`

वैदेशिक रोजगार पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै आईटी आर्मी नौ दिनदेखि आन्दोलनमा

काठमाडौं । आम जनता पार्टीको आईटी आर्मी वैदेशिक रोजगार विभागको घेराउ गरेको सोमबार नौ दिन पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार पीडितलाई न्याय दिलाउन आईटी आर्मीले शुरू गरेको आन्दोलन सोमबार नवौ दिन पुगेको हो ।

आन्दोलनको नवौ दिन पूग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेकोमा आन्दोलनकारीहरु आक्रोशित बन्दै गएका छन् । विदेश जाने कामदारसँग अवैध ढंगले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठग मेनपावर र एजेन्टलाई कारवाही गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्दार गर्नुपर्ने, असुरक्षित रोजगारीमा पठाउने अधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु सहित संघर्षलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 गैँडाको खाग खरिद बिक्रीको अभियोगमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसराले संरक्षित वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडाको खाग खरिद बिक्री गरेको अभियोगमा नौजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निजहरुविरुद्ध सोमबार चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

कार्यालयले  जारी गरेको विज्ञप्तिमा  मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा भरतपुर महानगरपालिका–२८ का ४० वर्षीय सन्तबहादुर कुमाल, राप्ती नगरपालिका–३ सुन्दर बस्ती बस्ने ३३ वर्षीय बालकुमार राई, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बर्दघाट नगरपालिका–८ भानुनगर बस्ने ३५ वर्षीय देवबहादुर परियार,  रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–७ कालिका टोल बस्ने ३८ वर्षीय धनबहादुर बानियाँ, बुटवल–११ आनन्द पथ बस्ने ५१ वर्षीय कृष्णराज पाण्डे क्षेत्री रहेका छन् । 

बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका–७ बस्ने २८ वर्षीय कमल राना, सोही नगरपालिका–१० को राडखानी बस्ने ३८ वर्षीय नगेन्द्र थापा, सोही नगरपालिका–९ बस्ने ३६ वर्षीय खड्कबहादुर थापा, स्याङजाको निरकोट नगरपालिका–९ घर भई हाल बुटवल–४ बस्ने ४७ वर्षीय कुलबहादुर बुढाथोकीलाई मुद्दा दायर गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार गत वैशाख २८ गते भरतपुर–९ क्षेत्रमा एकसिङ्गे गैँडाको खाग खरिदबिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खानतलासी गर्दा उनीहरु पक्राउ परेका थिए । त्यसक्रममा मुद्दा दायर भएकाहरुमध्ये सन्तबहादुर कुमाललाई खानतलासी गर्दा उनका साथबाट संरक्षित वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडाको खागजस्तो वस्तु भेटिएपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।

तिवारीका अनुसार प्रतिवादीहरुमध्ये सन्तबहादुर भन्ने पङ्कज कुमालले यसभन्दा पहिला पनि गैँडालाई गोली हानी घाइते बनाएको अभियोगमा आठ वर्ष कैद भएको थियो । उनी ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ वर्ष अघि छुटेका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (५घ) अनुसार कारबाहीको माग राखी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

दक्षिण कोरियाको ब्याट्री प्लान्टमा आगलागी, कम्तीमा २० जनाको मृत्यु

दक्षिण कोरियाको एक ब्याट्री प्लान्टमा आगलागी भएको र घटनास्थलबाट कम्तीमा २० जनाको शव निकालिएको उद्धारका लागि खटिएका अग्निनियन्त्रकले बताएका छन् ।

सियोलबाट ४५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ह्वासेयोङस्थित लिथियम ब्याट्री निर्माता कम्पनी अरिसेलको प्लान्टमा बिहान १०ः३० बजे आगलागी सुरु भएको थियो ।

घटनास्थलबाट केही व्यक्तिलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने आगलागीमा परी दर्जनौँ अन्य कामदार हताहत भएको अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि सुरक्षाकर्मीले दिएको प्रारम्भिक जानकारीमा घटनामा कम्तीमा एक कामदारको मृत्यु भएको, तीन जना घाइते भएका र अन्य २१ जना बेपत्ता भएका बताएका थिए ।

टिभी फुटेजमा जलिरहेको प्लान्टमा तारहरू जलिरहेको चरचर आवाजसँगै स–साना विष्फोट भइरहेको देखिएको छ ।

करिब दुई हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले कङ्क्रिट भवनमा कसरी आगलागी भएको थियो भन्नेबारे समाचार तयार पार्दासम्म विश्वस्त र आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन ।

लिथियम ब्याट्री जलाउँदा परम्परागत आगो निभाउने विधिबाट सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले अग्निनियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।

प्लान्टको दोस्रो तल्लाबाट भागेका एक प्रत्यक्षदर्शीले ह्वासेओङ फायर स्टेसनलाई बताएअनुसार आगलागीको समयमा एउटा ब्याट्री विष्फोट भएको थियो ।

स्टेशनका अनुसार पहिलो विष्फोटपछि आगो तीव्र गतिमा फैलियो र ब्याट्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार विस्फोट भएका थिए । विष्फोटसँगै एक्कासी फैलिएको आगोका कारण उद्धारकर्ताहरूलाई भित्र जान र खोजी गर्न गाह्रो भएको र त्यहाँ कार्यरत कामदार आगालागीमा फसेको बताइएको छ । प्लान्टभित्र कम्तीमा ३५ हजार ब्याट्री रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सोमबार करिब ६७ जना कामदार ड्युटीमा रहेको र अझै २१ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र थप हताहत हुने आशङ्का गरिएको बताइएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मन्त्री लीलाई उपलब्ध सबै जनशक्ति र उपकरणपरिचालन गरी हराइरहेका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका लागि सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले केन्द्रीय विपद् तथा सुरक्षा प्रतिकार्य मुख्यालयको आपतकालीन बैठक बोलाई विपद्बाट हुने क्षतिन्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरेको छ ।

बैठकमा गृह तथा सुरक्षामन्त्री ली साङ–मिनले सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारलाई आगो निभाउन र पीडितको उद्धारका लागि उपलब्ध सबै स्रोत साधन र कर्मचारी परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

रूसमा आतङ्कवादी आक्रमणमा १५ प्रहरी अधिकृतको मृत्यु

दक्षिणी रूसको दागेस्तान गणतन्त्रमा श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा कम्तीमा १५ जना प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ । दुई अर्थोडक्स चर्च, धार्मिक सभाघर र तटीय शहर डर्बेन्ट र दागेस्तानको राजधानी मखचकलाको ट्राफिक प्रहरी चौकीमा भएको सशस्त्र झडपमा मानवीय क्षति भएको हो ।

दागेस्तान गणतन्त्रका प्रमुख सर्गेई मेलिकोभले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डर्बेन्टसिथ्त सभाघरमा आक्रमणको क्रममा लगाइएको आगो पूर्ण रूपमा निभाइएको छ ।

सशस्त्र आक्रमणमा संलग्न छ जना सशस्त्र व्यक्ति मारिएको मेलिकोभले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आतङ्कवादी’ आक्रमणमा संलग्न समूहलाई पक्राउ गर्न कानून प्रवर्तन अधिकारीलाई खटाइसकिएको उनले बताए ।

उत्तरी ककेशियन क्षेत्रमा अवस्थित दागेस्तान देशको सबैभन्दा भाषिक र जातीय विविधताभएको क्षेत्रमध्ये एक हो ।

आक्रमणपछि रूसको यहुदी समुदाय महासङ्घका अध्यक्ष अलेक्ज्यान्डर बोरोडाले दागेस्तानमा भएको आक्रमणपछि आउनसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि उक्साहटमा नलाग्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय अधिकारीका अनुसार मखचकला र डरबेन्टमा हुने सबै मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि रद्द गरिएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मार्च २२ मा मस्कोको क्रोकस सिटी हल कन्सर्ट स्थलमा भएको आतङ्कवादी आक्रमण र आगजनीमा कम्तिमा १४४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५५१ जना घाइते भएका थिए ।

सरकारको आड र शक्तिको भरमा लाखौं सहकारी बचतकर्ताको बिचल्ली पारियोः अध्यक्ष केसी

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले सहकारी पीडितहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार माइतीघर मण्डलामा गएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

सहकारी पीडितलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले सरकारको आड र शक्तिको भरमा सहकारीको अर्बौ पैसा हिनामिना गरेर जनताको पसिनामाथि खेलेको भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले भने, ‘सहकारीको अर्बौ हिनामिना भएको छ, त्यो सरकार बाहिरको मान्छेले भन्दा सरकारको आडमा, शक्तिको भरमा लाखौं लाख जनताको पसिनामा सहकारी ठगहरुले हिनामिना गरेका छन्।’

यसको साथै, सहकारी ऐनमा नै समस्या रहेको कारण ऐनमा संशोधन गरेर, नीति बनाएर ठगहरुलाई कडा कारबाही गर्दै जानुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो सहकारी ऐनमा नै समस्या छ। ४८ सालको ऐन छ, सहकारी ऐन। त्यो अधुरो पनि छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो कुरा ऐनमा संशोधन गरेर, सहकारीको नीति बनाएर ठगहरुलाई कडा कारबाही गर्दै जानुपर्छ।’

अध्यक्ष केसीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरेर गृहमन्त्री बनाएको आरोप समेत लगाए।

माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण तीव्र गतिमा

रसुवा । हाकु क्षेत्रमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ ।

आमा छोदिङ्मो र उत्तरगया गाउँपालिकाको आधार इलाकाभित्र निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यो दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०१९ देखि निर्माण सुरु भएको सो जल विद्युत् आयोजनाको सुरूङ खन्ने काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको पावर हावस तथा ट्रान्सफर्मर राख्ने स्थलको भूमिगत संरचना, चार सय २० मिटर ‘हेडरेस’ सुरूङलगायतका काम ६५ प्रतिशत पूरा भएको छ । सुरूङको बाँकी काम एक वर्षभित्र सम्पन्न् गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

