रविको बोली फेरिएपछि बालेन सरकारमा खैलाबैला
काठमाडौं । हिजोसम्म सरकारका हरेक निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै ढाल बनेर उभिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले यसपटक सरकारकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने निर्णयको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताएपछि सत्ताको भित्री असमझदारी सतहमा आएको छ ।
अझ रोचक त के भने, रविको बोली फेरिएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को फेसबुक स्टाटस सार्वजनिक भयो । नाम नलिई लेखिएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई रविको अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ ।
बिहीबार भरतपुर पुगेका रविले सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन सामान्य विषय नभएको भन्दै सरकारलाई जवाफदेही बन्न सम्झाए । ‘कुनै पनि सरकारले काम गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यतिमै रोकिएनन् । सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी फरक हुने भन्दै सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले होमा हो मिलाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सरकारले गरेका सबै कुरामा पार्टीले होमा हो मिलाउँदैन, पार्टीले गरेका सबै कुरामा सरकारले पनि होमा हो मिलाउँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।
हिजोसम्म सरकारको प्रतिरक्षामा उभिने गरेका सभापतिले नै सरकारलाई प्रश्न गरेपछि रास्वपाभित्रको सम्बन्धबारे चर्चा सुरु हुनु स्वाभाविक थियो । आईजीपी परिवर्तन गर्दा पार्टीलाई जानकारी नगराइएको असन्तुष्टि यसअघि नै सुनिएको थियो । अब सभापति आफैँले सार्वजनिक रूपमा औचित्य पुष्टि गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको छ ।
रविको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमा लेखे, ‘तपाईंहरूका कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रा नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् ! त्यही फरक हो ! देश जोगाउनु र पार्टी जोगाउनुमा फरक हुन्छ ।’
बालेनले कसैको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । तर, रविले पार्टी र सरकारको फरक जिम्मेवारीको कुरा गरेलगत्तै आएको यो स्टाटसलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । रविको सन्देश सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पार्टीसँग रहेको भन्ने थियो भने बालेनको जवाफ देश जोगाउने जिम्मेवारीलाई पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्ने आशयमा देखिन्छ ।
यही विवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘नवोदित सत्ताधारी दलभित्र सरकार र पार्टीबीचको असमझदारी बढ्दै गएको कुरा सार्वजनिक रूपमा पोखिन थाल्नु देश र लोकतन्त्रका निम्ति शुभसंकेत होइन,’ उनले शुक्रबार लेखेका छन् ।
उनले कांग्रेसको बीपी-मातृका संघर्ष, ७४ र ३६ समूह, एमालेको महाकाली विवाद र माओवादीभित्रको अन्तर्संघर्ष सम्झाउँदै पार्टीभित्रको गुटबन्दीले देशलाई पटक–पटक नोक्सान पुर्याएको बताएका छन् ।
जेनजी विद्रोहको जगमा उदाएको नयाँ शक्तिले पुरानै दलको रोग नबोक्न उनको सुझाव छ । ‘इतिहासका गल्ती नदोहोर्याऊन् । बरु इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहास निर्माण गरून्,’ उनले भनेका छन् ।
दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णयबाट सुरु भएको विवाद अहिले सरकार र पार्टीको सम्बन्धसम्म पुगेको छ । पदबाट हटाइएका कार्कीसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि निर्णय कानुनी चुनौतीमा पनि परेको छ ।
