`

मोफसलमा चलचित्र गतिविधि बढ्दै

काठमाडौँ, २४ माघ : चलचित्रको गतिविधि प्रायः काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित छ । चलचित्र प्रदर्शन अगाडि भने पत्रकार सम्मेलनका लागि मोफसलका केही सहरमा चलचित्रकर्मी पुग्ने गरेका छन् । प्रथम प्रदर्शनी (प्रिमियर), घोषणालगायत कार्यक्रम काठमाडौँमा केन्द्रित भइरहँदा मोफसलमा बजार बढाउन बेलाबखतमा प्रयास हुने गरेका छन् ।

काठमाडौँसँगै उपत्यका बाहिर चलचित्रसम्बन्धी गतिविधि बढाउनसके त्यसको प्रभाव व्यापारमा पर्ने चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्सले बताउनुभयो । सोही कारण उहाँले चलचित्र ‘गोर्खा वारियर’ को प्रथम प्रदर्शनी (प्रिमियर) मोफसलपछि काठमाडौँमा गर्दै हुनुहुन्छ ।

“हामीले एक साता लामो मोफसल भ्रमण गरिरहेका छौँ । त्यो सकिएलगत्तै धरान र पोखरामा प्रिमियर गर्दैछौँ । उपत्यकाभन्दा बढी चलचित्र भवन बाहिर छन् । यद्यपि हामीले त्यहाँ दर्शक तान्न सकेका छैनौँ”, निर्देशक चाम्सले भन्नुभयो । उहाँले धरानमा आगामी फागुन ५ गते, पोखरामा ७ गते चलचित्रको प्रदर्शनी गरेपछि मात्र काठमाडौँमा फागुन ९ गते गरिने जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष चलचित्र ‘महापुरुष’ मोफसलका दुई सहर र ‘बहाव’ पोखरामा प्रदर्शनी गरिएको थियो । केही दिन अगाडि चलचित्र ‘दयारानी’ को प्रदर्शनी पोखरामा गरिएको थियो । तर, यी सामान्य गतिविधि मात्र हुन् । निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले मोफसलको मागलाई ध्यानमा राख्दै आफूले चलचित्रका गतिविधि गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

“हामीले मोफसलमा व्यापार भएन भन्छौँ । अझै कोशी र मधेस प्रदेशको धेरै सहरमा हाम्रो बजार राम्रो छैन । त्यहाँ बजार विस्तार गर्नका लागि हामीले गतिविधि बढाउनु आवश्यक छ”, निर्माता बानियाँले भन्नुभयो, “केही चलचित्रले मोफसलबाट नै लगानी उठाएका छन् । हामीले कोसिस नगरी व्यापार मात्र हेरिरहेका छौँ । मैले पछिल्लो चलचित्रमार्फत सक्दो प्रयास गरिरहेको छु ।”

निर्माता बानियाँले आफ्नो आगामी चलचित्र ‘महाजात्रा’लाई काठमाडौँ मात्र नभई मोफसल केन्द्रित गतिविधिमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो । आगामी चैत ९ गते प्रदर्शन तय गरिएको उक्त चलचित्रको मोफसल भ्रमण र प्रदर्शनी (प्रिमियर) को तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कैलालीमा छ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, पुल बनेपछि आवतजावतमा सहज

अत्तरिया (कैलाली), २४ माघ : कैलालीमा छ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सङ्घीयतापछि स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले हालसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ती पुल निर्माण गरेको हो ।

रु बाह्र करोड ३९ लाखमा निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलबाट छ हजारबढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश सरकारको लागतमा निर्माण भएका छ वटा पुलमध्ये तीन वटा पुल उपभोक्ता समिति र तीन वटा पुल पूर्वाधार विकास कार्यालयले टेन्डरमार्फत सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सूचना अधिकारी खड्का अनुसार आव २०७७÷७८ मा दुई वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । तीमध्ये एउटा पुलले कैलाली र डोटी दुई जिल्लालाई जोडेको छ । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१ र डोटीको जोरायल गाउँपालिका–६ जोड्ने १११.५ मिटरको निगाली झोलुङ्गे पुल ४६ लाख २२ हजारमा निर्माण सम्पन्न भएको तथा सात सय २० जना लाभान्वित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिका–४ र जानकी गाउँपालिका–७ जोड्ने ८०.२ मिटरको बारीगाउँ झोलुङ्गे पुल ७१ लाख ४३ हजारमा निर्माण सम्पन्न भएको र एक हजार १० जना लाभान्वित भएका उहाँले बताउनुभयो ।

आव २०७९÷८० मा ४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ८३ लाख ५२ हजारमा निर्माण भएको कैलारी गाउँपालिका–१ र ५ जोड्ने ९८ मिटरको डम्मरा बन्दरगौडी झोलुङ्गे पुलबाट पाँच सय ३४ जना लाभान्वित भएका पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै घोडाघोडी नगरपालिका–९ र १० जोड्ने २ सय ८० मिटर लामो कान्द्रा नदी झोलुङ्गे पुल रु तीन करोड ८४ लाख २३ हजारमा निर्माण सम्पन्न भएको तथा एक हजार दुई सय जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको, दुई करोड ७५ लाख ७४ हजारमा घोडाघोडी नगरपालिका–४ मा बनेको दुई सय तीन मिटरको टयाङ्ना खोला झोलुङ्गे पुलले एक हजार पाँच सय जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको र तीन करोड ७७ लाख ८६ हजारमा निर्माण भएको गोदावरी नगरपालिका–९ शेहरी र वल्मी जोड्ने २८०.६ मिटरको सहरी–बल्मी झोलुङ्गे पुलले एक हजार दुई सय ५० जनाभन्दा लाभान्वित भएको सूचना अधिकारी खड्का बताउनुभयो ।

पुल बनेपछि आवतजावतमा धेरै सहज भएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–९ बल्मीका स्थानीय वीरबहादुर विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बल्मीबाट शेहरी जान वर्षात्को समयमा समस्या हुन्थ्यो । वडा कार्यालय पनि सेहरीमै जाने आउने काम परिरहन्छ । पुल बन्दा गत वर्षदेखि सहज भएको छ ।”

नेपाली सेनाको अगुवाइमा‘अभ्यास हातेमालो’को छैटौँ संस्करण सुरु

काठमाडौँ, २४ माघ : नेपाली सेनाको अगुवाइमा विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यससँग सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहभागितामा तीनदिने एकीकृत अभ्यास ‘अभ्यास हातेमालो’को छैटौँ संस्करण आजदेखि सुरु भएको छ ।

जङ्गी अड्डामा उक्त अभ्यासको उद्घाटन गर्दै बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देलले विपद् प्रतिकार्य तथा न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायबीच एकीकृत एवं समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न अभ्यास उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अभ्यास हातेमालोले विपद् प्रतिकार्यसँग सम्बद्ध निकायबीचको एकता र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न टेवा पुग्नुको साथै विपद् प्रतिकार्य क्षमतालाई सशक्त तुल्याउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिको समीक्षा, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि अभ्यास हातेमालो सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।

त्यस अवसरमा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

भोजपुरमा प्रदेश स्तरीय भलिबल सुरु

टक्सार (भोजपुर), २४ माघ : ‘सुन्दर प्रकृति र स्वर्गरुपी मेरो देश, खेलकुदमार्फत पर्यटनको सन्देश’ नाराका साथ आजदेखि भोजपुरमा कोशी प्रदेश अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । षडानन्द नगरपालिकाको केन्द्र दिङ्लामा प्रतियोगिताका खेलहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।

उद्घाटनको दिन आज आयोजक जिल्ला खेलकुद विकास समिति र जनप्रतिनिधिको टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेल खेलाइएको थियो । उक्त खेलमा खेलकुद विकास समितिले जनप्रतिनिधिको टोलीलाई २–० सेटले पराजित गरेको छ । त्यसअघि उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन कोशी प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तवाले गर्नुभएको थियो ।

प्रतियोगितामा भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका, आमचोक गाउँपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिका, मोरङको बेलवारी नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिका तथा झापाको दमक नगरपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिका सहभागी रहेका आयोजक समितिका प्रमुख गेल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिता यही माघ २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । पहिलो हुने टोलीले रु एक लाख ५० हजार, दोस्रोले रु एक लाख तथा तेस्रो हुनेले रु ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

बिजुलीको खम्बामा इन्टरनेटको तार जोड्न गएका युवकको करेन्ट लागेर मृत्यु

मान्म (कालीकोट), २४ माघ : कालीकोटमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ लयाँटीका २९ वर्षीय प्रकाश बुढाको दैलेख र कालीकोटको सिमाना दही खोला नजिकै एभरेस्ट नेटवर्क प्रालिको फाइबर इन्टरनेट विस्तार गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।

करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका बुढाको उपचारका क्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी पोषण थापाले राससलाई बताउनुभयो । मृतक एभरेस्ट नेटवर्ककै कर्मचारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बिजुलीको खम्बामा इन्टरनेटको तार जोड्दा करेन्ट लागेको थियो ।

गण्डकी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको गुनासो

गण्डकी, २४ माघ : लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भन्दै लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा दिने अनुदानका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा भने मापदण्ड तोकिए पनि अनुदानग्राहीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यसअघि बनेको ‘लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । संशोधित मादपण्डअनुसार मासिक रु २५ हजारसम्म विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई शतप्रतिशत र मापदण्डअनुसार रु २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । रु ४० हजारदेखि ६० हजारसम्म विद्युत् महसुल लाग्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशत र मासिक रु ६० हजारदेखि रु ८० हजारसम्मको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई २५ प्रतिशत र रु ८० हजारभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई कूल विद्युत् महसुलको १० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ । तीनभन्दा बढी ‘स्टेज’का आयोजनाले विद्युत् महसुलमा थप अनुदान पाउनेछन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै तयार हुने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा नआएकाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएजस्तो देखिएको हो, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएको चाहिँ साँचो हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलमा पाउने अनुदान रकम तीन÷तीन महिनामा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको जनाउँदै मन्त्री तिवारीले मन्त्रालयमा भएको केही प्रक्रियागत ढिलाइका कारण समयमै लाभग्राहीले अनुदान पाउन नसकेको बताउनुभयो । लाभग्राहीलाई समयमै अनुदान दिने प्रबन्ध गर्न र प्रक्रियालाई छरितो बनाउन मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन ढिलाइ भइरहेको विषयमा केही दिनअघि प्रदेशसभाको सामाजिक तथा कृषि समितिको बैठकमा पनि समितिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । समितिका सदस्य तथा पूर्वकृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै ढिलाइ हुनु दुःखद् भएको बताउनुभएको थियो ।

गत आवमा प्रदेशका दुई सय ४० वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलमा अनुदान पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार ती आयोजनालाई कूल रु एक करोड ८८ लाख २६ हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । अनुदान प्राप्त हुने आयोजनाको विद्युत् अन्य घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कालोसूचीका अनुदानग्राहीलाई भने अनुदान नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि छनोटमा परेका आयोजनाले मासिकरुपमा विद्युत् महसुल तिरेको सक्कल बिल र विद्युत् अनुदान परिचयपत्रसहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालयमा अनुदानका लागि परेका निवेदनमाथि छानबिन तथा जाँचबुझ गरी मन्त्रालयले अनुदान पाउने आयोजनाको छनोट गर्ने गरेको छ ।

मापदण्डबमोजिम अनुदानग्राहीको रुपमा छनोट भई दर्ता भएका र अनुदान परिचयपत्र प्राप्त गरेका आयोजनालाई अनुदान पाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन रु १० करोड पाँच लाख ३० हजार बजेट विनीयोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले बताउनुभयो ।

