काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण पिडीतलाई निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले तेजाव वा अन्य रसायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरि रुप बिगार्ने समेतका अपराधमा पिडित भएका व्यक्तिलाई निवेदन आएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति किरण कुमार साहले जानकारी दिए ।

बैठकले एसिड आक्रमण पिडीतलाई अदालतबाट फैसला हुदाको बखतको तोकिएको रकम र फैसला पछि निजले उक्त तेजावसंग सम्बन्धीत बिषयमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरि निर्णय गर्नुपर्ने भए सो समेत गरि अपराध पिडित क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट प्राप्त गर्ने गरि व्यव्स्था गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति साहले बताए ।

बैठकमा एसिड आक्रमण पिडीत सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले तेजाब आक्रमण भएवापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको र उपचार गर्दा घरको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको बताइन् । उनले अदालतले १ करोड १४ लाख दिनु भन्ने फैसला गरेपनि कसले दिने भन्ने स्पष्ट नहुदा आफु थप पिडामा परेको गुनासो गरिन् । आफ्नो उपचार गर्दा आफ्नो एउटा घर लिलाम भएको र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा परेको उनले बताइन् । उनले आफ्नो बैंक खाता समेत फ्रिज हुँदा अहिले वस्दै आएको घरको भाडा समेत तिर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । कंसाकारले आफुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

बैठकमा कानूनमन्त्री पदम गिरीले सांसद कंसाकारको बिषयमा आफु निकै गम्भीर भएको भन्दै हरहालतमा क्षतिपूर्ति दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । निकै भावुक भएका मन्त्री गिरीले घटनाभएको ११ बर्षसम्म पिडितले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र आवश्यक कानून ल्याउन पहल गर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाए भएपनि पिडितहरु जीवनभर पिडामा बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनलाई थप कडाई गर्नुपर्ने र पिडितहरुले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।