काठमाडौँ / मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए ।

यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाउदै अहिले पनि शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको बताउनुभयो । तराईमा रहेको मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलाई २२ प्रतिशतलेमात्रै नपुग्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले थारु आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अन्य थारुहरु कारागारमा रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताउनुभयो । कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।