काठमाडौँ, २८ भदौ : गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कूल पूँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाहरू केन्द्रीकृत भएको रहेछ भने त्यसलाई छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरिरहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने गरी नियामक निकायबाट निर्देशन गर्न सुझाव दिइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्षरूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टहरूलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाले स्थिर सम्पत्ति बिक्री वा अन्य क्षेत्रमा भएका लगानीहरूलाई यथाशीघ्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाई आफ्नो नियामक निकाय र केन्द्रीय सङ्घहरूमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै सहकारीका केन्द्रीय सङ्घले जिल्ला र प्रदेश सङ्घहरूसँग समन्वय गरी सदस्यहरूलाई कार्ययोजनाअनुरूप बचत फिर्ता गरे/नगरेको विषयमा सहजकीरण र अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
“सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी, व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ”, अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समानान्तर संस्थाबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गरिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलबाट आएको छ ।
सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तर र सघन बनाउने, अनुगमन गरिसकेपछि संस्था जोखिमपूर्ण देखिएमा सुधारका निम्ति योजना पेस गर्न लगाई निश्चित समय प्रदान गर्ने, सञ्चालकलाई नियामक निकायमा अनुगमनको क्रममा संस्थामा देखिएका कैफियतका विषयमा छलफल र परामर्श गरी नियमितरूपमा पृष्ठपोषण र आवश्यकताअनुरूप पुरस्कृत तथा दण्डित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
सुझाव कार्यदलले अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका कारण पनि खोजेको छ । “सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा सैद्धान्तिक विचलन आएको, निश्चित समुदायमा केन्द्रित रहेर संस्था सञ्चालन नगरिएको, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा व्यवस्थापनमा समेत एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट सङ्कलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अर्पाटमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा बचतकर्तामार्फत जम्मा भएको रकमलाई केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी खडा गरी त्यसैमार्फत बचतको परिचालन गर्दा व्यावसायिक जोखिम बढेको छ । जसका कारणले सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन गई समस्या देखिएको हो ।”
सहकारी संस्थाको पूँजी संरचनाको पर्याप्त व्याख्या नभएका कारण सबै प्रकृतिका सहकारीको स्रोत सदस्यकै बचत हुने गरेको छ । सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गरिँदा सम्पत्ति र दायित्वका बीचमा असन्तुलन बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
“बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अधिक ऋण लगानी घर जग्गामा केन्द्रित भई ऋणको केन्द्रिकृत जोखिम बढेर जानु समस्याको प्रमुख कारक हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कूल पूँजीकोषको अधिकतम् दश प्रतिशतले हुन आउने एकल कर्जा सीमाको नीतिलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा समस्या जटिल बनेको देखिन्छ ।”
सहकारी संस्थाले आफ्नो नियमित वित्तीय अवस्थाको जाँच तथा विश्लेषण नगर्दा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन । वित्तीय योजनाबिना नै बचतको परिचालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ ।
“सहकारी संस्थाहरूको ऋण अत्यधिकरूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु, सदस्यको भुक्तानी क्षमताको मापन नगरी लगानी गरिँदा असुलीमा समस्या आएको हो । सहकारी संस्थाले ऋणको वर्गीकरण नगरी जोखिम कोष पर्याप्तताको विश्लेषणबिना लाभांश वितरणमा मात्रै केन्द्रित रहँदा भविष्यमा हुनसक्ने वित्तीय जोखिम आकलन कमजोर हुन गएको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तरलता व्यवस्थापनको रणनीति लागू नगरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका रकमको समेत लेखाजोखा नगरी ऋण प्रवाहमा मात्रै केन्द्रित हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।”
सहकारी संस्थाहरूका बीच हुने समानान्तर आर्थिक कारोबारका कारण पनि कतिपय संस्थामा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा बढी लगानी गर्दा वित्तीय असन्तुलन भई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विचलनले सदस्यमा सहकारी संस्थाप्रति परेको अविश्वासको कारण बचत फिर्ता माग भइरहेको हुनसक्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सदस्यसँग नियमित भेटघाट, छलफल र परामर्श गर्ने र सहकारीको सूचना नियमितरूपमा प्रकाशन गरिरहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउत संयोजक रहनुभएको यो सुझाव कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहचिव निराजन घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ तथा वित्त विश्लेषक कृष्णबहादुर उप्रेती, सहकारीविज्ञ ऋषिराज घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे यो कार्यदलको सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो ।
