काठमाडौं । काठमाडौंका धोविखोला, वागमती नदी किनारका बनेका अवैधानिक संरचना हटाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने सूचना जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको छ । खसगरी नदी किनारा आसपासमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउने हिसावले अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासी समुदायले कडा आपत्ति जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुवँरले महानगर र प्राधिकरणले निकालेको सूचना आफूहरुले नमान्ने बताएका छन् ।

उनकाअनुसार यो सूचना राज्यको कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपरित जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सहमति भएको तर सहमति कार्यान्वयन नगरी अहिले विस्थापनको सूचना आउनु गैरजिम्मेवार कदम रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीका लागि लगत संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाहरुलाई लगत संकलन रोक्न निर्देशन दिएर भूमिसम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेन । हाल सर्वोच्च अदालतमा समेत भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले जनतालाई आतंक सिर्जना महानगर प्राधिकरणले गर्न नहुने कुँवरले बताए । अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार वागमती, धोबीखोला लगायतका किनारमा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आए पनि त्यहाँ राज्यले बिजुलीदेखि सबै सुविधा दिएकाले विस्थापन गर्न मिल्दैन ।

अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘हामीमाथि सार्वजनिक जग्गा कब्जाको आरोप लगाइन्छ, तर राज्यकै वडाले घर नम्बर दिएका छन्, बिजुली र खानेपानी सुविधा दिएका छन् । हामी भोटर हौं, कर तिरेका नागरिक हौं । त्यसैले हामीलाई ‘अवैध संरचना’ बनाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनकाअनुसार काठमाडौंका ठूला नेताहरू र धनाढ्यहरूले सार्वजनिक जग्गामा लालपूर्जा निकालेका छन् । तर राज्य मौन छ । गरिब नागरिकलाई मात्र आतंकित पारिए सुकुम्वासी मोर्चाले प्रतिवाद गर्नेछ ।

कुँवरले भने, ‘हामी सडकमा आउन चाहँदैनौं, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौं । तर राज्यले कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर बल प्रयोग गर्‍यो भने त्यसको प्रतिकार पनि जनताले गर्नेछन् ।’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका अध्यक्ष कुँवरले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकिएको लगत संकलन तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीलाई वर्गीकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनकाअनुसार अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाको निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि संरचना हटाउनु मिल्दैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्मान गर्दै वार्ता र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न उनले काठमाडौं महानगरका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । खोलाका किनाराका बस्तीहरु उठाउन आवश्यक रहेको र त्यसलाई व्यवस्थीत गर्न नमिल्ने मोर्चाको ठहर छ ।