`

ज्येष्ठ नागरिकको घरमै उपचार : गाउँमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर

ढोरपाटन (बागलुङ), ६ पुस : गलकोट नगरपालिका–८ थालेपोखराकी तलुसी पुन ९६ वर्ष पूरा हुनुभयो । उमेर ढल्दै गए पनि उच्च रक्तचापबाहेक उहाँमा अन्य स्वास्थ्य समस्या थिएन । केही महिनायता उच्च रक्तचापका कारण टाउको दुख्ने र घुमाउने हुँदा उहाँलाई गाह्रो हुने गरेको थियो । उपचारका लागि अस्पताल टाढा हुँदा पुग्न सक्नुभएको थिएन । गाउँमा नगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरे पनि उच्च रक्तचापको उपचार हुँदैनथ्यो ।

बिहीबार गलकोट नगरपालिकाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पुनको घरै नजिक पुग्यो । चिकित्सकले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरी घरमै औषधी दिएपछि उहाँ दङ्ग पर्नुभयो । घरमै चिकित्सक आएर उपचार गर्छन् भन्ने तुलसीले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । जब थालेपोखरा गाउँमा नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधिसहित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी टोली पुग्यो तुलसीसहित गाउँका धेरै मानिस अचम्मित भए ।गलकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख सुशील पौडेल, गलकोट नगर अस्पतालका एमडी जिपी डा राजेश पौडेल लगायतको टोलीले ढेड सय बढी ज्येष्ठ नागरिक तथा स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधी वितरण गरेको छ । गाउँभन्दा टाढा हुँदा धेरै नागरिक बिरामी भएर पनि अस्पताल पुग्न सक्दैनथे । सामान्य बिरामीले गाउँको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार पाउँथे । नगरपालिकाले दूरदराजका नागरिकलाई लक्षित गरी घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर थालेपछि धेरैले सेवा लिन पाए ।पुनले टाढा जान नसक्दा अहिलेसम्म गाउँमै रोग पालेर बस्नु परेको सुनाउनुभयो । घरै नजिक आएको चिकित्सकसहितको टोलीले आफ्नो निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरी औषधी दिएको उहाँको भनाइ छ । औषधी खाएर निको नभए पुनः चिकित्सकले जाँच गर्ने पुन बताउनुहुन्छ । आफूलाई चक्कर आउने र टाउको दुख्नेबाहेक अरू समस्या नभएको सुनाउँदै घरमै आएर उपचार गरिदिँदा खुशी लागेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म यो गाउँमा चिकित्सक कहिल्यै नआएको भन्दै पहिलो पटक विशेषज्ञ सेवा लिन पाएको पुनको भनाइ छ ।“गाउँमा मान्छेहरु बिरामी हुँदा गाडी खोजेर टाढा–टाढा उपचार गर्न जाने गर्छन्, गाउँ नजिक सानो अस्पताल छ, त्यहाँ ठूलो रोगको उपचार हुँदोरैनछ, म पनि बिरामी भएको महिनादिन बढी भयो, घुमाउने, टाउको दुख्ने हुन्थ्यो, उपचार पाएको थिएन,” पुनले भन्नुभयो, “डाक्टर घरमै आएर जाँच्नु भयो, औषधी पनि दिएर जानुभएको छ, फेरि केही महिनापछि आउने भन्नुभएको छ, गाउँमा अरू मान्छे पनि बिरामी थिए, उनीहरुले पनि औषधी पाएका छन्, गाउँघरमा आएर उपचार गरिदिने, औषधी दिएपछि टाढा किन जानु प¥यो ?, मलाई त धेरै खुशी लागेको छ, यहाँ अहिलेसम्म यस्तो सुविधा आएको मैले थाहापाएको छैन ।”स्थानीय ६० वर्षीय दुर्गाबहादुर खत्रीले सुविधायुक्त अस्पताल नजिक नहुँदा धेरै नागरिकले दुःख पाएको भन्दै गाउँमा आएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरले ठूलो राहत मिलेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक आएर गाउँमा यस किसिमको शिविर नभएको भन्दै यसपालि नगरपालिकाले यहाँका नागरिकको समस्या बुझेको उहाँको भनाइ छ । गाउँ–गाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु नभए पनि समय–समयमा दूरदराजमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने खत्रीले बताउनुभयो । यो गाउँ अहिलेसम्म विकट रहेको र सडकको अवस्था पनि निकै जोखिमयुक्त हुँदा अस्पतालसम्म सहज रुपमा पुग्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।स्थानीयवासी खत्रीले भन्नुभयो, “गाउँमा यसरी डाक्टरहरु आएर हाम्रो परीक्षण गरेर निःशुल्कमा औषधी पाइन्छ भन्ने सोचेका पनि थिएनौँ, नगरपालिकाले हाम्रो समस्या बुझ्यो, बल्ल सरकार भएको महसुस भयो, यस्ता खालका सेवाहरु महिना÷तीन महिनामा दिइराख्यो भने जनतालाई दुःख हुने थिएन, अर्को पटक पनि चिकित्सकहरु आउने भनेका छन्, सामान्य प्रेसर जाँच गर्न पनि टाढा जानुपर्ने ठाउँमा छौँ हामीहरु, अब समस्या पर्दैन होला ।” थालेपोखरा गाउँ बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको विकट गाउँ हो । त्यसले गर्दा गलकोट नगरपालिकाले सोही गाउँबाटै र घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो ।नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी अघिल्लो वर्षदेखि घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामा यस वर्ष निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर पनि सुरुआत गरेको गलकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक सुशील पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने र निःशुल्क औषधी दिँदा उनीहरुलाई टाढा जान नपर्ने र खर्च पनि नहुने पौडेलको भनाइ छ । नगरपालिकाअन्तर्गत ६० वर्षभन्दा माथिका पाँच हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।वर्षको दुई पटक घरमै पुग्ने, पहिलोपटक स्वास्थ्य परीक्षक गरी औषधी दिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्डसमेत दिने र पुनः अर्को पटक जाँदा कार्ड हेरेर उपचार गर्ने संयोजक पौडेलको भनाइ छ । ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर सुगर, प्रेसर, आँखा, छालालगायत रोगको जाँच र निःशुल्क औषधी दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण र शिविरका लागि नगरपालिकाले रु सात लाख विनियोजन गरेको पौडेलको भनाइ छ । नगरपालिकाको ११ वटै वडामा पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर गरिने उहाँले बताउनुभयो ।“गलकोट नगरपालिकामा पाँच हजार ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरुको घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र औषधी उपलब्ध गराउने छौँ, यो कार्यक्रम पोहोर सालदेखि सुरु गरेका हौँ, यस वर्ष थप प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिक कोही पनि छुट्नुहुने छैन, अन्य नागरिकले पनि शिविरबाट सेवा लिनुहुने छ, ११ वटै वडामा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने छौँ ।”गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले जनतालाई स्वस्थ राख्नका लागि घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन थालिएको बताउनुभयो । पालिकाले हरेक वर्ष स्वास्थ्यमा नयाँ–नयाँ काम गर्दै आएको भन्दै यस वर्ष सुगमदेखि दुर्गमसम्मका नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन लागेको उहाँको भनाइ थियो । कोही पनि नागरिकले उपचार नपाएर दुःख नपाओस् भन्ने हिसाबले गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य शिविर सुरु गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

खाना पकाउने ग्यासको खपत घट्दो

काठमाडौँ । विगतका वर्षमा चिसो मौसममा ग्यासको खपत बढ्ने गरेको भए तापनि यस वर्ष भने चिसो मौसम सुरु भए पनि बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत भने बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै ग्यासको खपतमा गिरावट हुँदै आएको छ । निगमका अनुसार विगतका वर्षमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत ग्यासको खपत बढ्ने गरेकामा गत आवमा पाँच प्रतिशतले खपत घटेको छ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढ्दै गएकाले पनि ग्यासको खपतमा कमी आएको देखिन्छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले आर्थिक मन्दीका कारण ग्यासको खपतमा कमी आएको जानकारी दिए ।

“विगतका वर्षमा चिसोको समयमा ग्यासको खपत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको थियो,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता बिजुलीमा पूर्ण भर पर्ने अवस्था छैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले ग्यासको खपतमा कमी आएको हो ।”

५९ उद्योगका पौनै दुई करोड सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा छन् । विगतका वर्षमा एउटा घरमा तीन वटा सिलिन्डर बराबर एक सिलिन्डर मासिक ग्यास खपत हुने गरेकामा अहिले आएर त्यसमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म ग्यास खपत घटेको उनको भनाइ छ ।

निगमका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा ४० हजार ४५६ मेट्रिक टन आयात भएको छ । यस्तै भदौ महिनामा ४५ हजार ९५९ मेट्रिक टन, असोज महिनामा घटेर ३८ हजार ८८६ मेट्रिक टनमा झरेको छ ।

यस्तै कात्तिक महिनामा ४२ हजार ६८६ मेट्रिक आयात भएकामा मङ्सिर महिनामा ४३ हजार ५१२ मेट्रिक टन ग्यासको आयात भएको छ । सामान्यतया बजारमा मासिक ४२ हजार ६०६ मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गर्छ ।

पकाउन छिटोछरितो हुने हुँदा उपभोक्ता इन्डक्सनतिर आकर्षित हुन थालेकाले ग्यासको खपत घट्न गएको उद्योगीको भनाइ छ । ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द थापाले व्यावसायिक प्रयोगमा ग्यासको खपतमा गिरावट भएको जानकारी दिए ।

आर्थिक सङ्कटका कारण होटल, रेस्टुरेन्टको व्यापारमा कमी हुनु, विद्युत्को आपूर्ति नियमित हुनु, बढ्दो महँगीले गर्दा सर्वसाधारणले खर्च कटौती गर्दा खपत कम हुन गएको उनको भनाइ छ । ग्यासको खपत घटेसँगै गत आवमा ग्यासको आयातमा कमी आएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने

काठमाडौँ । आठ वर्षदेखि विवादमा रहेको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सवालमा सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ दाहालले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच आठ वर्षदेखि जुहारी चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि गएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि लाइन काट्ने काम रोकिँदै आएको थियो।

गत भदौको अन्तिम साता प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्राधिकरणले सूचना निकालेर महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको महासंघ पदाधिकारीसहित प्रतिनिधिमण्डलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लाइन काट्न निर्देशन दिएर कठोर बन्ने संकेत गरेका हुन्। ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न भनेकाले रोकेका थियौं,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएकाले लाइन काट्ने काम अघि बढ्छ।’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि फेरि उद्योगीले ‘डेलिगेसन’ गएर रोकिने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पाँच जहाज लिलामीका लागि निगमले आह्वान गर्यो बोलपत्र

काठमाडौँ,-नेपाल वायुसेवा निगमले पुराना पाँचवटा जहाज लिलामीका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । चीनबाट विसं २०७१ मा आन्तरिक उडान प्रयोजनका लागि ल्याइएका दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज लिलाम बिक्रीका लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

पौडेलले भन्नुभयो, “जहाज लिलाम बिक्रीका लागि आज गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आउँदो फेब्रअरी ४ तारिख अर्थात् माघ २१ गतेसम्म म्याद रहेको छ ।” उहाँका अनुसार लिलाम बिक्रीका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएका जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेडमा रहेका छन् ।
 

पोल्ट्री व्यवसायी भन्दछन् : ‘व्यवसाय जोगाउने/समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ’

