`

बाढी, पहिरो र चट्याङमा परी १४ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । बाढी, पहिरो र चट्याङका पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १४ जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा पहिरोका घटनाबाट आठ जना, चट्याङ लागेर पाँच जना र बाढीमा परी १ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पहिरोमा परी ओखलढुंगामा एक, लमजुङमा पाँच र कास्कीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । लम्जुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–३ स्थित बगुममा पहिरोले तीनवटा घर पुरिँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बालिका बेपत्ता भएका छन् ।

नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने

काठमाडौँ । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा बुधबार अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाइँ र बीमा बोर्डका तर्फबाट शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार अस्पतालले आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको स्थापना गर्ने र बीमितलाई तोकिएका सेवा तथा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउने छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुने अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पतालले तोकिएको दरमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार बोर्डले भुक्तानी मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट भारतको उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्याका लागि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सेवा सञ्चालनका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरिएको र अब चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

रेल सेवा प्रत्येक शनिबार दिनको १ः३० बजे जनकपरधामबाट खुल्ने र ४ बजे बिहान अयोध्या पुग्ने तथा सोही रेल साँझ ५ बजे अयोध्याबाट फर्किएर अर्को बिहान ७ः३० बजे जनकपुरधाम पुग्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सञ्चालनका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरेका छौँ, अब सोहीअनुसार छिट्टै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । उद्घाटनको समय तालिका मिलाउन लागिएको छ, समय मिल्नासाथ औपचारिक घोषणा गर्नेछौँ ।”

यहाँ विसं २०७८ चैत २० गतेदेखि जयनगर–कुर्थासम्म र विगत एक वर्षदेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालन भइरहेको छ ।

औषधि उद्योग सुधार्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले औषधि उद्योग सुधारका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन् ।

नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले औषधि ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको मुख्य उद्देश्य वीरगञ्ज र इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याको पहिचान गर्नु रहेको छ ।

समितिले औषधि उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण गर्नेछ । औषधि थोक बिक्रेताले तय गरिएको गुणस्तरको औषधि बिक्री वितरण गरे/नगरेको विषयलाईसमेत समितिले जाँच गर्ने छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा छन् ।

सदस्यहरुमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सङ्गीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् ।

अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधि उत्पादन र बिक्री वितरणमा तोकिएका गुणस्तर पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधि पाइरहेको सुनिश्चित गराउन, औषधिको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधि उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ ।

मन्त्री यादवले भने, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधि उद्योगमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।” समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

पाकिस्तानको कराँचीमा अत्यधिक गर्मीका कारण २५ जनाको मृत्यु

पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीमा विगत तीन दिनदेखि अत्यधिक रूपमा तापक्रम बृद्धिका कारण कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको र हजारौँलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको उद्धार टोली र स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जनाएका छन् ।

उच्च तापक्रमका कारण धेरै बिरामीहरूमा पानीको मात्रा कम भएको र प्राथमिक उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

यद्यपि, मुटुको रोग र क्यान्सर जस्ता दीर्घरोग भएका केही व्यक्तिलाई थप उपचारका लागि अस्पतालमा राखिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।

पाकिस्तानको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मुख्यतया सहरमा समुद्री हावाको अवरोधका कारण विगत तीन दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेको बताएको छ ।

मौसम विभागले बुधबार साँझ कराँचीमा समुद्री हावा फेरि सुरु हुने जसले गर्दा तापक्रममा क्रमिक गिरावट आउन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका  थिए । उक्त प्रस्ताव ध्वनिमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरे ।

प्रदेशसभामा यही असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट पेस गर्नुभएको थियो ।

आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वमार्फत सात अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट  १२ अर्ब एक करोड र सङ्घबाट सलामी दस्तुरबापत  ५० करोड र स्थानीय तहबाट रु दुई अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

इजरायलले उत्तरी गाजाबाट हमास सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना ल्याउँदै

जेरुसेलमले उत्तरी गाजामा हमासको शासनलाई विस्थापित गर्ने योजना चाँडै सुरु गर्ने इजरायली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जाची हानेग्बीले बताएका छन् ।

रेइचम्यान युनिभर्सिटीको वार्षिक हर्जलिया सम्मेलनमा बोल्दै हानेग्बीले हमासको सैन्य क्षमताको पतनले गाजामा हमास शासनको अन्त्य हुने बताए । उनले हमासको अन्त्य चाहने देशलाई यस प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले इजरायली सेनाले गाजालाई हमासको उपस्थितिबाट टाढा राख्ने पहल जारी रहेको र गाजाको नयाँ नेतृत्वमा इजरायलको अब्राहम सम्झौताका साझेदारहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समावेश हुने बताए ।

“हामी धेरै महिनादेखि यस धारणाको बारेमा कुरा गर्दै आएका छौं । हमासलाई विस्थापित गर्नका लागि हामीले अब पर्खनु आवश्यक छैन किनकि त्यो प्रक्रियाले लामो समय लिन सक्छ,” उनले भने ।

अमेरिकाले इजरायली अधिकारीलाई युद्धको अन्त्यपछि गाजाको शासनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण विकास गर्न दबाब दिएको छ । बाइडेन प्रशासनले इजरायलले गाजा कब्जा गरेकोमा विरोध जनाएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले हमासको सैन्य र प्रशासनिक क्षमताहरूको विनाश, सबै बन्धकहरूको फिर्ती र गाजाले अब इजरायललाई खतरा नभएको सुनिश्चित गर्नु इजरायलको तीनवटा युद्ध लक्ष्य रहेको बताए ।

अमेरिकाबाट सञ्चालित पञ्चबोल न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले युद्धपछिको असैन्यीकृत गाजालाई अरब देशहरूको सहयोगमा नागरिकद्वारा सञ्चालित प्रशासनले निरीक्षण गर्ने बताए । उनले सो अवसरमा ‘हमासलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रक्रिया’ बारे पनि उल्लेख गरेका थिए ।

अक्टोबर ७ मा गाजा सीमा नजिकै इजरायली समुदायहरूमा हमासको आक्रमणमा कम्तिमा एक हजार २०० मानिस मारिएका थिए भने २५२ इजरायली र विदेशीहरूलाई बन्धक बनाइएको थियो ।

कम्तीमा आक्रमणको बदलामा इजरायलले प्यालेष्टिनी गाजा क्षेत्रमा चलाएको हवाई तथा स्थल कारबाहीमा ३७ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा अवैध शिकार रोक्न पहिलोपटक गैँडामा रेडियोधर्मी सामग्री जडान

दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिकले मङ्गलबार सीमा चौकीहरूमा अवैध शिकार पत्ता लगाउन सजिलो बनाउने उदेश्यले जीवित गैँडाको सिङमा रेडियोधर्मी सामग्री जडान गरेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिका गैँडाको धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । गैँडाको सिङ उपचारात्मक प्रभावका लागि प्रयोग हुने भएकाले यो देश यसको अवैध शिकार हुने मुख्य स्थान पनि हो ।

यस पहलको नेतृत्व गरेका युनिभर्सिटी अफ द विटवाटरस्रान्डको विकिरण र स्वास्थ्य भौतिक विज्ञान एकाईका निर्देशक जेम्स लार्किनले गैँडाको सिङमा दुईवटा साना रेडियोधर्मी चिपहरू जडान गरिएको बताए ।

“रेडियोधर्मी सामग्रीले सिङलाई काम नलाग्ने बनाउनुका साथै अनिवार्य रूपमा मानव उपभोगका लागि विषाक्त बनाउछ,” सोही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विज्ञानका डिन निथया चेट्टीले भने ।

“रेडियोधर्मी सामग्री जडान गर्दा गैँडाहरूलाई बेहोस बनाएर भुईमा सुताइएको थियो र गैँडाले कुनै पीडा महसुस गरेनन्,” लार्किनले भने । “रेडियोधर्मी पदार्थको मात्रा यति कम छ कि यसले गैडाकोे स्वास्थ्य वा वातावरणलाई कुनै पनि हिसाबले असर गर्दैन,” उनले भने ।

फेब्रुअरीमा वातावरण मन्त्रालयले अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासका बावजुद सन् २०२३ मा ४९९ वटा यी विशाल स्तनधारी जनावर मारिएका थिए । यो तथ्याङ्क सन् २०२२ को तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो ।

कूल बीस जीवित गैँडालाई राइस्टोप परियोजनाका लागि प्रयोग गरिएको छ । उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा चौकीहरूमा आणविक आतङ्कवाद रोक्नको लागि जडान गरिएको यन्त्रसँग डिटेक्ट हुने गरी आवश्यक मात्रामा ‘रेडियो आइसोटोप’ दिइनेछ ।

सीमा अधिकारीसँग सीमामा अवैध तस्करी पत्ता लगाउने यन्त्र हुन्छन् जसको सहयोगबाट बन्दरगाह, विमानस्थलजस्ता विभिन्न ठाउँबाट यस्ता प्रतिबन्धित सामग्रीको तस्करी पत्ता लगाउन सकिने वैज्ञानिकले बताएका छन् ।

सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा संचालित डिप्लो तहका तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धिको घोषणा

काठमाडौँ ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषणा गरेका छन् । 


सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी  शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।


फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा  निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।


समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 


नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि  प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । 


उनले भने, “विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ  । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो । ”


उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार  ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । 


तत्कालीन समयमा  प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ रु तीन लाख ९६ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।


सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि  त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । 


समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ रु चार लाख ७५ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ रु चार लाख चार हजार तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ रु तीन लाख ३७ हजार आठ सय तोकिएको थियो । 


तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।


कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 


महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो ।


तत्कालिन समयमा  सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा  रु छ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्सामा रु पाँच लाख २३ हजार र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा रु चार लाख २३ हजार ६ सय ६० कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो ।


सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले  भने, “२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन ।  २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।”

११ अंकले घट्यो शेयर  बजार

काठमाडौँ ।   नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ६० अङ्कले घटेर दुई हजार ६० दशमलव १६ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय पाँच कम्पनीको ८७ लाख २७ हजार एक सय ६४ कित्ता शेयर ५४ हजार सात सय ९३ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु चार अर्ब पाँच करोड ८० लाख ४७ हजार सात सय ३४ बराबरको कारोबार भएको छ ।

वित्त, म्युचुअल फन्ड र व्यापारबाहेक अरू सबै समूहको उपसूचक घटेका छन् । वित्त समूह शून्य दशमलव ४५, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १४ र व्यापार समूह शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको हो । सबैभन्दा धेरै विकास बैङ्क समूह एक दशमलव ०३ प्रतिशतले घटेको छ । बैङ्किङ शून्य दशमलव ६५, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २९, जलविद्युत् शून्य दशमलव ५८, लगानी शून्य दशमलव ९१ र जीवन बीमा शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ । 

त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव १६, लघुवित्त शून्य दशमलव ४८, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ३४ र अन्य समूह शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ५५ र शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव २६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव ३८ र हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य पाँच दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको रु १६ करोड ४६ लाख १८ हजार आठ सय ३० बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको दुई लाख ४६ हजार ५४ कित्ता शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिद्वारा गोरखा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार

काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा प्रवाह भएको रकमसम्बन्धका विभिन्न कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको छैठौं बैठकले कार्यादेशको अनुसूचि–२ मा समावेश ९ वटा सहकारीसँग सम्बन्धित कागजातहरू र विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकमसम्बन्धका विभिन्न कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।

समितिले बुधबार पूर्वमन्त्री दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, केशवप्रसाद बडाललगायतसँग पनि छलफल गरेको छ ।

गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, सङ्घ सरकारको स्वीकृतिबिना स्रोत देखाउँदै

हेमन्त जोशी, काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ सरकारको स्वीकृतिबिनै आफ्नो बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउने तर, उठाउन नसक्ने अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् ।

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकारसमेत पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन एवम् लेखापरीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ ।

उनीहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुनेगरी घाटा बजेटसमेत ल्याउन सक्छन् । 

केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरुले हालसम्म आन्तरिक ऋण सङ्कलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको छ वर्ष भयो । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई राखिएको छ । 

बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण सङ्घ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ ।

संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । 

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारलाई अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइयो थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यही सिफारिस गरेको छ । अर्थात् प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् ।

      “प्रदेश/स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न–आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु–एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्”, वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

आयोगको यो सिफारिसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत तथा प्रक्रियागत प्रबन्ध हालसम्म पूरा नगरेका प्रस्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर लेख्दा त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति नलिने गरेको पनि आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । 

“आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संरचना विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ”, प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा देखाउनु अघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिने गरेका छैनन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तीनै तहका सरकारले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रीय सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेुस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा मात्रै सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्नेछ । तर प्रदेशहरुले आफूखुसी आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाउँछन् र उक्त ऋण परिचालनसमेत गर्न सक्दैनन् ।

यी समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट स्रोतमा ऋण छ तर, हालसम्म उठेको छैन । केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रकम लिएर परिचालन गरेका भए पनि बण्डलगायतका विभिन्न औजार उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा बजेट पूर्ति गर्न ऋण उठाइने उल्लेख थियो । 

“आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेछ । यसको लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरिनेछ”, कोशी प्रदेशको उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १८९ मा भनिएको छ । कोशीले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे पनि यो ऋण उठाएन । 

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि मधेश प्रदेश सरकारले  दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको थियो । उक्त ऋण उठाउन नसकिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

“प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी प्रक्रियागत कानुन बन्न सकेका छ्रैनन् । जसकारण कुनै पनि प्रदेशमा आन्तरिक ऋण लिने तरिका मिलेको छैन”, उनले भने, “विनियोजित वार्षिक बजेट नै खर्च नभइरहेको अवस्थामा प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राख्नु अनावश्यक र अर्थहीन छ ।”

गण्डकी प्रदेशले बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउन थालेको छ वर्ष भयो । कुनै पनि वर्ष उसले ऋण उठाउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव पुरुषोत्तम शर्माले प्रदेशलाई ऋण उठाउन स्पष्ट कानुनी र संरचनागत आधार बनिनसकेको बताए । “प्रदेशले ऋण उठाउने सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेका छैनन्”, उनले भने ।

