`

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ ।

सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि एक दशमलव सात किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

भेरी नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरी बबईमा झारेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा नौ वटा टावर रहनेछ । त्यसमध्ये तीन वटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी छ वटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ ।

प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार १८ मिटर रहनेछ । प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

भेरी–बबईको प्रगति ७० प्रतिशत

भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

अपेक्षित प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही दिन पहिले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । उनले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पनौती जलविद्युत् केन्द्रको पुनः निर्माण धमाधम

काभ्रेपलान्चोक । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त पनौती जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ । नेपालको तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले क्षति पुगेपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ ।

कुल दुई दशमलव चार मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत् गृहमा बाढी पस्दा टर्वाइन, प्यानल सर्किट, ब्रेकर प्यानल, एभिआर प्रणालीलगायत महत्त्वपूर्ण उपकरण डुबानमा परेका थिए ।

यस्तै, रोशी खोलाले धार परिवर्तन गरेर बाँधमा क्षति पुर्‍याएको छ । विपद्का कारण रु सात करोड बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । बाढीले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको केन्द्रका प्रमुख शिवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

यस्तै, बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म पानी लैजाने ‘क्यानल’ मा समेत क्षति पुगेको थियो । तिमिल्सिनाका अनुसार हालसम्म विद्युत् गृहभित्र थुप्रिएको माटो र लेदो हटाउने काम पूरा भएको छ । नयाँ उपकरण खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बजेट माग गरिएको छ ।

हाल केन्द्रमा ‘सिभिल’तर्फको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विद्युत्गृह वरपरको पहिरो नियन्त्रणका जैविक इन्जिनियरिङलगायत काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरे बढीमा एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।

तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा २०१७ सालमा निर्माण सुरु भएको सो आयोजनालाई प्राधिकरणले अध्ययन केन्द्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । रु २७ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको उद्घाटन विसं २०२२ मा भएको थियो ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई ६ अर्ब बजेट

तनहुँ । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले रु ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाको तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।

आयोजनामा हालसम्म ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवक्र्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित उपकरण तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ ।

बाँधलगायतका संरचनाको भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस्तै, मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुई वटा डाइभर्सन सुरुङलगायतका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै, विद्युत् गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ । उहाँका अनुसार जलाशयको पानीलाई विद्युत्गृहतर्फ लैजान प्रयोग हुने मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट ‘लाइनिङ’ कार्य जारी छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन आग्रह

कालीकोट । देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेका बेला कालीकोटमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालय कालीकोटले बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

जिल्लाभित्र कुखुरामा बर्डफ्लु फैलिन सक्ने भएकाले सतर्कताका साथ पूर्व तयारीमा रहन कुखुरापालक किसानलाई अनुरोध गरिएको छ । कुखुरा फार्म, मासु पसल तथा कुखुरापालक किसानलाई रोग नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीमा रहन अनुरोध गरिएको जिल्ला पशु कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर महतले जानकारी दिए ।

“हालसम्म जिल्लामा बर्डफ्लुको कुनै शङ्कास्पद घटना वा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन,” उनले भने, “रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाई सचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ ।”

जिल्ला बाहिरबाट जीवित कुखुरा तथा चल्ला भित्र्याउँदा निगरानी बढाउने, फार्ममा जैविक सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने, अनावश्यक व्यक्तिलाई प्रवेश नदिने, दाना–पानी सफा राख्ने तथा कुखुराको मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र उपभोग गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख महतले बताए ।

उनका अनुसार कुखुरामा शङ्कास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको पशु सेवा कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

ध्रुवे हात्ती नियन्त्रणका लागि चौबीसै घण्टा अनुगमन, मृतक परिवारलाई राहत

काठमाडौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गाउँ पसेको ध्रुवे हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन चौबीसै घण्टा अनुगमन सुरु गरिएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा हात्ती नियन्त्रणका लागि निकुञ्ज, नेपाली सेना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही असार २० गते चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा ध्रुवे हात्तीको आक्रमणबाट माडी नगरपालिका–१ घर भई हाल बेलहट्टामा बसोबास गर्दै आएकी २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरतको मृत्यु भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार हात्ती निकुञ्जभित्रको उपयुक्त स्थानमा फेला परेमा डार्ट प्रयोग गरी रेडियो कलर जडान गर्ने तयारी गरिएको छ । रेडियो कलर जडानपछि हात्तीको गतिविधिलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राखिनेछ ।

उनले हात्ती मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा प्रवेश गर्न लागेको सूचना सम्बन्धित स्थानीयवासीसम्म समयमै पु¥याएर आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

यसैबीच, ध्रुवे हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । घटनाको तीन दिनभित्रै मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाखका दरले रु २० लाख राहत रकम प्रदान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा सञ्चालित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कोषबाट मृतकका परिवारलाई जनही रु ५० हजारका दरले थप रु एक लाख उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बङ्गलादेशको शरणार्थी शिविरमा पहिरो, आठ जनाको मृत्यु

बङ्गलादेशको कक्स बजारस्थित विश्वकै ठूलो शरणार्थी शिविरमा भारी वर्षाका कारण बुधबार गएको पहिरोमा परी सात बालबालिका र एक शिक्षकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको छ।

कक्षा सञ्चालन भइरहेका बेला विद्यालयको अस्थायी संरचनामा पहिरो खसेपछि हिलोमा पुरिएका बालबालिकाको शव उद्धारकर्मीले लामो प्रयासपछि निकालेका थिए।

बङ्गलादेशका शरणार्थी राहत तथा स्वदेश फिर्ती आयुक्त मोहम्मद मिजानुर रहमानले घटनामा सात बालबालिका र एक शिक्षकको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँका अनुसार चार जनाको घटनास्थलमै र अन्य चार जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो।

सन् २०१७ मा म्यानमामा भएको सैन्य कारबाहीपछि भागेर आएका १२ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थी कक्स बजारका विभिन्न शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

शरणार्थीहरू बसोबास गर्ने अधिकांश शिविर पहाडी तथा भिरालो क्षेत्रमा अवस्थित छन्। जङ्गल फँडानी गरी बनाइएका यस्ता क्षेत्रमा मनसुनका बेला भारी वर्षा हुँदा पहिरोको जोखिम बढ्ने गरेको छ।

यसअघि सोमबार राति पनि तीनवटा छुट्टाछुट्टै शिविरमा गएको पहिरोमा परी कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो।

बङ्गलादेशको बाढी पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रले आगामी चार दिनसम्म भारी वर्षा जारी रहने सम्भावना रहेको जनाएको छ।

रोहिङ्ग्या शरणार्थी प्रतिनिधि सैयद उल्लाहले जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र नयाँ बसोबास क्षेत्रको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले शरणार्थी शिविर व्यवस्थापनमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा यस्ता दुर्घटना दोहोरिएको बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोहिङ्ग्या सङ्कटलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र लामो समयदेखिको शरणार्थी सङ्कटमध्ये एकका रूपमा वर्णन गरेको छ।

छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म बसपार्कको जग्गा दाबी गर्न मिल्दैनः पोखरा महानगरपालिका

कास्की – पोखरा महानगरपालिकाले पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ ।

बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ । बसपार्कका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’ भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए ।

“प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौँ । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन । कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौँ”, महानगर प्रमुख आचार्य

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो। सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको अधिकारवादी समूहले जनाएका छन्। सुडानमा जारी द्वन्द्वका क्रममा मानवरहित विमान (ड्रोन)को प्रयोग बढ्दै गएको बताइएको छ।

सुडान डक्टर्स नेटवर्कका अनुसार, बुधबार राजधानी खार्तुमको बाहिरी क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेका सर्वसाधारण चढेको सवारीसाधनमा ड्रोन आक्रमण हुँदा एउटै परिवारका पाँच महिलासहित १० जनाको मृत्यु भएको हो।

चिकित्सा सहायता समूहले उक्त आक्रमणका लागि अर्धसैनिक समूह ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)लाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आक्रमणपछि सवारीसाधनमा आगलागी हुँदा त्यसमा सवार सबै १० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ।

सुडान डक्टर्स नेटवर्कले आक्रमण योजनाबद्ध रूपमा गरिएको दाबी गर्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित आक्रमण रोक्न आरएसएफ नेतृत्वमाथि अन्तरराष्ट्रिय दबाब बढाउन आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, अधिकारवादी संस्था ‘इमर्जेन्सी लयर्स’का अनुसार मङ्गलबार नर्थ कोर्डोफान प्रान्तमा पानी आपूर्ति केन्द्र नजिकै भएको अर्को ड्रोन आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन सोही प्रान्तको अल–शातउट क्षेत्रमा विवाह समारोहमा जाँदै गरेको सवारीसाधनमाथि ड्रोन प्रहार हुँदा पाँच महिलासहित १३ जनाको ज्यान गएको थियो।

उक्त संस्थाले सर्वसाधारणलाई लक्षित ड्रोन आक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार नर्थ कोर्डोफान क्षेत्रमा भएका ड्रोन आक्रमणबाट विद्युत् पूर्वाधार, आवासीय क्षेत्र, पुल तथा आपूर्ति मार्गमा क्षति पुगेको छ।

सुडानमा सेना र ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)बीच सन् २०२३ को अप्रिलदेखि जारी द्वन्द्वमा हालसम्म कम्तीमा ५९ हजार जनाको मृत्यु भएको, करिब एक करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएको तथा तीन करोडभन्दा बढी मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटी र ‘डिजिटल’ कारोबार अनिवार्य

काठमाडौँ। सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्रका लागि रु ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।

अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते उत्पन्न परिस्थितिसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित समितिले सभामुखसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधिसभाको जेठ १७ गतेको बैठकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे सभामुखलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विषयमा थप अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले जेठ २५ गते सभामुखसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको र सभामुखबाट उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले गर्यो यस्ता ३ महत्वपूर्ण निर्णय

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार कोशी प्रदेश वन पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृतिका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अतिरिक्त लगानीका कारण प्रभावित संरचना घर, टहर तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री पराजुलीले बताए ।

इराकका सहरहरुमा खामेनीप्रति श्रद्धाञ्जलि, अन्त्येष्टि यात्रामा हजारौँ सहभागी

इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको अन्त्येष्टि कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकका पवित्र सहर नजफ र कर्बलामा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन हजारौँ शोकाकुल मानिस नजफ पुगेका छन्।

इरानले शनिबारदेखि खामेनीको सम्मानमा छ दिने सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रम सुरु गरेको हो। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार इराकमा एकदिने श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। शिया समुदायका प्रमुख धार्मिक केन्द्रका रूपमा रहेका नजफ र कर्बलालाई यस कार्यक्रमका लागि विशेष महत्व दिइएको छ।

इरानले हालैको क्षेत्रीय युद्धपछि आयोजना गरिएको लामो अन्त्येष्टि कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय एकता र शक्ति प्रदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त युद्धमा खामेनीसहित उहाँका परिवारका केही सदस्यको मृत्यु भएको थियो।

इराकका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागीहरूले खामेनीलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा स्मरण गरेका थिए।

इरानी पवित्र सहर कोमबाट मङ्गलबार राति खामेनीको पार्थिव शरीर इराक ल्याइएको थियो। त्यसपछि बुधबार बिहान नजफस्थित इमाम अलीको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिएको थियो। चर्को गर्मीका बाबजुद हजारौँ श्रद्धालु पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शनका लागि भेला भएका थिए।

नजफपछि अन्त्येष्टि यात्रा करिब ६० किलोमिटर उत्तरमा रहेको कर्बलातर्फ लगिने कार्यक्रम छ।त्यहाँ इमाम हुसेन र अब्बासको पवित्र तीर्थस्थलमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ।

खामेनीको अन्तिम संस्कार बिहीबार इरानको उत्तरपूर्वी सहर मशहदस्थित उहाँको गृहक्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम छ।

इराक र इरानबीच धार्मिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि घनिष्ठ रहँदै आएको छ। सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासन अन्त्य भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको मानिन्छ। हाल पनि इरानले इराकका केही राजनीतिक दल तथा शिया सशस्त्र समूहसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेको छ।

यद्यपि, इराकले इरानसँगको सम्बन्धका साथै अमेरिकासँगको सहकार्यलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्ला क्षेत्रीय घटनाक्रमसँगै यो सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती थप बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्वकपबाट बाहिरिएपछि इजिप्टद्वारा रेफ्रीविरुद्ध उजुरी

अटलान्टा। इजिप्ट फुटबल सङ्घले अर्जेन्टिनाविरुद्धको विश्वकप फुटबल २०२६ को अन्तिम १६ को खेलमा रेफ्री टोलीबाट गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) समक्ष उजुरी दर्ता गरेको छ।

सङ्घले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फ्रान्सेली रेफ्री फ्रान्कोइस लेटेक्सियर र भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) टोलीको छानबिन गर्न तथा उनीहरूलाई प्रतियोगिताबाट हटाउन माग गरिएको जनाएको छ।

इजिप्टल अर्जेन्टिनासँग ३–२ ले पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो।इजिप्ट फुटबल सङ्घका अनुसार टोली १–० ले अघि रहेका बेला मोस्ताफा जिकोले गरेको एक गोल भीएआरको सिफारिसपछि अमान्य घोषित गरिएको थियो। उक्त गोलअघि अर्जेन्टिनाका लिसान्द्रो मार्टिनेजमाथि फाउल भएको भन्दै रेफ्रीले निर्णय परिवर्तन गरेका थिए।

इजिप्टले एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलअघि एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले हम्दी फाथीमाथि फाउल गरेको दाबी गर्दै आफूहरूले पेनाल्टी पाउनुपर्ने जनाएको छ।

सङ्घले केही भिडियो फुटेज समीक्षा गर्न अस्वीकार गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसबाट आफ्नो टोलीको वैध गोल र पेनाल्टीको दाबी पुष्टि हुने उल्लेख गरेको छ।

इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि खेलपछि रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो टोलीले अन्याय भोगेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