चितवन, ६ पुस : पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले अण्डा उत्पादक किसानलाई सङ्गठित गरेर बजारीकरणमा लागेको एक वर्ष दुई महिना बित्यो । आफ्नो खोरमा राखेका चार लाख कुखुराले दिएको अण्डाले मूल्य नपाएपछि आफू जस्तै किसान सङ्गठित गरेर उहाँले देशका ७४ जिल्लामा बजारीकरणका लागि पुग्नुभयो ।

यद्यपि, अहिले पनि अण्डाको लागत मूल्य पाउन अझै सकेको छैन । कोभिडको महामारीपछि निरन्तर नोक्सानमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीमा छ । किसान पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले बजारीकरण गर्दै आएको छ । फार्मको अण्डालाई सोझै किसानको भान्सामा पु¥याउने गरी काम गरिरहेको छ ।किसान पोखरेलको भनाइमा प्रतिक्रेट (३० वटा अण्डाको) लागत मूल्य रु चार सय २० हाराहारी पर्दछ । अहिले पनि प्रतिक्रेट रु तीन सय ७० मा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घ गठन भएपछि केही महिना लागत मूल्यसम्म पुगेको भए पनि पुनः घटेको हो । यद्यपि पहिलेको झैँ निकै न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।चार वर्षअघि दैनिक ६० हजार कार्टुन (एक कार्टुनमा सात क्रेट) सम्म अण्डा उत्पादन हुने गरेकामा यो घटेर २४ हजार कार्टुन हाराहारीमा झरेको छ । एक हजार चार सय हाराहारी फार्मबाट घटेर तीन सय हाराहारीमा झरेको जनाइएको छ । ठूला फार्म सञ्चालनमा आएकाले धेरै अण्डा देखिए पनि फार्मको सङ्ख्या निकै घटेको छ ।किसान र व्यवसायीको अवस्था निकै खस्किएर व्यवसाय धान्ने सङ्घर्षमा रहेका छन् । आत्मनिर्भर यस व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सक्यो भने व्यवसाय जोगिन सक्छ ।”सङ्घकै व्यवसायीहरुले नेपाल एग ट्रेडिङ सञ्चालन गरेर देशभरका अण्डा सङ्कलन गरी बजारीकरणसमेत गर्दै आएका छन् । यसले अण्डाको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।अभियानमा लाग्नुभएका पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले पोल्ट्रीजन्य उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा नियमित नोक्सान व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । धेरै किसान विस्थापित भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।उहाँको भनाइमा विगतको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा घटेका छन् । ब्वायलर प्यारेन्ट ४५ प्रतिशत, लेयर्स प्यारेन्ट ४३ प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । किसानसँग कुखुरा पाल्न आर्थिक अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो ।सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् । ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैङ्कको ऋणको भरमा छन् । उनीहरुलाई बैङ्कको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ । बैङ्कको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योग सङ्घ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भन्नुभयो, “धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैङ्कलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।”पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बैङ्कको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै समयमा सुधार हुन नसके कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने बताउनुभयो । राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पु¥याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।”नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा रु दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताउनुभयो । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ ।”ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषि पौडेलले कोभिड अघिसम्म तीन सय ४४ वटा ह्याचरी रहेकामा अहिले एक सय १७ मा झरेको बताउनुभयो । तीमध्ये पनि ८० हाराहारीले मात्रै चल्ला उत्पादन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । लेयर्स चल्लाको उत्पादन लागत मूल्य रु ५५ प्रतिगोटा पर्ने भन्दै उहाँले अहिले रु ४५ हाराहारीमा बिक्री गर्न बाध्य रहेको बताउनुभयो ।निरन्तरको घाटाका कारण धेरै ह्याचरी बन्द भएको उहाँको भनाइ छ । सातामा लेयर्स चल्ला तीन लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले यसको उत्पादन एक लाख २५ हजार र ब्वायलर चल्ला सातामा ४५ लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले २० लाख मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।भारतीय खुल्ला सिमानाबाट अवैध रुपमा आउने पोल्ट्रीजन्य पदार्थ, बढ्दो बैङ्कको ब्याजदर, नागरिकमा घटेको क्रयशक्ति, कच्चापदार्थको लगाइएको भन्सार लगायतका कारण यो व्यवसाय टिक्न मुस्किल भएको हो । यससँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य नबढ्नु र पोल्ट्रीका लागि आवश्यक दाना, औषधि, कच्चापदार्थको मूल्य बढ्नु र जनशक्तिको पारिश्रमिक थपिँदै जानुले सन्तुलन कायम गर्न नसकेर व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको किसान बताउँछन् ।सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा आत्मनिर्भर व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा बैङ्किङ क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने छौँ : अध्यक्ष नेपाल

चितवन – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिने बताउनुभएको छ । पार्टीको राप्ती नगर कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरु जुनसुकै पार्टीका नेता वा विशिष्ट व्यक्ति भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो ।

“हामी स्वच्छ राजनीति गर्न चाहान्छौँ । हामी स्वच्छ राजनीतिसँगै सुशासनको पक्षमा छाैँ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै व्यक्ति वा दललाई जनताले दण्डित गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो । बिना पैसा काम नहुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै अहिले सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार फैलिएकाले भ्रष्टाचारीलाई जनताले नै दण्डित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी सुशासन, जनताको पक्षमा छ । जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधिलगायत क्षेत्रको विकास गर्दै देशलाई अघि बढाउन दृढ छ ।” पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनका लागि सबै नेता/कार्यकर्ता गाउँ, टोलसम्म पुगेर जनताका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपालले जनताको सङ्घर्षबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकका रुपमा अगाडि बढेको बताउँदै जनताका उपलब्धि खोस्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब जनताका दिन सुरु भएका छन् । मधेशी जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्नसक्ने अवस्था हामीले बनाएका छांँै । नेपाली छोरी राष्ट्रपति बन्ने सुनिश्चित बनाएका छौँ । यो हामीले जनताको शक्तिको उपजमा प्राप्त गरेका हौँ ।”

भेला आयोजक कमिटीका अध्यक्ष राम सेढाइँको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा पार्टीका उपमहासचिव गङ्गाराज तुलाधर, बागमती प्रदेश सदस्य सुमिता डल्लाकोटी, राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेकपा समाजवादी जिल्ला सचिवालय सदस्य शमशेर लामालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । भेलाले रामकृष्ण पण्डितको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय नगर कमिटी गठन गरेको छ ।

‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त’ – मुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएको बताउनुभएको छ ।

इसाई समाज सुर्खेतद्वारा ‘ख्रीष्टमस बडादिन तथा नव वर्ष २०२४’ को पूर्वसन्ध्यामा बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन र नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकले संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता प्राप्त गरेको जनाउनुभयो । ख्रीष्टमसलगायत पर्व एवं स्वतन्त्रताका साथ आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्ने हक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“शासकले गलत गर्दा नि उत्तिबेला हामीले बोल्न पाउदैनथ्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आजको व्यवस्थाले हाम्रो स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जुन स्वतन्त्राले हाम्रो मौलिकता, धर्म, संस्कृति, संस्कारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गरेको छ । खास धर्म मर्म भनेकै कसैलाई दुःख नदिने हुनुपर्दछ । यसका नाममा हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ ।” नेपाली जनताले लडेर ल्याएको संविधान सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको संस्थागत गर्न हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

इसाई धर्मको मूल्यमान्यता र आस्थाले विभेद अन्त्य गर्न सघाउ पुर्‍याएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले खुशीसँग जोडिएको समृद्धि र सुखसँग जोडिएको आर्थिक सम्पन्नता अनि ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली’ को लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सबै धर्मावलम्बीको सहयोग आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।

इसाई धर्मगुरु रेभरेन्ट पास्टर लील श्रीसले पुनरुत्थान र जीवन प्रभुमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पृथ्वीको अध्यात्मिक क्रान्तिकारी यशु हुन् । मानिसको पाप क्षमाका लागि उहाँले जीवन दिनुभयो । शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सिकाउने यशुको अर्तीले मानिस जातिको जीवनमा सत्कर्म गर्न सिकाएको छ । जसबाट आशा र उत्साह दुवै मिलेको अनुभूति हुन्छ ।” प्रमेश्वरको वचन पुगेको ठाउँमा सम्पन्नता प्राप्ति हुने पास्टर श्रीसको भनाइ थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले इसाई धर्मले मानव जातिलाई उच्च र वरिष्ठ दर्जामा राख्न तथा सही मार्ग देखाउन मद्दत गरेको बताउनुभयो । “विश्वासमा सबैभन्दा ठूलो तागत हुन्छ, जुन तागत क्रिश्चियनहरुमा पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकलाई पवित्रताको मार्गमा डोर्याउन क्रिश्चियन अगुवाहरुले अँझै अगुवाईको भूमिका खेल्नुपर्दछ । राज्यले धर्म, संस्कृति, भाषालाई सुरक्षित गर्दै जाँदा मुलुक समृद्ध हुने उहाँको जिकिर थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विक र प्रदेशसभा सदस्य बलिमाया बुढाले ख्रीष्टमसले जीवन र जगतमा रहेर काम गर्नेहरुलाई सत्कर्ममा जिउनुपर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको जनाउँदै सबैखाले धर्म, संस्कृति र संस्कार राज्यका सम्पति भएको बताउनुभयो ।

आगामी १० वर्षभित्र दलित लेख्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आगामी १० वर्षभित्र प्रदेशमा दलित लेख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ । रिडेफ नेपालद्वारा यहाँ आयोजित ‘प्रदेशको नीति तथा योजनामा दलित सरोकार’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले विभेदरहित समाज निर्माणका लागि सरकारले सुरू गरेको मानवीय विकास अभियानले दलित लेख्ने अवस्था नरहने प्रष्ट पार्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले परम्परागत सीपलाई प्राविधिक शिक्षाको रूपमा विकास गरी समाजमा रहेको पछौटे र गरिबी अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । मुलुकमा समानता र विभेदरहित समाज निर्माणमा हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, प्रत्येक पालिकामा दुई जना विपन्नलाई कृषि र पशु प्राविधिक शिक्षालगायत क्षेत्रमा सरकारले मानवीय विकास अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले समाजमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा विभेद सुरू हुने विचार राख्नुभयो ।

हेर्नुहोस् पुष ६ गते शुक्रवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – सबारी साधनको प्रयोमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ । बाणीका कारण सामान्य बादबिवादको योग रहेकोछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ ।

बृष राशि – नजिकका मित्र तथा दाजु भाई हरु सगँको सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुन सक्नेछ । जिबन साथीको अग्रसरतामा कार्य सम्पादन मध्यम रहनेछ । अनावश्यक खर्च तथा लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने योग रहेकोछ । स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ ।

मिथुन राशि – भोज भतेर जन्य कार्यमा सरिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यताले अध्यन अध्यापन को क्षेत्रमा प्रभाब पार्ने समय रहेकोछ । शत्रु परास्त्र हुनेछन तथा शुभ चिन्तकको बृद्यि हुनेछ । यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला ।

कर्कट राशि- शारीरिक अस्वस्थता तथा आलस्यताको चपेटामा फसिनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट भने अधुराकार्य सम्पादनमा सहयोग मिल्नेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ ।

सिंह राशि – मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेको छ । प्रत्येक कार्यमा तपाँईको अग्रसरतको आवश्यक रहने समय रहेको छ । पारिवारीक झोर झमेलाको सम्भाबना रहेको छ । स्मरणीय यात्राको सम्भाबना रहेको छ । यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर हुनाले आर्यआर्जनमा बिषेश फाईदा रहला ।

