काठमाडौं। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच विचारोत्तेजक संवाद भएको छ। विश्वमा बहुपक्षीय सहकार्य कमजोर हुँदै गएको, व्यापारिक गुटहरू विस्तार भइरहेको र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेको सन्दर्भमा दुई नेताबीच क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय साझेदारीको आवश्यकता र स्वरूपबारे छलफल भएको हो।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले आयोजना गरेको ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित विशेष सत्रमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका परम्परागत ढाँचा र बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा प्रभावकारी साझेदारीका सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए।

‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन चोइस’ शीर्षकको उक्त सत्रमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर प्रमुख वक्ता तथा नेपाली अर्थमन्त्री वाग्ले अतिथि वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। छलफलको मुख्य विषय विश्व व्यवस्थामा देखिएको परिवर्तनसँगै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै साझा चुनौतीको सामना गर्न कस्तो सहकार्यको बाटो रोज्न सक्छन् भन्ने थियो।

संवादका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको परम्परागत अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै बदलिँदो परिस्थितिमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उपायबारे जयशंकरको धारणा मागेका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले व्यापार, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्यलाई महत्त्व दिएको स्मरण गराए। तर, पछिल्ला वर्षमा उक्त अवधारणाको आधार कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण थियो।

विश्वका विभिन्न मुलुकबीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनु, आर्थिक गुटहरू निर्माण हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विखण्डन बढ्नुले परम्परागत सहकार्य प्रणालीमाथि चुनौती थपेको उनले औँल्याए।

यस्तो अवस्थामा सबै देशलाई एउटै संरचनामा समेटेर सहकार्य गर्ने प्रयास मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने उनको प्रश्न थियो। विपद् व्यवस्थापन, पोषण, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जाजस्ता साझा आवश्यकताका क्षेत्रमा सीमित साझेदारबीच व्यावहारिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सकिने सम्भावनाबारे उनले चासो व्यक्त गरे।

वाग्लेले यस्ता साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन औपचारिक संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ कि साझेदार देशबीचको समझदारी र साझा प्रतिबद्धताका आधारमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयसमेत उठाए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि नियम, संरचना र संस्थाहरू निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा त्यस्ता संयन्त्रले कति प्रभावकारी परिणाम दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको उनको आशय थियो।

‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै वाग्लेले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा जयशंकरको विचार मागे।

उनको प्रश्नले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा भइरहेको परिवर्तनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका स्थापित अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

वाग्लेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकमा देशहरूको प्राथमिकता औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक परिणाम दिने सहकार्यतर्फ सर्दै गएको बताए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि औपचारिक संस्था निर्माण गर्दा वार्ता, प्रशासनिक प्रक्रिया, आर्थिक दायित्व तथा नियम निर्धारणमै धेरै समय खर्च हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा संरचना निर्माण र प्रक्रियागत काममै ध्यान केन्द्रित हुँदा सहकार्यको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्न सक्ने उनको तर्क थियो।

तर, जयशंकरले औपचारिक संस्थागत संरचनाको आवश्यकता नै नरहेको भन्ने धारणा भने राखेनन्। बरु, कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सहकार्य आवश्यक छ भन्ने आधारमा संरचनाको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, स्पष्ट नियम र व्यवस्थित संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा औपचारिक संरचना उपयोगी हुन सक्छ। तर, तत्काल परिणाम हासिल गर्नुपर्ने वा सीमित विषयमा साझा उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा सरल संयन्त्रबाट पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ।

यसरी सहकार्यको स्वरूपलाई विषय, साझेदार देशहरूको प्राथमिकता र उनीहरूको प्रतिबद्धताको स्तरअनुसार फरक बनाउन सकिने जयशंकरको तर्क थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै देश र सबै विषयका लागि एउटै ढाँचा लागू गर्न खोज्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार फरक संयन्त्र अपनाउनु बढी व्यावहारिक हुन सक्ने उनको भनाइले संकेत गरेको थियो।

आफ्नो तर्क स्पष्ट पार्न जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन र ब्रिक्सजस्ता बहुपक्षीय समूहका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई औपचारिक सहकार्यको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न संयन्त्रले फरक उद्देश्यअनुसार काम गर्न सक्ने बताए। स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा साझा उद्देश्य हासिल गर्न देशहरूबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रकारका संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्ने उनको आशय थियो।

त्यस्तै, ब्रिक्सको उदाहरण दिँदै जयशंकरले उक्त समूहको आफ्नै सचिवालय र सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र नभएको उल्लेख गरे। उनले ब्रिक्स र सांघाई सहयोग सङ्गठनको संरचनाबीच रहेको भिन्नतालाई पनि औँल्याए।

यी उदाहरणमार्फत उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका सबै संयन्त्रलाई एउटै संस्थागत मापदण्डमा राखेर बुझ्न नसकिने स्पष्ट पार्न खोजेका थिए। कुनै समूहको प्रभावकारिता त्यसको प्रशासनिक संरचनाबाट मात्र नभई सदस्य देशबीचको समझदारी, साझा हित र सहकार्यबाट प्राप्त हुने परिणामबाट पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

जयशंकरले पछिल्लो समयको प्रवृत्तिबारे भने, ‘तपाईंले मलाई प्रवृत्तिबारे सोध्नुभयो भने, म भन्छु, प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा बढी तदर्थ र बढी समान विचारधाराका समूहहरूतर्फ गइरहेको छ।’

उनको भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै देशलाई समेट्ने व्यापक संयन्त्रसँगै निश्चित उद्देश्य वा साझा प्राथमिकता भएका देशहरूबीचको सीमित साझेदारीको महत्त्व बढ्दै गएको संकेत गरेको थियो।

जयशंकरले भारतले पछिल्लो दशकमा विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यभन्दा फरक प्रकृतिका त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय तथा समान विचारधारा भएका मुलुकबीचका करिब ५० वटा समूह निर्माण गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरे।

उनका अनुसार यस्ता संयन्त्रप्रति देशहरूको रुचि बढ्नुको एउटा कारण कम प्रशासनिक भारमा साझा उद्देश्य हासिल गर्ने सम्भावना हो। सबै सहकार्यलाई विशाल संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्नुभन्दा आवश्यक साझेदार पहिचान गरेर निश्चित विषयमा काम गर्दा छिटो परिणाम प्राप्त गर्न सकिने उनको तर्क थियो।

संवादका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भारतबाट प्राप्त गरेको विपद् प्रतिकार्य सहयोगको प्रशंसा पनि गरेका थिए।

उनले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प तथा हालै रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्का बेला भारतले देखाएको सहयोग स्मरण गरे। विपद् आएको केही घण्टाभित्रै भारतले सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल त्यसप्रति कृतज्ञ रहेको बताएका थिए।

प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न छिमेकी देशबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई छिटो निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र र व्यावहारिक सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

वाग्लेले उठाएको विपद् प्रतिकार्यको प्रसङ्ग र जयशंकरले दिएको परिणाममुखी सहकार्यसम्बन्धी जवाफबीच पनि यही व्यावहारिक पक्ष जोडिएको देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा सुरक्षा र अन्य साझा चुनौतीमा देशहरूले आपसी विश्वासका आधारमा काम गर्न सके सहकार्यको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ।