`

कांग्रेस महासमिति बैठक : आवास समन्वय उपसमितिमा दश सदस्य थप

काठमाडौँ, १ फागुन : नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकको आवास समन्वय उपसमितिमा १० सदस्य थप गरेको छ । कांग्रेसले पार्टीको यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मदनबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा रहेको आवास समन्वय उपसमितिमा सदस्य थप गरेको हो ।

नयाँ थप गरिएका सदस्यमा बागमती प्रदेशका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, बागमती प्रदेशसभा सदस्य मीनकृष्ण महर्जन, कांग्रेस बागमती प्रदेशका सहमहामन्त्रीद्वय जीवन डङ्गोल र ऋषिराम घिमिरे, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन रहनुभएको छ । यस्तै कांग्रेस ललितपुरका उपसभापति एवं गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, कोन्जेसोम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गणेश केसी, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन र गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारी सदस्य रहनुभएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सांसद शाही भन्छन्-‘मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक छ’

नेपालगञ्ज । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधान लेखनका क्रममा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको थियो । अर्थात् मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि माओवादीले अघि सारेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था सही रहेको विषय अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ता सम्हाल्ने व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ, यसबाट मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ र देश बन्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा छ महिना, एक वर्ष वा दुई वर्ष पनि सरकार नटिक्ने स्थिति छ । आफैँले अघि सारेका दृष्टिकोण वा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार देखिन्न ।

तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने, जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको कुरामा जोड दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, भौगोलिक उत्पीडन समाप्त पार्ने, दलित समुदायमाथिको उत्पीडन हटाउनेजस्ता अनेकन काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीबीच छ । यस्ता ज्वलन्त समस्याको सम्बोधन र समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता छ ।

हामीले स्वीकार्नुपर्छ, नेपालको संविधानमा अझै पनि त्रुटि छन् । निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधारको खाँचो छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनमा स्वतन्त्र राख्न सकिए देशमा स्थायित्व सिर्जना हुन्छ र विज्ञहरूको अग्रसरतामा अनेकन सुधारका कार्यहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । उदाहरणका लागि, सञ्चारको क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विषय पढेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियौँ भने त्यसले देखिनेगरी सुधार ल्याउन सक्छ । कृषि विषेशज्ञलाई कृषिमन्त्री बनायौँ भने कृषिमा सुधार आउन सक्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विषयविज्ञ व्यक्तिको अभाव छ । एउटा राजनीतिज्ञ मन्त्री भएर मन्त्रालयमा प्रवेश त गर्छ तर सम्बन्धित विषयमा अनभिज्ञता देखियो ।

हामी राजनीतिज्ञमा पनि म मन्त्री भइसकेको भन्ने अहङ्कार बढेको छ । म सांसद भइसकेको छु भन्ने अहङ्कार छ । यो अहङ्कारले हाम्रो ज्ञानलाई रोकेको छ । जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको विज्ञ मान्छेलाई अवसर दिने, मन्त्रालयका सचिव पनि विषयगत राख्न सकिए परिणाम भिन्न हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको जस्तै पाँच वर्षसम्म मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सेट बनाएर रातदिन काम गर्न सकिन्छ र त्यसले छोटो अवधिमै देशको विकास गर्न सक्छ ।

अहिले हामी एक किसिमको संसदीय अभ्यासमा छौँ । तर चुनावमा यति धेरै विकृति किन पैदा भयो ? चुनाव जितेपछि सबै माननीयको सपना भनेको मन्त्री बन्ने छ । ठूलो रकम खर्चेर चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्न होडबाजी हुने नै भयो । यसकारण पनि चुनाव महँगो भयो । सांसदको भूमिका भनेको त संविधान निर्माण, संशोधन वा कानुन निर्माण गर्ने, राष्ट्रियतामाथि कुनै आँच आउने काम भए त्यसको खबरदारी गर्ने, जनसरोकारका विषयमा काम भएको छ वा छैन, सरकारले प्रभावकारी काम गरेका छ वा छैन यसको निगरानी गर्ने, नियमन गर्ने हो ।

अहिले संसद्ले आफ्नो तोकिएको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संसद् चलेको बेला कुर्सीहरू सबै खाली देखिन्छन् । आफ्नो दायित्व के हो ? महत्व के हो ? भूमिका के हो ? भन्ने सांसदले बुझ्न सकेनन् भने यसबाट परिणाम आउन सक्दैन । सरकारको कुरामात्रै होइन, संसद्ले पनि परिणाम निकाल्न सकेन ।

झण्डै सात वर्ष हुन लाग्यो, संसद्ले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमका धेरैवटा सङ्घीय कानुन बनाउन सकेको छैन । संसद्को लागि त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ । हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसैले यस्ता प्रकारका तमाम समस्या आउनु भनेकै संविधानमा रहेका त्रुटि वा कमी हुन् । यसलाई अविलम्ब संशोधन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्छ ।

मिनी संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिका बैठकहरू पनि कोरम नपुगेर, बहुमत नपुगेर टुङ्गिएका छन् । समितिलाई पनि काम गर्ने जुन अख्तियारी दिइएको छ त्यो अख्तियारी पूरा गर्ने मामलामा पनि समस्या छ । हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन, निरीहजस्तो देखिएको छ । हामीले भनेको कहाँ मान्छन् वा कहाँ सुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति सुनिन्छ, यसले समिति नै कमजोर भएको देखाउँछ । कमजोर समितिले केही काम गर्न सक्दैन । शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा समितिको कहीँ न कहीँ समस्या देख्छु ।

म कालिकोट जिल्लाबाट निर्वाचित भएको हुँ । कालिकोट जिल्ला मानव विकासको सूचकाङ्कमा कमजोरमा एक नम्बरमा आउँछ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि कालिकोट पछि परेको छ । कालिकोट चट्टान नै चट्टान भएको जिल्ला हो । त्यहाँ सडक बनाउन पनि विस्फोटक पदार्थले चट्टान फुटाउनुपर्छ । त्यसैले यहाँ सडकको अभाव छ । बल्ल एउटा करिडोरको काम गर्यौ । त्यसबाहेक अहिले जनतालाई आफ्नो घरसम्म पुग्ने अर्को बाटो छैन ।

जिल्लामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणको लाइन त पुग्यो तर सीमित पालिकामा मात्रै पुगेको छ । यहाँ कछुवाको गतिमा काम भइरहेको छ । स्वास्थ्योपचारको सेवा पनि यहाँ सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । एउटा पालिकामा विशेषज्ञसहितको एउटा अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । किनभने अहिले कोही बिरामी भए बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको नीति नै एक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने रहेको छ । तर यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, नारामा मात्रै सीमित भएको छ । त्यस्तै शिक्षाको समस्या पनि छ, टिनका टहरामा विद्यालय छन् ।

पूर्वाधार विकासको समस्यासँगै जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी हो । कालिकोटमा भएका स्रोतसाधनको उपयोगका लागि राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै भेडापालन र बाख्रापालन गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । खानीका कुरा छन् । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना व्यापक छ । गरिबीको अन्त्य कसरी गर्ने ? गरिबी कसरी घटाउने ? भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । कालिकोट खासगरी दलित समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला पनि हो । तथ्याङ्कले देखाएका छन्, उनीहरू नै बढी पीडित भइरहेका छन् । दलित समुदायका पक्षमा फरक कार्यकम र प्याकेज लिएर उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । म आफैँ मुख्यमन्त्री हुँदा केही लगानी गरियो, अहिले दलित आयआर्जन कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम भनेर सबै पालिकामा लगिएको छ । तर यसका लागि बजेट न्यून छ । एउटा पालिकामा रु २५ लाखभन्दा बढी छैन । यस्तै प्रकारको लगानी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भयो भने गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । एक घर एक धाराको नीति पनि छ । खानेपानी, सिँचाइलगायतका तमाम समस्या छन् । केही पालिका र केही वडामा एक घर एक धाराको काम भएको छ तर सबै ठाउँमा भएको छैन ।

नेपालले केही वर्षदेखि खुला बजार अर्थनीति अँगालेको छ । विगतमा चीन, भारतसमेतका मित्रराष्ट्रले नेपालमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । तर ती सबैजसो उद्योग अहिले बन्द छन् । यी उद्योग सञ्चालन भएको भए केही मानिसले त रोजगारी पाउँथे । केही साना उद्योग छन् तर रोजगारीका अवसर पाइँदैन । उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

राज्यले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग बढाउने नीति पनि लिनुपर्छ । आम नागरिकलाई बाध्यकारी छैन भन्न सकूँला तर नेपाली सेना र प्रहरीलाई त नेपालमै उत्पादित कपडा प्रयोग गर भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति बनाउन सकिन्छ । यसले स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको बजार विस्तार हुन्छ । कर्णाली क्षेत्रमा अदुवाको खेती हुन्छ । निजी क्षेत्रले युरोप पुर्याउँछ । अब नेपालमा राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानी गर्ने उद्योगी वा व्यवसायीलाई सुविधा दिनैपर्छ । जस्तै, दश वर्ष कर शुल्क नलिने । कर लिनेभन्दा रोजगारी दिने कुरा ठूलो हो । राज्यले त्यस्ता उद्योगीलाई रोजगारी दिने शर्त राख्नुपर्छ ।

सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । त्यसो भएको हुनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । जस्तै कृषिको कुरा गर्ने हो भने अहिले तोरी मिलमा विदेशी तोरी आएको छ । त्यसमा नेपालकै तोरी, गहुँ, चामल वा अन्य वस्तु भए के हुन्छ ? यसबाहेक पर्यटनका कुरा छन्, जडीबुटीका कुरा छन्, खानीका कुरा छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट कनिका छरेजस्तै छर्ने, कार्यकर्ता पाल्ने काम हुनु भएन । केही मान्छे अध्ययनका लागि पनि गएका छन् विदेश तर अधिकांश मानिस विद्यार्थी भिसामा मजदुरीका लागि गएका छन् । पढ्न गएकाहरू त्यहाँ काम गर्न बाध्य छन् ।

-सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसँग युवराज पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

कम्प्युटर इन्जिनियरको चियापसल : उनी भन्छन्– ‘कुनै पछुतो छैन’

जनकपुरधाम, १ फागुन : सूचना प्रविधिको युग । त्यसैमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक अर्थात् ‘बिटेक’ गरिसकेको युवा । यस्तो युवाले के गरिरहेका होलान्, कल्पना गर्नुहोस् त ? सोही विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनको तयारीमा जुटेका, रोजेखोजेको कार्यालयमा सफ्टवेयर बनाइरहेका, बहुचर्चित विधा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सेक्युरिटीलगायत काममा नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्न अभ्यस्त । त्यसै नभए पनि आफ्नो सीप र कला प्रयोग गरेर जीवनयापन गरिरहेका त पक्कै होलान् ! हरेकको मानसपटलमा यस्तै चित्र बन्छन् ।

तर धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१० देवीचोक निवासी कम्प्युटर इन्जिनियर राजेश कर्णको दिनचर्या भने हामीले कल्पना गरेभन्दा भिन्न छ । कम्प्युटरका पाटपुर्जा र थरिथरि सफ्टवेर बनाउन किबोर्ड चलाउनुपर्ने उहाँका हात यतिखेर स्वादिलो चियाका लागि चियापत्ती,पानी र चिनी अड्कल्दै छन् । जनकपुरधाम–२ स्थित किशोरी चोकमा एउटा सानो सटरमा चियापसल सञ्चालन गरिरहेका छन् राजेशले ।

घरी असरल्ल राखिएका चिया गिलास टिप्छन्, घरी चिया पकाउँछन् । सपना विश्वविद्यालयमा आर्जन गरेको कम्प्युटर शिक्षा प्रयोग गर्नेछ तर विपनामा भने यसैगरी चियाको मात्रा नापिरहनुपरेको छ उहाँले । “आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने रहर त कसैलाई हुदैन र ! त्यस्तै रहर मलाई पनि थियो । तर रहरले मात्रै कहाँ हुँदोरहेछ ! त्यसैको उदाहरण हुँ म”, उहाँले भन्नुभयो । रहरले त हुँदैन तर प्रविधिको ज्ञान त छ नि ! प्रयास गरेपछि कसो नहोला ? लामो सुस्केरा हाल्दै राजेशले भन्नुभयो, “खै ! नहुँदोरहेछ । मसँग त रहर र सीप दुवै छ । प्रयास पनि कहाँ नगरेको हुँ र… !”

