`

४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तत्काल ठूलो मात्रमा कर्जा प्रवाह हुने स्थिति नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले लामो समयका लागि निक्षेप खिच्न थालेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा बजारमा कर्जाको माग धेरै बढ्न नसक्दा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले लामोसमयका लागि मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आइतवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो ।

गत बुधबार पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट १७५ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले यतिधेरै अवधिका लागि पछिल्ला वर्षहरुमा निक्षेप उठाएको थिएन । बैंकहरुले तत्काल कर्जा प्रवाह गर्ने छाटकाट नदेखाएपछि राष्ट्र बैंक दीर्घकालिन रुपमै निक्षेप व्यवस्थापनमा लागेको यसबाट प्रष्ट देखिएको छ । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ ।

निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ वैशाख १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । आइतबारको बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।

 

गभर्नर पौडेलले किन पाएनन् भाडाको घर ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको आवासका लागि ललितपुर क्षेत्रमा भाडामा लिन चाहेको घर अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । तोकिएको मापदण्डअनुसारको घर नपाएपछि राष्ट्र बैंकले आवेदन दिने म्याद कात्तिक १६ गतेसम्मका लागि थपेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले असोज २७ गतेसम्म इच्छुक घरधनीहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर निर्धारित मापदण्डमा उपयुक्त कुनै पनि घर नपरेपछि म्याद थप गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार, केही घरधनीहरूले जिज्ञासा राखे पनि औपचारिक रूपमा मापदण्ड अनुसारको प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार, ‘केही सोधपुछ भएको थियो, तर तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कुनै आवेदन प्राप्त भएन, जोखिम महसुस गरेको हुन पनि सक्छ ।’

यस्तो छ घरका लागि राष्ट्र बैंकको मापदण्ड
राष्ट्र बैंकले गभर्नरका लागि ललितपुरको बखुण्डोलदेखि भैंसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा पर्ने घर माग गरेको छ । माग गरिएको घर कम्तीमा १६ आनादेखि २४ आनासम्मको क्षेत्रमा हुनु पर्नेछ, जहाँ कम्तीमा ५ वटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिने सुविधा भएको, आरसीसी स्ट्रक्चरमा बनेको, १००० वर्गफिटभन्दा बढी प्लिन्थ क्षेत्रफल भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, घर २.५ देखि ३ तले हुनु पर्ने, कालोपत्रे सडकसँग सिधा पहुँच भएको र सुरक्षित कम्पाउन्डवालले घेरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, घरमा खानेपानी, ढल निकास, र बिजुलीको भरपर्दो सुविधा हुनु आवश्यक छ । भित्रतर्फ, घरमा कम्तीमा एउटा मास्टर बेडरूमसहित ४ वटा बेडरूम, एउटा लिभिङ हल, किचेन, डाइनिङ हल, स्टोररूम, र सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै भवन हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

घरबेटीहरू अनिच्छुक
राष्ट्र बैंकले माग गरेअनुसारको सुविधासम्पन्न घर काठमाडौं उपत्यकामा केही पाइए पनि, घरधनीहरूले राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई घर भाडामा दिन झिनो झिनो कारणले जिज्ञासा र झमेला पर्ने डरले प्रस्ताव नपेस गरेको देखिएको छ । एक कर्मचारीका भनाइ अनुसार, ‘जोखिम महसुस भएको हुन सक्छ’, भन्ने संकेतले देखाउँछ कि सुरक्षालगायत अन्य कारणले पनि घरबेटीहरू पछि हटिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले अब कात्तिक १६ गतेसम्म नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यो म्यादभित्र पनि उपयुक्त घर नभेटिए गभर्नरको आवास व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने देखिएको छ ।