Author: nepal one

काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले इन्जिनियरहरुको सक्रियताले योजनावद्ध र समावेशी शहरीकरण सम्भव हुने बताएका छन् । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६३ औं इन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले समावेशी शहरीकरण सम्भव रहेको भन्दै पूर्वधार निमार्णमा इन्जिनियरहरुको अमूल्य योगदान रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘योजनावद्ध र समावेशी शहरीकरण सम्भव छ भने त्यो इन्जिनियरहरुको सक्रिय सहभागिताविना कल्पना गर्न सकिदैन । सडक, खानेपानी, आवास, सार्वजानिक भवन निमार्ण लगायतका पूर्वधार निमार्णमा इन्जिनियरहरुको योगदान अनुपम छ ।’
मन्त्री सिंहले इन्जिनियरहरु शहरी विकास व्यवस्थापनको लागि आधारशीला भएको भन्दै यस्ता इन्जिनियरहरुको खाँचो रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘ इन्जिनियरहरु नव पवर्तन सुरक्षित आवास वातावरणीय संन्तुलन तथा दिगो शहरी विकास व्यवस्थापनको लागि आधारशीला हुन् । विषेशगरी आजको शहरीकरणको तिव्र गतिमा हामीलाई इमान्दार जिम्मेवार र प्रविधिसँग चल्न सक्ने सक्षम इन्जिनियरहरुको खाँचो छ ।

यसैगरी उक्त कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यस वर्ष सडक निमार्णमा लक्ष्य राखेको भन्दा बढि उपलब्धि प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

यस वर्ष नयाँ कामहरुको सुरुवात गर्ने भन्दै उनले भने, ‘नयाँ नयाँ कुराको सरुवात गर्दैछौ । नागढुङ्गा टनेल सुरु गर्दैछौ । टनेल युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौ । यसका कयौ कुराहरु पुरा गरेर हामी अगाडि बढ्दै छौ । थुप्रै सुरुवात भएका सडकहरुलाई अगाडि बढाउदै छौ । यस वर्ष हामी सडकमा लक्ष्य राखेको भन्दा बढि केही थोरै भएपनि बढि लक्ष्य प्राप्त गरेका छौ ।’

उनले देशका सबै जिल्ला सडकसञ्जालबाट जोडिएको भन्दै हुम्लाको सिमकोटमा छिट्टै पुल निमार्ण गरिने बताए ।
‘हामीले यसै वर्ष २०८१÷८२ मा सडकसञ्जालबाट ७७ वटा जिल्ला जोडेका छौ । हुम्लाको सिमकोटमा जव अस्थायी वेलिब्रिज बनायौ त्यहा पुल निमार्ण गछौ त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गर्यौ,’ उनले भने ।

काठमाडौँ:रक्षामन्त्री मानवीर राईले समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने र जनचेतना जगाउने कवि तथा साहित्यकारहरू राष्ट्रका मेरुदण्ड भएका बताउनुभएको छ ।आज यहाँ आयोजित कवि उमेश राईले लेख्नुभएको कवि उमेश अकिञ्चनकृत कविता कृति, सायद किनारा लोकार्पण समारोहमा उहाँले कविताका मध्यमद्वारा समाजमा सकारात्मक चेतना फैलाउने कविहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो,“कविहरूले समाज परिवर्तनमा उल्लेख्य योगदान गर्नुभएको छ । समाजलाई शान्त बनाउने, सकारात्मक चेतना फैलाउनुका साथै कविताले देश र समाज चिनाउने गरेको छ । यसैले कवि एवं साहित्यकार समाजका ऐना पनि हुन् । उहाँहरूको योगदानको सम्मान गर्न आवश्यक छ ।”

कविता, कथा वा अन्य कुनै पनि साहित्यिक विधा मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई चेतना र सन्देशको संयोजन गर्ने माध्यम भएको भन्दै उहाँले यस्ता सिर्जना र सर्जकलाई संस्थागत प्रोत्साहन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

कवि श्रवण मुकारुङले लोकार्पित कृतिमा रहेका कवितामा जीवन, समाज, प्रेम र सङ्घर्षका गहिरा पक्ष समेटिएका बताउनुभयो । कवि विमला तुम्खेवालगायतले राईका कृति र कृतित्वबारे चर्चा गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, ३ साउन : कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको चाँडै तयार गर्ने भएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसकेका छन् तर ऐनअनुसार नियमावली बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ”, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भन्नुभयो, “ऐनअनुसार नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएर काम समेत सुरू गरिसकेका छन् । ऐनमा भएका संशोधनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार भइरहेका मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१, विधायन ऐन, २०८१ र जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ तर्जुमा भई जारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका १९ वटा विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति, १७ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति, १३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, छ वटा अध्यादेशमा तर्जुमा सहमति, १३ वटा नयाँ नियमावलीमा तर्जुमा सहमति, २३ वटा नियमावलीमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी १० वटा गठन आदेश, पाँच वटा निर्देशिका, चार वटा कार्यविधि, चार वटा मापदण्ड र दुई वटा विनियमावली (नयाँ संशोधन)मा तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।

कानुन तर्जुमालाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन नेपालको कानुन तर्जुमा प्रवृत्ति विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । “कानुन मन्त्रालयले कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको राय प्रदान गर्ने गरेको छ”, कानुनमन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “कानुनी राय परामर्श प्रदान, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, गाउँसभा र नगरसभाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको कानुन तर्जुमासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र आमनागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम भएको छ ।”

यस मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रालयले तर्जुमा भएको मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२, मुलुकी देवानी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ विधेयक मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस भएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने २५९ वटा सूचना सम्पादन गरी प्रकाशनका लागि मुद्रण विभाग पठाइएको छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता, दातृ संस्थासँग सम्पन्न गरिने सम्झौताको १०२ वटा मस्यौदामा राय प्रदान गरेको तथा १२ वटा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतामा कानुनी राय प्रदान गरिएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय कानुनबमोजिम नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी देहायका चार वटा विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

“असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरेका छौँ”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “बाँकी रहेका तीन वटा जिल्लामा समेत कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी रहेका छाँै ।”

पारस्परिक कानुनी सहायतातर्फ विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायबाट विदेशी राज्यसमक्ष पारस्पारिक कानुनी सहायता पठाइदिनका लागि प्राप्त दुई वटा विषयको अनुरोधका सम्बन्धमा सोअनुसार काम सम्पन्न भएको तथा नौ वटामा कारबाही चलिरहेको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता र सपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य सम्बन्धमा मिति २०८१ माघ २४ को निर्णयानुसार विभिन्न विदेशी राज्यहरू समक्ष प्रस्ताव गर्नका लागि मस्यौदा तयार भई सो मस्यौदा राय र सुझावका लागि परराष्ट्र, अर्थ तथा गृह मन्त्रालय पठाइएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित १८ वटा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र स्थानीय तहको कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँसभा, नगरसभामा कानुन तर्जुमासम्बन्धी २३ वटा अभिमुखीकरण तालिम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आमनागरिकलाई कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो नेपालबाट हरेक महिनाको पहिलो, तेस्रो र पाँचाँै बुधबार बिहान ‘कानुनका कुरा’ नामक २२ वटा कार्यक्रम प्रसारण गरी कानुनविद्हरूद्वारा कानुनी सचेतना प्रदान गरिएको छ ।

आमसर्वसाधारणसम्म कानुनको सहज पहुँच पु¥याउन दक्षिण कोरियाको कानुन निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा कानुन सूचना प्रणालीको विकास गर्न पाइलट प्रोजेक्ट स्वीकृत भई यस वर्षदेखि काम सुरू हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८०–२०८१/८२० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आदेशबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो, “विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम यस वर्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट १२१ वटा विधेयकहरू तर्जुमा गर्ने गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिकासहित सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसकिएको छ ।”

आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयको कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ९५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८० दशमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठक आज (शनिबार) पनि बस्ने भएको छ ।हिजो (शुक्रबार) बाट जारी बैठक आज पनि बिहान ११ बजेबाट पार्टी कार्यालय च्यासलमा सुरु हुनेछ । हिजोको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितीसँगै पार्टीको विधायन महाधिवेशनको तयारीको सन्र्दभमा छलफल भएको थियो ।

साथै, बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विधायनको सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको सम्बन्धमा विस्तारपूर्वक जानकारी दिएका थिए भने अन्य सदस्यहरुले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राखिएको छ ।

पाटन (ललितपुर), २ साउनः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नक्दा प्रदेश सरकारहरू सङ्घको प्रतिलिपि जस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले नयाँ र सृजनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्म अनुसार विसं २०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“काँग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा सङ्कटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरु भातृसंस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि सङ्घर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ, २ साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’को प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११५औँ बैठकमा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाहेक अन्य देशले आफ्नो मुलुकमा वस्तु आयात गर्दा आफ्नो देशको नियमअनुसार गुणस्तर अनिवार्य गरी बाह्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने गरेकाले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’को प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालले पनि उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली बजारमा आउने वस्तुहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’ अनिवार्य लागू हुनेगरी अविलम्ब कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा दैनिक उपभोग्यदेखि औद्योगिक प्रयोजनका सामान विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय वस्तु गुणस्तरहीन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्नुका साथै सुरक्षा र आर्थिक हानि देखिएको छ । त्यसैले अब नेपाल आउने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागू गरिनु अत्यावश्यक छ ।”

न्यून गुणस्तरका वस्तु नेपाल भित्रिनु उपभोक्तामाथि अन्याय हुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो कार्यले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल गुणस्तर परिषद्अन्तर्गत उपभोक्ताको हितका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण तथा गुणस्तर अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिइरहेको उहाँले जानकार दिनुभयो ।

नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा कसरी ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ प्रदान गर्ने, गुणस्तर मापनका मापदण्ड सुधार गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयातमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको थियो ।