चीनद्वारा एन्थ्रोपिकको एआई कोडिङ उपकरणमा ‘सुरक्षा जोखिम’ रहेको चेतावनी

बेइजिङ। चीनको एक साइबर सुरक्षा निकायले अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कम्पनी एन्थ्रोपिकको ‘क्लाउड कोड’ नामक एआई कोडिङ उपकरणका केही संस्करणमा सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै प्रयोगकर्तालाई सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ।

चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय जोखिम डाटाबेस (एनभीडीबी)ले उक्त उपकरणमा रहेको भनिएको ‘सुरक्षा ब्याकडोर’ले प्रयोगकर्ताको स्थान र पहिचानसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी प्रयोगकर्ताको सहमतिबिनै कम्पनीको सर्भरमा पठाउन सक्ने जनाएको छ।

‘क्लाउड कोड’ एक एआई कोडिङ उपकरण हो, जसले प्रयोगकर्ताको निर्देशनका आधारमा कम्प्युटर कोड तयार गर्ने, सफ्टवेयरको त्रुटि सुधार गर्ने तथा कोड समीक्षा गर्ने क्षमता राख्छ।

एनभीडीबीले सम्बन्धित संस्था तथा प्रयोगकर्तालाई उक्त उपकरणको प्रयोगबारे तत्काल सुरक्षा परीक्षण गर्न तथा आवश्यक परेमा अनइन्स्टल गर्न वा सुरक्षा जोखिम हटाइएको नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न नेटवर्क ट्राफिकको निगरानी सुदृढ गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

एएफपीका अनुसार एन्थ्रोपिकले यी आरोपबारे गरिएको टिप्पणीको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसैबीच, चिनियाँ प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले सुरक्षा चिन्ताका कारण जुलाई १० देखि ‘क्लाउड कोड’को प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

यता, एन्थ्रोपिकका ‘क्लाउड कोड’ इन्जिनियर थारिक शिहिपरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त प्रणालीमा रहेको डेटा ट्र्याकिङ सुविधा अनधिकृत पुनर्विक्रेता तथा एआई मोडेलको दुरुपयोग रोक्न गरिएको परीक्षणको हिस्सा भएको बताउका छन् ।

उनले उक्त सुविधा हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र नयाँ संस्करणमा पूर्ण रूपमा हटाइने जानकारी दिए ।

गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उर्जा र पर्यटन मन्त्रीद्वारा ‘हेलो सरकार’को अवलोकन

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै आज मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलले ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासो फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

अवलोकनका क्रममा दुवै मन्त्रीले हेलो सरकारमा आउने नागरिकका गुनासाबारे चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताए।

उनीहरूले नागरिकका प्रत्येक गुनासाप्रति गम्भीर हुन र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनीहरूले गुनासोको सङ्ख्या बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासा समयमै फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा छिटो सम्बोधनका लागि समन्वय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पछिल्लो समय सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसार हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि तथा सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।

आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित पठाउने तथा प्रगति अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यही असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ देखि असार २४ सम्म यी गुनासा र उजुरी फछ्र्योट ९७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

अफगानिस्तानमा पहिलो द्रुत डीएनए फोरेन्सिक प्रणाली सुरु

काबुल। अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले देशमा पहिलो पटक द्रुत डीएनए फोरेन्सिक पहिचान प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ प्रणालीले आपराधिक अनुसन्धानमा सङ्दिग्धको छिटो तथा बढी सटीक पहिचान गर्न, निर्दोष व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट मुक्त गर्न तथा न्यायिक निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यस प्रणालीको सुरुआतसँगै अफगानिस्तानको फोरेन्सिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले प्रमाण सङ्कलन र मुद्दा अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ।

नयाँ प्रणालीले अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै आपराधिक न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाई, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ ।

नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ¥याङकिङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (डलल क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान संशोधनमा दलित अधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

काठमाडौँ। स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संस्थाका संयोजक कर्णबहादुर नेपालीले संविधान संशोधनलाई दलित अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संस्थाले छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धका संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भूमिहीन दलितको भूमि तथा आवास अधिकार स्पष्ट गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

तिलिचो ताल पदमार्गमा आश्रयस्थल निर्माण

मुस्ताङ । तिलिचो ताल पदमार्गमा पर्यटक आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमले उक्त स्थान निर्माण गरेको हो।

एक्याप जोमसोमको रु १२ लाख ३५ हजार ५५० लागतमा मुस्ताङको घरपझोङ–५ स्थित नमखुखर्क लेकमा ५० जना पर्यटक अट्नसक्ने क्षमताको आश्रयस्थल निर्माण सम्पन्न भएको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक दीपक ओलीले जानकारी दिए।

मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी, नमखुखर्क, मेसोकोन्दो पास हुँदै तिलिचो ताल पुगिन्छ । ताल समुद्री सतहबाट चार हजार ९१९ मिटर अग्लो स्थानमा अवस्थित छ । तिलिचो ताल मनाङ जिल्लामा पर्छ।

जिल्लाको निस्याङ गाउँपालिकामा अवस्थित यो ताललाई विश्वकै उच्चस्थानमा अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिने गरिन्छ।

मनाङबाट भन्दा मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी हुँदै तिलिचो जाने पर्यटकीय पदमार्ग निकै छोटो दूरीको सहज पर्यटकीय पदमार्ग हो।

आश्रयस्थल निर्माण भएसँगै मुस्ताङको जोमसोमबाट ठिनी हुँदै तिलिचो तालको पदयात्रा गर्ने पर्यटकलाई निकै सहज हुने बताइन्छ । विश्राम घरमा पर्यटकले खाने र बस्ने हलको सुविधा पाउँछन्।

तिलिचो पदमार्गको नमखुखर्कदेखि माथि करिब ३०० मिटर जीर्ण पदमार्गमा ग्याविन पर्खाल निर्माण गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। मुस्ताङबाट सबैभन्दा छिटो र सहज यात्रा गर्न सकिने तिलिचो पदमार्गको जानकारी नहुँदा उक्त पदमार्गमा पर्यटकको पदयात्रा कम हुने गरेको छ।

हिमपहिरो र सुक्खा पहिरोका कारण तिलिचो पदमार्ग बिग्रने र भत्किने भए पनि एक्याप जोमसोम र संरक्षण व्यवस्थापन समितिले मर्मत सुधारका कार्यहरु गर्दैआइरहेका छन्। नमखुखर्कबाट करिब पाँच घण्टाको उकालो पैदलयात्रा गर्दै समुद्री सतहको पाँच हजार २४५ मिटरको मेसोकोन्दा पास छिचोलेर एक घण्टाको समयमा तिलिचो ताल पुग्न सकिन्छ ।

पर्यटकले नीलगिरि र धौलागिरि हिमाललगायतको दृष्यावलोकन गर्न सक्छन् । यहाँबाट वन्यजन्तुको गतिविधि र याक तथा चौरीको वासस्थानलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ।

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कार्यान्वयन समिति गठन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आज उक्त समिति गठन गरेको हो ।

गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्य कार्यान्वयन गर्नेछ ।

समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर– टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ ।

तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै माङसेबुङका किसान

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–३ सिम्लेका किसान कृष्ण बुढाथोकीले २३ रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती लगाएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि अलैँचीखेती सुरु गरेका उनले धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती विस्तार गरे । अलैँची बेचेर उनले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । यस वर्ष मात्र उनले अलैँची बेचेर रु १७ लाख हात पारे । प्रतिमन (४० किलो) रु एक लाखका दरले अलैँची बेचेको उनले बताए ।