धुञ्चेको त्रिशूली दोभान तथा भोटेकोशी सङ्गमस्थलमा बाँध बाँधी छ मिटर गोलाइको नौ हजार चार सय ९१ मिटर ‘हेडरेस’ सुरूङको सहायताबाट त्रिशूली नदीको ७६ क्युसेक पानी मैलुङ दोभानमा पुर्याइ तीन वटा टर्वाइनबाट दुई सय १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । सन् २०२६ को डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाका सहायक प्रबन्धक विप्लव खड्काले जानकारी दिए ।

सम्पूर्ण संरचना भूमिगत रहने भएका कारण बाढीपहिरो, भूक्षय, चट्याङ तथा भूकम्पले असर नगर्ने वातावरण विज्ञ मधु पाण्डेले बताए । आयोजना निर्माणको क्रममा वातावरणलाई कुनै असर नपारिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ७० देखि ८० अर्ब लागत लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएको ३० वर्ष पछि स्वतः नेपाल सरकारको हुने आयोजनाले जनाएको छ । राजधानी काठमाडौँबाट तीन घण्टाको दूरी उत्तरमा रहेको आयोजनास्थल बेत्रावती– स्याफ्रुबेँसी राजमार्गसँगै रहेका कारण निर्माण सामग्रीलगायत उपकरण ढुवानीमा सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कोरिया एक्जिम, एसियाली विकास बैंकलगायत गरी विभिन्न नौ बैंक तथा दातृ संस्थाको सहुलियतपूर्ण कर्जा सहयोगमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) ले ओैँल्याएका र स्थानीयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनाले धुञ्चेस्थित रसुवा माविलाई विद्यार्थी छात्राबास , हाकुबेँसीमा पक्की पुल निर्माण गरेको छ । भूकम्प तथा कोभिड–१९को समयमा राहत एवं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहयोग गरेको थियो ।

सुरक्षा निकाय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीलाई हाकुमा सुरक्षा चौकी निमार्ण गर्न जग्गा प्रदान गरेको छ । आयोजनाका प्रबन्धक गिरीराज अधिकारीले कम्प्युटर, भाषा, कुक, सवारीसाधन चलाउने, सीपमुलक तालिमसमेत स्थानीयलाई प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

गैरकानुनी रुपमा नेपाली महिलालाई कुवेत पठाउने काम रोक्न सरकारसँग सांसद गुरुङको माग 

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले नेपाली महिलालाई गैरकानुनी रुपमा कुवेतलगायतका देशमा पुर्याउने काम झनझन बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् । घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिलालाई पठाउन नहुने भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद गुरुङले कुवेतमा अहिले पनि ४१ हजार नेपाली महिला कामदारका रुपमा रहेका र तीमध्ये २७ हजार गैरकानुनी रुपमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । पछिल्लो ६ महिनाभित्रमा १० हजार नेपाली महिला गैरकानुनी रुपमा कुवेत पुगेको सूचना प्राप्त भएको उनले बताए ।

सांसद गुरुङले आफू कुवेतमा नेपाली जनसम्र्पक समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपाल फर्किने क्रममा बेल्ग्रेटबाट फर्काइएका पाँच युवासँग भेट भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘झापाको एउटा मेनपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति   ६ लाख ५० हजार लिएर बेल्ग्रट पुर्याएको खुलेको छ, यस विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद सम्झना थपलियाले सिरहालगायत मधेशका अन्य जिल्लामा पछिल्लो समयमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कमजोर भएको उल्लेख गर्दै तीन महिनादेखि चोरी डकैतीका घटना बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, “वित्तीय संस्थाको रकम लुटिएको छ, तर एउटा पनि दोषी पक्राउ परेको छैन ।”

सांसद माधव सापकोटाले हिउँदमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिए पनि  बर्खामा बाढीले बगाउने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकल ती अस्थायी संरचना बगाएको टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग पूरा गर्न सांसदहरुद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सांसद मनिष झाले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले राखेका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद झाले  सचिवालयका कर्मचारीले राखेका माग सक्दो चाँडो समाधानका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद रामकृष्ण यादवले मुलुकमा व्याप्त असुरक्षा, बरोजगारी र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । उनले किसानले दूधको भुक्तानी रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे । 

सांसद रमा कोइरालाले संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरी समयमै संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

झापाका सुपारी किसान पछिल्लो समयमा मर्काका परेको उल्लेख गर्दै उनले सक्दो चाँडो सुपारी निर्यातको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद कोइरालाले गैरकानुनीन रुपमा कामदारका रुपमा इराक पुर्याउने काम भइरहेकाले श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  

पानी नआउने ढुङ्गेधारा

काठमाडौँ । भक्तपुरको लोकन्थलीकी राजमाया हेक्कालाई ढुङ्गेधारामा कलकल बगेको पानी अँजुलीमा थापेर खाएको सम्झँदा अहिले सपनाजस्तै लाग्छ। उमेरले ७५ नाघेकी राजमाया भन्छिन्, ‘धारामा चौबिसै घण्टा सफा पानी आउँथ्यो। धारामै थापेर पिउँथ्यौँ। अहिले त त्यस्ता ढुङ्गेधारा नै छैनन्, भएकामा पनि पानी झर्दैन। त्यसैले यो विगत सम्झँदा अहिलेको पुस्ताले त एकादेशको कथा जस्तै भन्न थालिसकेको छ।’

त्यसो त पहिला पहिला अहिलेजस्तो घरघरमा पानीका धाराको सुविधा पनि थिएन। गाउँगाउँ र टोलटोलमा ढुङ्गेधारा थिए र त्यहीँबाट पानीको गुजारा गर्नुपर्थ्यो। सफा र स्वस्थ पानीको खाँचो हुँदैनथ्यो। राजमाया भन्छिन्, ‘मैले देखेका कैयौँ ढुङ्गेधारा सुकिसके। ती धाराको बयान अहिले गर्दा कोही पत्याउँदैन।’

लोकन्थलीकै हरिबहादुर हेक्काको टोलमा ढुङ्गेधारा त छ तर पानी आउन भने छोडि‍सक्यो। ‘पहिले धाराको पानीले पुगेपछि बगेर जाने गर्थ्यो। खेतीमै त्यही पानी लगाउँथ्यौँ। हामी त्यहीँको पानी पिएर हुर्केका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएका धारा पनि सुके, धेरै त विकासका नाममा विनाशै भए। भत्काइदिएका धारा बनाउन अनुरोध गरेका छौँ, खोइ के बनाउलान्।’

हिजोआज पनि पहिलेकै जस्ता ढुुङ्गेधारा र तिनमा कलकल बगेको पानी हेर्न मन छ उनीहरूलाई तर अब कहाँ पाउनु? उनीहरू दुवै जनालाई लाग्छ कहिलेकाहीँ त कृत्रिम रुपमै भए पनि कतै पानीको व्यवस्था गरेर ढुङ्गेधारामा पानी बगिरहेको हेर्न मन लागेको छ। यसका लागि स्थानीय नागरिकहरू र स्थानीय तहसँग उनीहरूले माग पनि गरेको

गत जेठ ३० गते मात्रै उपत्यकाका नेवार जातिले सिथि नखः पर्व मनाएका छन्। इतिहासविद् एवं संस्कृतिविद् प्रा डा पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले यो पर्वमा इनार, कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारालगायत पानीका स्रोतहरूको सफा गरेमा वर्षायाममा मूल फुटेर पानी आउने मान्याता रहेको बताए। उनका अनुसार ढुङ्गेधारा, इनार, कुवा, पोखरी सुकिसकेको भए पनि वर्षामा पानी पलाओस् भनेर सफा गरिन्छ।

ढुङ्गेधारा, पोखरी, तथा इनारामा पानी नभए पनि मनसुनमा मूल फुटेर आउँछ कि भन्ने अलिकति आशा मनमा अझै बाँकी राखेर पानी पर्खिरहेका छन्, उपत्यकावासीहरू। ‘सिथि नखःमा विशेषगरी पानीको मुहान, इनार, कुवा, पोखरी, धारालगायत पानीको स्रोतवरपर सरसफाइ गर्दा वर्षाको समयमा बगेर आउने फोहोर पानी खानेपानीको मुहानमा मिसिएर दूषित नहोस् भनेर हिजो उपत्यकावासी नेवार समुदायले कुवा, पोखरी, इनार, धारा सफा राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हिँउदमा सुक्खा कारण सुकेको र थुनिएको पानीको मूललाई वर्षातको पानीले फुटाउने भएकाले पनि सिथि नखःको दिन पानीको मूल सफाइ गर्ने परम्परा वर्षौंदेखि रहँदै आएको हो।’

श्रेष्ठका अनुसार सिथि नखः महादेव पार्वतीका जेठ सुपुत्र कुमारको जन्म दिन भएकाले कुमारको पूजाआराधना गर्नाले वर्षातको समयमा धान रोप्न पानी आउने, शरीरमा बल र शक्ति प्राप्त हुने विश्वासका साथ यो पर्व मनाउने चलन छ। उनले लिच्छवीकाल, मल्लकालदेखि नै कुलो तथा अन्य पानीकोे स्रोतहरू सफा राख्नुपर्ने मान्यता रहिआएको जानकारी दिएका छन्।

ललिपुरस्थित ठेचोका रत्न मालीले पनि सिथि नखःका अवसरमा धारा, कुवा, इनार, पोखरी सफा गरे। ‘हामी सानो छँदा जुन धाराको पानी खाएर हुर्कियौँ, जुन धारामा नुहायौँ, जुन पोखरीमा पौडी खेल्यौँ,’ उनले भने, ‘तर आज ती कुराहरू कथाजस्तै लाग्दोरहेछ, धेरैजसो त सुकी नै सके तर वर्षातमा मूल फुट्ला भन्ने मान्यताका साथ हामीले हिजो सिथि नखः मनायौँ।’

