Author: Reporter

इलाम ।  नेकपा एमाले इलामको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद बराल निर्वाचित भएका छन्। आज बिहान सम्पन्न पार्टीको ११औँ अधिवेशनबाट प्रतिस्पर्धी नरेन्द्रनाथ भट्टराईलाई एक सय ८६ मतान्तरले हराउँदै बराल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

बरालले तीन सय ८१ मत प्राप्त गर्दा भट्टराईले एक सय ९५ मत मात्र प्राप्त गरे। उपाध्यक्षमा दुई सय ५० मतका साथ उदयबहादुर राई निर्वाचित भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी उमेश गुरुङले एक सय ८४ र बुद्धिप्रसाद खनालले एक सय ३७ मत मात्र प्राप्त गरे।

सचिवमा रामप्रसाद सुवेदी (रवीन्द्र) निर्वाचित भए। उनले प्रतिस्पर्धी प्रकाश अधिकारीलाई २४ मतान्तरले पराजित गरे।

सुवेदीले दुई सय ९२ मत पाउँदा अधिकारीले दुई सय ६८ मत प्राप्त गरे। उपसचिव (खुला) मा निकटतम प्रतिस्पर्धी छवि श्रेष्ठलाई २६ मतान्तरमा पराजित गर्दै रमेश राई निर्वाचित भएका छन्। राईले एक सय ७० मत प्राप्त गर्दा श्रेष्ठले एक सय ५३ मत प्राप्त गरे। अन्य प्रतिस्पर्धी यामबहादुर राईले एक सय ३४ र मानविर लुहागुनले ५६ मत मात्र प्राप्त गरे।

त्यस्तै उपसचिव (महिला) मा प्रतिस्पर्धी विष्णुमाया रिमाल (आचार्य) लाई ९२ मतान्तरमा पराजित गर्दै दिलकुमारी लिम्बू निर्वाचित भएका छन्। लिम्बूले तीन सय नौ मत पाउँदा रिमालले दुई सय १७ मत मात्र प्राप्त गरे।

बिहीबार सुरु अधिवेशनमा जिल्लाका ८१ वटा, २१ जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठन, तीन इलाका शाखा एउटा विशेष वडा कमिटीबाट चयन भएका पाँच सय ८७ प्रतिनिधि सहभागी थिए। मत भने पाँच सय ८१ मात्र खसेको थियो।

सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास असफल भएपछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएको हो। 

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनको अन्तिम बिदाइ गरिएको छ । कात्तिक २८ गते निधन भएकी गौचनको शव गण्डकी प्रदेशसभाको प्रांगणमा राखिएको थियो ।

शनिबार बिहान गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले उनको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखेको हो । उनको अन्तिम बिदाइमा सांसद, सर्वसाधारण र आफन्तको जम्मा भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशकी समानुपातिक सांसद गौचनलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेता, सांसद कांग्रेस गण्डकी सभापतिलगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दुःख व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डे, मन्त्रीहरूलगायतले सांसद गौचनको शवमा नेपालको झण्डा ओढाएका थिए ।

गत महिना दामोदर कुण्ड जाँदा लेक लागेर बिरामी परेकी गौचनलाई पछिल्लो पटक डेंगु संक्रमण भएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई ग्रान्डी पुर्याइएको थियो ।

तर उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । बिस २०१८ सालमा मुस्ताङको कोबाङमा जन्मिएकी गौचन महिला संघ म्याग्दीको अध्यक्ष पनि भएकी थिइन् भने उनी होटल व्यवसायमा पनि आवद्ध थिइन् ।

काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । आगामी मङ्सिर २ देखि ५ गतेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । मङ्सिर २ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

मङ्सिर ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । मङ्सिर १६ गते आइतबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

यसैबीच आयोगले सहसचिव नीता पोखरेल अर्याललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ । आयोगको आजको निर्णयानुसार अर्याललाई प्रवक्ता तोकिएको सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन विधायकी चरणलाई समय सीमाभित्र बाँध्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा  ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले विधायकी चरणलाई समयको सीमाभित्र नबाँधे विधेयकहरु समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताए ।

