभिन्न जिल्ला तथा निकायमा जान लागेका गृहका अधिकारीलाई आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले जनतामा तत्काल आशा जगाउन सक्नुपर्ने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा गलत तत्वको सञ्जाल तोड्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार गरी गुण्डागर्दी, तस्करी, राजस्व चुहावट र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा तत्कालै सुधारका योजना बनाएर लागू गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको गलत दबाब र प्रभावमा नपर्न चेतावनी दिँदै उहाँले आज्ञापालक होइन, सृजनशील प्रशासक बन्न र नागरिकलाई सम्मान दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।

औपचारिक कार्यक्रममा धेरै समय बर्बाद नगर्न र जिम्मेवारी सक्दिन नभन्न पनि कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । अध्यागमनका कर्मचारीलाई समस्या समाधानका योजना ल्याई लागू गरेर नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

हिजो मात्रै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपसचिव र सहसचिव गरी २२ जनाको सरुवा गरेको थियो ।

आम्दानी र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने डा महतको सुझाव

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले आम्दानी र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (करप्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो “अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बढाउन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन भनेर लक्षित गरेर बजेट बनाउन जरुरी छ । लगानी बिस्तारै बढ्न थालेको छ, पर्यटक बिस्तारै आउन थालेका छन्, बिस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै जान्छ ।”

सामाजिक सुरक्षामा ठूलो दायित्वलाई भएकाले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्नुपर्ने र अनावश्यक खर्च कम गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सोही पार्टीका सञ्जयकुमार गौतमले नेपाली जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ईश्वरबहादुर रिजालले पहाडी बस्तीहरुलाई सहरउन्मुख एकीकृत बस्ती निर्माण गरी समाजवाद, गाउँको विकास र सामग्रमा देशको विकास हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेटमा लोककल्याणकारी राज्य, दलितजस्ता शब्दसमेत नभएको गुनासो गर्नुभयो । सोही पार्टीका दीपा शर्माले गत फागुनमा मात्र ६५ हजार युवा काम तथा अध्ययनका लागि विदेशिएको हुँदा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने खालको वातावरण बजेटले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।एमालेकै सूर्यकुमारी श्रेष्ठले युवालाई खाडी मुलुकमा पलायनलाई रोक्नुपर्ने र सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही पार्टीका नारायणप्रसाद आचार्यले सुरक्षित नागरिक आवास, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ योजनामा बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो भने रामशङ्कर यादवले विकासका लागि आधारभूत स्थान र प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै बजेटमा धेरै कुरा छुटेको हुनाले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।एमालेकै रुक्मणी राणा बराइलीले गरिबी, भोकमरी, प्राकृतिक विपद्को तयारी, सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउने गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सोही पार्टीका लालप्रसाद साँवा लिम्बूले १८ हजार निर्माण व्यवसायी कार्यरतमध्ये रु ५० अर्बभन्दा बढी झुक्तानी बाँकी रहेको र पूर्वाधार विकास निर्माणमा दुई हजारभन्दा ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको हुँदा निर्माणको काम ठप्प रहेको हुँदा त्यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।बैठकमा एमालेका सचेतक सुनिता बरालले गरिबी कम गर्ने, रोजगारी बढाउने, किसान र युवालाई एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का मीना तामाङले विकासको प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सोही पार्टीका छिरिङ गम्डुल लामा (भोटे) ले कर्णालीमा हिमाली जडीबुटी केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, हुम्लाको सिमीकोटको रङ्गशाला र रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बजेटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । माओवादीकै दुर्गा राईले बजेट समतामूलक समाज निर्माण गर्न वैदेशिक रोजगारीलाई न्यून गरी स्वदेशमै रोजगारी दिने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडितका माग सम्बोधन गर्न कानुन बनाउने सहमति

Posted on by nepal one

सहमतिसँगै गत फागुन ८ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका किसानले सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । “नेपालको संविधान, २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ”, वार्तापछि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, “यो सहमतिपछि सङ्घर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी यसअघि गर्दै आएका सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजको मितिदेखि स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुहुनेछ ।”

अविलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्नेछ । यसमा सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट खटिने प्रतिनिधिले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । दुवै वार्ताटोलीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याएर जतिसक्दो चाँडो भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले हरेक जनताको आवासको हक सुनिश्चित गरेको र अहिले किसान मजदुरकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकार भएकाले नयाँ कानुनमार्फत जसरी पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वार्तामा मन्त्री अधिकारीसहित सांसदद्वय मेटमणि चौधरी र नारायणी शर्मा, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित, सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सापकोटासहित वार्ता समितिका सदस्यहरु, सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रभु चौधरी, सहसचिव प्रवीण दहित थारू, सदस्यहरु लालबहादुर चौधरी र बालकृष्ण चौधरीको सहभागिता थियो ।

वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, थारू कल्याणकारिणीसभाका भुवन चौधरी, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, कोषाध्यक्ष पातली थामीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा वषौँँदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै पीडित किसानले फागुन ८ गतेदेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । किसानको आन्दोलनपछि सरकारले गुठी पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा फागुन २० गते वार्ताटोलीले दाङमै प्रारम्भिक छलफल गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । समितिले दिएको सो समय सकिन थालेकाले आफूहरुका मागप्रति सरकारलाई थप संवेदनशील बनाउन भन्दै सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी काठमाडौँ आएका थिए ।

काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष समितिले गत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरीसँग भेटघाट गरेको थियो । किसानले आन्दोलन सुरु भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री शर्माले यो ‘एजेन्डा’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठाउँदै वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले दाङ पुगेर सरकारी टोली र सङ्घर्ष समितिबीच वार्ता गराउनाका साथै काठमाडौँ आएका सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गरेर मन्त्री अधिकारीसँग छुट्टै छलफल पनि गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँसहित धेरै स्थानमा वर्षा, सबैभन्दा बढी सर्लाहीको चुरेमाईमा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैतः देशका धेरै भू–भागमा आज वर्षा भएको छ । बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली तथा मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि अहिले मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा मकवानपुरको राजरैयाँमा १४ दशमलव छ तथा सर्लाहीको चुरेमाईमा ३१ दशमलव आठ र सिन्धुलीमा ३० दशमलव दुई मिलिमिटर वर्षा भएको छ । ललितपुरको लेलेमा १३ दशमलव छ, काठमाडौँको ढापड्याममा १० दशमलव चार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सात दशमलव चार मिलिमिटर पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा अहिले हल्का हिमपात भइरहेको मौसमविद् पुडासैनीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा पानी पर्दा चिसो बढेको छ, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ । शुक्रबारदेखि मौसम खुल्दै जानेछ ।” काठमाडौँमा आज दिनभरी जसो मौसम बदली रहने र पानी केही समय पर्ने र रोकिनेक्रम दिनभर चलिरहनेछ । अहिले काठमाडौँको वायुको तापक्रम १२ सेन्डिग्रेड, पारदर्शिता पाँच किलोमिटर मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम २१ देखि २३ सेन्डिग्रेडबीच रहने अनुमान गरिएको छ ।

दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाबाट समितिमा पठाइयो सुरक्षित कारोबार विधेयक

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सर्वसम्मतबाट स्वीकृत पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयकमा सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिका छलफल सम्पन्न

राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजित विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत १५ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।

बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

“सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । छललफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्र्दै उहाँले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने बताउनुभयो ।

“सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

“सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।”

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा यथेष्ट ध्यान दिइने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १८ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

चितवनमा भारतीय केरा, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित

Posted on by nepal one

चितवन, ७ चैतः चितवनमा भारतीय केरा आयात हुँदा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीमा समस्या भएको किसानले गुनासो गरेका छन् । बजारमा ल्याउने तयारी अवस्थाका स्थानीय केराले बजार नपाउँदा केरा उत्पादक किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

हाल जिल्लामा जी ९ केरा बजारमा ल्याउने तयारी भएको छ भने माल्बोगको पनि तयारी अवस्थामा छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ मा २५ विगाहा क्षेत्रफलमा केराखेती गर्दै आउनुभएका घननाथ महतोले उत्पादनले बजार नपाउँदा थन्काएर राख्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “केरा बिक्रीका लागि तयार भएको १२ दिन भयो कतै बेच्न सकेको छैन ।”चितवन केरा उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका महतो स्थानीय केराले बजार पाउन नसक्दा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । भारतबाट आयातित केरा र यहाँ उत्पादित केराको मूल्यमा असमानता भएपछि बजार पाउन नसकेको उहाँका भनाइ छ ।अमित कृषि फर्मका सञ्चालक यज्ञ सुवेदी पनि स्थानीय केरा बजार ल्याउने तयारीमा छन् । तर चितवनमा यही उत्पादित केराले बजार पाउन नसकेको फर्मका सुवेदीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “चितवनको बजार ९० प्रतिशत भारतीय केराले ओगटेको छ । स्थानीय केराले यहाँ बजार नपाएपछि पोखरा, बुटवललगायतका बजारमा केरा पठाउने सुरु गरिएको छ ।”उहाँले स्थानीय केराको बजारीकरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “भारतीय केरा रोक्न व्यवसायीहरुसँग छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले ५५ विगाहा क्षेत्रफलमा केराखेती गर्दै आउनुभएको छ ।भारतबाट केरा आयात गरेर पकाउने र बजारमा ल्याउन गर्दा यहाँ उत्पादित केराले बजार पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । चितवनका केरा व्यवसायीहरुसँग पटक–पटक छलफल भए पनि त्यहाँ भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्द्र ढुङ्गानाले जिल्लामा अहिले एक सय ५० टन केरा बिक्रीका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यी केराले जिल्लामा बजार नपाउँदा बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो “केरा उत्पादन भएर बजारमा आउने समय भयो । भारतीय केराले गर्दा यहाँका केराको बजार बिस्थापित भयो ।”जिल्लामा दुई हजार दुई सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती हुँदै आएको छ । केरा उत्पादनमा जिल्लाका आठ सय किसान आबद्ध छन् । उहाँले भन्नुभयो “जिल्लामा उत्पादित केराको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना केरा जोनका संयोजक बिष्णुहरि पन्तले विगतका वर्ष पनि यस्तो समस्या रहेको बताउनुभयो । बजारीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।जिल्लामा उत्पादित केरालाई ग्रेडिङ् गरेर बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ग्रेडिङ् गरेर बजारमा केरा ल्याउन लागेका छौँ । यससँगै केरा पकाउने चेम्बर किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ ।” यस वर्ष सातवटा चेम्बर उपलव्ध गराइ केरा पकाउन सहयोग गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ र आइसीसी अध्यक्षबीच भेटवार्ता

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैतः युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेबीच आज युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भेटघाट भएको छ ।

भेटघाटमा उहाँहरुबीच नेपाली क्रिकेटको विकास र अभिवृद्धिबारे विशेष कुराकानी भएको थियो । नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको महत्वलाई पहिचान गर्दै नेपालको क्रिकेट विकासको प्रयासलाई सहयोग गर्न आईसीसी उत्साहित र प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष बार्कलेले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आईसीसीको सहयोगलाई स्वागत गर्दै क्रिकेटलाई युवा सशक्तिकरण र राष्ट्रिय गौरवको माध्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय अडिग रहेकोमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष बार्कले चारदिने नेपाल भ्रमणमा नेपाल आउनुभएको हो ।

बजेट अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमा मात्रै हुन नहुने सांसद ज्वालाको धारणा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयको मात्रै नियन्त्रणमा मात्रै हुन नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (करप्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उहाँले बजेट जनतामा उत्साह भर्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, मुलुकको समृद्धि गर्ने खालको र वर्तमान चूनौतीलाई सामना गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुनपर्ने, ब्यापक छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुलाई विश्वास गर्नुस, योजना निर्माणमा पनि सांसदका सुझावलाई ग्रहण गर्नुस ।”उहाँले बजेटमा अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रण हुने परिपार्टीको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको र जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेटको प्राथमिकता गरी नयाँ आयोजना छनोट गर्दा उत्पादकत्व, जनतालाई लाभ दिने खालको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुणकुमार चौधरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठने र मुलुकको विकास हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले मधेस–प्रदेश विकासमा पछाडि परेको हुँदा सरकारले विशेष विकासको प्याकेज दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले वीरगञ्जमा बन्द रहेको चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, कृषि औजार कारखानालाई अगाडि बढाउनुपर्ने, जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन सरकारको योजनाका बारेमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।सांसद यादवले मधेसमा रासायनिक मलका कारण धेरै ठूलो समस्या देखिएकाले रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै गरिब र धनी छुट्टयाएर सामाजिक सुरक्षाभक्ता वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले देशलाई आर्थिक क्षेत्रबाट बलियो बनाउनेभन्दा पनि देशको पैसा विभिन्न बहानामा विदेश पठाउनबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले देशलाई प्रतिफल दिने खालको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र युवा र पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्रकुमार मण्डलले दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुरुपको रकम लिएर स्पष्टरुपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गरिबी निवारण गर्ने खालको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वितरणमुखी बजेट नभइ काम गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने र आफूसँग भएको स्रोत र साधानको निर्यात गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले फलाम उद्योग, सिमेन्ट उद्योगलगायतका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) ले जस्ले उद्यम गर्छ, उसले अनुदान पाउँछ भन्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्नेजस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले गतवर्ष तय गरेका बजेटका प्राथमिकताले कति योजना सफल भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै आगामी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रत्येक सदरमुकाम र स्थानीय तहसम्म पक्की सडक बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रत्येक पालिकामा अस्पतालको परिकल्पना गरेको हुँदा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफल जारी छ ।

‘सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने मात्रै हुनुहुँदैन’ – सांसद देवी (अन्तर्वार्ता)

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो । जनमत नयाँ दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै नै फरक अनुभव महसुस हुँदोरहेछ । संसदीय गतिविधिका बारेमा पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद् बैठकमा दह्रिलो उपस्थिति हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर अवस्था बिलकुल फरक हुँदोरहेछ । संसद् बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ । संसद्मा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र निस्कने दृश्य पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो संसद्मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् ।

जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसद्मा उठाएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस विषयको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै जटिल छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन । सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ । सांसद हुनअघि आफूलाई संसद्मा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदोरहेनछ ।

सङ्घीय संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो, तर कसका लागि कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै हुँदैन । हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भनेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । कोठाभित्र बसेर बनाइने कानुन कहिल्यै पनि सफल हुँदैन । विसं २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् चलेको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर कानुन निर्माणको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन् । यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । म आफैँ सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा छ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहेँ । तर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसुस गरेको छु ।

कानुन निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसअर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानुन निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेका मान्न सकिन्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी एकीकृतरूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठयारो पारेको छ । संसद्मा बौद्धिकता र विद्वत्वता भए पनि त्यसले काम नगर्दोरहेछ । सबै विषय बहुमतबाट टुङ्गोमा पुग्दोरहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसद्मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गएको छ । प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन । केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानुन निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।

जनतम पार्टीले सधैँ जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । जनताले कस्तो कानुनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेरमात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने संसद्बाटै हो । राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।

सांसद परिचय

चार वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय सांसद अनिता देवी जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा नै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको हो । विसं २०३९ वैशाख २१ गते जन्मनुभएकी सांसद देवी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भई जिल्ला इन्चार्जसमेत भइसक्नुभएको छ । हाल उहाँ जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।

(सांसदसँग रासस संवादका लागि जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

‘नियमित जाँच गरे मुखसम्बन्धी रोगले जटिलता निम्त्याउँदैन’

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैतः ‘अ ह्याप्पी माउथ इज अ ह्याप्पी बडी’ अर्थात् मुख स्वस्थ भए शरीर पनि चङ्गा हुन्छ । यो यस वर्षको विश्व मुखस्वास्थ्य दिवसको नारा हो । स्वस्थ मुख उचित पाचनका लागी आवश्यक छ, सर्वोत्कृष्ट पोषणका लागी यसले खानालाई मिहिन बनाउनमात्र सघाउँदै अपितु स्वस्थ मुस्कान र आत्मसम्मान जोगाउन मद्दत गर्छ । यो नाराले प्रवाह गर्ने सन्देश यही हो भन्छन् दन्तचिकित्सकहरू । मुख स्वस्थ भयो भने सम्पूर्ण शरीर नै नीरोगी रहन्छ । मुख अस्वस्थ नहुँदा नै हामी बोल्न, चपाउन र मुस्कुराउन सक्छौँ ।

आज मार्च २०, संसारभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ । दाँत, गिजा र सम्पूर्ण मुख–अनुहार प्रणालीको स्वास्थ्यलाई मुख स्वास्थ्यको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले मुख स्वास्थ्यलाई मुख एवं अनुहारको दुखाइ, मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, मुखको सङ्क्रमण, जन्मदै तालु तथा ओठ चिरेको (खुँडे), गिजासम्बन्धी रोग, दाँत कीराले खाने तथा झर्ने, दाँतमा प्वाल पर्ने तथा मुखसम्बन्धी अन्य रोगबाट मुक्त हुने अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अधिकांशमा दाँत कीराले खाने, गिजाबाट रगत आउने, गिजा फुल्ने र पाक्ने, दाँत हल्लिने समस्या भएका बिरामी पाइन्छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी वेबसाइट मायो क्लिनिक डटकमका अनुसार शरीरका अन्य भागजस्तै मुख पनि कीटाणुले भरिएको हुन्छ, तथापि ती कीटाणु प्रायः हानिकारक हुन्छन् । तर मुख भनेको पाचन नलीमा प्रवेश गर्ने माध्यम भएकाले यदि त्यो स्वस्थ्य भएन भने हानिकारक कीटाणुले शरीरभर रोग निम्त्याउन सक्छ ।

कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका वरिष्ठ दन्तचिकित्सक डा बुद्धिमान श्रेष्ठले बालबालिकामा बढीजसो दाँत कीराले खाने र वयस्कमा गिजाको बढी समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने अधिकांशलाई मुखभित्र सेतो घाउ बढी मात्रामा देखिने गरेको छ, जुन मुख क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पनि हो । उहाँ मुख नै शरीरको प्रवेशद्वार भएकाले यो नै स्वास्थ्य भएन भने घर (शरीर) नै स्वस्थ्य नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुखस्वास्थ्य सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । गर्भवतीको मुख स्वस्थ्य नहुँदा समय नपुगी बच्चा जन्मिन सक्ने र बच्चा कम तौलको जन्मिने हुन सक्छन् । साथै मुख र गिजा सफा भएन भने यसले मधुमेह, मुटुरोग र क्यान्सरसम्मको जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।”

डब्ल्युएचओका अनुसार चिनीको खपत, सुर्ती, मदिरा सेवन र सरसफाइको कमी मुखसम्बन्धी समस्याका मुख्य कारक हुन् । मुखसम्बन्धी समस्या विश्वव्यापीरूपमा नसर्ने रोग बन्दै गएको छ । मुख स्वास्थ्यमा खासगरी दाँत कीराले खाने, गिजासम्बन्धी रोग र मुखको क्यान्सर जनस्वास्थ्यका प्रमुख समस्याका हुन् । विश्वमा क्यान्सरको सूचीमा मुखको क्यान्सर १३औँ नम्बरमा पर्छ, यसमा ओठको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ । बढ्दो सहरीकरण र जीवनयापनमा आएको परिवर्तनसँगै मुखका रोग पनि बढिरहेका छन् । यो मुख्यतया ‘टुथपेस्ट’को गुणस्तर, उच्च चिनीयुक्त खानाको सेवन, मुखको उपचारमा कमजोर पहुँचका कारण बढ्दो छ ।

नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका महासचिव डा विश्वप्रकाश ठाकुरले धेरै बिरामी दाँतको दुखाइ र जटिल समस्या आएपछि मात्र चिकित्सककहाँ आउने प्रवृत्ति रहेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । उहाँ शरीरका अन्य अङ्गको स्याहार गरेजस्तै दाँतको पनि त्यसरी नै स्याहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुहुन्छ, “मुख नै स्वस्थ भएन भने अरु रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । दाँतको कुनै पनि समस्या आज वा भोलि नै हँुदैन, नियमित जाँच गर्दा जटिल समस्या हुन पाउँदैन ।”

डा ठाकुर अहिले ३० देखि ३५ वर्षको उमेरमा र्नै दाँत झरेर नक्कली दाँत राख्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै धेरै जनाले ‘ब्रस’ राम्ररी नगर्नाले समस्या बढी भएको बताउनुहुन्छ । मुखस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक भएको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।

डब्लुएचओको पछिल्लो अध्ययन ग्लोबल ओरल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट (२०२२) अनुसार मुखसम्बन्धी रोगले विश्वभर तीन अर्ब ५० करोड मानिस पीडित हुने गरेका तथा तिनमा हरेक चारजनामध्ये तीन जना मध्यम आय भएका देशका नागरिक छन् । त्यसैगरी विश्वव्यापी अनुमानित दुई अर्ब मानिस स्थायीरूपमा नै दाँत कीराले खाने समस्याबाट पीडित छन् भने ५१ करोड ४० लाख बालबालिकामा दाँतको कीराले खाने समस्या छ । त्यसैगरी एक अर्बलाई गिजाको जटिल समस्या देखिने गरेको छ । डब्ल्युएओकै अध्ययनले ६० देखि ९० प्रतिशत स्कुले बालबालिकामा दाँत कीराले खाने समस्या रहेको र त्यो ज्येष्ठ नागरिकमा झन् बढी रहेको बताउँछ ।

डब्ल्युएओको ओरल हेल्थ कन्ट्री (नेपाल) प्रोफाइल २०२२ का अनुसार उपचार नगरिएको कीराले खाएको दुधे दाँतको समस्या एकदेखि नौ वर्षमा ५१ दशमलव दुई प्रतिशत, पाँच वर्षमाथिका स्थायी दाँतको समस्या ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतलाई र गिजाको समस्या १५ वर्षमाथि १४ दशमलव आठ प्रतिशत र २० वर्षमाथिलाई दाँत नहुने समस्या एक दशमलव चार प्रतिशत देखिएको जनाएको छ । सङ्ख्या अझै पनि हुनसक्ने भए पनि नियमित अध्ययन–अनुसन्धान नभएकाले कति प्रतिशत समस्याबाट पीडित छन् भनेर आकलन गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैगरी नेपाल नेशनल ओरल हेल्थ पाथफाइन्डर सर्भे २००४ मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनमा नेपालमा पाँच–छ वर्षका ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत, १२–१३ वर्षका २५ दशमलव छ प्रतिशत, १५–१६ वर्षका बच्चामा २६ दशमलव तीन, ३५–४४ वर्षका ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत तथा ५० वर्षभन्दा माथिका ६९ दशमलव छ प्रतिशत व्यक्तिमा दाँतमा कीरा लाग्ने समस्या देखिएको थियो । अध्ययनले महिलामा दाँतमा कीरा लाग्ने समस्या बढी देखाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकी सामुदायिक दन्त चिकित्सक डा सिर्जना दाहाल दुखाइ नभएसम्म अस्पताल नआउने भएकाले जनतामा चेतना जागृत गर्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मुखसम्बन्धी सेवा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । जति छ, त्यो पनि सर्वसुलभ छैन । सरकारीबाहेक निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा मुखस्वास्थ्यको उपचार महँगो छ । डब्ल्युएओले पनि कम र मध्यम आय भएका देशमा मुखसम्बन्धी उपचारको पर्याप्त सेवा उपलब्ध नभएको बताउँदै आएको छ ।

स्टेप्स् सर्भे नेपाल २०१९ को अध्ययनले १५ देखि ६९ उमेर समूहका ८९ दशमलव नौ प्रतिशतले दैनिक एक वा दुईपटक दाँत माझ्ने गरेको जनाएको छ । नियमित दाँत माझ्ने सङ्ख्या धेरै भए पनि नियमित आफँै स्वाथ्य संस्थासम्म जाने प्रतिशत भने कम छ । सर्भेले ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत बयस्कमा मुखसम्बन्धी जाँचका लागि जानुपर्छ भन्ने धारणा छैन ।

वीर अस्पताल दन्त विभागका गिजारोग विशेषज्ञ सहप्राध्यापक डा रञ्जिता श्रेष्ठ नियमित जाँचले पछि हुने दाँतको दुखाइलगायत गिजाको समस्याबाट राहत मिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “रोग नै लाग्न दिएनौँ भने खर्च हुँदैन । दाँतको उपचार चरणबद्ध हुन्छ त्यसैले बढी खर्च लाग्ने हुन्छ । पहिलाभन्दा आम मानिस अलि सजग भए पनि सबै सचेत छैनन् ।”

वीर अस्पतालमा दाँतको उपचार सेवा लिन रु ३० को टिकट काटे पुग्छ । अरु सेवा पनि निजीभन्दा आधा सस्तो रहेको डा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “सरकारी अस्पतालमा निजीभन्दा सस्तो सेवा उपलब्ध छ । सरकारले आँखा, मुटुको जस्तैै मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै अस्पताल बनाए धेरै बिरामीलाई राहत मिल्थ्यो होला ।”

डा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अहिले ब्रस नगर्ने मान्छे सायदै कोही होला । बच्चाको दाँत नै नआए पनि गिजा सफा कपडाले पुछिदिनुपर्छ । साढे दुई वर्षसम्म दुधेदाँत आइसक्छ । नरम ब्रसले दाँत सफा गरिदिनुपर्छ । धेरै अभिभावकले दुधेदाँत झरेर अर्को आउँछ भनेर ध्यान दिनुहुँदैन तर त्यो कीराले खायो भने पछि आउने दाँत नराम्रो आउने सम्भावना हुन्छ ।”

विज्ञहरूले मुख स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन छ–छ महिनामा दाँत जाँच गराउने, दैनिक बिहान र बेलुका दिनमा दुईपटक ब्रस गर्ने, खाना खाइसकेपछि कुल्ला गर्ने बानी बसाल्ने, ‘कोल्डड्रिङक्स’को सेवन कम गर्ने तथा चुरोट, गुट्खा, सुपारीलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कच्चा पदार्थको अभावमा कैलालीका एक सय ३७ साना उद्योग बन्द

Posted on by nepal one

गोदावरी (कैलाली), ७ चैत : कच्चा पदार्थको अभावमा कैलाली जिल्लामा सञ्चालित एक सय ३७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । कतिपय उद्योग भने सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर र केही आफ्ना उत्पादनले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भएका हुन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार कतिपय उद्योगका सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि उद्योग बन्द भएका हुन् । यद्यपि पछिल्लो समय उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । महिलाको नाममा निजी फर्म दर्तामा छुटको व्यवस्था भएसँगै उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व बढेको छ ।

कैलालीमा हालसम्म १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका उद्योगमध्ये एक सय ३७ उद्योगको दर्ता खारेज भएको छ । हालसम्म उत्पादनमूलक तीन हजार एक सय ९४, कृषि छ हजार चार सय ८८, निर्माण दुई, पर्यटनमूलक ६५, सूचना प्रविधि १२, सेवामूलक पाँच हजार छ सय ७३ गरी १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका १५ हजार चार सय ३४ उद्योगमा रु २५ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका उद्योगमा नौ हजार एक सय २० महिला र ६९ हजार छ सय ११ पुरुषले रोजगारी प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सो कार्यालयले रु ५२ लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८०÷८१ को फागुनसम्म रु एक करोड पाँच लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

निर्माणाधी नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक धमाधम कालोपत्र हुँदै

Posted on by nepal one

राँझा (बाँके), ७ चैतः हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड कालोपत्र गर्न थालिएको छ । नेपालगञ्जको नन्दनी मिलबाट एकतर्फी कालोपत्र गर्न सुरु भएको निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माले बताउनुभयो ।

“यस वर्ष कम्तीमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ लागिपरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै बजेट व्यवस्थापन हुनसकेमा आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइहेको छ ।”नन्दनी मिलबाट सुरु भएको कालोपत्रको काम अहिले जानकी गाउँपालिकाको मानपुर क्षेत्रसम्म पुगेको छ । सडक कालेपत्र भएपछि आवागमनमा सहज भएको जानकी गाउँपालिका–४ का स्थानीय अगुवा पदम धितालले बताउनुभयो । “सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, निर्माणका क्रममा हिलो र धुलो भए पनि अहिले पक्की बनेपछि सजिलो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हुलाकी सडकले अब नेपालगञ्ज आउन जान धेरै सजिलो बनाएको छ ।”एघार दशमलव छ किलोमिटर चार‘लेन’ र १६ दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेन गरी सत्ताइस दशमलव ६२ किलोमिटर सडक विस्तार २०८२ मङ्सिर २७ गते तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।शर्मा एण्ड कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु दुई अर्ब ७८ करोड २९ लाखमा निर्माणको जिम्मा पाएको हो । एक वर्षको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीद्धारा आगलागीमा परी ज्यान गुमाएमा तीन बालबालिकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

Posted on by nepal one

भोजपुर, ७ चैत : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तावा र सिर्जना राईसँगै हतुवागढीको आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । साथै उहाँले प्रदेश सरकारका तर्फबाट पीडित परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

यही चैत ३ गते हतुवागढी–७ पात्लेपानीमा आगलागी भई मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको छ । आगलागीमा परी पाँच वर्षीय प्रनिष कार्की, सात वर्षीया दिप्सिका कार्की र तीन वर्षीय दिउनिस कार्कीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत हस्तान्तरण गर्ने भए पनि पीडित परिवारलाई चाँडो सहयोग गर्ने उद्देश्यले घरमै आएर रकम गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । मानवीय क्षतिको अगाडि आर्थिक सहयोग नगन्य हुने भएता पनि पीडित परिवारलाई केही राहत होस् भन्ने ठानेर रकम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग हतुवागढी गाउँपालिका–९ हसनपुर र वेलका नगरपालिका–७ मैनामैनीलाई जोड्ने दूधकोशीको चुहारमा निर्माण भइरहेको पुलको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।

भकुण्डे–तेमाल सडकः बीस महिनामा दश प्रतिशत काम

Posted on by nepal one

काभ्रेपलाञ्चोक, ७ चैत : काभ्रेपलाञ्चोकको भकुण्डे–तेमाल सडकको सम्झौताअवधि सकिन चार महिना बाँकी छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७९ साउनमा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरसँग सम्झौता भएको सडकको मात्र १० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

नमोबुद्ध नगरस्थित भकुण्डेचोकबाट नारायणस्थान हुँदै तेमाल गाउँपालिकाको मेच्छेसम्मको करिब २५ किमी सडक स्तरोन्नति एवं पक्की गर्न ललितपुरको केएस देवी रमण, तेजजुको लापरवाहीका कारण समयमै काम नसकिने देखिएको हो । उक्त आयोजनाका लागि रु २० करोड ८९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । हालसम्म सडक किनारका केही स्थानमा पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई चाँडो काम गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा बेवास्ता गरेका कारण आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको नमोबुद्ध नपा–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले बताउनुभयो । “आयोजनाको सुरुआती चरणमा केही काम भएको हो, त्यसपछि निर्माणकार्यले गति नलिँदा यस्तो अवस्था आयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन नगरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । साथै स्तरोन्नति थालिएको उक्त सडकको अनुगमन गरी काम शीघ्र सम्पन्न गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

वेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पाँच पुल निर्माण

Posted on by nepal one

म्याग्दी, ७ चैत : गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङमा पाँचवटा पुल निर्माण भएका छन् ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत लोमान्थाङ गाउँपालिकामा चार र थासाङ गाउँपालिकामा पुल निर्माण भएको हो । पुल निर्माणपछि खोलाबाट सवारीसाधन तारेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताउनुभयो ।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लोमान्थाङ, किम्लिङ, नाम्डोक र भर्मा खोलाको पुल निर्माणका लागि मुक्तिनाथ–अमित जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु २३ करोड ७९ लाख ७२ हजार नौ सय ५१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालिका–गजुरमुखी जेभीले विसं २०७६ चैतमा रु सात करोड ४२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थासाङ गाउँपालिकाको छाक्ताङखोलामा डबल स्पाम भएको ८० मिटर लामो पुल पनि निर्माण सकिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी चापागाईँका अनुसार २० मिटर लामो लोमान्थाङ खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु चार करोड ६८ लाख दुई हजार छ सय ३८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पचास मिटर लम्बाइको किम्लिङखोला पुलको लागत रु छ करोड ३० लाख, ५० मिटर लामो नाम्डोकखोला पुलको लागत रु छ करोड ३७ लाख र ८० मिटर लम्बाइको भर्माखोला पुलको लागत रु छ करोड ८५ लाख रहेको छ ।

विसं २०७४ मा सुरु भएको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । म्याग्दीको राहुघाटमा ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको लेतेमा ४० मिटर, स्याङखोलामा एक सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो ।

पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महभिरमा ८०, पोखरेबगर र बेगखोलामा ७०–७० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले ७७ दशमलव दुई मिटर र जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले ४६ मिटर लामो पुल बनाएको थियो ।

यसैगरी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से, बेनी–बगरफाँट जोड्ने कालीगण्डकी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । थासाङ गाउँपालिकाको सेतोखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको छ । पर्वतको मालढुुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन २०७३÷७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताउनुभयो । विभिन्न छ स्थानमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

Posted on by nepal one

काठमाडौं – बुधबार देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहेको छ। कोशी ,मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षा तथा कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का हिमपात भइरहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

आज दिउँसो कोशी ,मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश सहित देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको थोरै स्थानहरुमा साथै बाँकी देशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी ,मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सहित देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी ,मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश सहित देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

रोजगारी खोज्ने फाइल चोरी गरेको आरोपमा फ्रान्समा तीनजना पक्राउ

Posted on by nepal one

फ्रान्सको प्रहरीले रोजगारी खोज्नेहरूको डाटाबेसबाट चार करोड ३० लाख मानिसको निजी डाटा चोरेको आरोपमा तीन जना संदिग्धलाई पक्राउ गरेको अभियोजनकर्ताहरूले मङ्गलबार बताएका छन् । करिब २० वर्ष उमेर समूहका तीन जनालाई आइतबार पक्राउ गरिएको र मङ्गलबार अनुसन्धान मजिस्ट्रेटले उनीहरूमाथि आरोप लगाउने साइबर अपराध अनुसन्धान एकाइले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

“प्रविधि र टेलिफोन प्रयोगमार्फत उनीहरूको ट्र्याक गरिसकेपछि संदिग्धहरूको घरहरूमा खोजी गर्दा केहीले ‘फिसिङ’ प्रविधि प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई ठगिरहेको पुष्टि भएको छ”, अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् ।

बेरोजगारी एजेन्सी फ्रान्स ट्राभेलले मार्च १३ मा फेब्रुअरी ६ देखि मार्च ५ को बीचमा आफू ठूलो मात्रामा डाटा चुहावटको सिकार भएको बताएको थियो । हमलाकारीहरूले कामको खोजीमा विकलाङ्ग मानिसको समर्थन गर्ने एजेन्सीमा काम गर्ने मानिसहरूको लगिन विवरण प्रयोग गरेर डाटासम्म पुगेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत जानकारीका चार करोड ३० टुक्रा डाउनलोड गरिएको अनुमान गरेका छन् ।

यसमा बेरोजगारीको सेवाका लागि नाम, जन्ममिति र स्थान, भौतिक तथा इमेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, सामाजिक सुरक्षा नम्बर र लगिन नाम समावेश थिए । फ्रान्स ट्राभेलले चुहावटको समयमा प्रभावित मानिसहरूमा सक्रिय रोजगारी खोज्नेहरूका साथै पछिल्लो २० वर्षदेखि सेवाको प्रयोग गर्नेहरू पनि रहेको बताएको छ । चोरिएको डाटामा बैंक विवरण र पासवर्ड नभएको बताइएको छ ।

अधिकारीहरूले फान्स ट्राभेल डाटा चोरी सम्भवतः गत साता सरकारी नेटवर्क पूर्वाधारहरूविरुद्ध ४८ घन्टाको ठूलो साइबर हमलासँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन् । सिभिल सर्भिसमन्त्री स्टानिस्लास गुएरिनीले सञ्चार अवरुद्ध गर्ने प्रयासका लागि रुस समर्थक ह्याकरहरूलाई दोष दिँदै उक्त प्रयासलाई विफल बनाएको बताउनुभएको छ ।

सबैभन्दा तातो दशकपछि पृथ्वी सङ्कटको सङ्घारमा रहेको राष्ट्रसङ्घको चेतावनी

Posted on by nepal one

पृथ्वीको तापक्रम गत वर्षको भन्दा बढेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ ।राष्ट्रसङ्घको विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सन् २०२३ हाल सम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि गरेको छ । गत वर्ष नजिकको सतहको औसत तापक्रम पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा एक दशमलव ४५ डिग्री सेल्सियस बढी रहेको डब्ल्युएमओले बताएको छ । यो एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमा नजिक हो । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनमा मुलुकहरू एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमाबाट बच्न सहमत भएका थिए ।

“सन् २०२४ ले सन् २०२३ को रेकर्ड तोड्ने उच्च सम्भावना छ”, डब्ल्युएमओका जलवायु अनुगमन प्रमुख ओमान बद्दुरले भन्नुभयो । प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पृथ्वी सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्नुभयो । “पृथ्वी सङ्कटमा छ, जीवाश्म इन्धन प्रदूषणले जलवायु अराजतकता निम्त्याउँदैछ जसले गर्दा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ”, एक भिडियोमार्फत महासचिव उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

डब्ल्युएमओका अनुसार गत वर्षको औसत तापमान १.४५ डिग्री सेल्सियस थियो । हामी पेरिस सम्झौताको एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको यति नजिक कहिल्यै थिएनौँ, २०२३ ले प्रत्येक जलवायु सूचकका लागि नयाँ रेकर्ड बनायो”, डब्ल्युएमओ प्रमुख सेलेस्टे साउलोले भन्नुभयो, “हामीले २०२३ मा विशेषगरी अभूतपूर्व समुद्रको तातोपन र समुद्री बरफको कमीको अनुभुति गरयौँ, यो नै समस्याको विशेष कारण हो ।”

डब्ल्युएमओको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्विट्जरल्यान्डले विगत दुई वर्षमा आफ्नो अल्पाइन हिमनदीहरुको १० प्रतिशत मात्रा गुमाएको छ । अन्टार्कटिक समुद्रमा पनि बरफको मात्रा सबैभन्दा कम रेकर्ड भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, जैविक विविधतामा क्षति, खाद्य असुरक्षाजस्ता चरम मौसमी घटना तथा समस्याहरू निम्तिरहेका छन् । विश्वभर खाद्य असुरक्षित मानिसको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्दै गइरहेको छ, यो सङ्ख्या कोभिड–१९ अघि १४ करोड १९ लाख रहेको थियो भने सन् २०२३ को अन्त्यमा ३३ करोड ३० लाख पुगेको डब्ल्युएमओले जनाएको छ ।

डब्ल्युएमओले बढ्दै गरेको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई भने आशाको किरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२२ को तुलनामा गत वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता– विशेषतः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

अझै पनि सङ्कटबाट बच्न सक्ने समय रहेकामा महासचिव गुटेरेसले जोड दिनुभयो । “हामीसँग अझै पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने र जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट बच्ने समय छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वडा सदस्यको रुखबाट लडेर मृत्यु, नगरपालिकामा शोक बिदा

Posted on by nepal one

मलेखु (धादिङ) – नीलकण्ठ नगरपालिका–१० का वडा सदस्य खिरेन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाको रुखबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।

दाउरा काट्ने क्रममा मंगलबार रुखबाट लडेर वडा सदस्य तिमिल्सिनाको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष सरोज पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । रुखबाट लड्नेबित्तिकै उपचारका लागि धादिङ अस्पताल लग्ने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । वडा सदस्य तिमिल्सिना गत निर्वाचनमा खुलातर्फ वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो ।

वडा सदस्यको निधन भएको शोकमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले बुधबार नगरपालिकामा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नीलकण्ठ–१० का वडा सदस्य तिमिल्सिनाको निधनमा नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा एक दिनका लागि शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनीमा ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ सम्मेलन हुँदै

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ हुने भएको छ । यही चैत ८ र ९ गतेसम्म हुने उक्त कार्यक्रममा नेपालमा राजदुतावास नभएका तर नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न १८ देशका राजदूत तथा प्रतिनिधि, नेपालका लागि विभिन्न देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, परराष्ट्र तथा सम्पदा विज्ञलगायतको उपस्थिति रहनेछ ।

सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालमा कार्यरत अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुको संस्था अन्तर कन्सुलर कर्पस नेपाल (एचसिसीएन) को संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलगायत लगानी बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा लुम्बिनी विकास कोषका उच्च अधिकारीको पनि उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचारप्रसार, पर्यटन अभिवृद्धि, नेपालमा लगानी अभिवृद्धि तथा विश्व भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको उक्त सम्मेलनको अन्त्यमा शान्ति सन्देशसमेत जारी गरिने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसर, पर्यटन प्रवद्र्धन, लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वलगायतका विषयमा छलफल र प्रस्तुति गरिने कार्यक्रम छ ।

एचसिसीएनका डिन विष्णुकुमार अग्रवालले विश्वका झण्डै एक अर्ब बुद्ध धर्मावलम्बीसँग लुम्बिनीलाई जोड्न र यो ऐतिहासिकस्थलको सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई अझ उजागर गर्न कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा लगानीको अवसर बढाउन पनि कार्यक्रमले योगदान गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा लगानी बोर्डको कार्यालयलको पनि सम्मेलनमा सहयोग रहेको छ ।

मर्यादितरुपमा होली मनाउन जिप्रका काठमाडौँको अनुरोध

Posted on by nepal one

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले फागू पूर्णिमा (होली) पर्व मर्यादित, अनुशासित एवं व्यवस्थित ढङ्गले मनाउन अनुरोध गरेको छ । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले मंगलबार सूचना जारी गर्दै होलीमा अमर्यादित, उच्छृङ्खल अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वका अवसरमा शान्तिसुरक्षामा असर पर्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला एवं झै–झगडा गर्ने, मादक पदार्थको सेवन गरी पारिवारिक एवं सामाजिक जनजीवन तथा सार्वजनिक मर्यादा र शान्ति खलल गर्ने, कसैको इच्छाविपरीत रङ एवं पानीको लोला हान्ने, पानीको फोहोरा हान्ने, जबर्जस्ती रङ दल्ने कार्य नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

विगतका तुलनामा फागुपूर्णिमामा अनावश्यक तडक भडकसहितका विभिन्न खर्चिला÷भड्किला कार्यक्रम हुने गरेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन तथा नियमावली, २०३३ ले धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्व मनाउने विषयलाई व्यवस्थित र नियमन गरेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

ताप्लेजुङको मेरिङदेनमा आगालागी हुँदा दुईवटा घर जले

Posted on by nepal one

ताप्लेजुङ, ७ चैत : ताप्लेजुङमा मङ्गलबार आगालागी हुँदा दुईवटा घर जलेका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिकाका हर्कबहादुर पालुवा र सुवास नाल्बुको घरमा आगलागी हुँदा रु १५ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।

दुवै घरमा रहेको नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत नष्ट भएका छन् । घरनजिकै रहेका दुईवटा गोठ पनि जलेका छन् । जिल्लाका केही वनमा पनि आगो सल्केको छ । बितेका सात दिनमा सातवटा घर जलेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

शिक्षाको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ७ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।”

शिक्षासेवी सम्मानित

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौँको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो ।

यसैगरी, रु १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियोभने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयोे । सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् चैत ७ गते बुधवारको राशिफल

Posted on by nepal one

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । पूराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । सवारीसाधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ ।

बृष राशि- आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मिथुन राशि – भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

कर्कट राशि- मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

सिंह राशि – कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।

कन्या राशि – आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्त जनहरु सगँ तनाब उत्पन्न हुनेछ ।

तुला राशि – सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।

बृश्चिक राशि – यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।

धनु राशि- स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहनेछ ।

मकर राशि – शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि – तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।

मीन राशि- बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दिर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।

खानेपानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री राई

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सबै नेपालीलाई पर्याप्त रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालि र नेदरल्याण्ड्सको विकास सहयोग संस्था (एसएनभी नेपाल) को आयोजनामा सोमबारदेखि राजधानीमा आयोजित ‘वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन’ विषयक क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री राईले यस क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा हिमालयबाट उद्गम भएका पानी १२ महिना नदीमा बगिरहे पनि बस्तीबस्तीमा पानीको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने नीति निर्माता, प्राविधिक, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई पानीको सङ्कट समाधान गर्न, गरिबी घटाउन र आय बढाउने कार्यमा अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालयलका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले खडेरी र खानेपानीको समस्या भोग्नुपरेकामा वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन अति उपयोगी विकल्प भएको बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापनका प्रयासलाई सरकारले सघाउने बचनबद्धता जनाउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानी व्यक्ति, व्यक्तिको खुसी र समृद्धिसँग जोडिएको बताउँदै गुणस्तरीय, पर्याप्त र पहुँचयोग्य रुपमा पानी उपलब्ध हुनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपालका सबै पालिकाका प्रमुखले आफ्ना पालिकाका बासिन्दालाई पर्याप्त पानी पुर्याउन प्रयासरत रहेको बताउँदै त्यस्ता प्रयासलाई वर्षात्को पानी सङ्कलनले सहयोग पुग्ने सुझाव दिनुभयो ।
 