“यो वर्ष अलैँचीको उत्पादन राम्रै थियो । भाउ पनि राम्रो पाइयो”, उनले भने, “घरैबाट प्रतिमन रु एक लाखका दरले सुक्खा अलैँची बिक्री गरेर रु १७ लाख आम्दानी गर्न सफल भएँ ।” उनले जिर्मले जातको अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा लागे उनले अलैँचीको बजार राम्रो भएकाले विदेश जान छाडेर व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा जुटेको बताए ।

माङसेबुङ –२ का अर्का किसान गणेश लिम्बूले पनि यस वर्ष अलैँची बिक्रीबाट रु १६ लाख बढी आम्दानी गरेका छन्। विगत पाँच वर्षदेखि अलैँचीखेती गर्दै आएका लिम्बूले २५ रोपनी क्षेत्रफलको खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै आएका छन्। “मैले विगत पाँच वर्षदेखि धान फल्ने खेत मासेर अलैँचीखेती गर्दै आएको छु । यसपटक त भाउ पनि राम्रै आएकाले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएँ”, उनले भने, “यो वर्ष थप सात रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।”

अलैँची बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्च साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए । “मेरो परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइखर्च यही अलैँचीखेतीले धानेको छ”, उनले भने । उहाँले रामशाही र गोलशाही जातको अलैँतीखेती गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय अलैँचीमा रोग नलाग्ने र राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि किसानहरू अलैँचीखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । अलैँचीखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।

अलैँचीको मूल्य बढेसँगै किसानले धान र अन्य खेती छाडेर पनि अलैँतीखेतीलाई बढाएका छन् । अरु खेतीको दाँजोमा अलैँचीखेतीले नाफा बढी हुने भएकाले पनि यसो खेतीमा किसानको उत्साह बढेको हो । यसअघि ओसिलो पाखाभित्ता र खोलाखोल्सीमा मात्र खेती गरिने अलैँचीलाई पछिल्लो सयम किसानले अन्य अन्न बाली छाडेर खेत र करेसाबारीमा रोप्न थालेका छन् ।

परम्परागत शैलीको अलैँचीखेतीबाट आधुनिकीकरणसमेत हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन थालेको माङसेबुङ–३ चिबुवाका किसान इन्द्रबहादुर लिम्बूको अनुभव छ । “गत वर्षदेखि उकालो लागेको अलैँचीको भाउले रु एक लाख नाघ्यो, मूल्य बढेपछि व्यापारीहरूको पनि खोसामार हुँदोरहेछ”, उनले भने “बिक्रीका लागि समेत समस्या परेन ।” उनले बेर्सेनि १५ मन अलैँची बिक्री गरेर लाखौँ आम्दानी गरिरहेको सुनाए ।

अलैँचीखेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन सफल भएपछि आफू अलैँचीखेती विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं १, २, ३ र ६ का विभिन्न क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । पहाडी भेगका गाउँमा अलैँचीखेती किसानहरू बढ्दै गएका छन् । खेर गइरहेको, अन्नबाली राम्ररी नफस्टाउने, पानी बगिरहने, बढी चिस्यान, सेपिलो, ओसिलो, छायाँ पर्ने, भिरालो, कम गहिरो माटो भएको, कमसल जग्गामा समेत अलैँचीखेती गर्न सकिने भएकाले किसानहरू अलैँचीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । उनीहरूले खेतबारीमा अन्नबाली लगाउन छाडेर अलैँची रोपेका छन् । सामान्य अलैँचीखेतीबाट सुरु गरेका किसानले अहिले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती सुरु गर्न थालेका छन् । उत्पादन र मूल्य राम्रो हुँदै गएकाले किसानहरू अलैँचीखेतीतर्फ दिनप्रतिदिन आकर्षित बन्दै गएका हुन् ।

कम मिहिनेत र थोरै लगानीमा नै मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू व्यावसायिक अलैँचीखेतीमा आकर्षित भएका हुन् । खेतबारीमा अन्नबाली लगाउने जनशक्ति अभाव र लगाएको अन्नबाली पनि बाँदरले खाइदिने समस्याले अधिकांश किसानले व्यावसायिक अलैँचीखेती सुरु गरेका छन् । बाँझो रहेका पाखा पखेरामा समेत हुने भएपछि किसानले व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन मासेर व्यावसायिक अलैँचीखेती गर्दै आएका हुन् । यहाँका किसानले सामशाही, गोलशाही, जिर्तले, भर्लाङ्गेलगायत जातका अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् ।

बहुवर्षीय सदावहार बाली

अलैँची एक सदावहार बाली हो । यसले एकपटक रोपेपछि २० देखि २५ वर्षसम्म उत्पादन दिइरहन्छ । यसको बोट एकदेखि दुई दशमलव पाँच मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यसको मध्यम खालको झाङ हुन्छ । अलैँचीका वानस्पतिक भागलाई जरा, लाँक्रा, पात, थुङ्गा, फल र दाना गरी छ भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा उत्पादन हुने अलैँचीखेती समुद्र सतहदेखि ६०० मिटरदेखि २१०० मिटर उचाइसम्मा गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त तापक्रम १० देखि ३० डिग्री सेल्सियस हुने पहाडी क्षेत्र मानिन्छ । अलैँचीले बढी आद्रता भएमा राम्रो मानिन्छ । वर्षा जति भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । सिँचाइभन्दा वर्षाको पानी राम्रो मानिन्छ । तर फेदमा पानी जम्न दिनु भने हुँदैन । वार्षिक सरदर वर्षा २००० देखि २५०० मिलीमिटर हुने स्थानमा यसको व्यावसायिक खेती गरिन्छ । यसले बढी हुरीबतास र तुषारो एवं हिउँ सहन सक्दैन ।

अलैँची विशेषगरी मसला, जडीबुटी तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । अलैँचीमा थुप्रै औषधीय गुणहरू पाइने विज्ञहरूको भनाइ छ । अलैँचीलाई मुखमा राखेर चुस्नाले स्वरलाई ठिक बनाउने र टन्सिलजस्ता रोगलाई ठिक पार्ने, अलैँचीलाई पानीमा राखेर उमाली चियाजस्तो बनाएर खानाले स्वस्थ हुने र मस्तिष्कलाई शान्त बनाउने, कलेजो र हृदयमा बल प्रदान गर्ने, अलैँचीको बोक्राको धुलो बनाइ दूध वा पानीसँग नियमित सेवन गर्नाले पाचनप्रणाली र रक्तक्रियालाई व्यवस्थित गरी मिर्गौलाका सम्पूर्ण रोगहरूलाई समाधान गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बजारको अभाव छैन

अलैँची किसानलाई अहिले बजार र यातायातको पनि कुनै समस्या छैन । घरैबाट सहजै रूपमा बिक्री गर्न पाउँछन् । घरघरमा गएर व्यापारीले अलैँची किन्ने गरेका छन् । घरैबाट व्यपारीले किन्ने गरेकाले किसानलाई बजारसम्म पुर्याउने झन्झटसमेत छैन । यातायातको सुविधा विस्तार भएसँगै किसानले अलैँचीको मूल्यसमेत राम्रै पाउने गरेको माङसेबुङ–२ किसान कैलाशकुमार राईले बताए ।