कन्या राशि- सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेता पनि मित्रजनहरुको साथ सहयोग द्वारा ब्यत्तित्व बिकासमा सहयोग मिल्नेछ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा आम्दानि क्षेत्रमा बृद्यि हुनेछ । सामान्य कार्यमा धेरै समय र श्रम खर्चनु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ सजग रहनु होला ।

तुला राशि – भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ साथै जिबन साथीको सहयोमा कार्य सम्पादनमा मद्धत मिल्नेछ । मान्यजनको साथसहयोगको कमी महसुस गरीनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।

बृश्चिक राशि- मनमा उत्पन्न कार्य क्षेत्रको डरले कार्य सम्पादनमा ढिलाईको सामना गनुपर्नेछ । यात्राका निम्ती सामान्य खर्च गर्नु पर्नेछ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ ।

धनु राशि- प्रिय ब्यक्तिको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ तथा पारिवारीक मनोरञ्जका निम्ती सामान्य खर्च हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको भेटघाटको अवशर जुट्नेछ । सामान्य सघंष पश्चात मनग्य आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको सामना हुन सक्छ ।

मकर राशि – नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । पारिवारिक मेल मिलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ ।

कुम्भ राशि – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।

मीन राशि – नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । गैर ब्यक्तीको पूर्ण विस्वास नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ ।

भ्रष्टाचार र गल्ती आफू पनि गर्दिन र आफ्ना पार्टीका नेतालाई पनि गर्न दिन्न:सभापति रवि लामिछाने

तनहुँ, ५ पुस : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने देशको विकास परिवर्तन गर्न रास्वपा राजनीतिमा आएको बताउनुभएको छ । रास्वपा क्षेत्र नं २ तनहुँले भीमाद–६ मा आज आयोजना गरेको खुलासभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछाने भ्रष्टाचार र गल्ती आफू पनि गर्दिन र आफ्ना पार्टीका नेतालाई पनि गर्न दिन्न भन्नुभयो ।

नेतृत्व इमान्दार भए अरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने आँट नहुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशका ठूलाठूला व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्छ ।” भ्रष्टाचारको स्वीच कहाँ छ भन्ने कुरा सरकारले खोलेका फाइल हेरे थाहा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पोखरालाई छिट्टै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

लेखनाथ (कास्की) ५ पुस : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुएको छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित लेखनाथ महोत्सव आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “रोजगारीका लागि विदेश जाने बढ्दोक्रम रोक्दै स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नुको विकल्प छैन । स्वरोजगार र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।”

प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएका कारण त्यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । गण्डकीलाई समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन दलगत स्वार्थ त्यागेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

“कृषि र पर्यटनबाट नै गण्डकी प्रदेशको समृद्धि हुने भएकाले सरकार ती क्षेत्रको विकासमा जुटेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “पोखरालाई छिट्टै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ ।” उहाँले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्न आफूले छिमेकी दुई देशसँग समन्वय गर्नुको साथै सङ्घ सरकारलाई पनि पहल गर्न आग्रह गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि यस क्षेत्रका उद्योग तथा सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पोखराका नौ वटा ताललाई सडक सञ्जालबाट जोड्न सकिए पर्यटकको बसाईं लम्ब्याउन सकिने भनाइ उहाँको थियो । 

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सवका मूल संयोजक विनोद श्रेष्ठले १९औँ संस्करणको लोखनाथ महोत्सव यही पुस ५ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । विसं २०५८ देखि सुन्तला प्रदर्शनीबाट सुरु गरेको महोत्सवलाई समयानुकूल परिस्कृत गर्दै विसं २०६१ देखि वार्षिक रुपमा महोत्सव गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । 

विभिन्न जातजाति भाषाभाषीलाई एकै थलोमा उपस्थित गराएर लेखनाथ क्षेत्रको पहिचान गराउने उद्देश्य मात्र नभई महोत्सवको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने, कृषि सामग्री एवं महिला उद्यमीको उत्पादनको प्रदर्शनी एवं बिक्री गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

महोत्सवमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको सम्झनामा साहित्यिक कार्यक्रम, महिला विशेष तथा रीतिरिवाज जर्गेनाअन्तर्गत रत्यौली कार्यक्रम, विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी जनजाति विशेष कार्यक्रम, जातजातिको सम्मानमा लोप हुन लागेका रीतिरिवाज तथा संस्कृति झल्कने उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शनी, आदिवासी जनजाति तथा आमा/महिला समूहको झाँकी, ¥याली तथा वेशभूषा प्रदर्शनी, हास्यव्यङ्ग्य कलाकारको दैनिक प्रस्तुति, कृषि तथा पशुपक्षी प्रदर्शनी, सूचना प्रविधि प्रदर्शनी, राष्ट्रिय उत्पादन प्रदर्शनी, शैक्षिक प्रदर्शनी, हस्तकला प्रदर्शनी, बालउद्यान, खाना महोत्सव, राष्ट्रिय लोकदोहोरी कार्यक्रम, लाइभ म्युजिक कन्सर्ट हुने बताइएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन, हस्तकलाका सामानको बजार प्रवर्द्धन र सोको पहिचान, स्थानीय उत्पादन, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन, आवश्यक ज्ञान, सीप, उद्यमहशीलता र प्रविधि हस्तान्तरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा उत्पादित औद्योगिक एवं दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको प्रवर्द्धन, जातीय वेशभूषा, कला संस्कृति, रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्न, आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटक आकर्षण गरी आन्तरिक पर्यटनलाई सहयोग पुर्‍याउने महोत्सवको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । 

महोत्सवको बचतबाट प्रदर्शनीस्थल र सङ्घको भवनको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि पहल एवं सहयोग, कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थल विकास, पर्यटन विकासतर्फ वेगनासतालमा बराह मन्दिर संरक्षण, स्थानीय महिला तथा युवा उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवर्द्धनका लागि उत्कृष्टस्तरको कोसेली घर निर्माण, सङ्घद्वारा वेगनासतालमा निर्माण गरिएको लेटर बोर्डको परिसरमा चेम्बर पार्क निर्माणलगायत विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा खर्च गरिने सो अवसरमा बताइएको छ । 

विभिन्न तीन सय ३४ व्यापारिक कक्ष रहने महोत्सवको दुई लाख ५० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अनुमान छ । करिब नौ करोड बराबरको आर्थिक कारोबार हुने र करिब ९० लाख आम्दानी भई १० लाख बचत हुने लक्ष्य राखिएको छ । 

चीनका बालबालिमा देखिएको निमोनिया नेपालमा पनि फैलन सक्ने सम्भावना, तयारी रहन अस्पतालहरुलाई निर्देशन

काठमाडौँ, ५ पुस : चीनका बालबालिमा देखिएको कडा खालको निमोनिया नेपालमा पनि फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले रोकथामका लागि तयारी अवस्थामा रहन सरकारले अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले निमोनियाको रोकथाम र उपचारका लागि अस्पतालहरुलाई उच्च सतर्कता साथ तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो ।

बुढाथोकीका अनुसार रेस्पिरेटरी सिन्सिटिअल भाइरस (श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने भाइरस)ले गर्दा चीनका बालबालिकामा कडा खालको निमोनिया देखिएको छ । कोरोना भाइरस जस्तै सर्ने डरले नेपालले उक्त रोगको उपचार र रोकथाममा लागि सबै निकायलाई सचेत गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बुढाथोकीले चीनबाट प्रवेश गर्ने सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका हेल्थ डेक्समा चेकजाँच कडाइ गरिएको बताउनुभयो । “चीनमा यसको सङ्क्रमण देखिएको पनि धेरै समय भयो । यदि नेपालमा प्रवेश गर्ने थियो भने पहिल्यै नै आइसक्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले अस्पताललाई तयारी अवस्था राखेका छौँ भने सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छौँ ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले नेपालमा यसअघि देखिएका भन्दा फरक र लामो समयसम्म निमोनियाका लक्षण देखिएका बिरामीको नमुना सङ्कलन गर्न सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । इमिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उक्त निमोनियाको रोकथाम तथा उपचारका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कान्ति बाल अस्पतालसँग छलफल गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महाशाखाका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्त ओझाले सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चीनमा देखिएको निमोनिया कुनै नौलो किसिमको सङ्क्रमण नभएको र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग रहेको उल्लेख गर्दै सबै निकायलाई सचेत बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“चीनमा एक्कासि धेरै बालबालिका निमोनिया देखिएको छ । कोरोना र मङ्किफक्सले गर्दा हामी झस्किएका छौँ । त्यसैले बेलैमा निमोनियाको रोकथाम र उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छाँै,” ओझाले भन्नुभयो । उहाँले उक्त निमोनियाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था नेपालमा रहेको भन्दै जोखिमको तह बढ्दै गए सोही अनुसार उपचार र रोकथाम गरिने बताउनुभयो ।

कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा पङ्कज रायले निमोनियाको उपचारका लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । “हाम्रीले अस्पतालमा चिकित्सकको समूहलाई निमोनियाको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

रायका अनुसार रेस्पिरेटरी सिन्सिटिअल भाइरस (आरएसभी) गर्दा भएको निमोनियाले बच्चामा लामो समयसम्म रुघाखोकी लाग्ने, जीउ दुख्ने, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या आउने, ज्वरो आउने, छाति बज्ने, सिँगान बग्नेलगायत जस्ता लक्षण देखिने गर्दछन् । उहाँले अहिले पनि अस्पतालमा निमोनियाको प्रभावकारी उपचार भइरहेको भन्दै भन्नुभयो, “हामी कहाँ अहिले पनि आरएसभीले गर्दा हुने बिरामी छन् । चीनमा देखिएको आरएसभी भने यहाँ देखिएको भन्दा कडा खालको हो ।”

कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा सहज हुँदै

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) ५ पुस : कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा सहज हुँदै गएको छ । कोषको सेवा यसअघि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा अबदेखि कोषले आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ । रु छ करोड ७२ लाख ३४ हजार लागतमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न भवन आज कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरेपछि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको हो ।

अध्यक्ष घिमिरेले सङ्घीय संरचनाअनुसार कार्यालय भवन निर्माण भएको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि बल पुग्ने बताउनुभयो । कर्मचारीप्रति समाजमा गलत भाष्य निर्माण हुन थालेको भन्दै त्यसलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । “समाजमा गलत भाष्य निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले सबै विगारे भन्ने छ । त्यसलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । मानिस कुराले होइन कामले ठूलो हुन्छ ।”

कोषका बचत देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरेर आर्थिक विकासमा योगदान गर्नुपर्ने डा घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले कोषको सेवा अझै प्रभावकारी तुल्याउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि धर्मराज ढुङ्गानाले सञ्चय कोषलाई सहकारी र सहमतिका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रशासक जितेन्द्र ढकालले पनि सञ्चय कोषको सेवालाई अझै राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीको विकासमा सञ्चय कोष आधार बन्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चय कोष शाखा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रविकान्त तामाङले अब नयाँ भवनबाट दिइने सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चय कोषले विसं २०६२ देखि सुर्खेतबाट सेवा दिन थालेको हो । अहिलेसम्म भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको कोषले विसं २०६९ असार २९ गते रु एक करोड २२ लाख १० हजारमा ११ कठ्ठा २ धुर जमिन सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिबाट खरिद गरिएको थियो । शाखा कार्यालय भवन, निर्माणको लागि रु आठ करोड सात लाख ९७ हजार छ सय ९४ लाग्ने गरी लागत स्वीकृत गरी विसं २०७७ असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो ।