पछाडिबाट आवाज आयो, “दाई चिया ।” कुरा छाडेर काममा लाग्नुभयो उहाँ । ग्राहकलाई चिया दिइसकेपछि छेउमै आएर सोध्नुभयो, “तपाईँहरूको नि ?” जवाफमा हामीले पत्रकार भएको बताएपछि एउटा कुर्सी तानेर बस्नै लाग्दा फेरि ग्राहक थपिए ।

“मेरो त काम नै यस्तै छ । सुरुका केही दिन त नरमाइलो लाग्थ्यो, अहिले भने अभ्यस्त हुँदैछु”, पाक्दै गरेको चिया चलाउँदै राजेशले भन्नुभयो, “पारिवारिक परिबन्ध र खराब समय चलेपछि जति प्रयास गर्दा पनि हुँदैन रहेछ । विज्ञानमा विश्वास गर्ने म अचेल त भाग्यमा यस्तै गर्नुरहेछ भनेर चित्त बुझाइरहेको छु ।”

यसरी तुहियो सपना

जनकपुरधामस्थित एक निजी विद्यालयबाट विसं २०६६ मा पहिलो श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण राजेशले स्नातकसम्मको शिक्षा भारतमा पढ्नुभएको छ । भारतको डाएनसी कलेज बेनीपट्टी, मधुबनीबाट प्लस टु साइन्स (प्रथम श्रेणी) र हिमाञ्चल प्रदेशस्थित बद्दी युनिभर्सिटी अफ इमर्जिङ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक (बि–टेक)सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ ।

सन् २०१८ मा स्नातकसम्मको पढाइ सकेपछि राजेशले विश्वविद्यालयकै सिफारिसमा मासिक ५२ हजार भारु पाउनेगरी चण्डिगढको एउटा कम्पनीमा काम सुरु गरिसक्नुभएको थियो । तर जनकपुरस्थित घरमा रहनुभएकी आमा ‘थ्रोट’ क्यान्सरबाट सिकिस्त भएपछि तीन महिनामै जागिर छाड्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“स्नातक सकिएपछि काम सुरु गरिसकेको थिएँ, तर तीन महिनामै छाडेर नेपाल आउनुपर्यो । त्यसपछिको सम्पूर्ण समय आमाको उपचारमा खर्चिए । एक वर्ष त दिल्लीस्थित एम्स अस्पताल धाउँदै बित्यो । त्यसक्रममा करिब रु २५–३० लाख खर्च भयो । त्यसयता हामी सबैको योजना भताभुङ्ग भयो”, उहाँले दुःख पोख्नुभयो ।

हुँदाखाँदाको जागिर छाडेर नेपाल आएका राजेशको जीवनमा एक समय यस्तो आयो कि कसैले लाखौँ तलब दिन्छुभन्दा पनि काम गर्ने अवस्था रहेन । किनकि घरको काम उहाँले नै गर्नुपर्ने भयो । यहीबीचमा साढे चार वर्षअघि बुवाको मृत्यु भयो ।

“बुवा बितेपछि आमाको सम्पूर्ण सहारा गुम्यो, हाम्रो भरोसा । त्यसपछि आमालाई एक्लै छाड्ने अवस्था रहेन । जागिरको अवसर पाएका बेला घरायसी समस्याले घेर्यो । आमालाई ठिक भएपछि सँगै बसेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर जनकपुरमै धेरै प्रयास गरेँ, धेरैलाई गुहारे तर जागिर पाइँएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल टेलिकमको जागिरबाट अवकाशप्राप्त बुवाको पेन्सनबाट घरव्यवहार चलाइरहेको बताउने राजेशले आफ्नो शिक्षा र ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने योजना नबनाएका पनि होइनन् तर आर्थिक अभावले पूरा गर्न सकेनन् । “जागिर पाइएन । खर्च बढ्दै गयो तर आम्दानी छैन”, एकछिन निःशब्द हुँदै उहाँले भन्नुभयो, “श्रमको मूल्य पाउने जागिर नै पाइँएन । दश–बाह्र हजारमा काम गर्न सकिएन ।”

नेपालमा विकल्प नभएपछि उहाँले विदेशिने निधो गर्नुभयो । त्यसबेला स्वास्थ्य बाधक बन्यो । राजेशले दुबईमा साइबर सेक्युरिटीका क्षेत्रमा काम गर्न एउटा कम्पनीमा विभिन्न चरण पार गरेँ । तर मेडिकल परीक्षण गर्दा रगतमा सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँ पनि जान पाउनुभएन । अहिले औषधि सेवन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारका उहाँले ‘प्लस टु साइन्स’ आफ्नै लगानीमा पढे पनि बि–टेकचाहिँ छात्रवृत्तिमा पढ्नुभएको हो । उहाँमात्रै होइन उहाँका दाजुले पनि बायोटेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर (एमटेक) सम्मको अध्ययन भारतबाट र चीनबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । लकडाउनको समयमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका उहाँ पनि पारिवारिक समस्याकै कारण घरमै अल्झिरहनुपरेको भाइ राजेशले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

आठ हजार तिर्नुपर्ने भएपछि…

आमालाई क्यान्सर भयो । त्यहीबीचमा बुवा बित्नुभयो । परिवारको लय बिथोलियो, राजेश दाजुभाइको सपना र योजना । जागिरका लागि गरिएका प्रयास सफल भएनन् । भएको सीप प्रयोग गरेर केही गरौँ भन्ने सोचमा पुँजी बाधक बन्यो । “सबै प्रयास असफल भएपछि अहिले चिया पसल चलाइरहेको छु । रु एक लाख ऋण काढेर यो व्यवसाय सुरु गरेको पनि तीन महिना भयो । ठूलो चोट, सिकाइ र विवशतापछिको प्रतिफल हो”, उहाँले मलिन मुद्रामा भन्नुभयो ।

यो व्यापार पनि एउटा पसलमा रु आठ हजार उधारो तिर्नुपर्दाको सकसपछि जन्मिएको हो । चियाका अम्मली राजेशले गएको दसैँ तिहारकै समयमा उधारो खाने गरेको चियापसलेलाई रु आठ हजार तीन सय तिर्नुपर्ने भयो । अनुमानभन्दा बढी पैसा तिर्नुपरेपछि त्यसै दिन चिया छोड्ने वा आफैँ चियापसल खोल्ने सङ्कल्प लिएको राजेशको कथन छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यहीँ घटनापछि चियापसल खोल्ने निर्णयमा पुगेँ । एकातिर अरुलाई तिर्नुपर्ने चियाको पैसा जोगिने अर्कोतिर समयको सदुपयोग र दुई पैसा आम्दानी पनि हुने । त्यसपछि चियापसल सुरु गरेको हुँ ।” राजेशले पसलको नाम ‘इन्जिनियर क्याफे’ राख्ने निधो गरेर बोर्ड बनाउन दिनुभएको छ । उहाँ विभिन्न प्रकारका चिया, कफी बनाउने सोचका साथ बजार अध्ययन गरिरहेको र अब यहीँ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ।

“सुरुमा पढियो एउटा गरियो अर्कै भनेर निराश हुन्थे तर अहिलेचाहिँ कुनै पछुतो छैन । देशको अवस्था, विदेशिएका युवाको पीडाका साथै पसलमा आउनेहरूले दिने प्रतिक्रियाबाट पनि उत्साहित भइरहेको छु । आगामी दिनमा के–के हुन्छ हेर्दै जाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठ पनि एउटा शिक्षित र प्राविधिक शिक्षा पढेको युवाले रोजगारी नपाउनु चिन्ताको विषय भए पनि राजेशले रोजेको बाटोबाट आम युवाका लागि प्रेरणाको ठूलो सन्देश प्रवाह भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “देशमा कुनै पनि क्षेत्र र मान्छे उत्साहित छैनन् । युवाहरू विदेश धाइरहेका छन् । यो भीडमा एउटा शिक्षित युवाले चियापसल खोल्ने आँट गर्नु राम्रो कुरा हो । यसबाट अरुले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘हिन्दूराष्ट्र नेपाल’ माग्दै भारतमा गतिविधि

यही डिसेम्बर दोस्रो साता भारतको छत्तीसगढ राज्यको रायपुरमा एउटा सानो समूहले ‘हिन्दूराष्ट्र नेपाल समर्थन यात्रा’ नामको कार्यक्रम गर्‌यो।जय श्रीराम सेना सङ्गठन र आदित्यवाहिनी नामक दुई हिन्दूवादी सङ्गठनले ‘समर्थन यात्रा’सँगै त्यसै दिन उक्त राज्यका राज्यपालमार्फत भारतका राष्ट्रपतिलाई एउटा ज्ञापनपत्र पनि बुझाए।

ती संस्थाका सदस्यहरूबाट बीबीसीले प्राप्त गरेको ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आलोचना गरिनुका साथै नेपाली नागरिकको चाहना अनुसार नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन भारत सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएपछि धर्मान्तरण बढेको दाबी गरिएको छ भने चीनको हस्तक्षेप बढेको र नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ।डिसेम्बर दोस्रो साता नै भारतको अयोध्यास्थित जानकी महल ट्रस्ट धर्मशालामा भएको भारत वर्षीय बाह्मण महासभाको राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठकको बन्द सत्रमा पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको त्यसमा सहभागी एक नेपालीले बताएका छन्।

तर बैठकले नेपालसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव पारित नगरेको र निर्णयमा पनि त्यसबारे उल्लेख नगरिएको उनले दाबी गरे।

“दुई वर्षअघि संस्थाको नेपालमा भएको बैठकले नै पारित गरिसकेको प्रस्तावलाई दोहोर्‍याउनु जरुरी छैन भनेर त्यसलाई पारित गरिएन,” उक्त बैठकमा सहभागी भएको बताउने पशुपति क्षेत्र विकाष कोषका पूर्व सञ्चालक सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले भने।

उक्त संस्थाको विद्वत् परिषद्‌मा रहेकाले आफू बैठकमा सहभागी भएको बास्तोलाको भनाइ छ।बास्तोलाका भनाइमा दुई वर्षअघि नेपालमा भएको महासभाको सम्मेलनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षबाट हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गतिविधि भारतमा, माग नेपालसँग सम्बन्धित
नेपालमा विभिन्न समूहहरूले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका बेला भारतमा पनि हिन्दूवादी संस्थाहरूले त्यसको समर्थनमा स-साना कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिएका छन्।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भारतमा विशेषगरी हिन्दूवादी धार्मिक सङ्गठनहरूले स-साना कार्यक्रमहरू गर्ने तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने गरिरहेका छन्।

त्यसलाई नेपालमा हिन्दूराष्ट्र तथा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरूले ‘नागरिक तहको सद्भावपूर्ण समर्थन’ भन्ने गरेका छन् भने गणतन्त्रवादीहरूले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भन्दै त्यस्ता गतिविधिको विरोध गर्ने गरेका छन्।

कतिपयले विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्रमा भएका पछिल्ला साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधिलाई पनि भारतमा भइरहेका ती घटनासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

भारतमा क्रियाशील नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने सङ्गठनहरूको कुनै न कुनै रूपमा नेपालका हिन्दूवादी संस्थाहरूसँग सम्बन्ध रहेकाले पनि त्यस्तो आशङ्का उत्पन्न हुनु नौलो नभएको कतिपयको विश्लेषण छ।

केही विश्लेषकहरू भारतको सत्ताधारी हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध भएका हिन्दूवादी सङ्घसंस्थाहरू नै नेपालमा हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागमा अघि बढेको बताउँछन्।

त्यसले यस्ता गतिविधिमा भाजपाको पनि ‘मौन समर्थन’ रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

यद्यपि भारतमै हिन्दूराष्ट्र नेपालको माग गर्दै कार्यक्रम गर्नेहरूले आफूहरूलाई भाजपाको समर्थन नरहेको र स्वतस्फूर्त रूपमा छिमेकी देशका नागरिकको माग अनुरुप मात्र आफूहरूले आफ्नै सरकारलाई घच्घच्याएको बताएका छन्।

रायपुरमा ‘हिन्दूराष्ट्र नेपाल समर्थन यात्रा’को आयोजना गर्ने जय श्रीराम सेना सङ्गठन रायपुरका अध्यक्ष गौरव सोलंकीले भने, “नेपालको मामिलाबारे भारत सरकारले निर्णय गर्ने हो। हामीले होइन। हामीले जनताको रूपमा माग राख्न त भारतको संविधानले अधिकार दिएको छ।”

“संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर हामीले जनताका रूपमा नेपाली जनताको भावना अनुसार आफ्नो सरकारसँग नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र त्यसलाई भारतले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका हौँ। यसमा यहाँको सरकार वा सत्ताधारी दल कसैको पनि संलग्नता छैन।”

उनले नेपाल र भारतबीच नागरिस्तरमा सम्बन्ध रहेको र सांस्कृतिक रूपमा एकै भएकाले पनि हिन्दूराष्ट्रको माग गरिएको बताए।उनीहरूले आफ्ना कार्यक्रममा भारतको ओडिशास्थित पुरीमा रहेको गोवर्द्धन मठका शङ्कराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीको तस्बिर पनि प्रयोग गरेका थिए।

निश्चलानन्द सरस्वती तिनै शंकराचार्य हुन जसले नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ भएको घोषणा गरेका थिए र गत वर्षको शिवरात्रिमा नेपाल पनि आएका थिए।सोलंकीले तिनै शङ्कराचार्यलाई उल्लेख गर्दै “गुरुदेवको आशिर्वाद अनुरूप” नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको समर्थनमा कार्यक्रम गरेको बीबीसीलाई बताए।यो समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो । विष्णु पोखरेल बीबीसी न्यूज नेपालीका सम्वाददाता हुन् ।

दिक्तेलको खाल्लेमा बस पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा नाचगान गर्दै रमाए

खोटाङ, १ फागुन : दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडकमा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका ९५ वर्षीय नन्दलाल ढुङ्गानाले सो सेवाको सोमबार शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँसँगै ८६ वर्षीय गङ्गाबहादुर कटवाल, ८० वर्षीय तेजबहादुर राईलगायतका खाल्लेका स्थानीय बासिन्दा केहीबेर धक खोलेर नाचगान गर्दै रमाएका थिए । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट बस लिएर आहाले पुगेका चालक र सहचालकलाई खाल्लेवासीले अबिर र खादाले स्वागतसमेत थिए ।

आफ्नो घर नजिकैबाट पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्नेगरी निर्माण गरिएको सडकमा पहिलोपटक गुडेको बस चढेर आहाले पुगेका उनीहरू सोही बसमा चढेर दिखुवाफेदीसम्म पुगेर पुनः आ–आफ्नो घर फर्किएका थिए । दिक्तेलबाट खाल्लेस्थित खानीडाँडा हुँदै पुरानोगाउँबाट रेग्मीटारस्थित सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्ग जोडिने सडकमा सोमबार परीक्षणका लागि खोटाङ यातायात प्रालिको दुईवटा बस सञ्चालन गरेको थियो ।

खाल्लेस्थित आहालेबाट दिखुवाफेदीसम्मको सडक स्तरोन्नति गरेपछि पुरानोगाउँ हुँदै रेग्मीटारसम्म नियमित बस सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरुप परीक्षण गरिएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिनुभएको छ । “दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक सञ्चालन हुँदा करिब एक घण्टा छोटो हुन्छ । यो सडक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दिक्तेल–महुरे–रेग्मीटार सडक घुमाउँरो छ । “दिक्तेल–खानीडाँडा–पुरानोगाउँ हुँदै रेग्मीटार ३१ दशमलव ५० किलोमिटरमात्र छ । यो सडकलाई तत्कालका लागि राजापानीस्थित पुरानोगाउँ हुँदै रेग्मीटारसम्म नियमित यातायात सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।”

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ट्र्याक खोलेको दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक स्तरोन्नतिका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रु ८६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत स्तरोन्नतिको काम गरिएको उक्त सडकमा उपभोक्ता समितिले रु छ लाख ७९ हजार सात सय २१ को श्रमदान गरेका छन् ।

सगरथा राष्ट्रिय राजमार्गको दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डअन्तर्गत रेग्मीटारबाट घर्तीभिरसम्म सिधा ट्रयाक खोलिएको सडकलाई यसै वर्षभित्र घर्तीभिर वारपार गराउने योजना बनाइएको खाल्लेका वडाध्यक्ष खगेन्द्र राईले जानकारी दिनुभएको छ । “घर्तीभिरमा ठूलो चट्टान भएकाले अहिलेसम्म दुवैतर्फको ट्रयाकलाई जोड्न सकिएको छैन । यो चट्टान फुटाउन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सहयोग रहन्छ । मसँग स्काभेटर छ । नगरपालिकाले इन्धन उपलब्ध गराएमा मसँग भएको स्काभेर निःशुल्क उपलब्ध गराउछु”, उहाँले भन्नुभयो, “दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले–रेग्मीटार सडक हामी खाल्लेवासीका लागि मात्र नभई जिल्लाको प्रमुख मार्ग हो । यो सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा तराईका विभिन्न जिल्ला एकै दिनमा पुगेर पुनः बेलुका घर फर्कन सकिन्छ ।”

दिखुवाखोला पारीबाट थ्रिस्टार हाइड्रोपावर कम्पनीले निःशुल्करूपमा राजापानीको पुरानोगाउँसम्म सडक निर्माण गरिदिएको छ । उक्त सडकमा नियमित यातायात सञ्चालन भएमा जिल्लामा खाद्यान्न, हार्डवेयर, इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानी मूल्यमा प्रतिकेजी रु दुईदेखि पाँचसम्म घट्ने अनुमान गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज बजिमयले जानकारी दिनुभएको छ ।

दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक निर्माणका लागि यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट रु ८० लाख बजेट आएको नगरउपप्रमुख विशन राईले जानकारी दिनुभयो । “घर्तीभिरको चट्टान तोडेर दुवैतर्फको ट्रयाक जोड्ने पहल भइरहेको छ । यो सडक नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दिक्तेलबाट महुरे, बुइपा, राजापानी हुँदै घुमेर रेग्मीटार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले–रेग्मीटार सडक जोड्न सक्यौँ भने दिक्तेलबाट सिधँै डेढ घण्टामा रेग्मीटार पुग्न सकिन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।”

कालोपत्रको काम भइसकेको दिक्तेल–महुरे २० किलोमिटर र कालोपत्रको काम भइरहेको महुरे–राजापानी–रेग्मीटार सडक २९ किलोमिटर गरी दिक्तेल–रेग्मीटार सडक ५९ किलोमिटर लामो छ । सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–खानीडाँडा–आहाले–रेग्मीटार सडक दिक्तेल–महुरे–राजापानी–रेग्मीटार सडकभन्दा १७ दशमलव ५० किलोमिटर छोटो छ ।

दिक्तेल–खानीडाँडा सडक पनि पुनः कालोपत्रको काम थालिएको छ । रु २१ करोड एक लाख ८८ हजार लगानीमा कालोपत्रको काम थालिएको सो सडक ठेकेदारको लापरवाहीले करिब एक वर्ष ६ महिना अलपत्र अवस्थामा थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले विसं २०७६ चैत ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणको जिम्मा लिएको उक्त सडक सम्झौता अवधि गुज्रिएपछि थप भएको समय पनि विसं २०७८ वैशाख २९ गते सकिएको छ । अलपत्र अवस्थामा रहेको दिक्तेल–खानीडाँडा सडक कालोपत्रको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको हो ।

दिक्तेल–खानीडाँडा सडक सुरुका दिनमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइए पनि क्रमशः सुस्तगतिमा झरेपछि निर्माण कम्पनीको आलोचना हुँदै आएको छ । लामो समयसम्म अलपत्र छाडिएको सडक तत्काल सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई लिखितरूपमै निर्देशन दिइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

गण्डकीमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को सङ्क्रमण पुनःदेखियो

कास्की, १ फागुन : गण्डकी प्रदेशमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नामक रोगको सङ्क्रमण पुनः देखिएको छ । सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेलमा लाग्ने सो रोग सर्भिलेन्सको निरन्तरताका क्रममा कास्की, तनहुँ, लमजुङ र गोरखामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ ।

सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदा ठूला तथा साना बङ्गुर फार्ममा जैविक सुरक्षाका विधि अवलम्बन गर्न किसानलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम र पशुजन्य ओसारपसारमा निगरानी बढाइएको छ । निर्देशनालयका महानिर्देशक डा प्रेरणा सेढाईँ भट्टराईका अनुसार पछिल्लो सङ्क्रमणबाट कास्कीमा ५५, तनहुँमा ३०, लमजुङमा १४ र गोखरामा १३ गरी कुल एक सय १२ बङ्गुरको मृत्यु भएको छ ।“अफ्रिकन स्वाइन फिभर अत्यन्त सङ्क्रामक तथा उच्च मृत्युदर भएको रोग हो । हालसम्म रोगविरुद्ध भ्याक्सिन उपलब्ध छैन”, महानिर्देशक भट्टरार्ईले भन्नुभयो, “जैििवक सुरक्षा एकमात्र विकल्प हो, त्यसैले सचेतनामा केन्द्रित भएका छौँ ।”गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष साउन २९ गते पहिलोपटक सङ्क्रमण ‘आउटब्रेक’ भएको थियो । यस रोगका कारण प्रदेशमा हालसम्म १६ हजार पाँच सय ५४ वटा बङ्गुर मरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ ।कास्की जिल्लामा मात्र १५ हजार तीन सय ८८ वटा बङ्गुरको मृत्यु भएको छ । निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा बालकुमार श्रेष्ठले रोगका कारण किसानले रु ५० करोड हाराहारीमा क्षति व्यर्होनुपरेको बताउनुभयो । “किसानले हामीलाई जानकारी गराएअनुसारको क्षतिको विवरण हो, यसभन्दा बढी पनि क्षति पुगेको हुनसक्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।निर्देशनालयले रोग पुष्टि भएका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन, थप सर्भिलेन्सका कार्य, फार्मको निःसङ्क्रमण तथा विभिन्न माध्यमबाट रोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री प्रचारप्रसारको कार्य भइरहेको जनाएको छ । कास्कीमा यस वर्ष बङ्गुरको सङ्ख्या कम भएकाले मृत्यु सङ्ख्या कम देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।कास्कीमा अघिल्लो वर्ष करिब ५० हजार बङ्गुर थिए । अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएपछि बङ्गुरको सङ्ख्या घटाउन आग्रह गरेपछि ब्गुरपालक किसानले ९० प्रतिशतसम्म बङ्गुरको सङ्ख्या घटाएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले बताउनुभयो ।जिल्लामा हाल पाँच हजारको हाराहारीमा बङ्गुर रहेकाले मृत्यु सङ्ख्या पनि कम देखिएको उहाँको भनाइ छ । “अघिल्लोपटक पनि किसानलाई फार्ममा बङ्गुर घटाउनुहोस् भनेका थियौँ । तर किसानले एकैचोटी बेच्न समय कुर्दासमेत क्षति बढी भयो”, पाण्डेले भन्नुभयो, “अहिले सङ्ख्या नै कम भएकाले क्षतिको विवरणसमेत कम छ । ठूला फार्ममा निरन्तर झकझकाइरहेका छौँ ।” बङ्गुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग रोगी सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल, जङ्गली बँदेलसँगको सम्पर्कबाट, किर्नाको टोकाइ, मासु वा रोगी पशुको सम्पर्कमा आएका सामग्रीको लसपस वा ओसारपसारबाट र होटल तथा भोजभतेरबाट ल्याइएका जुठो खानाका कारण सर्ने र फैलिन सक्ने बताइन्छ । पशु स्वास्थ्य अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले रोगको सङ्क्रमण हुँदा पशुमा उच्च ज्वरो आउने, शरीरमा निलो धब्बा देखिने, छेर्ने, बान्ता गर्ने, झुम्मिएर एकै ठाउँमा बस्ने, तुहिनेजस्ता लक्षण देखापर्ने बताउनुभयो ।

आदिवासी रङ्गशाला निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्री लिम्बूको निर्देशन

दमक (झापा),१ फागुन : युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले कमल गाउँपालिका–५ पाडाजुङ्गीस्थित आदिवासी रङ्गशालाको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार रङ्गशालाको स्थलगत अवलोकन गर्नुहुँदै उहाँले यसलाई समयमै सम्पन्न गराउन सरकारको साथ र सहयोग रहने जानकारी समेत दिनुभयो । आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत रङ्गशाला निर्माणका लागि यस वर्ष रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रतिष्ठानका महासचिव राईका अध्यक्षतामा निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको गठित निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रविन गुरुङले बताउनुभयो ।

