`

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको हट्यो अवरोध, के-के भए सहमति ?

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधनबारे ११ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार बसेको सरकार र स्थानीयवासीबीचको छलफलमा सहमति जुटेसँगै स्थानीयवासी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू फोहोर फाल्ने अवरोध हटाउन तयार भएका छन्।

सहमतिमा फोहोर अवरोधका क्रममा स्थानीयवासीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ताका लागि पत्राचार गर्ने, ल्याण्डफिल्ड साइटको ईआईए तत्कालै तयार गर्ने, एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गर्ने लगायतका विषय छन् । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका दुई स्थानीय तहलाई दिँदै आएको ३–३ करोड रुपैयाँ अनुदान वृद्धि गरी ६–६ करोड पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त अनुदानमा बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि समावेश गर्न महानगरलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । यसबाहेक तीनपिप्ले–कुमरी–गल्छी सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमै बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया तुरुन्त थाल्ने सहमति पनि भएको छ ।

हेर्नुस् सहमति

फेरि रोकिए बञ्चरेडाँडामा फोहोर बोकेका गाडी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं ।  काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा फेरि अवरोध भएको छ ।

बुधबार फोहोर लिएर गएका गाडीहरू बन्चरेडाँडा जाने बाटोमै रोकिएका छन् । केही गाडी भने काठमाडौं फिर्ता आइरहेका छन् ।

सरकारसँग भएको सहमति पालना नभएको भन्दै स्थानीयवासीले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन् ।

तस्बिरहरू: सफल प्रकाश श्रेष्ठ / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

बञ्चरेडाँडा फोहोर फाल्न मन्त्री घिसिङले जुटाए सहमति

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहमति जुटेको छ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका बासिन्दासँग १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फोहोर व्यवस्थापनको अवरोध हटेको हो । मन्त्री घिसिङको यो प्रतिबद्धतापछि चार दिनदेखि फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका स्थानीय सहमत भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरी फोहोर घर बाहिर ननिकाल्न महानगरबासीलाई आग्रह गरेको थियो ।

शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभावित क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको छलफल आयोजना गरिए पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै मन्त्री घिसिङ आइतबार बिहान बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेका थिए ।

स्थानीयबासी र ककनीका जनप्रतिनिधिसँग मन्त्री घिसिङले हालसम्म गरिएका सहमति १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अहिलेसम्म निर्णय गरिएका र हुन नसकेका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री ज्यूले गर्नु भएको छ । कुनै कारणले त्यो अवधिभित्र पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसके तपाईहरुको विरोध गर्ने अधिकार त छँदैछ भन्नु भएको छ ।’