Tag: अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो ।

गत आ.व.को यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेन–जी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको सम्वद्ध पक्षहरुले बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए ।

पाण्डेयले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेन–जी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महिना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो । अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको छ । अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ ।’

पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ ।
निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए ।

उनकाअनुसार जति पनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनु पर्छ । प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमी कमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जति पनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ । जतिमा निर्माण कम्पनीको दोषी छन् त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।

 

 

 

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरसम्मको राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तोकिएको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक राजश्व लक्ष्यमध्ये मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर मंसिर २० गतेसम्म जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो ।

मंसिर महिनाका लागि ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । मंसिर २९ गते मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक राजश्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

उक्त वर्ष मंसिरसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा मंसिर २९ गतेसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सो वर्ष मंसिर महिनामा मात्र ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा दबाब देखिएको हो । जेन—जी आन्दोलनका कारण उद्योग धन्दामा परेको असरले राजश्व संकलनमा समेत असर परिरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट देखिन थालको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको हालसम्ममा सरकारले गरिरहेको पुँजीगत खर्च घटेको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमध्ये २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो ।

सरकारले पुँजीगत बजेट दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्छ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजना निर्माण वा विस्तारका लागि खर्च गरिने बजेट हो । यस किसिमको खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि बढाउँछ । पुँजीगत खर्च विकासको गति जनाउने सूचक पनि हो । हाल साही शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुनुले विकासको गति सुस्त बन्दै गएको तथ्यबाटै प्रष्ट देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दो अनिश्चिता र असुरक्षाको कारणले निर्माण व्यवसायीहरुले विकासका कामहरुमा तीव्रता दिएका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री रहँदा पनि विकास खर्चमा देखिएको समस्याहरु हटाउन उनले चासो नदेखाउँदा विकासको गति सुस्त बनेको आकलन गर्न थालिएको छ ।

यता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यले देखाउछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज १८ गते (मंगलवार) सम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा चालु शीर्षकमा यो वर्ष छुट्टाइएको ११ खर्ब ४० अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा केही खर्च चालु शीर्षकमा खर्च बढेको देखिएको छ । चालु खर्च भनेको नियमित सञ्चालन खर्च हो । सरकारले कर्मचारी तलव भत्ता, कार्यालय खर्च, प्रशासनिक सेवा लगायतमा खर्च गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सबै प्रकारका टिप्पणी तथा निर्णय प्रक्रिया आजदेखि डिजिटल स्वीकृतिबाट मात्र हुने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्रालयले मन्त्रालयका कामलाई छिटो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन कागजी प्रक्रियाको साटो डिजिटल प्रणाली पूर्णरूपमा लागू गरेको जानकारी गराएका हुन।

उनका अनुसार अबदेखि आन्तरिक फाइलिङ, टिप्पणी तथा स्वीकृति लिन(दिने कार्य अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत मात्र हुनेछ । यसले समय, लागत र श्रम बचतसँगै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल स्वीकृति प्रणाली कार्यान्वयनसँगै अब कर्मचारीले हातले गर्ने प्रक्रिया अन्त्य हुने र सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित रूपमा डिजिटल आर्काइभमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।