यसैगरी, ललितपुर जिल्ला गोदावारी नगरपालिकाका–१२ का प्रशान्त मालीलाई पनि पोखरीमा पौडी खेलेर, इनारकै पानी निकाले नुहाएको यादहरू ताजै छन् तर ती पोखरीमा पानी छैन। उनले नुहाएको ढुङ्गेधारा छ, पानी छैन। ‘आमाबुबाले ढुङ्गेधाराबाट पानी ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले धारा छ पानी छैन,’ उनले भने।

मनसुन नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा भित्रिसकेको छ। सक्रिय हुन भने बाँकी नै छ। पानी पर्न सुरु भएसँगै पलाउलान् त उपत्यकाका सुकिसकेका ती ढुङ्गेधाराहरू ? पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूले ढुङ्गेधाराको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्दै छन् तर ती प्रयासहरू कति सफल हुन्छन्, कति असफल हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सुक्खायामसँगै जमिनमुनिको पानीको सतह घटिरहेको तथा ढुङ्गेधारा सुकिरहेको भन्दै यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने नीतिलाई महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।

‘ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी तथा अन्य सम्पदाहरूलाई पुरानै शैलीमा फर्काउने गरी काम भइरहेको छ, परम्परागत शैलीबाट नै निर्माण गर्नका लागि हामीले भक्तपुरबाट जनशक्ति झिकाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आधुनिक विकाससँगै ढुङ्गेधाराहरू सुक्न थालेपछि जगेर्नाका लागि काम भइरहेको छ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले पनि काठमाडौँमा परम्परागत शैलीका कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा इनारहरू सङ्कटमा पर्दै गइरहेको भन्दै तिनको संरक्षणका कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।

अलान फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका ढुङ्गेधारामध्ये ६० प्रतिशतमा पानी नै आउँदैन। महानगरभित्रका एक सय ५४ ढुङ्गेधारामध्ये ६१ वटामा मात्र पानी आउँछ भने ५० वटामा कहिल्यै पानी नआउने, १० वटा सङ्कटमा परेका (लोप हुन लागेको अवस्थामा), २१ वटा हराएका र १२ वटा फेला नपरेको समस्या रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम रानाले उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना आएपछि फेरि पानी आउन थालेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार जमिनमुनिको पानीको सतह कम हुँदै गइरहेकाले र भौतिक संरचना निर्माणका कारण ढुङ्गेधारा सुक्दै गएको तथा केही ढुङ्गेधाराहरूलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने र केही ढुङ्गेधारामा भने पानी फेरि आउने बनाउन सकिन्छ।

बोर्डका अनुसार उपत्यकामा रहेका आठ सय ३७ ओटा ढुङ्गेधारामध्ये एक सय १७ ओटा ढुङ्गेधारा लोप भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सात सय २० मध्ये तीन सय २० ढुङ्गेधारा सुकिसकेका छन्।

कतिपय ढुङ्गेधारालाई जीवन्त बनाउन पानीको स्रोत खन्नुपर्ने र त्यसो गर्दा झन् पानीको स्रोतहरू हराउने खतरा रहेको रानाको भनाइ छ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिडेटका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा विशेषगरी सुक्खायाममा सहतमुनिको पानी सुक्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताए।

‘मेलम्ची खानेपानीबाहेक विभिन्न स्थानबाट यो सुक्खायाममा नौ करोड लिटर दैनिक उपभोक्तालाई खानेपानी वितरण हुन्छ, त्योमध्ये ४० प्रतिशत भूमिगत पानीले नै निर्भर गर्छ,’ उनले भने, ‘तर भूमिगत पानी कम हुँदै गएकाले माग बढी र आपूर्ति कम भइरहेको छ।’

उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेसँगै खानेपानीको वैकल्पिक स्रोतहरूको समेत खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘काठमाडौँमा दैनिक ४३ करोड खानेपानी आवश्यक छ, आवश्यकताअनुसार पानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन,’ राईले भने।

भू-गर्भविद् डा सुवोध ढकाल उपत्यका बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै जमिनमुनिको पानीको बढी आपूर्ति हुने, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासका कारण सहतमुनि पानीको रिजार्ज नहुनेलगायत कारण सहतमुनिको पानी घट्दै गएको जानकारी दिए।

‘भण्डारमा पानी छैन तर पानी निकाल्न नमिल्ने अवस्थामा पनि निकालिरहेको छ, जतासुकै घरैघर र सडकका कारण आकाशबाट परेको पानी बगेर जान्छ तर जमिनमुनि छिर्दैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण पनि मुख्य समस्या भइरहेको छ र जलवायु परिवर्तनको कारण पनि सुक्खा बढिरहेकाले जमिनमुनिको पानीको सतह घटिरहेको छ।’

जमिनमुनिको पानीको संरक्षणका लागि अनुसन्धानबाट समस्या पहिल्याउने र समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ढकालका अनुसार कृत्रिम पुनर्भरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ।

‘सुकेका पोखरीमा पानी जम्मा गर्न सकियो भने पनि पुनर्भरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा खानेपानीको स्रोत सुक्दै जाने समस्या समाधानका लागि ठूलो परियोजना र लागत आवश्यक छ।’

भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ मा भूमिगत पानीको व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच लिइएको छ। नीतिमा पर्याप्त र गुणस्तरीय खानेपानीमा सबैको सहज, सरल र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र दिगो उपयोगमा टेवा पुर्‍याउनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भूमिगत जलस्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ उल्लेख छ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भूमिगत जलस्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत भूमिगत पानीको माग र यसको उपलब्धताबीच समुचित समन्वय कायम गरी भूमिगत जलस्रोत भण्डारणबाट पानी आपूर्ति गर्ने क्षमतामा हस आउन नदिने उल्लेख छ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दिगो रुपमा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत भण्डारमा पानी पुनर्भरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गरी भूमिगत जलस्रोतको गुणस्तर कायम राख्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपले खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने, खानेपानी तथा घरायसी प्रयोगमा आउने पानीमा सबैको सहज, सरल र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ सहयोग पुर्‍याउने नीतिको लक्ष्य छ।

उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतमाथिको अधिक निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने, काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

भूमिगत जलस्रोतलाई माथिल्लो सतहमा रहेको भूमिगत पानी र तल्लो सतहमा रहेको भूमिगत पानी गरी दुई तहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिने समेत नीतिमा लक्ष्य राखिएको छ।

उक्त नीतिअनुसार पानीको उपयोगलाई प्राथमिकीकरण गरी यसको उपयोगको प्रयोजन, विधि तथा उपलब्ध भण्डार क्षेत्रका आधारमा भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने कार्यलाई चरणबद्ध रुपमा नियमन र नियन्त्रण गरी भूमिगत जलस्रोत भण्डारमा हस हुन नदिने गरी यसको दिगो उपयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ।

भूमिगत पानी व्यवस्थापनका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याइने, भूमिगत जलस्रोतमा पानीको पुनर्भरण हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ नीतिको लक्ष्य रहेको छ। नीतिका अनुसार पानीको पुनर्भरणमा नकारात्मक असर पार्ने क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण र निषेध गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोत भण्डारमा नियमित रुपमा पानी पुनर्भरण हुने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० मा जलवायु परिवर्तनजस्ता प्राकृतिक तथा मानवजन्य कारणहरूले पानीका स्रोतहरूमा आएको हस तथा संरचनाहरूको क्षतिजस्ता कारणहरूले पानीको उपलब्धतामा कमी हुनु तथा सेवा अवरुद्ध हुन गई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई अपेक्षाकृत सुरक्षित भरपर्दो र दिगो बनाउन नसकिनु मुख्य समस्या रहेको उल्लेख छ।

स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था गर्न हास हुँदै गएका सतही र भूमिगत खानेपानीका स्रोतको जगेर्ना गर्नु, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूलाई जलवायु अनुकूल तथा विपद् व्यवस्थापनमैत्री बनाउँदै लैजानु, विपद् व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गर्नु, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा परेको चापलाई व्यवस्थित गर्नु, पर्याप्त लगानी जुटाउनेलगायत चुनौती रहेको नीतिमा उल्लेख छ।

खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरेर खानेपानी उपलब्ध गराउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वच्छ खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख साथमा लिएर गृहसचिव अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन गृहसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका प्रस्थान गरेको छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा असार १२ देखि १३ सम्म संचालन हुने चौथो युनाइटेड नेशन्स चिफ्स अफ पोलिस समिट (यूएनकप्स) मा सहभागी हुन टोली सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो ।

गृहसचिवसँगै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक समेत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

गृह सचिव अर्यालको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले बिदाइ गरेका छन् । उक्त समिटमा शान्ति स्थापना, संघर्ष र हिंसाको रोक्ने लगायत एजेण्डामा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

त्यसक्रममा प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिवहरू, प्रहरी सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू एवम् टर्की, फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, नाइजेरिया, घाना लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूसँग दुई पक्षीय, बहुपक्षीय भेटघाट गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता एवम् साझा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

जनशक्ति नहुँदा अन्नपूर्णको अस्पताल भवन प्रयोगविहीन

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताल भवन जनशक्ति अभाव र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गादान दिएर समयमै निर्माण भएको उक्त भवन हालसम्म प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र बनेको हो ।

निर्धारित समयमा भवन सम्पन्न भए पनि अहिले बजेट, जनशक्ति र आवश्यक उपकरण अभाव हुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण–१ दोवाका वडासदस्य गोविन चोचाङ्गीले बताए ।

“तीन वर्षअगाडि  सम्पन्न भएको पाँच शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन अलपत्र परेको छ” उनले  भने, “जिल्लाका अन्य पालिकामा योजना अलपत्र परेको अवस्थामा दोवामा भवन निर्माण भए पनि उपकरण, चिकित्सकसहित जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।”

वडासदस्य चोचाङ्गीका अनुसार अस्पतालको बाहिरको भागमा झार तथा बुट्यान पलाएको छ । करिब १२ रोपनी सात आना दुई दाम क्षेत्रफल रहेको अपाङ्गमैत्री संरचनामा निर्मित भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवाससहित ३५ वटा कोठा रहेका उनले जानकारी दिए ।

भवनको तल्लो तलामा विभिन्न उपचार कक्ष राखिने छभने माथिल्लो तलाका केही कोठा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवासका रुपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । भवन निर्माणका लागि विसं २०७८ वैशाख १७ गते रविना–अमित जेभीसँग रु पाँच करोड १२ लाख ६० हजार छ सय ५२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

अमरबहादुर गर्बुजाले पाँच रोपनी चार आना, कर्णबहादुर पुर्जाले दुई रोपनी दुई आना, नौप्रसाद पुर्जाले एक रोपनी तीन पैसा, गमबहादुर गर्बुजाले एक रोपनी १० आना, यादवबहादुर गर्बुजाले एक रोपनी आठ आना, घमती पुर्जाले १३ आना र टीकाबहादुर पुर्जाले साढे दुई आना जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्थानीयले बताएका छन् ।

पाँच शय्या क्षमताको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । 

अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि दोवावासीलाई उपचारमा सहज हुनेछ । पालिकाभित्रका अन्य वडाका बासिन्दाको सहजतका लागि बेनी–पोखरेबगर सडकखण्डबाट दोवा जोड्ने ग्रामीण सडकमा ढलान, कालोपत्रसहितको स्तरोउन्नति आवश्यक देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्लाको मङ्गला, धवलागिरिमा पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने रघुगङ्गा गाउँपालिकामा जग्गासहितको प्राविधिक पक्षमा ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले ठेकेदारलाई ताकेता गर्दा समेत भवन समयमै सम्पन्न हुन नसकेको जनाएका छन् ।

अशक्त, असहायलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । 

उक्त निर्णयपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापकरुपमा सुनिएसँगै उक्त व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचयपत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । 

सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा चार सय ३८ विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको मन्त्रायले जनाएको छ ।

सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला पालो पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मौलापुर नगरपालिकाले ल्यायो ३९ करोडको बजेट

रौतहत । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको निः शुल्क बिजुली पानीको घोषणासहित ३९ करोड़को बजेट ल्याएको छ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहको प्रमुखआतिथ्यमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बजेटले विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

मौलापुरले लिएको ‘शून्य कर नीति’ सराहनीय रहेको छ । त्यस्तै, ‘बिजुली– पानी निःशुल्क, गरिब दलितलाई एकीकृत आवास, छोरीसँग मेयर कार्यक्रम, निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ ।

धुँवा चूल्हो मुक्त अभियान गरी कच्ची सडकमुक्त अभियान र झुपड़ी मुक्त अभियान अगाडि बढ़ाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसरी जनता केन्द्रित बजेट ल्याएकोमा मौलापुरको सर्वत्र सराहना भइरहेको छ ।

कतारद्वारा स्मार्ट सिटी समाधान परियोजना सुरू

कतारमा स्मार्ट सिटी समाधान परियोजनाको पहिलो चरणको काम सुरू गरिएको छ । नगरपालिका मन्त्री अब्दुल्लाह बिन हमाद बिन अब्दुल्लाह अल अतियाहले आइतबार परियोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

परियोजनामा मुख्यतया स्मार्ट फोहोर अपशिष्ट व्यवस्थापन, वाहन व्यवस्थापन, कार्य वितरण प्रणाली र एक केन्द्रीय सञ्चालन कमान्ड प्लेटफर्मको कार्यान्वयन समावेश छ ।

यी पहलहरू २०२४/०३० को लागि मन्त्रालयको रणनीति अनुरूप ल्याइएका हुन् । परियोजनाको लक्ष्य जीवनको गुणस्तर अनुकूलन, समृद्धि, शहरी आधुनिकीकरण, सेवा उत्कृष्टता र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित छ ।

मन्त्री अतियाहले स्मार्ट सोलुसन्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै मन्त्रालयको सेवाको डिजिटल रूपान्तरण हासिल गर्न यी नयाँ प्रणालीहरूको सुरुवात अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै नयाँ र आधुनिक परियोजना र पहलको कार्यान्वयनमार्फत आफ्नो सार्वजनिक सेवालाई सुदृढ गर्न मन्त्रालयको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरे ।

उनले भने, “यसको लक्ष्य जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा उच्चतम स्तरको प्रदर्शन, गुणस्तर र उत्पादकत्व हासिल गर्नु र परिचालन लागत पनि कम गर्नु र स्मार्ट, हरित र दिगो शहरहरूतर्फ प्रगति गर्नु हो ।

परियोजनाले सवारी साधन र चालकको आवागमन र अनुपालनको निगरानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ आजदेखि बन्द गरिने

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार आजदेखि बन्द गर्न लागेको छ । मेलम्ची नदीको बहाब बढेर नदीमा बाढी आई धमिलिन थालेपछि आयोजना बन्द गर्न लागिएको हो । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले मेलम्ची नदीमा बाढीसँगै पानी धमिलिन थालेको बताउँदै आयोजनाको संरचनालाई सुरक्षित गर्न आजैदेखि बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

“नदी नधमिलिएसम्म उपत्यकावासीलाई खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन आयोजना सञ्चालनमा राखेका थियौँ”, उनले भने, “नदीमा बाढी आउन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ, अब वर्षा कम भएपछि आयोजना पुनः सञ्चालन हुनेछ ।”

गत जेठ ३१ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने भनिए पनि ठूलो वर्षा नहुँदा पानी बन्द गरिएको थिएन । यसैगरी समितिले गत शुक्रबार पनि मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । नदीमा पानीको बहाव नबढेपछि आयोजना सञ्चालन गरिएको लामिछानेले बताए । 

उनका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

“हामीले पटकपटक मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरे पनि हालसम्म बन्द गरिएको थिएन, पानी धमिलिन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्दैछौँ”, लामिछानेले भने । उनका अनुसार समितिले मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी पठाउन पुनःसुरु गर्ने तयारी गरेको छ । 

मनसुन सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउनेछन् । मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनाको हेडवक्र्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरे पनि यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो । मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरिने गर्दछ । 

चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ काठमाडौंमा

काठमाडौँ । जनवादी गणतन्त्र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

उपविदेशमन्त्री सुनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्व एसिया महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले स्वागत गरे ।

भ्रमणका क्रममा उनी यही असार ११ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् भने प्रतिनिधिमण्डलमा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । उपविदेशमन्त्री सुन भ्रमण सम्पन्न गरी असार १२ गते काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्नेछन् ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी १६ अर्ब पठाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम पठाउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये ९३ प्रतिशत हुनेगरी रकम पठाइने भएको हो । केही दिनअघि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सम्मानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विशेष पद सिर्जना गरी निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको सरुवा

काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवबाट निलम्बित वैकुण्ठ अर्यालको सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवसरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले अर्यालको अवधिभर उक्त विशेष पद कायम रहने जानकारी गराइन् । अर्यालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कोपा अमेरिका फुटबलमा अमेरिकाको विजयी सुरुवात

काठमाडौँ । कोपा अमेरिका फुटबलमा घरेलु टोली अमेरिकाले विजयी सुरुवात गरेको छ । समूह सीको पहिलो खेलमा अमेरिकाले बोलिभियालाई २–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।

टेक्सासमा भएको खेलमा अमेरिकालाई जिताउन क्रिष्टियन पुलिसिस र फ्लोरिन बालोगुनले एक एक गोल गरे । खेल सुरु भएको तेस्रो मिनेटमै टिमोथी वेहको पासमा पुलिसिसले गोल गर्दै अमेरिकालाई अग्रता दिलाएका थिए ।

४४ औं मिनेटमा पुलिसिसको पासमा फ्लोरिनले थप १ गोल गरेपछि अमेरिका पहिलो हाफमै २–० को सहज अवस्थामा पुगेको थियो । सोही अग्रता अन्तिम समयसम्म जोगाउँदै अमेरिकाले समूह सीको पहिलो खेलमा जित निकाल्न सफल भयो । जितसँगै अमेरिका ३ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

बर्दियामा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु

गुलरिया । बर्दियामा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । गेरुवा गाउँपालिका–३ गणेशपुरस्थित आफ्नै खेतमा जोतिरहेका समयमा चट्याङ लाग्दा रोहित थारुको मृत्यु भएको हो ।

चट्याङ लागेर घाइते थारुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजापुरमा उपचारका क्रममा सोमबार विहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

मर्चवारमा बहुउद्देश्यीय सडक निर्माण

लुम्बिनी । रुपन्देहीको कोटहीमाइ गाउँपालिकाले बहुउद्देशीय सडक निर्माण गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा  २५ लाखको लागतमा नालासहितको चार किमी सडक निर्माण गरेको हो।

बहुउद्देश्यीय नयाँ सडकको निर्माणबाट स्थानीय बासिन्दा उत्साहित बनेका छन्। ‘सडक निर्माण भएपछि हामीलाई अस्पताल जान, विद्यालय र बजारसम्म पुग्न निकै सजिलो भएको छ,’ कोटहीमाई- ४ का राम बचन यादवले भने, ‘अब हिउँद र बर्खामा पनि आवत/आवत गर्न समस्या हुने छैन।’

स्थानीयवासी जगदिश वर्माले सडकले सिँचाइ र जल निकाससमेतको उचित प्रबन्ध गरेको र वडा नं ३, ४, ५, र ७ का एक हजार हेक्टर खेती डुबान हुने समस्यालाई अन्त्य गरेको बताए।

उनले जोतिया, रोपाइँ, सिँचाइ र बाली ढुवानीलगायत कार्यका लागि पनि सडक उपयोगी रहेको जानकारी दिए।

गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर नवराज भण्डारीले, पुरानो जीर्ण नालाको संरक्षणसँगै नयाँ कृषि सडक निर्माण गरिएको बताए।

उनले भने, ‘सडकको आवश्यक पर्ने भागमा कल्भर्ट हालेर पानीलाइ निकास दिइएको छ।’