चीनमा शीर्ष वित्तीय नियामक प्रमुख बर्खास्त

विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनको बजार हालैका महिनामा वैश्विकस्तरमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शनमा परेपछि चीनले आफ्नो शीर्ष वित्तीय नियामक प्रमुखलाई हटाएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बुधबार बताएको छ ।

साङ्घाई र हङकङका सेयर बजारहरूमा सरकारी विक्रयलाई लिएर बेइजिङ चिन्तित भएको छ । यी बजारले मूल्याङ्कनमा खर्बौं गुमाएका छन् र उक्त पराजयलाई रोक्नका लागि धेरै उपाय सार्वजनिक गरिएको छ । सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले यी हुइमानलाई मुलुकको शीर्ष वित्तीय नियामक सेक्युरिटिज रेगुलेटरी कमिसन (सिएसआरसी) को प्रमुखबाट हटाएको सरकारी प्रसारक सिसिटिभीले बुधबार बताएको छ ।

ब्लुमबर्गका अनुसार त्यसको एक दिनपछि राष्ट्रपति सि जिनपिङ बजारलाई माथि उठाउने प्रयासमाथि छलफल गर्न नियामकहरूसँग भेट गर्न लाग्नुभएको थियो । इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनका पूर्वअध्यक्ष यीलाई सन् २०१९ जनवरीमा सिएसआरसीमा शीर्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यीले लियु शियुको स्थान लिनुभएको थियो । लियुलाई ‘कानून र अनुशासनको उल्लङ्घन’ गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएको थियो र अनुसन्धान गरिएको थियो ।

एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष चीनले तीन दशकमा आफ्नो सबैभन्दा कम वृद्धि दर (पाँच दशमलव दुई प्रतिशत) हासिल गरेको छ । यसमा केही अर्थशास्त्रीले सन्देह प्रकट गरेका छन् । 

मुलुकले गम्भीर सम्पत्ति सङ्कट, सुस्त खपत र वैश्विक उथलपुथलको सामना गरिरहेको छ । अधिकारीहरूमाथि व्यावसायिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न र उपभोक्ताहरूलाई पुनः खर्च गर्न थप प्रोत्साहन कदम सार्वजनिक गर्न दबाब छ ।

चीनको अर्थतन्त्रले महामारीपछि प्रारम्भिक सुखद सुधार गरेको थियो तर घर र व्यवसायहरूबीच विश्वासको कमीका कारण खपत प्रभावित हुँदा गत वर्षका केही महिनाभित्र यस्तो सुधार समाप्त भयो ।

मङ्गलबार प्रमुख वित्तीय संस्थानहरूमा चीन सरकारको हिस्सा राख्ने एकाइ सेन्ट्रल हुइजिन इन्भेस्टभेन्टले कोषमा लगानी बढाउने बताएपछि हङकङ र साङ्घाईमा स्टक बढ्यो । सिएसआरसीले दीर्घकालीन कोषबाट थप कार्य गर्न आग्रह गर्ने र सूचीबद्ध कम्पनीहरूबाट पुनः खरिद बढाउन आह्वान गर्ने घोषणा गरेपछि सेन्ट्रल हुइजिन इन्भेस्टमेन्टले कोषमा लगानी बढाउने बताएको हो ।

बिग्रिएका बजारलाई समर्थन गर्न थप चिनियाँ उपायहरूको अपेक्षामा साङ्घाईको सेयरहरू बुधबार बढेका छन् ।

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण : अमला रोकाविरुद्ध इन्टरपोलद्वारा डिफ्युजन नोटिस जारी


काठमाडौँ, २४ माघ : अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङगठन ‘इन्टरपोल’ले ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा अमला रोकाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ ।केही महिना पहिले हङकङबाट काठमाडौँ ल्याई बरामद गरिएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न देखिएकी अमलाविरुद्ध इन्टरपोलद्वारा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि इन्टरपोलमा आबद्ध रहेका देशले आफ्नो देशमा सम्बन्धित व्यक्ति भए वा नभएको खोजी गर्छन् । सम्बन्धित देशले आफ्नो देशमा सो व्यक्ति रहेको पत्ता लागे नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् ।उहाँले भन्नुभयो, “नेशनल कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) काठमाडौँले गरेको सिफारिसका आधारमा सुन तस्करीमा संलग्न रोकाविरुद्ध फेब्रुअरी ५ मा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको हो ।”

अमला तिब्बतीयन मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङकी पत्नी भएको र पतिकै कारण उनी सुन तस्करीमा जोडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को अनुसन्धान निष्कर्ष छ । काठमाडौँको ठमेलस्थित होटेल भियना अमलाको नाममा दर्ता रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुँदै

काठमाडौँ, २४ माघ : आगामी वैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४’ आयोजना हुनेभएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्था ‘इपान’ र एक्स्पो एण्ड इभेण्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसको संयुक्त आयोजनामा एक्स्पोको चौथो संस्करण हुनलागेको हो ।

एक्स्पो जानकारी दिने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाइड्रो पावर निर्माता, सामन उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाता, बीमा कम्पनी, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, डण्डीलगायत दुई सय भन्दा बढी कक्ष स्थापना गरिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो ।

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र सन् २०३५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यसहितको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र सरकारले तयार गरेको सन्दर्भमा एक्स्पो लाभदायक हुने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार तीनदिने एक्स्पोमा चीन, भारत, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, संयुक्त अधिराज्य बेलायतलगायत मुलुकका ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा सरोकारवालाको सहभागी हुने छन् ।

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारका लागि बजारका घर भत्काउन आग्रह

दमौली (तनहुँ), २४ माघ : तनहुँको व्यास नगरपालिकाले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारका लागि सहयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ । दमौली बजार क्षेत्रका घर नभत्काउँदा काममा ढिलाइ भएकाले नगरपालिकाले घर भत्काएर सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले बजार क्षेत्रका संरचना भत्काएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता जीवन गुरुङले बताउनुभयो । मुख्यबजार क्षेत्रका संरचना नहटाइदिँदा काममा ढिला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “डुम्रे, छिर्कनेलगायत ठाउँमा संरचना भत्काएर काम अगाडि बढिसकेको छ, तर दमौलीमा संरचना हटाउन ढिलाइ भएकाले नगरवासीलाई पुनः एकपटक संरचना हटाएर बाटो विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।”

मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, छिर्कनेलगायत ठाउँमा संरचना हटाएर काम अगाडि बढिरहेको छ । बन्दीपुर र आँबुखैरेनी खण्डमा २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ तर व्यास नगरपालिका खण्डमा भने कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

दमौली बजारका ७० घरमध्ये ४५ परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । घर भत्काइसकेपछि दोस्रो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिने उक्त सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दमौली बजार क्षेत्रको घर भत्काउँदा करिब रु छ करोड क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ ।

पूर्वीखण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे सडक हुँदा यात्रामा असहज हुने गरेकामा हाल कालोपत्रको काम अगाडि बढेपछि यात्रामा सहज हुने भएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौलीको मादी नदीमा आर्क डिजाइनको पुल निर्माणको कामसमेत सुरु भएको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमाथि सो पुल बनाउन लागिएको हो ।

पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण दुई करोड अफगानी स्वच्छ पानीको पहुँचबाट वञ्चित

जलवायु परिवर्तन तथा वर्षौंको खडेरीले दुई करोड दश लाख अफगानीहरू पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित भएको राष्ट्रिय वातावरण कार्यक्रम निकाय (एनईपीए) का उपप्रमुख अब्दुल सलाम हक्कानीले बताउनुभएको छ ।

अफगानीस्तानको आधा जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँच नभएको स्थानीय टेलिभिजन च्यानल टोलो न्युजले हक्कानीलाई उद्धृत गर्दै बुधबार जनाएको छ । हक्कानीले जलवायु परिवर्तनका कारण युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको तीन प्रतिशत जङ्गललाई नष्ट गरेकाले नियमित वर्षामा ३७ प्रतिशतले कमी आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । अफगानिस्तानले वर्षौँदेखि खडेरीको सामना गरिरहेको छ । परिणामस्वरुप राजधानी काबुललगायतका स्थानमा भूमिगत पानीको मन्दी आएको छ ।

यसैबीच सहरका करिब ६० लाख मानिसहरू चरम पानीको अभावको सामना गरिरहेका छन् ।एनईपीएका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख रोहुल्लाह अमीनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरूको सामना गर्न अनुमानित दुई अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने बताउनुभएको छ ।

अफगानिस्तानका उच्च शिक्षा उपमन्त्री लुतफुल्ला खैरखवाहले आगामी दिनमा पूर्वी सहर जलालाबादको नानगाहर विश्वविद्यालयमा अफगान र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन हुने जानकारी गराउनुभएको छ ।

उपचार नपाउँदा पोर्चुगलमा दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी नेपाली युवतीको बिचल्ली

लिस्बन ९पोर्चुगल०, २४ माघ स् पोर्चुगलमा रोजगारीका लागि पुगेकी एक नेपाली चेली सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएर उपचार नपाउँदा बिचल्लीमा पर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुई वर्षअघि पोर्चुगल आएकी सिन्धुली जिल्ला मरिण–३ की २९ वर्षीया सुस्मिता मोक्तान उपचार अभावमा बिचल्लीमा पर्नुभएको हो ।

सडक पार गर्ने क्रममा कारको ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी उहाँ औषधि उपचारको अभावमा ओछ्यानमै थलिएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ । गत जनवरी १० तारिखका दिन कामबाट फर्कने क्रममा मोन्तिजोमा साँझ ७ बजेतिर जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दै गर्नुभएकी उहाँलाई तीव्रगतिमा आएको कारले एक्कासी ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उहाँको दाहिने हात र देब्रे हिप भाँचिएको छ ।

दुर्घटनाले हिपदेखि मुनिको देब्रे खुट्टा नचल्ने भएको छ । कारको ठक्करबाट उछिट्टिएर सडकको छेउमा रगताम्मे अवस्थामा ढलेकी उहाँको अनुहारमा समेत चोट लागेको छ । हिप फ्याक्चर भई देब्रे खुट्टा नचल्ने भएपछि पीडित मोक्तान ओछ्यानमै थला पर्नुभएको एक महिना हुन लागेको छ । सामान्य उपचारबाट समेत बञ्चित भएकी उहाँको स्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । दुर्घटनापश्चात् प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि उहाँलाई तत्काल मोन्तिजोस्थित बरेइरो अस्पताल पुर्याइएको थियो भने कार चालक फरार भएका थिए ।

उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइए पनि अस्पतालले हातको मात्रै शल्यक्रिया गरी खुट्टाको उपचार नै नगरी घर पठाएको पीडित मोक्तानले रासससँग दुःखेसो पोख्नुभयो । खुट्टाको उपचारका लागि अस्पतालसँग धेरै अनुरोध गरे पनि उपचार नै नगरी घरमै आराम गर्नु भनी अस्पतालले जबर्जस्ती डिस्चार्ज गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रोजगारदाता मोन्तिजोस्थित ट्रान्सएटलान्टिको टरभालो टेम्पोरेरिया एलडीए कम्पनीले समेत उपचारमा बेवास्ता गरेपछि विक्षिप्त बनेकी मोक्तानले उपचारका लागि सहयोगको याचनासमेत गर्नुभएको छ । “उपचारै नपाउँदा म त मुढाजस्तै ढलिरहेको छु । न त उठ्न, चल्न सक्छु, न त दिसापिसाब नै गर्न सक्छु । विदेशी भूमिमा मेरो रेखदेख र स्याहारसुसार गरिदिने पनि कोही छैन । उपचार नपाउँदा जीवनभर कुँजिएरै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ”, पीडा सुनाउँदै मोक्तानले भन्नुभयो । दुर्घटनामा परी बाँचेपनि उपचार पाउन नसक्दा घरपरिवारसमेत चिन्तित बनेका छन् ।

