काठमाडौं । सरकारी खर्च कटौतीमा जोड लगाइरहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्व पदाधिकारीको सुविधा खोस्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । अर्थमन्त्री खनालले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतको सुविधा रोक्न शुक्रबार गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार भीआइपीको सवारीसाधन फिर्ता गरिनेछ ।

यस्तै सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गराइने भएको छ । भीआइपीका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जथाभावीरुपमा सुविधा उपभोग गर्दै आएकाहरुलाई तत्काल सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तथा अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेको हो । अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतका भीआइपीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छैन । सेना र प्रहरीका अवकाशप्राप्त हाकिमका घरमा काम गर्न बाध्य पारिएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता हुने भएका छन् । यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सो निर्णयबाट बच्ने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गरिने छ। अर्थको खर्च कटौतीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बच्ने अनुमान गरिएको छ ।