काठमाडौँ / भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराज अधिकारीले सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आफुले मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको कामका साथै भावि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै तत्कालै समाधान गर्ने गरि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले राष्ट्रय बैंकको समेत संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भइ सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको बताए । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषण भएका सवै सहकारी संस्थाका बचत मागदावी ५९ हजार ५ सय ८७ निवेदनको रु ३५ अर्व ५१ करोड ७२ लाख बराबरको दायित्व यकिन गरेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थापनतर्फ पनि आफ्नो कार्यकालमा निकै महत्वपूर्ण कार्य भएको दावी गरे । उनले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरुको उचित व्यवस्थानका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरि आयोगलाई अभियानका रुपमा परिचालन गर्ने बताए । उनले गिरिबन्धुको अवस्थाका बारेमा सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए । मन्त्री अधिकारीले सीमाका समस्याका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव राखेको र चीनसंग पनि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

उनले भूमिव्यस्था मन्त्रालयले पठाएका फाइलहरुलाई अघि बढाउनका लागि अन्य मन्त्रालयले ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले गरिवी निवारणतर्फ राज्य सुविधा परिचयपत्र बितरण कार्य सम्पन्न गर्ने र उक्त परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई सेवा सुविधा दिने गरि कानून व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए ।