काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनिकरण र फछर्यौट गरि आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने गरि रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरि पेश गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेरुजुको अंश बढ्दै जादा बित्तीय अराजकताको सन्देश प्रभाह भइरहेकाले बेरुजु न्यूनिकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शीघ्र फछर्यौट गरि आर्थिक अनुशासन र बित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरि रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरि समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले प्रारम्भीक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औलाइएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा एक महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । एउटै बिषयमा लेखा परीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउन, कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन, आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट औल्याइएका बेरुजु तथा कैफियतहरुको स्तर मापनका साथै त्यस्ता बेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र लेखापरीक्षकको कार्यलाई विधुतिय माध्यममाफृत लेखापरीक्षण हुने प्रणाली बिकास गरि सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए ।

बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले निजामती सेवा ऐनमा महालेखापरिक्षकको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्र बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महालेखापरिक्षक कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए । उनले आवश्यक कानूनको अभावमा लेखापरिक्षणमा समस्या देखिने गरेको धारणा राखे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक निकायमा देखिने गरेको बेरुजु न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।