काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा नजान सुझाव दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले संसद् विघटनबारे निर्णय गर्न पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए ।
कार्की र खातीले संसद् पुनस्थापना हुनुपर्ने भनेका थिए भने यादवले निर्वाचनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए । तर तीनै जनाले सभामुख रिट बोकेर अदालत जान नहुने एउटै धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार खारेजको माग गर्दै दर्ता सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटहरूमाथि कात्तिक १२ मा प्रारम्भिक पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । ‘छलफलमा तीन जना पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सबैले आफै रिट लिएर अदालत जान आवश्यक नरहेको भन्ने कुरा गर्नु भयो’ सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने ।
उनीहरूले यसबारे अदालतमा रिट दायर भइसकेको र त्यसैमा बहस हुने, आवश्यक कागजात अदालतले तीनै बहसमा लिने भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई रिट नलैजान भनेका थिए । महान्यायाधीवक्ताहरूले संवैधानिक परीक्षण गर्ने पनि बताएका थिए । सभामुख आफैले रिट लैजाँदा राजनीतिक दलमाथि थप आक्रमण नहोला भन्न नसकिने भन्दै सचेत हुनुपर्ने महान्यायाधीवक्ताहरूको भनाइ थियो । ‘अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ । दलहरू असाध्यै अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन् । सुरक्षालगायतको अफ्ठ्यारो स्थितिमा थप प्रहार हुनसक्छ । अदालतको विषय भइसकेको छ थप केही गर्न जरुरी छैन’ उनीहरूले भनेका थिए ।
महान्यायाधीवक्ताहरूमध्ये यादवले फागुनमा चुनाव तोकिएको र उक्त चुनाव हुनुपर्ने धारणा बताएका थिए । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ । यो नै समाधानको उत्तम विकल्प हो’ यादवले भनेका थिए । तर कार्कीले भने अहिले परेका रिटमाथिको सुनुवाइकै क्रममा अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुने तर्क गरे । उनले जस्तै खातीले पनि अहिले सुरक्षासहितको कारण उल्लेख गर्दै चुनाव हुने वातावरण नभएकोले संसद् पुनर्स्थापना हुुनपर्ने बताएका थिए । ‘कतै पनि सुरक्षा प्रत्याभूतिको अवस्था छैन । दलहरू सहजै चुनावमा भाग लिन जाने वातावरण छैन । दलहरू नगई कसरी चुनाव होला त । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ ।’