दुर्घटनाका कारण विक्षिप्त बन्नुभएकी उहाँ आफ्नो औषधोपचारका लागि सबैसँग हारगुहार गरिरहनुभएको छ । मोक्तान मोन्तिजोस्थित ट्रान्सएटलान्टिको टरभालो टेम्पोरेरिया एलडीए कम्पनीमा कृषि मजदुरका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । भाँचिएको खुट्टाको उपचार नै नगरी जबर्जस्ती डिस्चार्ज गरी घर पठाउँदा उहाँको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको उहाँसँगै बस्ने साथी प्रतिज्ञा बानियाँले बताउनुभयो ।

“सुस्मिताको उठ्न, चल्न सक्ने अवस्था छैन । ओछ्यानमा थला परेकी छिन्, रेखदेख गर्ने कोही छैन । उनको त बिजोग नै भएको छ”, सहयोगको आशा राख्दै बानियाँले भन्नुभयो । मोक्तानको दुर्घटनाको विषयमा लिस्बनस्थित महावाणिज्यदूतको कार्यालय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई जानकारी गराइएको छ ।

मोक्तानको उपचारका लागि विभिन्न माध्यममार्फत पहल भइरहेको यहाँ कार्यरत नेपाली पत्रकार प्रबल भट्टराईले बताउनुभयो ।पीडित मोक्तानको औषधोपचारसहित पाउन सक्ने सेवा सुविधाका लागि कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरी औषधोपचारसँगै आवश्यक कानुनी उपचारको समेत पहल भइरहेको मोन्तिजो नेपाली समाज पोर्चुगलका अध्यक्ष गोपाल योञ्जनले बताउनुभयो ।

उहाँको उपचारका लागि यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्थामार्फत आर्थिक सहयोग सङ््कलन अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि उहाँ कम्पनीले कामदार राख्दै आएको एक आवासगृहमा साथीहरूसँग बस्दै आउनुभएको छ । नेपाल नगएको चार वर्ष भएको बताउनुभएकी मोक्तानको आठ वर्षीय छोरा र श्रीमान् नेपालमा रहेको जनाइएको छ ।

मोक्तान दुर्घटनामा परी उपचारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको विषयमा सम्बन्धित निकायमा बुझ्ने काम भइरहेको र उहाँको उपचारका लागि आवश्यक पहल भइरहेको पोर्चुगलका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालले राससलाई बताउनुभयो । पीडित मोक्तानलाई गत जनवरी ३० मा अस्पतालले डिस्चार्ज गरी घर पठाएको थियोे । रोजगारीको सिलसिलामा चार वर्षअघि साइप्रस आउनुभएकी उहाँ दुई वर्षअघि पोर्चुगल आउनुभएको हो ।

घरघरमा अण्डा पुर्‍याउन ठाउँठाउँमा डिपो, उपभोक्ताले सस्तोमा पाउने

चितवन, २४ माघ : पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेको किसान दाना उद्योगले उपभोक्ताको घरघरमा अण्डा पुर्‍याउन विभिन्न ठाउँमा डिपो सञ्चालनमा ल्याएको छ । आफ्नो उत्पादन र कृषकको फार्मबाट अण्डा सङ्कलन गरेर देशका विभिन्न सहरमा डिपोमार्फत अण्डा बिक्री गर्दै आएको हो ।

उद्योगले आजदेखि दोलखाको चरिकोटमा डिपो सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो १५ औँ डिपो हो । खोरबाट भान्सासम्म पुग्दा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्दा उपभोक्तालाई महँगो पर्ने हुँदा कम्पनीले सोझै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विनोद पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा अण्डा ताजा र सस्तोमा उपभोग गर्न पाउछन् ।

आफ्नो उत्पादन र सङ्कलन भएको अण्डा डिपोमार्फत छिटो, छरितो र सर्वसुलभ रुपमा उपभोक्तामाझ पु¥याउन विभिन्न सहरमा डिपो सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्षरुपमा जोड्नका लागि किसान दाना उद्योगले डिपो विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

देशभर कम्तीमा ३० डिपो पु¥याउने लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिपो नभएका सहरमा पनि स्थानीय डिलरमार्फत अण्डा पु¥याइँदै आएको छ । डिपो खोल्नासाथ मूल्य कम नभए पनि अण्डा केही सस्तो र ताजा हुने उद्योगले जनाएको छ ।

सो समूहले नवलपरासीमा दाउन्ने एग्रोफार्म प्रालिमा चार लाख लेयर्स कुखुरा पालेको छ । किसान दाना उद्योगको लगानी रहेको सो प्रालिमा दैनिक एक हजार पेटी (दुई लाख दश हजार गोटा) अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । कम्पनीले पाँच सय पेटी (एक लाख पाँच हजार गोटा) अण्डा किसानबाट दैनिक सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।

उद्योगका निर्देशक विपीन पोखरेलका अनुसार देशका प्रमुख सहरमा डिपो सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने अन्य सहरमा विस्तारको क्रम जारी छ । डिपो सञ्चालन नभएका ठाउँमा अन्य वितरकमार्फत अण्डा बिक्री गर्दै आएको छ ।

यस समूहको आफ्नै लगानी र साझेदारीमा दाना उद्योग, पोल्ट्री फार्म, मल प्रशोधन केन्द्र, भेटेरीनरी पसल, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, क्रेट उद्योगलगायतका उद्योग र उत्पादनमा लगानी छ ।

चरिकोट डिपोको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले आज विधिपूर्वक पूजा गरेर उद्घाटन गर्नुभएको छ । सो अवसरमा भीमेश्वर नगरपालिका–३ का अध्यक्ष हरिशरण सिवाकोटी, दोलखा वितरक सप्लायर्स सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार खड्कालगायतको उपस्थिति थियो ।

संसद् विकास कोष ब्युँताउने भ्याकेट निवेदनको जानकारी रिट निवेदकलाई दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २४ माघ : सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज भ्याकेट निवेदन परेकाबारे रिट निवेदक त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतलाई जानकारी दिन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा यस अदालतबाट मिति २०८०÷५÷६ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद्, काठमाडौँसमेतका तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको निवेदन पर्न आएकामा सो सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना जानकारी दिइ नियमअनुसार पेस गर्नू ।”

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सङ्घीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट निवेदकलाई जानकारी दिन भनेको हो ।

खाद्य व्यवस्था कार्यालय अछामले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने

अछाम, २४ माघ : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय अछामले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने भएको छ ।आज समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यालयबाट प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल उपलब्ध गराउने जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो ।

हालसम्म प्रतिव्यक्ति २५ केजी बिक्री वितरण हुँदै आएकामा कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट प्रतिव्यक्ति १० केजी मात्रै वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन आएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । “प्रतिव्यक्ति १० केजी मात्रै वितरण गर्दा समुदायको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति नहुने भएकाले यसअघि दिँदै आइएको प्रतिव्यक्ति २५ किलो वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रजिअ पोखरेलले अहिले प्रादेशिक कार्यालयबाट दुई सय क्विन्टल मोटा चामल प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । कम्पनीको शाखा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि प्रादेशिक कार्यालय धनगढीदेखि शाखा कार्यालय अछामसम्म स्वीकृत भएको कोटा दुई हजार क्विन्टल भएको जनाउँदै हालसम्म एक हजार पाँच सय क्विन्टल मात्र प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“चालु आवमा मुख्य शाखा कार्यालय राजापुर बर्दियाबाट यस कार्यालयका लागि स्वीकृत कोटा एक हजार क्विन्टल रहेको छ । हालसम्म उक्त चामल प्राप्त नभएकाले उल्लेखित कोटा अनुसारको खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा माग गर्ने, तीन हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा थप गरी ढुवानीको व्यवस्थाका लागि कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ”, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो ।

निसीखोलामा चार वर्षमा १८ झोलुङ्गे पुल निर्माण, फेरियो स्थानीयको दैनिकी

ढोरपाटन । निसीखोला गाउँपालिका–९ की ममता घर्ती मगरको घर नजिकै खोला छ । खोला पारि गोठ र बारी छन् । दैनिक खोला पार गरेर पशुचौपायालाई घाँस पानी खुवाउन गोठमा पुग्नुपर्छ । तीन वर्षअगाडि खोलामा पुल थिएन । काठको साँघुको भरमा गोठ–घर गर्छन् । बर्खामा निसीखोला उर्लेर आउँदा समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले निसीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि वारपारमा सहज भएको छ ।

पुल निर्माण भएपछि वारपारका लागि मात्रै नभएर स्थानीयवासीको दैनिकी नै सहज बनेको छ । अधिकांश समय बारी र गोठामा बिताउने उनी दिनमा १०÷१२ पटक खोला वारपार गर्छन् । पुल नबन्दा खोलामा खसेर छिमेकीले ज्यान गुमाएको पीडा उनमा अझै छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले खोलामा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छैन । खोला तर्दा बगाउँछ कि भन्ने पीरले पनि सताउन छोडेको छ । पुल बनेपछि मान्छेसँग पशुचौपायालाई समेत वारपार गर्न सहज भएको उनी बताउछन्। पहिले बर्खाको समयमा धेरै पशुचौपाया खोलाले बगाई दिएको घर्ती मगरले बताए। उनले विगतको सम्झना गर्दै भने, “हिउँदको बेलामा खोला सानो हुन्थ्यो र वारपार गर्न सकिन्थ्यो, बर्खामा बाढी आउँदा खोला तर्न सकिँदैनथ्यो, काठको साँघु हालेर खोला तर्ने गथ्र्यौं, साँघु तर्दा पनि धेरै खोलामा खसेर मरे ।”

विसं २०७६ पछि निसीखोलामा झन्डै दुई दर्जन झोलुङ्गे पसल निर्माण भएका छन् । जसले यहाँका हजारौँ स्थानीयको दैनिकी सहज बनाइदिएको छ । गाउँपालिकाको ठाउँठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले जीर्ण बनेका पुल विस्थापित गर्ने र आवश्यक स्थानमा धमाधम नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका–४ बडाचौरदेखि झिवाखोला बजार पुग्न जोगिथुम्कादेखि पाँच मिनेट लाग्ने गथ्र्यो तर पुल नहुँदा स्थानीयले झन्डै आधा घण्टा लगाएर अर्को पुल प्रयोग गर्न बाध्य थिए ।

अहिले जोगिथुम्पाका–बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि एकै छिनमा बजार पुगिन्छ । पुल नबन्दा गाउँबाट बजार झर्दा नागरिकले जोखिम मोलेर खोला नै तर्ने गरेको भन्दै अहिले पुल तर्न पाउँदा दङ्ग परेको स्थानीय तीर्थबहादुर क्षेत्रीले बताए । पुल नबन्दा खोला वारपार गर्दा धेरै बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकले धेरै सास्ती खेप्दै आएका स्मरण गर्दै अहिले हिउँद बर्खा बाह्रै महिना वारपारमा सहज भएको उनी बताउछन् ।

क्षेत्रीले भने, “लामो समयदेखि खोला तरेर बजार पुग्नु परेको थियो, समय–समयमा खोला तर्दा केही ज्यान पनि गुमाएँ तर यहाँ पुल बनेपछि यस क्षेत्रका खोलाले बगाएर कसैको मृत्यु भएको छैन, युवा जसोतसो खोला पार गरे पनि साना बालबालिका र बूढाबूढीलाई समस्या हुने गरेको थियो, धेरै समय लाग्थ्यो, तर अहिले समय छोटो समयमै बजार पुगिन्छ, कसैले पनि खोला तर्नु परेको छैन, पहिले धेरै ठाउँमा काठको फड्के हालेर मान्छे खोला वारपार गर्थे, अहिले धेरै ठाउँमा पुल बनेका छन् ।”