वर्तमान अप्ठ्यारो र जटिल परिस्थितिमा सरकारले गरेको कार्य ऐतिहासिक : प्रधानमन्त्री

मोरङ, ५ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशान स्थापना र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले अगाडि बढाएका कामहरू सफल भएको बताउनुभएको छ ।विराटनगर विमानस्थलमा आज साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्न सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले अगाडि बढाएका कार्य सफल पनि भएका छन् ।” उहाँले वर्तमान अप्ठ्यारो एवं जटिल परिस्थितिमा सरकारले गरेको कार्य ऐतिहासिक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याजीहरूबाट पीडितका विषयलाई सम्बोधन गरिएको, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिएको एवं सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि भएका प्रयासहरू वर्तमान सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध एवं सुशासनका पक्षमा गरिएको कारबाही ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भू–माफिया एवं तस्करीकाविरुद्धको कारबाहीमा पनि सरकार खरोसँग उत्रिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको बताउनुभयोे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलका सम्बन्धमा प्रर्याप्त तथ्य, प्रमाण र तथ्याङ्क राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस भइसकेको भन्दै नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्र र जनताको पक्षभन्दा बाहिर कोही कसैलाई जान नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको नामका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा समाजवादको भाव आउने खालको नयाँ नाम राख्नेगरी छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशको नाममा देखिएको असहमति संवाद गरेर सहमतिद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभयो । प्रदेशको नामको विषयलाई चर्काउने भन्दा पनि सहज प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माण तथा जनताको काम गर्नका लागि नयाँ ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्ने बताउँदै यस सम्वन्धमा मन्त्रीहरूलाई लक्ष्य दिइने र सम्पन्न नभए सोहीअनुसार निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको शुक्रबार सुनसरीको भोक्राहामा विद्युत् प्रशारण लाइनको उद्घाटन गर्ने, मोरङको मिक्लाजङ गाउँपालिकामा विकास कार्यको अनुगमन गर्ने र विराटनगरस्थित मोरङ व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित विराट एक्स्पोको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सुपर लिग प्रवर्द्धकहरूद्वारा ‘६४ क्लब’ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा

युइएफएले प्रतिद्वन्द्वी प्रतियोगिता अवरुद्ध गर्न युरोपेली युनियन (इयु)को कानून उल्लङ्घन गरेको युरोपेली अदालतले फैसला गरेपछि अलग भएका युरोपेली सुपर लिगका प्रवर्द्धकहरूले बिहीबार नयाँ ६४ टिमको पुरुष प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

ए२२ स्पोर्ट्स म्यानेनजमेन्टले योजनाबद्ध प्रतियोगिता कहिले सुरु हुनसक्छ वा क्लबहरूबीच कति समर्थन छ भन्नेबारे कुनै विवरण दिएको छैन । यद्यपि प्रतियोगितामा पदोन्नति (प्रमोसन) र घटुवा (रेलिगेसन) को सुविधा हुने र युनिफाई नामक ‘नयाँ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मममा’ प्रतियोगिताको निःशुल्क प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने जनाइएको छ ।

सन् २०२१ अप्रिलमा सुरुआती असफलताको प्रारम्भसँगै सुपर लिगलाई प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२२ को अन्त्यमा ए२२ स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको स्थापना गरिएको थियो । अदालतको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै ए२२ का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बर्नाड रिचर्टले स्ट्रिम गरिएको भिडियोमा भन्नुभयो, “फुटबल स्वतन्त्र हो, युइएफएको एकाधिकारबाट मुक्त, प्रतिबन्धहरूको डरबिना सर्वोत्तम विचारहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि स्वतन्त्र छ ।”

युइएफएले प्रारम्भिक परियोजना रोक्नका लागि अवैध रणनीति प्रयोग गरेको थियो । उक्त परियोजनामा १२ वटा मात्र क्लब थिए र केही दिनमै पतन भएको थियो । बिहीबार घोषणा गरिएको नयाँ योजनामा ६४ टिमलाई तीन भिन्नाभिन्नै लिगमा विभाजन गरिनेछ । शीर्ष स्टार लिगमा १६ क्लबलाई आठ क्लबका हिसाबले दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ ।

गोल्ड लिग नाम रहेको दोस्रो स्तरमा पनि १६ क्लब सहभागी हुनेछन् । यसमा पनि आठ÷आठ क्लबको दुई समूह हुनेछन् । ब्लु लिग नामको तेस्रो स्तरमा प्रत्येक समूहमा आठ क्लब रहने गरी ३२ क्लब सामेल हुनेछन् । “क्लबहरूको सहभागिता खेलको योग्यताका आधारमा हुनेछ, यसमा कोही पनि स्थायी सदस्य हुनेछैन र क्लबहरू आफ्ना घरेलु लिगहरूका लागि प्रतिबद्ध रहनेछन्”, रिचर्टले भन्नुभयो । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रतिस्पर्धी क्लबले नकआउट चरणअघि ग्यारेन्टी १४ म्याच खेल्नुपर्नेछ ।

ए२२ ले अन्य युरोपेली क्लबहरूको एकता भुक्तानीमा ‘कम्तीमा ४० करोड युरो (४३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर)’ प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । यो युइएफएले वितरण गरेको ‘हालको राशिको दुई गुणाभन्दा बढी’ हो । पहिलो वर्षका लागि ‘पारदर्शी मापदण्ड र प्रदर्शनका’ का आधारमा क्लबहरूको छनोट गरिने बताइएको छ । खेल वर्तमान च्याम्पियन्स लिग र अन्य युइएफए प्रतियोगिताका खेल हुने समय मध्य सातामा खेलाइने छ ।

ए२२ ले ३२ टिमको महिलाहरूको प्रतियोगिताको पनि योजना बनाएको छ । यसको स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मले ‘विज्ञापन, प्रिमियम सदस्यता, वितरण साझेदारी, अन्तरक्रियात्मक सेवा र प्रायोजकहरू’ बाट आम्दानी गर्ने जनाइएको छ ।

मधेश मुस्कुराएमा मात्रै देश मुस्कुराउन सक्छ – विश्वप्रकाश शर्मा

जनकपुरधाम – महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेश मुस्कुराएमा मात्रै देश मुस्कुराउन सक्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशको आयोजनामा आजदेखि जनकपुरधाममा सुरुभएको प्रथम मधेस प्रदेश सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

शर्माले मधेसमा सङ्घीयताका लागि उठेका नारा कांग्रेस नेतृत्वले सुनेकै कारण तत्कालीन अवस्थामा देशमा सङ्घीयता आएको भन्दै यसको रक्षाको दायित्व पनि मधेस र कांग्रेसको काँधमा रहेको बताए । उनले मधेसमा कांगे्रस बलियो भएका बेला देशले कांग्रेसको नेतृत्व पाएको र त्यही तागतमा सधैँ परिवर्तन सम्भव भएको बताए । “अहिले पनि मधेसका गुनासो, असन्तुष्टिहरु छन् । तिनको सम्बोधनका लागि कांग्रेसले समन्वय गर्छ । मधेश मुस्कुराएमा मात्रै देश मुस्कुराउन सक्छ, सामाजिक रुपान्तरणसहितको यात्रा सफल हुनसक्छ । त्यसमा हामी सचेत छौँ”, महामन्त्री शर्माले भने ।

बेथिति बढेको छ, व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ – गगन थापा

जनकपुरधाम – महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशमा बढ्दै गएको कुशासनका कारण जनतामा निराशा बढेको र त्यसलाई आशामा बदल्न कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशको आयोजनामा आजदेखि जनकपुरधाममा सुरुभएको प्रथम मधेस प्रदेश सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय बढेका आक्रोसका आवाजलाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरे पनि त्यस्तो तागत जनअसन्तुष्टिका कारण प्राप्त भइरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न काम गरेर देखाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “जनता रिसाएका छन् । बेथिति बढेको छ, व्यवस्थाले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । तर त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ? चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सात प्रदेशमा कांग्रेससहितका सरकार, सबैभन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसकै जनप्रतिनिधि छन् । त्यसैले हामीले बोलेर होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ ।”

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य लागू गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल

काठमाडौँ, ५ पुस : मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विविध कारणबाट स्वचालित मूल्य लागू हुन नसकेको भए पनि अब कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षामा ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । जनचेतना जगाउन सरकार र व्यवसायीले संयुक्त अभियान चलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मुख्य सचिव आर्यालले कोरोनाको बेलामा ग्यास अभाव हुन नदिन व्यवसायीले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न र उपभोक्ता सचेतना बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायी तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, वस्तुगत परिषद्का सभापति हेमराज ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको समेत प्रयासबाट अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले गर्ने कूल कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा एलपी ग्यासको रहेको जानकारी दिँदै ग्यासमा स्वचालित मूल्य कायम गर्न नसक्दा मासिक रू एक अर्ब नोक्सानी व्यहोर्दै आएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सरकार छ भन्ने महसुस गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमार्फत ग्यासको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी सचेतना बढाउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव थियो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले ग्यासको प्रयोगबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिलेले ग्यास उद्योगमा निजी क्षत्रको ३० अर्ब लगानी रहेको जानकारी दिनुभयो । ग्यास उद्योग क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान भएको उहाँको भनाइ थियो ।

विसं २०२८ मा पहिलो पटक बालाजुमा नेपाल ग्यास स्थापना भएपछि नेपालमा ग्यासको कारोबार सुरु भएको थियो । हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । कार्यक्रममा निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

कांग्रेस बलियो भए मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ – सभापति देउवा

जनकपुरधाम, ५ पुस : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस बलियो भएमा मात्रै संविधान र परिवर्तनको रक्षा हुने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशको आयोजनामा आजदेखि जनकपुरधाममा सुरुभएको प्रथम मधेस प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले सङ्यीयता, समावेशिता र परिछल्ला उपलब्धिमाथिको प्रहार रोक्न पनि कांग्रेस र मधेस बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न अपनाइएका निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि पार्टीको एकल सरकार बनाउन नसक्ने हुँदा गठबन्धन गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको अविश्वास र अन्तर्घातलाई रोकेर एकताबद्ध हुनसके कांग्रेसलाई थप ठूलो पार्टी बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि सबैले एकजुट भएर पार्टी सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा पार्टी उपसभापति एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मधेशलगायत प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वनका सन्दर्भमा व्यक्त भएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कांग्रेससहितको वर्तमान सरकारले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि उठाएका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे पनि अन्य दलका कारणले सफल नभएको स्मरण गर्दै फेरि पनि कांग्रेसले नै मधेसका चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउन आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्को आउँदो अधिवशेनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानुन निर्माण गरिसक्ने र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेशको सहारा लिन सकिने पनि बताउनुभयो ।

पार्टीका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहमहामन्त्रीहरु फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आम्दम्बे, महेन्द्र यादव, पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत, अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, केन्द्रीय सदस्यहरु मिनाक्षी झा, अजयकुमार चौरसिया, किरण यादव, पद्मनारायण चौधरी, रमेश रिजाल, पार्टीका प्रदेश सभापतिरू वीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम), ईन्द्र बानियाँ (बागमती), अमर सिंह पुन (लुम्बिनी) लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

असफल ‘कू’को आरोपमा टर्किएमा १३ जना संदिग्ध पक्राउ

टर्किए प्रहरीले बिहीबार इस्तानबुलबाट १३ जना संदिग्धहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ । सन् २०१६ को असफल ‘कू’ को प्रयास गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूको अवैध सञ्जालसँग सम्बन्ध रहेको पनि देखिएको छ ।

निजी टर्की प्रसारक एनटीभीका अनुसार प्रहरीले केही संदिग्ध व्यक्तिहरू अमेरिकामा आधारित टर्किए प्रचारक फेथुल्लाह गुलेनको नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनको सेलको रूपमा चिनिने घरहरूमा बसेको पनि पत्ता लगाएको छ।
संदिग्ध व्यक्तिहरूले गुलेन आन्दोलनको ‘इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एप बाइलक’ प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । साथै उनीहरूले सो संगठनभित्र सक्रिय भूमिका खेलेको पनि पाइएको छ ।

टर्किए सरकारले गुलेन आन्दोलनलाई राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा घुसपैठ गरेको र त्यसपछि सन् २०१६ जुलाई १५ मा ‘कू’ को प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ ।सरकारले कू’ प्रयासपछि सञ्जालसँग सम्बन्ध रहेको संदिग्ध व्यक्तिहरू माथि व्यापक कारवाही शुरु गरेको छ ।

जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा विकास हुनुपर्छ – मन्त्री यादव

काठमाडौँ, ५ पुस : खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा विकास हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सहरी सरसफाइ सम्मेलन–२०२३’ मा उहाँले जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“स्थानीय तहमा विकासको बजेट समुचितरुपमा विनियोजन हुनुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमार्फत बजेट विनियाजन भए प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो । सरकारले कसरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सबै क्षेत्रको विकास जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मानव सूचकाङ्कको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री यादवले सङ्घ र स्थानीय सरकारका बीचमा भएका अफ्ठ्यारा तथा कानुनी अवरोध हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य भएमा विकास निर्माणमा प्रभावकारीरुपमा काम हुने बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अब ढिलो गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

संसदीय समितिमा मन्त्री र सांसदको रोचक र घोचक सवाल जवाफ

काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच रोचक र घोचक सवाल जवाफ भए । बैठकको कार्यसूची थियो ‘नेपाल वायुसेवा निगम सम्बद्ध समसामयिक विषय र निगमको सुधारसहितको भावी कार्ययोजना’ र विविधि । करिब चार घण्टा चलेको बैठकको सुरुमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले वायुसेवा निगम सुधार र आगामी योजनाबारे धारणा राखे ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले सम्बन्धित विषयमा कुरा राख्न सांसदलाई समय दिए । सांसद उदयशमशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली सङ्घको ‘अडिट रिपोर्ट’ विपरित झुटो प्रचार गरेको भनी प्राधिकरणका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले इयूको कालोसूचीबाट उम्किन सेवा प्रदायक र नियामक संस्थाको रुपमा प्राधिकरण विभाजनको विषयलाई अटेर गरेको टिप्पणी गरे ।

त्यति मात्रै हैन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमबीच समन्वयको अभाव र आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको उल्लेख गरे । लगत्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले १० वर्षदेखि इयूको कालोसूचीमा नेपालको हवाई क्षेत्र पर्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले किन चासो नदिएको भनी प्रश्न गरे । सांसद खनालले प्राधिकरणको क्षमतामाथि इयूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको पनि गरे ।

बैठकको माहोल विस्तारै तातिँदै गयो । सांसद डा धवल शम्मशेर जबराले इयूको चासो बमोजिम प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक किन अगाडि नबढाएको भनी प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले वायुसेवा निगमले समाल्दै आएको भूमिस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङग) निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने पनि धारणा राखे । सांसद राणाले पर्यटनमन्त्रीलाई सिधैँ टिप्पणी गर्दै ‘क्रिस्चियनसम्बन्धी विवादित विषय बोलेर पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएको बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवालाई यूरोपका आकाशमा प्रतिबन्धलगाउने हेपाहा प्रबृत्तिबारे पर्यटनमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राखे । उनले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने चलखेल भइरहेको जिकिर गरे ।

सांसद डा नारायण खड्काले निगमको विद्यमान अवस्था सुधार, चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखे । सांसद एकनाथ ढकालले १० वर्षदेखि नेपाली जहाजलाई युरोप प्रतिबन्ध लगाइरहँदा सम्बन्धित निकायकाले के हेरेर बसेको भनी प्रश्न गरे ।

सांसद प्रकाशमान सिंहले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन र अर्बौै खर्चेर निर्माण गरिएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल किन प्रभावकारी सञ्चालनमा आउन नसकेको भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसद प्रभु साहले इयूको चासोका भरमै नेपालको हवाई सेवासम्बन्धी रणनीति बनाउन नहुने धारणा राखे । सांसद सुनिता बरालले निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे बोले । प्रश्नै प्रश्नबीच विषय मोडियो । प्राधिकरण र वायुसेवा निगमका अधिकारीले इयूको चासो र हालसम्म गएका र आगामी रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘काम गर्न सकिएन’

सांसदले बोलिसकेपछि पुनः पर्यटनमन्त्री किरातीले धारणा राख्दै नीतिगत उल्झन र सरोकारवाला निकायको ताकेताका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । “काम नगरिकन कुर्सीमा बसु या विवादित भएर पनि काम अगाडि बढाउँ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ, भनेजति काम गर्न सकिएको छैन”,पर्यटनमन्त्री किरातीले भने, “एउटा काम गर्न थाल्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र धाउनैपर्छ, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जवाफ दिनैपर्यो अनि अड्डा अदालत पुग्नैपर्छ, समितितिर पनि जवाफ दिनैपर्छ धाउँदाधाउँदै जुत्ता फाटिसक्यो काम चाही कहिले गर्ने आफैँमा प्रश्न गरिरहेको छु ।”

पर्यटनमन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमलाई सुधार्न विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए । तर, निगमको अहिलेको अवस्थामा ल्याउन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व सरोकारवाला निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । राजनीतिक अस्थिरता, चाडो चाडो मन्त्री फेरिने परिपार्टीले पनि काम गर्न नसकिएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो ।

करौडौँ घाटा बेहोरिरहेको चिनियाँ जहाज बिक्री गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । “चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भयो भनेर हामी सांसद नै सदनमा हङ्गामा गर्ने निकास दिनैपर्यो भनेर टेण्डर गरियो । वर्षमा २० करोड बढी घाटा बेहोरेर चिनियाँ जहाज घाम तापिरहेका छन्”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले प्रशिक्षक पाइलट अभाव, तुलनात्मक रुपमा इन्धन महङ्गो हुने, पाटपूर्जा पनि नपाइने, भारबहान क्षमता पनि कमजोर भएकाले जहाज बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिनु भएन सांसदले उठाएको मिडियामा विवादित अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण दिए । अन्तिममा पर्यटनमन्त्रीले बैठकमा विषयान्तर भएको र जे एजेण्डा हो त्यमा बहस नभएको भनी समितिप्रति गुनासो गरे ।

मन्त्रीले आफ्ना भनाइ सके लगत्तै सांसद प्रेम सुवालले पुनः आफ्ना कुरा राख्ने प्रयास गरे । यद्यपी सभापति यादवले उनलाई रोके । उनले भने, “तपाई चुप लाग्नुस्, विषयान्तर भो, समितिको गरिमाको कुरा उठ्यो ।” एक्काएक माहोल तात्यो । एकैछिन सन्नाटा छायो । अन्य सांसदले पनि प्रश्न गर्न खोज्दैमा सभापतिले आजलाई बैठक सकियो भनी निर्णय सुनाए ।

२४ घण्टाभित्र जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन

समितिका सभापति यादवले प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी बिधेयक कहाँ कुन अवस्था पुगेर अड्किएको छ, २४ घण्टाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिए ।

साथै सभापति यादवले इयूको कालोसूची जस्तो संवेदनशील विषय त्यत्तिकै टालटुल गरेर बन्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने बताए । समितिले जुनसुकै समयमा बोलाउन सक्ने भन्दै उनले प्राधिकरण र निगमका उच्च अधिकारीलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे ।

८२ वर्षीया लक्ष्मीदेवीले आँखा देखेपछि भनिन् – ‘आँखा देखाउने डाक्टरलाई आर्शिवाद’

टक्सार (भोजपुर), ५ पुस : दुर्गम पहाडी जिल्ला भोजपुरमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको आँखा शिविरमा एक सय ३२ जनाको आँखाको शल्यक्रिया भएको छ । स्थानीय ठाउँमा सञ्चालित शिविरमा आँखाको शल्यक्रिया भएर स्पष्ट देख्न थालेपछि ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा सबैभन्दा धेरै खुसी देखिनुभयो ।

भोजपुर नगरपालिका दाँवा घर भएकी ८२ वर्षीया लक्ष्मीदेवी चौहानले शिविरमा आँखाको शल्यक्रिया गराउनुभयो । उहाँले आँखा देख्न थालेपछि भन्नुभयो, “हामीलाई आँखा देखाउने डाक्टरलाई राम्रो होस्, आर्शिवाद छ । सधैँ धमिलो आँखा देख्थे अहिले सबै देख्न थालेकी छु ।”

उहाँ मात्र होइन भोजपुर–७ की सीता भुजेल पनि आँखाको शल्यक्रिया भएपछि खुसी हुनुहुन्छ । शिविरमा पाँचथरकी तुलसी राईले आँखाको शल्यक्रिया गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिविरमा शल्यक्रिया गराएपछि छ्याङ्ग देख्न थालेको छु ।”शिविरमा भोजपुरसहित जिल्ला बाहिरका नागरिकले पनि सेवा लिएका जिल्लास्थित नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका कोषाध्यक्ष सम्झना प्रधानले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शिविरमा ९० वर्षसम्मका वृद्धवृद्धाले सेवा लिनुभएको हो ।

उपचारका लागि अन्यत्र जान आर्थिक तथा पारिवारिक समस्या हुने भएकाले जिल्लामा सञ्चालन भएको शिविर प्रभावकारी बनेको आयोजक नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ आँखा तथा कान उपचार केन्द्र भोजपुरका प्रमुख विजय तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रू ५० तिरेर वर्षौँदेखि आँखा नदेख्ने समस्या भएका बिरामीलाई शिविरले सुविधा दिएको छ ।”

तामाङका अनुसार विराटनगर आँखा अस्पताल रानी र केन्द्रको आयोजना तथा सिबिएम संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा एक सय ३२ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ भने पाँच सय २१ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, जेष्ठ व्यक्ति तथा अन्य विविध कारणले वर्षौँदेखि आँखाको समस्या झेल्न बाध्य नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा सञ्चालित शिविरले लाभ पु¥याएको सङ्घका संस्थापक सदस्य धर्मराज राईले बताउनुभयो । “शिविरमार्फत हाम्रा वृद्ध आमाबुबालाई पुनःस्पष्ट देख्ने हुनुभएको छ । उहाँहरुसँगै हामी पनि खुसी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विपन्न र दुर्गम भेगका अशक्त नागरिकलाई लक्षित गरी भोजपुरमा निःशुल्क आँखाको शल्यक्रिया गर्ने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको नेत्ररोग विशेषज्ञ डा सगुन मल्लले जानकारी दिनुभयो । “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र अशक्त नागरिकका लागि सहज उपचार सेवा दिन हामीले शिविर सञ्चालन गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि आँखाको समस्या लिएर आउने बिरामीलाई हाम्रो टोलीले सफल उपचार गरेको छ ।” शिविरमा मल्लसहित नौ जना चिकित्सकको सहभागिता थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर

काठमाडौँ, ५ पुस : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन जारी परमादेशबमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उक्त मुद्दामा यही पुस १२ गते सुुनुवाइ हुनेछ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, “जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानुन निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू, गराउनू ।”

