काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो । जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पटक–पटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्यभएर लाइन काट्नु परेको बताए । उनका अनुसार ६ ओटा उद्योग जसले ४ अर्ब भन्दा बढि बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता तिर्न सुरु नगर्दासम्म लाइन नजोडिने उनले बताए ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, ‘हामीले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको छौं । ती उद्योगको मात्रै ४ अर्ब बक्यौता छ । पटक पटक तिर्न पत्राचार गर्दा पनि सुनुबाइ भएन्, जसकारण लाइन काट्न बाध्य भयौँ । उहाँहरु तिर्न नआएसम्म लाइन जडान हुँदैन ।’ सिलवालका अनुसार तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्नसक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नै उद्योगीले सबै रकम तिर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले भन्दैन । २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ । पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा काटिएको लाइन जोडिने सिलवालले बताए ।
यसअघि प्राधिकरणले २१ दिने सूचना निकालेर विजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले १२ असोजमा सूचना जारी गरेपछिदुई नयाँ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । त्यसबाहेक अन्य उद्योगहरुले भने विवाद निरुपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसअघि बक्यौता नतिरेकाअशोक स्टिस्ल र हामा स्टिल्सले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका हुन् । यसअघि नै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न शुरु गरिसकेका हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमन्टलगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरुबिच टकराव चल्दै आएको छ । अहिले पनि त्यस्तो बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) द्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई अपील गर्दछौं । यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ।’
उद्योगीले प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ ।’
उनीहरुले प्रमाणको माग समेत गरेका छन् । ‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ । हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टी.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ । कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?’’
उद्योगीले प्राधिकरणको कदमलाई स्वेच्छाचारी भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र काम कारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदिएको र यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा रहेको बताएका छन्। पीडित उद्योगीहरुले प्राधिकरणको कदमले राष्ट्रिय क्षति पुग्ने बताएका छन् ।
‘बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पु–याउने कदम हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । उद्योगीका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिने छ,जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
