काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको योजनासहित स्वदेशी उद्यम र उत्पादनलाई प्रश्रय दिइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा दिगो र व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गर्ने सोचका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे ।

उनले विश्वका अनुभवका आधारमा आर्थिक विधेयकको अभिन्न अङ्गका आधारमा भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ बेग्लै प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराउँदै कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले पुँजी लगानी नगरी ऋणको लगानी गरिनु एक प्रकारको विचलन भएकाले पुँजीको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । उनले राजस्व अचपलन हुन नदिइने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाइ इन्धनको प्रयोग घटाउने नीतिअनुसार कर प्रणाली लागू गरिएकाले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरिएको भन्ने गुनासो यथार्थ नभएको अवगत गराए । उनले इन्धन कम प्रयोग हुँदा र विद्युतीय सवारी साधनमा न्यून कर हुँदा मुलुकले अर्बाै राजस्व गुमाउनुपर्ने भएकाले करलाई केही वृद्धि गरिएको स्पष्ट गरे ।

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढेर दुई हजार ७१ दशमलव ७७ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १९ कम्पनीको ९४ लाख ३५ हजार चार सय ५४ कित्ता शेयर ६० हजार आठ सय ५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु चार अर्ब १८ करोड ७७ लाख ९६ हजार आठ सय ३३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आज बैंकिङ समूह शून्य दशमलव ४६, वित्त समूह दुई दशमलव १५, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव २२, व्यापार शून्य दशमलव १८ र अन्य समूह शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ३२, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव १२, जलविद्युत् एक दशमलव १८, लगानी एक दशमलव ७०, जीवन बीमा शून्य दशमलव ५५, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३९, लघुवित्त शून्य दशमलव ३४ र लघुवित्त शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेञ्चर २०८४/८५ को शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै रु १४ करोड ८३ लाख आठ हजार १६ बराबरको रु दुई लाख २४ हजार नौ सय ९२ बराबरको कारोबार भएको छ ।

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा  विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।  

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना भएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सहभागीले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । 

सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञ एवम् सरोकारवाला क्षेत्रबाट आएका हुन् ।
    
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

“बजारका अपेक्षा सुन्दा कसैका व्यक्तिगत र निजी समस्यालाई सबैको समस्यामा भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ”, गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने होइन । धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।” 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए । सरकारको नीति चाँडो–चाँडो परिवर्तन हुने अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोख्न खोजेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फको बजेट घटाइएको, पुँजीगततर्फको बढाइएको र क्रमागत आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जित दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा केन्द्रित गरेका छौँ । कार्यान्वयनयोग्य बजेट आएकाले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नेमा आशावादी छौँ”, उनले भने, “तथ्यमा आधारित भएर बजेटका लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । करका दर सकेसम्म कम चलाउने प्रयास गरेका छौँ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । “सार्वजनिक वित्त २०७४ सालयता निरन्तर बिग्रिँदो अवस्थामा गइरहेको छ । त्यसयता सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसको प्रतिफल देखिँदैन”, उनले भने । 

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ऊर्जा र सडक आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने र केही महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गले ढुवानी लागत घटाउने र मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सघाउने भएकाले भएकाले यो आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा वित्तीयभन्दा मौद्रिक भूमिका बढेको जस्तो देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

पुँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।

“नीतिगत दरलगायतका मौद्रिक औजार धेरै चलाउने अवस्था छैन । अब साना तथा मझौला र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । लघुवित्त संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण बढाइनुपर्छ”, डा पौडेलले भने ।

     नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरुको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने केसीले बताए  । 

“बैंकहरुको कमजोरीका कारण खराब कर्जा बढेको होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बढेको हो । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा तीन दशमलव ९९ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तुलनामा निकै कम हो”, बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष केसीले भने, “बैंकहरू ग्रीन बण्ड ल्याउनतर्फ लागिरहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ ।”
     
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको धारणामा सुधार हुन नसकेको बताए । “निजी क्षेत्रले कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् र उनीहरु खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले निजी क्षेत्रको पनि आत्माविश्वास बढ्न सकेको छैन । यो भाष्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ”, अग्रवालले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि कर्जा विस्तारमा केही सकस भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए । 

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्यसका सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । “सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमात्रै अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर घटेको बेलामा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए ।

“अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त छ । डिजिटल बैंकिङलगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ”, उनले भने, “तर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।” निजी क्षेत्रमाथि राज्यले धरपकड गर्ने नभई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्ने दाहालले बताए । 

सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी, विभिन्न अनुदान रकम भुक्तान हुनसके बजारमा रकम प्रवाह बढ्ने र त्यसले माग सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्नुपर्ने बताइन् ।

उदयपुर । कटारी नगरपालिका–८ का किसानलाई दुम्सी, सुगा र बाँदरबाट खेती जोगाउन समस्या भएपछि उनीहरु बैकल्पिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् । मकै, कोदोबालीलाई जङ्गली पशुपक्षीले सखाप पारेपछि उनीहरु केराखेतीमा लागेका हुन् ।

केराखेतीबाट आम्दानी हुन थालेपछि आफूहरु व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न थालेको किसान लाखबहादुर राई बताए । “चार सय जति केराको बोट लगाएको छु, यसबाट आम्दानी लिन थालको छु”, उनले भने “गत वर्ष पनि झण्डै रु एक लाखको केरा बेचेँ यस वर्ष झनै केराखेती बढाएको छु ।”

भोटाङ्गे, मर्चे, जहाजी जातका केराखेती गरिरहेका किसानको मुख्यबजार पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ बनेको छ । “पहाडी जिल्लाका व्यापारी घरमै केरा लिन आउँछन् त्यसैले बजार लैजानुपर्ने झन्झट पनि हटेको छ ।” कटारी–८ ढापटारका किसान रत्नबहादुर विश्वकर्माले भने, “फलाएपछि भयो, व्यापारीले बारीबाट आफैँ केरा उठाउँछन् ।”

किसान साङ्दोेर्जे तामाङले मकै सखाप पार्ने दुम्सी, सुगा चराबाट आजित हुननपरेको बताए। स्थानीय किसानले थोरैमा प्रतिघर बर्सेनि रु ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म केराबाटै आम्दानी लिने गरेका जनाइएको छ । पाखो झाडी सफा गरेर केराखेती सुरु गरेका किसानले यसैलाई पहिलो नगदे बालीका रूपमा मन पराउन थालेको कटारी –८ वडाध्यक्ष नवीन्द्र तामाङले बताए।

नौ रोपनी जग्गामा केराखेती गरिरहेका ढापटारकै मोहन कोइरालाले व्यापारीले बारीमै प्रतिखापा  ५० रुपैयाँले लैजाने गर्दा आम्दानी राम्रो भएको बताए । उनले भने, “अझै  गाउँगाउँसम्म जाने बाटो राम्रो छैन, त्यसैले मूलबाटोसम्म लैजाने बिचौलियाले यहीँको यहीँ  ८० रुपैयाँ खापामा बेच्ने गरेका छन् ।”

वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार वडाका हलेदे, मरुवाखानी, केराबारी, पटना, कवासे, गेरु, सिक्रे, ढापटार, वड्मी, माटे, खलङ्गेका गरी चार सय ५० हाराहारीका किसानले केराखेती गर्दै आइरहेका छन् । केराखेती फस्टाएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि खेती प्रणालीसम्बन्धी तालिम किसानलाई दिइसकेको छ ।

तालिम लिएपछि झनै केराखेतीमा हौसिएका किसानले वडालाई केरा पकेट क्षेत्र बनाउन माग गरेका छन् । परम्परागत अन्नखेतीभन्दा केराबाट तेब्बर आम्दानी हुने गरेको किसान बताउँछन् ।

काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार महानगरको १५औं नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ वटा गौरवका योजना अगाडि सारेका छन्। त्यसका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब बराबरको ३० वटा स्वर्णिम योजना ल्याएका छन्। जसमा ढलरहित नदीलगायत रहेको उपप्रमुख डंगोलले बताइन्।

नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार बराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा सुरु भएको उमहानगरपालिकाको १५औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट चालु आवको भन्दा करिब  ३५ करोड कम हो । 

प्रस्तावित बजेटमा आम्दानीतर्फ सङ्घका तर्फबाट ससर्त अनुदान रु ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार, समपूरक अनुदान रु एक करोड र विशेष अनुदान रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका तर्फबाट ससर्त अनुदान रु दुई करोड चार लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ४० लाख रहेको छ । वित्तीय समानीकरण सङ्घको रु २७ करोड ९५ लाख, प्रदेशको रु दुई करोड पाँच लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ रु २० करोड ११ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट रोयल्टी, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत), आन्तरिक आय, आन्तरिक आय (मौज्दात)लाई उपमहानगरपालिकाले कूल आम्दानीका रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

व्ययतर्फ चालु खर्च रु ३५ करोड ५२ लाख, सङ्घ समपुरक खर्च रु एक करोड, प्रदेश समपूरक खर्च रु एक करोड ४० लाख, अन्य समपूरक रु ७५ लाख, २३ वडा कार्यालयका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । त्यसबाहेक वित्तीय व्यवस्था (सावा), वित्तीय व्यवस्था ब्याज भुक्तानी, नगरस्तरीय प्रवर्द्धनात्मक, विषयगत शाखा उपशाखालगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

उपमहानगरले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय अनुगमन, खेलकुद कार्यक्रममा जोड दिँदै करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो पारी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीतिअनुरुप राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख राईले बताए । उनले समग्र नगर विकासका लागि आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विपद् व्यस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयलाई बजेटले समेटेको बताए । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सोमबार बसेको १५औँ नगरसभा बैठकमा उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालगञ्जलाई धार्मिक सहिष्णुता र मानवमैत्री सहरका रुपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइएको बताए । 

उनले विभिन्न ताल, तलैया तथा पार्कको पहिचान, स्तरोन्नति तथा निर्माण गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे । उपमहानगर–२० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न  नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सहरको रुपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतिविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपाङ्गता भएकाको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१’ सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेसिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषकको आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि छिमेकी पालिकासँग समन्वय, सहकार्य गर्दै कान्जीहाउसको स्तरोन्नति गर्ने, पशुको नस्ल सुधार गर्न गाईभैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक तीन दशमलव २१ अङ्कले बढेर दुई हजार ६६ दशमलव १६ को विन्दुमा कायम भएको छ । सोमबार तीन सय २२ कम्पनीको एक करोड सात लाख सात हजार आठ सय ७८ कित्ता शेयर ६६ हजार पाँच सय १९ पटक खरिदबिक्री हुँदा  पाँच अर्ब सात करोड ७२ लाख ५५ हजार एक सय १६ बराबरको कारोबार भएको हो ।

आजको कारोबारमा विकास बैंक एक दशमलव ५६, वित्त दुई दशमलव ११, जलविद्युत् शून्य दशमलव १९, लघुवित्त एक दशमलव ३६ र म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव २९, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २१, लगानी शून्य दशमलव २५, जीवनबीमा शून्य दशमलव १८, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव २२, निर्जीवन शून्य दशमलव ०९ र व्यापार समूह शून्य दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपाल फाइनान्स लिमिटेड र गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै मेरो माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको  २४ करोड ३२ लाख १८ हजार चार सय ९५ बराबरको तीन लाख ६४ हजार छ सय ९५ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।