विसं २०६९ देखि निर्माण थालिएको यो रङ्गशाला नामकरणको विवादका कारण केही समय निर्माण ओझेलमा परेको थियो । सरकारबाट यो अवधिमा पटकपटक गरी रु दुई करोड बढी बजेट बिनियोजन गरेर खेलमैदान सम्याउने, घेराबेरा लगाउनेजस्ता केही प्रारिम्भक चरणका काम भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार काम हुनसकेको थिएन ।

हिमाली भू-भागमा हिमपातको सम्भावना, यस्तो छ मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं – मंगलबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ । देशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहनेछ । देशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ बैठक फागुन ३ देखि काठमाडौँमा हुने

काठमाडौँ – विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ बैठक फागुन ३ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।‘अर्काे विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिने बैठकमा आर्थिक असमानता, जलवायु न्याय, श्रम, बसाइँसराइ, जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता, शान्ति, दिगो विकासलगायत मुद्दामा छलफल केन्द्रित हुने कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सोमबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ ।

वातावरणीय दिगोपन, विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली, लैङ्गिक समानता र महिला अधिकार, श्रम अधिकार र प्रवास, शान्ति, न्याय र मानव अधिकार तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे बैठकमा छलफल हुनेछ ।

स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा वार्षिक रूपमा आयोजना हुने विश्व आर्थिक मञ्चको विकल्पका रूपमा मञ्चलाई विकास गरिएको दाबी गर्दै बैठक आयोजक मध्येको एक संस्था उक्त केन्द्रले सातवटै महादेशका प्रतिनिधिले त्यसमा भाग लिने बताएको छ ।

सन् २०२३ मा रूसको वैदेशिक व्यापारमा तीव्र गिरावट

रुसको वैदेशिक व्यापार बचत सन् २०२३ मा वार्षिक ५८.५ प्रतिशतले घटेर १४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको रूसको संघीय भन्सार सेवाको तथ्याङ्कले देशको कुल निर्यात २८.३ प्रतिशतले घटेर ४२५.१ अर्ब डलर पुगेको देखाएको छ भने आयात ११.७ प्रतिशतले बढेर २८५.१ अर्ब डलर पुगेको छ।गत वर्ष रुसको युरोपेली देशहरूमा निर्यात ६८ प्रतिशतले घटेर ८४.९ अर्ब डलरमा पुगेको थियो भने आयात १२.३ प्रतिशतले घटेर ७८.५ अर्ब डलरमा झरेको थियो।

यसैबीच एसियाली देशहरूमा रुसी निर्यात ५.६ प्रतिशतले बढेर ३०६.६ अर्ब डलर पुगेको छ भने आयात २९.२ प्रतिशतले बढेर १८७.५ अर्ब डलर पुगेको छ ।तथ्याङ्कले अफ्रिकी देशहरूसँगको व्यापारमा वृद्धि भएको देखाएको छ, निर्यात ४२.९ प्रतिशत र आयात ८.६ प्रतिशतले बढेको छ।

सन् २०२३ डिसेम्बरमा भारतको औद्योगिक उत्पादन ३.८ प्रतिशत बढ्यो

औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्कद्वारा निर्धारण गरिएको भारतको कारखाना गतिविधि वृद्धि गत वर्ष डिसेम्बरमा ३.८ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ।डिसेम्बरमा खानी, उत्पादन र विद्युत क्षेत्रको उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि रहेको देखिएको छ।

प्रयोगमा आधारित वर्गीकरणअनुसार प्राथमिक वस्तुको परिसूचक १५१.७, पुँजीगत वस्तुको लागि १०३.३, मध्यवर्ती वस्तुको लागि १५९.३ र पूर्वाधार/निर्माण सामग्रीको लागि १७७.९ रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैगरी डिसेम्बरका लागि उपभोक्ता टिकाउ र उपभोक्ता गैर-टिकाउ वस्तुहरूको सूचकाङ्क क्रमशः ११४.० र १७८.० पुगेको छ।नोभेम्बरमा उत्पादन सूचकाङ्क २.४ प्रतिशतले बढेको छ।

जनयुद्धका जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठडौँ, १ फागुन : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धका जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् भन्नुभएको छ ।जनयुद्धको २९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएता पनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीको साझा दिवसका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।

जनयुद्धले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, देशप्रेम एवं राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको अध्यक्ष दाहालले शुभकामना सन्देशमा बताउनुभएको छ ।

“जनयुद्धको जगमा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदायलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको छ”, शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ, यसर्थ, युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैँमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।”

जनयुद्धको २९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माओवादी प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सम्मेलनमार्फत पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित र सुदृढ हुने तथा समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न योग्य पार्टी निर्माणका पक्षमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

माओवादी अध्यक्षले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले परिवर्तनका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान दिने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान र घाइते योद्धामा स्वास्थ्यलाभ र दीर्घजीवनको कामना गर्नुभएको छ । उहाँले जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल पनि गर्नुभएको छ ।
 

माओवादीको विधान सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ – सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन आज राजधानीमा सुरु हुँदैछ । आज बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको माओवादीले जनाएको छ ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।

पार्टीलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिव सुरेन्द्र कार्की र गणेश साह सदस्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले गत पुस २७ गते पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

प्रस्तावित विधानमा यही माघ २६ र २७ गते भएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । गत भदौ १६ देखि पुस १७ गतेसम्म सञ्चालित पार्टी रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्न आइतबार र सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान सम्मेलनका तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले विधानको मस्यौदालाई सङ्क्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने तथा पार्टीको संरचनालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

इराकमा पहिलोपटक नेपाल सरकारको उपस्थिति

काठमाडौं । इराकमा कार्यरत रही राहदानीको म्याद सकिएर समस्यामा परेका ५ सय ४८ जनाको राहदानी नवीकरण गरिएको छ । नेपाली दूतावास कुवेतको आयोजनामा पहिलोपटक इराकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी ६ दिने राहदानी नवीकरण शिविर सम्पन्न गरिएको हो ।

सो शिविरमा इराकको अर्बिल र सुलेमानिया क्षेत्रमा रहेका ५ सय ४८ जना सेवाग्राहीले विद्युतीय राहदानी नवीकरण सेवा लिएको नेपाली दूतावास कुवेतले जनाएको छ । सो शिविरमा समस्यामा रहेका र नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रसमेत निःशुल्क रूपमा जारी गरिएको थियो ।

शिविर सञ्चालनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका पदाधिकारीहरूले समन्वय गरेका थिए भने शिविरमा नेपाली दूतावास कुवेतका प्रथम सचिव सुजन बिडारी र तृतीय सचिव रेवन्तबहादुर केसीको सहभागिता रहेको थियो ।

इराकमा रहेका नेपाली सेवाग्राहीको राहदानी नवीकरणको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा एनआरएनए इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समन्वय गरेका थिए । यसअघि राजधानीले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा नेपाली दूतावासससँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा ८ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक राहदानी नवीकरण नहुँदा समस्यामा परेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेका जनाइएको छ । नेपाल सरकारले इराक गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको त्यहाँस्थित विभिन्न नेपाली संगठनले बताउने गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जनाको २०६१ भदौमा हत्या भएलगत्तै सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १२ साउन २०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति : पीडित भन्छन्–मृत्यु पर्खिरहेका छौँ

काठमाडौँ । भीमबहादुर सेजुवाल उमेरले झन्डै छ दशक पुगिसकेका छन् । भारतको हिमाचल प्रदेशमा सडक दुर्घटना भएपछि शरीर सग्लो रहेन । परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिभाराले उहाँलाई भारत पुर्‍यायो तर अपाङ्गता बनाएर फर्कायो । मेरुदण्डमा गम्भीर चोट (स्पाइनल इन्ज्युरी) लागेपछि उनलाई उठ्न–बस्न पनि सहारा चाहिने भयो । मुगुका सेजुवालले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको शैयामा गहभरि आँसु पार्दै भने, “अहिले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा छु । मृत्यु नै पर्खिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ ।”

उनको ढाडमा गहिरो चोट छ । त्यसैको उपचारका लागि उनी सुषमा कोइराला अस्पतालमा गत पुस २६ गते भर्ना भएका हुन् । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आश्रयमा २०७० देखि बसिरहेका सेजुवाललाई अहिले उपचारका लागि आर्थिक अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । राज्यले प्रत्येक वर्ष बजेट दिने, अपाङ्गता, अशक्तदेखि दृष्टिविहीनसम्मको आश्रय रेखदेखका लागि खुलेको सङ्घमा राम्रै होला भन्ने उनलाई लागेको थियो ।

तर, उपचारका लागि सङ्घका पदाधिकारीले देखाएको अनुदार शैलीले उनलाई आहत पुगेको छ । एक महिनाभन्दा बढी अस्पताल बसाइमा उनका दुई लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष साम्देन लामाले उपचार खर्चको आधा रकम मात्रै सङ्घले बेहोर्ने बताएपछि उनको चिन्ता बढेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सङ्घमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरेर नै सरकारी कोटामा त्यहाँ बस्न पठाउने गरेको छ । सेजुवाल पनि सरकारी कोटामै परेर १० वर्षयता बसिरहेका छन्, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आउने बजेट र गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचार पनि आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो छ ।

गत कात्तिकदेखि उपचाररत २८ वर्षीय चेतकुमारी तामाङको अवस्था पनि उस्तै छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार उनको शल्यक्रियासहित उपचारमा आठ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर अपाङ्ग सङ्घले अहिलेसम्म अस्पताललाई उपचारबापतको खर्च उपलब्ध गराएको छैन ।

पाराओलम्पिक एसियाली खेलाडी जेनिशा कडायतले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आश्रित नागरिकमाथि चरम लापरबाही र शोषण भएको आरोप लगाए । उनले भने, “हामी कसरी बसेका छौँ, कसरी सहेका छौँ, त्यो त एक पटक आएर हेर्दा थाहा हुन्छ । मानवीय मूल्यको समेत वास्ता नगरी यहाँ राखिएको छ, व्यवस्थित गर्ने विषयमा कोही गम्भीर छैन ।”

नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रभित्रको बेथिति निकै गम्भीर रहेको सङ्घकै एक पदाधिकारी बताउँछन् । ती पदाधिकारीको दाबीलाई सङ्घको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । सङ्घका शाखामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट धनुषालाई दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपाल अपाङ्ग सङ्घ धनुषालाई १३ लाख रुपियाँ दिइएको छ । सङ्घको बाँके शाखालाई दुई लाख रुपियाँ, झापा शाखालाई दुई लाख रुपियाँ, कैलाली शाखालाई दुई लाख ६५ हजार रुपियाँ, काठमाडौँ शाखालाई एक लाख रुपियाँ र दाङ शाखालाई दुई लाख रुपियाँ बजेट दिइएको छ । जसमध्ये बाँके र काठमाडौँ शाखामा अपाङ्गता तथा अशक्त नागरिकको आश्रय केन्द्र नै छैन । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

हेर्नुहोस् फाल्गुण १ गते मंगलवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि- देश बिदेशको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । शत्रुपक्ष सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा बिषेश सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्यहरुबाटँ टाढा भएको अनुभव रहनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य कठिनाई आइपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा तथा अनावश्यक खर्च उत्पन्न हुनेछ ।

बृष राशि – अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । आर्थिक क्षेत्र सवल रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको समय रहेकोछ । पुराना लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगले गरीएका कार्यहरु फाईदा जनक रहनेछ ।

मीथुन राशि – भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।

कर्कट राशि- साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ ।

सिंह राशि – मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । अपरीपक्क कार्यले सामान्य खर्च बढाउन सक्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।

कन्या राशि- भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परोपकार तथा ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । कार्यको बेवास्ताले मान्यजनलाई ठेश पुग्नेछ ।

तुला राशि- प्रतिपक्षीहरु सबलरहनाले कार्यक्षेत्रमा साबधानिरहनु होला । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला ।

बृश्चिक राशि – नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आवश्यक पन्र्न सक्ला । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । चाढो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला । पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ ।

धनु राशि- परीस्थीति सगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । सभा सम्मेलनमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।

मकर राशि – सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । परीवारमा बिताएको समय फाईदा जनक रहला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि- नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । लापरबाहिले धनमालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।

मिन राशि – साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । अरुको कार्य सम्पादन मा प्रेरणाको स्रोत बन्न सकिएला ।