सिङ्गापुरस्थित क्रिप्टो कोषको १.१४ अर्ब डलर जफत

सिङ्गापुरको एक अदालतले आर्थिकरूपमा पतन भएको क्रिप्टोकरेन्सी हेज फण्ड थ्री एरोज क्यापिटलका संस्थापकहरूको विश्वव्यापी सम्पत्ति १.१४ अर्ब अमेरिकी डलर जफत गर्न आदेश दिएको छ ।थ्री एरो क्यापिटलले गत वर्ष आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्थ बनेको भन्दै निवेदन दायर गरेको थियो । क्रिप्टो बजारमा मूल्यहरू घट्दै जाँदा यसको सम्पत्तिमा ठूलो कारोबार रोकिएपछि संस्था आर्थिकरूपमा धराशायी बनेको थियो ।

बेलायती भर्जिन आइल्यान्डको एक अदालतले सहसंस्थापक सु झू र काइल डेभिस तथा डेभिसकी पत्नी केली चेनविरुद्ध सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको कारोबार रकम व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी तोकिएको टेनेओ नामक संस्थाले जनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति (स्थानान्तरण वा बिक्री सहित) १.१४४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार गर्न रोक लगाएका छन् ।”

“यसले थ्री एरोका संस्थापकका विपषी र सहयोगीहरूलाई उनीहरूको कानुनी दायित्व र जोखिमको बारेमा स्पष्ट सङ्केत पनि दिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।आदेशमा डेभिसकी श्रीमतीलाई समावेश गर्नुले ‘लिक्विडेटर’हरूले सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासको थप विस्तारलाई सङ्केत गर्दछ ।

गत सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर सिङ्गापुरबाट उडान भर्ने क्रममा झुलाई पक्राउ गरिएको थियो र उनी चार महिनादेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । डेभिस र उहाँकी पत्नीको ठेगाना अहिले थाहा छैन । तीनै जना सिङ्गापुरका नागरिक हुन् । सिङ्गापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले झू र डेभिसलाई नौ–नौ वर्षका लागि देशमा नियमित लगानी गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

लिक्विडेटर, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड्सको एक अदालतले दिवालियापनको अध्यक्षता गर्न आदेश दिएको छ, थ्री एरोको सम्पत्ति पुनर्प्राप्त गर्न र कम्पनी असफल भएपछि यसको कारोबारलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।यद्यपि, उसले झु र डेभिसलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रयासमा सहयोग नगरेको र स्वेच्छाले जानकारी प्रदान गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

‘सुपर लिग रोक्ने युइएफएको कदमले इयुको नियम तोडेको छ’

युरोपको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रतिद्वन्द्वी सुपर लिगको निर्माण रोक्ने फुटबल प्रशासक निकाय युइएफए र फिफाको कदमले युरोपेली युनियन (इयु) को कानूनलाई तोडेको फैसला गरेको छ ।

युरोपेली न्यायालयले फैसलामा भनेको छ, “फिफा र युइएफएले सुपर लिगजस्ता कुनै पनि नयाँ इन्टरक्लब फुटबल परियोजनाहरूलाई उनीहरूको पूर्वस्वीकृतिको अधीनमा राख्ने र क्लब तथा खेलाडीहरूलाई ती प्रतियोगिताहरूमा खेल्न निषेध गर्ने नियमहरू गैरकानूनी छन् ।”

लिखित फैसलाको सारांशमा अदालतको फैसलाको अर्थ सुपर लिग परियोजनालाई अब अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नभई केवल फिफा र युइएफएले फुटबल बजारमा ‘प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग’ गरिरहेका छन् भन्ने हो भनिएको छ ।

सुपर लिग आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनी ए२२ स्पोर्ट्सले फैसलाबाट आफ्नो विजय भएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बर्नाड रिचर्टले ए२२ अकाउन्टबाट सामाजिक मिडिया पोस्टमा घोषणा गर्नुभएको छ, “हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार जितेका छौँ, युइएफएको एकाधिकार समाप्त भएको छ, फुटबल निःशुल्क छ ।”

बेलायतसँगको मैत्रीसन्धि सुदृढ द्विपक्षीय संयन्त्र

काठमाडौँ, ५ पुस : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले संयुक्त अधिराज्यसँग नेपालले एक सय वर्षअघि गरेको मैत्रीसन्धि विगतमा गरिएको लियो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र भएको बताउनुभएको छ ।नेपाल–बेलायत मैत्रीसन्धिको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज उक्त सन्धिमा हस्तारक्षर भएको स्थल सिंहदरबारको प्रक्ष्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, “अफ्रिका–एसियाका धेरै देशहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता र उपनिवेशीकरणविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका बेला नेपालले त्यतिबेलाको महाशक्तिसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु गौरवको विषय हो ।”

परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दीअघि सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा मैत्रीसन्धिले दुई देशबीचको चिरस्थायी मित्रता र विश्वासलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । सन्धिको शताब्दीको स्मरणमा यो वर्ष दुवै देशमा विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोजना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले यसअघि मन्त्रालयले काठमाडौँको ऐतिहासिक हनुमानढोका दरबार स्क्वायरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालले समानताका आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले विगत सय वर्षहरूमा, नेपालको सम्बन्ध धेरै गुणा बढेको र धेरै क्षेत्रमा विस्तार भएको बताउनुभयो । मन्त्री साउदले भन्नुभयो, “बेलायत नेपालको लामो समयदेखि विकास साझेदार रहेको छ । बेलायले अनुदान सहायतामा वर्षौँदेखि नेपाललाई प्रमुख द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको सूचीमा राखेको छ । हाम्रा दुई देशबीच द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन र लगानी बढ्दै गएकोमा हामी खुसी छौँ ।” सन्धिमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि आजसम्म नेपाल–बेलायत सम्बन्धले निकै फड्को मारेको बताउँदै मन्त्री साउदले यसले राजनीतिक संवाद, आर्थिक साझेदारी, व्यापार र लगानी, पर्यटन, विदेशमा रहेका नेपाली, ब्रिटिश गोर्खा र जनता–जनताको सम्बन्धका अन्य आयामहरूमा विस्तार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले उक्त सन्धिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएको र सन्धिपछि बेलायतले काठमाडौँमा पहिलो राजदूतावास स्थापना गरेको बताउनुभयो । नेपाल–बेलायतबीचको मैत्रीसन्धि द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले बेलायत नेपालको मुख्य विकास साझेदारका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले दुई देशबीचको मैत्रीसन्धिका कारण नेपाल कहिल्यै पराधीन नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले विश्वका उदीयमान दुई छिमेकी भारत र चीनबीचमा रहेको नेपालले ती देशले गरेका प्रगतिबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समारोहमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, काठमाडौँस्थित विभिन्न मुुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।

एसइईमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने

भक्तपुर, ५ पुस : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले विद्यार्थीले २०८० सालमा सञ्चालन हुने एसइई परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने बताउनुभएको छ । नेशनल प्याप्सन भक्तपुरले शैक्षिक वर्ष २०८० को एसइईमा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि आयोजित परीक्षा मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा उहाँले २०८० मा एसइई परीक्षा हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भन्नुभयो, “एसइईमा अब एनजी (कुनै विषयमा ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याएमा ननग्रेड हुन्छ) प्रणाली लागू हुँदैछ । यस वर्षकै एसइई परीक्षाबाट नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने भएकाले अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले एसइईमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।”

कार्यक्रममा प्रसिद्ध उत्प्रेरक डा ताराप्रसाद गिरीले स्कुल जीवनमा नै भविष्य बनाउनु पर्ने भन्दै शिक्षक एवं आमाबुबाको मार्गनिर्देशनमा हिँड्ने व्यक्ति सफल हुने बताउनुभयो ।

मार्गनिर्देशनमा नेशनल प्याप्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले अक्षराङ्क प्रणालीका कारण नपढे पनि उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने विद्यार्थी र अभिभावक अझै भ्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता भ्रममा नपरी सिकाइलाई मजबुद बनाउँदै लैजान विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व परीक्षा नियन्त्रक तथा उपसचिव अर्जुनबहादुर रायमाझी, नेशनल प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य जिबि खड्कालगायतले कोभिडका कारण बिग्रिदै गएको पढाइको पद्धतिलाई विद्यालय, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैले सुधारेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम छाडेर अन्यत्र काममा व्यस्त नहुन कर्मचारीलाई मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौँ, ५ पुस : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम छाडेर अन्यत्र काममा व्यस्त नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मातहतका उच्च कर्मचारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको कामलाई प्रभावकारी रुपमा स्म्पादन गर्न र कुनै गुनासो नआउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनुस् । अनावश्यक भेटघाट बन्द गर्नुस् ।” नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत रुपमा के कस्ता समस्या परे, त्यसको वस्तुनिष्ठ जानकारी दिन आग्रह गर्दै उहाँले मातहतका सबै निकाय इमान्दार भएर लागेको खण्डमा परिणाम निस्कने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियमितरुपमा १० बजे नै कार्यालयमा उपस्थित भएर काम सुरु गर्ने क्रम सुरु गरिसक्नुभएको जानकारी दिनुहुँदै यस मन्त्रालयमा पनि सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले विकास निर्माणको काममा परेको समस्या समाधानका लागि नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार के के हुन, वन क्षेत्र प्रयोगको विषयमा के कस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हो र भूमि वा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका जटिलता के कस्ता हुन्, त्यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नसमेत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै कर्मचारीलाई सोहीअनुसार गर्न गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको लामो समयसम्म पनि अनुमति नपाएको गुनासो गर्नुभयो । प्राधिकरणलाई झण्डै चार हजार इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर आवश्यक रहेको तर अनुमति नपाउँदा भर्ना गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिका कारण निर्माण व्यवसायी छनोटमा समस्या देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा स्रोत सुनिश्चित नभएकाले समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जग्गाको हदबन्दीका कारण आयोजना अगाडि बढाउन समस्या देखिएकाले यसमा तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दैनिक घट्दो क्रममा

काठमाडौँ, ५ पुस : काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दैनिक घट्दो क्रममा छ । काठमाडौँमा आज यस वर्षको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ ।

बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियस थियोभने आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस मापन भएको मौसमविद् रोजन लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा आज सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ, यो अहिलेसम्मकै  कम तापक्रम हो र यो अझै घट्ने सम्भावना छ ।” 

काठमाडौँ उपत्यकाको आज बिहान ५ः४५ बजे ४ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको न्यूनतम तापक्रम ८ः४५ बजे घटेर ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस कायम भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

श्रीलङ्कामा सन् २०२३ मा कालोबजारी विरुद्ध ८ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना सङ्कलन

श्रीलङ्काको उपभोक्ता मामिला प्राधिकरण (सीएए) ले बिहीबार यस वर्षको शुरुदेखि तेस्रो हप्तासम्म गरिएको छापामारीमा करिब २६ करोड रुपैयाँ (८ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष शान्था निरिएलाले उपभोक्ता ऐन विपरीत गरिएका कारोबार विरुद्ध २२ हजार स्थानमा छापा मारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ ।
कारबाही पर्नेहरूमा प्रायः चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने, कृत्रिम तरिकाले अभाव देखाउन मौज्दात राख्ने, म्याद नाघेका सामान बेच्ने र मूल्य अङ्कित नगरी सामान बेच्ने लगायतका छन् ।

चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै यो महिना हालसम्म एक हजार १८५ छापा मारिएको छ । हेरक वर्ष क्रिसमस र नयाँ वर्षका समयमा उपभोक्तालाई ठग्ने गतिविधि व्यापक बढेको पाइन्छ ।
आर्थिक मन्दीले ग्रस्त श्रीलङ्काले कालोबजारी विरुद्ध निर्मम तरिकाले कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

भोलिदेखि जथाभावी फोहर फाल्नेलाई १५ हजार जरिवाना

जानकी (बाँके), ५ पुस : बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सडकमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई स्थानीय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम रु पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गरिने बताउनुभएको छ ।

“नगरवासीलाई सचेत बनाउन हिँडेका छौँ, पटक पटक यो कुरा भन्दै आएका छौँ, अब यो अन्तिम पटक हो, भोलिदेखि जथाभावी फोहर फालेमा कारबाही गर्छौं ।” नगरप्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “जथाभावी फोहर फालेको पाइएमा हाम्रो ऐनअनुसार रु पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।” नगरप्रमुख विष्टले फोहर व्यवस्थापनमा कसैले सहयोग नगरेको पाइएमा पसल व्यवसायसमेत बन्द गरिदिने चेतावनी दिनुभयो ।

नगरवासी आफैँं सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा पटकपटक भनिरहँदा पनि जथाभावी फोहर फाल्ने क्रम नरोकिएपछि सचेतनासँगै कारबाहीको नीति अख्तियार गर्नुपरेको नगरप्रमुख विष्टको भनाइ छ । पटक पटकको प्रयासपछि केही सुधार भए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएका कारण उपमहानगरपालिकाले ‘सचेतना प्रवद्र्धन र जरिवाना अभियान’ थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नगरलाई सफा राख्ने दायित्व हरेक नागरिकको भएको बताउँदै उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन अभियानमा सबै इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । यो अभियानमा स्थानीय प्रशासनको दरिलो साथ रहेको पोखरेलको भनाइ छ । “अब हामी अन्तिम पटक सचेत बनाउँछौँ, पम्प्लेट वितरण गरेका छौँ, माइकिङ गरिरहेका छौँ, अब पनि अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”

पहिलो चरणमा नमूनाका रुपमा चारबाहिनीबाट कल्पत्रुलाई रोजिए पनि नगरभरि नै अभियान सञ्चालन गरिने वातावरण शाखा प्रमुख वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसीले बताउनुभयो । “सचेतना धेरै भइसक्यो, अब काममा जानुपर्दछ, फोहर गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, नगरवासी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।” डिसीले भन्नुभयो ।

 घरदैलो अभियानमा जिल्ला प्रशासन, वडाध्यक्ष, होटल व्यवसायी, सरसफाइ अभियानकर्मी, नगर प्रहरीसहित वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रजनीश बाजपेयी (विवेक), वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष गोविन्द रेग्मी, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार श्रेष्ठ, नगर प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर बोगटीलगायत सहभागी हुनुभएको थियो ।

झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ५ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिाचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् ।”

“विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ ।”

कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ ।”

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढङ्गले जाने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेका पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौँ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सो बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियता वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरुरी रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीररूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचीकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने भएकाले ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरुरी भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चारसम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्या हल हुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी ऊर्जा आयोगका सचिव सङ्गीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने बताउनुभयो । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनतालाई कानुनभन्दा विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छः नेतृ भुसाल

काठमाडौँ । “सदनमा पर्याप्त विधेयक प्रवेश नहुँदा भनेजति काम पाइएको छैन । सदनमा विधेयकका चाङ नै लागे पनि कानुन बनाउने काममा मात्रै लागेर हामी सुख पाउँदैनौँ”, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, “विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको एकबर्से अवधिमा सीमित मात्रामा मात्र कानुन बन्न सकेकामा पनि नेकपा (एमाले)की नेत्री सन्तुष्ट छैनन् । जति मात्रामा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यति बन्न नसक्नामा सरकारले नै धेरै ‘बिजनेस’ नदिनाको कारण रहेको उनको ठम्याइ छ ।

त्यसो त समय–समयमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग विभिन्न विषयमा माग राखी सदन अवरोध गरेकाले पनि कानुन निर्माणले गति नलिएको टिप्पणी आउने गर्छ । माग पूरा नहुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु कति उचित भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ ।

सानै उमेरदेखि सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा लाग्दै विद्यार्थी राजनीति, शिक्षण पेसा र महिला आन्दोलनमा सक्रिय भई हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य भुसाल गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खस आर्य (महिला) समूहबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

अर्घाखाँचीमा जन्मिएर काठमाडौँबाट विद्यार्थी राजनीति थालनी गरेकी भुसाल विवाहपछि पश्चिम नवलपरासीमा पार्टीको जिल्लास्तरका राजनीतिमा सक्रिय थिइन् ।

हाल एमाले जिल्ला इन्चार्ज भुसाल विसं २०४९ मा काठमाडौँ बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । संयोग भनौँ, भुसाल सदस्य उम्मेदवार रहेको त्यस निर्वाचनमा स्ववियू सभापतिका उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी भने मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकी छन् ।

नेपाली विषय अध्ययन गरेकी भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, प्रारम्भिक कमिटीका स्ववियु कोषाध्यक्ष पनि थिइन् । यसपछि अखिल नेपाल महिला सङ्घका मोर्चामा उनी सामेल थिइन् ।

पढाइ सकिएसँगै शिक्षण पेसा रोज्ने क्रममा लामो समय नवलपरासीको दिव्यज्योति क्याम्पस, बर्दघाटमा शिक्षक भइन् भने प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि बनिन् । एमाले नवलपरासी जिल्ला कमिटी र सचिवालय सदस्य हुँदै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारी उनले निर्वाह गर्दै आएकी छन् ।

पार्टी र जनतासँग जोडिएर नै संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनी एमालेले गत मङ्सिर १४ गतेदेखि यही पुस १ गतेसम्म बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्मको ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’का क्रममा केही प्रदेशका कार्यक्रममा सामेल भइन् ।

यस बीचमा संसद्मा कानुन निर्माणका लागि धेरै काम हुन नसके पनि शून्य र विशेष समयमा जनताका समस्या र आवाजलाई राख्न पाएको जिकिर उनले गरिन् ।

“संविधान कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विधेयक सरकारबाट सदनमा ल्याउन बाँकी छ । आएका विधेयकमा पनि राजनीतिक गृहकार्य नपुग्दा पूर्णता दिन सकिएको छैन । अहिले त सदनको अधिवेशन नै नभएको अवस्था छ”, सांसद भुसालले भनिन्, “जिल्लाका र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर जनता र विविध विषयका समस्या बुझ्ने अनि आफ्ना विचार राख्ने कामचाहिँ गरिएको छ । सदनमा सांसदले चाहेरमात्रै नहुने रहेछ । विधेयक ल्याउने र त्यसमा पर्याप्त समन्वय गर्ने काम सरकारको हुने हुँदा हामीले सक्रियता देखाउन खोज्दैमा जनताका लागि परिणाम दिन नसकिने रहेछ ।”

सांसद भुसालले संवादको क्रममा वर्तमान सरकारको एक वर्षका अवधिमा जनताले राहत पाउने र अनुभूत हुने गरी काम हुनसकेको टिप्पणी गरिन् । उद्योग–कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, युवाहरू विदेसिएर गाउँघर रित्तिन थाल्नु, बैंकको ब्याज बढ्नु, सहरबजारकै सटरहरू खाली हुनु, महँगी बढ्नु आदि समस्या ज्युँका त्युँ हुनाले उहाँलाई चिन्तित तुल्याएको छ । “अहिले गाउँघरमा मानिस मर्दा मलामी र विवाह पर्दा जन्ती पाउन मुस्किल छ”, उनले गुनासो गरिन्

के यी सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको मात्रै हो वा राजनीतिक दल, सांसद र स्थानीय तहको पनि हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “मुख्यतः सरकारको जिम्मेवारी हो । उसले यो यो काम गर्छु भनेर सदन र जनतामा वाचा गरेको हुन्छ । उसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने उचित योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने काम हाम्रो पनि हो । सांसदलाई कानुन निर्माण र देश विकासका काममा कसरी संलग्न गराउने भन्ने पनि सरकारको भूमिकामा भर पर्छ । जनतालाई कानुनभन्दा पनि विकास चाहिएको छ ।”

विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल सरकारले आफूहरूसँग (प्रतिपक्षी दल) उचित समन्वय नगरेको गुनासो गर्छिन् ।

उनको अनुभवमा जनता कानुनभन्दा पनि आफ्नै वरिपरिका बाटो, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध भएको देख्न चाहन्छन् । सानातिना विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारको भएको र यसमा सांसदले चिन्ता लिइरहनुपर्ने हो र भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल भन्छिन्, “जनतालाई महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण नै हो । स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनको बढी अपेक्षा केन्द्र सरकार र सांसदसँगै हुने रहेछ । सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणका अभ्यासबारे जनस्तरमा सचेतना पनि पुग्न बाँकी छ ।”

सांसद पूर्वाधार विकास कोषका सम्बन्धमा अरू समानुपातिक सांसदजस्तै भुसाललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई अग्राधिकार दिएर कोष परिचालन हुने प्रबन्ध चित्त बुझेको छैन । कोषको आवश्यकता अझै रहेको ठान्ने उनी यसमा समानुपातिक सदस्यलाई विभेद नगर्न आग्रह गर्छिन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भने उनी जायजै मान्छिन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्न सुरु,तीन महिनाभित्र काम सक्नेगरी एक करोडमा ठेक्का आह्वान

कञ्चनपुर, ५ पुस : कञ्चनपुर–कैलालीअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग मर्मतको काम सुरु गरिएको छ । सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी मर्मत (पुर्न)का लागि ठेक्कामार्फत सो काम अगाडि बढाइएको हो ।

राजमार्गको कैलाली र कञ्चनपुरमा सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारीका तारानाथ सिग्देलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पटके मर्मतका लागि लम्कीबाट अत्तरिया र कान्ला पुलबाट गड्डाचौकीसम्म ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ ।

राजमार्गको कैलाली खण्डमा ८० किलोमिटर र कञ्चनपुर क्षेत्रमा १२ किलोमिटर क्षेत्रमा मर्मत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “सडक मर्मतका लागि तीन महिनाभित्र काम सक्नेगरी रु एक करोडमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पुस मसान्तसम्म अन्तिम म्याद रहेको छ ।” पटके मर्मतका लागि वर्षमा दुईपटक ठेक्का आह्वान गरी काम अगाडि बढाउने कार्य हँुदै आएको छ ।

यसैगरी चिसापानीबाट लम्कीसम्मको १० किलोमिटर सडकमा अस्पाल्ट ओभरले (कालोपत्रमाथि कालोपत्रको लेयर थप्ने) कार्यका लागि रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “सडक बिग्रिएको थियो, सुधारका लागि कालोपत्रको लेयर थप्ने कार्य थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य मङ्सिर महिनाभित्रै सक्नुपर्ने थियो, सकिएको छैन ।”

निर्माण सामग्री अभावमा व्यवसायीले काम नसकेकाले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अबमात्रै पाँच–दश दिनमा सकिने काम छ, त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नका लागि म्याद थप गर्नेबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी सिग्देलले बताउनुभयो ।

