काठमाडौँ, १० पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका केही आधार तयार भएका छन् भने परिणाम पनि देखिन थालेको छ ।

नेपालको ‘इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ एक सयमा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । मन्त्रालय दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आबद्धता र मानवीय सक्षमताजस्ता तीनवटै आयाममा सुधार गर्दै इ–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)मार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रयत्नरत छ ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारी संयन्त्रहरूले प्रयोग गर्नसक्ने सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तथा ‘वेबसाइट टेम्प्लेट’मा सुधार गर्दै जाने, सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुगमन गर्ने प्रणालीबाट जोखिममा निगरानी बढाउने, ग्रुप एसएमएस सेवा, विद्युतीय हस्ताक्षर, नागरिक एपमा सेवा आबद्ध गर्दै जाने, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भेटिङ, डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सुविधा र क्लाउड सुविधासहित पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा महत्वका साथ कार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउनुहुन्छ । “बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम भएका छन् भने केही काम पूरा हुने क्रममा छन्, केही हालै प्रारम्भ गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही काम भने अपेक्षाअनुरुप हुनसकेको छैन । कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधान छन् । यिनै बाधा छिचोलेर आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउँदै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”