चार वर्षको अवधिमा निसीखोलामा मात्रै १८ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म वडा नं १ मा लेवाङ्खोलाघाट, आङटारीघाट, माडाखोलाघाट, खनिबासघाट र आठबोरघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं २ मा खोर्घाघाट, धौलाघाट र खग्रेनीघाटमा पुल निर्माण भएको निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वडा नं ५ मा चुसिबाङघाट, सरिटाघाट, सेराबाङघाट र मगराखोलाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं ३ मा गहतेराखोलाघाट र ढुवाखोरघाट, वडा नं ४ मा कारीखोलाघाट, वडा नं ७ कुतखोलाघाट, सेलाखेतघाट र वडा नं ५ मा यारीखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको गौतमको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको ८७ र गाउँपालिकाको १३ प्रतिशत लगानीमा १८ पुल निर्माण भएको उनले बताए ।

पुल निर्माणका लागि करिब आठ करोड १० लाख खर्च भएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९औ८० देखि हालसम्म निर्माण भएका सातवटा झोलुङ्गे पुलको रु एक करोड ७६ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गौतमले बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट समयमै नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगर विगतमा यस गाउँपालिका पछाडि पर्दा झोलुङ्गे पुल बन्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह आएपछि छोटो समयमै धेरै पुल निर्माण गर्न सफल भएको बताए । नागरिकको आवश्यकता र मागका आधारमा धेरै ठाउँमा पुल निर्माण गरेको भन्दै अब कुनै पनि नागरिकले पुल नभएका कारण खोलामा बगेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताए । निसीखोलामा स–साना दर्जनौँ खोला रहेको भन्दै सबै ठाउँमा पुल निर्माण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । पुल निर्माण भएपछि घण्टौँको यात्रा पाँच÷दश मिनेटमै छोटिएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए ।

“पाँच वर्ष अगाडिसम्म निसीखोला क्षेत्रमा थोरै मात्र झोलुङ्गे पुल थिए, थोरै पुलमा धेरै जनताले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, ठाउँठाउँमा काठका साँघु हालेर खोला वारपार गर्ने गर्थे, त्यसी यात्रा गर्दै धेरैले ज्यानसमेत गुमाएँ,” उनले भने, “जब स्थानीय सरकार आयो त्यस यता धेरै पुल बने, अझै बन्ने क्रममा छन्, पुलले नागरिकलाई सहज बनाउने त भयो नै ज्यान पनि बचाउँछ, समय पनि बचाउँछ, आवश्यक पर्ने ठाउँमा पनि क्रमैसँग पुल बन्नेछन् ।”

सरकार सत्ता टिकाउनका लागिमात्र अग्रसर हुनु हुँदैन : सांसद रायमाझी

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष बढी बितिसकेछ । मेरो संसदीय राजनीतिको पहिलो अनुभव प्रतिनिधिसभा नै हो । आम नागरिक, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जागिर छाडेर निर्वाचनमा होमिएकी हुँ । अपेक्षाअनुरुप हुन त सकेन, तर पनि संसदीय अभ्यासको सम्बन्धमा यो अवधिलाई मैले अध्ययन, अनुसन्धानको वर्षका रुपमा लिएकी छु ।

कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायको गरिमालाई जोगाइ राष्ट्रिय हित तथा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सांसद आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको विशेषताअनुरुप संसद्मा सांसदकोे प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो विविधताबीच एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, विचार, क्षमतासहितको प्रतिनिधित्वलाई एकापसमा सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । यस संस्थालाई सुदृढ बनाउनमा सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिका उद्देश्य राजनीतिक विचार, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक फरक होलान् तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेपछि राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जनाइ राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । मन्त्री, विषयगत सभापतिलगायत राजनीतिक पदका लागि सांसद दौडधुप गरेको पनि देखिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय हो । सबै सांसद समान रुपमा रहेका हुन्छन् । अन्य सांसदलाई सोही दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई हेर्दा, म सांसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेर स्वच्छ रुपमा बाहिर निस्कनु मेरो ध्येय छ ।

सरकार पक्ष संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सजग हुनुपर्छ । संसद चलाउने र फलदायी बनाउन सबै तत्पर हुन आवश्यक छ । संसदलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारको काम हो । वर्तमान गठबन्धनको सरकार यस कार्यमा केही चुकेको छ । सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने हो संसद्मा आएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको हुनाले धेरै विधेयक टुङ्गो लगाउन सकेनौँ । हामीले जनतामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।

चालु अधिवेशनमा सांसदहरु प्रभावकारी ढङ्गले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार हुन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग र सचेत बनाउनु प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकार सत्ता टिकाउनका लागिमात्र अग्रसर हुनु हुँदैन । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन पहल गरोस् ।

म मेरो जिम्मेवारी बहन गर्न प्रयासरत छु । राजनीतिक दलमा नयाँ सदस्यलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकले दिएको समय, मापदण्डअनुरुप चलेका हुन्छौ । शून्य समयमा उपलब्ध हुने एक मिनेटमा बोल्नुपर्ने विषयमा सामाजिक, समसामयिक विषयमा सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा उठान गर्ने गरेकी छु । मुख्यतः उठान गरेको विषयलाई सम्झनुपर्दा, मैलै काठमाडौँमा महिलाको छुरी प्रहार गरी भएकोे हत्याप्रति संसद्मा आकस्मिक समय मागेर प्रश्न उठाइसकेपछि तत्काल हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकाय सफल भयो ।

नीति निर्माण कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट प्राप्तिका लागि जोड्दार माग गरेको तर सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । तर सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उठाएका विषय प्रायः कार्यान्वयन भएका छन् । खेर गएका छैैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । संसद्मा विषय उठान गर्ने सन्दर्भ र विधेयकमाथिको छलफल तथा अध्ययन गर्ने क्रमको समयलाई मैले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको महसुस गरेकी छु ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपूर्व सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुने गरेकी थिएँ । अहिले हामी सङ्घीय संसद्का रुपमा नीति–निर्माणमा केन्द्रित भई जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । त्यही संसद्को सदस्यका लागि निर्वाचनको समयमा मतदातामाझ हाम्रा प्रतिबद्धता पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ सांसदप्रति निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा विकास निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जनताले ध्यान बजेटतर्फ राख्ने गरेका छन् । यसकारण जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घको । जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । तर यो काम गर्न सकिएको छैन । जनमानसमा जनताप्रति सांसदको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको हुन सक्छ ।

मुलुकमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ तर नेतृत्वकर्तामा सामन्ती सोच, पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन भने गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण सबै राजनीतिक दलभित्र सहभागितामूलक निर्णय हुन नसकेका तीतो यथार्थ छ । म आबद्ध रहेको दलभित्र संसद्मा उठान गर्ने विषयमा समय माग गर्दा प्रमुख सचेतक, सचेतकले विषयअनुसार समय उपलब्ध गराएका छन् । दलभित्र सही वातावरण नै छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिताप्रति अझै पनि चासो नभएको अवस्था छ ।

समितिको जिम्मेवारीको हिसाबले म कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य छु । जहाँ खाद्य स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम चरणमा ल्याएका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्ताका रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अध्ययन र छलफल गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सदन नचलेको खण्डमा गृहजिल्लाका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छु । अब हामी चालु अधिवेशनलाई द्रूत गतिमा लैजान विधेयकमाथिको अध्ययन, छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ ।
सांसद बिजुला रायमाझीसँगको कुराकानीमा आधारित

आज राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज बुधबार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने जनाइएको छ ।

आजको बैठक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बस्न लागेको हो । यसअघिको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबिच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने लगायतका ६ वटा निर्णय गरेको थियो ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार: सुस्त गतिमा चिनियाँ कम्पनीको काम, पाँच वर्षमा ४६ प्रतिशत प्रगति

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा ४६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सडक विस्तारको काम विसं २०७९ साउन २२ मा सम्पन्न गर्नेगरी चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले विसं २०७५ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो ।

विस्तारको काम सुरु भएको ४२ महिनाभित्र काम सक्नेगरी जिम्मा पाएको कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा दुईपटक म्याद थपी सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले पहिलोपटक थप गरिएको समय विसं २०८० भदौ १२ मा सकिएपछि दोस्रोपटक समय थप गरेर आयोजना पूरा गर्ने समय विसं २०८१ साउन ८मा पुर्‍याइएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सडक विस्तारको पाँच वर्ष पुग्दा हालसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत काम सकिएको छ, उनले भने, ‘दोस्रोपटक म्याद थप गरेपछि निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ५८ प्रतिशत काम गर्छौं भनेर योजना बनाएको भए पनि त्यो पूरा गर्न सकेको छैन ।’

निर्माण व्यवसायीलाई दोस्रोपटक म्याद थपिएको समय सकिने करिब पाँच महिना बाँकी हुँदा हालसम्म सडकको एकतर्फी कालोपत्रको काम २० दशमलव ३८ किलोमिटर मात्रै भएको जनाउँदै खनालले दुईतर्फी कालोपत्रको काम एक सय ३० किलोमिटर गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले बनाएको कार्य योजनाअनुसार कुनै पनि काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले बनाएको योजना र हामीले गर्नका लागि भनेको योजना पनि फरक छ । निर्माण व्यवसायी आफैँले बनाएको योजनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।’ सडक विस्तारका लागि चालकसहितका सबै कामदार गरी ६ सय २६ जनामात्रै निर्माणमा संलग्न रहेको उनले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीले एक हजार पाँच सय ४१ कामदार आवश्यक पर्छ भनेर भनेको थियो । तर हामीले दुई हजार दुई सय मजदुर आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘आफैंले बनाएको कार्ययोजनासमेत निर्माण व्यवसायीले पूरा गर्न सकेको देखिएन ।’

सडक विस्तारका लागि योजनाले पेभर (कालोपत्र गर्ने उपकरण) दुईवटा आवश्यक पर्ने भनेकामा निर्माण व्यवसायीले एउटा उपकरणबाट मात्रै कालोपत्र गरेको, ग्रेडर (सडक सम्याउने उपकरण) योजनाले २५ आवश्यक पर्ने भनेकामा निर्माण व्यवसायीले निर्माण व्यवसायीले १६ वटाबाट काम गर्ने जनाएकामा जम्मा सातवटामात्रै ग्रेडरको प्रयोग भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, स्काभेटर (माटो खन्ने उपकरण) ४० आवश्यक पर्नेमा निर्माण व्यवसायीले २६ वटाबाट काम गर्छौं भन्दै नौवटामात्रै प्रयोग गरेको, रोलर (कालोपत्र गर्नुअघि सडक सम्याउने उपकरण) ४५ वटा आवश्यक पर्ने भनिएकामा २६ वटाबाट काम गर्छौं भन्दै नौवटा रोलर मात्रै सडकमा प्रयोग गरेको खनालले बताए। निर्माण व्यवसायीले आफैँले बनाएको योजनाअनुसार काम नगर्दा सडक विस्तारको कामले गति लिन नसकेको खनालको भनाइ छ । ‘कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न र आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले लो बिडिङ (कम मूल्य)मा ठेक्का सकारेका कारण उसले नगद प्रवाह गर्न नसक्दा भनेअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।’

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका ठेक्का सहव्यवस्थापक राकेश झाले दोस्रोपटक थप भएको समयमा सडक विस्तारको काम नसकिने जानकारी दिँदै अझै एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने बताए । ‘सडक विस्तारको सुरुआती समयमा विभिन्न कारणले काममा ढिलाइ भएको थियो, अहिले पनि मौसमका कारण सडकको काम तीव्ररूपमा गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कावासोती, प्रगतिनगरलगायत ठाउँमा कालोपत्र गर्न तयारी गरिएको भए पनि रातिमा शीत खस्ने र मौसम चिसो भएका कारण कालोपत्र गर्न सकिएको छैन ।’