“हामीले उत्पादन गरेको अलैँची बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन, व्यापारीहरू घरघरमा नै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यातायातको सुविधा विस्तार भएपछि किन्नका लागि व्यापारीलाई मात्र होइन, बेच्नका लागि हामी किसानलाई समेत सहज भएको छ ।”

गाउँपालिकाद्वारा अनुदान

व्यावसायिक अलैँचीखेती गर्ने किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न माङसेबुङ गाउँपालिकाले अनुदानमा अलैँचीको बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्न थालेपछि व्यावसायिक अलैँचीखेती विस्तारमा किसान आकर्षित भएका छन् । अलैँची उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले माङसेबुङले अलैँचीखेती किसानलाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अलैँचीको बिरुवा वितरण गर्दै आएको माङसेबुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख प्रतिक सुनुवारले बताए ।

माङसेबुङले यस वर्ष पनि किसालाई १६ हजारवटा अलैँचीको बिरुवा वितरण गरेको छ । रामशाही र गोलशाही जातका १४ हजार भर्लाङ्गे जातका दुई हजार बिरुवा वितरण गरिएको कृषि विकास शाखा प्रमुख सुनुवारले जानकारी दिए । “माङसेबुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट यस वर्ष ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा किसानलाई १६ हजार अलैँचीका बिरुवा वितरण गरेका छौँ”, सुनुवारले भने, “मागका आधारमा एकजना किसानले एक हजारदेखि चार हजार २०० वटासम्म अलैँचीका बिरुवा पाएका छन् ।” कतिपय किसानले व्यक्तिगत रूपमा र कतिपय किसानले सहकारी संस्था र कृषक समूहमार्फत अलैँचीखेती गर्दै आएको उनले बताए । अलैँचीको बिरुवा वितरणका लागि गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । “कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको माङसेबुङमा कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिनेछौँ ।”

पुनः लयमा फर्किदै नवलपुर क्षेत्रका होटल व्यवसाय

नवलपरासी। निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पुनः चलायमान हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।सडक निर्माणका क्रममा वर्षौँदेखि धुलो, हिलो, जाम र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण यात्रु तथा पर्यटकले नवलपुर क्षेत्रमा रोकिएर खाना खाने, विश्राम गर्ने तथा घुमफिर गर्ने क्रम उल्लेख्य रूपमा घटेको थियो । यसले राजमार्ग लक्षित होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सडक कालोपत्र भइसकेपछि यात्रुहरूको आवागमन सहज बन्दै गएको र होटलहरूमा पुनः चहलपहल बढ्न थालेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष रानाका अनुसार सडक विस्तार सुरु भएपछि करिब पाँच–छ वर्षसम्म राजमार्ग आसपासका होटल व्यवसाय अत्यन्तै प्रभावित बने । धुलो र अव्यवस्थित सडकका कारण यात्रुहरू अप्ठ्यारो खण्ड पार गरेपछि मात्र खाना खाने वा विश्राम गर्ने मनस्थितिमा रहने भएकाले होटलहरूको व्यापार उल्लेख्य रूपमा घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

“सडक निर्माणका कारण लामो समयसम्म व्यापारमा मन्दी छायो । कतिपय व्यवसायीले होटल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने केही विस्थापितसमेत भए”, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “अब सडक विस्तारको काम करिब सकिएको छ । यात्रुहरू पुनः राजमार्ग आसपासका होटलमा रोकिन थालेका छन् । यसले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किने विश्वास बढाएको छ ।”

उहाँका अनुसार गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मका अधिकांश होटल व्यवसाय सडक निर्माणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए । अहिले भने सवारीसाधन नियमित रूपमा रोकिन थालेकाले व्यवसायमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

दाउन्नेस्थित सुवेदी सेकुवा कर्नरका सञ्चालक विनोद शर्मा सुवेदीले पनि सडक निर्माणको अवधिमा होटल सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको अनुभव सुनाउनुभयो । “धुलो र हिलोका कारण यात्रुहरू होटलमा रोकिनै चाहँदैनथे । होटलभित्रका सामग्रीसमेत धुलोले ढाकिन्थे । दैनिक व्यापार निकै घटेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सडक राम्रो बन्दै गएको छ । यात्रुहरूको आवागमन बढ्न थालेको छ । यसले व्यवसाय फेरि चलायमान हुने आशा जगाएको छ ।”

नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घका अनुसार जिल्लाभर करिब एक हजार १०० होटल तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये धेरैजसो राजमार्ग निर्माणका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए । अब सडक सहज बनेसँगै व्यवसायमा क्रमशः सुधार आउने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

नवलपुर पर्यटन समितिका अध्यक्ष फन्सराम महतोका अनुसार सडकको अवस्थाले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । “पर्यटकका लागि गन्तव्य आकर्षक भए पनि सहज पहुँच नहुँदा आगन्तुकको सङ्ख्या घटेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सडक विस्तारको काम लगभग सम्पन्न भएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ ।”

उहाँका अनुसार अमलटारी, पिप्रहरलगायत वन्यजन्तु अवलोकनका प्रमुख गन्तव्यमा पछिल्लो समय पर्यटकको आगमन क्रमशः बढ्न थालेको छ । सडक सहज बनेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपुरको राजमार्ग क्षेत्रअन्तर्गत थुम्सी, दुम्किबास, दाउन्नेलगायतका स्थानहरू यात्रुका लागि प्रमुख विश्राम तथा खानाका केन्द्रका रूपमा परिचित छन् । सडक विस्तारका कारण लामो समय सुनसान बनेका यी क्षेत्रका होटलहरूमा अहिले फेरि यात्रु रोकिन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत नवलपुर खण्डमा कालोपत्र र ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले सडक सुरक्षा, लेन मार्किङ, साइनबोर्ड, रेलिङ तथा अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

विगतमा धुलो, जाम र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण आलोचित बनेको यो सडक अहिले क्रमशः सहज र सुरक्षित बन्दै गएको छ । सडक पूर्वाधारमा आएको सुधारसँगै होटल, पर्यटन, यातायात तथा स्थानीय व्यापार–व्यवसायमा नयाँ उत्साह थपिएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार सहज सडकले पर्यटकको आगमन बढाउनुका साथै जिल्लाको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–फालिदोबाटो सडकः १४ किमी कालोपत्र

भोजपुर। भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा निर्माणाधीन तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–साम्पाङ–फालिदोबाटो सडक कालोपत्र काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २० किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडकमध्ये १४ किमी कालोपत्र सम्पन्न हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७७ मा रु ५१ करोड ६२ लाख लागतमा सम्झौता भएर कालोपत्र थालिएको हो । “यो सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ”, प्रमुख रेड्डीले भन्नभयो, “कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन कार्यालयले ध्यान दिएको छ ।”

अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्डअनुसार सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि नियमित प्राविधिक अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले यो सडकलाई स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बताउनुभयो । सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको उहाँको भनाइ छ । “सडक पूर्वाधार विकासको आधार हो”, प्रमुख उदासले भन्नुभयो, “यो सडक सम्पन्न भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ ।”

