काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को निर्णयमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सो निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । सोमबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०६९ साल मंसिर २५ गते अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णयको फाइल अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आदेशमा उक्त निर्णय कसरी र के आधारमा गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न फाइल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित उजुरीबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९-०८-२५ मा भएको निर्णयसहितको फाइल झिकाउनू ।’ यससँगै अख्तियार तथा प्रतिवादी पक्षका साक्षीहरूलाई भौतिक रूपमा वा भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उपस्थित गराई बकपत्र गराउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । माधव नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दै उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय आफैं विवादास्पद रहेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले अख्तियारको सो निर्णय कानुनी परीक्षणको विषय हुनुपर्ने दाबी गरेपछि अदालतले फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि अख्तियारले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा पतञ्जलीलाई खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, सोही मन्त्रिपरिषद्ले पछि उक्त जग्गा बिक्री गर्नसमेत स्वीकृति दिएको आरोप छ ।
२०६६ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न अनुमति दिइएको थियो भने २०६६ चैत ६ मा उक्त जग्गा बेच्न पाउने निर्णय भएको थियो । सरकारको सो निर्णयपछि राज्यलाई नोक्सान पु¥याइएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । अख्तियारले माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतले असार ११ गते ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा नेपाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अब अदालतले तामेली निर्णयसम्बन्धी पुराना फाइल झिकाएर अध्ययन गर्ने भएपछि यस प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिने संकेत देखिएको छ ।