Author: nepal one

गोरखा, २३ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरुमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

आरुघाट गाउँपालिकाले आज आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यसता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ । “जुन–जुन पालिका र वडामा अहिले बाटोले छोएको छैन ती सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “पालिकामा हिउँद र बर्खामा यातायात चल्नसक्ने सडक पु¥याएपछि वडाको केन्द्रमा पु¥याउने र क्रमशः त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै जाने हो ।”उनले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।“मनाङको लार्फाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन, चुमनुब्री गाउँपालिका भर्खर मात्र सडक सञ्जाल पुगेको छ”, उनले भने, “अब ती क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल पु¥याउनेछौँ ।”मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए । आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।“आयोजना निर्माणपछि बन्ने जलाशय, पर्यटकीयस्थल र स्थानीयले प्राप्त गर्ने स्वरोजगारको सम्भावनाले गर्दा पनि डुबान क्षेत्र असाध्यै अगाडि बढ्न सक्छ”, उनले भने, “त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।”मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।“आयोजना निर्माणको अन्योलता अझै चिरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको काम छिटो सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइराख्नुभएको छ तर निर्माणको काम जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन”, उनले भने । उनले योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारले अनुगमन समिति बनाएको बताए।

कर्णाली, माघ २३ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सहकारीले सुशासन कायम गरी बचतकर्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बताएका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सोमबार आयोजित ‘सहकारी संस्था समस्या समाधान र सुशासन प्रवर्द्धन’ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा उनले सहकारीमार्फत जनपरिचालन गरेर विकासमा योगदान दिन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीलाई जनपरिचालनको माध्यम बनाएर अघि बढाउन सके आयआर्जनका क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सक्छन् । संविधानले नै समाजवादको कल्पना गरेकाले सहकारीलाई विकासमा योगदान पुर्याउने संस्थाका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक सम्पन्नताले सुख र समाजिक न्यायले खुसी प्राप्त गर्न सकिने भएकाले आफूले त्यसलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या तीन तहका सरकारले आवश्यक नीतिमार्फत समाधान गर्न सकिने बताए । ‘यसमा देखिएका समस्या, कमजोर व्यवस्थापन आदिमा निर्मम भएर समाधान गरेर अघि बढ्नु पर्दछ’, उनले भने, ‘कर्णालीमा सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य गरेर मात्र सम्भव छ ।’सहकारी, निजी र सरकारी निकायको सहकार्यबाट आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्न राज्यले तीनखम्बे नीति अवलम्बन गरेको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अहिलेको अवस्थामा सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको विश्वास जित्नु सहकारीका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीका सिद्धान्तविपरीतका कार्यले सहकारीप्रति बचतकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ ।’पुँजी, प्रविधि र प्रतिभाको केन्द्रीकरण सहकारीलाई बनाउँदै लगेर नीति र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस

दमक । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा उल्लिखित निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कांग्रेसले सुरु गरेको समुदायमा कांग्रेस अभियानअन्तर्गत आज झापाको दमकमा आयोजित सुझाव सङ्कलन तथा अगुवा कार्यकर्ताहरुसँगको अन्तरक्रियामा डा कोइरालाले आरक्षित समुदायका बीचमा मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आफ्नो पार्टीले नीतिगत पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, “अब आरक्षित समुदायका लागि टिकट मात्रै होइन सिटनै सुरक्षित गर्नुपर्छ । महिला–महिला, दलित–दलितमा र जनजाति–जनजातिका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” नेता कोइरालाले समानुपातिक प्रणालीबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रतिनिधिसभामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्तरक्रियामा झापाको माईपश्चिम भूगोल दमक, कमल, गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिकाका २३ जना अगुवा नेता–कार्यकर्ताले नेता कोइरालासमक्ष सुझावहरु राखेका थिए । नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउकुमार थेवेले जिल्ला तहबाट पार्टीले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

सुझावको ओइरो
अन्तरक्रियाका अधिकांश सहभागीले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए भने भ्रातृ सङ्घहरुको गठन र परिचालनमा ध्यान दिइनुपर्ने, समय– समयमा जनसेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरुको भूमिका सशक्त बनाइनुपर्ने, कांग्रेसले गरेका कामको प्रचारप्रसार उल्लेख्य मात्रामा हुनुपर्ने, चुनावमा टिकट वितरण गर्दा पहुँच र पैसालाई प्राथमिकता दिन नहुने तथा उम्मेदवारको लोकप्रियतालाई ध्यान दिनुपर्ने लगायत विविध सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