घाटा बजेट पूर्तिका लागि बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाइने भन्दै शर्माले अहिलेसम्म उठाउन आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएका बताए । “खर्च नभएर वा आवश्यक नपरेर ऋण नउठाएको भन्ने होइन । यस वर्ष कार्यविधि बनेको खण्डमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा राखेर स्रोतका रुपमा यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ”, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अपुग हुने स्रोत व्यहोर्नका लागि ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार बराबर आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने र थप रु एक अर्ब बराबर सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८०  को बजेटमा पनि गण्डकीले समान रु दुई अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रदेशको अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट रु एक अर्ब र सङ्घीय सरकारसँग रु एक अर्ब ऋण उठाउने उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि रु एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेशले राखेको छ ।
   
   लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु एक अर्ब २५ करोड बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा लुम्बिनीले रु एक अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यी दुवै आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ऋण उठाउन सकेन । 

कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आव २०७६/७७ मा रु ७५ करोड ऋण उठाउने विषय बजेटमा राखेको देखिन्छ । त्यसयताका बजेटमा कर्णालीले आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाएको छैन । 

बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले भने आन्तरिकक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले पनि सङ्घीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिणाममा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । 

छिमेकीमूलुक भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँको वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन, २००३ को दफा ४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतको सीमाभित्र कूल सार्वजनिक ऋणलाई सीमित गर्ने र यसमध्येको ४० प्रतिशत सङ्घ सरकार र बाँकी २० प्रतिशत राज्य सरकार र ग्राम तथा नगर पञ्चायतलाई उठाउन दिने उल्लेख छ ।

फोर नेसन्सका कपका लागि नेपाली टिमको घोषणा

काठमाडौँ । लेबनानमा हुने फोर  नेसन्स कपका लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ । बुधबार मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा २२ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् ।

गोलरक्षकमा एञ्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा, अञ्जना रानामगर, उषा नाथ, डिफेन्डरमा अमृता जैसी, गिता राना, हिरा कुमारी भुजेल, विमला विक, निशा थोकर, पुजा राना, समिक्षा घिमिरे, मिडफिल्डरमा रेनुका नगरकोटे, सरु लिम्बु, अनिता बस्नेत, सविता रानामगर, दिपा शाही, अनिता केसी, प्रिती राई, अमिषा कार्की, विमला चौधरी तथा फरवार्डमा सावित्रा भण्डारी, रेखा पौडेल, रश्मी कुमारी घिसिङ छन् ।

प्रतियोगिता असार २६ देखि साउन १ सम्म त्रिपोली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदानमा हुनेछ। नेपालले असार २६ मा जोर्डनसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यसैगरी नेपालले असार २९ मा बंगलादेश र साउन १ मा घरेलु टोली लेबनानको सामना गर्नेछ।

कर वृद्धिको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा

काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोडका सुनचाँदी व्यवसायी राष्ट्र बैंकले सुनको भन्सारमा गरेको कर वृद्धिको विरोधमा व्यवसाय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार उनीहरुले न्यूरोडमा सुन आयातमा लगाएको कोटा र भन्सारमा वृद्धि गरेको कर वृद्धिका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले दैनिक १० किलोसम्म सुन आयात हुँदै आएको कोटा बढाएर दैनिक २० किलोग्रामसम्म आयात गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो । तर यसमा पनि भन्सार बढेर २० प्रतशत पुर्याएर महँगो पर्न गएको व्यापारीहरुको गुनासो छ ।

कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौं सुन –चाँदी व्यवसायीसंगको अध्यक्ष रोहिना देवी शाक्यले राज्यले नीति निर्देशिका केही पनि जारी नगरेको कारणले हामी आन्दोलनमा उत्रिएको बताईन् ।

१५ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत थप गरेर भन्सार दर वृद्धि गर्नु उपभोक्ताको हित विपरीत भएकाले मारमा पारेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिन् ।

यातायात कार्यालय कञ्चनपुरबाट ७४ लाख राजस्व सङ्कलन

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । सवारी साधनको चाप बढेसँगै कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा चार हजार चार सय जनाले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार यहाँ मोटरसाइकल, स्कुटर, ट्याक्टर, जीप÷कारलगायत सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र जारी गरेर ७४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल र स्कुटरचालकको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अनुमतिपत्र जारी गरेर ८७ लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार चिया बगान केन्द्रलाई

काठमाडौँ । मदन भण्डारी फाउण्डेशनले २०८० सालको मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार पाँचथरको कञ्चनजङ्गा चिया बगान तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

फाउण्डेशनले ७३औँ मदनजयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो ।

केन्द्रले स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोगका आधारमा रोजगारी सिर्जना गरी आयात तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएकाले एक लाख राशिको पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रले ९५ हेक्टर जमिनमा छ लाखभन्दा बढी चियाका बिरुवाको आयुर्वेदिक–जैविक खेती गरी वार्षिक सय टनभन्दा बढी चिया निर्यात गरी चार करोडभन्दा बढी कारोबार गरेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रलाई चयन गरिएको बताए ।

पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न डा रामशरण प्याकुरेलका संयोजकत्वमा सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका दिन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

जङ्गली च्याउ खाँदा तीन जनाको मृत्यु, १६ बिरामी

हेटौँडा – जङ्गली च्याउ खाँदा मकवानपुरमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना बिरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत असार ३ गतेदेखि १० गतेसम्मको अवधिमा जङ्गली च्याउ खाँदा मकवानपुरगढी, कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकाका १६ जना बिरामी भएका हुन् ।

कैलाश–९ नामटारमा जङ्गली च्याउ खाँदा चार वर्षीय दिपेश लामा, कैलाश–९ की २५ वर्षीया निरुमाया रुम्बाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “बिरामी भई हेटौँडा अस्पतालमा सामान्य उपचार गरी थप उपचारका लागि चितवन लगिएको थियो । परिवारले आफू खुसी अस्पतालबाट घर ल्याउने क्रममा लामाको मृत्यु भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “असार ३ गते च्याउ खानुभएकी रुम्बाको उपचारका क्रममा असार ९ गने मृत्यु भएको हो ।”

प्रहरी चौकी कान्द्राङका अनुसार आइतबार बिहान राक्सिराङ–७ दुगुवाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा बलबहादुर प्रजासहित एकै परिवारका पाँच जना बिरामी परेका थिए । बिरामी पाँचै जनाको भरतपुर अस्पतालामा उपचार भइरहेकामा बलबहादुरको मृत्यु भएको प्रनाउ भण्डारीले बताउनुभयो ।

राक्सिराङ–७ दुगुवाङका स्थानीय बलबहादुर प्रजाले जङ्गलबाट ल्याएको जङ्गली च्याउ पकाएर खाँदा एकै परिवारका पाँच जना बिरामी भई उपचारको लागि भरतपुर अस्पताल लगिएकोमा ५५ वर्षीय बलबहादुरको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

