`

सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपाले भन्यो–चुनाव नभए संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने कुरामा स्पष्ट बनौं

काठमाडौं । नेकपा नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानविपरीत निर्वाचन सार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले निर्वाचन राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिने प्रमुख आधार भएकाले यसमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे । उनका अनुसार प्रारम्भिक दिनमा सरकारले निर्वाचनलाई पछि सार्ने हो कि भन्ने आशंका भए पनि अहिले सरकार घोषित मितिप्रति प्रतिबद्ध देखिनु सकारात्मक संकेत हो ।

‘घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता सराहनीय छ’, उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रो दल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि बीचमै नियम परिवर्तन गर्नु हुँदैन, त्यसो गरियो भने द्वन्द्व र अस्थिरता निम्तिन सक्छ ।’ नेता पुनले प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेन–जी’ समूहको समेत सहभागिता बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले यस्तो वातावरणलाई अझ सुदृढ बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधानले तोकेको समय सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन धकेल्ने प्रयास भए सरकारलाई समर्थन नहुने स्पष्ट पारे । ‘यदि ६ महिनाभित्र नयाँ संसद गठन हुन सकेन भने निर्णय सडकबाट हुन्छ वा पुरानै संसद पुनःस्थापना हुने अवस्था आउन सक्छ’, उनले चेतावनी दिए, ‘यी विषयमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

नेता पुनले निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवाद अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । संवाद र सहमतिमार्फत मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राख्न सकिने उनको भनाइ थियो । समग्रमा, नेता पुनले निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै, घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै वर्तमान परिस्थितिको एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको दोहो¥याए ।

 

फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य सकिन्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य सकिने बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गरेका हुन् । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गरे । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढ्दा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताए ।

नेता पुनले भने ‘राजनीतिक दलहरूको पनि सहमतिमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद् र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद् विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकी हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो ।’

उनले भने, ‘चुनाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।’ नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।