जनकपुरधाम, १५ पुस : देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका २१ वर्षीय अनुराज झालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा अगाडि देखिन रुचाउने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउनुहुन्न ।

सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा सधँै अगाडि देखिने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी पनि चुनाव आयो कि सधँै निराश हुनुहुन्छ । धेरैले प्रश्न गर्नुहोला, सधैँ सक्रिय रहने उहाँ किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि उत्साहित हुनुहुन्न ? अरु कारणले नभई नागरिकताविहीन भएकैले यस्तो भएको हो ।”

यी भनाइहरु गतवर्ष आमनिर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै राससको ‘जो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनन्’ समाचार शीर्षकमा लेखिएका थिए । त्यसताका देशका लाखौं नागरिकताविहीनले भोग्नुपरेका पीडा, गर्नुपरेका सङ्घर्ष र असन्तुष्टिका आवाज मिडियामा यसरी नै पोखिने गर्थे । त्यस्तै समाचारका पात्र हुनुहुन्थ्यो इन्द्रजित र अनुराज पनि । तर अहिले भने उहाँहरु दुबै जनाले नागरिकता पाउनुभएको छ ।

उहाँहरु मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको पहलकदमीका कारण आएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९ पछि वर्षौंदेखिका नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । “नागरिकता नहुँदा हाम्रो मताधिकार मात्रै खोसिएको थिएन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि सम्पत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नागरिकले पाउने सम्पूर्ण हकबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो, जसको अभावमा हामीले भोग्नुपरेको दुःखको बयान गरेर साध्य छैन”, सफीले भन्नुभयो,“सायद सरकार र राष्ट्रपतिज्यूले त्यो हिम्मत नगरेको भए अहिले पनि हामीहरु अनागरिक नै हुन्थ्यौँ होला । त्यसैले उहाँहरुसहित सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।”

वर्तमान सरकार निर्माणको जगका रुपमा रहेको संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न नपाएका अनुराग झासँग पनि अहिले नेपालको नागरिकता छ । नागरिकता पाएसँगै उहाँले वर्षौदेखिको झमेलाबाट मुक्ति पाउनुभएको छ । “हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्थ्यो । त्यसैले हामी चारजना भाइबहिनी (अ)नागरिक हुँदा रोजेको ठाउँमा पढ्न पाएनौँ । चाहेको पेशा गर्न पाएनौँ । बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नबन्दाको पीडा त झन् खपिनसक्नु थियो”, अनुराजले स्मरण गर्नुभयो ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नो भविष्य धेरै पछाडि धकेलिएको बताउने उहाँ नागरिकता पाएसँगै भविष्य निर्माणको आशा पलाएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म मत हाल्न पनि पाएनौँ । त्यसको पीडा तपाईँहरुमार्फत नै चुनावको बेला पोखेको थिए । मैले नै मत नहालेको सरकारले मेरा समस्याहरु सुल्झाउन के चाँसो देलाजस्तो लागेको थियो । तर अहिले त्यही सरकारले मजस्ता लाखौँ नागरिकको पीडा बुझेको छ । समस्या समाधान भएकामा खुसी छु”, झाले रासससँग भन्नुभयो ।

राजनीतिक स्वार्थ र जपअपजसको उल्झन्मा परेर झन्पछि झ्न पेचिलो बन्दै गएको वर्षौंदेखिको नागरिकता समस्याले देशभित्रै दोस्रो दर्जाको जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको पीडामा वर्तमान सरकारको कदमले मलहमपट्टी लगाउने काम गरेकामा राजनीतिक विश्लेषक राजेश बिद्रोही सरकारलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ । उहाँ नागरिकका समस्या सुल्झाउन भनेर राजनीति गर्नेहरुकै बदनियत्का कारण नागरिकता समस्या झनै उल्झनमा पारेकामा पछिल्लो सरकारले भने त्यसमा सुझबुझपूर्ण पहलकदमी लिएको बताउनुहुन्छ । “नागरिकताबिनाको जीवन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुने मात्रै होइन मरे–बाँचेको लेखाजोखासमेत नहुने अवस्था कति दर्दनाक हुन्छ”, विद्रोहीले भन्नुभयो,“नागरिकता ऐन ल्याउने कदमले केही हदसम्म राहत दिएको छ । तर नागरिकता नहु्ँदा रोकिएको वृत्ति विकास, अपमान र अवहेलनाको क्षतिपूर्ति जसै गरे नि पूर्ति हुन सक्दैन । यसमा सबैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ ।”

चार पुस्तासम्म पनि राज्यको कुनै परिचय र पहिचान नभएका कतिपय स्थानीयलाई यो नागरिकता ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि उपयुक्त बाटो अबलम्बन गरिनुपर्ने बिद्रोहीको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“मधेसका अधिकांश मूलबासीहरू अझँै पनि नागरिकताबाट बञ्चित छन् । यसका कारण गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, सुकुम्बासी बनिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पहिचानको अभावमा बसिरहेको जमिन खोसिँदैछ । यी वास्तविक मूलबासीका समस्या सुल्झाउने प्रयास पनि जरुरी छ ।”

गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०७५ देखि थन्किएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएसँगै जन्मसिद्ध र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता समस्या समाधान भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लगाउनुभएको लालमोहरमा गत असार ७ गते सर्बोच्च अदालतले समेत लालमोहर लगाइदिएपछि अहिले देशभरि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने क्रम धमाधम भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयको विवरणअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिएका छन् । त्यसैगरी नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले हालसम्म करिब एक लाख जनाले नागरिकताप्राप्त गरेको अनुमान गरेको छ ।

‘संविधानका आठ वर्ष’

राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आफ्नै देशमा पुस्तौंपुस्ता बिताएकाहरु अनागरिक बनिरहने अवस्था थियो । जबकी विसं २०७२ मा आएको गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा १० को उपदफा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रष्ट थियो । तर आठ वर्षसम्म पनि यो समस्या राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनिरह्यो ।

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर संविधानले प्रष्ट भनेको कुरालाई समेत आफूखुसी व्याख्या गर्दा गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि लाखौँ नागरिक अनागरिक बन्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । तर ढिलै भए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्नु सराहनीय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “जसअपजस दिनेभन्दा पनि यो समस्या समाधान हुनुपथ्र्यो भयो । अब त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

विसं २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार त्यसताका एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक सङ्क्रमणले लय पक्रिन नसक्दा त्यसबखत छुटेकाहरु र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तानसमेत नागरिकताविहीन हुन पुगे ।