देउखुरी (दाङ), २२ माघ : लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अघिवेशन आगामी फागुन १८ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, १८३ को उपधारा (१) र धारा, १६६ को उपधारा (२) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैठक आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिशूली (नुवाकोट), २२ माघ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक परिवर्तनको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो भन्नुभएको छ । आज नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–२ स्थित वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रोजगार सिर्जना, आर्थिक उपार्जनलगायत क्षेत्रका लागि शिक्षा नै पहिलो आधार रहेको बताउनुभयो ।

“विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्दछ । यसले दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने भए पनि त्योभन्दा ठूलो शिक्षाको विकास सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “आम्दानीको स्रोत बढाउन, बचत गर्न र भविष्य कसरी उज्वल बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य बाटो नै शिक्षाले देखाउँछ ।”

व्यवस्थित सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, स्वास्थ्य सेवा सबै विकासको सूचक भएकाले त्यसलाई शिक्षाका माध्यमबाट दक्ष बनाई उपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिएकाले सोहीअनुसार लाग्न उहाँले अभिभावक र विद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“भागबण्डा गर्न नपर्ने र अरुले चोरी गर्न नसक्ने हुदाँ सीप र शिक्षा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “पढाइमा गरेको लगानी खेर जादैन । प्रतिफल मिल्छ । समयअनुसार प्रविधिमैत्री र प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।” उमेरअनुसार शिक्षा लिन नपाएकालाई राज्यले रोजगारको सिर्जनाका लागि तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

होटल र होमस्टेका विभिन्न विधाका सीप सिकाउनेदेखि विद्युतीय सामग्री ममर्तलगायत मागमा आधारित तालिमबाट रोजगारको सिर्जना गर्न शिक्षा र सीपमा सरकारले नयाँ योजना बनाएर आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ, २२ माघ : नेपाली कांग्रेसले नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घको तदर्थ कार्यसमितिमा ७९ सदस्य थप गरेको छ । पार्टीका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेघराज टन्डनको अध्यक्षतामा गठित नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको सदस्यमा आज ७९ सदस्य मनोनयन गर्नुभएको हो ।

मनोनयन गरिएका सदस्यमा वासुदेव भण्डारी (तनहुँ), जीतबहादुर भट्ट (गोरखा), कुम्भराज गुरुङ (ललितपुर), टोपबहादुर मल्ल (बागलुङ), भक्तजङ्ग राई (खोटाङ), लक्ष्मीप्रसाद लिम्बू (काठमाडौँ), नारायणबहादुर खड्का (ललितपुर), चन्द्रबहादुर गुरुङ (गोरखा), चक्रबहादुर अस्लमी मगर (कैलाली), उद्दिमकुमार राई (सङ्खुवासभा), थिरप्रसाद जबेगु (पाँचथर) रहनुभएको छ ।

यस्तै, चित्रबहादुर गुरुङ (कास्की), केवलमान गुरुङ (सङ्खुवासभा), भूपालसिंह राई (ताप्लेजुङ), तुलासिंह गिरी (दार्चुला) चौबहादुर गुरुङ (स्याङ्जा), गणेशबहादुर गुरुङ (काठमाडौँ), रामबहादुर परियार (अर्घाखाची), हरिबहादुर भण्डारी (बागलुङ), सूर्यबहादुर थापा (तनहुँ), विनुबहादुर थापा (पाल्पा), कुलबहादुर केसी (रुपन्देही), लिलासिंह राना (रुपन्देही), ईन्द्रबहादुर दाहाल (काभ्रे)लाई मनोनयन गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, एसवी. आले (गोरखा), गोपालसिंह अर्याल (अर्घाखाची), रामकृष्ण सुनुवार (काठमाडौँ), केशबहादुर गुरुङ (युके), नारायणबहादुर सुयल (लमजुङ), लालनाथ घिमिरे (नवलपरासी), शेरबहादुर गुरुङ (लमजुङ), मीनबहादुर कार्की (म्याग्दी), रामबहादुर अधिकारी (तनहुँ), शुभलाल भुसाल (कपिलवस्तु), मेहर सिंह कुँवर (कपिलवस्तु), काजिबाबु श्रेष्ठ (गोरखा), चन्द्रबहादुर फोम्बो लिम्बू (सुनसरी), विष्णुमाया तामाङ (काठमाडौँ), उदयवीर सिंह (बर्दिया) हुनुहुन्छ ।