अस्थायी प्रहरी पोष्ट गिङुका अनुसार सोमबार जङ्गलबाट ल्याइएको च्याउ खाँदा राक्सिराङ–८ लाचेमा एकै परिवारका चार जना बिरामी भएका छन् । एक्काइस २१ वर्षीय भुवल प्रजा, २१ वर्षीय रतिमाया प्रजा, तीन वर्षीय समिक प्रजा र पूर्ण प्रजा बिरामी भएका हुन् । उहाँहरूको पनि भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रनाउ भण्डारीका अनुसार मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ सानुसल्ले र वडा नं ५ कालीवनका आठ जनाले जङ्गली गोब्रे च्याउ खाई बिरामी भएका थिए । बिरामी आठै जनालाई हेटौँडा अस्पतालमा उपचार पश्चात् घर पठाइएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“वर्षायाममा जङ्गलमा च्याउ बढी उम्रने भन्दै सोही च्याउ खाँदा एकसातामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बिरामी आठ जना घर फर्किनुभएको छ भने अन्यको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ”, प्रहरी नायब उपरिक्षक भण्डारीले भन्नुभयो ।

काङ्ग्रेसले संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी नेता गान्धीको भनाइ

भारतका नयाँ विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले एक दशकदेखि रिक्त रहेको पदको औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा आफ्ना सांसदहरू चुप लागेर नबस्ने संसदमा अन्यायविरूद्ध आवाज बुलन्द गर्ने बताएका छन् ।

विपक्षी सांसदहरूले मोदी प्रशासनलाई चुनौती दिने आशासहित गान्धीलाई विपक्षी नेताका रूपमा चयन गरेका छन् । ‘सरकारसँग राजनीतिक शक्ति छ, तर विपक्षले पनि भारतीय जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ,’ गान्धीले संसदको तल्लो सदनमा सम्बोधन गर्दै भने ।

‘यस पटक, विपक्षीले भारतीय जनताको आवाजलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ,’ उनले भने । कुनै समयको शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग संसदमा आवाज बुलन्द पार्न विधायिकामा पर्याप्त सिट थिएनन् । पहिलो दुई कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारी मतान्तरले विजय हासिल  गरेपछि संसद्मा विपक्षीहरूको आवाज ‘शून्य’ बनेको थियो ।

भाजपाले यस वर्षको चुनावमा मात्र २४० सिट जितेको छ, जुन एक दशकयताकै सबैभन्दा कम सदस्यसङ्ख्या हो र बहुमतका लागि आवश्यक सदस्यभन्दा ३२ सीट कम हो । यसले गर्दा भाजपाले ५४३ सिटको तल्लो सदनमा २९३ सिटको बहुमत निर्माण गर्न गठबन्धनका सहयोगीहरूमाथि भर परेको छ । ७३ वर्षीय मोदीले सोमबार ‘सहमति’ का लागि विपक्षीलाई आग्रह गरेका थिए ।

–लोकतान्त्रिक बहसलाई फस्टाउने सुनिश्चितता गर्न सभामुखसँग गान्धीको आग्रह–

सन् २०१४ मा मोदीसत्तामा आएयता काङ्ग्रेस राजनीतिक उजाडस्थानबाट बचाउँदै सबैभन्दा राम्रो परिणाम दिलाउन सफल भएका छन् ।

‘हामी चाहन्छौं, सदन निरन्तर र राम्रोसँग चलोस्,’ गान्धीले भाजपाका तर्फबाट नयाँ कार्यकालका लागि सभामुख निर्वाचित ओम बिडलालाई सङ्केत गर्दै भने । उनले भने, ‘विश्वासका आधारमा सहकार्य हुनु र यो सदनमा प्रतिपक्षको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिनु अति आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीको दल भाजपाले सबै महत्वपूर्ण क्याबिनेट पदहरूमा नियन्त्रण कायम राखेको छ । विश्लेषक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमार्फत थप कानूनहरू बनाउन आफ्नो गठबन्धनभित्र सहमति खोज्न बाध्य हुनुहुनेछ ।’

गान्धीले बिडलालाई सङ्केत गर्दै भने, ‘सभामुखको भूमिका कानून पारित गर्न सजिलो बनाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक बहसलाई फस्टाउने सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।’ ‘सदन कति कुशलतापूर्वक चलाइएको छ भन्ने प्रमुख प्रश्न नभई यो सदनमा भारतको आवाज कति सुन्न दिइएको छ भन्ने हो,’ गान्धीले भने ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाएर सदनलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विचार अलोकतान्त्रिक विचार हो ।’ यो निर्वाचनले के देखाएको छ भने भारतका जनताले विपक्षीले यो देशको संविधानको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

लागुऔषध त्यागेर समाज सुधारक बन्न गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र सेवन अन्त्यका लागि विशेष योजना बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का सन्दर्भमा आज गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले लागुऔषधको ओसारपसार र आपूर्तिकर्तालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।

सीमित साधन स्रोतबीच सुरक्षा निकायले सम्पादन गरेका कार्य प्रसंशनीय रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा निकायका लागि पर्याप्त बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । गलत बाटोमा हिँडेर सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताउँदै उनले लागुऔषध दुव्र्यसनबाट बाहिर निस्केर समाज सुधारकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणमा सरकार, समुदाय र आम नागरिकको उत्तिकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले दुव्र्यसनीमा फसेकालाई सुध्रन मौका दिइने तथा बिक्री वितरणमा संलग्नलाई कडाकारबाही हुने स्पष्ट पारे । उनले लागुऔषध दुव्र्यसनलाई अन्त्य गर्न सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि दुव्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै जानुमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको महसुस गरिएको बताए ।

लागुऔषधको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई दुव्र्यसनको चक्रबाट मुक्त गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्न सुधार केन्द्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पुनःस्थापना केन्द्रले उपचार सेवालाई व्यापार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । “उपचार व्यापार नबनोस्, सुधार केन्द्रमा अमानवीय क्रियाकलाप नहोस्, लागुऔषधको नसामा डुबेका नागरिकलाई उपचारका नाममा महँगो शुल्क लिन पाइँदैन”, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले लागुऔषधको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा सेवनकर्तालाई समाजमा पुनःस्थापना गराउन क्रियाशील सङ्घसंस्थालाई सम्मान गरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले लागुऔषधको अवैध ओसारपसार तथा सेवन नेपालका लागि चुनौतीको विषय बनेको उल्लेख गर्दै यसको दुरुपयोगका विरुद्ध लड्न सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । लागुऔषधको अवैध ओसारपसार तथा सेवन अन्त्यका लागि गृह मन्त्रलायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