नागरिक लगानी कोष र सानिगाड हाइड्रोबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

काठमाडौँ, २९ माघ : नागरिक लगानी कोष र सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडबीच शेयर प्रत्याभूति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र सानिगाडका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सानिगाडको प्रतिशेयर रु एक सयका दरले ८५ लाख ५० हजार कित्ता शेयरवापत रु ८५ करोड ५० लाख शेयर मूल्य बराबरको प्रत्याभूति कोषले गर्नेछ । कोषले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अुनसार सम्झौता भएको मितिले कम्पनीले छ महिनाभित्र सेयर निष्काशन गरिसक्नु पर्नेछ । छ महिनाभित्र शेयर निष्काशन नभएमा सम्झौता स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ, २९ माघ : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी अपरिहार्य भएको बताउँदै देशको आर्थिक उन्नयनका निम्ति उद्यमी–व्यवसायीलाई सघाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आज यहाँ भएको छैटौँ प्रदेशसभा बैठकमा उहाँले सरकार र व्यवसायी एक– अर्काका परिपूरक भएकाले आपसी साझेदारी सहकार्यका आधारमा काम गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै उद्यमी–व्यवसायीले रोजगारी सृजना, राजश्व सङ्कलन तथा योगदानमा सहयोग गर्नुपर्ने तथा सरकारका तर्फबाट पनि उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामकुमार खत्रीले प्रदेशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई साथमा लिएर अघिबढ्ने बताउनुभयो । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वी अफगानिस्तानमा भूकम्प पीडितका लागि १०० घर हस्तान्तरण

अफगान रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी (एआरसीएस) ले पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तमा भूकम्पपीडित परिवारलाई लक्ष्यित गरी बनाइएका १०० वटा घरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारी बख्तर समाचार एजेन्सीले जनाए अनुसार एआरसीएसका अध्यक्ष मौलावी मतिउल हक खालिसले भर्खरै स्पेरा जिल्लामा आयोजित एक समारोहमा व्यक्तिगत साँचो वितरण गर्नु भएको हो ।

सन् २०२२ जुन महिनाम खोस्ट र पक्तिका प्रान्तमा गएको भूकम्प र परकम्पमा हजारौं घर ध्वस्त भएका थिए र करिब १ हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए। अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारले भूकम्प प्रभावित सबै परिवारका लागि आश्रयस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरेको छ । गत अक्टोबरमा पश्चिमी हेरात प्रान्तमा भूकम्पमा परी घर गुमाएका भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्रशासन र सहायता निकाय र सहयोगी व्यक्तिहरूले सयौं घरहरू पनि निर्माणमा सहयोग गरेका छन्।

ज्यान मुद्दामा फरार रहेका स्वास्थ्यकर्मी एघार वर्षपछि पक्राउ

खोटाङ, २९ माघ : जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ११ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । विसं २०६९ सालमा हलेसी पोलिक्लिनिकमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका ७२ वर्षीय चन्द्रसेन राईको परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उपचारमा सङ्लग्न सुनसरीको गढी गाउँपालिका–३ का जीवानन्द मेहतालाई पक्राउ गरेको हो ।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी मेहताले आफूलाई ‘डाक्टर हुँ’ भन्दै पोलिक्लिनिकमा भर्ना गराएका राईको दुईवटा सुई लगाएपछि मृत्यु भएको थियो । सुई लगाएको पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मेहताविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो । बिरामी राईको मृत्युपछि फरार रहेका मेहतालाई माघ–२४ गते घरैबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी बेनु कार्कीले सोमबार विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

छानबिनका क्रममा उपचारमा सङ्लग्न कथित डाक्टर मेहताले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर पोलिक्लिनीकमा काम गरेको वास्तविकता सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरीले सोही पोलिक्लिनिक सम्वद्ध सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ का ४२ वर्षीय महेशप्रसाद साह र बोदेबरसाइन नगरपालिका–२ का ४२ वर्षकै अशोककुमार साहलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छ ।

व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याज एक प्रतिशतले कम हुनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तथा ब्याजदर ‘करिडोर’ कार्यान्वयनमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

“ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, “संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत विन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।”

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु दुई करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवं बाह्य स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आजै चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सूचक सकारात्मक बन्दै गएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले गरेको भए पनि चालू आवको आय र व्ययको अनुमान भने घटाइएको छ ।

माओवादीको विधान सम्मेलन भोलिदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ, २९ माघ : सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको माओवादीले जनाएको छ ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।पार्टीलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिव सुरेन्द्र कार्की र गणेश साह सदस्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले गत पुस २७ गते पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो ।प्रस्तावित विधानमा यही माघ २६ र २७ गते भएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । गत भदौ १६ देखि पुस १७ गतेसम्म सञ्चालित पार्टी रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्न आइतबार र सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान सम्मेलनका तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले विधानको मस्यौदालाई सङ्क्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने तथा पार्टीको संरचनालाई चुस्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : दमौलीका घर भत्काइने

दमौली (तनहुँ) २९ माघ : मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको दमौली बजारका केही घर भत्काउनुपर्ने भएकाले त्यसमा स्थानीय सकारात्मक भएका छन् । व्यास नगरपालिका–२ वडा कार्यालयमा आइतबार भएको अनौपचारिक छलफलमा स्थानीयले यथाशक्य चाँडो सडक किनारमा पर्ने आफ्ना घर भत्काएर कामलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएका हुन् ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजना पूर्वीखण्डका इन्जिनियर, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठनाथ मिश्रसहितका पदाधिकारीको बैठकले बाटो विस्तारका निम्ति भत्काउनुपर्ने ठहर भएका घर यथाशीघ्र भत्काउने निर्णय गरेको हो । व्यास नगरपालिका–२ मुख्यचोकका धरधनी मिश्रले फागुन १ गते आफैँले आफ्नो घर भत्काउन सुरु गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन हामी सहयोगका गर्न तयार छौँ ।”

व्यास नगरपालिका–२ का वडा सदस्य सुरेश वाग्लेले दमौली बजारमा घरहरु भत्काउन ढिलाइ भएकाले छिटो घर भत्काएर काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजना (पूर्वी खण्ड)का इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले यो खण्डको अन्य ठाउँमा सडकभित्रका संरचना हटाएर काम भइरहेपनि सदरमुकाम दमौलीका संरचना हटाउन विलम्ब भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको अनौपचारिक छलफलमा स्थानीय घर भत्काउन सहमत हुनुभएको छ । अब मुख्य बजार क्षेत्रको कामले गति लिनेमा विश्वस्त छौँ ।”पाण्डेका अनुसार दमौली बजारका ७४ घर भत्काइनेछ । ।

उक्त सडकअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, छिर्कनेलगायतका ठाउँमा संरचना हटाएर काम अगाडि बढिरहेको छ । बन्दीपुर र आँबुखैरेनी खण्डमा २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । पूर्वीखण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौली मादी नदीमा आर्क डिजाइनको पुल निर्माण सुरु भएको छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो ।

गाजा युद्ध तथा लाल सागर आक्रमणले वैश्विक अर्थतन्त्र खतरामा

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्वबैंकले गाजा युद्ध र लाल सागरको माध्यमबाट ढुवानीसँग सम्बन्धित आक्रमणले वैश्विक अर्थतन्त्रलाई खतरामा पारेको सोमबार चेतावनी दिएका छन् ।

आइएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अक्टोबरदेखि जारी इजराइल–हमास युद्धले पहिला नै मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिका क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको बताउनुभयो । उहाँले दुबईमा व्यापार र राजनीतिक नेताहरूको वार्षिक सभा वर्ल्ड गभर्नमेन्ट्स समिटमा युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे यसको असर विश्वमा पर्नसक्ने बताउनुभयो ।

“मलाई द्वन्द्व लामो समयसम्म चल्छ भन्ने डर छ किनकी यदि युद्ध जारी रह्यो भने यो फैलिने खतरा बढ्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले स्वेज नहरमा खतरा देखिरहेका छौँ किनकी यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गतर्फ जाने लाल सागरका जहाजमा आक्रमण गरेका छन् ।”

हुथीहरूले गाजामा प्यालेस्टिनीहरूसँग ऐक्यबद्धतामा इजराइलसँग सम्बन्धित ढुवानीलाई निशाना बनाइरहेको बताएका छन् । यसबाट केही मालवाहक जहाज आक्रमणबाट बच्नका लागि लामो र धेरै महँगो मार्गहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

गत महिनाको अन्त्यमा व्यापार तथा विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनले स्वेज नहर हुँदै व्यापारिक यातायातको मात्रा पछिल्ला दुई महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको चेतावनी दिएको थियो । जर्जिएभाले युद्धका सन्दर्भमा अन्य परिणाम छन् भने यो सम्पूर्ण विश्वका लागि थप समस्याग्रस्त हुन सक्छ भन्नुभयो । एक व्यक्तिगत टिप्पणीमा उहाँले भन्नुभयो, “एक महिलाका रूपमा एक आमा, हजुरआमाका रूपमा म शान्तिका लागि प्रार्थना गर्दछु ।”

अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजराइलमा हमासको आक्रमणको प्रतिशोधमा गाजा पट्टीले चार महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि तीव्र इजराइली आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । युद्धसम्बन्धी अनिश्चितताहरूका बावजुद जर्जिएभाले भन्नुभयो, “विश्व अर्थतन्त्र अब हामीले सपना देखेको नरम अवतरणका लागि तयार भएकामा आइएमएफ विश्वस्त छ ।”

प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदरहरूमा कटौतीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “मध्य वर्षासम्म ब्याजदरहरू गत वर्षको मुद्रास्फीतिको दिशामा जाने अपेक्षा गरेको छु ।”“गाजामा जे भइरहेको छ, तर युक्रेनको चुनौती र लाल सागर पनि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणका लागि शीर्ष चुनौतीमध्ये एक हुन्”, शिखर सम्मेलनमा विश्वबैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाले भन्नुभ

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : ‘सूचकमा सुधार, अर्थतन्त्र सकारात्मक’

काठमाडौँ, २९ माघ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा अर्थतन्त्र विस्तारै सप्रिदै गएको थालेको बताउनुभएको छ ।

चालू आव २०८०÷८१ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सुधारका लागि सरकारले थालेका प्रयासले नतिजा दिन थालेको बताउनुभएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो छ महिनासम्मको समग्र स्थिति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, प्राप्त उपलब्धि तथा वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आज अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

“कोभिड–१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिएतापनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः गतिमा फर्कदै गरेको अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् ।” अर्थतन्त्र सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा केही कम भए तापनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा छ दशमलव ५४ प्रतिशतले अधिक छ । सार्वजनिक खर्च प्रणाली र पूँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मापदण्डको कार्यान्वयनबाट आयोजना छनोटमा प्राथमिकीकरण हुने, कार्यान्वयनमा सहजता आउने, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नपाउने र तोकिएको समयमा आयोजना कार्यान्वयन भई सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने विश्वास लिएको छु ।”

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । मौद्रिक नीतिलाई क्रमश ः खुकुलो बनाइएको छ, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएकोलगायत सुधारका काम सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अनिवार्य दायित्व तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी रकममा तीव्र वृद्धि हुँदा खर्चमा चाप पर्न गएको छ । कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको थालनी गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।

छ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । चालु आव २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा देशको प्रमुख बाली धानको उत्पादन चार प्रतिशतले बढेको छभने गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू आवमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतामा सुधार, घट्दो ब्याजदर, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । आव २०८०÷८१ को पुस महिनासम्ममा पाँच लाख ६० हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । गत आवको यसै अवधिमा यो सङ्ख्या तीन लाख ८४ हजार मात्र थियो ।

चालू आवको प्रथम छ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित औसत मुद्रास्फीति छ दशमलव ४७ प्रतिशत छ । गत पुसमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २६ प्रतिशत कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।

आव २०८०/८१ को पहिलो छ महिनामा कूल आन्तरिक कर्जा दुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा आठ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ४९ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा चार दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप छ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ६० खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा र ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधामार्फत कूल रू पाँच खर्ब १५ अर्ब ११ करोड तरलता उपयोग भएको छ भने निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रू तीन खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ २०७९ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको भारित औसत अन्तर बैंक दर सात दशमलव ५३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशत कायम भएको छ ।