८ साउन २०८१ सालसम्म आयोजनाको करिब ७० प्रतिशत काम पूरा गर्नेगरी आफूहरू खटिएको उनको भनाइ छ । ‘साउनसम्म हामीले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म एकतर्फी कालोपत्र गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको बाँकी काम ८१ चैतभित्र सकाउने हाम्रो योजना छ ।’

सडक विस्तार गर्ने केही ठाउँमा खानेपानी र बिजुलीको पोल सार्ने काम बाँकी रहेको भन्दै उनले साइड क्लियर भएको ठाउँमा काम धमाधम अघि बढेको जानकारी दिए । ‘यो फेब्रुअरीसम्म सिजी, गैँडाकोट र दुम्कीबास क्षेत्रमा ३० केभी प्रसारण लाइन सार्ने काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत्को पाँच किलोमिटर पोल सार्ने र खानेपानीको ६ किलोमिटर पाइप सार्ने कामपछि सडकका सबै बाधा सकिन्छन् ।’

आयोजनाअन्तर्गत अहिले बाँकी रहेका कल्भर्ट निर्माण गर्ने, पहाडको भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक किनारमा ग्याभिन भर्ने, बस वे (सवारीसाधन रोक्ने ठाउँ) बनाउने, कालोपत्र गर्ने सडक खन्ने र नयाँ बनाउने, माटो भर्ने, बेस र सब बेसको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । नारायणगढबाट बुटवलसम्मको जम्मा एक सय १४ किलोमिटर सडकमध्ये पूर्वीखण्डमा ६५ किलोमिटर सडक रहेको छ । विसं २०१८ मा गैँडाकोटको शिलान्यास चोकबाट पूर्वराजा महेन्द्रले शिलान्यास गर्नुभएको सडक करिब ५८ वर्षपछि एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार भइरहेको छ ।

चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ–बुटवल सडकका दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रिनरी’ सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा ६/६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’ समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको १७ दशमलव ६ किलोमिटर सडकमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ ।

सडकको ४२ दशमलव सात किलोमिटर खण्ड चार लेनको हुनेछ भने दाउन्ने खण्डको करिब पाँच किलोमिटर सडक तीन लेनको हुने सूचना अधिकारी खनालले बताउनुभयो । यस खण्डमा १२ वटा ठूलो पुल (मेजर ब्रिज) र सानो २२ वटा (माइनर ब्रिज) बन्ने क्रममा छन् । सडकका विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने दुई सय १५ वटा कल्भर्टमध्ये अधिकांशको काम सकिएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ८५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा निर्माण सुरु भएको यस खण्डको कूल लागत रु नौ अर्ब ३८ करोड रहेकामा हालसम्म रु तीन अर्ब ७६ करोड ६६ लाख आर्थिक प्रगति भएको खनालले जानकारी दिए ।

चुरोटको ठुटाबाट सल्किएको आगोले राईको घर जलेर खरानी

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका–५ शिवटार बजारमा चुरोटको ठुटाबाट सल्किएको आगोले घर जलेर नष्ट भएको छ । सोमबार राति अज्ञात व्यक्तिले फालेको चुरोटको ठुटाबाट सल्किएको आगोले खड्गबहादुर राईको घर जलेर नष्ट भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक अनिल मिश्रका अनुसार अज्ञात व्यक्तिले फालेको चुरोटको ठुटा भुइमा पोखिएको पेट्रोलमा पर्दा आगलागी भएको हो । उक्त आगोले दुई तले घर जलेर नष्ट हुँदा रु तीन लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको उनले बताए ।

आगलागीपछि हामफालेर भाग्ने क्रममा सोही घरमा भाडामा बस्दै आएका ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका–३ का काजीमान कटवाल घाइते भएका छन् । कटवालको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक मिश्रले बताए ।

प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्नेगरी आन्तरिक हवाई उडानको तयारी गर्दै कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी फागुनभित्र प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने गरी आन्तरिक हवाई यातायात सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई अगाडि बढाएको हो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाट आन्तरिक हवाई सेवा विस्तारका लागि पटक–पटक गरेको आग्रहलाई नेपाल वायुसेवा निगमले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, नेपाल वायु सेवा निगमका सुर्खेत उडान समितिका संयोजक महेशकुमार मरिता, निगमका इन्जिनियरिङ मरमत विभागका व्यवस्थापक देवेन्द्र पुन, सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख राजन ढुङेगललगायतले हवाई उडानका लागि मङ्गलबार विमानस्थलको अवलोकन गरेका हुन् ।मुख्यमन्त्री शर्माले आन्तरिक उडानका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा सहयोग रहने बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक उडान थप गरेर कर्णालीबासीको जीवनयापन सहज बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दछ । प्रदेश सरकार सुर्खेत विमानस्थल सुधारलाई प्राथमिकतामै राखेको छ ।’उडान समितिका संयोजक मरिताले प्रदेश सरकारले गरेको आग्रहलाई ध्यान दिएर जतिसक्दो छिटो सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘फागुन महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । यसमा निगमले गर्ने आवश्यक तयारीका निम्ति लागि परेका छौँ ।’

लहानका किसान रतन साहले फलाए रंगिन काउली: हेर्नेको भीड, पाँच गुणा बढी मूल्य

सिरहाको लहान नगरपालिका—२४ का किसान रतन साहले विभिन्न रङ्ग र फरक स्वादका काउली फलाएका छन् । उनले उत्पादन गरेको गुलाबी र पहेँलो रङ्गका आकर्षक काउली हेर्न अहिले मानिसहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ ।

उनले भने, ‘सात वर्षपहिले वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा इन्टरनेटमा यस्तो काउली देखेकाले थिएँ । स्वदेश फर्किएपछि भारतबाट काउलीको बीउ झिकाएँ । परीक्षणका लागि पाँच धुर जग्गामा लगाएँ,’ उनले भने, ‘राम्रो उत्पादन भयो । बजार राम्रो पाएकाले आगामी दिनमा पाँच कट्ठामा तरकारी खेती विस्तार गर्ने सोचमा छु ।’उनले सोमबार मात्र १६ किलो काउली प्रतिकिलो दुई सय दरले बिक्री गरेका थिए ।खेतमा रङ्गीन काउली अवलोकन गर्न आउनेको घुइँचो लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सबैतिर यस काउलीको चर्चा चलेकाले वास्तवमा कस्तो रहेछ भनेर अवलोकनका लागि आएको हुँ । अहिले हेरिसकेपछि मनै आनन्दित भयो ।” प्रधानाध्यापक कुशेश्वर यादवले भन्नुभयो ।

नेपाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास

काठमाडौँ : नेपाली सेना तथा संयुक्त राज्य अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त तालिम ‘एक्स ब्यालेन्स नेल’ प्रारम्भ भएको छ । विसं २०६० देखि सञ्चालन हुँदै आएको तालिमकोे यो ४१औँ संस्करण हो । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार संयुक्त तालिममा नेपाली सेनाबाट ३६ जना तथा अमेरिकी सेनाका १० जना गरी जम्मा ४६ जना सम्मिलित छन् छन् ।

उक्त तालिममा विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायतालगायत विषयमा केन्द्रित रही छाउनी र नगरकोट इलाकामा आगमी फागुन २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, मङ्गोलिया, इण्डोनेसियालगायत देशका सैन्य सङ्गठनसँग खोज तथा उद्धार, विपद् व्यवस्थापन, प्रतिआतङ्कवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘शान्ति मिसन’ लगायत विषयमा संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुँदै आएको छ ।

संयुक्त अभ्यासका क्रममा आगामी फागुन ८ गतेदेखि २१ गतेसम्म वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा गमा बहुराष्ट्रिय अभ्यास शान्ति प्रयासको चौथो संस्करण आयोजना हुँदैछ ।

व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै कञ्चनपुरका धम्मलराज चौधरी

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा बेलौरी नगरपालिका–३ पडावमा पुनःस्थापन भएका धम्मलराज चौधरीले अढाई बिघा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती लगाएका छन् । निकुञ्जबाट विस्थापित भएर दश कट्ठा जग्गा पाएका उनी पाँच दाजु-भाइले बाँड्दा दुई कट्ठामा समेटिए । गाउँमै खेती किसानी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनले व्यावसायिक तरकारीबाट भएको आम्दानीले अहिले ११ कट्ठा जग्गा जोड्न सफल भएको बताए ।

विगत आठ वर्षदेखि गाउँमा तरकारी खेती गरेका उनले अहिले वार्षिक रु नौ लाख बचत गर्ने जानकारी दिए । “मैले सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट भएको आम्दानीले मेरो परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनाका साथै गाउँका अरू किसान पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्”, उनले भने, “यहाँ उत्पादन भएको तरकारी धनगढी, महेन्द्रनगर, बेलौरी र आइबीआरडीलगायत बजारहरुमा खपत हुन्छ ।”

चौधरीजस्तै पछिल्ला केही वर्षयता कञ्चनपुरमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा थारू समुदायकको सक्रियता बढ्दै गएको छ । पुस्तौँदेखि खेती र पशुपालनबाट जीविका चलाउँदै आएका उनीहरु नगदे बालीका रुपमा तरकारी खेती थालेपछि आयआर्जन समेत बढेको बताउँछन् ।

“सुरुमा दुई÷तीन कट्ठाबाट तरकारी खेती थालेको थिएँ,” किसान धम्मलराज चौधरीले भने, “धान, गहुँ खेतीबाट तरकारीमा मुनाफा बढी हुने देखिएपछि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमै लागेँ ।” उनले तरकारीको मूल्यमा थपघट हुँदा किसान प्रभावित हुने गरेको बताए ।

उनले तरकारीबाट मासिक रु ७५ हजार आम्दानी हुने गरेको बताउँदै सो रकमबाट परिवारको जीविका चल्नाका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च भइरहको जानकारी दिए । “तरकारी खेतीका क्रममा कृषि सेवा केन्द्रबाट अनुदानमा बीउबिजनका साथै विभिन्न तालिम समेत लिएको छु,” चौधरीले भने,“तरकारी खेतीमा सक्रिय किसानलाई नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।”

उनले तरकारीबाट भएको आम्दानीबाट अहिले गाउँमा ६ कोठे पक्की घर निर्माण गरिरहेको बताए । “किसानको आवश्यकता बुझेर सरकारी निकायले अनुदान र सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि किसानसम्मै पुग्ने संरचना दरिलो बनाउनु आवश्यक छ ।”

उनले पडाव गाउँमा अहिले ३० जनाभन्दा थारू समुदायका किसान व्यवसायी तरकारी खेती गरिरहेको बताए । त्यसैगरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटाका सुनिल चौधरी पनि गाउँका सफल व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको सूचीमा पर्छन् । गाउँको इन्द्रेणी कृषक समूहको अध्यक्ष रहेका उनले गाउँमा दुई सय बिघा जमिनमा किसानले तरकारी खेती गरेको बताए । “गाउँलाई तरकारीको नमूना क्षेत्र बनाउने योजना छ,” चौधरीले भने, “तरकारी खेतीमा लागेका प्रायः किसानको आम्दानी राम्रै छ ।”