“नेपालका युवालाई लागुऔषधको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको छ”, मन्त्री यादवले भने, “सरकारको भूमिकालाई वेवास्ता गरेर गैरसरकारी संस्था अघि बढ्न मिल्दैन, गैससले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले भावनात्मक रिक्तताको अवस्था परिपूर्ति गर्न युवा विद्यार्थी लागुऔषधको शरणमा पुग्ने गरेकातर्फ आमअभिभावक र साथीसङ्गी सचेत हुनुपर्ने बताइन् । उनले लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फसेका व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापित गराउन सिङ्गो राष्ट्र, समाज र परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समाज, संस्कृति र परिवारबाट टाढिएका युवा दुव्र्यसनमा फस्ने गरेका उल्लेख गर्दै युवालाई समाजका विभिन्न पक्षसँग जोडिराख्नुपर्ने बताए । उनले लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र सेवनविरुद्धको अभियानलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाई सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस अवसरमा लागुऔषधको सेवनबाट राष्ट्र, समाज र परिवारलाई पर्ने असरबारे जनचेतना जगाउने विभिन्न नाटक, प्रहसन तथा सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत गरिएको थियो । समारोहमा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका विविध आयाम समेटिएको ‘सुरक्षित जीवन’ पत्रिका विमोचन गरिएको थियो ।

कार्यक्रमअघि भृकुटीमण्डपबाट लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र सेवनविरुद्ध जनचेतनामूलक प्रभातफेरी निकालिएको थियो ।

‘प्रमाण स्पष्ट छः रोकथाममा लागनी गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ आज विश्वभर लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा विविध कार्यक्रमका साथ साताव्यापी रूपमा दिवस मनाइएको छ । यसवर्षको राष्ट्रिय नारा ‘लागुऔषध दुरुपयोगविरुद्ध लडौँः रोकथाममा जोड दिऔँ’ तय गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको लागुऔषधको अवैध कारोबार तथा सेवनका कारण पर्ने व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक असरबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण, २०७६ मा नेपालमा करिब एक लाख ३० हजार चार सय २४ लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका उल्लेख छ । यीमध्ये एक लाख २१ हजार छ सय ९२ पुरुष र आठ हजार सात सय ३२ महिला छन् ।

नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा लागुऔषध अपराधमा पाँच हजार तीन सय ३९ जना पक्राउ तथा तीन हजार पाँच सय एक वटा लागुऔषध मुद्दा दायर भएका छन् । सन् १९५४ देखि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लागुऔषध सेवन गर्ने कुलतलाई विश्वकै दोस्रो खतरनाक रोग मान्दै आएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक १७ जनामा एक जना लागुऔषध सेवन गर्छन् । 

जुलियन असान्जको लामो कानुनी सङ्घर्ष समाप्त भएकोमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा खुसी व्यक्त

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बनिजले बुधबार अमेरिकासँग भएको सम्झौताका कारण विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको लामो कानुनी सङ्घर्ष समाप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकाको सपुर्दगी विरुद्ध लन्डनको उच्च सुरक्षा भएको बेलमार्श जेलमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय बिताएपछि असान्ज आफ्नो गृह देश अष्ट्रेलिया फर्कने उडानमा छन् ।

अष्ट्रेलियाका ५२ वर्षीय नागरिक असान्जले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सुचना प्राप्त र प्रसार गरेको अभियोग लगाइएको हो ।

“म अत्यन्त खुसी छु । यो परिणाम अत्यधिक अष्ट्रेलियालीहरूले हेर्न चाहेको म विश्वास गर्दछु । असान्जको सङ्लग्नता र गतिविधिको बारेमा सबैको फरक–फरक विचार छन् तर उनीहरू यस लामो कानुनी गाथाको अन्त्य भएकोमा र आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न सक्षम भएकोमा खुसी हुनेछन्,” प्रधानमन्त्री अल्बानिजले संसदमा भने ।

अपील सम्झौता अनुरुप बुधबार प्रशान्त महासागरमा अवस्थित उत्तरी मारियाना आइल्याण्डको अदालतले असान्जलाई षडयन्त्रसम्बन्धी एउटा मात्र मुद्धामा दोषी ठहर गरेको र तत्काल रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । उनलाई अदालत पहिले नै जेलमा बिताइसकेको अवधिको सजाय सुनाएको हो । अदालतको फेसलापछि उनी स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो देश फर्कने भएका छन् ।

असान्जको मुद्दाको समाधान धैर्य र दृढ कामको परिणाम हो र यस कामप्रति म गर्व गर्छु“ अल्बानिजले भने ।

दिल्ली अन्तः शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाल अदालतबाट पक्राउ

भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बुधबार अदालतबाट पक्राउ गरेको छ ।

न्यायाधीशले आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाललाई अदालतमा सोधपुछ गर्न अनुमति दिएपछि सीबीआईले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

अदालतले सीबीआईलाई उनको गिरफ्तारीका लागि सीबीआईसँग भएका सामग्री रेकर्डमा राख्न पनि भनेको छ । अदालतले जारी गरेको प्रोडक्सन वारेन्टको पालना गर्दै केजरीवाललाई आज नै न्यायाधीश अमिताभ रावतको इजलाशमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवाल, आपका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह र आप नेता दिलीप पाण्डे अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

सीबीआईका विशेष सरकारी अभियोजक डीपी सिंहले केजरीवालका वकिलको निवेदनविरूद्ध बहस गर्दै यसप्रति आफ्ना भिन्न मत राखेका छन् ।

हिजो केजरीवालले तिहाड जेलमा पुगेर अन्तःशुल्क नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो बयान रेकर्ड गराएका थिए ।
उनलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले यस वर्षको मार्च २१ मा अन्तःशुल्क नीतिबारे भ्रष्टाचार अभियोग पक्राउ गरेको थियो र यस मुद्दामा उनी न्यायिक हिरासतमा छन् ।

आम आदमी पार्टीका एक वकिलले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले केजरीवाल अनुसन्धानमा सामेल भएको लगभग एक वर्षपछि सोही मामिलामा सीबीआईलाई पक्राउ गर्न भनेको छ ।’

दिल्ली उच्च अदालतले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको तल्लो अदालतले जारी गरेको जमानत आदेशमा रोक लगाएको छ र उसले भनेको छ, “अदालतले कम से कम ‘मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए)’ को धारा ४५ को दुबै शर्त पूरा गर्नको लागि आफ्नो सन्तुष्टि दर्ज गर्नुपर्छ ।”

पहिरोमा परी लमजुङमा चारजनाको मृत्यु

लमजुङ । लमजुङ जिल्लाको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–३ बगुमस्थित गएराति पहिरो खस्दा चारजनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले तीनवटा घर पुरिँदा उनीहरु बेपत्ता भएका थिए ।

पहिरोमा पुरिएर ६७ वर्षीय रुद्रमान गुरुङ, उहाँकी बुहारी ३६ वर्षीया पञ्चकुमारी गुरुङ, नातिनी ४ वर्षीया नम्रता गुरुङ र ८ वर्षीया इच्छा गुरुङको शव भेटिएको स्थानीय चित्र घलेले जानकारी दिए । प्रहरी र स्थानीयले भग्नावशेषबाट उनीहरुको शव निकालेका हुन् ।

चट्याङ लागेर कैलाली र लमजुङमा तीन जनाको मृत्यु

कैलाली । कैलालीमा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जोशीपुर गाउँपालिका–.३ भितरियाका ३१ वर्षीय जयराम डगौरा र धनगढी उपमहानगरपालिका– १८ एफ गाउँका २७ वर्षीय शालिम चौधरीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्दसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार डगौराको खेतमा आलि बनाउने क्रममा चट्याङ लागि घाइते भई उपचारका क्रममा महापार्वती क्लिनिकमा मृत्यु भएको हो भने चौधरीको खेतमा रोपाइँ गर्ने क्रममा चट्याङ लागि घाइते भई सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो ।

