काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हल गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र विकल्प बिना फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अलायन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू लामो समयदेखि कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन् । तिनीहरूलाई देशभित्रै आप्रवासीझैं व्यवहार गर्दै बास खोस्ने कार्य अमानवीय र अस्वीकार्य छ ।’ अलायन्सले नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै भूमिमा भूमिहीन र विस्थापित बन्नु राज्यको ऐतिहासिक असंवेदनशीलता, विभेद र बहिष्करणको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा अध्ययनबिना निर्णय लिनु खेदजनक बताएको छ । ‘मौजुदा कानुनले बस्ती व्यवस्थापन र हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको भए पनि त्यसको पालना बिना भय र आतंक सिर्जना गर्नु नागरिक अधिकारको हनन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अलायन्सले भूमिलाई जनताको पहिचान, आवास र उत्पादनसँग जोडिएको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या स्थायी समाधानका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सिमित वर्गको अधिनमा रहँदै आएको छ । आयोगहरू बने पनि दलियकरण र माफियागिरीका कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । कहिले पुर्ख्याैली बस्ती उठाइन्छ, कहिले आयोजना र विकासका नाममा जग्गा हडपिन्छ–यही अहिलेको विकास मोडेलको विडम्बना बनेको छ ।’ अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकालाई निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि दम्भ र बेवास्ताको नीति त्याग्न आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘महानगरले सम्बन्धित समुदायसँग सहमति गरी उपयुक्त व्यवस्थापनको उदाहरण प्रस्तुत गरोस् । सार्वजनिक सम्पत्ति पहिलो जनताको हो, त्यसपछि राज्यको–यही हेक्का राख्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, ‘नकली र सक्कली सुकुम्बासी’ का नाममा भ्रम सिर्जना गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न पनि अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।