रैथाने बालीसँगै परिकारको प्रवर्द्धन गर्दै पोखरा महानगरपालिका

गण्डकी, ५ पुुस : “मलाई काठको दाबिलो प्रयोग गरेर कोदाको ढिडोसँगै रोटी र पुवा बनाएको भन्दा अरु केही थाहा थिएन तर अहिले यसबाट धेरै परिकार बन्दा रहेछन् भन्ने प्रत्यक्ष देख्ने र अनुुभव गर्न पाएँ”, पोखरा महानगरपालिका वडा नं २३ पञ्चासेका किसान टङ्कनाथ बस्ताकोटीले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना एवं मलबेरी इन्स्टिच्युट अफ हस्पिटालिटीसँगको सहकार्यमा आयोजित तीनदिने रैथाने बाली उत्पादन तथा परिकार तयारीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भइसकेपछि आफूले तालिमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको उहाँले अनुुभव सुनाउनुुभयो ।

रोजगारीका क्रममा २०औँ वर्ष विदेशमा बसेको र गाडीको पेन्टरलगायतका काम गरेको विगत सम्झँदै उहाँले हाम्रै वरपर रहेका रैथाने प्रजातिबाट धेरै परिकार बनाउन सकिने त्यसबाट स्वरोजगार बन्न सकिने बताउनुुभयो । रोजगारीकै क्रममा बिरामी भएर फर्कनुपरेका धेरै अनुुभव सुनाउँदै उहाँले हाम्रो देशमा ठाउँअनुसार हुनसक्ने खेतीको विस्तार गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सकेमा विदेश भौतारिनुु नपर्ने बताउनुुभयो ।

पहाडी भेगमा पाइने लप्सीबाट धेरै किसिमका परिकार बनाउन सकिने भए पनि त्यो त्यसै खेर गइरहेको जनाउँदै उहाँले गाउँ बस्तीका किसानलाई यसको उपयोग सम्बन्धमा तालिम दिनुु आवश्यक भएको बताउनुुभयो । बस्ताकोटीजस्तै पोखरा महानगरपालिकाभित्रका अधिकांश वडालाई समेट्ने गरी गरिएको तीनदिने तालिमले हाम्रा रैथाने बालीको बहुुउपयोग सम्बन्धमा धेरै जानकारी पाइएको तालिमका सहभागीले बताउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ का रामराज वाग्लेलाई फर्सीको जाम, मसला आदि हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म पनि थिएन । तालिममा सहभागी भइसकेपछि त्यही फर्सीबाट धेरै परिकार बनाउन सकिने जानकारी पाएको उहाँले बताउनुुभयो ।

तालिमकै अर्का सहभागी पोखरा महानगरपालिका वडा नं २४ पामेका किसान रामबहादुर सुवेदीले सयपत्री फूलको जाम, अचार आदि हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको समेत थिएन । तीनदिने तालिमका क्रममा सयपत्री फूलबाट बन्ने जाम, अचार आदि देख्दा उहाँ दङ्ग पर्नुुभएको छ । पर्याप्त सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सकिने सयपत्रीलाई प्रशोधन गरेर खाद्यवस्तु तयार गरेमात्रै पनि आयआर्जन गर्न सकिने आफूले पाएको उहाँले बताउनुुभयो ।

तालिमका सहभागीलाई सयपत्री फूलको जाम, सिस्नोको आइसक्रिम, फर्सीबाट बन्ने केचप, टिम्मुरे सस, पिरो सस, कोदोको दुुनट, कुुकिज, सिस्नोको अचार, आइसक्रिम, सयपत्री फूूलको आइसक्रिम, अदुुवा र लप्सीको क्यान्डी, खट्टामीठा क्यान्डी आदि परिकार बनाउने तालिम दिइएको मलबेरी इन्स्टिच्युुट अफ हस्पिटालिटीका प्रमुख प्रशिक्षक पाक महर्षि सन्दीपकुुमार केसीले जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँका अनुसार तालिमका सहभागीलाई चक्लेटले कोट गरिएको अदुुवा, फर्सीको ससमा पास्ता, जिङ्गर कोटेड चक्लेट, बे्रड, कुबिन्डो ससलगायतका परिकार बनाउने तालिमसमेत दिइएको थियो । रैथाने बालीबाट धेरै परिकार बनाउन सकिए पनि हामी त्यसको बेवास्ता गर्दै विषादीयुक्त वस्तु किनेर खाइरहेको उहाँले बताउनुुभयो ।

विगतमा जण्डिस हुँदामात्रै खाने गरिएको फर्सीबाट बन्ने परिकारसँगै हाम्रा खेतबारीमा हुने कोदोलगायतका अन्नबाट धेरै परिकार बन्ने कुरा तालिमबाट प्रत्यक्ष जान्न र सिक्न पाइएको पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ स्थित केपसिटी सहकारीका सदस्य चन्द्रकुमारी देवकोटाले बताउनुुभयो । “कोदोबाटै चिजवल, पास्ता, चाउचाउ आदि बन्ने रहेछ, हामी त्यो थाहा पाउन नसक्दा बालबच्चालाई दिनदिनै अस्वस्थकर वस्तु खुवाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो ।

उन्नत जातका नाममा रैथाने प्रजातिसमेत लोप हुँदै जान थालेको वास्तविकतामा महानगरपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणसँगै त्यसबाट बन्ने परिकारको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताउनुुभयो । रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारलाई जोड दिन सकिएमा त्यसले समुदायको स्वास्थ्य रक्षामा समेत योगदान गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले बताउनुुभयो ।

चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको योजना एक वर्षमै निर्माण !

म्याग्दी, ५ पुस- चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि सकिएको हो ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताउनुभयो । “करिडोर दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सातवटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि छोसेर–कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो ।”

गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सात दशमलव पाँच मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ । दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर सडक कालोपत्र गर्न मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट÷पीएससहित रु १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ मा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

“आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो ।” सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै दुई वर्ष आयोजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकेको छ ।

सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो । यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।

मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो । “बेनी–गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ ।”
 

पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट

वीरगञ्ज (पर्सा), ५ पुस : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७५ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ५९ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्याैट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौ सय १८ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ५९ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्याैट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छानबिनपश्चात ८४ कित्ताको १६ बिघा छ धुर आठ कनवा जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ८७ लाख ३५ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याजपीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । परेका उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ लम्सालले बताउनुभयो ।

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे÷नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

बालुवाटारमा माओवादी पदाधिकारी बैठक

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बिहिबार बस्दैछ । बैठक आज बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने एक नेताले जानकारी दिए ।

मङ्गलवार बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा, चार महिने अभियानको समीक्षा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी लगायतका बिषयमा छलफल गरेका थिए ।

चिसोमा काम्दै चेपाङ बालबालिका ,दिवा खाजासमेत रोकिदा विद्यालय आउनेको सङ्ख्या घट्दै

भरतपुर (चितवन), ५ पुस : पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा न खुट्टामा चप्पल छ, न शरीरमा लगाउने न्यानो कपडा । थरथर काम्दै विद्यायलको बेञ्चमा बसेर पढिरहेका छन् चितवनको कालिका नगरपालिका–१० सिद्धिको जिङ्लाउस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा चेपाङ समुदायका बालबालिका । अधिकांश चेपाङ बालबालिका अध्ययनरत यस विद्यालयमा अझ कतिपय बालबालिका त भोको पेटमा नै विद्यालय आउँछन् । विद्यालयमा खाजा खान पाइने भएकैले विद्यालय आउने बालबालिका विद्यालयमा सरकारले बजेट छुट्याएको दिवा खाजासमेत रोकिँदा विद्यायल आउनै छाडेका छन् ।

कक्षा ३ मा अध्ययनरत मनिषा चेपाङ खाली खुट्टा स्कुल पुग्ने गर्नुभएको छ । उहाँको पोशाक पनि थोत्रिइसकेको छ । बुवाआमासँग पैसा नहुँदा सधैँ खाली खुट्टा विद्यालय आउनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “चप्पल, जुत्ता लगाउने मन त छ नि”, उहाँले भन्नुभयो, “बुवाआमासँग पैसा छैन, कहाँबाट चप्पल लगाउन पाउनु ।” उहाँले धेरै पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि घरको अवस्थाले सोचेअनुसार पढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

कक्षा ३ मै पढ्ने उर्मिला चेपाङ कक्षाकोठामा दुई वर्षको भाइलाई काखमा राखेर पढिरहनुभएको छ । उहाँको ध्यान पढाइमा भन्दा भाइतिर बढी छ । घरी किताब त घरी काखमा निदाइरहेको भाइको मुखमा हेर्दै पढिरहनुभएको छ उहाँ । बाआमा काममा गएकाले घरमा हेर्ने कोही नभएपछि भाइलाई पनि विद्यालय बोकेर आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका दाइ र बहिनी पनि यसै स्कुलमा अध्ययनरत छन् । तीनैजना अध्ययन गर्ने एउटै कोठा र बेञ्च पनि एउटै छ । घरमा भात नपाक्दा चारैजना भोको पेटमै विद्यालय आएको उर्मिलाले सुनाउनुभयो ।

कक्षामा रहेका विद्यार्थी कोही भोकै छन्, कोही नाङ्गै, कतिको खुट्टा खाली छ । विद्यालय पोशाकसमेत नभएका कतिपय बालबालिका थुरथुर काँपेरै पढिरहेका छन् । कुनै पनि विद्यार्थीसँग कपी, किताब बोक्ने झोला छैन । यो विद्यालयमा सरकारले खुवाउने गरेको दिवा खाजासमेत रोकिएको छ । शिक्षक रामलाल चेपाङका अनुसार करिब डेढ महिनादेखि जिङ्लाउका विद्यार्थीले खाजा खान पाएका छैनन् ।

यो विद्यालय नान्दरमा रहेको आधारभूत विद्यालयको शाखा विद्यालय हो । दूरीका कारण बालबालिकालाई विद्यालय पुग्नै कठिन भएपछि कालिका–१० नान्दरस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई दुई ठाउँमा विभाजन गरेर कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी र शिक्षक पनि बाँडिएका हुन् । विसं २०७० देखि सञ्चालनमा आएको जिङ्लाउमा मात्रै ३५ विद्यार्थी भएका छन् । तर नियमित विद्यालय आउनेको सङ्ख्या भने १५ देखि २५ जनासम्म हुने शिक्षक रामलाल चेपाङले बताउनुभयो । विद्यालयमा उहाँमात्रै एक जना शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँले तीनवटै कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउने गर्नुभएको छ ।

नान्दरमा पढ्नेहरूका लागि भने नियमित खाजा खुवाउने काम भइरहेको छ । जिङ्लाउका विद्यार्थी दिवा खाजाबाट बञ्चित भएको विषयबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार सबै बेखबर छन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक खुमराज भट्ट भने दिवा खाजा नरोकिएको दाबी गर्नुभयो । दुईतिरै निगरानी गरिरहेको जनाउँदै उहाँले अहिलेसम्म दिवा खाजा नरोकिएको बताउनुभयो । “अभिभावकलाई खाजाको व्यवस्था गर्नु, सरकारी पैसा विद्यालयको खातामा जम्मा भएको छ । पछि विद्यार्थीको हाजिरी हेरेर पैसा दिन्छु भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । तर शिक्षक चेपाङ भने विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन सक्ने क्षमता यहाँका कुनै पनि अभिभावकसँग नहुँदा खाजा दिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । दिवा खाजाको प्रबन्ध नहुँदा त्यसको असर विद्यार्थीमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय गोपाल चेपाङले झण्डै दुई महिनादेखि यहाँका बालबालिकाले खाजा खान नपाएको बताउनुभयो । उहाँले विकट क्षेत्रको स्कुल भएका कारण सरकारले दिएको सेवाबाट पनि यहाँका बालबालिका बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।