लुम्बिनी (मर्चवार) – ठूला होटल र पर्यटन व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानको माग गर्दै नेप्लिज होटेलियर्स एशोसिएसन (एनएचए) लुम्बिनीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ११ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

कोरोना महामारीयता विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले होटल र पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै एशोसिएसनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

युरोपियन युनियनले नेपाली आकाशलाई हवाई उडानको कालो सूचीमा राखेकाले विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक असर परेको हुँदा त्यसलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई यात्रा गराउने गाडीमा पनि भन्सार छुट दिन, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ ।

एशोसिएशनले हवाई टिकट दर नेपाली सरह हुनुपर्ने, भारतसँग सीमा जोडिएका भन्सार नाका र अध्यागमन कार्यालय परम्परागत, अव्यवस्थित भएकाले पर्यटकले झन्झट तथा सास्ती ब्यहोर्नुपरेकाले ती कार्यालयलाई आधुनिक सुविधायुक्त र पर्यटकमैत्री बनाउन माग गरेको छ । भारतसहितका विदेशी पर्यटकलाई निश्चित रकम मात्र ल्याउन पाउने प्रावधानले नेपालको पर्यटन व्यवसायले फस्टाउन र विदेशी मुद्राआर्जन गर्न नसकेकाले पर्यटकले चाहे जति रकम ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

भारतीय पर्यटकका सवारी साधनलाई सीमाबाट नेपालतर्फ सात किलोमिटर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कम्तीमा चुरेको फेंदीसम्म आउन दिनुपर्ने र सडकमा प्रहरीबाट अनावश्यक जाँच नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

विदेशी पर्यटक बस जस्तै आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई यात्रा गराउने पर्यटक गाडी खरिदमा भन्सार सहुलियत सुविधा दिन, बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्तीले रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका होटेल व्यवसायमा झण्डै ५० प्रतिशत गिरावट आएकाले यो सडक यथाशीघ्र पूरा गर्न माग गरिएको छ ।

साथै पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी र छिमेकी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा सम्पर्क सहज बनाउन तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । नेपालको पर्यटनको मुख्य बजार भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार लगायतका प्रदेश भएकाले त्यहाँका पर्यटक भित्र्याउन बजारीकरणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन, प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थलबारे ठाउँठाउँमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, होटलमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारको क्षमता वृद्धिका लागि ‘एड्भान्स टुरिज्म’ तालिम र भारतीयसहितका विदेशी पर्यटकलाई नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा आकर्षित गर्न टुर गाइड तालिमको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि एशोसिएशनको माग छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले व्यवसायीका माग समय सापेक्ष र जायज रहेको भन्दै आफूले प्रदेश र संघीय सरकारबाट समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

गृहमन्त्री पाण्डेले विभिन्न कारणले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु र व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रविणबहादुर पाठकले तीनै तहका सरकारले नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै आए पनि खरबौं लगानी र हजारौँलाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो ।