काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदैछ ।
आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको कोप–२८ मा नेपालको तयारी अवस्था र सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका विकास व्यवस्थापन विज्ञ डा. पपुलर जेन्टलले सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता बारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले भने, ‘यस पटकको जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीलगायत विज्ञसम्मिलित रहेको सशक्त प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा भाग लिनेछ । सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’
विज्ञ जेन्टलले नेपालले यस सम्मेलनमा पहिलो पटक आफ्नै ‘पेभिलिएन’ स्थापना गर्न लागेको बताउँदै त्यसमा ३० भन्दा बढी विभिन्न क्षेत्र र विषयका कार्यपत्रसहित नेपालले गुणस्तीय र प्रमाणसहित कार्यक्रम गर्ने अवगत गराए । नेपालले विश्वसामु सफल र राम्रा अभ्यास देखाउने छ, यो सरकारको मात्र नभई गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज हामी सबैको जिम्मेवारी हो’ उनले भने ।
सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले नेपालको जलवायुका मुद्दालाई धेरै उचाईमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सबै मिलेर उपयोग गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा वन मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सम्मेलनको तयारी तीब्रताका साथ भइरहेको बताउँदै यसपटक नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ आफ्ना मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रुपमा राख्ने जानकारी दिए ।
जलवायुको असर विश्वभर भइरहेको र नेपाल जस्ता जोखिममा रहेको देश बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतो भने, ‘केही वर्षयता नेपालमा ठूलो बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का घट्ना बढिरहेका छन्, हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दो छ, यसका लागि हामीले आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा तयारी गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र हाम्रो आवाज प्रभावकारी रुपमा सुनिन्छ ।’ कोप सम्मेलनको तयारीका साथै आन्तरिक रुपमा जलवायुका असर न्यूनीकरणमा पनि आफै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालले जलवायु सम्मेलनमा लामो समयदेखि सहभागिता जनाउँदै आएपनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री महतोले यस पटक नेपालले प्रमाण र तथ्याङ्कसहित प्रभावकारी रुपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराए । ‘यसपटक टेबल ठट्याएर कुरा राख्ने हो । मागेर आउने होइन । हाम्रा छ अलग अलग विषयका कार्यपत्र सशक्त रुपमा विषय उठाएर विश्वलाई सुनाउने हो’, उनले भने ।
सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिसकेको बताउदै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार वन तथा वातावरण जोगाउन सफल भएको उल्लेख गरे । अब त्यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग पनि जोड्न आवश्यक रहेकामा उनको जोड थियो । सम्मेलनमा नेपाल सरकार र सहभागिता जनाउने अन्य संघसंथाको उद्देश्य र चाहना एउटै हुने बताउँदै उनले सबै एकजुट भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले आयोगले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा जलवायुको अवधारणाअनुसार बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए । उनले यसको कार्यान्वयमा विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे । वन सचिव डा दीपक खरालले प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा हुने दुई दिनको उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिने र नेपालका मुद्दाका बारेमा सम्बोधन गर्नुहुने जानकारी दिए । उक्त सत्रमा विश्वका राज्य र सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्नेछन् । मन्त्रालयले सोही अनुसारको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि आइसानी मेडागानगोडा लावे, नेपालका लागि युएईका राजदूत अब्दुल्ला अल साम्सी, ईजिप्टको दूतावासका प्रतिनिधिलगायतले आगामी जलवायु सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी बारेमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानी र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।
नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