सडकसँगैको नालामा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको भण्डारण गर्न मिल्ने बनाइएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘गाउँपालिकाले सडकमा हरियाली विस्तार, सोलार बत्ती जडान र नियमित मर्मतसम्भारको योजनासहित त्यसको दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गरेको छ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारीका अनुसार सडकको निर्माणले स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘हामीले सो सडकबाट कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य र शिक्षा र रोजगारमा समेत सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको विशेषता बहुउद्देशीय उपयोग हो।’

मुख्य सडकसम्मको सीधा पहुँचलाई यसले सहज बनाएको तिवारीले बताए। अहिले एकतर्फ नाला, अर्कोतर्फ सँगसँगै सडक निकालिएको छ। सडक निर्माणले घर–जग्गाको मूल्यांकन पनि बढेको उनले बताए।

‘यो सडक कोटहीमाइको विकास र समृद्धिको मार्गमा कोसेढुंगा हो,’ अध्यक्ष त्रिपाठीले भने, ‘यसले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ। निर्माणका क्रममा हरियाली संरक्षण तथा माटोको कटान नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिइएको छ, जसले पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ।’

पोखरेल एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पोखरेललाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा समितिको बैठकले बढुवा सिफारिसको निर्णय गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित)को नियम २७ को उप–नियम ९४० अनुसार सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मेलम्चीको बाढीले फट्टेमा अस्थायी पुल बगायो

मेलम्ची । मेलम्चीमा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका– ११ स्थित फट्टेमा रहेको अस्थायी पुल बगाएको छ । बाढीले पुल बगाएसँगै आवतजावतमा समस्या भएको छ ।

आइतबारदेखिको वर्षाका कारण आएको बाढीले उक्त पुल बगाएको हो । ह्युम पाइप क्षति भएसँगै मेलम्ची दुवाचौर, केउरानी , बरुवा, बाँसखर्कलगायतमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ ।

२०७८ को बाढीले पुल बगाएपछि ह्युम पाइप राखेर अस्थायी पुल बनाएकामा बाढीले उक्त पुल नै बगाइदिएको हो । पुल बगाएपछि ती ठाउँहरूमा जान थप १५ किलोमिटर घुम्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

सिबिआईद्वारा निट युजी परीक्षामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न विशेष टोली गठन

राष्ट्रिय योग्यता–सह–प्रवेश परीक्षा (निट–युजी) परीक्षा सन् २०२४ मा कथित अनियमितताहरूको अनुसन्धान आफ्नो हातमा लिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले विशेष टोली गठन गरेको केन्द्रीय एजेन्सीले जनाएको छ ।
सिबिआईका अनुसार बिहारको पटना र गुजरातको गोधरामा विशेष टोलीहरू पठाइँदैछ । त्यहाँ स्थानीय प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

“सिबिआईले आपराधिक मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको छ । यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष टोली गठन गरेको छ ।  विशेष सिबिआई टोलीहरू पटना र गोधरा पठाइएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो केन्द्र सरकारले सिबिआईलाई निट–युजी परीक्षा सन् २०२४ मा भएको कथित अनियमितताको विषयमा विस्तृत अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि आएको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी (एनटीए) ले सन् २०२४ मे ५ मा ओएमआर (पेन र पेपर) मोडमा निट–युजी परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो  ।

सञ्चालनमा पारदर्शिताका लागि परीक्षा प्रक्रियाको समीक्षापछि भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई) लाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

निट–युजी परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी (एनटिए) ले परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । यसले देशभरि धेरै प्रदर्शनहरू निम्त्याएको छ । प्रदर्शनकारी र राजनीतिक दलहरूले एनटिए खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कोशी सरकार गठनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको रिट आइतबारसमेत हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

पूर्ण इजलासमा आइतबार मुद्दाका विपक्षी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चार जनाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, कोशी प्रदेशका सभामुखको तर्फबाट पनि मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस सकेका छन् ।

हिक्मत कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गर्न भ्याएका थिए । इजलासले भोलि रिटमा विपक्षी रहेका अन्य पक्षको जवाफी बहस सुन्नेछ र त्यसपछि रिट निवेदक केदार कार्कीका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले अन्तिम तर्क पेस गर्नेछन् ।

भारतमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुग्यो

भारतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५३ पुगेको छ । तमिलनाडु राज्यका मुख्यमन्त्री एम.के स्टालिनले मङ्गलबार मदिरा पिएका ३७ जनाको केही घण्टाभित्रै मृत्यु भएको र अन्य दर्जनौँ व्यक्तिलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताएका थिए ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेको मदिरामा विषाक्त मेथानोल मिसाइएको पुष्टि भएको उनले बताए । रक्सी पिउने १०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई अस्पताल लगिएको थियो ।

भारतमा ब्याकस्ट्रिट डिस्टिलरीहरूमा बनेको सस्तो रक्सीबाट हरेक वर्ष सयौं मानिसहरू मर्छन्, तर यो विषाक्तता हालका वर्षहरूमा थप भयानक दखिएको छ । रक्सीको शक्ति बढाउन मिसाइने पदार्थ मेथानोलले अन्धोपन, कलेजोको क्षति र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ ।

कल्लाकुरिची जिल्लाका गरिब मजदुरहरूले नियमित रूपमा प्लास्टिकको झोलामा ६० रुपैयाँ मूल्य पर्ने रक्सी किन्ने र काम गर्नु अघि पिउँने र यसैको नशामा काम गर्ने गरेको इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले आइतबार उल्लेख गरेको छ ।

रक्सीको सेवनपछि कतिपयले आँखा देख्न नसकेको बताएका थिए भने कतिपय बेहोस भई सडकमै ढलेका र उनीहरूमध्ये केहीको तत्काल मृत्यु भएको थियो ।

कल्लाकुरिची जिल्लाका शीर्ष सरकारी अधिकारी एम.एस प्रशान्तले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये शनिबारसम्ममा ५३ जनाको मृत्यु भएको बताए । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले आइतबार मृतकको सङ्ख्या ५५ पुगेको बताएका थिए तर यसको कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।

प्रशान्तले नक्कली रक्सी त्रासदीसँग सम्बन्धित सात जनालाई पक्राउ गरिएको बताए ।

इन्डियन एक्सप्रेसले बिहीबार विषालु पेय पदार्थको प्याकेट पिएर मृत्यु भएकाको पत्नि घरेलु कामदार कोलान्जीसँग कुरा गरेको थियो । उना अनुसार स्थानीयले सरकारी पसलहरूबाट रक्सी किन्न नसक्ने तर नशाका लागि दुषित मुनशाइन नामक रक्सी पिउने गर्छन् ।

भारतका धेरै भागहरूमा रक्सी बेच्न र सेवन गर्न निषेध गरिएको छ, जसले गर्दा घातक ब्याकस्ट्रिट मुनशाइनजस्ता पेय पदार्थको कालो बजार फस्ट्याएको छ ।

गत वर्ष पूर्वी भारतीय राज्य बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् २०२२ मा गुजरातमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

खेलमार्फत अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न पहल गरिरहेको छुः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलमार्फत अर्थतन्त्र र कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न पहल गर्दै आएको बताएका छन् ।

‘साहना प्रधान प्रतिष्ठान’द्वारा आयोजित अन्डर–१९ भलिबल प्रतियोगिताको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीमा उत्साह तथा प्रोत्साहनलाई आफूले विशेष ध्यान दिँदै आएको बताए ।

“युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु”, उनले भने,“खेलाडीको वृत्तिविकास, उनीहरूलाई प्रोत्साहन र खेलमार्फत अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा हस्तक्षेपका निम्ति मैले विशेष पहल लिँदै आएको छु ।”

नेपालको भू–वनोट र संस्कृतिका दृष्टिले पनि भलिबल अत्यन्तै सम्भावनायुक्त खेल विधा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विशेष प्रस्ताव राखेर भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको स्मरण गरे ।

उनले उक्त ऐतिहासिक घोषणाले नेपालका भलिबल खेलाडीलाई उत्प्रेरणा मिलेको विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रियस्तरका ८० खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण अगाडि बढाउने, कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताए ।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गराउन पहल गर्छुः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् ।

“शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्बभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो”, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।” 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनको छ दशमलव छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा विद्यालय भवन निर्माण र एक हजार कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका लागि छुट्याइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख बजेट पाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको र शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

“शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु”, उनले भनिन्, “मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।”

मुलुकको शिक्षा नीति, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमावलीको व्यवस्थामा एकरुपता नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षक सरुवा गर्नुपर्छ भनेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

शिक्षा सेवा नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताइन् ।

शिक्षक दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्था रहेको र आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर दलीय राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भन्नुको अर्थ दुःख दिनु नरहेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । “नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ भन्ने भाष्य छ । गरिबका छोराछोरी सामुदायिक र धनीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन् भन्ने खराब भाष्य बनेको छ”, उनले भनिन्, “निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई नै फाइदा पुगेको छ । यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।”

शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । जुनसुकै जिल्लामा अवकाश भएपनि पेन्सनपट्टा बनाउनका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि योजना बनाइरहेको, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको, शिक्षकको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन् ।

शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

सहर केन्द्रित बजेट आएको भनेर संसद्मा आलोचना हुनुको कारण विगतको अनिवार्य दायित्वलाई नै बजेट छुट्याउँदा त्यस्तो देखिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नतिजा निकाल्न समय लाग्ने उनले उल्लेख गरिन् । साथै नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।

काठमाडौंमा सुनिए नन्दु उप्रेतीका कविता

काठमाडौं । नेपाली कविता लेखनमा लामो समयदेखि सक्रिय नन्दु उप्रेती एक चिनिएका कवि हुन् । जीवनप्रेम, राष्ट्रप्रेम, जनप्रेम, प्रकृतिप्रेमका भावहरू प्रकट गर्दै प्रगतिशील धाराको कविता लेख्ने उप्रेतीका एकदर्जन कविताहरू शनिबार काठमाडौंमा गुञ्जिए ।
वर्षौँ वर्ष चाहेर र नचाहेर पनि
तिमीलाई मैसँग राखेँ
कहिले देखाएर राखेँ
कहिले नदेखाएर राखेँ
अब म सक्दिन तिमीलाई सँगै राख्न
धेरै वर्ष अघि सहिद बनेर तस्विरमा बसेको
मेरो अतितको प्यारो साथी
झिकेर तिमीलाई भित्ताबाट