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार वर्षौँदेखि कच्ची सडकका कारण भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने चरणमा पुगेको छ । स्थानीय देवीराम चौलागाईँले सडक बनेपछि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी खर्च र समय दुवै घट्ने बताउनुभयो । “पहिले निकै कठिन थियो, अब सडक बनेपछि ठूलो राहत मिल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै षडानन्द नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई नियमित, सुरक्षित र सहज यातायात सेवा उपलब्ध हुने उहाँको भनाइ छ ।

यसले व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र क्षेत्रीय विकासमा नयाँ आयाम थप्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाही: चौबिस घण्टामा रु १९ लाख ७१ हजार राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशप्रसाद सुवेदीका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरूमा मादकपदार्थ सेवन गरेका ६८, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२९, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२६ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८९ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १२४, सडक पुथपाथ पार्किङमा ८५, एकतर्फीमा ५९ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १५७ जना रहेका छन् ।

उक्त जरिवानासहितको कारबाहीबाट राज्यकोषमा रु १९ लाख ७१ हजार ५०९ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५ कायम भएको छ ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, इस्कुस प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ६०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ६०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २५०, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लिची (लोकल) रु ३००, लिची (भारतीय) रु ३५०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० तोकिएको छ ।

अदुवा प्रतिकिलो रु २००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी भेडे प्रतिकिलो रु ६०, अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।

नेपालको आँखा उपचार सेवाको कम्बोडियाद्वारा उच्च प्रशंसा

काठमाडौँ। नेपालको आँखा उपचार सेवाको कम्बोडियाको विदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग मन्त्रालयको स्थायी सचिव तथा प्रधानमन्त्रीकी निजी सल्लाहकार इट सोफियाले उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ ।

थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत (कम्बोडियाका समेत) धनबहादुर ओलीसँग हालै भएको भेटमा उहाँले नेपालको आँखा उपचार सेवा एवं शिक्षाको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको हो ।

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सो भेटमा स्थायी सचिव सोफियाले यही असार २० र २१ गते कम्पोङ चाम प्रान्तमा निःशुल्क आँखा उपचार शिविरबाट कम्बोडियाली नागरिक लाभान्वित भएको र शिविर सफलतापूर्वक आयोजना गरेकामा नेपालको उच्च प्रसंशा गर्नुभयो । कम्बोडियाका साझेदारहरूसँगका सहकार्यमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, लुम्बिनी आँखा संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र (रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल) तथा राजदूतावासको संयुक्त प्रयासमा सो शिविर सम्पन्न भएको थियो ।

भेटमा उहाँहरुबीचमा आँखा उपचार लगायत जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोगको खोजी गर्ने शिक्षा, कृषि, पर्यटन र आपसी हितका अन्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने र दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग बढाउने क्षेत्रमा पनि कुराकानी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा राजदूत ओलीले आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कम्बोडियाको क्षमता सुदृढ गर्न तालिम तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर सहयोग विस्तार गर्न नेपाल तयार रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले कम्बोडियाका जनतामा यस्ता सेवाको अत्यधिक मागलाई ध्यानमा राख्दै निकट भविष्यमा अर्को आँखा उपचार शिविर आयोजना गर्न नेपाल तयार रहेको स्थायी सचिव सोफियलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।

साथै दुई देशबीचको पर्यटन सम्भावनालाई उजागर गर्दै उहाँहरूले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कम्बोडियाको विश्वप्रसिद्ध सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा क्षेत्र अङ्कोर वाटबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बौद्ध तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वमा जोड दिनुभयो ।

यसक्रममा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित लुम्बिनी नेत्रविज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टरको प्राविधिक सहकार्य तथा थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास (कम्बोडियासमेत)को समन्वयमा कम्बोडियाको कम्पोङ चाम प्रान्तमा दुईदिने निःशुल्क आँखा उपचार शिविर सम्पन्न भएको छ ।

यही असार २० र २१ गते कम्पोङ चाम प्रान्तीय अस्पतालमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको उक्त शिविरमार्फत एक हजार दुई कम्बोडियाली नागरिकले निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा उपचार सेवा लिएका थिए । सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रका अनुसार शिविरमा सेवा लिनेमा ६४१ महिला र ३६१ पुरुष रहेका थिए । उहाँले आँखा परीक्षणका क्रममा ३७३ जनालाई निःशुल्क औषधि, ४०७ जनालाई चश्मा तथा १९२ जनालाई औषधिसहित चश्मा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार शिविरमा ९३ जनामा मोतियाबिन्दुको समस्या पहिचान भएको छ । उनीहरूलाई थप उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा ‘रेफर’ गरिएको थियो । शिविरको शुभारम्भ राजदूत ओली र कम्पोङ चाम प्रान्तका गभर्नर उन चान्दाले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन र विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् अन्र्तगत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷०८२ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷०८२ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै, व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरिनेछ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ नजिक दुई ट्याङ्करमाथि आक्रमण, कतारद्वारा निन्दा

इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फर्सका अनुसार इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कप्र्स (आइआरजीसी)को नौसेनाले सोमबार राति ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पार गर्ने प्रयास गरिरहेका दुई ट्याङ्करमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ ।

फर्सका अनुसार अमेरिका–समर्थित ओमानी मार्ग प्रयोग गर्दै ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पार गर्न खोजेका ती ट्याङ्करले चेतावनीको बेवास्ता गरेपछि कारबाही गरिएको हो ।

फर्सले स्वतन्त्र सैन्य पर्यवेक्षक मेन्चओसिन्टले सार्वजनिक गरेका स्याटेलाइट तस्बिर तथा समुद्री आवागमनसम्बन्धी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै घटनापछि जापान, भारत तथा अन्य पश्चिमी मुलुकका केही जहाजले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरी इरानले तोकेको जलमार्ग प्रयोग गरेको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनापछि ‘स्टे«ट अफ होर्मुज’ नजिक कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बोकेको एक ट्याङ्कर र साउदी अरबको झण्डावाहक कच्चा तेल बोकेको अर्को ट्याङ्करमा क्षति पुगेको छ ।

‘अल–रेकाय्यात’ नामको कतारी जहाजमा प्रहार भएपछि त्यसले सङ्कट सङ्केत (डिस्ट्रेस सिग्नल) पठाएको बताइएको छ ।

कतारले उक्त आक्रमणको निन्दा गर्दै यसलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन तथा अन्तरराष्ट्रिय समुद्री आवागमन र विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षामाथिको खतरा भएको जनाएको छ ।

कतारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल–अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत जारी विज्ञप्तिमा घटनाका लागि इरानलाई पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा द्योछें मन्दिर पुगेर दर्शन तथा अवलोकन गरेका छन्। भलभल अष्टमीको दिन उनी मन्दिर पुगेका हुन्।

नवदुर्गा जात्रा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष नारायण वनमालाका अनुसार भलभल अष्टमीका दिन नवदुर्गा देवगणको मुकुण्डोलाई ब्रम्हायणी लगेर अन्त्येष्टि गर्ने परम्परा छ। सोही परम्पराअनुसार आज साँझसम्म नवदुर्गा देवगणले यस वर्षको अन्तिम नाच प्रदर्शन गर्ने र स्थानीयबाट पूजा जारी थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री शाह मन्दिर पुगेका थिए।