गत पुस मसान्तसम्ममा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको थियो । यस अवधिमा रू २४ अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबरका थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । यो अवधिमा बजार पूँजीकरण रू ३३ खर्ब ३० अर्व ७५ करोड रहेको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा २५ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्यामा २४ दशमलव छ प्रतिशतले घटेर दुई लाख सात हजार नौ सय ७० जना कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयातमा तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेर रू सात खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा कूल वस्तु आयात २० दशमलव सात प्रतिशतले घटेको थियो । कूल वस्तु निर्यातमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सात दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर रू ७४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु व्यापार घाटामा दुई दशमलव छ प्रतिशतले घटेर रू छ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १९ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू ९२ अर्ब १५ करोड बचत रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले रू दुई खर्ब ७३ अर्व ५२ करोडले बचतमा रहेको छ ।

यही अवधिमा विदेशी विनिमय सम्पत्ति रू १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । यो सञ्चितिले १४ दशमलव ५ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव १ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिएको छ ।

बजेट खर्च र स्रोत परिचालन चालू आव २०८०/८१ मा रू १७ खर्ब ५१ अर्व ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २०८० पुस मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ रू पाँच खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले कम हो ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ रू पाँच अर्ब ४० करोड ५४ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ दशमलव १० प्रतिशतले न्यून खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋण रू २८ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।। दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अन्य निकायबाट प्राप्त भएका एक सय ३० वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति दिइएको जनाइएको छ ।

स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक राजस्व प्राप्तिको अनुमान रू छ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रहेकोमा यो अवधिमा जम्मा रू ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अनुमानको तुलनामा ७७ दशमलव १४ प्रतिशत र गत आवको यसै अवधिसम्मको सङ्कलन रू चार खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड पाँच लाखको तुलनामा करिब छ दशमलव ५४ प्रतिशतले अधिक हो ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्थाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रू दुई खर्ब ४० अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा समीक्षा अवधिसम्म रू एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड परिचालन भएको छ । सरकारले चालू आवमा रू दुई खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने राखिएको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म रू ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता रू २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख अर्थात् ३३ दशमलव ८ प्रतिशत र ऋण सहायता रू ३९ अर्ब ७० करोड अर्थात् ६६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा रू एक खर्ब ३७ करोड १२ लाख वैदेशक सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको बहुआयामिक सङ्ग्रहालय अलपत्र

झापा, २९ माघ : हराउँदै गएको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले मेचीनगरमा निर्माण गरिएको ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’ अलपत्र परेको छ । लक्षित समुदायको परामर्श र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा नाम मात्रको सङ्ग्रहालय बनाइएका कारण परियोजना अलपत्र परेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको दाबी छ ।

मेचीनगरका आदिवासी जनजातिले पहिचानका लागि विगत दुई दशकदेखि सङ्ग्रहालयको माग गरेका थिए । जहाँ उनीहरुको परम्परागत कला, मौलिक संस्कृति, वेषभूषा र वाद्यवादनको जगेर्ना हुन सकोस् । मेचीनगर नगरपालिकाले २०७५ सालमा आदिबासी जनजातिहरुको सङ्ग्रहालय बनाउने योजना अघि सा¥यो । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर)मा बहुजातीय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने गरी विभिन्न भौतिक संरचनाको लागत अनुमान समेत नगरपालिकाले गरेको थियो ।

मेचीनगर–११ मा स्थानीय बलभद्र माध्यमिक विद्यालयको तीन बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर २०७८ सालमा ‘बहुआयामिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय’को विभिन्न संरचना निर्माण भयो । सञ्चालनमा चासो नदेखाउँदा नगरको करोडौं लगानीमा बनेका सङ्ग्रहालयका संरचनाहरु अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिकाको योजना शाखाले जनाए अनुसार सङ्ग्रहालयको निर्माण कार्य तीन चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सङ्ग्रहालय परिसरको पक्की घेराबेरा भएको थियो । दोस्रो चरणमा स्वागतद्वार, सार्वजनिक शौचालय, टिकट घर र पहुँच मार्गको निर्माण भयो । तेस्रो चरणमा पाँच वटा ठूलो हलसहितको भवन निर्माण भएका थिए ।

खनाल निर्माण सेवा मेचीनगर र ब्लूस्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले ठेक्कामा ती संरचनाहरु निर्माण गरेका हुन् । लागत अनुमानभन्दा निकै कम रकममा ठेक्का लगाइएका ती भौतिक संरचनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार पाँच वटा भवन निर्माणका लागि रु. ६८ लाख ५० हजार ९१८ को लागत तयार पारिएकामा खनाल निर्माण सेवाले रु. ४४ लाख ७६ हजार ७३० मा उक्त ठेक्का लिएको थियो ।

त्यसैगरी सङ्ग्रहालयको पहुँच मार्ग, स्वागतद्वार, शौचालय र टिकट काउन्टर निर्माणको रु. ९१ लाख ८१ हजार १३५ लागत अनुमान गरिएकामा ब्लूस्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालिले रु ७८ लाख ८४ हजार ६३९ मा उक्त ठेक्का लिएको थियो । मेचीनगर नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक हृदय राजबंशीले वार्षिक रु. एक लाख विद्यालयलाई दिने शर्तमा नगरपालिकाले सङ्ग्रहालयका लागि जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको बताउनुभयो । हालसम्म नगरपालिकाले विद्यालयलाई भाडाको रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

सङ्ग्रहालयको थप निर्माण कार्य अघि बढाउन र छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारमा सङ्ग्रहालय निर्माणका विषयमा मुद्धा परेको कारण समस्या थपिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमै मेचीनगरमा मात्र पाइने ‘किसान’ जातिको बसोबास छ । यसबाहेक धिमाल, दनुवार, मेचे, थारू, मुण्डा, सुनुवार, राई, लिम्बु, भोटे, तामाङ, शेर्पा, नेवार, मगर, गुरुङ, भुजेल, राजवंशी, जोगी, ब्राह्मण, क्षेत्री, माझी र कुमाल गरी २२ जातिको बसोबास भएका कारण सङ्ग्रहालयमा २२ वटा भवन बनाएर सबै जातिलाई अलगअलग पहिचान दिलाउने सङ्ग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मेचीनगरको आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु सङ्ग्रहालय निर्माणमा लक्षित समुदायसँग नगरपालिकाले कुनै परामर्श नगरेको आरोप लगाउँछन् । “कुनकुन जातिका लागि बनाएको हो हामीलाई थाहा भएन”, आदिवासी जनजाति महासङ्घ मेचीनगरका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश खापुङ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तह बन्नुभन्दाअघिदेखि आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठेको हो । नगरपालिकाले आफूखुसी नाम फेरेर बहुआयामिक बनाएछ ।”

नगरवासीको करबाट भएको करोडौँ लगानी खेर जान नदिन नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै जातीय समुदायसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले लक्षित समुदायको अपनत्व हुने गरी परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो ।

गौचरन बन्यो परिसर-सङ्ग्रहालयका लागि निर्माण गरिएका अधिकांश संरचना बाहिरबाट दुरुस्त देखिएता पनि प्रयोगविहीन हुँदा भित्री रुपमा काम नलाग्ने हुन थालिसकेका छन् । परिसरको स्वागतद्वार आकर्षक छ तर ताला नलगाइएका कारण स्थानीयले परिसरलाई खुला गौचरन बनाएका छन् । दिनभर परिसरभित्र गाईबाख्रा चरिरहेका हुन्छन् ।

पक्की पर्खालमाथि काँडेतार लगाइएको छ । ड्रेनसहितको पहुँचमार्गमा सिमेन्टका ब्लक बिछ्याइएका छन् । प्रयोगमा नआउँदा ब्लकलाई झारपातले छोप्न थालिसकेको छ । परिसर पनि काँसघारी र झाडीले ढाक्न थालिसकेको छ ।

प्रवेशद्वार नजिकै टिकट काउन्टर र कार्यालयका लागि भवन बनाइएको छ । छेउमै मार्बल र टायल बिछ्याइएको सुविधायुक्त शौचालय भवन छ । त्यसपछि लहरै पाँच वटा उस्तै ढाँचाका हलसहितको पक्की भवन छन् । काउन्टर र शौचालयको छानो पक्की ढलानले बनेको भएता पनि सङ्ग्रहालयका पाँच भवनको छानो भने टिनको लगाइएको छ ।

नवनिर्मित कुनै पनि भवनमा बिजुली र पानीको सुविधा छैन । भवनहरु रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएका छन् । ढोकाका अधिकांश चुकुल काम नलाग्ने भएका कारण गाईबाख्राले गोब्राएर फोहोर बनाएका छन् । शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कको ढकन उघारै छाडिएको र गहिरो भौडीमा बर्खाको पानी भरिएको हुँदा दुर्घटनाको जोखिम छ । शौचालयका ढोका पनि प्रयोगमा नआई भत्किन थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको बेवास्ता-नगरले बनाउने विकास निर्माणका परियोजनाहरु विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन नभई बनाउने गरिएको र सञ्चालनमा नल्याई अलपत्र छाड्ने गरिएको जनप्रतिनिधिमाथि आरोप छ । मेचीनगरमा प्यारीभिट्टा बसपार्क, महिला सीप विकास केन्द्र, युवा स्वरोगार भवन र कोभिड होल्डिङ सेन्टरलगायतका थुप्रै ठूला लगानीका परियोजना निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । काँकडभिट्टा भ्यूटावर(दृश्यावलोकन स्तम्भ) निर्माण थालेर अलपत्र अवस्थामा छ भने नाका प्रवेशमा निर्माण गरिएको आकर्षक स्वागतद्वार एसियाली राजमार्ग निर्माणताका बन्नेबित्तिकै भत्काइयो ।

वडाध्यक्ष रुद्र डाँगीले नगरपालिका आन्तरिक झमेलामा अलमलिएका कारण गौरवका आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताउनुभयो । “नगरपालिका आन्तरिक झमेलामा फँसेको छ, म वडाकै काममा व्यस्त छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण सङ्ग्रहालय जस्ता धेरै योजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । यसलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ छ ।”

पर्यटक आउने स्थानीयको आशा-सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने स्थानीयको आशा छ । पर्यटक आउँदा व्यापार व्यवसायको माध्यमबाट जीविकोपार्जन सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा हो । विद्यालयको नाममा रहेको सङ्ग्रहालयको जग्गामा थुप्रै स्थानीयले खेतीपाती गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले परियोजना अघि बढाउने भएपछि स्थानीय किसानले विद्यालयको जग्गाको भोगचलन सहमतिमा छाडेको स्थानीय कालिका साामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले बताउनुभयो

विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजाति घट्दै गएका छन्– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सोमबारको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब आधा आप्रवासी प्रजातिहरू घट्दै गएका छन् । धेरै सङ्गबर्ड, समुद्री कछुवा, ह्वेल, शार्क र अन्य प्रवासी जीवजन्तु परिवर्तित मौसमसँगै विभिन्न वातावरणमा सर्छन् र बासस्थानको हानि, अवैध शिकार र माछा मार्ने, प्रद्रषण तथा जलवायु परिवर्तनले जोखिममा पर्छन् ।

संसारभरमा करिब ४४ प्रतिशत आप्रवासी प्रजातिहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रसङ्घद्वारा अनुगमन गरिएको करिब एक हजार दुईसय प्रजातिमा २० प्रतिशत लोप हुने खतरामा छन् ।

“यी यस्ता प्रजाति हुन् जो संसारभर घुम्छन्, उनीहरू भोजन र प्रजननका लागि अगाडि बढ्छन् र उनीहरूलाई मार्गमा रोकिन स्थानहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ”, उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वन्यजन्तु सम्मेलनमा जारी प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक केली माल्सले भन्नुभयो ।

तिनीहरूको यात्राको कुनै पनि विन्दुमा बासस्थानको हानि वा अन्य खतराका कारण सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ । “केही प्रजातिका लागि बसाइँसराइ आवश्यक छ, यदि तपाइँले आप्रवासनमा कटौती गर्नुभयो भने तपाइँले प्रजातिलाई मार्न गइरहनुभएको छ”, ड्युक विश्वविद्यालयका इकोलोजिस्ट स्टुअर्ट पिमले भन्नुभयो । उहाँ प्रतिवेदनमा सहभागी हुनुहुन्न ।

