Author: nepal one

काठमाडौँ, १६ फागुन : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बाह्य तथा आन्तरिक कारणबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा देखापर्न सक्ने चुनौतीको आकलन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली सेनाको आयोजनामा आजदेखि यहाँ सुरु भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भू राजनीतिक अवस्थिति, शक्ति राष्ट्रको रणनीति र प्रतिष्पर्धा, भिन्न सिद्धान्त र राज्य व्यवस्था भएका छिमेकीको विश्व मञ्चमा बढ्दो उपस्थितिलगायत विषयले सुरक्षा वातावरणमा चुनौती थपेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले आन्तरिक रुपमा विभिन्न स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति र समूहको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने एवं साम्प्रदायिक गतिविधिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सुरक्षा चुनौतीको समाना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनभुयो । राष्ट्रिय सुरक्षामा विद्यमान चुनौतीका बारे छलफल गरी त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने उपायहरू पहिल्याउन बैठक उपयोगी हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली सेनाले विभिन्न परिस्थितिमा सीमित स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुक र माटोका लागि गरेको त्याग प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै रक्षामन्त्री खड्काले सेनाको साहस तथा पराक्रमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक चर्चा हुने गरेको स्मरण गर्नुभयो । जाजरकोट भूकम्पलगत्तै खोज, उद्धार एवं राहत कार्यमा सेनाले प्रदर्शन गरेको सक्रियताको आफू स्वयं साक्षी रहेको बताउँदै उहाँले सेनालाई पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै उच्च व्यावसायिकता कायम राख्न सरकार र आफ्ना तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

रक्षामन्त्री खड्काले नेपाली जनताको तीव्र विकासको अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गलगायत विकटका बस्ती जोड्ने सडक आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारले सेनालाई सुम्पिएको बताउनुभयो । जटिल भू–बनोट भएका दुर्गम इलाकामा विकास निर्माणका थप जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्राप्त हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले निर्धारित लागत तथा समयसीमाभित्रै यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील भएर लागिपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधान प्रदत्त एवं राज्यले आवश्यक ठानेका अन्य जिम्मेवारीको निर्वाहमा नेपाली सेना सदैव अब्बल रहिआएको उल्लेख गर्दै उहाँले शान्ति स्थापनार्थ खटिने राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल र नेपाली सैनिकका बारेको प्रशंसाबाट सिङ्गो मुलुक गौरवान्वित भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली सेनालाई सबल र समयानुकुल बनाई राख्न आवश्यक कानूनी प्रावधानको तर्जुमा तथा विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई अद्यावधिक गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले औँल्याएका कार्यसँगै पर्यावरण संरक्षण, विपद् प्रतिकार्य, विकास– निर्माण, महामारी नियन्त्रण, विश्व शान्ति स्थापना, आन्तरिक द्वन्द्व तथा अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न हरपल तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधान सेनापतिले परम्परागत र अपरम्परागत खतराद्वारा सिर्जित सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको हुँदा सोहीअनुरुप तयारी अवस्थामा रहन एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा छलफल गर्न बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रधानसेनापतिले नेपालको सीमाना भन्दा धेरै टाढा भइरहेका रुस तथा युक्रेनबीचको युद्ध, इजरायल तथा हमासबीचको युद्धलगायत गतिविधिले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा परिरहेको प्रभावले भूमण्डलीकरणको असरलाई प्रतिविम्बित गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सेनाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखका साथै पृतनापतिको सहभागिता थियो । बैठकमा सहभागीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सम्पादन गरेका कार्यको समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौँ, १६ फागुन : नेपाल उद्योग परिसङ्घ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस् कम्पनीज्ले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेस गरेका छन् ।

परिसङ्घसहित तीन संस्थाका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव पेस गरेका हुन् । परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्का सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मङ्गलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्ध पक्षको दायित्व, सजायको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।

साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको थियो ।

सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्नुहुँदै आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी आज संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति जोशीसमक्ष विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेस गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १६ फागुन : राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल भएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले राससलाई बताउनुभयो । विधेयकमाथिको दफावार छलफल समाप्त भएपछि समितिको सुझाव समेटेर राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ ।

उक्त विधेयक संसद्मा गत वर्षको माघमा दर्ता भएको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गराएको यो विधेयकमार्फत करिब डेढ दर्जन कानून संशोधन गर्न लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्रतण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता एकाइ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने, सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मूल्य, मात्रा, विवरण, कागजात वा सम्बन्धित विषयको मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य काम रहनेछ ।
मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको इजाजत र नवीकरणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पानी जहाज ऐन, २०२७ मा सम्बोधन गरी सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी व्यवस्था थप्न राखिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । क्यासिनोको इजाजत, नवीकरण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणको समेत व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ऐनमा संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने, सहकारी नियमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोक्नेलगायतका विषय राखिएका छन् । बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गरी ‘बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने’ व्यवस्था थप गर्ने प्रयास भएको छ ।