डेढ दशकदेखि तरकारी खेती गरिरहेको चौधरीले अहिले एक बिघा खेतमा तरकारी खेती गरेका छन् । “द्वन्द्वकालका बेला मजदुरीका लागि भारतको राजधानी दिल्ली पुग्दा मलाइ समयको महत्व थाहा भयो,” उनले भने, “अरूको देशमा दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै माटोमा सङ्घर्ष गर्दा अहिले राम्रो फल मिलेको छ ।” उनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक रु चार लाख बचत हुने गरेको बताए। उनले भएको आम्दानीबाट छोरा माइकल चौधरी टीकापुरमा बिएससी एजी अध्ययन गरिरहेको बताए । “छोरालाई पनि कृषिमै लगाउने योजनासहित सम्बन्धित विषय अध्ययन गराउने योजना बन्यो,” उनले भने, “बाँकी आम्दानीको रकमले गाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छु ।”

कृषि ज्ञान केन्द्रबाट युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजार नगद, च्याङ्फालगायत कृषि औजारमा सहयोग पाएको चौधरीको भनाइ छ । व्यवसायी तरकारी खेतीमा लागेका अर्का सफल किसान हुन् बेल्डाँडी गाउँपालिका–३ बैवाहाका रामलाल चौधरी । १६ वर्षदेखि तरकारी खेती गरिरहेका उनले तरकारीबाटै भएको आम्दानीले गाउँमा सात कट्ठा जमिनका साथै धनगढीमा दश धुर घडेरी जोडेका छन् । “तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढाएर एक बिघा पु¥याएको तीन वर्ष जति भयो ।” उनले भने, “अहिले उत्पादित तरकारी दैनिक ६-७ क्विन्टल बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर बजार लैजाने गरेको छु ।” उनले बार्षिक रु पाँच लाख मुनाफा हुने गरेको बताए । “तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट हुनाका साथै परिवारको खर्च आरामले चलेको छ,” चौधरीले भने, “बेला बखतमा सरकारबाट पनि अनुदान एवं कृषि औजार पाइएकै छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री साउद अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डको भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद आज बुधबार अष्ट्रेलियाको पर्थतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकार र इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा यही माघ २६ र २७ गते पर्थमा संयुक्तरुपमा आयोजना हुने सातौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री साउद श्रीमती ज्योत्स्ना अधिकारी साउद र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही माघ २७ गते स्थिर र दिगो हिन्द महासागरतर्फ,’ विषयमा हुन लागेको सम्मेलनलाई मन्त्री साउदले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । पर्थमा रहँदा उनले अष्ट्रेलियाको विदेशमन्त्री पेनी वोङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । साथै उनले सम्मेलनमा सहभागी मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पर्थबाट मन्त्री साउद न्युजिल्याण्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्ससँग द्विपक्षीय बैठकका लागि आगामी फागुन २ गते वेलिङ्टन जानेछन् ।उक्त बैठकअघि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूबिच दोस्रो परामर्श बैठक हुनेछ । मन्त्री साउद फागुन ३ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

देशबाट पलायन भइरहेको बौद्धिक र श्रम शक्तिलाई रोक्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबाट पलायन भइरहेको बौद्धिक र श्रम शक्तिलाई रोक्न उद्यमशीलताको विकासमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

झापामा नवनिर्मित दश मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना ‘झापा इनर्जी’को आज एक समारोहबीच उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उद्यमशीलताको विकासका लागि ऊर्जा महत्त्वपूर्ण आधार हुने बताए ।

“ब्रेन ड्रेन र मसल ड्रेनको जुन समस्या छ, त्यसलाई रोक्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने परियोजना स्थापना जरुरी हुन्छ”, उनले भने । मुलुकमा ६० प्रतिशत जनशक्ति श्रमयोग्य र ४० प्रतिशत जनशक्ति युवा भएको अवस्थामा जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनका लागि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला शैक्षिक प्रमाणपत्र र परियोजना धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको स्मरण गरे।

अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विकास हुनसक्छ भन्ने उदाहरण झापा इनर्जी रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा र प्रविधिमा फड्को मार्ने विकास आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा झापा इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष एवं सांसद एलपी साँवाले परियोजनाबाट वर्षमा एक करोड ७६ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन र बर्सेनि रु १२ करोड ८५ लाख आम्दानी हुने जानकारी दिए । परियोजनास्थललाई पुष्प बगैँचाको रुपमा समेत विकास गरी आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।झापा इनर्जी कोशी प्रदेशको सबैभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना हो ।

सात वर्षदेखि आचार्यगाँउ र सोल्मा बसपार्क उपयोगविहीन

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारीसाधनलाई अनिवार्यरुपमा बसपार्कमा मात्रै ‘पार्किङ’ गर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवसायीले जथाभावी पार्किङ गर्दै आएको साना तथा ठूला सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनले सम्बन्धित निकालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

प्रशासनको निर्देशनविपरीत सडक आसपास र बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरेको खण्डमा कानुनबमोजिक कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहले जानकारी दिए । “जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको दिक्तेल बजारमा दुईवटा बसपार्क छ । यातायात व्यवसायीहरुले आफूखुसी जथाभावी पार्किङ गर्दै आएका छन् । बजारभित्रै जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिमसँगै बजार कुरुप बनेको छ”, उनले भने, “कुरुप बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनले पहल थालेको छ । प्रशासन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न-गराउन सम्बन्धित निकायलाई लिखित निर्देशन दिइएको छ । यदि, प्रशासनले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा कानुनबमोजिक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”विसं २०७३ मा बनेका दिक्तेलस्थित आचार्यगाँउ र सोल्मा बसपार्क उपयोगविहीन राखेर बजार क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा समस्या आएको जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि प्रजिअ शाहले मङ्गलबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला सवारीसाधन पार्किङका लागि अनिवार्य बसपार्क लैजाने निर्णय गरेको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र यातायात व्यवसायीले निर्णय कार्यान्वयन गरे÷नगरेको जानकारी गराउन पनि प्रशासनले लिखित निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले दिएको निर्देशन तथा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङलाई बोद्धार्थका रुपमा पठाएको छ ।दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा लामो दूरीको बस तथा जिप आचार्यगाउँ र छोटो दूरीको बस तथा जिप सोल्मा बसपार्कमा पार्किङ गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, दुवै बसपार्कमार्फत सञ्चालन हुने सवारीसाधन सोही ठाउँमा काउन्टर स्थापना गरेर अनिवार्यरुपमा दर्ता चलानीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर तत्काल कायम गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ शाहले जानकारी दिए। “जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनको भाडादर उच्च रहेको पाइएको छ । व्यवसायको नाममा उपभोक्ता ठग्न पाइँदैन । यसलाई चाँडै व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौँ”, उनले भने, “वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न पनि सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्छु । बैठकले तोकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रशासनको हुनेछ ।”सर्वपक्षीय बैठकले सवारीसाधन पार्किङ, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका वडाध्यक्ष नवराज राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वडा नं २ र ३ का वडाध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, नगर प्रहरी प्रमुखलगायत रहेका छन् ।दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिलाई सवारीसाधन पार्किङ, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र नीति बनाउने अधिकार दिइएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले गठन गरेको समितिलाई सडक आसपास अवैधरुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउनेसम्मको अधिकार दिइएको प्रजिअ शाहले जानकारी दिए ।खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले दिक्तेलमा निर्माण गरिएका दुवै बसपार्क उपयुक्त ठाउँमा नभएकाले आफूहरुले बसपार्कमा पार्किङ नगरेको बताए । “बसपार्कमा सवारीसाधन पार्किङ गर्न व्यवसायीहरु तयार छन् तर दुवै बसपार्क उपयुक्त ठाउँमा छैन । सिडिओ सा’बले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय भेलाले फलानो–फलानो भनेर तोकेको रहेछ १ यो निर्णय गलत भएको छ”, उनले भने, “सर्वपक्षीय भेलाले उपयुक्त ठाउँमा पार्किङ गर भन्नुपथ्र्यो, जसरी पनि फलानोले चाहिँ त्यही ठाउँमा लगेर पार्किङ गर्नुपर्छ भनिनु नियतपूर्ण देखिएको छ । त्यो बीचमा लाग्ने इन्धन खर्च कसले ब्यहोर्छ ? यस विषयमा पुनः छलफल हुनुपर्छ ।”बसपार्कका लागि आचार्यगाउँकाका स्थानीय बासिन्दाले १५ र सोल्माका स्थानीय बासिन्दाले २० रोपनी निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा स्थानीय बासिन्दाले निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि संसदीय विकास कोष र सहरी विकास मन्त्रालयको रु एक करोड ६० लाखमा दुवै ठाउँको बसपार्क निर्माण गरिएको हो ।

धरहरा निर्माण कछुवा गतिमा, भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत

काठमाडौँ । काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।

२०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

धरहराको अहिलेको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८।६ प्रतिशत पुगेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

धरहरा पुनर्निर्माण तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाइएको थियो भने अहिले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असोज १४ गते तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमणबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ असोज २० गतेसम्म आयोजनाको निर्माण अवधि रहेको थियो । सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले २०७५ कात्तिकदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो भने पुस १२ गते धरहराको शिलान्यास गरिएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

साउदीमा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गर्न अभियान नै सञ्चालन

काठमाडौं । साउदी अरेबियाले १० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी कामदारलाई देश निकाला गरेको छ । साउदी सीमा गार्डका प्रवक्ता कर्नल मिसफर अल कुरैनीले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई देशभरि पक्राउ गर्न क्षेत्रीय अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । उनले साउदी सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्नेलाई ३० महिनासम्म जेल र २५ हजार साउदी रियालसम्म जरिमाना हुनसक्ने बताए ।

यसैबीच, साउदी गृह मन्त्रालयले जनवरीको अन्तिम सातामा राज्यको रेसिडेन्सी, श्रम र सीमा सुरक्षा कानुनको उल्लंघन गर्ने १७ हजार ८ सय ९६ जनालाई अभियानले पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा आवास नियम उल्लंघन गर्ने १० हजार ८ सय ७४, सीमा सुरक्षा कानुन उल्लंघन गर्ने ४ हजार १ सय २३ र श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने २ हजार ८ सय ९९ विदेशी रहेको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्युजले जनाएको छ ।अहिले ५ हजार २ सय ४१ महिलासहित ५६ हजार ६ सय ८६ जना अवैध रहेको भन्दै कानुनी कारबाहीमा परेका छन् । अन्य ४९ हजार ७ सय २१ जनालाई निर्वासनअघि यात्रा कागजातहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको जनाइएको छ । सोही अवधिमा राज्यको रेसिडेन्सी, सिमाना र कामको नियम उल्लंघन गर्नेलाई ओसारपसार गर्ने तथा आश्रय र रोजगारीमा संलग्न रहेको अभियोगमा सात जना पक्राउ परेका छन् ।साउदी गृह मन्त्रालयले बारम्बार चेतावनी दिँदै राज्यमा घुसपैठ गर्नेहरूलाई प्रवेश गराउन वा उनीहरूलाई यातायात, आश्रय वा कुनै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउनेलाई बढीमा १५ वर्षको जेल सजाय र १० लाख रियालसम्म जरिमाना हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले घुसपैठकर्ताहरूसँगको सहकार्यलाई गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गर्ने तथा यस्तो कार्यलाई ठूलो अपराध भएको भन्दै यसलाई अपमानजनक कार्य र विश्वास तोडेको आरोप मानिने जनाएको छ ।साउदी अधिकारीहरूले अनियमित प्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘उल्लंघन नगर्ने देश’ भनिने उच्च प्रोफाइल राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउँदै छन् । पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिएर लुकिछिपी बसेका नेपालीसहित अन्य मुलुकका आप्रवासीलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान तीव्र पारेसँगै गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ कार्यरत सयौं नेपाली पनि पक्राउ परेको र हाल उनीहरूलाई जेलमा राखिएको छ । जेल अवधि समाप्त भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यहाँको सरकाले डिपोर्ट गर्ने गरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक रनिङ फुटबल : एपिएफ स्कुल र मनकामना विजयी