कुनै प्रजाति लोपोन्मुख छ वा छैन भनेर ट्र्याक गर्ने इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरको रेड लिस्टको जानकारीसहित अवस्थित डाटामा प्रतिवेदन निर्भर छ । राष्ट्रसङ्घीय बैठकका सहभागीहरूले संरक्षण उपायहरूका लागि मूल्याङ्कन गर्ने र धेरै नयाँ प्रजातिको चासोलाई औपचारिकरूपमा सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाएका छन् ।

गैर–नाफामूलक वन्यजन्तु संरक्षण सोसाइटीका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका उपाध्यक्ष सुसन लिबरम्यानले भन्नुभयो, “एउटा देशले मात्र यीमध्ये कुनै पनि प्रजातिलाई बचाउन सक्तैन ।” उहाँले दक्षिण अमेरिकाका आठ सरकारले संयुक्तरूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिको चिन्ताबीच आप्रवासी प्रजातिहरूको सूचीमा घट्दो अमेजन क्याटफिसका दुई प्रजातिलाई थप्ने प्रस्ताव राख्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अमेजन नदी बेसिन संसारको सबैभन्दा ताजा पानी प्रणाली हो । “यदि अमेजन अक्षुण्ण छ भने क्याटफिस फस्टाउनेछ, यो बासस्थान सुरक्षाका बारेमा हो”, लिबरम्यानले भन्नुभयो । सन् २०२२ मा सरकारहरूले क्यानाडाको मन्ट्रियलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता सम्मेलनमा संरक्षणका लागि पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूमि र जलस्रोतको रक्षा गर्ने वाचा गरेका छन् ।

स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ – मन्त्री राई

धरान (सुनसरी) २९ माघ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, आमसञ्चार समितिले आज धरानमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यशालाका प्रमुख अतिथि मन्त्री राईले देशको विविधता र ओझेलमा परेका सम्पदा संरक्षणका लागि कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिमा पनि ज्ञान भएका सञ्चारकर्मी उत्पादन भइरहेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ बनाउन युनेस्कोको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय संस्कार, संस्कृति संरक्षणका लागि कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । युनेस्कोले काठमाडाँै बाहिर पहिलो पटक सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो ।

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, आमसञ्चार समितिका संयोजक नम्रता शर्माले परम्परागत सञ्चारमाध्यमदेखि एआई युगमा चुनौती थपिएर्का बताउनुभयो ।

चोमोलुङ्मा युनेस्को केन्द्रका अध्यक्ष हरिवंश किरातले स्थानीय सम्पदा नासिदै गएकाले तिनको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार हर्ष सुब्बाले स्थानीय पत्रकारिता सतही हुन थालेको बताउनु भयो । अहिलेको पत्रकारिता अभ्यासमा आचारसंहिताको पालनालाई ध्यान नदिइको बताउनुभयो ।

नेपालमा अझै २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौँ ।  नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि  रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी  छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत  छ ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले  गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताए ।

सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा राष्ट्रिय गरिबीको दर बढी छ । सर्वेक्षणअनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश (३४ दशमलव १६), कर्णाली प्रदेशमा (२६ दशमलव ६९), लुम्बिनी प्रदेशमा ( २४ दशमलव ३५ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा (२२ दशमलव ५३ प्रतिशत) छ । गण्डकी प्रदेशमा (११ दशमलव ८८ प्रतिशत),  बाग्मती प्रदेशमा (१२ दशमलव ५९ प्रतिशत), र कोशी प्रदेशमा ( १७ दशमलव १९ प्रतिशत) रहेको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा गायिका पौडेलको सम्मान

काठमाडौँ, २९ माघ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इण्डियन आइडलको उत्कृष्ट दशमा पुग्न सफल नेपाली गायिका मेनुका पौडेललाई सम्मान गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा मेनुकालाई सम्मान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले मेनुकाको परिश्रम र योग्यताले सबै नेपालीको शिर उच्च पारेको बताउनुभयो । उहाँले निरन्तरको अभ्यासबाट मानिसलाई सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

अरुणकुमार चौधरीलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने न्यायाधीश आचार्यको मुगु सरुवा

काठमाडौँ, २९ माघ : बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान पूरा व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलगायतलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई आज मुगु जिल्ला अदालत काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गत आइतबार “अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू” भन्ने आदेश गरेपछि यही माघ २४ गते चौधरीलगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआबी) को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

“हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको”, आदेशमा भनिएको थियो । अदालतको आदेशपछि चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरीसहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरीलगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सभापति देउवाद्धारा कांग्रेस आर्थिक उपसमितिमा संयोजक र सदस्य चयन

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन ७ गते प्रारम्भ हुने पार्टी महासमितिको बैठक तयारीका लागि आर्थिक उपसमितिमा संयोजक र सदस्यहरू चयन गर्नुभएको छ ।

महासमितिको बैठक तयारीको मूल समितिका संयोजक उहाँले आज “आर्थिक उपसमिति” को संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनिलकुमार रुङ्गटा तथा सदस्यहरुमा केन्द्रीय सदस्यद्वय उमेश श्रेष्ठ र मोहन आचार्य, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर वानियाँ र सङ्खुवासभा कांग्रेसका सभापति दीपक खड्कालाई मनोनयन गर्नुभएको हो ।सभापति देउवाले महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन तोकिएको जिम्मेवारी उपसमितिले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुर्भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रिकेट टोलीलाई बधाई

काठमाडौँ, २९ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको छ । नेपालले क्यानडाविरुद्धको एकदिवसीय शृङ्खला ‘क्लिनस्विप’ गरेपछि उहाँले टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत तेस्रो खेलमासमेत उत्कृष्ट जित हात पार्दै क्यानडाविरुद्धको एकदिवसीय क्रिकेट शृङ्खलामा क्लिनस्विप गर्न सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिनुभएको हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आज भएको क्यानडाविरुद्धको शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल नौ विकेटले विजयी भएको छ ।

सरकारले घटायो राजस्व र खर्चको अनुमान

काठमाडौँ २९ माघ : सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रु १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा रू १५ खर्च ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालूतर्फ रू १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ रू एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भए पनि एकैपटक सुधार सम्भव नरहेको अर्थमन्त्री डा महतले स्पष्ट गर्नुभयो ।

न्यून राजस्व सङ्कलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्थामा अहिले पनि कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म उत्साहजनक नदेखिए पनि अब खर्चको रफ्तार बढ्छ । धेरै नियम कानुन निर्माणका काम अघि बढेका छन् । कार्यविधि बनेर खरिद प्रक्रियामा जान लागेका छन्, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, गतवर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ तर यो सुरुवाति लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।

चालू आर्थिक वर्षका सरकारले कुल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ रू नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब ७१ अर्ब छ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख बराबर बजेट छुट्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र रु ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

दमक नगरपालिकाले प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल उपयोग गरेबापत भाडा असुल्ने

दमक, २९ माघ : दमक नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल र ‘ट्रान्सफर्मर’ राखेबापतको भाडा लिने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुल्न गर्न ताकेता गरेपछि नगरपालिकाल सो निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले नगरभित्र गाडिएका विद्युत् पोल र विद्युत् ट्रान्सफर्मर वापत प्राधिकरणसँग जग्गाको भाडाबापत हालसम्मकै भाडा असुल्ने निर्णय लिएको हो । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाको गत माघ ९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको नाममा यसअघि जडान भएका कूल एक सय ७० विद्युत् मिटरमा उठेको महसुल वापतको बक्यौता रु छ करोड ९३ लाख ६१ हजार तिर्न विद्युत् प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले गरेको पत्राचारबारे छलफलसमेत भएको जनाइएको छ ।
नगर प्रमुख रामकुमार थापाले छलफलपछि कार्यपालिका बैठकले यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न टोलमा जडान गर्न लगाएका सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुलका कारण नगरपालिकाका नाममा विद्युत् महसुलको बक्यौता देखिएको ठहर गरेको बताउनुभयो । अब उप्रान्त कुनै पनि टोलमा नगरपालिकाका नाममा विद्युत् मिटर राख्न अनुमति वा सिफारिस नदिने र त्यसरी सडक बत्ती जडान तथा मर्मत एकपटकका लागि मात्रै नगरपालिकाले गर्ने र सोपछि भने सम्बन्धित टोल विकास संस्थाले आफैंले ब्यहोरर्ने गर्नुपर्ने गरी मात्रै सिफारिस दिने पनि बैठकले निर्णय लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नं ६ स्थित नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका पसल क्लबको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार व्यवसायीले नियमितरुपमा तिर्नुपर्ने भाडाको बक्यौता हालसम्म रु ४४ लाख रहेकाले सोको असुलीका लागि टोली खटाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिल्नुपर्छः सांसद मानविर राई

काठमाडौँ, २९ माघ : हामीले सधैँ अरूको विरोध र आलोचना गरी समाज र राष्ट्रमा निराशा मात्रै फैलाउने गर्नुहुन्न । जनताका दुःख र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधान सही छ, कार्यान्वयनमा परिवर्तनकारी शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ । अब निराशा होइन, उत्साहित भई समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ । म पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा १५ महिनाअघि निर्वाचित भएर आएको थिएँ ।

संसद्मा कुनै एउटा दल विशेषको बहुमत नभएकाले उत्पन्न समस्याको निकास दिन चुनौती छ । सरकारबाट संसद्लाई चलायमान तुल्याउन ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा कमजोरी भएको छ । बाहिरबाट जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले आइयो, अहिले त्यो उत्साहलाई कायम राख्न असहज भइरहेको छ । जुनरूपले संसद् अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चलिरहेको र भइरहेको छैन । सत्ता पक्षलाई दोष मात्रै दिएजस्तो आरोप लागे तापनि उसैको बहुमत हुन्छ भन्ने पाटालाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइले प्रारम्भिक दिनमा कानुन निर्माण प्रभावित भए । सत्ता पक्षले नचाहने र अघि नबढ्ने हो भने समग्र संसद्का कामकारबाही नियमितरूपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो दोष उहाँहरूमाथि नै छ । सामान्यतया, विषयगत समितिमा सहमति कायम भइसकेपछि फटाफट विधेयक अघि बढ्छन् । एउटा सांसद हुनाका नाताले बाहिर देख्दा, सुन्दा र अन्य मुलुकका संसद्का गतिविधि हेर्दा संसद् प्रतिपक्ष दलको भनिए पनि यहाँ त्यस्तो रहेन ।सदनमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने सत्ता पक्ष नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता पक्षजस्तो बन्नुपरेको स्थिति छ । प्रतिपक्ष दलले कुरा राख्दै गर्दा कतिपय सत्तापक्षका सांसद नै उठेर त्यसमा आलोचना गर्ने काम हुँदैआएको छ । भ्रष्टाचारका कुरामा सत्तासँग प्रहरी र प्रशासन भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समातेर कारबाही गर्नुस् भन्दैआएको छु ।

सरकारको कामकारबाही नियाल्दा सत्ता पक्षका साथीहरूमा कुनै कुराको गम्भीरता नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ । सय किलो सुन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सदनमा छलफल भयो । त्यसमा आवाज उठाउँदा र छानबिन गरियोस्भन्दा उहाँहरूले असहमति देखाउनुभयो । भर्खर नै पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको हिनामिनाको कुरा आइरहेको छ । यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनपनि महिनौँ लाग्यो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याएर लैजानुपर्ने गम्भीरता सत्ता पक्षमा हुनुपर्छ । सदनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । हामी निराशा मात्रै नपोखौँ, आशा गरौँ, आउँदा दिन राम्रो हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने मामिलामा बाहिर जसले जेसुुकै भने पनि प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर नै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन् । यी उपलब्धिलाई उल्टाउन एउटा पक्ष सल्बलाउन थालेको छ । यसको रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । सरकारमा जो छ उसले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दै परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको एमालेलाई विश्वासमा लिएर जान पर्याप्तध्यान दिएको छैन कि भन्ने देखिएको छ । संविधानभित्रै रहेर विकास र समृद्धि तथा जनाताका इच्छा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्राप्त उपलब्धि निकै राम्रो भएकाले यसलाई जोगाएर लैजान सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । व्यवस्थाका विरोधमा उठेका आवाजविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै मत हुनुपर्छ । जात र धर्मका नाममा समाजलाई विखण्डन गरिने प्रयास रोक्न देशका परिवर्तन कारी शक्ति एकाकार हुन जरुरी छ ।

मुलुकमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वर उत्पन्न हुनामा विकास, निर्माण, जनचेतना र कानुन निर्माणमा आफूलाई आवश्यकतानुरूप परिचालित गर्न नसक्ने प्रमुख दलबाट आफ्ना केही कमजोरी र त्रुटि स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । बैंकको ऋण टन्न लिने अनि तिर्नुपर्ने बेलामा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएर अराजकता फैलाउने कार्य बढेको छ । आफ्नो देश छाडेर जाने, देशको माया नगर्ने, दाउ परे विदेशी बन्ने अनि हामी राष्ट्रवादी भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

देशमा अहिले सुशासन कमजोर छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । विकास निर्माणको अवस्था कमजोर छ । यी र यस्तै कारणले पनि मुलुकमा स्थिरता नचाहने शक्तिलाई सल्बलाउन सहयोग गरेको छ । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नौमहिने सरकार विकास निर्माणको लहर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन र जनजागरण पैदा गर्ने सन्दर्भमा यारगर रह्यो । पछिल्लो पटक पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गाउँगाउँमा सुरुङमार्ग, कालोपत्रे सडक, अस्पताल, इन्टरनेट, सिँचाइ, सीमानाका खुला, विद्युतीकरण प्रवद्र्धनजस्ता परिणाम देखिने गरी काम गरेको उदाहरण छ ।

मेरो जिल्ला सोलुखुम्बुको आवश्यकता र उच्च प्राथमिकता भनेको दूधकोशी, लिखुलगायत धेरै नदीनालाबाट छिटो र धेरै विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल र दूरसञ्चार प्रणाली विस्तार हुन् ।

मुलुकमा बेरोजगारीका कारण कुनै राज्यविरुद्ध कुनै राज्यको सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाएका घटना दिनदिनै सुन्नुपरेको छ । विदेश पलायन भएका युवा, विद्यार्थीको यकिन तथ्य तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । देशमा युवा बेरोजगारको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्छ । युवाको पलायन रोक्न समयमै समाधान खोजिनुपर्छ । चीन, सिङ्गापुर, मलेसियालगायत खाडीका कैयौँसहित विश्वमा कतिपय मुलुकले छोटो समयमै समृद्धि र दिगो विकास हासिल गरेका हामीले देखेका छौँ । यता नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेका हौँ कि भन्ने लाग्छ ।

सांसद मानविर राईको परिचय

विसं २०४२ देखि भूगिगत विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सांसद राईले विसं २०५४ मा जिल्ला विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समिति सदस्य भई काम गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँ सोलुखुम्बु माप्य दूधकोशी–२ ठूलढुङ्गाका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ ।

इलाम चुलाचुलीका किसान सिमल तरुल खेतीतर्फ आकर्षित

फिक्कल (इलाम), २९ माघ : पछिल्लो समय इलाम चुलाचुलीका किसान सिमल तरुल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । धान, मकै तथा कोदोलगायत अन्नबाली उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिनमा किसानले तरुल खेती गरेर मनग्य आम्दानी समेत लिन थालेका हुन् । अन्य बालीभन्दा सिमल खेती गर्न सजिलो र आम्दानीसमेत बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको चुलाचुली गाउँपालिका–५ का किसान मतिराज राईले जानकारी दिनुभयोे ।

“सिमल खेती गर्न अन्य खेतीभन्दा सजिलो र बढी मेहनत गर्नुनपर्ने भएकाले यसको खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । थोरै लगानीबाट नै राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले यहाँको किसानको रोजाइमा सिमल खेती परेको हो । यहाँका किसानले एकल तथा सामूहिकरुपमा व्यावसायिक सिमल खेती गर्दै आएका छन् । घरमा खाजाका लागि रोपण हुँदै आएको सिमल तरुलको माग पछिल्ला दिनमा बजारमा बढेसँगै व्यावसायिक खेती विस्तार हुन थालेको चुलाचुली–४ का किसान धनबहादुर योगीले बताउनुभयो । “पहिले पहिले सिमल घरमा खाजा खानका लागि मात्र रोप्ने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय बजारमा माग बढेपछि अन्य खेती मासेर व्यावसायिक रुपमा नै यसको खेती गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उन्नाइस बिघा १३ दशमलव ६ कट्ठा क्षेत्रमा व्यावसायिक सिमल खेती हुँदै आएको चुलाचुली गाउँपालकाको तथ्याङ्क छ । यहाँका धेरै किसानले करेसाबारीमा सिमल खेती लगाएका छन् । यहाँ उत्पादिन सिमल तरुल निर्यातका लागि बजारको कुनै समस्या छैन । सिमल तरुल किन्न स्थानीय व्यापारी किसानको बारीमा नै पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक उत्पादन बढेसँगै सिमल तरुल खरिद गर्न चुलाचुली आउने स्थानीय व्यापारीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको योगीले बताउनुभयो । तरुल बजार निर्यातका लागि स्थानीय व्यापारीबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । सङ्कलन भएको तरुल व्यापारीमार्फत दैनिकरुपमा झापाको दमक, विर्तामोड, मोरङको उर्लाबारी, सुनसरीको इटहरी र धरानसम्मका बजार पुग्ने गरेको छ ।

सिमल तरुलको खरिदबिक्री पुस, माघ र फागुनमा बढी हुन्छ । बजारमा यसको माग बढ्दै गएपछि किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतसमेत बन्न थालेको छ । सुगर, प्रेसरलगायत दीर्घरोगीले समेत खान मिल्ने सिमल तरुल किसानको बारीबाट प्रतिकिलो रु ३० देखि ४० मा बिक्री हुँदै आएको छ । तरुल प्रायः बोक्रा तासेर उसिनेपछि खाने गरिन्छ । यसलाई सुकाएर पीठो बनाई रोटी खाने पनि चलन छ । आदिवासी जानजाति समुदायले भने स्थानीय रक्सी उत्पादन गरी बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । तरुल खेती प्रवद्र्धन गर्न चुलाचुली गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

चुलाचुलीले गत आर्थिक वर्ष तरुलको व्यावसायिक खेती गर्ने ३८ जना किसानलाई रु १२ लाख २४ हजार दुई सय ९३ अनुदान दिएको थियो । चुरेको फेदीमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिकामा तरुल खेतीका लागि उपयुक्त रहेको कृषि विज्ञ टोलीको निष्कर्षपछि चुलाचुली गाउँपालिकाले यस खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुले बताउनुभयो । “उपभोक्ता र बजार बढेसँगै पछिल्लो समय सिमल तरुल खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फलफूल उत्पादनको प्रथम सूचीमा राखेर सिमल तरुल खेती विस्तार गर्ने योजनामा छौँ ।”

यस वर्ष चुलाचुली गाउँपालिकाले तरुल खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन पीठो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको अध्यक्ष केरुङले जानकारी दिनुभयो । चुलाचुली–२ मा रु ६० लाखको लागतमा पीठो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । इलामको १० स्थानीय तहमध्ये चुलाचुली र माङसेबुङ गाउँपालिका एवं माई नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिक तरुल खेती हुँदै आएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जबाट छ महिनामा एक करोड दुई लाख राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज (पर्सा), २९ माघ : जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने सवारी चालक तथा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तमा रु एक करोड दुई लाख ५१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो अवधिमा विभिन्न किसिमका १० हजार आठ सय २० सवारीमाथि कारबाही गरी सो राजस्व सङ्कलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सो अवधिमा पर्सा जिल्लामा भएको तीन सय २६ सवारी दुर्घटनमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार यस अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ७५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । गत आव २०७९÷८० मा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने सवारी चालक तथा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी रु तीन करोड ४२ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यो अघिल्लो आव २०७८÷०७९ को तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

अघिल्लो आव २०७८÷७९ मा सो कार्यालयले रु दुई करोड ८५ लाख २१ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । ट्राफिक चेकजाँचमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाको भनाइ छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठक : स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिमा सदस्य थप

काठमाडौँ, २९ माघ : नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकको स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिमा दश सदस्य थप गरिएका छन् । कांग्रेसको आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमितिको बैठकमा स्थानीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा दश सदस्य थप गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिमा गोविन्द पुडासैनी (काठमाडौँ), सुशील बस्नेत (भक्तपुर), वशिष्ठकुमार अधिकारी (ललितपुर), इन्द्रबहादुर थापा (काठमाडौँ), राजेश खड्का (भक्तपुर), लक्ष्मी महर्जन (ललितपुर), यादवप्रसाद अधिकारी (भक्तपुर), रोमेल श्रेष्ठ (काठमाडौँ), सुन्दरमान थिङ (ललितपुर) र शुभानन्रत्न धाख्वा (ललितपुर)लाई थप गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

बागलुङमा छ करोड बढी लागतमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुँदै

ढोरपाटन (बागलुङ), २९ माघ : बागलुङमा वर्षौंदेखि चर्चामा आएका र ओझेलमा रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष बागलुङका ७६ स्थानमा पर्यटकीय संरचना बनाउन थालेको छ । जिल्लाका १० वटै पालिकामा पर्यटन पूर्वाधार बनाउनका लागि रु छ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङमार्फत योजना कार्यान्वयन हुन थालेका हुन् ।

छैहत्तर योजनामध्ये हालसम्म ५८ योजना सम्झौता भएर कार्यान्वनमा रहेका छन् भने १८ योजना सम्झौताका चरणमा रहेका जनाइएको छ । ती मध्ये सबैभन्दा बढी २० योजना बागलुङ नगरपालिकामा परेका छन् । यसका लागि रु दुई करोड ३५ लाख विनियोजन भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । जैमिनी नगरपालिकामा १३ योजना परेका छन् । यसका लागि रु ९५ लाख विनियोजन भएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकामा १५ योजनाका लागि रु ९० लाख, गलकोट नगरपालिकामा नौ योजनाका लागि रु ७० लाख बजेट विनियोजन भएको प्रमुख थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बडिगाड गाउँपालिकामा पाँच वटा योजना परेका छन् । जसका लागि रु ३० लाख विनियोजन भएको छ । निसीखोला गाउँपालिकामा तीन वटा योजना छन् भने रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिकामा चार योजनाका लागि रु २५ लाख, ताराखोलामा तीन वटा योजनाका रु ३० लाख, बरेङ गाउँपालिकामा तीन योजनाका लागि रु २५ लाख, तमानखोलामा एउटा योजनाका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन भएका छन् । प्रमुख थापाले सबै योजना कार्यान्वनका लागि पालिकामै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको जनाउँदै अझै केही बाँकी रहेकोमा केही समयमै सक्ने बताउनुभयो । केही योजना सम्पन्न भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौँ, अधिकांश योजना सम्झौता भएर धमाधम काम भइरहेका छन्, यही गतिमा काम हुँदै गए, असार मसान्तअगावै सबै योजना सकिने सम्भावना देखिन्छ, केही योजना त सम्पन्न पनि भइसके, १० वटै पालिकामा थोरै धेरै योजना छन्, हामीहरुले अनुगमन गर्ने र कामको गुणस्तर पनि हेरि रहेका छौँ ।”

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले पर्यटनबाटै जिल्लामा समृद्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सबै ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभयो । यस वर्ष बागलुङलगायत गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा पदमार्गलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ । सडकले गर्दा पर्यटकको बसाइँ छोटिने हुँदा पदमार्ग निर्माणमा जोड दिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । पर्यटन मन्त्रालयले ओझेलमा रहेका गन्तव्यको पहिचान गरी प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।

“अझैसम्म धेरै पर्यटकीय ठाउँमा पुग्न समस्या छ, कतै सडक छैन, कतै पदमार्ग छैनन् त कतै अन्य संरचना बन्न सकेका छैनन्, ती गन्तव्यमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिन मन्त्रालय लागि परेको छ, यस वर्ष बागलुङसहित ११ वटै जिल्लामा पदमार्गको अवधारणा लिएर काम गरि रहेका छौँ, मोटरबाटोले पुराना संरचना ध्वस्त बनाएको छ, मौलिकता गुमाएको छ भने बाहिरबाट आउने पर्यटकलाई धेरै दिन रोक्न सकेको छैन, त्यसले गर्दा अब पदमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, त्यही हिसाबले हामीहरु काम गर्न लागि रहेका छौँ ।

जिल्लामा परेको ७६ योजनामध्ये करिब ९५ प्रतिशत पदमार्गका छन् भने केही पाटी पौवा र सत्तल छ । पदमार्गलाई व्यवस्थित र पक्की बनाइने पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।