त्यस्तै घाइते हुनेमा जानकी गाउँपालिका–४ बेलपुरका २९ वर्षकी रीता कठरिया, सोही ठाउँकी वर्ष २३ की सुष्मा डगौरा, भजनी नगरपालिका–६ वर्ष ५५ को रामबहादुर चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिका–९ बुदेनी वर्ष ९ की सरस्वती भुल र सोही ठाउँका वर्ष ७ की पारु कठायत र वर्ष १० की खिमा कठायत रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी गएराति परेको चट्याङ लागेर लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–७ तल्लो चरागाउँ केम्लीका ६५ वर्षीय दानबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

मंगलबार राति २ बजेतिर पिसाव फेर्न बाहिर निस्केको बेलामा चट्याङ लागेको स्थानीयले बताए । यसैगरी चट्याङका कारण राइनास नगरपालिका–९ ढाड कलाउँचेका ३८ वर्षीय रामचन्द्र अधिकारी घाइते भएका छन् । उनको सुन्दरबजारस्थित नमुना अस्पतालमा उपचार भइहेको छ ।

कैदकट्टाका लागि ६ सय बीस जना कैदीबन्दीको सिफारिस

काठमाडौँ ।  कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिसमाथि कैफियत भए उजुरी दिन भन्दै सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । यस वर्ष छ सय २० जना कैदीबन्दीको कैदकट्टाका लागि सिफारिस गरिएको हो । 

उक्त प्रयोजनका लागि कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा विभागमा दर्ता गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

“गृहमन्त्रालयको जेठ २२ को पत्रानुसार फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर कैदकट्टा नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन २०८१), ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ समेतको व्यवस्था बमोजिम कैदीबन्दीको कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनका निमित्त सबै कारागार र बालसुधार गृहमा रहेका, प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुटको लागि सिफारिस गर्न योग्य छ सय २० कैदीबन्दीको निवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रमाणित भई आएको छ”, विभागका निर्देशक पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका पाँच सय ८६ जना र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम कैद भुक्तान गरेका तीन जना छन् ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं ०७९–१०५५ को मिति २०८० वैशाख ८ मा भएको (वारदात हुँदाको तत्काल प्रचलित कानुन आकर्षित हुने) फैसलासमेतका आधारमा मिति २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि वारदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ गरी जम्मा छ सय २० कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए । 

“कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा तथ्य र प्रमाणसहित यस विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेल ठेगाना [email protected] मा दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ”, विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी उजुरी गर्ने समय यही असार १५ गतेसम्म तोकिएको विभागले जनाएको छ ।

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युतमा लगानी गर्न ओपेक फन्डका अध्यक्ष तयार

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको भन्दै लगानी विस्तारका लागि ओपेक फन्डलाई आग्रह गरेका छन् ।  

अष्ट्रियाको भिएनामा मङ्गलबार ओपेक फन्डका अध्यक्ष अब्दुलहमिद अल्खलिफा र उपाध्यक्ष तारेक अलनासरसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ओपेक फन्डका लागि नेपाल नयाँ र ठूलो लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले विश्वका उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र, चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्ने बताउनुभएको महासङ्घले जनाएको छ । उनले नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गरे । 

ढकालले नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रहरुमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । 

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्मरण गर्दै ढकालले यसले नेपालको अथाह ऊर्जा सम्भावनालाई बजारसम्मको पहूच पुर्याउने हुँदा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका अवसर रहेको बताए ।

त्यसैगरी उनले अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरता, युवा तथा ऊर्जाशील जनशक्तिको पनि उचित लाभ लिन नेपालमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने बताए । 

नेपाल सरकारले हालै लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही पुराना कानुनहरु संशोधन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महासङ्घसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, महासङ्घको पहलमा दुई पक्षीय लगानी (बिआइए) फ्रेमवर्क तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत भइसकेको छ । यसले पनि वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

मलुकमा लगानी भित्राउन र लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासङ्घले केही समय पहिले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ र युएईको दुबईमा बिजनेस समिटको आयोजना गरेको बताए । 

उनले महासङ्घ नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशी लगानीका साथ नेपालमा हुने लगानीमा कुनै पनि क्षेत्रमा साझेदारीका लागि तयार रहेको समेत बताए । 

महासङ्घका अनुसार ओपेक फन्डका अध्यक्ष अब्दुलहमिद अल्खलिफाले नेपालमा ओपेक फन्डले गरेका लगानीको चर्चा गर्दै नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा ओपेक फन्डले थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए । 

त्यसैगरी, उपाध्यक्ष तारेक अलनासरले ओपेक फन्ड नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको बताए । 

महानगर उपप्रमुख डंगोलसँग ल्हासा नगरका प्रतिनिधि मण्डलको भेट

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, विश्वव्यापी महामारीका समयमा चीनको ल्हासा नगरले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण जनसाधारणको स्वास्थ्योपचारमा उपयोग भएको बताएकी छन् ।

ल्हासा नगरको अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक झाछिन्कुनको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट गर्दै उपप्रमुख डंगोलले यस विषयमा जानकारी गराएकी हुन् ।

‘काठमाडौँ ल्हासाको अनौपचारिक सम्बन्ध काठमाडौँमा मानव बसोबास सुरु भए देखिको हो । यहाँका आदिबासी नेवार समुदायले ल्हासाबाट सुनसहित अन्य सामान ल्याएर व्यापार गर्थे ।’ उनले भनिन्, ‘कोभिड १९ को महामारीले आफैँ संकटमा परेका बेला हाम्रो संकट व्यवस्थापन गर्न प्राप्त सहयोगले जनताको स्वास्थ्योपचारमा काम गर्न पाइयो । यसरी दुई नगरबिचको सम्बन्धको लाभ महानगरबासी स्तरमा पुगेको छ ।’

त्यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भाषा फरक भए पनि भाव एउटै भएको उल्लेख गरे । ‘नेपालीमा प्रचलित उखान छ, ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै । यसले ल्हासाको समृद्धि दर्शाउँछ । हामीले यो उखान जत्तिकै समृद्ध भएको महसुस गरेका छौँ ।’ उनको भनाइ थियो ।

ल्हासा र काठमाडौँको समन्ध, इतिहास कालदेखिकै हो । भेटका क्रममा ल्हासा नगरका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुखले भने, ‘अनौपचारिक सम्बन्ध भएको समयभन्दा औपचारिक सम्बन्ध भएको समयलाई थप आत्मीय र गाढा बनाउन चाहन्छौँ ।’ भेटका क्रममा उनले, दुई नगरबीच अटुट सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ र ल्हासा नगरकाबीचमा सन् २०११ सेप्टेम्बर महिनामा भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएपछि ल्हासा नगरले काठमाडौँको सरसफाइ, सुन्दरता, जनस्वास्थ्य प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । यस्तै १० पटक काठमाडौँको भ्रमण भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पनि समय समयमा प्रतिनिधिमण्डलले ल्हासाको सहरी विकास तथा व्यवस्थापनको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।