काँपिरहेका हातमा लिइरहेको छु
अब खै कता राखुँ ?“ (सहिदलाई बिर्सने सहिदको साथी)
“अब मूर्ति नबनाऊ मान्छेलाई
मूर्तिभन्दा मान्छे मान्छे नै भएको राम्रो
मान्छे मान्छे मान्छे हुँदै
युगयुगसम्म मान्छेमै सरिरहेको राम्रो ।“ (मूर्तिको आवाज)

कार्यक्रममा कवि स्वयंले “के थियो तिम्रो नाम, हतियारको आँसु , भर्खरै सुतेको मान्छे, पोखरीमा डबेको आकास, प्रयसीको सौन्दर्य, मूर्तिको आवाज, मेरो प्यारो काठमाडौं, सुनाखरी र लालीगुँरास एवम् देशको नक्सा र मेरो बुबा“ गरी नौवटा कविता वाचन गरेका थिए भने कवि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सहिदलाई बिर्सने सहिदको साथी, पवित्रा सुवेदीले रजश्वला जीवनको ज्योति र अनुप उप्रेतीले हारिरहेका छोराछोरी कविता वाचन गरेर कविलाई सहयोग गरेका थिए।

उप्रेतीका कविताहरूमाथि समीक्षा गर्दै वरिष्ठ समालोचक प्राज्ञ प्राध्यापक केशव सुवेदीले समाजका समस्या, देशका पीडा, जनताका दुःखसुख, प्रकृति प्रेम, मात्तृ विशिष्टता, परदेशिएका सन्तानका कथाव्यथा, नाम नलेखिएका योद्धाहरूप्रति सम्मान, युगचेतना र युगबोधको प्रस्तुती, सरलता भित्र बौद्धिकता, विचारको उत्कृष्टताका साथमा कलाको चमत्कारिकता उप्रेतीका कविताका गुण भएको बताएका थिए।

कविता लेखनको ४० वर्षको यात्रा पार गरेका कवि उप्रेतीले उत्कृष्ट कविताहरू सिर्जना गरे पनि हालसम्म उनको कविता संग्रह प्रकाशित नहुँदा नेपाली कविता साहित्यलाई नै नोक्सान भइरहेको विचार राख्दै उप्रेतीका बाल साहित्य,अनुवाद, नियात्रा साहित्य र साहित्य अनुसन्धानका आधादर्जन कृतिहरू प्रकाशित भैसक्नुले उप्रेती बहुमुखी प्रतिभा रहेको पुष्टि भएको चर्चा समेत गरे। सङ्घका अध्यक्ष कवि रामविनयको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा कविताप्रेमी बौद्धिक श्रोताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रमुख अतिथि साहित्यकार एवं सांसद रघुजीपन्तले नन्दु उप्रेतीका कविताले जीवनवादी विचार अँगालेको चर्चा गर्दै कविता एवं कुनै पनि साहित्यमा यो पार्टी वा ऊ पार्टीको आबद्धता आवश्यक नरहेको तर सही विचारको उपस्थिति साहित्यमा हुनुपर्ने विचार प्रकट गरेका थिए। सङ्घका डा. हरिप्रसाद सिलवालले कविको साहित्य लेखनको चर्चा गर्दै कविको परिचय प्रस्तुत गरेका थिए भने रमेश पोखरेलले उप्रेतीका कवितामाथि संक्षिप्त विचार राख्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उनले प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार सम्पन्न हुने एकल कविता वाचनमा आगामी श्रावण महिनाको दोस्रो शनिबारका लागि कवि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि दिएका थिए ।

‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर’ गीत नयाँ स्वरुपमा

म्याग्दी (बेनी) । बुहचर्चित नेपाली लोकगीत ‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर’ को म्युजिक भिडियोलाई नयाँ प्रस्तुतिका साथ पुनःनिर्माण गर्न सुरु गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सफल उक्त गीतलाई पुनः नयाँ स्वरुपमा रेडर्क गरेर म्युजिक भिडियो तयार गर्न लागिएको हो ।

युवाको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकाससँगै कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनमा सक्रिय म्याग्दी जेसिजले गीतका सर्जकको परिवारबाट अनुमति लिएर गीतलाई नयाँ प्रस्तुतिका साथ बजारमा ल्याउन लागेको जनाएको छ ।

गीतको पुनः ताजकी गर्न र स्रष्टालाई सम्मान गर्न पुरानो वास्तविक गीतसँगै नयाँ शब्द सङ्कलन समेत गरेर बेनीको बजार गीतलाई पुनः निर्माण गर्न लागिएको जिल्लास्थित जेसिजका शाखा अध्यक्ष दिनेश बानियाँले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार पुनःनिर्माण गर्न लागिएको गीतमा गायक रामचन्द्र काफ्ले र गायिका समीक्षा अधिकारीले स्वर भरेकी छन् । गीत रेकर्डको काम सकेर अहिले म्युजिक भिडियो छायाङ्कन भइरहेको निर्देशक डिके पुनले बताए ।

उनका अनुसार सदरमुकाम बेनीबजार, गलेश्वरधाम र लभ्लिहिल क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको म्युजिक भिडियोमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलाबाट सुरुवात भएर पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको थालीनाचलाई समेत समावेश गरिएको छ । 

मोडल गम्भीर विष्ट र अञ्जली अधिकारीले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोमा म्याग्दीका करिब ४५ भन्दाबढी कलाकारले नृत्य र अभिनय गरेका छन् ।

टिकाबहादुर श्रेष्ठले रचना गरेको उक्त गीतमा सर्जक श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती मन छन्त्यालले पहिलोपटक बेनीको बजार गीत गाएकी थिइन् । विसं २०३१ मा रेडियो नेपालमा मन छन्त्यालको स्वरमा रेकर्ड भएपछि विश्वभरका नेपालीमाझ निकै चर्चामा आएको यो गीतलाई पछि राजु परियार र बिमाकुमारी दुराको स्वरमासमेत रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याइएको थियो । 

विसं २०१९ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा पहिलोपटक रचनाकार श्रेष्ठ दम्पतीले ‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर’ बोलको गीत गाएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन १४ अञ्चलबाट आएका कलाकारलाई उछिनेर श्रेष्ठ दम्पतीको गीत प्रथम भएको थियो । गीतका सर्जक श्रेष्ठको निधन भएकाले उहाँकी धर्मपत्नीको सहमतिमा गीत र म्युजिक भिडियोलाई पुनःनिर्माण गर्न लागिएको जेसिजका शाखा अध्यक्ष बानियाँले जानकारी दिए ।

म्याग्दी जेसिजले जिल्लाका लोकप्रिय गायक खड्क गर्वुजाको पानीखायो बाघैले बोलको सालैजो गीतको समेत नयाँ म्युजिक भिडियो तयार गर्न लागेको छ । दुवै गीत र म्युजिक भिडियो पुनःनिर्माणमा करिब आठ लाख खर्च हुने जनाइएको छ । सालैजो गीतको बेनी नगरपालिका–१ अर्जममा छायाङ्कन गरिएको छ ।

शेखर पुन र मिलन थापा मगरले अभिनय गरेको उक्त म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन सन्तोष पिठाकोटे मगरले गरेका छन् । म्याग्दीका कलाकारले सृजना गरेका गीतसङ्गीतलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्ने गरी पुनः रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याउँदा जिल्लालाई थप उचाइमा चिनाउन र सर्जकको सम्मानमा सघाउ पुग्ने जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबिनकुमार श्रेष्ठले बताए । 

दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साह सुडीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने बताएका छन् ।


प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले दिगो वन व्यवस्थापन गरेर विदेशी काठ आयात कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।


वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सोमार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।


वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । साथै प्रदेश सरकारबाट पनि त्यहाँको वनको अवस्थाअनुसार वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको उनले बताए ।


“यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र विदेशी काठ आयातमा कमी हुने अपेक्षा गरेको छु,” मन्त्री सुडीले भने ।


समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लागू गरेको उनले जानकारी  दिए । वन नियमावली, २०७९ मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापनको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।  


“हाल नेपालमा करिब तीन करोड ५० लाख क्युफिट  काठ उत्पादन भइरहेकामा वार्षिक करिब दुई लाख क्युफिट (कूल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा कम) गोलिया काठ मात्र विदेशबाट आयात हुने गरेको छ,” मन्त्री सुडीले भने, “आयातको ठूलो हिस्सा फर्निचरलगायत काठजन्य तयारी मालवस्तुले ओगटेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेको काठको परिमाणमध्ये करिब दुई तिहाइ हिस्सा विगतमा वृक्षरोपण गरिएका निजी जग्गाबाट उत्पादन भइरहेकाले वृक्षरोपण गरिएका बिरुवाको प्रभावकारितालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन ।”


जनतालाई सहजरुपमा काठ दाउराको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन काठ दाउराको माग रहेका जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (५१ जिल्ला) मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले  बाँकी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा माग निवेदनका आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।


“हरियाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ, वृक्षरोपण, बिरुवा उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समूह समेतको  सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” उनले भने,“आगामी आर्थिक वर्षमा दुई करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा रोपण गरिनेछ । सहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउन प्रदेशमार्फत एक सय पाँच हरित उद्यान निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”


वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलोको प्रकोप न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्दै वन संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालय सजग रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहन गएकाले वन अपराध फौजदारी अभियोग रहेकाले यसको नियन्त्रणमा संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता रहेको छ ।


राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रण गर्न ससर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । यस्तै, देशभर रहेका २० संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रण कार्य निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे । 