‘विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ, धेरै सुस्त भएको छ । पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्याकालमा हामीले बनाउने सम्पूर्ण कानुनको हिसाब निकाल्दा सुखद तथ्याङ्क देखिनेवाला छैन’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपछि अनुमति माग्ने, सैद्धान्तिक छलफल गरी समितिमा पठाउने र समितिबाट प्रतिवेदनसहित आइसक्नुपर्ने चरणलाई समयबद्ध गरौँ । यदि तोकिएका दिनभित्र विधेयक नआएको खण्डमा मुलरुपमै अघि बढ्ने व्यवस्था गरौँ ।’

सरकारले आवश्यक विधेयक समयमै सदनमा पुर्याउन र सदनमा पुगेका विधेयक कानुनका रुपमा निष्कर्षमा पुग्न ढिला भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । विसं २०७६ मा दर्ता भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि २०८१ सालमा छलफल गरिनु लज्जाजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारेमा जनतालाई जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन् भनेर उनले प्रश्न गरे ।

विधायकी चरणलाई समयमा बाध्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गरेमात्रै पुग्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती सेवा विधेयक, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक यसै समितिमा विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘गृहमन्त्री भएपछि पछिल्लो चार महिनादेखि लगातार समितिको बैठकमा आइरहेको छु, तर महत्वपूर्ण विधेयक अझै अगाडि बढेका छैनन् ।’ उनले विधायनको कामलाई समयसीमा भित्र नबाँधेसम्म विधेयक बन्ने कुरा अप्ठ्यारो रहेको बताए ।

प्रस्तुत विधेयकमा नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै गृहमन्त्री लेखकले विषयविज्ञसँग थप छलफल गर्न आग्रह गरे ।

‘नीतिगत निर्णय धेरै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ, नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? यसका बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् हेरौँ’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयसम्बन्धी अध्ययन गरेका विज्ञसँग राय लिएर ठोस निष्कर्षमा पुगौँ ।’

‘अख्तियारका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरौँ’

बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसद हेमराज राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिन कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

आयोगले वर्षभरीमा कुल उजुरीको ६० प्रतिशत ‘केस’ मात्रै मुस्किलले फछ्र्योट गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले योग्य कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेको दाबी गरे। Udintogel

सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियारको सबलीकरण अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निकायको निर्णयमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने निकायका रुपमा रहेको अख्तियारको बजेट बनाउने जिम्मा संसदलाई दिइनुपर्ने बताइन् ।

नीतिगत निर्णयका नाममा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा थप स्पष्टता आवश्यक छ भनिन् ।

सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्त गर्ने बारेमा वहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि आमनागरिकमा सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकार र आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

विराटनगर । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भर्खरै निर्माण भएको दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले दुई ठूला दलले तयार गरेको संयन्त्रबाट दलहरुबीच समन्वय एवं समझदारी गर्न बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सातबुँदे सहमतिबाट बनेको वर्तमान सरकारले थोरै समयमा धेरै उल्लेखनीय काम गरेको चर्चा गर्दै सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गरिरहेको बताए ।

बजेट पारित भइसकेपछि बनेको वर्तमान सरकार एउटा परिधिभित्र बसेर काम गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले दोस्रो संविधानसभा पछि जारी भएको वर्तमान संविधानको संशोधन संसद्ले गर्ने र कुनकुन विषयमा संशोधन हुने छलफल भइरहेको बताए ।

“प्रदेशले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार पाउँछ”। उनले भने । अपचलन र ठगी गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र सरकार विधिको शासनको पक्षधर हो स्पष्ट पारे । बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु संरक्षणका विषय स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरेकाले भ्रमण फलदायी भएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा भएको उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले ‘हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत भावनाले जलवायु संरक्षण गर्नुपर्छ’ भनी नेपालले उठाउँदै आएका विषयमा भ्रमणबाट थप जोडबल पुगेको स्पष्ट पारे।

“जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी र अल्पविकसित देशले भोगिरहेका पीडा कम गर्न विश्व समुदायमाझ प्रविधि र वित्तीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा उजागर गर्न भ्रमणबाट थप बल पुगेको छ”, उनले भने । हिमालदेखि समुद्रसम्मको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न एउटै आवाज बनाउन नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न लागेको सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई त्यस बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले सबै पर्वतीय मुलुकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो’ भन्ने कुरालाई हरेक फोरममा उठाएको विषय प्रभावकारी भएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।

अजरबैजानमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेलले यही कात्तिक २७ गते ‘वल्र्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिट’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताको हैसियतले सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत भएको र नेपाल जलवायुजन्य विपत्को चपेटामा परेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले वनको क्षेत्रफल र स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाएको एवं अन्य थुप्रै कार्यद्वारा विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षामा योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे । नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशको जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार विकसित देशले पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।

सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुबीच भेटवार्ता भयो । उक्त भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आपसी हितका आधारमा जलवायु परिवर्तनलगायत मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘माउन्टेन एण्ड प्रिलः लस एण्ड ड्यामेज इन द हिमालय’ शीर्षकको एक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी भई निष्कर्ष वक्तव्य दिएका थिए।

वक्तव्यमा विस्फोट र बाढीजस्ता वातावरणीय विपत्ले जनधनको ठूलो विनाश गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त परिचालन गर्दा नेपालजस्ता देशहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन कीर्गिजस्तानले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय बैठकमा पहाडी मुलुक जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रताडित बनेको तथा पहाडबाट व्यापक बसाइँसराइ भइरहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र वातावरणीय विषयलाई सँगै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले जलवायु न्याय र दिगो विकासका लागि हिमाल, मानव र जलवायु अन्तरसम्बन्धलाई विश्वव्यापी छलफलमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूसँग गरेको भेटघाटमा सहभागी भए । उक्त भेटमा राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनको प्रभावतर्फ कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुक पर्याप्त गम्भीर नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई यसमा अझ जिम्मेवार र गम्भीर बनाउन राष्ट्र सङ्घले भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न अल्पविकसित देशलाई ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसका लागि राष्ट्र सङ्घबाट यथेष्ट पहलकदमीको अपेक्षा गरे ।

उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशको मुद्दालाई राष्ट्रसङ्घले प्राथमिकता दिएकामा महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तनमा अल्पविकसित देश कारक नभए पनि उनीहरुले यसको दण्ड भोग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएकाले विकसित मुलुक अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय उठाएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु वित्त र त्यसमा पनि क्षतिपूर्तिको विषयलाई जोड दिँदै जलवायुजन्य प्रकोपहरूले नेपालमा ठूलो धनजनको नोक्सानी गरिरहेको र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाल खतरामा परेको बताए । उनले हिमाल खतरामा पर्दा मानव सभ्यता नै खतरामा पर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु न्यायका लागि विकसित देशले विकासशील देशलाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत, प्रविधि तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै कोप–२९ मा यी विषयमा ठोस प्रगतिका लागि आह्वान गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले यही कात्तिक २९ गते अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभसँगको भेटमा सफलतापूर्वक कोप–२९ सम्मेलन आयोजना गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे । सो अवसरमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने विषयमा पनि विचारविमर्श भएको थियो ।

आगामी मङ्सिर ७ गते सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयगत क्षेत्रमा हुने वार्ता, छलफल र पारित हुने दस्तावेजमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रत्याभूत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रहनेसमेत प्रवक्ता राईले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानको बाकु पुग्दा त्यहाँको विमानस्थलमा अजरबैजानका न्यायमन्त्री फारिद अहमादोभलगायतका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कात्तिक २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।