त्यस अवसरमा वनमालाले प्रधानमन्त्री शाहलाई मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व, नवदुर्गा जात्रा तथा पर्वबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री फर्केपछि देवगणको ब्रम्हायणी यात्रा सुरु भएको थियो। आजै देवगणले लगाएको मुकुण्डो ब्रम्हायणी लगेर जलाउने प्रचलन छ।

आज देशका यी प्रदेशहरुमा चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना 

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायूको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पूर्वी भू–भागतर्फ सरदर भन्दा दक्षिणमा र पश्चिमी भू–भागतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा, मधेश प्रदेशका साथै कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मधेश प्रदेश साथै लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ ।

यस्तै आज राती देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागको थोरै स्थान तथा मधेश प्रदेशका साथै बागमती, गण्डकी लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

उपत्यकामा बर्डफ्लु सङ्क्रमण यथावत्

ललितपुर । बर्डफ्लु सङ्क्रमण देशका अधिकांश जिल्लामा नियन्त्रणमा आए पनि काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोकमा भने जोखिम अझै कायम रहेको छ ।पशु सेवा विभागका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवनलगायतका जिल्लामा सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।

विभागका वरिष्ठ पशु सेवा चिकित्सक डा मुकुल उपाध्यायका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा सङ्क्रमणको अवस्था यथावत् रहे पनि काभ्रेपलाञ्चोकमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि हालसम्म देशभर सात लाख ५४ हजार ५०० पन्छी, १० लाख ९१ हजार ३०३ अण्डा तथा दुई लाख ४३ हजार ६३५ केजी दाना नष्ट गरिएको छ ।

त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेमा मात्रै दुई लाख ८६ हजार २७७ पन्छी, एक लाख ७९ हजार ६४ अण्डा र ७४ हजार केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
डा उपाध्यायका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सोही आधारमा सङ्क्रमित क्षेत्रका पन्छी नष्ट गर्ने तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणका अन्य उपाय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

भेरी करिडोर : पुल र सडक कहिले होलान् पूरा ?

सुर्खेत । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ सम्मको सडक निर्माणका लागि लगाइएको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।त्यसैगरी, नलगाड नगरपालिकाको कालीमाटीदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीसम्म निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्मको सडकमा दुईवटा ठेक्का लगाइएको छ । तल्लुबगर–त्रिवेणीको जिम्मा पाएको क्याब कन्स्ट्रक्सनले २०८२ असोजमा रु ८८ करोड ६२ लाखमा सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै त्रिवेणीदेखि–त्रिपुराकोट खण्डको रु ८५ करोड लागतमा मैनाचुली–सिस्ने जेभीले २०८२ साउनमा सम्झौता गरे पनि कामको सुरुआत नै गरेको छैन । सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम नै सुरु गरेका छैनन् । पहिलो खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले तल्लुबगर–त्रिवेणी खण्डमा सामान्य काम गरे पनि हाल निर्माण ठप्प छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुपेन्द्र शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र क्रसर मेसिन ढुवानीमा समस्या भएको बताए ।

दोस्रो खण्डमा सम्झौता भएको नौ महिना बित्दासम्म निर्माणस्थलमा एक जना कामदार पनि उपस्थित छैनन् । कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र घिमिरे चाँडै खदाङमा साइट कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु गर्ने बताउछन् । यो करिडोरले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्छ । विस २०७५ मा सडकको ‘ट्र्याक’ खुलाइएको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिको काम निर्माण व्यवसायीकै कारणले अनिश्चित बनेपछि स्थानीयबासीले असन्तुस्टि व्यक्त गरेका छन् । भेरी करिडोर कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको योजना प्रमुख नरेश केसरीले जानकारी दिए ।

भेरी नदीमा ६ पुल अलपत्र

आठ वर्षपहिले नेपाली सेनाले जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको छलगाडसम्मको सडकखण्ड (१०३ किलोमिटर)को ट्र्याक खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सोही सडक खण्डको नलगाडको कालीमाटीदेखि छलगाडसम्मका पुल निर्माण सुरु नभएका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । सोही खण्डमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका १४ वटा सानाठूला पुलमध्ये ११ वटाको चालु आवमा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी दुईवटा पुलको ‘डिजाइन’को काम सुरु भएकाले केही दिनमा ठेक्काको तयारी गरिएको प्रमुख केसरीले जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट नलगाड नगरपालिका–१२ तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भेरी कोरिडोरको फूलबारी खोला पुल, चिसापानी खोला पुल, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनका खोला, रिजिगार, उसुम खोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी पुल, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड, खोरखोलमध्ये त्रिपुरोकोट र भेरीमा मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।

यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किमी रहेको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिम अर्थात् चीनको सिमानासम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ । भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख केसरीको भनाइ छ ।

भेरी कोरिडोरमा (जाजरकोट–डोल्पा) छ वर्षदेखि अलपत्र परेका पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । छ वर्षपहिले लागेको पक्की पुलको ठेक्काको काम नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आलोचित हुनुपरेको छ ।

सो खण्डमा क्याराभान हिराचन जेभिले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड र झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का रु १८ करोड ४३ लाख ४३ हजारमा लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले त्रात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाड चौखाको ठेक्का लिएको थियो । यो ठेक्का रु १३ करोड ५४ लाख बराबरको हो । यी पुल भेरी कोरिडोरका महत्वपूर्ण संरचना हुन् ।

त्यस्तै नलगाड नगरपालिका–१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य भने सुरु भएको छ । खदाङको पुल विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट पिपलचौरस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब सम्पन्न भएको छ ।

हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौँबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढा भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका पछाडि त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो होस् भन्ने राष्ट्रिय अपेक्षा रहेको बताउछन्।
देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ। तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो।मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरका अनुसार यसअघि थपिएको म्याद असार १५ गतेसम्म रहे पनि निर्माण पूरा हुन नसकेपछि फेरि समय थपिएको हो। उनले अब थपिएको समय अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न हुने दाबी गरे।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८.७१ किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ। यस क्षेत्रमा बजारमा छ लेन र पहाडी क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८२.३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।वर्षाका कारण चैत–वैशाखमा काम प्रभावित हुनु, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउनु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामको गति सुस्त बनेको आयोजनाको भनाइ छ।

“अहिले थप गरिएको समय अन्तिम हो, अब पनि म्याद थप हुँदैन। धेरै काम बाँकी नभएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ। सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ,” आयोजना प्रमुख कुँबरले भने।

हाल करिब १० किलोमिटर सर्भिस लेन, ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडान बाँकी छ। पोखरा विश्वविद्यालय अगाडिको एकतर्फी कालोपत्रे र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक विद्युत्का पोल स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेकाले त्यहाँ सर्भिस लेन निर्माण प्रभावित भएको छ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन, सडक सुरक्षा तथा मार्किङको काम तीव्र पारिएको छ भने तनहुँतर्फ अधिकांश स्थानमा ‘डब्लु बिम’ जडान सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु ७ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण सम्झौता २०७८ जेठ २ गते भएको र २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो।पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिले यात्रालाई थप सहज बनाएको भए पनि बारम्बार म्याद थपिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय भने लम्बिँदै गएको छ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ६४ पैसा, स्विस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ७१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ १० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०२ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४९४ रुपैयाँ ९९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ८८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

