काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन गरेको आग्रह नमानेको भन्दै नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् ।

रञ्जिताकै पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २६ चैतमा गिरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना टाँसेका थिए । गिरी शाह सरकारमा राज्यमन्त्री थिइन् ।