धनबहादुर खड्का (धनकुटा), प्रेमबहादुर गुरुङ (पर्वत), प्रेमबहादुर राना (नवलपुर), वीरबहादुर शाही (नवलपुर), रामचन्द्र अर्याल (तनहुँ), हरिबहादुर थापा –चितवन), हेमबहादुर गुरुङ (मकवानपुर), दिलबहादुर क्षेत्री (नवलपुर), टेकसिंह कार्की (बैतडी), मानबहादुर थापा (नवलपरासी), पूर्णमान श्रेष्ठ (नवलपरासी), कर्णेल कृष्णबहादुर खत्री (कास्की), नारायण सिंह ठकुरी (गुल्मी), दिलबहादुर थापा (गोरखा), कमलबहादुर अधिकारी (लमजुङ), खड्कबहादुर कार्की (पर्वत), क्षेत्रबहादुर थापा (स्याङ्जा)लाई मनोनयन गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै, रामबहादुर बस्नेत (दोलखा), टहलबहादुर कार्की (रामेछाप), प्रेमबहादुर गुरुङ (ईलाम), गगनसिंह गुरुङ (सुर्खेत), अमरचन्द राना (सल्यान), नन्दबहादुर शाही (जुम्ला), चित्रबहादुर राना (दैलेख), शिवध्वज मल्ल (दाङ), श्रीराम आले (काठमाडौँ), निर्मल कुँवर (ललितपुर), राजु सिग्देल (काभ्रे), देवेन्द्रप्रसाद शर्मा (नवलपुर), खगेन्द्र कुँवर (काठमाडौँ), उदयबहादुर थापा (गुल्मी), ओमनाथ पौडेल (बारा) हुनुहुन्छ । मुख्यसचिव पौडेलले होशियार सिंह थापा (बागलुङ), राजकुमार आचार्य (नुवाकोट), फुलबहादुर गुरुङ (धादिङ), महादेवप्रसाद अधिकारी (रुपन्देही), एकराज नेम्वाङ (पाँचथर), कृष्णबहादुर खत्री (बागलुङ), रेश्मीराज अधिकारी (कपिलवस्तु) र लालबहादुर लिम्बू (झापा) लाई मनोनयन गरिएको बताउनुभयो ।

जनकपुरधाम, २२ माघ : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाले महोत्तरी जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका लागि जलेश्वर जानेक्रममा आज बिहान जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीको विमति नरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । “मस्यौदामा केही नमिलेका कुरा छन् ।

पीडितहरूले न्याय पाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य हुने र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई आधार मानेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ”, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नहुने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा हाम्रो जोड हो ।

ती कुरा मिलाएर पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखिरहेका छौँ ।” प्रदेश सरकारलाई बाँकी अधिकार दिनेसम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले प्रदेशले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा स्थानीय तहलाई बिर्सिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पाएका अधिकारको सही सदुपयोग गरेमा जनता आफैँले प्रदेशका अधिकारका कुरा उठाउने भन्दै त्यो विश्वास जगाउन प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो । “प्रहरी र कर्मचारी नभएकाले प्रदेशले काम गर्न नसकेको गुनासो मैले पनि सुनेको छु”, ओलीले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशले राम्रो काम गर्न लाग्नुपर्छ ।

जनताले प्रदेश चाहिएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनुहुँदैन ।” त्यस्तै, अध्यक्ष ओलीले पूर्वराजाका गतिविधिलाई राजनीतिक पार्टी खोल्ने तयारीको पूर्वअभ्यासका रुपमा टिप्पणी गर्दै त्यसबारे कसैले चिन्ता गर्न जरुरी नरहेको धारणासमेत राख्नुभयो ।