हात्तीलगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोगबापत विगत पाँच वर्षको अवधिमा रु ६४ करोड ५६ लाख बराबरको रकम वितरण भएको मन्त्री सुडीले  जानकारी दिए । “बँदेललाई नियन्त्रण गर्न कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ, बँदेलबाट हुने क्षतिका लागि राहत वितरण, अन्नबाली तथा गाउँबस्तीमा जनावरबाट रोक्न मेषजालीसहित तारबार निर्माण तथा मर्मतलगायत क्रियाकलापलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने  ।


वन डढेलोको सूचना प्रवाह गर्न वन तथा भू–संरक्षण विभागमा वन डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी भू–उपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली मार्फत घटना घटिरहेको स्थानमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।


यसैगरी, नेपाल सरकारले ४० माइक्रोग्रामभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको मन्त्री सुडीले बताए । विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजाने र दिगो विकास कार्यान्वयनमा जोड दिने उनले बताए ।


“रक्तचन्दनको विषयमा नेपाल सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र भएकाले गैरकानुनीरुपमा नेपाल भित्रिए जफत भएका साइटिस अनुसूचीमा सूचीकृत प्रजाति र तिनको मालवस्तु उत्पत्ति मुलुकमा नै फिर्ता पठाउनुपर्ने महासन्धिको साथै नेपाल कानुनमा समेत व्यवस्था रहेको छ,” उनले भने । 

खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले युवाको आकर्षण बढ्दै गएको खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र अनुशासित नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय गौरव बढाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले युवाको आकर्षण बढ्दै गएको खेल क्षेत्रको संरक्षण र विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि खेलकुद क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि लागिपरेको बताए । युवामा विकराल बन्दै गइरहेको लागूऔषको समस्या समाधान गर्न र उनीहरुलाई राष्ट्रनिर्माणमा प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले नमूना युवा कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण,  कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ जडान, खेलाडी फिटनेस हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । युवालाई लागूऔषध र कुलतबाट जोगाउन ‘आफ्नो माटो चिनौ’जस्ता युवा लक्षित कार्यक्रम अनुसन्धानका आधारमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले यो पटक पूर्वाधारमा भन्दा कार्यक्रममा बजेट बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि  ६० करोड बजेट विनियोजन भएको तथा मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि  ५० करोड रकम व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

खेलकुद सङ्गठनलाई सृजनशील कार्यमा प्रेरित गर्नुपर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका शासकीय बेथितिलाई सुधार्न सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । खेलकुद ऐन संशोधनको क्रममा रहेको भन्दै उनले सातै प्रदेशबाट रायसुझाव लिएर असारभित्रै कानुन मन्त्रालयमा ऐनको मस्यौदा पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए  ।

मन्त्री श्रेष्ठले मदिरा, सुर्ती र लागूऔषध दुव्र्यसनी जस्ता कुलतबाट युवा जोगाउँदै उनीहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने र युवाको भविष्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त मार्गदर्शन गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।

युवा प्रतिभा पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै प्रदेशमा ‘ह्वाई नेपाल क्याम्पेन’ सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सकारात्मक सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा रहेको तीन अर्ब ८० करोड रकम हाल कर्जा लगानी गरिएको छ । 

“आगामी आवमा नियमित किस्ता रकम अनुमानित  एक अर्ब ८० करोड फिर्ता हुने देखिन्छ । उक्त रकमबाट आगामी आवमा थप १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

स्थानीयस्तरबाटै खेलकुदका तालिम प्रदान गर्न खेलकुदका प्रशिक्षक खटाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउँन ‘मिसन, २०२६’, ‘छैटौँ एसियन इन्डो मार्सल आर्ट, २०२४’ र ‘पेरिस ओलम्पिक, २०२४’ लगायत बृहत् खेलकुदको तयारीका लागि राष्ट्रियस्तरमा १० वटा खेलका दुई सयभन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले गणेशमान सिंह बक्सिङ प्रतियोगितामा बक्सिङ खेलको मात्र प्रतियोगिता सञ्चालन हुने, मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीबाट महिला र पुरुषका लागि बक्सिङ, भलिबल हक्की, एथ्लेटिक्स, तेक्वान्दो, कराते, व्याडमिन्डन, बास्केटबललगायत कम्तीमा १६ विधाका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएकाले बढी रकम विनियोजन भएको जानकारी दिए  ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको छनोट सम्बन्धित खेल सङ्घको प्रशिक्षक, निर्णायक र सङ्घको पदाधिकारीसहितको छनोट समितिबाट निश्चित मापदण्ड, सिद्धान्त र प्रक्रियाबाट हुने भएकाले उक्त प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको छ ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदका माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तार गर्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए । जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई तालिममा आकर्षिक गर्न हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न  चार करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै दोलखाको सैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्यूट ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माणका लागि  दुई करोड विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएअनुसार  चार करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै आगामी वर्षदेखि पदक जितेर आउने बित्तिकै खेलाडीलाई बैङ्कखातामा पुरस्कारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ओलम्पिकमा सहभागी, एसियन खेलमा पदक विजेता, साग खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी तीन सय ५७ जनालाई मासिक रु छ हजारका दरले मासिक भत्ता प्रदान गर्न दुई करोड ३५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयस्तरमा खेलकुदको विकासका लागि प्रत्येक विद्यालयमा छुट्टै खेलकुद शिक्षक राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाउँदै यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले हाललाई विद्यालयमा अध्यापनरत चार सय शिक्षकलाई १५ दिने खेलकुदको सीप विकास तालिम प्रदान गर्न  एक करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले स्रोतको व्यवस्था हुनासाथ स्थापना कार्य अघि बढाइने जानकारी दिए ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा मुख्यसचिवडा.बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आइतबार मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । महंगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यस्तै सुरक्षण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल प्रालिका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ। यसैगरी प्रिन्टसेल प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले उनीहरुसँग ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ गते प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिव रहेका मुख्यसचिव अर्याल र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए। उनीहरूको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो ।

यसअघि अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई दुई वर्ष कैद तथा २५ करोड ४७ लाख जरिवाना र विगोबराबरको रकम असुल हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको छ।

शेयर बजारमा चार अर्ब भन्दाबढीको कारोबार

काठमाडौँ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव ३७ अङ्कले घटेर दुई हजार ६२ दशमलव ९४ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय १७ कम्पनीको ९५ लाख ६१ हजार सात सय २७ कित्ता शेयर ६१ हजार पाँच सय १३ पटक खरिद बिक्री हुँदा रु चार अर्ब ३७ करोड ४५ लाख ९७ हजार चार सय ५८ बराबरको कारोबार भएको छ ।

आज वित्त समूह पाँच दशमलव ४९ र अन्य समूह शून्य दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूह एक दशमलव २३ र होटल तथा पर्यटन समूह एक दशमलव १० प्रतिशतले घटेको छ ।

रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ६ दशमलव ५८ र सनराईज ब्लुचिप फन्डको शेयर मूल्य पाँच दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको रु १७ करोड १३ लाख ५२ हजार तीन सय ९१ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको तीन लाख नौ हजार चार सय ४३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

सुशील प्याकुरेलद्वारा राजदूत पद अस्वीकार

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले पद अस्वीकार गरेका छन् ।

राजदूत सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आइतबार पद अस्वीकार गरेको पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयलाई बुझाएका छन् । उनलाई सरकारले नेकपा एमालेको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गर्न वामदेवको प्रस्ताव

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरुले वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताएका छन् । आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा उनीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न माग गरेका हुन् ।

सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले वृद्धाभत्ता लिनलाई नागरिकता भए पुग्नेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर झन्झटिलो प्रवधान बनाउँदा नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरे ।

उनले मुलुकभर वन अतिक्रमणका साथै वन विनाश भइरहेका जनाउँदै सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बस्नेतले कर्मचारीको तलब बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै भने, “कालोबजारी रोक्न नसकिने, कर्मचारीको थोरै तलब दिएर कसरी पुग्छ ?”

सांसद वामदेव गौतमले सम्पूर्ण जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “भूमि नै मुख्य उत्पादनको साधन हो, तर टुक्राटुक्रा गरेर उत्पादनशील भूमि मासिन्छ कसरी मुलुक समृद्धि हुन्छ ?”, उनले प्रश्न गरे, “विश्वका जुनजुन स्थानमा राष्ट्रियकरण गरिएको छ, ती मुलुक धनी छन् ।”

सांसद गोपीबहादुर अछामीले अछाममा छाउगोठमा बसिरहेकी किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनामा सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्नेलगायत ११ बुुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताए । मनसुनजन्य विपद्का घटनाका पीडितलाई सरकारले समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद किरणबहादुर श्रेष्ठले मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए । उनले नेताले इमान्दीरतापूर्वक काम गर्दा मुलुकको मुहार फेर्न सकिने भन्दै सबैले देश विकानसमा एकजुट भएर इमान्दीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले अछाममा छाउपडीप्रथाका कारण किशोरीमाथि भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकार गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “छाउका नाममा महिलालाई अछुतकारुपमा व्यवहार गर्दा आज किशोरी बलात्कृत हुनुपरेको छ, छाउगोठ हटाउन समाजमा सचेतना जगाउन जरुरी छ”, उनले भनिन्, “यस्तो कु–प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”

छाउपडीप्रथा उन्मूलन गर्न बनाइएका नीति तथा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले छाउपडीप्रथाका कारण महिला असुरक्षित रहेको बताएका छन् । छाउपडीप्रथालाई उन्मूलन गर्न बनाइएका नीति तथा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकको आज विशेष समयमा सांसद रेणु चन्दले छाउपडीप्रथाले समाजिकरुपमा विकृति फैलाएको र महिलामाथि विभेद भइरहेको बताइन् । छाउपडीप्रथा उन्मूलनसम्बन्धी कानूनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उनले आपत्ति जनाइन् ।

‘छाउपडीका बेला गोठमा बस्दा सर्पले टोकेर मृत्यु भइरहेको छ, कतिपय बलात्कृत भएका छन्, विद्यालय जान सकिरहेका छैनन्’, सांसद चन्दले भनिन्, ‘यसरी मृत्युको मुखमा बसेर महिला कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? छाउपडीप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

