Tag: उपनिर्वाचन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । शुक्रवारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए । उनकाअनुसार १८ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश गरे पनि पुग्ने गरी कागजात पेश नगरेकाले विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अहिले १८ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्यायोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको बताए । उनले निर्वाचनस्थलहरु आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको जिकिर गरे ।समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । उनले संसद पुनर्स्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबाट हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न निर्वाचन जरुरी रहेको बताए । जेनजी आन्दोलनको नाममा धेरै क्षति भएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुले दुःख दिने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

 

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगको सहयोग मागेका हुन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भएकाले आयोगले कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिले विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको माग बमोजिम आवश्यक कानून संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताएका छन् ।