काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीले आज उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सामूहिक भेट गरेर छिटो प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजनलगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेकाले तत्काल उक्त समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बागतमी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याइने बताउनुभएको थियो । “वर्तमान सरकारले नै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टङ्ग्याउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हतपतमा नगरौँ, राम्रो गरौँ, राम्रो गर्दा ढिलो नगरौँ ।”

उक्त भेटमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।