कार्यक्रममा इन्टरनेशनल रेन वाटर हार्भेष्टिङ एलायन्सका अध्यक्ष ई. हान्स हाइजनानले नेपालको समग्र विकासको लागि सबै बस्तीमा पर्याप्त पानी आपूर्ति आवश्यक भएको र वर्षात्को पानीको सङ्कलन र व्यवस्थापनले त्यसलाई सघाउने बताउनुभयो । उहाँले पानी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासलक्ष्य हासिल गर्न अत्यावश्यक तत्व भएको बताउँदै खानेपानीको लक्ष्यले अन्य लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै सघाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्था एसएनभीकी नेपाल र भुटानकी देशीय निर्देशक लेनिके ब्रामले नेपालमा वर्षात्को पानी सङ्कलन परम्परागत रुपमा विकसित हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले देशका सबै ठाउँमा पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गर्न वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन भरपर्दो विकल्प भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यस्थापन गर्नु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा इन्टरनेशनल रेन वाटर हार्भेष्टिङ एलाइन्स र नेपाल रेनवाटर हार्भेटिङ एलाइन्सबीच यस क्षेत्रमा सूचनाको आदानप्रदान, आपसी सहयोग र यस अभियानलाई विश्वव्यापी गराउने सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । स्मार्ट वासका अध्यक्ष तथा सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा रामदीप साहले सहभागी, स्रोत व्यक्ति, सहजकर्ता, आयोजक, सहआयोजक, सहयोगदाता, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । समापन समारोहमा सम्मेलनका प्राविधिक समितिका अध्यक्ष एव नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले प्राविधिक सत्रबारे जानकारी दिँदै छ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सुनाउनुभएको थियो ।

जापान र फिलिपिन्ससँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्दै राष्ट्रपति बाइडेन

Posted on by nepal one

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र फलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोससँग वासिङ्टन डिसीमा अप्रिल ११ मा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुहुने ह्वाइट हाउसले घोषणा गरेको छ ।

क्योदो न्युजका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले किसिदासँग भेट गरेको एक दिनपछि सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । नेताहरूको वार्ताको तयारीका लागि बिहीबार टोकियोमा तीन देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूको बैठक बस्ने जापानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मङ्गलबार फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोससँग रात्रिभोज गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । “तीन नेताले मित्रताको गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध, बलियो र बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध, साझा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गर्व र दृढ प्रतिबद्धता तथा स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफकका लागि साझा दृष्टिकोणमा आधारित त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ”, ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता करिन जिन पियरेले भन्नुभयो ।

शिखर सम्मेलनले राष्ट्रपति बाइडेनलाई जापान र फिलिपिन्सको संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘मजबुत गठबन्धन’ लाई पुनः पुष्टि गर्न ठूलो अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकमा यस क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको सुरक्षा, उदीयमान प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला र जलवायुका विषय समावेश हुने बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति बाइडेनले शिखर सम्मेलनका दिन ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति मार्कोससँग छुट्टै भेट गर्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जापान सरकारका प्रवक्ता योशिमासा हायाशीले मङ्गलबार टोकियोमा त्रिपक्षीय सम्मेलनबारे जानकारी दिनुभयो । “कानूनी शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि जापानले संयुक्त राज्य अमेरिका र फिलिपिन्ससँगको त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउनेछ”, उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

गत वर्ष जुनमा भएको संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र फिलिपिन्सबीचको त्रिपक्षीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । बैठकको करिब एक महिनाअघि राष्ट्रपति बाइडेनले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोससँग जापानसँग सहयोगको त्रिपक्षीय मोड सुरु गर्न सहमति जनाउनुभएको थियो । सो बेला दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमि, समुद्र, आकाश र साइबरस्पेस बलहरूको अन्तरसञ्चालनको नयाँ द्विपक्षीय रक्षा दिशानिर्देशमा पनि सहमति जनाउनुभएको थियो ।

नेपाली महिला क्रिकेटकी पहिलो कप्तानद्वारा सन्यासको घोषणा

Posted on by nepal one

जानकी (बाँके), ६ चैत : नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी पहिलो कप्तान नेरी थापाले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेकी छिन् । उनले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेकी हुन् ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–९ बाँकेगाउँकी थापाले झण्डै १७ वर्ष क्रिकेट खेलेकी थिइन् । थापाका प्रशिक्षक दीपेन्द्रप्रताप सिंहले उनले महिला क्रिकेटको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाएको बताए । “नेरीले क्रिकेटमा अझै राम्रो गर्नसक्ने सम्भावना थियो”, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य नरेन्द्र थापाले खेलाडीले निश्चित समयमा अवकाश लिनु सामान्य भएको बताए । “आफूले सिकेको सीपलाई नेरीले नयाँ पुस्तालाई हस्तातरण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

खेलकुद पत्रकार एवं क्रिएटिभस् ह्याण्डका संस्थापक अध्यक्ष टिएस ठकुरीले नेपालको महिला क्रिकेटमा नेरीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

सन् २००७ मा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले थाइलैण्डविरुद्ध पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दा नेरी नेपाली टोलीको कप्तान थिइन् । उनकै कप्तानीमा नेपालले सन् २००८ र सन् २०१० मा एसिसी यु–१९ वुमन च्याम्पिएनसीपको उपाधि जितेको थियो । पछिल्लो समय नेरीले एपिएफ क्लबबाट घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दै आएकी थिइन् ।

इजरालयमा मेनपावरमार्फत कामदार पठाउने विषयमा छानबिन थालेका छौँ : मन्त्री अर्याल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियाको सम्झौताको समाचार भ्रामक भएको र यसमा मन्त्रालयको संलग्ना नरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले, इजरायलमा मेनपावरमार्फत् कामदार पठाउने विषयमा छानबिन थालेको बताउनुभयो । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजरायलमा ‘जी टु जी’ र ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमबाहेक कुनै तरिकाले कामदार पठाउने सम्झौता नभएको बताउनुभयो । सो विषयमा छानबिनपछि मात्रै केही जवाफ दिने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले देशमा आन्तरिक रोजगारीको लागि छलफल अगाडि बढाइसकेको बताउँदै यसमा गम्भीर ध्यान गएको बताउनुभयो । यसलाई घोषणा मात्रै सीमित नराखेर टाइमलाइन दिएर पहल गर्ने प्रयास गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता रहन्छ । यसलाई कसरी लिएर जाने भनेर विचार गरिरहेका छौँ । यसलाई उत्कृष्ट बनाउनलाई सबैसँग सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

उहाँले सामाजिक सुरक्षामा करारको ४० हजार कर्मचारी आबद्ध गराउने विषयमा बहस चलिसकेको भन्दै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन काठमाडौँमा गरिने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : विश्वव्यापीरूपमा संस्कृतप्रतिको रुचि र सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा संस्कृतको प्रभावको अन्वेषणका लागि छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल (नेनाप), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नयाँदिल्ली र इन्डिया फाउन्डेशन, नयाँदिल्लीको संयुक्त आयोजनामा चैत १४ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो । आजको विश्वले संस्कृतलाई अध्ययनको विषय बनाउन थालेका सन्दर्भमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । नेपाल र भारतमा संस्कृतका धेरै विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र विद्यालय छन् ।

नेपाल, भारतबाहेकका विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत संस्कृत अध्ययन गर्ने, गराउने धेरै शोधार्थी, प्राध्यापक रहेका छन् । प्राचीन संस्कृतका ग्रन्थको ज्ञानलाई वर्तमानमा पनि प्रयोग गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै आएको छ । विश्वभरिको संस्कृतको नेतृत्व संशाधन एवं जनशक्तिका दृष्टिले नेपाल र भारतले मात्र गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा विश्वले नै गरेकाले यससम्बन्धी छलफल गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजक समितिका संयोजक डा प्रेमराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन यसअघि पनि नेपालमा भएका थिए ।

नेपालमा विसंं २०२४ मा पहिलो पटक दाङमा नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनले नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही सम्मेलनदेखि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका बारेमा बहस सुरु भएको थियो । फलस्वरुप विसं २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । विसं २०६३ वैशाख ११ गतेको परिवर्तनपछि विश्वविद्यालयको नाम फेरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय राखिएको हो ।

त्यसैगरी दोस्रो पटक २०५१, तेस्रो पटक २०७५ र चौथो पटक २०७६ मा काठमाडौँमा नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन भएको थियो । यस वर्ष हुने सम्मेलनले नेपालको संस्कृतको गतिविधिलाई भारतमा एवं भारतमा भइरहेको संस्कृतको कामबारे पनि नेपालमा परस्पर बोध गराउने संयोजक न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नेपाल तथा भारतको भूमि संस्कृत भाषा, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान आदि अनेकौँ विषयवस्तुको उद्गमस्थल मानिन्छ ।
नेपाल र भारत दुवैको सामरिक एवं साझा सम्पत्तिका रूपमा संस्कृतभाषा प्राचीनकालदेखि रहेको छ । नेपाल एवं भारतमा पनि वर्तमान औपचरिक शिक्षाको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै संस्कृतको अध्ययन अध्यापन विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका माध्यमबाट हुँदै आएको छ ।

भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि संंस्कृतको सुदीर्घ परम्परा अझै विश्वले नै देखिरहेको सम्मेलन आयोजक समितिले जनाएको छ । दुवै देश अहिलेको राजनीतिक सीमामा स्थापित हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै संस्कृत भाषा र यसमा नीहित ज्ञानको भण्डारलाई साझा सम्पत्तिकारूपमा सहजै आदानप्रदान गर्ने गर्दथे । यसको आज अझ बढी आवश्यकता रहेकैले सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाइएको छ । ‘विद्या हराए काशी जानु’ भन्ने उखान अहिले पनि जनजनमा स्मरणीय छ ।