यस पटकको भ्रमण प्रतिनिधि मण्डलले ल्हासाले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोग भएका अस्पतालमा अवलोकन गरेको छ । यस क्रममा सामान तथा उपकरणको उपयोग र यसबाट जनसाधारणमा परेको लाभका विषयमा जानकारी लिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग चीनका उपविदेशमन्त्रीको भेट

 काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । राष्ट्रपति भवनमा बुधबार बिहान भएको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । 


त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिका विकास साझेदार रहेको बताउँदै करिब सात दशकदेखि नेपालको विकास प्रयासमा चीनले गरेको सहयोगा निम्ति कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।


भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मित्रराष्ट्र चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहिआएको र यसले सधै नेपालको विकास प्रयासमा योगदान पुर्याएको बताए । उनले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा चीनले थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै चिनियाँ तथा नेपाली भिक्षु, भृकुटी र कलाकार अरनिकोलगायत विभूतिले दुई देशबीचको  जनस्तरको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई समृद्ध बनाउन योगदान गरेका बताए ।


उपविदेशमन्त्री सुन नेपाल–चीन परराष्ट्रसचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औँ बैठकमा सहभागी हुने सिलसिलमा गत सोमबारदेखि नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । 

अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबलको क्वाटरफाइनलमा

काठमाडौँ । कोपा अमेरिकामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिना क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । समूह एमा रहेको अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो जित निकाल्दै अन्तिम ८ मा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो ।

अमेरिकाको न्युजर्सीमा आज भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले चिलीमाथि १–० को कठिन जित निकाल्न सफल भयो । ६० प्रतिशत बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अर्जेन्टिनाले गोलका लागि भने निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो । अर्जेन्टिनाका लागि ८८ औं मिनेटमा लाउटारो मार्टिनेजले सेन्टरबाट आएको पासलाई गोलमा परिणत गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।

सोही अग्रता अन्तिमसम्म जोगाउँदै तालिकामा ३ अंक थप्न सफल भयो । यही समूहमा रहेको क्यानडाले पेरुलाई पनि १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । जितसँगै पहिलो ३ अंक जोडेको क्यानडा ३ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनासँग पराजित भएको क्यानडाले दोस्रो खेलमा जित निकालेपछि क्वाटरफाइनलको सम्भावना यद्यपी कायमै राखेको छ । पेरुले क्यानडालाई दबाबमा राखे पनि ५९ औं मिनेटमा १० खेलाडीमा समेटिएको थियो ।

पेरुका मिगुएल अराउजोले फल गरेपछि भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भार)को सहायतामा रातो कार्ड देखाइएको थियो । त्यसपछि भने पेरु दबाबमा आउँदा त्यसको फाइदा क्यानडाले लिन पुग्यो । क्यानडाका जोनाथन डेभिडले ७४ औं मिनेटमा ज्याकब सेफलबर्गको पासमा गोल गरेका थिए । सोही गोल नै क्यानडालाई स्पष्ट ३ अंक दिलाउन पर्याप्त भयो ।

भेरी करिडोरको रिम्नामा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध

सुर्खेत ।  भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रिम्ना नजिक पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ । बुधबार बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ ।

निरन्तरको वर्षापछि पहिराले सडक अवरुद्ध भएको भेरी करिडोर आयोजाका प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले जानकारी दिए । अहिले पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पा आवतजावत गर्ने यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

ओखलढुङ्गामा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु, दुई घाइते

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् ।

चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–५ थुम्कीमा बुधबार बिहान पहिरोले घरगोठ पुरिँदा ३५ वर्षीया देवकुमारी खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक विजय कार्कीले जानकारी दिए । पहिरामा परी देवकुमारीका श्रीमान् ३९ वर्षीय बाबुराम खत्री र छोरी १८ वर्षीया मेनुका गम्भीर घाइते भएका छन् ।

प्रहरी चौकी सेर्नाबाट खटिएको प्रहरी टोली र स्थानीयको सहयोगमा दुवैजनाको उद्धार गरिएको हो । उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ । पहिरोले एकतले घर र गोठ पुरिएको छ ।

नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई प्रधानमन्त्रीले दिए गितार उपहार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई गितार उपहार दिएका छन् । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले करणलाई गितार उपहार दिएका हुन् ।

युवापुस्तासँग आफू सँगसँगै रहेको बताउँदै उनले सांगीतिक क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना र भविष्य भएकाले परियारले निरन्तर साधनामार्फत् देशकै प्रतिष्ठा बढाउन मेहेनत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

झलनाथ खनालको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन मन्त्रीसहित पाँचजना दोषी ठहर

काठमाडौँ । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री कुमारसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् । अदालतले सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।

२०८० असोज २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको अभियोगम अख्तियारले आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मकवानपुरमा जङ्गली च्याउ खाँदा तीन जनाको मृत्यु, १६ बिरामी

बागमती । जङ्गली विषालु च्याउ खाँदा मकवानपुरमा एक साताभित्र तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना बिरामी परेका छन् ।

मृत्यु हुनेमा कैलाश गाउँपालिका नामटार बस्ने विनोद लामाका चार वर्षीय छोरा दिपेश लामा, सोही स्थानकी २५ वर्षीया निरुमाया रुम्बा र राक्सिराङ गाउँपालिका ७ दुगुवाङका ५५ वर्षीय बलबहादुर प्रजा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले बताइन् ।

असार ३ गते जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका बालक लामा र रुम्बाको चितवनस्थित सिएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेकामा आर्थिक अभावका कारण परिवारले आफू खुसी घर लगेको र उनीहरुको असार ८ गते घरमै मृत्यु भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताइन् ।

यस्तै जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका प्रजाको पनि भरतपुर अस्पताल चितवनमा सोही दिन मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिरामी परेकामध्ये आठ जना उपचारपछि घर फर्किएको र अन्यको सामान्य अवस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बर्खा लागेसँगै जङ्गलमा च्याउ निस्कने गर्दछन् । सोही विषालु च्याउ नचिन्नाले मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेकाले सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

चन्द्रमाबाट फर्कियो माटो र पत्थरका नमुना लिएर चिनियाँ अन्तरिक्षयान

बीबीसी । चन्द्रमामा पहिला अन्वेषण नगरिएको पृष्ठभागबाट माटो र पत्थरका दुर्लभ नमुनाहरू सङ्कलन गरेर चिनियाँ अन्तरिक्षयान पृथ्वी फर्किएको छ ।

‘चाङ्ग’अ सिक्स’ अन्तरिक्षयान मङ्गलबार इनर मङ्गोलिया मरुभूमिमा अवतरण गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

चन्द्रमाबाट त्यसरी नमुना ल्याउने अभियान ५३ दिन लामो थियो र निकै जोखिमयुक्त थियो । चन्द्रमाबाट सङ्कलित ती नमुनाहरूले ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अपेक्षा वैज्ञानिकहरूको छ ।