मे महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा एक वर्षयताकै उच्च

आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण मे महिनामा अमेरिकी व्यापार घाटा एक वर्षभन्दा बढी समययताकै उच्चस्तरमा पुगेको छ । विश्लेषकले सम्भावित नयाँ भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लागू हुनुअघि व्यवसायहरूले आयात बढाएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

अमेरिकी वाणिज्य विभागका अनुसार मे महिनामा व्यापार घाटा अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४२ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर ७७ दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
मे महिनामा आयात तीन दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर ३९५ दशमलव तीन अर्ब डलर पुगेको छ भने निर्यात तीन दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर ३१७ दशमलव सात अर्ब डलरमा सीमित भएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार कम्प्युटर उपकरण, सेमिकन्डक्टर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ)सम्बन्धी हार्डवेयरको माग बढेसँगै पुँजीगत वस्तुको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उपभोक्ता वस्तुमध्ये औषधिजन्य सामग्रीको आयातमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी अर्थशास्त्री ग्रेस ज्विमरका अनुसार जुलाई अन्त्यदेखि लागू हुने प्रस्तावित उच्च भन्सार महसुलबाट बच्न व्यवसायीले औषधिजन्य सामग्रीको आयात अग्रिम रूपमा बढाएको हुन सक्छ ।

विश्लेषकले अमेरिकी घरेलु माग बलियो रहेकाले पनि आयात वृद्धि भएको जनाएका छन् । साथै, सम्भावित ट्यारिफ वृद्धिअघि नै सामान भित्र्याउने व्यवसायको रणनीतिले पनि व्यापार घाटा बढाउन योगदान दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका क्रममा अमेरिकी कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात बढेको थियो । अमेरिका र इरानबीचको समझदारीपछि होर्मुज जलसन्धिमा ढुवानी क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा पेट्रोलियम निर्यात पनि युद्धपूर्वको अवस्थातर्फ फर्किन थालेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

मधेस सरकारको बजेटमाथिको छलफल अन्यौलमा

जनकपुरधाम। राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अझै अन्योलमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बजेटमाथि छलफलका लागि असार १७ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको पहलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यद्यपि, दलहरूबीच संवाद भने निरन्तर जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सहमतिका आधारमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “हामी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छौँ, छिट्टै सहमति जुटाएर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित गर्नेमा विश्वस्त छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिपक्षले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बजेटका विषयमा सरकारमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान कायम राखेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अव्यावहारिक, असन्तुलित र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले मधेस प्रदेशका गौरवका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न तथा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले बजेट निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु. ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड

लन्डन। ‘बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड’ (बीओई)ले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएको छ ।बीओइले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनमा अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविरामसम्बन्धी समझदारीपछि ऊर्जा मूल्य द्वन्द्वअघिको स्तरभन्दा केही माथि आए पनि अनिश्चितता कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बैङ्कको वित्तीय नीति समितिले मध्यपूर्वमा हुने थप घटनाक्रमले वित्तीय बजारमा रहेका जोखिमपूर्ण अवस्थालाई थप प्रभावित पार्न सक्ने जनाएको छ । साथै, सम्भावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सम्बन्धी बजार असन्तुलनसँग अन्य आर्थिक जोखिम जोडिएमा चुनौती बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एआइसम्बन्धी कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन उच्च रहेको र ती मूल्याङ्कन आगामी वर्षमा निरन्तर बलियो नाफा वृद्धिको अपेक्षामा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रविधिको व्यापक प्रयोग महत्वपूर्ण हुने बैङ्कले जनाएको छ ।

ऊर्जाको खुद आयातकर्ता मुलुक भएकाले बेलायत मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण हुने ऊर्जा मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित हुन सक्ने बीओइले जनाएको छ । यद्यपि, यी चुनौतीका बाबजुद बेलायतको वित्तीय प्रणाली अझै लचिलो अवस्थामा रहेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, बीओइले प्रमुख बेलायती बैङ्कहरूका लागि वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी ‘बफर’ नियमलाई केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय सङ्कटपछि लागू गरिएका यी नियमले बैङ्कलाई सङ्कटको समयमा थप वित्तीय क्षमता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेका थिए ।

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

कास्की। पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरका अनुसार यसअघि थपिएको म्याद असार १५ गतेसम्म रहे पनि निर्माण पूरा हुन नसकेपछि फेरि समय थपिएको हो । उहाँले अब थपिएको समय अन्तिम भएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा पाँच वर्षअघि सुरु भएको पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडक पश्चिम खण्डमा पर्छ । यस क्षेत्रमा बजारमा छ लेन र पहाडी क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म ८२ दशमलव ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

वर्षाका कारण चैत–वैशाखमा काम प्रभावित हुनु, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउनु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामको गति सुस्त बनेको आयोजनाको भनाइ छ । “अहिले थप गरिएको समय अन्तिम हो, अब पनि म्याद थप हुँदैन । धेरै काम बाँकी नभएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ । सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रतिवद्धता जनाएको छ”, आयोजना प्रमुख कुँबरले भन्नुभयो ।

हाल करिब १० किलोमिटर सर्भिस लेन, ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडान बाँकी छ । पोखरा विश्वविद्यालय अगाडिको एकतर्फी कालोपत्रे र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक विद्युतका पोल स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेकाले त्यहाँ सर्भिस लेन निर्माण प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन, सडक सुरक्षा तथा मार्किङको काम तीव्र पारिएको छ भने तनहुँतर्फ अधिकांश स्थानमा ‘डब्लु बिम’ जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्झौता २०७८ जेठ २ गते भएको र २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिले यात्रालाई थप सहज बनाएको भए पनि बारम्बार म्याद थपिँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय भने लम्बिँदै गएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाँड दोषी ठहर,रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकले पाए सफाइ

काठमाडौं – भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाँडलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूसँगै, पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय केशव प्रसाद दुलाल पनि राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्।

यस्तै प्रकरणमा सात जनाले सफाइ पाएका छन्। अभियुक्तहरू रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका हुन्। सन्दीप पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् भने प्रतीक एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा हुन्।

कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित गरेको छ ।पार्टी उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले आज पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३६ (१) (ग) बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई मनोनित गर्नुभएको हो ।

संयोजक शर्माले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पन्थ, अल्पसङ्ख्यक ह्योल्मो समुदायको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा प्रेमध्वज लामा, नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका पूर्वसंयोजक विज्ञान प्रसाईं, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष रेशम गुरुङलाई मनोनित गर्नुभएको छ ।

कृषि अभियन्ता एवं मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष सीताराम काफ्ले, आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका मोहन गजुरेल, अनुपा श्रेष्ठ र अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर प्रतीक्षा चापागाईंलाई मनोनित गर्नुभएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता, अनुसन्धान र कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त नियुक्ति गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।