काठमाडौँ – राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्था गराउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले आज आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा कार्य प्रगतिको विवरणको पुस्तक विमोचन गर्दै कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व बढाउन राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।
“आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन होस् वा एक्लै होस्, महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारी हुनु आवश्यक छ”, सदस्य पौडेलले भन्नुभयो, “सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपान्तरण बिना महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारका लागि ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५० प्रतिशत समावेशिताका आधारमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सूनिश्चितताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले काम नगरेसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दैन ।”
उहाँले राजनीतिक दलले समानुपातिक व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न नहुनेसमेत टिप्पणी गर्नुभयो । “समानुपातिकको दुरुपयोग, अहिले नेताहरुले आफ्ना नातेदार र निकटताका आधारमा समानुपातिक सांसद बनाउनुमा कतै पनि जवाफदेहिता हुनु नपर्ने अवस्था मूल कारण हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
पौडेलले विक्रम संवत् २०७७ माघ २१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले यी दुई वर्षको अवधिमा हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा देशभरका ४० जिल्लामा गरिएका कार्यक्रम स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा उद्धारका क्रियाकलाप समेटेर यो पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले देशको नेतृत्वदायी र निर्णायक तहमा महिला सहभागिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष कायम रहेको बताउनुभयो ।
“महिला नेतृहरुको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढेको छ । तर निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन पुगेन ? बहस अहिले पनि चलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेतृत्वदायी र निर्णायक तहमा महिलाको सुनिश्चितता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले फेरि पनि सङ्घर्षको पाटो बाँकी छ ।”
महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा बहस चलिरहेको बेला संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधित्व गराउने र नेतृत्व दिनेमा दलहरु चुक्दै आएको उहाँको भनाइ छ । “भर्खरै दश वटा विषयगत समितिको सभापतिमा दलहरुले ३३ प्रतिशत महिला सभापतिहरु किन पु¥याएनन् ? प्रश्न हामीतिर पनि तेर्सिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले लैङ्गिक हिंसालाई महिला हिंसाका रुपमा मात्र नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महिला र पुरुष दुवै लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित भएको भन्दै यसविरुद्ध धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक हिंसा महिलालाई मात्र हैन पुरुषलाई पनि भएको छ । महिलाबाट नै पुरुष हिंसामा परेका घटनाहरु पनि छन्, भन्नुको अर्थ हामीले हिंसा न्यूनीकरणमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।”
सभापति चालिसेले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो । “अहिले पनि कानुनले व्यवस्था गरेको महिला अधिकारबारे महिलाहरु २५ प्रतिशत पनि जानकार हुनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “३३ र ५० प्रतिशत सहभागितामात्र हैन यस्तो क्षमतावृद्धि गराँै कि कुनै पार्टीले महिलालाई टिकट नदिए जित्न नसक्ने अवस्था होस् ।”
यस्तै, कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बूले महिलामैत्री निर्वाचन क्षेत्र घोषणाका लागि आयोगले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेत्री एवं पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले राजनीतिक दलहरुलाई महिलाको योग्यता र क्षमताअनुसार अवसर प्रदान गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले पुराना ऐनकानुनलाई वर्तमान संविधानअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सुझाव दिनुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र लैङ्गिक समानताकाको सुनिश्चितताका लागि लक्षित समूहलाई नै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य पौडेलले यस पुस्तकले दुई वर्षको अवधिमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने हिंसाका घटनाको दस्तावेजीकरण गर्ने सहयोग पुग्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । उक्त विमोचन कार्यक्रमा विभिन्न महिला सांसद र विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । 