त्यहाँ बरफ हुन सक्ने भएकाले र त्यसबाट पानी, अक्सिजन अनि हाइड्रोजन निकाल्न सकिने आशा गरिएकाले वैज्ञानिकहरूले उक्त भागको अध्ययनमा रुचि देखाएका हुन् ।

अब उक्त ’प्रोब’लाई बेइजिङ पठाइने र सङ्कलित नमुना निकालिने चिनियाँ राष्ट्रिय प्रसारक सीसीटीभीले जनाएको छ । ’चाङ्ग–अ सिक्स’ चीनले चन्द्रमामा पठाएको छैटौँ अनि चन्द्रमामाको पृष्ठभागमा पठाएको दोस्रो अभियान हो ।

चीन मात्र चन्द्रमाको सुदूर भागमा पुगेको छ । उक्त भाग पृथ्वीपट्टि फर्किँदैन। कुनै अन्तरिक्षयानलाई त्यहाँ पुग्न दूरी र त्यहाँको अप्ठ्यारो धरातलका कारण प्राविधिक चुनौती हुन्छ । त्यो भागमा ठूलाठूला खाडलहरू छन् र थोरै समथर जमिन छ।

प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चद्वारा कोशीका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

इजलासले आइतबारदेखि यही मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । रिट खारेज गरेसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम नै यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई समर्थन दिएका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

उपधारा ५ बमोजिमको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २७ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।

अहिले जसले सरकार चलाएका छन् चलाउन दिऔँ, सरकारतिर हामीले हेर्दै नहेरौँः महामन्त्री थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जादुगरजस्तो उफ्रिने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छोडिदिन आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले जादुगरजस्तो उफ्रिने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर कांग्रेस पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कम्तिमा एक सय सिट ल्याउने गरी लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने,’सरकारति हामी हेर्दै नहेरौं । यता मिल्ने, उता मिल्ने, ऊसँग मिल्ने कुरा छोडिदिऔँ । म जादुगर हो भनेको जस्तो गरी यता उफ्रिने, उता उफ्रिने काम प्रधानमन्त्रीलाई छोडिदिऔँ ।’

महामन्त्री थापाले २०८४ सम्म कांग्रेसले सरकारतिर फर्किएर हेर्नै नहुने र योबीचमा पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने,’अहिले जसले सरकार चलाएका छन् चलाउन दिऔँ । सरकारतिर हामीले हेर्दै नहेरौँ । र, यत्ति राम्रोसँग हामी पार्टी निर्माण गरौँ कि २०८४ सालमा कम्तीमा पनि सय सिट जित्ने गरी ।’

देश बलियो भए सबै जातजाति र भाषाभाषीको अधिकार संरक्षण हुन्छः सभापति देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश बलियो भएमात्र सबै जातजाति र भाषाभाषीको अधिकार संरक्षण हुने भएकाले सबैको एकतामा जोड दिएका छन् । 


नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले सबै समुदाय एक भए मात्रै मुलुकका लागि योगदान गर्न सकिने बताएका हुन् ।


आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षणका लागि आफू विगतदेखि नै लागिपरेको उल्लेख गर्दै देउवाले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत संरचना आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्थापना भएको स्मरण गरे ।


आदिवासी जनजातिको हक, अधिकारसँगै भाषा, संस्कृति संरक्षणमा पनि सबैको सहयोग रहनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । जनजातिका माग पूरा गर्न पार्टीका तर्फबाट पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 


कांग्रेसको गत महासमिति बैठकले यही असार १५ गतेसम्म सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरिसक्ने समय निर्धारण गरेको थियो । महासमिति बैठकले तोकेको अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महासङ्घ पहिलो भ्रातृ संस्था बनेको छ । महासमिति बैठकले तोकेको असार १५ गतेसम्म अरु कुनै पनि भ्रातृ संस्थाले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छैनन् ।


आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घका रुपमा रुपान्तरण भएपछिको यो पहिलो महाधिवेशन हो । महासङ्घमा ५९ वटै जनजातिका सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको महासचिव जगत बरामले जानकारी दिए । 

राष्ट्रसङ्घद्वारा विकिलिक्सका संस्थापक असान्ज नजरबन्द मुक्तिको स्वागत

संयुक्त राष्ट्र संघले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको बेलायतमा नजरबन्दबाट रिहाइलाई “यस मुद्दालाई निश्चित रूपमा समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कदम भनी प्रशंसा गरेको छ ।

असान्जले संयुक्त राज्यका अधिकारीहरूसँग निवेदन सम्झौतामा पुगेपछि अन्तिम अदालतको सुनुवाइको सामना गर्न तयार थिए, नजरबन्द मुक्तीले उनको वर्षौं लामो काराबास जीवनको अन्त्य गरेको ।

“बेलायतमा नजरबन्दबाट जुलियन असान्जको रिहाइलाई स्वागत गरेको बताउदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता लिज थ्रोसेलले अन्तिम निवेदन सम्झौता अझै स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको जनाएका छन् ।

आफुहरुले बारम्बार यो विषय उल्लेख गरिसकेको जनाउदै उनले यो मुद्दाले लामो समय देखि मानव अधिकारको चिन्ताको श्रृङखला खडा गरेको बताए ।

प्रशान्त महासागरको उत्तरी मारियाना टापुको अदालतमा दायर गरिएको कागजात अनुसार असान्ज राष्ट्रिय रक्षा जानकारी प्राप्त गर्न र प्रसार गर्न षड्यन्त्रको एकल गणनामा दोषी ठहर गर्न सहमत भएका छन् । उनी बुधवार अदालतमा उपस्थित हुने छन् ।

असान्जको बढ्दो लामो नजरबन्दले पनि चिन्ताको छुट्टै मुद्दा खडा गरेको बताउदै थ्रोसेलले आउँदो दिनमा पनि घटनाक्रमको निरन्तर निगरानी जारी राख्ने बताउनु भएको छ ।

विश्व बैंकद्वारा श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न १५० मिलियन डलर ऋिण स्वीकृत

विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले श्रीलङ्काको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर र उपयोग सुधार गर्नका लागि १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋिण स्वीकृत गरेको छ ।

विश्व बैंकले परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने प्राथमिक चिकित्सा सेवा संस्थाको प्रयोग बढाउने र हेरचाहको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्ने जनाएको छ ।

क्षमता चुनौति र औपचारिक संयन्त्रको अभावले श्रीलङ्कामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाको कम उपयोग तथा हेरचाह सुविधामा भीडभाड निम्त्याएको छ ।

अघिल्लो विश्व बैंक समर्थित परियोजनाले पहिले नै ५५० प्राथमिक चिकित्सा सेवा संस्थाहरूलाई आवश्यक उपकरण, औषधि, स्वास्थ्य कार्यकर्ता र आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण सुविधासहित विस्तार गरिसकेको छ ।

नयाँ परियोजनाले श्रीलङ्काका सबै जिल्लाहरूमा सत प्रतिशत प्राथमिक चिकित्सा सेवा संस्थाहरूलाई समेट्न यी प्रयासहरूलाई विस्तार गर्नेछ भने थप सेवा प्याकेज र हेरचाहको गुणस्तर सुधार गरी उक हजार भन्दा बढी सुविधाहरूमा विस्तार गर्नेछ ।