काठमाडौं । प्रथम एनएपीएफएस अन्तर विद्यालय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक रनिङ ट्रफि फुटबल प्रतियोगिता’अन्तर्गत आज भएका खेलमा नेपाल एपिएफ स्कुल कीर्तिपुर र मनकामना स्कुल, जोरपाटी आ–आफ्ना खेलमा विजयी भएका छन् ।

नेपाल एपिएफ स्कुल कीर्तिपुरले पुष्पसदन स्कुल, कीर्तिपुरलाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । यस्तै अर्को खेलमा मनकामना सेकेण्डरी स्कुल, जोरपाटीले डिएभी स्कुल, जावलाखेललाई ४–० गोलअन्तरले नै हराएको हो ।

नेपाल एपिएफ स्कुल कीर्तिपुरको खेल मैदानमा उक्त प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु भएको हो । प्रतियोगिताको सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

आगामी फागुन ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा उपत्यकाका १७ तथा काभ्रेपलाञ्चोकको एउटा विद्यालय सहभागी छन् । विद्यालय तहबाटै फुटबल खेलको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतमले जानकारी दिए।

“भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका एपिएफका विद्यालय, अन्य विद्यालय तथा फुटबल क्लबलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ”, उनले भने।

प्रतियोगिताअन्तर्गत बुधबार पहिलो खेल नेपालय पब्लिक स्कुल, जोरपाटी र हारती शिक्षा मन्दिर सितापाइलाबीच तथा दोस्रो खेल ग्रिन भिलेज एजुकेशन फाउण्डेशन, कीर्तिपुर र जेम्स स्कुल, धापाखेलबीच खेल हुने छ ।

यसअघि सोमबार भएका खेलमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर ३–१ गोलअन्तरले विजयी भएको थियो । अर्को खेलमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाधारी, भक्तपुरले लिटल एन्जल्स स्कुल हात्तिबन, ललितपुरलाई ६–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो ।

ट्राफिक कारबाहीबाट ७९ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा देशभर भएको ट्राफिक कारबाहीबाट रु ७९ करोड ७१ लाख ४४ हजार आठ सय ५२ राजस्व सङ्कलन भएको छ । छ महिनाको अवधिमा १० लाख ५२ हजार ५५ विभिन्न सवारी साधनलाई कारबाही गरी उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको हो ।उक्त राजस्वमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाट रु ३२ करोड ३३ लाख ७० हजार, कोशी प्रदेशबाट रु सात करोड ८७ लाख दुई हजार नौ सय ४३, मधेस प्रदेशबाट रु १० करोड पाँच लाख ५८ हजार नौ सय एक, बागमती प्रदेशबाट रु सात करोड ८८ लाख ४० हजार, गण्डकी प्रदेशबाट रु आठ करोड १८ लाख ७६ हजार छ, लुम्बिनी प्रदेशबाट रु नौ करोड ३८ लाख ६४ हजार दुई, कर्णाली प्रदेशबाट रु एक करोड ५६ लाख ४५ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रु दुई करोड ४२ लाख ८८ हजार सङ्कलन भएको हो ।यसैगरी ट्रक÷ट्याङकरबाट रु १५ करोड १९ लाख ९५ हजार चार सय, बस/मिनिबसबाट रु नौ करोड २० लाख पाँच सय, कार/जिप/भ्यानबाट १८ करोड रु ९० लाख ७६ हजार आड सय छ, ट्याक्टरबाट रु दुई करोड ८८ लाख १६ हजार, मोटरसाइकलबाट रु ३१ करोड १७ लाख ३४ हजार पाँच सय ४६ र टेम्पो तथा अन्यबाट रु दुई करोड ५३ लाख २१ हजार छ सय राजस्व सङ्कलन भएको हो ।मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तीव्र गतीमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन भङ्ग गर्ने, क्षमताभन्दा बढी भार÷ यात्री राख्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, आवश्यक कागजात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका लगायत कारबाहीबाट उक्त रकम सङ्कलन गरिएको हो ।केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार सो अवधिमा कारबाहीमा परेका १० लाख ५२ हजार ५५ सवारी साधनमध्ये ट्रक/ट्याङकर एक लाख ७० हजार आठ सय ४२, बस÷मिनिबस एक लाख नौ हजार तीन सय ७७ वटा, कार÷जिप÷भ्यान दुई लाख ६१ हजार छ सय ३६ वटा, ट्याक्टर ४१ हजार छ सय ४१ वटा, मोटरसाइकल चार लाख ३२ हजार ९८ वटा र टेम्पो तथा अन्य ३६ हजार चार सय ६१ वटा रहेका छन् । कारबाहीमा परेका सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् ।नेपाल प्रहरीले ट्राफिक कारबाहीबाट मात्र नभइ कानुन कार्यान्वयनको क्रममा फैसला कार्यान्वयन, भन्सार छलीलगायत गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरूबाट पनि राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

गाजा अस्पतालबाट आठ हजार विस्थापितलाई निकालियो

काठमाडौं – गाजाको प्रमुख दक्षिणी सहर खान युनिसको घेराबन्दीमा परेको एक अस्पतालबाट करिब आठ हजार विस्थापितलाई निकालिएको रेडक्रसले मङ्गलबार बताएको छ ।

इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिज (आइएफआरसी) का प्रवक्ता टोमासो डेला लोङ्गाले पत्रकारहरूसँग भने, “गाजापट्टीमा मानवीय स्थिति भयावह छ ।” उनले प्यालेस्टिनी रेड क्रिसेन्ट (पिआरसिएस) ले सञ्चालन गरेको अल–अमल अस्पताल इजराइली सेनाको लामो घेराबन्दीपछि धेरै हदसम्म खाली गरिएको आइसिआरसीलाई जानकारी गराइएको बताए।

“खान युनिसमा हाम्रो प्यालेस्टिनी रेड क्रिसेन्ट अस्पतालमा शरण खोज्ने आठ हजार आन्तरिकरूपमा विस्थापित मानिसले हिजो अस्पताल छाडेका छन्”, उनले भने । उनका अनुसार अल–अमल अस्पताल दुई साताभन्दा लामो समयदेखि व्यापक गोलीबारी र लडाइँले घेरिएको थियो । अस्पतालमा धेरै पटक आक्रमण गरिएको भन्दै उनले शुक्रबार भएको आक्रमणमा पिआरसिएसका एक स्वयंसेवक मारिएको जानकारी दिए ।

करिब एक सय कर्मचारी र स्वयंसेवकसँग करिब एक सय वृद्ध, घाइते र अशक्त बिरामी त्यहाँ रहेको आइसिआरसीले बताएको छ । डेला लोङ्गाले निष्कासनअघि अल–अमल अस्पतालले औषधि, खाना र पानीको चरम अभावलगायत धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“स्टक पुनः भर्न करिब असम्भव थियो”, उनले भने । “एसोसिएसनको अल–अमल अस्पताल वरपर लगातार हिंसात्मक बमबारी र गोलीबारी जारी छ”, पिआरसिएसले मङ्गलबार भनेको छ ।

गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नजिकैको नासिर अस्पतालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता असरफ अल–कुद्राले भन्नुभयो, “इजराइली कब्जाले नासिर मेडिकल कम्प्लेक्समा आफ्नो घेराबन्दी बलियो बनाइरहेको छ र यसको परिधिलाई तीव्ररूपमा लक्षित गरिरहेको छ ।”

उनले कम्प्लेक्समा चार सय ५० घाइते, तीन सय चिकित्सा कर्मचारी र १० हजार विस्थापितले एनेस्थिटिक्स र औषधिको ‘चरम अभाव’को सामना गरिरहेको बताए । “इन्धनको कमीका कारण नासिर मेडिकल कम्प्लेक्समा जेनेरेटर चार दिनभित्र बन्द हुनेछन्”, उनले भने । उनले इजराइली सेनामाथि एम्बुलेन्सको आवागमन रोकेको आरोप लगाए।

चार महिनाअघि युद्ध सुरु भएपछि गाजामाथि इजराइली आक्रमणका क्राममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअन्तर्गत संरक्षित अस्पतालहरूमा बारम्बार आक्रमण गरिएको छ । इजराइली सेनाले हमासमाथि चिकित्सा सुविधाहरूलाई कमान्ड सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । हमासले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा १४ लाख ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौँ, २३ माघ । वैदेशिक रोजगारीमा क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै नगद १४ लाख ३५ हजार ठगी गरेको अभियोगमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–३ कौशलटारका ३१ वर्षीय सन्जन प्रजापतिलाई पक्राउ गरेको छ ।

अभियुक्त प्रजापतिले सात जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा क्रोएसिया पठाई प्रतिष्ठित होटलमा मासिक एक लाख तलबमा काम लगाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारी पीडितबाट पटकपटक गरी उक्त रकम ठगी गरेकाले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले निजलाई कौशलटारबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको छ ।

नागढुङ्गा सुरुङको ब्रेकथ्रु हुन ३० मिटर मात्र बाँकी

कीर्तिपुर । राष्ट्रियसभा सदस्यले झिनामसिना समस्या समाधान छिट्टै गर्न सके आगामी वर्षसम्मभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगमा आउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि सरकारी संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराइने र आवश्यक निर्देशन दिइने छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज उक्त स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सभापति प्रकाश पन्थले निर्माण प्रगति सन्तोषजनक भए पनि समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न स्थानका जनताको गुनासो र केही नीतिगत अप्ठ्यारो हटाउनुपर्ने बताए । “वारपार छिचोल्न (सुरुङ ब्रेकथ्रु हुन)करिब ३० मिटर मात्र बाँकी रहेकोले सुरुङमार्ग समयमै पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, जतिसक्दो चाँडो काम सकेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ”, उनले भने । समितिले आवश्यक निर्देशन लिखितरुपमा दिने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत गर्ने जानकारी पनि उनले बताए ।

सभापति पन्थको नेतृत्वमा सुरुङमार्ग आयोजनास्थल पुगेको संसदीय टोलीमा समितिका सदस्य कमला पन्त, जगप्रसाद शर्मा, भुवनबहादुर सुनार, महेशकुमार महरा र विमला घिमिरे तथा संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे र उपसचिव कान्छा दुलाल थिए । संसदीय टोलीलाई सुरुङमार्गको प्रगतिबारे आयोजनाको परामर्शदातृ संस्था निप्पन कोइका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका थिए । साथै उनले सुरुङमार्ग निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति र चुनौतीबारे पाि जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार काठमाडौँको दहचोकदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म दुई दशमलव ७ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब मुख्य सुरुङतर्फको ३० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।

सुरुङ वारपार भएपछि त्यसलाई पूर्णरुपमा सबल बनाउन कङ्क्रिटका कामलगायत अन्य काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि सुरुङमार्गको सुरक्षा, सहज आवागमन र मानवीय सुरक्षाका लागि सुरुङभित्र दमकल, आकस्मिक उद्धार, सिसिटिभी क्यामेरा सञ्चार र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता अत्यावश्यक सेवा एवं संरचनाको व्यवस्था गराउनुपर्ने उनले बताए ।

इन्जिनियर कोइरालाले संसदीय समितिलाई सुरुङ पश्चिम प्रवेश विन्दुमा पर्ने धादिङको खत्री पौवास्थितकेही जमिनको जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी बाधा परेको जानकारी गराए । त्यहाँ विगतमा सडक रहेको तर पछि घुमेको स्थान सोझ्याउने क्रममा सडक सारिएपछि प्रयोगमा नआएको सडकको जग्गा स्थानीयले उपयोग गरिरहेका छन् । सडक रहेको जग्गामा स्थानीय व्यक्ति र सडक दुवैको नाम भटिएकाले थप अप्ठेरो परेको उनले बताए ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौँ, माघ २३ गते । प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतले पारित भएको छ । समितिको आजको २२ औँ बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक परिमार्जनसहित समितिले सर्वसम्मतिले पारित भएको बताउनुभयो ।