काठमाडौँ, २२ माघ : नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पत्रकारले लेखेका समाचारले जनमत निर्माण गर्ने भएकाले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालको २६आँै स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले समाचार सामग्री तथा विचार विश्लेषणले जनमत निर्माण गर्ने भएकाले सत्यतथ्यमा आधारित खबर सम्प्रेषण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका पक्षमा कलम चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले लोकतन्त्रका निम्ति प्रतिपक्षको आवाज महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रतिपक्षले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले एमाले प्रतिपक्षमा रहेको बेला सदनमा मुलुकमा व्याप्त समस्याका बारेमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनसङ्गठनभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी भएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले लोकतन्त्र बलियो बनाउने सञ्चार क्षेत्र सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष सलोजा दाहालले लोकतन्त्रको पहरेदारका रुपमा रहेको सञ्चारक्षेत्र आर्थिक अभावका कारण खुम्चिँदै गएको बताउनुभयो ।प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले लोकतन्त्रका निम्ति योगदान गरेका सञ्चारमाध्यम यतिबेला सङ्कटमा परेकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्बाहाम्फेले सबै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रमुख अतिथि उपाध्यक्ष पौडेलले उक्त कार्यक्रममा यसवर्षको हृदयचन्द्र सिंह प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक अखण्ड भण्डारीलाई प्रदान गर्नुभयो । उक्त पुरस्कारको राशि रु ३५ हजार ३५ रहेको थियो ।यस्तै रु ३५ हजार ३५ राशिको अग्नि शिखा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार माधव नेपाल (सिन्धुपाञ्चोक) लाई प्रदान गरिएको छ । यसैगरी डेकेन्द्र थापा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार महेश केसी (रुकुमपूर्व,. वीरेन्द्रकुमार साह क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार फनिदेव महत (रौतहट), सावित्रीदेवी–पद्मलक्ष्मी बस्नेत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार काजल तामाङ (काभ्रेपलाञ्चोक) र चन्द्र न्यौपाने शान्तिराम कार्की स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार यसिमा महत, (रामेछाप) लाई प्रदान गरिएको छ । ती सबै पुरस्कारको राशि रु २० हजार २० रहेको छ ।पुरस्कृत हुनुभएका अन्नपूर्णका सम्पादक भण्डारीले नेपाली पत्रकारिता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले धराशयी हुन लागेको सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

गण्डकी, २२ माघ : गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रुपमा स्थापित बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको छैटाँै स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले त्यसो हुनसके मात्र आमनागरिकले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष बितेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशको स्थापनाका क्रममा जनताले गरेका सबै लक्ष्य र चाहना पूरा गर्ने तथा सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसद र सरकारको काँधमा आएको बताउनुुभयो ।

कस्तो कानुन निर्माण गर्ने र त्यसबाट के हासिल गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वकै हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र सांसदलाई गण्डकी प्रदेशवासीले सुम्पिएको बताउनुुभयो । “पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका लागी चाहिने धेरै ऐन कानुन निर्माण भएका छन्”, प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई स्थायित्व दिने गरी धेरै कार्यको सुरुवात भएको छ ।

अब तिनै उपलब्धिलाई टेकेर नयाँ अवसर खोज्नुपर्ने दायित्व आएको छ ।” प्रदेशसभाबाट निर्माण हुने ऐन कानुन आमनागरिकका समस्यालाई समाधान गरी जीवनस्तर माथी उठाउने दिशामा केन्द्रित हुने प्रदेश प्रमुख गुरुङले विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । जनताले प्रदेश सरकारका माध्यमबाट औद्यौगिकीरण, रोजगारीका अवसरको सृजना, विकास निर्माण, सुशासनको अनुभूति, गास, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था लगायतमा आश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो पूरा गर्न प्रदेश सरकार अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी रहेको बताउनुुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आँफूहरू रहेको बताउनुभयो । उहाँले मौलिक ढंगले संसदीय परिपाटीको सञ्चालन गर्दै प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइ लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभलाई समावेशी र समन्यायिक तवरले जनस्तरसम्म पु¥याउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुुभयो । संविधानवादका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको भूमिकालाई एकताबद्ध गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता मुख्यमन्त्री पाण्डेले औँल्याउनुुभयो ।

प्रदेशसभाको छ वर्ष व्यतित भइसकेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा प्रदेशसभाले निर्णय गरेका कानुनको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्यको विश्लेषण गरी तथ्यमा आधारित एवं कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा चासो र चिन्ता लिनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुुभयो । ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ मूल ध्येयका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भई प्रदेश सरकार दोस्रो आवधिक योजनाको तर्जुमाको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँले यसअघिका कमीकमजोरीलाई सच्याएर प्रदेशको समग्र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । गण्डकी प्रदेशसभामा विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघीयताको सुन्दरता प्रदेश भएको र प्रदेशको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । केन्द्रिकृत मानसिकतालाई त्याग्दै सङ्घीयताको मर्म अनरुपअघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशको समुन्नति एवम् प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउन सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा ६० भन्दा बढी कानुन बनिसकेका बताउनुभयो ।

एकल अधिकार सूचिमा रहेका कानुन बने पनि साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन बन्न नसकेका अवस्थामा ती कानुन पनि प्रदेशसभाबाट बनाउने गरी लाग्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । सुशासनका लागि प्रदेशले भ्रष्टाचार उठ्नै नसक्ने गरी लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख विनाकुमारी थापालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुुभएको थियो ।