काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् लिने तर वर्षौंदेखि महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणले ती उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गते राति १२ः०० बजे सम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म सम्राट र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् । ‘बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे लाइन काटिन्छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ र सोही अनुसार कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिएको छ ।

२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म लोडसेडिङको चरम अवस्थामा उद्योगलाई ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर मार्फत दिइएको विद्युतको प्रिमियम शुल्क विवादको विषय बनिरहेको छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटर नहुँदा शुल्क गलत देखिएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउँदै कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बक्यौता असुलीमा सक्रिय छन् । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पनि दिएको छ । तर कात्तिक २ गतेसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै अदालतबाट मुद्दा खारेज भएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया समेत सरल बनाएको थियो । तर उद्योगीहरूको सहभागिता कम देखिएको छ । १० वर्षसम्म यो विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति कमजोर बनेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नउठ्दा आर्थिक भार कायम नै छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मात्रै होइन, सरकारले दिनुपर्ने विद्युत् शुल्क छुट लगायतका २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ पनि अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।