`

धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन स्थगित, करिब डेढ महिनापछि काममा फर्किए कर्मचारी

काठमाडौं । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । उनीहरू आज (आइतबार) देखि आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति जुटेसँगै कर्मचारीहरू काममा फर्किएका हुन् । उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र कर्मचारीहरूबीच भएको वार्ता भएको थियो ।

सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र दुई जना सेबोनका कर्मचारी सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई तीन दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ गते पठाएको पत्रकै कारण कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

उनीहरूले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै काम ठप्प पारेका थिए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यापक खर्च कटौती गर्दै सेबोनको कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि खारेज गर्ने र ती कोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र खाइपाई आएको सेवा सुविधा खोसिएको भन्दै कर्मचारीहरू असोज पहिलो सातादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

 

 

 

धितोपत्रका कर्मचारीहरुले मागे अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा, कार्यालय छिर्न नदिने

काठमाडौं । एक महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा समेत गरेका छन् । उनले राजीनामा नदिएसम्म कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन् ।

धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र कर्मचारी युनियनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दासम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन ।’ अध्यक्षद्वय क्रमशः राजकुमार पण्डित र अजय ढुंगानाले जारी गरेको वक्तव्यमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिएसम्म अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश नै गर्न नदिने बताएका छन् । उनीहरुले १२ गते प्रहरी अघि लगाएर कार्यकक्ष प्रवेश गरेको प्रति समेत खेद प्रकट गरेका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठ कर्मचारीका समस्या समाधानमा चुक्नुका साथै कर्मचारीको हित तथा सञ्चालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसकेकाले नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको उनीहरुको ठहर छ । अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित विषम परिस्थिति सम्बोधनका निम्ति यथोचित प्रयास नभएको गुनासो गरेका छन् । पूँजी बजारको नियामक निकाय बन्द गरेर पूँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरुले बोर्ड सञ्चालक समितिद्वारा जारी कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बोर्डबाट सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी कल्याणकारी कोषको कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्न पत्र पठाएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सो निर्णय फिर्तीको माग गर्दै उनीहरुले चार सातादेखि शान्तिपूर्ण धर्ना तथा पेन डाउन गरिरहेका छन् । बोर्डलगायत अन्य सरकारी संघ, संस्था, बैंक तथा समितिमा रहेका त्यस्ता सुविधा कटौतीमा पछाडि नहट्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।