विधेयक पारित भइसकेपछि विकास नीति तथा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, सरकार, मन्त्री, कार्यालय प्रमुखलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायमा अनुगमन गरी अनियमितता गर्नेलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सहजता गराउने बताउनुभयो ।

सभापति खतिवडाले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । सभापति खतिवडाले बुधबार सदनमा पेस गर्ने कार्यतालिका रहेकामा तर दलका शीर्ष नेताले बोल्ने कार्यक्रम रहेकाले स्थगन भएको बताउनुभयो ।

विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति, योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्नाले खोस्यो छोरीलाई बेहुली बनाएर अन्माउने मुखिया परिवारको धोको

सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–३ का गुलाबी मुखियाले छोरीको बिहेका लागि सबै तयारी गरिसकेका थिए।मुखिया परिवारले छोरी रञ्जुकुमारीको विवाहका लागि घर सिँगारेर चिटिक्क पार्नुका साथै आफन्त र गाउँले दाजुभाइलाई निम्ता पनि गरिसकेको थियो।सोमबारको बिहेका लागि आइतबारदेखि नै निम्तालुहरु आउनेक्रम सुरु भइसकेको थियो। छरछिमेकीहरु पनि विवाहको अन्तिम तयारीमा जुटेका थिए भने आगन्तुक एवं जन्तीलाई भोजभतेरका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको जोहो भइसकेको थियो।

गुलाबी विपन्न परिवारको भए पनि छोरीलाई धुमधामका साथ अन्माउने तयारीमा थिए। तर गुलाबीको परिवारमा अकस्मात परेको बज्रपातले अहिले उनको परिवारमात्र होइन गाउँ नै स्तब्ध भएको छ।

गुलाबीकी २१ वर्षीया छोरीलाई कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आएको जङ्गली अर्नाले आक्रमण गरी ज्यान लिएपछि गुलाबीको परिवारमा बज्रपात भएको हो। रञ्जुको मृत्युको खबर सुनेपछि गुलाबी मुखियाको परिवार मुर्छित छ। गुलाबी परिवारले माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ।

घरबाट करिब डेढ किलोमिटर पश्चिम कोसी किनारमा घाँस काट्न पुगेकी रञ्जुलाई आइतबार अर्नाले आक्रमण गरेको थियो। सानो झुण्डमा रहेको अर्नाले भाग्ने क्रममा आक्रमण गरेको स्थानीय हरिराम यादवले बताए।

घाइते भएर ढलेपछि पनि अर्नाले आक्रमण गरिरहेकाले रञ्जुको घटनास्थलमै निधन भएको थियो। बिहेको एकदिनमात्र अघि भएको यो दुःखद् घटनाका कारण रञ्जुको बेहुली बन्ने सपना पनि अधुरै रह्यो।

पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षले आश्वासन दिएको छ। आरक्षले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई जनही रु १० लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्ममा हात्तीको आक्रमणले ३४ जना घाइते भएका छन् भने १६ को मृत्यु भएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष प्रशासन शाखाले जनाएको छ। अर्नाको आक्रमणमा परी ४३ घाइते भएका छन् भने रञ्जुसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ।

सकारात्मक लयमा आर्थिक र वित्तीय सूचक

काठमाडौँ, माघ २३ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती छ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय सूचकले सुधारको लय समातेको देखिएको हो ।

गत पुस महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख सात हजार नौ सय ७० र पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ३५ हजार चार सय ३५ रहेको छ ।

यो अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु दुई खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । सरकारको खर्च रु पाँच पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड र राजस्व परिचालन रु चार खर्ब ९६ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ ।

पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन छ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव नौ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर चार दशमललव नौ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र कायम भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति पाँच दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस महिनामा घ्यू तथा तेल, तरकारी, मासु तथा माछा र यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क घटेको छ । मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु उपसमूहको सूचकाङ्कमासमेत क्रमशः कमी आइरहेको देखिएको छ । “वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० पुस महिनामा आयात मूल्य सूचकाङ्क, तलब तथा ज्यालादर र थोक मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदरमा समेत कमी आएको छ । फलस्वरुप समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तुलनात्मकरुपमा कम दबाब पर्न गएको छ”, राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः १३ दशमलव ०७ प्रतिशत, एक दशमलव ०४ प्रतिशत र शून्य दशमलव ०६ प्रतिशतले घटेको छ । मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क भने ३५ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य ११ दशमलव ३८ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११ दशमलव १४ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १० दशमलव २९ प्रतिशत र फलपूmलको १० दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ६२ प्रतिशतले घटेको छ । मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२ दशमलव ८४ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको नौ दशमलव ७३ प्रतिशत, शिक्षाको आठ दशमलव ९२ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको पाँच दशमलव १८ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको चार दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत पुस महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । यो अवधिमा तराईको मूल्यवृद्धि चार दशमलव ७८ प्रतिशत, पहाडको पाँच दशमलव ४० प्रतिशत र हिमालको छ दशमलव ५७ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुसमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति नौ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो, गत पुसमा उपभोग्य वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति छ दशमलव १६ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुको एक दशमलव ९९ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तु दुई दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति एक दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो अवधिमा आयात तीन दशमलव एक, निर्यात सात दशमलव दुई प्रतिशत र कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ ।

आपतकालीन सेवाको एकीकृत प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ । आपतकालिन अवस्थामा व्यक्तिले मोबाइल वा टेलिफोनबाट सूचना पठाएपछि केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा पुग्ने र आवश्यक आपतकालीन सेवा लिन सक्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्ययीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका एक–एक र नेपाल प्रहरीका दुईजना प्रतिनिधि रहेका छन् । सूचना तथा सञ्चार विज्ञ विजय गौतमसमेत कार्यदलमा छन् ।

एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी सेवा, प्रारम्भिक स्वास्थ्यजस्ता सेवा एकीकृतरुपमा उपलब्ध गराइने गरी प्रणालीको विकास गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि भने एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी सेवा समावेश गरिने छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सोमबारको सरोकारवालाको बैठकले आपतकालीन सहायता सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र अवधारणापत्र र कार्ययोजना पेश गर्न कार्यदललाई समय दिइएको छ ।

अत्यावश्यक सहायता सेवाका लागि हाल नेपाल प्रहरीको १००, दमकलको १०१, एम्बुलेन्सको १०२ र ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बर प्रयोगमा छन् । यो नयाँ सेवा सुरु भएपछि सबै नागरिकले एउटै नम्बर प्रयोग गरेर आफूलाई परेको समस्या केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउन सक्नेछन् ।

केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्राप्त सूचनालाई तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउने छ र आपतकालीन सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न उपप्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याइने गरी उक्तकार्य अघि बढेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।

भक्तपुर नगरपालिकाले थन्थु दरबारलाई आफ्नै लगानीमा मल्लकालीन शैलीमा पुनःनिर्माण गर्ने

क्तपुर, २३ माघ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुरको ५५ झ्याले दरबारसँगै जोडिएको मल्लकालीन थन्थु दरबारलाई भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा मल्लकालीन शैलीमा पुनःनिर्माण गर्ने भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले लामो समय कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरेकोे थन्थु दरबार पुनःनिर्माण बहुवर्षीय योजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो ।

पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति पाएपछि पुरातत्व विभागसँग समन्वयमा पुरानो भवन भत्काएर मल्लकालीन शैलीमै पुनःनिर्माण सुरु गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनःनिर्माण आफैले बेहोर्ने बताउँदै आएको छ । साथै आफ्नै उपभोक्ता समिति एवं कालिगढबाट सम्पदा पुनःनिर्माण एवं जीर्णोद्धार गर्ने नगरपालिकाले अडान लिँदै आएको थियो ।

नगरप्रमुख प्रजापतिले भने, “थन्थु दरबारलाई मौलिक शैलीमा माटो जोडाइबाट पुनःनिर्माण गरिने भएको छ । दरबार भवन पुनःनिर्माण प्राविधिक समितिले पेस गरेको संशोधित नक्साअनुसार पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरी अगाडि बढाएका छौँ ।”

स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह केन्द्र भक्तपुरका प्रमुख अरूणा नकर्मीले थन्थु दरबारको पुनःनिर्माण मौलिक शैलीबाट हुनु प्रशंसनीय भएको बताए । इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित ५५ झ्याले दरबार थन्थु दरबारकै भागका रुपमा देखिएको बताउँदै दरबार पुनःनिर्माण माटो जोडाइको शैलीबाट हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक शौभाग्य प्रधानाङ्ग, प्रमुख पुरातत्व अधिकृत रामबहादुर कुँवर, वरिष्ठ पुरातत्वविद् कोष आचार्य, स्मारक संरक्षण एवं दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका प्रमुख अरुणा नकर्मी र दुर्हाम विश्वविद्यालयका प्रा रोविन कनिङघमसहितको टोलीले थन्थु दरबार पुनःनिर्माण क्षेत्रको यसअघि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

नामिबियामा अफ्रिका खानी सम्मेलन

विन्डहोक, माघ २३ गते । नामिबियाका खानी तथा ऊर्जा मन्त्री टम अल्वेन्डोले सोमबार सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई परिहोजनाम सामेल गराउनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ । खनिज पदार्थहरूमा मूल्य थप्ने देशको प्रतिबद्धता आर्थिक वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण योजना हुने पनि उहाँको धारणा छ ।

सोमबार साँझ दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा हुने आगामी इन्भेष्ट इन अफ्रिका माइनिङ इन्डाबामा देशको सहभागिताको घोषणा गर्दै अल्वेन्डोले महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको बढ्दो विश्वव्यापी मागको प्रतिक्रियामा दिगो खानी अभ्यासहरूप्रति देशको बलियो भूमिका र योगदान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

उहाँले खानी इन्डाबाले नामिबियालाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न र अन्य खानी सबल राष्ट्रहरूबाट उत्कृष्ट क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अभ्यासहरू बारे सिक्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभएको छ । हामीले हाम्रा सम्भावित लगानी साझेदारहरूसँग समझदारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो खनिजहरूमा मूल्य अभिवृद्धिमा नामिबियाको स्थिर स्थिति नामिबियाको अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हरियो भविष्य प्राप्त गर्न हामीले दिगो खानी अभ्यासहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । हीरा, सुन, तामा, जस्ता, युरेनियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वहरू, र औद्योगिक खनिजहरूसहित नामिबियाको विविध खनिज स्रोतहरू, अनुकूल नीति वातावरणको साथमा, राष्ट्रलाई खानी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिएको मन्त्रीको दाबी छ ।

देशको खानी क्षेत्रले सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग १२.२ प्रतिशत योगदान गर्दै निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । छलफल नामिबियाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थको विकास र स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि वरिपरि केन्द्रित रहने छ । यस प्रमुख कार्यक्रमको उद्देश्य राष्ट्रिय उत्खनन र महत्त्वपूर्ण कच्चा मालको प्रशोधन विकास र कार्यान्वयन गर्न नामिबियाको योजनाहरूमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नु रहेको उहाँको टिप्पणी हुनेछ ।

नामिबियाका प्रमुख राष्ट्रिय संस्थाहरू जसमा नामिबियाको भूगर्भ सर्वेक्षण, एपान्जेलो माइनिङ, नामपावर, च्याम्बर अफ माइन्स, र नामिबिया इन्भेस्टमेन्ट प्रमोशन एण्ड डेभलपमेन्ट बोर्डले देशको प्रदर्शनीमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।