नेपाल तथा भारतका संस्कृतका विशिष्ट विद्वानले गर्ने आपसी संवादबाट संसारको कल्याणका लागि संस्कृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विषयलाई सम्मेलनले स्थापित गर्ने जनाइएको छ । साथै आगामी गन्तव्य के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने निर्धारण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेमा विद्वान्को एकमत रहेको सन्दर्भमा तीन दिवसीय संस्कृत सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । “दुवै देशको विकासको आधार संस्कृत हो । परिवर्तित वैश्विक सन्दर्भमा संस्कृतले कसरी हामीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दछ भन्ने गहन पृष्ठभूमिका साथ सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो”,आयोजक समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल र भारतका संस्कृतसम्बन्धी साझा धारणा यस सम्मेलनबाट निश्चित हुने जनाइएको छ । त्यसबाट विश्वभरिकै नेतृत्व दुवै देशका संस्कृतज्ञले लिन सक्षम हुने र ऐतिहासिक संस्कृत सम्मेलन बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।‘नेपाल र भारतको विकासमा संस्कृतको योगदान ः दुवै देशका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र बौद्धिक विकासको विशिष्ट अध्ययन गर्नु’, ‘संस्कृतको वैश्विक प्रभाव ः विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा संस्कृतका प्रभाव’का बारेमा छलफल गर्दै त्यसको सान्दर्भिकताका विषयमा चिन्तन गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाल र भारतका गरी ८० जना विद्वान्को सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

संस्कृत सम्मेलनको उद्घाटन पहिलो दिन चैत १४ गते गरिने छ । चैत १५ र १६ गते दुई दिन विशेषज्ञबाट प्रस्तुति हुने आयोजक समितिले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्लीका उपकुलपतिलगायत अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा विशिष्ट आचार्यको उपस्थितिमा अनुसन्धानमूलक कृतिको प्रस्तुतीकरणसमेत गरिनेछ । सम्मेलनमा नेपाल र भारतका संस्कृतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि गहन विमर्श गरिनेछ ।

वरिष्ठ प्राध्यापकबाट अनुभव, ज्ञान र विज्ञतामा आधारित विषयवस्तुको प्रस्तुतिले सम्मेलनलाई विद्वत्तापूर्ण बनाउने विश्वास गरिएको छ । नवीन चिन्तन प्रणालीलाई संस्कृतले कसरी धारण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत परामर्श हुनेछ । विश्वभर संस्कृतको विस्तार गर्न नेपाल र भारतका विद्वान्को योगदानबारे चर्चा गरिनेछ ।

सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सहकारीपीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न र अध्ययन समितिले गत भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

सहकारीपीडित बचतकर्ताले काठमाडौँमा यही चैत १ गते आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारी घाइते भएको अवस्थाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएको छ । सहकारीपीडितले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सुन्धारामा भएको ¥याली तथा भृकुटीमण्डपमा गरिएको कोणसभाको आयोगले अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यही चैत १ गते साँझ करिब ७ बजेपश्चात् सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीलगायतका अन्य केही व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको भनी आयोगमा ज्ञापनपत्र प्राप्त भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्बन्धमा आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता भएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भएका अभियानका अध्यक्ष केसी यही चैत १ गतेदेखि अनशनमा रहनुभएको छ ।

अध्यक्ष केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको जनाइएको छ । पीडित बचतकर्ताले हालसम्म ३०२ सहकारीका पीडित अभियानमा जोडिन आएको आयोगको टोलीलाई बताएका छन् । आयोगले अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहकारीपीडितको समस्याको समाधान गर्न माग गरेको छ ।

गाजाको ‘शतप्रतिशत’ जनसङ्ख्या ‘गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा’ : ब्लिन्केन

Posted on by nepal one

गाजाको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले ‘गम्भीर स्तरको खाद्य असुरक्षा’ को सामना गरिरहेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

समस्याको समाधानका लागि गाजामा सहायता सामग्रीको बढीभन्दा बढी ढुवानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

फिलिपिन्सको औपचारिक भ्रमणमा रहेका ब्लिन्केनले फिलिपिन्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “खाद्य असुरक्षाको मापन गर्ने सबैभन्दा मान्य उपाय अपनाएर गरिएको अध्ययनले गाजामा शत प्रतिशत जनसङ्ख्या तीव्र खाद्य असुरक्षाको गम्भीर स्तरमा रहेको देखाएको छ । यो गाजाको इतिहासमा नै सम्भवतः पहिलो जटिल खाद्य सङ्कट हो ।”

ब्लिन्केनको यो भनाइ मध्यपूर्वका साउदी अरब र इजिप्टमा गाजा युद्धविरामको लागि प्रयास र सहायता वितरण बढाउने प्रयासको बारेमा छलफल गर्न फर्कने तयारी भइरहँदा आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित खाद्य सुरक्षा मूल्याङ्कनले सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आधा गाजावासीले ‘खतरनाक’ भोकमरीको सामना गरिरहेका र तत्काल हस्तक्षेप नगरे सन् २०२४ मे महिना सम्ममा यस क्षेत्रको उत्तरी क्षेत्रमा नागरिकहरूले अनिकाल र भाकमरीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले घेराबन्दीमा परेको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा सहयोग गर्न दिन इजरायललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गत अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि अकल्पनीय आक्रमण गरेपछि बदलामा इजरायलले गाजामा हमासविरूद्धको कारबाही सुरू गरेपछि गाजामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध सुरु भएको थियो ।

इजरायलले हमासद्वारा सञ्चालित प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा निरन्तर बमबारी अभियान र जमीनी आक्रमणबाट आफूविरूद्ध हमासले गरेको आक्रमणको बदला लिइरहेको छ ।

सहायता निकायहरूले गाजा र विशेष गरी यसको उत्तरमा पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको बताएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हप्तौँदेखि गाजामा अनिकाल पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

“अनिकालको लागि प्राविधिक मापदण्ड अझै पूरा भएको छैन तर सबै प्रमाणले मृत्यु र कुपोषणको ठूलो वृद्धितर्फ सङ्केत गर्दछन्,” गाजाका लागि एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) साझेदारीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘विल्ड अन’ले सीमा बस्तीमा विद्यालय निर्माण थाल्यो

Posted on by nepal one

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), ६ चैत : गैर सरकारी संस्था ‘विल्ड अन’ले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सीमा बस्तीमा आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण थालेको छ । दोधारा चाँदनी–३ बडुवाल टोलस्थित गणेश आधाभूत विद्यालयको तीन कोठे पक्की भवन र दुई कोठे शौचालय निर्माण थालेको हो ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख गङ्गादेवी जोशीले उक्त विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । विद्यालय भवन निर्माणका लागि ‘विल्ड अन’मा आवद्ध विभिन्न मुलुकका सहयोगी दाता श्रमदानका लागि दोधारा चाँदनी पुगेका छन् ।

“विदेशी दाताहरुले स्वयम् संस्थामार्फत विद्यालय भवन निर्माण गर्न श्रमदान गर्नेछन्”, विल्ड अन धनगढीका सहायक निर्देशक झरना बमले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार संस्थाले कैलाली, कञ्चनपुरका साथै बाँके र बर्दियामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, भवन अभावको समस्या भोगिरहेका विद्यालय छनोट गरी भवन बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ ।

“दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँगको संयुक्त साझेदारीमा बन्ने विद्यालय भवनको निर्माण अवभि एक सय ६ दिन रहेको छ”, बमले भन्नुभयो–“दाताहरुका साथै स्थानीयको पनि श्रमदान रहनेछ ।” भवन निर्माणका लागि अमेरिका, फ्रान्स, बेलायतलगायत मुलुकका १९ जना यहाँ आउनुभएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सहकार्य गरेको छ । भवन निर्मण सम्पन्न भएपछि संस्थाले फर्निचरलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने छ ।

सरकारको साझा सङ्कल्प : निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै ! (पूर्णपाठसहित)

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दृढताका साथ ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहकाबीच सार्वजनिक उक्त साझा सङ्कल्पमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा अन्तर निकाय समन्वय मिलाउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याइ मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्ने उल्लेख छ ।

सङ्कल्पपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पको पूर्णपाठ यसप्रकार छ ः

पाँच राजनीतिक दलको
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प

प्रस्तावना

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आमजनसमुदायप्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहिनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, समाजमा, विशेषतः युवाहरुमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोस र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप समाजवादोन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ, वर्तमान सरकारमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) देहायबमोजिमको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दछौँ ः

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने

अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने । सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने विभिन्न कानुनहरु संशोधन गर्ने, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने । यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने ।

वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने

वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुआत गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्ने ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार

सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने । सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाइ चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने । राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने । समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता सहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने । आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढङ्गबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने ।

छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन

‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनीरूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुनेगरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने । कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने । फरकफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ती व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने ।

रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने । निजी क्षेत्रका सङ्घहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । पालिकास्तरमा ‘भूमि बैंक’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय बैंक वित्तीय संस्थामार्फत पुँजीको व्यवस्था गर्ने । सिँचाइ, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने । कृषिउपजको बीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौतासहितको प्रणाली विकास गर्ने, व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेञ्चमार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायतका खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधि आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनःसञ्चलनमा ल्याउने । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वाताबरण बनाउने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने । मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । शिक्षा र रोजगारीकाबीचमा सन्तुलन कायम गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने । डिजिटल माध्यम (इ–लर्निङ)को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र इच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसरहरु सिर्जना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने । सबै जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने । दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने, सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका हितका कार्यक्रम आदि)लाई रूपान्तरण गर्न स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिले दिइरहेको सेवा) सुदृढ गर्ने, रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने । पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वय

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने । सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने । आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्तिविकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने । अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नसहित ‘साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्वतयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, परियोजनाको छनोट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रूततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने । एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकपर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह वित्तीय लगानी, पूर्वाधार बण्ड, हरित वित्त, समिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड फाइनान्स), भिजिएफ, एस्सेट मोनिटाइजेसन, हाइब्रिड अन्न्युटिजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तिय संस्थालाई एकीकरण गर्ने । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने, सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रहरूको अन्तरआवद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना’ कार्यन्वयनमा ल्याउने । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाउने ।

ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार

विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने । आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने । स्थानीय अवरोध र वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने । संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गर्ने । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने । आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशिलताको सिद्धान्त’का आधारमा महशुल दर निर्धारण गर्ने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सव–स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिई गुणस्तरीय र निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।

भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन

भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने । भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पु¥याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनहरुमा परिवर्तन गर्ने । खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने । जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने, चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउने । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने ।जाजरकोट, रुकुम, बझाङलगायतका स्थानमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव

युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने ।

युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । युवापङ्क्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने ।
खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित क्रिकेट लगायतका खेलका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने । गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने । नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातिको संरक्षण एवं विकास गर्ने । विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने । अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक÷जातीय विभेद, विकृति–विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने । अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहाद्र्रता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने ।

महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता

लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धीहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने । राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूतरूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको दू्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने, दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जातिलगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने । द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, तराई–मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइकाहरुलाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दूमा राख्ने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने । विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,
नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने । गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा)हरुको शीप, पुँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने ।

आइसिसी अध्यक्ष नेपालमा, क्रिकेट विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) का अध्यक्ष ग्रेग बारक्लेले नेपाल एसोसिएट राष्ट्रमा फेरि एक नम्बर बन्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग आज भेटवार्ता गर्नुहुँदै आइसिसी अध्यक्ष बारक्लेले सीमित स्रोत र साधानका बाबजुद नेपाली क्रिकेटले गरेको प्रगति प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली क्रिकेटको विकास र विस्तारमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राखेप सदस्य–सचिव घिसिङले अध्यक्ष बारक्लेसँगको भेटवार्तामा खेल पूर्वाधारका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । भेटका अवसरमा उहाँहरुबीच नेपालको क्रिकेटको अवस्था, सम्भावना र आइसीसीले नेपालको क्रिकेट विकासका लागि गर्न सक्ने सहयोगलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा सदस्य–सचिव घिसिङले एसोसिएट राष्ट्रमा टी–२० क्रिकेटमा नेपालले विगतमा कायम गरेको शीर्ष स्थानलाई आगामी दिनमा पनि कायम राखी राख्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा सरकारले चासो दिएर लगानी गरिरहेको बताउनुभयो ।

सदस्य सचिव घिसिङले नेपाल सरकारले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला र मोरङको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको आइसिसी अध्यक्ष बारक्लेलाई अवगत गराउनुभयो । उहाँले नेपाल र बङ्गलादेशले सन् २०२७ मा संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने यु–१९ महिला टी–२० विश्वकपका लागि आइसिसीबाट सहयोगका लागि आग्रह गर्दै विश्वकप आयोजनाका लागि स्वीकृति दिएकामा अध्यक्ष बारक्लेमार्फत आइसिसीलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

सदस्य सचिव घिसिङले ‘अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने विश्वकप पुरुष टी–२० प्रतियोगिताका लागि आइसिसीले राम्रै सहयोग गरेको आफुले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आइसिसीबाट यु–१९ विश्वकपका लागि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । नेपलको तर्फबाट प्रतियोगिता आयोजनाको तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने सदस्य–सचिव घिसिङको भनाइ थियो ।

सदस्य–सचिव घिसिङले नेपालमा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा दर्शकको उपस्थिति उत्साहजनक रहने गरेको स्मरण गराउँदै धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गर्ने वातावरण बनाइ दिन आइसिसी अध्यक्ष बारक्लेसँग आग्रह गर्दै नेपाललाई प्राविधिक पक्ष, खेल सामग्री, हाइ पर्फमेन्स तालिम केन्द्र स्थापनालगायत विषयमा सहयोगका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।

भेटका अवसरमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंह, सचिव पारस खड्कालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

साझा सङ्कल्प : हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : सरकारले जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको योजनामा भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू–उपयोग गर्नेसमेत रहेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ ।

“भूमिमा किसानको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेछ”, सरकारको योनजामा भनएिको छ, “आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।”

सरकारले निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू–उपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ भने पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पु¥याइरहेका जनावरको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने रहेको छ ।

सरकारको योजनामा खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने र दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने रहेको छ ।

“जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउनेछ”, सरकारको योजनामा भनिएको छ, “सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने, चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिँने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउनेछ ।”

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने र जाजरकोट, रुकुम, बझाङलगायत स्थानमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून
सरकारले विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउन इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने भएको छ । सङ्कल्प’मा मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

सरकारले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने र स्थानीय अवरोध तथा वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने रहेको छ ।

सरकारको योजनामा भनिएको छ, “संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाइ पारित गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र हाइड्रोजन इनर्जीजस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।”

विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशीलताको सिद्धान्त’का आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

“विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार गर्ने, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिइ गुणस्तरीय र निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ”, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ ।

इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेसमेत सरकारको योजना छ ।

सरकारले क्रिकेटलगायतका खेलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ६ चैत : सरकारले खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित क्रिकेटलगायत खेलका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा खेलाडीको सम्मान र वृत्तिविकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी युवालाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान गराउने तथा पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्नेलगायत कार्यक्रम ल्याउनेसमेत साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने, अन्धविश्वास, रुढीवादी, सामाजिक÷जातीय विभेद, विकृति–विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने, अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सांस्कृतिक सहकार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एस्ट्राजेनेकाले फ्युजनलाई दुई अर्ब ४० करोड डलरमा खरिद गर्ने

Posted on by nepal one

क्यान्सर उपचार सेवाका लागि एस्ट्राजेनेका समूहले कम्पनीको महत्त्वपूर्ण बिस्तारस्वरूप अमेरिकी बायोफर्मा कम्पनी फ्युजनलाई दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने भएको छ ।

एङ्लो–स्वीडिस औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाको बिस्तारले केमोथेरापी र रेडियोथेरापीजस्ता परम्परागत पद्धतिलाई थप लक्षित उपचारको साथ प्रतिस्थापन गरेर क्यान्सरको उपचार र बिरामीहरूको लागि परिणामहरू रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने उद्देश्यसहित यो बिस्तार सुरू गरेको हो ।

“फ्युजनको स्वामित्व खरिद गर्ने सम्झौता एस्ट्राजेनेकाको लागि एक प्रमुख कदम हो र यो बिस्तारले केमोथेरापी र रेडियोथेरापीजस्ता परम्परागत पद्धतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्यान्सरको उपचार र बिरामीहरूको सेवालाई सहज बनाउने महत्वाकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेछ,” कम्पनीद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

साउथ चाइना सी’ मा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नभएको चीनको भनाइ

Posted on by nepal one

‘
‘साउथ चाइना सी’मा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नभएको चीनले मङ्गलबार बताएको छ ।अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले विवादित जलमार्गमा भएको सशस्त्र आक्रमणविरुद्ध फिलिपिन्सको रक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा वासिङ्टन अडिग रहेको बताएपछि चीनको उक्त भनाई आएको हो ।

“संयुक्त राज्य अमेरिका ‘साउथ चाइना सी’ को मुद्दाको पक्ष राष्ट्र होइन र चीन र फिलिपिन्सबीचको सामुद्रिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

सन् २०२२ मा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले कार्यभार सम्हालेपछि दोस्रो पटक फिलिपिन्सको राजधानी मनिला पुगेका ब्लिन्केनले मित्रराष्ट्रका लागि चीनविरुद्धको अमेरिकी समर्थनलाई मजबुत बनाउन संक्षिप्त एसिया भ्रमण गर्नुभएको हो ।

ब्लिन्केनको टिप्पणीबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा लिनले भन्नुभयो, “अमेरिका र फिलिपिन्सबीचको सैन्य सहकार्यले ‘साउथ चाइना सी’मा चीनको सार्वभौमिकता, सामुद्रिक अधिकार र हितलाई हानि पु¥याउनु हुँदैन र फिलिपिन्सको अवैध दाबीका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्न अझै कम अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

“चीनले आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभुता र सामुद्रिक अधिकार र हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न र ‘साउथ चाइना सी’ मा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न आवश्यक कदम चालिरहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बेइजिङले फिलिपिन्सलगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक दाबीलाई बेवास्ता गर्दै विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको ‘साउथ चाइना सी’ को करिब सम्पूर्ण भूभागमाथि दाबी गर्दै आएको छ ।