सांसद भगवती न्यौपानेले छाउपडीप्रथा उन्मूलनलगायत महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बोक्सीको आरोपमा महिलालाई जिउँदै जलाइन्छ, बलात्कृत हुनु परिरहेको छ, छाउपडीप्रथाका कारण महिला पीडित छन्’, उनले भनिन्, ‘दाइजोसँग महिलाको अस्तित्व साटिँदै छ, यस्ता हिंसा उन्मूलन गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

सांसद जयन्तीदेवी राईले अछामकी १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसतर्फ गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाले सधैँ हिंसा सहेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, महिलालाई विभेदमुक्तरुपमा बाँच्न दिनुपर्छ ।’

महिलामाथि जानीजानी अपमान भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद राईले छाउपडीप्रथा उन्मूलन भाषणमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरिन् ।

बाँकेमा कम्पोष्ट मलका लागि ढैंचाखेती

बाँके । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–७ सिमालघारीस्थित धनबहादुर योगीले कम्पोष्ट मलका लागि ढैँचाखेती गरेका छन् । हरियो मलका रुपमा प्रयोग हुने कम्पोष्ट मलका लागि उनले विगत पाँच वर्षदेखि एक बिगाहा जग्गामा ढैँचाखेती गर्दै आएका हुन् ।

३५ देखि ४० दिनमा मलको रुपमा तयार हुने ढैँचाको बोटले माटोमा नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्नाका साथै प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा थप्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष यो खेती गर्ने गरेको उनले बताए ।

“यो लगाएपछि डिएपी मल लगाउनु पर्दैन”, उनले भने, “वर्षामा किसानलाई चाहिने भनेकै युरिया र डिएपी हो तर यो बेलामा समयमै मल पाइँदैन । त्यसको साटो ढैँचाले काम गर्ने हुँदा मैले यही खेती गर्ने गरेको छु ।”

एक कट्ठामा तीन किलो डिएपी मल प्रयोग हुने ठाउँमा ढैँचाको बीउ डेढदेखि दुई किलो भए पुग्ने धनबहादुर योगीले बताए । उनले यो वर्षदेखि ढैँचाको बीउको मूल्य बढेको जानकारी दिए ।

“अघिल्ला वर्षहरुमा ढैँचाको बीउ खरिद गर्दा मैले ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म तिरेको थिएँ,” उनले भने, “यो वर्ष एक केजी ढैँचाको बीउको भाउ एक सय पुगेको छ ।”

धनबहादुर जस्तै सोही गाउँका गुमानसिंह गिरीले पनि चार वर्षदेखि १२ कट्ठा जग्गामा ढैँचाखेती गर्दै आएका छन् । ढैँचाखेती गर्न थालेदेखि धान उत्पादन बढेको गुमान सिंहको अनुभव छ ।

“धानको बीउका लागि यो असाध्यै राम्रो मल रहेछ,” उनले भने, “यस्को प्रयोग गर्न सुरु गरेदेखि धान बाली सप्रिएको त छँदैछ उब्जनी पनि बढेको छ ।” ढैँचा कम्पोष्ट मल भएको हुनाले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।

धनबहादुर र गुमान सिंह जस्तै सोही गाउँका टेकबहादुर योगीले पनि आफ्नो १६ कट्ठा जग्गामा विगत छ वर्षदेखि ढैँचाखेती गर्दै आएको छ । ढैँचाको प्रयोगले जग्गालाई उर्वर बनाउनुका साथै धान उत्पादन बढेको उनले बताए । सरकारद्वारा प्रदान गरिने रासायनिक मल समयमा नपाइने झन्झटले ढैँचाखेतीप्रति गाउँका किसानको आकर्षण बढेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख शकील अहमदले माटो सुधारका लागि ढैँचाखेती निकै प्रभाकारी भएको बताए । धान बालीलाई आवश्यक पर्ने कूल नाइट्रोजनको २५ प्रतिशत भाग ढैँचाखेतीबाट परिपूर्ति गर्ने हुँदा यसप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

माटोको सन्तुलन बिग्रँदै गइरहेको अवस्थामा ढैँचाखेती किसानका लागि फाइदाजनक भएकाले यस वर्ष केन्द्रले पाँच क्विन्टल ढैँचाको मल वितरण गरेको प्रमुख अहमदले जानकारी दिए।

नेपालमा पाइने ढैँचाका जातहरु सेस्बानिया रोस्ट्राटा र सेस्बानिया क्यानाविना छन् । यस्लाई धान रोप्नु भन्दा ४५ दिनअगाडि ४० केजी प्रतिहेक्टर वा प्रति रोपनी दुई केजीका दरले खेत खनजोत गरी छर्नु पर्दछ ।

यीमध्ये सेस्बानिया रोस्ट्राटामा काण्ड र जरा दुवैमा वायुमण्डलीय नाइट्रोजन सोसेर लिन सक्ने ‘राइजोबियम ब्याक्टेरिया’ भएको गिर्खाहरु हुन्छन् । जस्ले नाइट्रोजन स्थिरीकरणको मात्रा बढाउँछ ।

ढैँचा लगाएको छ देखि सात हप्ता (फूल फल्ने अवस्था) पछि खेतमा पानी राखी बोटलाई जोत्न सजिलो हुनेगरी काट्ने र जोतेर माटोमुनि पारेर दबाएर राख्नुपर्दछ । यसरी सडाएर राखेको हरियो मल ढैँचाले ८० देखि एक सय ५० केजी नाइट्रोजन प्रतिहेक्टर स्थिरीकरण गर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

इजिप्टले गैरकानुनी रूपमा हज यात्रामा पठाउने संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने

इजिप्ट सरकारले प्रशासनको स्विकृति नलिई वा दर्ता नगरी गैरकानुनी रूपमा साउदी अरबमा हज यात्राको व्यवस्था गरेकोमा १६ वटा ट्राभल एजेन्सीको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ ।

साउदी सहरमा चरम गर्मीका कारण गत हप्तामा हजको यात्राका क्रममा दर्ता नगरिएका इजिप्टेली तीर्थयात्रीमध्ये ६०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको जानकारी आएपछि यो कदम चालिएको हो ।

हज मृत्यु सङ्कट एकाईको शनिबार आयोजित बैठकमा इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा मडबौलीले यस्ता एजेन्सीहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्न र संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई सार्वजनिक अभियोजनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएका छन् ।

मक्काका लागि दर्ता नभएका तीर्थयात्रीका लागि अवैध र गैरकानुनी माध्यमबाट यात्रा आयोजना गर्ने एजेन्सी वा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण भने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन ।

दर्ता भएका ५० हजारभन्दा बढी इजिप्टका तीर्थयात्रीमध्ये कुल ३१ जनाको ‘दीर्घकालिन रोग’ कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको प्रधानमन्त्री मडबौलीले जानकारी गराए ।

बेपत्ता भएका इजिप्टेली तीर्थयात्रीहरूलाई सकेसम्म चाँडो फेला पार्न र सबै इजिप्टेली तीर्थयात्रीको घर फिर्तालाई सुनिश्चित गर्न विदेश मन्त्रालयले साउदी अधिकारीहरूसँग समन्वय जारी राख्ने विदेशमन्त्री सामेह शौकरीले उल्लेख गरे ।

इस्लाम धर्मावलम्वीको प्रमुख हज तीर्थयात्रा मक्कामा विश्वभरका मुस्लिम तीर्थयात्रीहरूद्वारा वार्षिक रूपमा आयोजना गरिन्छ । साउदी अधिकारीका अनुसार यस वर्ष तीर्थयात्रीहरूको सङ्ख्या १८ लाखभन्दा बढी पुगेको थियो ।

सेना कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा नलागेको रक्षामन्त्रीको जिकिर

काठमाडौं । रक्षा मन्त्री हरी उप्रेतीले, नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया तथा सरुवा बढुवामा कुनै किसिमको भेद्भाव नरहेको दाबी गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री उप्रेतीले नेपाली सेनामा कुनै जात जाति धर्म वर्ग समुदाय र क्षेत्रको आधारमा भेदुभाव नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया तथा सरुवा बढुवामा भेद्भाव सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ । नेपाली सेनामा कुनै जात जाति धर्म वर्ग समुदाय र क्षेत्रको आधारमा भेदभाव हुँदैन् । र, हुने छैन् र त्यस्तो भएमा मेरो जानकारीमा आउनुपर्यो । किनकी नेपाली सेनाभित्र ने भेदभाव भयो भने द्वन्द्वको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । जहाँ भेद्भाव हुन्छ त्यहाँ विद्रोह र द्वन्द्व हुन्छ । त्यहीबाट द्वन्द्वपीडित निस्कदा अर्को चरणको द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।’

मन्त्री उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई हाल प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी वक्तव्यहरु दिनेहरु विदेशमा गएर फेटा बाँध्दै पासपोर्ट एउटै भएपनि हुन्छ भन्ने र नेपाल आएर नेपाली सेनाको विरोध गर्ने कुरालाई सुरक्षा परिषद्को विधेयकले नियाल्ने भएकाले चाँडो पारित गर्न जरुरी रहको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाली सेना कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा नलागेको जिकिर गरे । शान्ति सेनाअन्तर्गतको मिसनमा गएबापत प्राप्त पैसालगायत रकमले सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

उनले उक्त कोषको रकम उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सके हितकार हुने बताए । उनले आफू विगतमा करिब २२ दिन रक्षामन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग चलाएर सुरक्षा संयन्त्रलाई पुग्ने लत्ताकपडा उत्पादन गर्ने भन्दा विरोध गरिएको स्मरण गरे ।

उनले भने, ‘त्यतिबेला नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडलमा गएको हो  भन्दै विरोध गरियो । नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडलमा जाँदै छ भनेर स्याल हुइँया चलाइयो । के आत्मनिर्भर हुनु पाकिस्तानी मोडल हो ? खण्डहर उद्योगलाई चलाउनु पकिस्तानी मोडल हो ?’