`

सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ : देवराज घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर समेत गरे । सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संघीय संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको सभामुख घिमिरेको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘२७ भदौमा गएर संसदलाई नै विघटन गरिएको छ । यसको सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा अदृष्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु–संसदको सरकारको अधिनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन र हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद आफैमा पूर्ण स्वायत्त निकाय हो ।’

उनले भने, ‘संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कैंची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पु¥याउनु भनेको अप्रत्यक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने उल्टो प्रयास हो । संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारको हातमा मात्रै हुने हो भने यो संसदले कसरी सरकारमाथि निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलित कामहरु गर्न सक्दछ ? यो अहिले तत्काल छलफल, बहस र तुरुन्त कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेकुरा म राख्न चाहन्छु ।’ सभामुख घिमिरेले सरकारले संघीय संसदको सेवा, सुविधा घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने समेत बताए ।

सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउँछ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै पक्षको सहकार्यबाटै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन् ।

आज बिहीबार दीपावलीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले भने, ‘युवा पुस्ताको विद्रोहपछि मुलुकमा शान्ति र स्थायित्वमा अन्योलता देखिएको अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दलहरू, युवा पुस्ता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताबीचको साझा सहकार्यबाटमात्रै देशले निकास पाउनेमा विश्वस्त छु ।’

उनले युवाहरूले उठाएका भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका मागलाई पूरा गर्न सबैको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले परम्परादेखि हर्षोल्लासका साथ घर–घरमा दीप प्रज्वलन गरी मनाइँदै आएको तिहारले सबै नेपालीको जीवनमा उज्यालो, खुसी र आनन्द ल्याओस् भनी कामना पनि गरेका छन् ।

‘दीपावलीले नेपालीहरू बीचको आपसी मेलमिलाप, भ्रातृत्व र सामाजिक सद्भाव अझ बलियो बनाउने प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास समेत लिएको छु’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘यो उज्यालो पर्वले हामी सबैलाई लोकतन्त्र, संविधान तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समुन्नत र सुशासित नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् ।’

सभामुखसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता : खाती र कार्की संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, यादव चुनाव हुनुपर्नेमा

काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा नजान सुझाव दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले संसद् विघटनबारे निर्णय गर्न पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए ।

कार्की र खातीले संसद् पुनस्थापना हुनुपर्ने भनेका थिए भने यादवले निर्वाचनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए । तर तीनै जनाले सभामुख रिट बोकेर अदालत जान नहुने एउटै धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार खारेजको माग गर्दै दर्ता सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटहरूमाथि कात्तिक १२ मा प्रारम्भिक पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । ‘छलफलमा तीन जना पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सबैले आफै रिट लिएर अदालत जान आवश्यक नरहेको भन्ने कुरा गर्नु भयो’ सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने ।

उनीहरूले यसबारे अदालतमा रिट दायर भइसकेको र त्यसैमा बहस हुने, आवश्यक कागजात अदालतले तीनै बहसमा लिने भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई रिट नलैजान भनेका थिए । महान्यायाधीवक्ताहरूले संवैधानिक परीक्षण गर्ने पनि बताएका थिए । सभामुख आफैले रिट लैजाँदा राजनीतिक दलमाथि थप आक्रमण नहोला भन्न नसकिने भन्दै सचेत हुनुपर्ने महान्यायाधीवक्ताहरूको भनाइ थियो । ‘अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ । दलहरू असाध्यै अफ्ठ्यारो स्थितिमा छन् । सुरक्षालगायतको अफ्ठ्यारो स्थितिमा थप प्रहार हुनसक्छ । अदालतको विषय भइसकेको छ थप केही गर्न जरुरी छैन’ उनीहरूले भनेका थिए ।

महान्यायाधीवक्ताहरूमध्ये यादवले फागुनमा चुनाव तोकिएको र उक्त चुनाव हुनुपर्ने धारणा बताएका थिए । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ । यो नै समाधानको उत्तम विकल्प हो’ यादवले भनेका थिए । तर कार्कीले भने अहिले परेका रिटमाथिको सुनुवाइकै क्रममा अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुने तर्क गरे । उनले जस्तै खातीले पनि अहिले सुरक्षासहितको कारण उल्लेख गर्दै चुनाव हुने वातावरण नभएकोले संसद् पुनर्स्थापना हुुनपर्ने बताएका थिए । ‘कतै पनि सुरक्षा प्रत्याभूतिको अवस्था छैन । दलहरू सहजै चुनावमा भाग लिन जाने वातावरण छैन । दलहरू नगई कसरी चुनाव होला त । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ ।’

सभामुखको आह्वानमा सर्वदलीय छलफल सुरु

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका विषयमा दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् । छलफल केही बेरअघि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनस्थित सभामुखकै कार्यकक्षमा सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध न्यायिक परीक्षणका लागि जान सभामुखलाई कानुनविद्, दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । यसै क्रममा सभामुख घिमिरेले आफै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा दलहरूसँग परामर्श थालेका हुन् ।

बैठकमा उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएका छन् । गत भदौ २३, २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदन विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव तोकेका छन् । तर दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनःस्थापनाका लागि कानुनी पहल गर्न चाहेको सन्दर्भमा सभामुखले उनीहरूसँग बैठक राखेका हुन् ।